रायपुर: छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे के विकास और परियोजनाओं की बेहतर योजना के लिए डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी दिशा में राज्य ने BISAG-N और नेशनल लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड के साथ दो महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन साझेदारियों का उद्देश्य पीएम गति शक्ति के माध्यम से विकास परियोजनाओं को अधिक समन्वित और डेटा आधारित बनाना है।
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत राज्य में विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ ने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 35 से अधिक राज्य विभागों को जोड़ा है।
GIS आधारित डेटा की मदद से सड़क, रेलवे, परिवहन, उपयोगिताओं और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना को एक साथ देखा और बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ ने पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर 41 अनिवार्य डेटा लेयर और 600 से अधिक अतिरिक्त डेटा लेयर मैप किए हैं। इसके अलावा राज्य में 45 उपयोग-क्षेत्र और 30 विश्लेषणात्मक उपकरण विकसित किए गए हैं।
इनका इस्तेमाल अलग-अलग क्षेत्रों की जरूरतों को समझने और विकास परियोजनाओं की बेहतर योजना बनाने में किया जा रहा है।
GIS आधारित डिजिटल मैपिंग के जरिए राज्य में सड़क दुर्घटनाओं वाले ब्लैक स्पॉट, बैंकिंग सेवाओं से वंचित गांवों और मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के बस मार्गों की पहचान की जा रही है।
इसके अलावा रायपुर-भिलाई-दुर्ग औद्योगिक क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स और कार्गो एग्रीगेशन हब की योजना तैयार करने में भी डिजिटल डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है।
BISAG-N भू-स्थानिक तकनीक, रिमोट सेंसिंग और डिजिटल मैपिंग से संबंधित विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है। वहीं नेशनल लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड लॉजिस्टिक्स डेटा के एकीकरण और सप्लाई चेन से जुड़े विश्लेषण पर काम करती है।
दोनों संस्थाओं के साथ साझेदारी से राज्य को डेटा विश्लेषण, डिजिटल मैपिंग और परियोजना नियोजन में तकनीकी सहयोग मिलने की उम्मीद है।
पीएम गति शक्ति का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की बुनियादी ढांचा योजनाओं को एकीकृत करके परियोजनाओं की प्लानिंग और क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाना है।
छत्तीसगढ़ में डिजिटल डेटा और GIS तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से विकास परियोजनाओं की निगरानी, संसाधनों की बेहतर योजना और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
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