झारखंड: सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए झारखंड में बड़ा भर्ती अभियान शुरू हुआ है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने प्रशिक्षित सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के जरिए कुल 7,299 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें 6,101 नियमित और 1,198 बैकलॉग पद शामिल हैं।इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 सितंबर 2026 से शुरू हो चुके हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 18 अक्टूबर 2026 की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया JSSC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरी करनी होगी।कक्षा 1 से 8 तक शिक्षकों की भर्तीJSSC Teacher Recruitment 2026 के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। कक्षा 1 से 5 के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक के 2,756 पद निर्धारित हैं।वहीं कक्षा 6 से 8 के लिए भाषा विषय में 1,887 पद, सामाजिक विज्ञान में 908 पद तथा विज्ञान एवं गणित में 1,748 पद हैं। सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल 7,299 पदों पर भर्ती होगी।शैक्षणिक योग्यताकक्षा 1 से 5 के पदों के लिए उम्मीदवार का निर्धारित अंकों के साथ 12वीं पास होना और संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता होना जरूरी है। इसमें दो वर्षीय डिप्लोमा या चार वर्षीय बीईबीएड जैसी निर्धारित योग्यताएं शामिल हैं।कक्षा 6 से 8 के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन के साथ दो वर्षीय डीईईडी, बीएड या चार वर्षीय बीएबीए-बीएससीबीएड जैसी निर्धारित योग्यता आवश्यक है। दोनों स्तरों के पदों के लिए संबंधित J-TET पास होना भी जरूरी है। पात्रता से जुड़ी विस्तृत शर्तें आधिकारिक भर्ती विज्ञापन के अनुसार लागू होंगी।पैरा टीचर्स के लिए भी अवसरझारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के तहत पैरा टीचर के रूप में कार्यरत उम्मीदवार भी इस भर्ती में पात्र हो सकते हैं, बशर्ते उन्होंने कम से कम दो वर्ष की लगातार सेवा पूरी की हो। नियमों के अनुसार कार्यरत पैरा शिक्षकों को अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट का प्रावधान भी दिया गया है।उम्र और आवेदन शुल्कउम्मीदवार की न्यूनतम आयु 1 अगस्त 2026 को 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग श्रेणियों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।सामान्य, EBC-1, EBC-2 और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है। झारखंड के SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को 50 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि निर्धारित दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है।परीक्षा और सैलरीउम्मीदवारों का चयन एक चरण की मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा OMR या CBT मोड में आयोजित की जा सकती है। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।कक्षा 1 से 5 के लिए तीन और कक्षा 6 से 8 के लिए चार पेपर होंगे। चयनित इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षकों को पे लेवल-4 में 25,500 से 81,100 रुपये तथा ग्रेजुएट प्रशिक्षित शिक्षकों को पे लेवल-5 में 29,200 से 92,300 रुपये वेतनमान मिलेगा।JSSC Teacher Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदनआवेदन के लिए उम्मीदवार JSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद JTAACCE 2026 शिक्षक भर्ती के लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें। लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें और निर्धारित शुल्क जमा करें। इसके बाद फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करके फॉर्म सबमिट करें।आवेदन पूरा होने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर उसका प्रिंट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रख लें। आवेदन करने से पहले उम्मीदवार आधिकारिक भर्ती विज्ञापन में अपनी पात्रता, आयु सीमा और अन्य शर्तों की जांच जरूर कर लें।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बाजार से जुड़ी जानकारी हासिल करना अब और आसान हो गया है। प्रदेश की सभी 251 कृषि उपज मंडियां अब केंद्र सरकार के राष्ट्रीय कृषि बाजार सूचना नेटवर्क एगमार्कनेट 2.0 (Agmarknet 2.0) से जुड़ गई हैं। उत्तर प्रदेश मंडी परिषद के ई-मंडी पोर्टल का एगमार्कनेट 2.0 से API आधारित एकीकरण पूरा हो गया है।इस एकीकरण के बाद प्रदेश की सभी 251 मंडियों से कृषि उपज के बाजार भाव और आवक की जानकारी राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेगी। इससे किसानों को अलग-अलग मंडियों में फसलों के भाव और आवक की स्थिति समझने में सुविधा मिलेगी।किसानों को क्या होगा फायदा?सभी मंडियों के राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा किसानों को बाजार की जानकारी के रूप में मिलेगा। किसान यह पता कर सकेंगे कि अलग-अलग मंडियों में उनकी फसल का क्या भाव चल रहा है और वहां कितनी आवक हो रही है।भाव और आवक के आंकड़ों की उपलब्धता से किसानों को अपनी उपज के विपणन से जुड़े फैसले लेने में मदद मिल सकती है। वहीं, अलग-अलग बाजारों के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध होने से कृषि बाजार के रुझानों को समझना भी आसान होगा।इसके अलावा व्यापारियों को भी विभिन्न मंडियों की स्थिति की जानकारी एक ही डिजिटल नेटवर्क के जरिए मिल सकेगी। कृषि बाजार के विश्लेषण और नीतिगत निर्णयों के लिए भी व्यवस्थित आंकड़े उपलब्ध होंगे।251 मंडियों से 100 प्रतिशत मार्केट रिपोर्टिंगएगमार्कनेट 2.0 से तकनीकी एकीकरण के साथ उत्तर प्रदेश की सभी 251 मंडियों से 100 प्रतिशत मार्केट रिपोर्टिंग सुनिश्चित होने की बात कही गई है। इससे मंडियों में दर्ज कृषि उपज के भाव और आवक के आंकड़े नियमित रूप से राष्ट्रीय डिजिटल नेटवर्क तक पहुंच सकेंगे।उत्तर प्रदेश मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, तकनीक के माध्यम से मंडी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और किसानोपयोगी बनाने पर लगातार काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि किसानों तक सही समय पर सही बाजार सूचना पहुंचना डिजिटल व्यवस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।केंद्र सरकार ने की सराहनाउत्तर प्रदेश की सभी 251 मंडियों के सफल API एकीकरण और शत-प्रतिशत मार्केट रिपोर्टिंग की उपलब्धि की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से सराहना की गई है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव चिन्मय गोटमारे ने इसे मंडी परिषद, मंडी समितियों, अधिकारियों, तकनीकी टीम और फील्ड स्तर के कर्मचारियों के समन्वित प्रयास का परिणाम बताया।क्या है Agmarknet 2.0?एगमार्कनेट (Agricultural Marketing Information Network) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस पर कृषि मंडियों में विभिन्न कृषि जिंसों की आवक और बाजार भाव से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।उत्तर प्रदेश के ई-मंडी पोर्टल के API आधारित एकीकरण के बाद प्रदेश की मंडियों में दर्ज फसल के भाव और आवक का डेटा डिजिटल माध्यम से राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकेगा। इससे किसानों और कृषि बाजार से जुड़े अन्य लोगों को बाजार की स्थिति की व्यापक जानकारी मिलने की उम्मीद है।

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने नवनियुक्त अधिकारियों और उनके परिजनों को बधाई दी। उन्होंने चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बताते हुए युवाओं से ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की।सीएम योगी ने सपा पर साधा निशानाअपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में आशंका रहती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि योग्य होने के बावजूद गरीब और बिना पहुंच वाले परिवारों के युवाओं को अवसर नहीं मिल पाता था।मुख्यमंत्री ने सपा सरकार के विकास मॉडल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उसके लिए विकास का मतलब केवल सैफई तक सीमित था। उन्होंने 2017 से पहले की कानून-व्यवस्था को लेकर भी अपनी सरकार की तुलना पिछली सरकारों से की।छह महीने में एक लाख नियुक्तियों का लक्ष्यसीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार रोजगार के क्षेत्र में लगातार नियुक्ति पत्र वितरित कर रही है। उन्होंने कहा कि सितंबर में यह नियुक्ति पत्र वितरण का चौथा कार्यक्रम है और अक्टूबर के पहले सप्ताह से फिर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे।मुख्यमंत्री के अनुसार, अगले छह महीने में एक लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि रोजगार और भर्ती की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।ग्राम सचिवालयों को लेकर क्या बोले सीएम?मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों से गांवों में बेहतर प्रशासन और विकास सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालयों में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी के कार्यालय के साथ अन्य जरूरी सेवाओं की व्यवस्था की जा रही है।उन्होंने पंचायतों की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया। सीएम के मुताबिक, ग्राम पंचायतें अपनी भूमि, दुकानों और तालाबों का बेहतर उपयोग कर अपनी आय बढ़ा सकती हैं। उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से मॉडल और स्मार्ट ग्राम पंचायत की दिशा में काम करने को कहा।ग्रामीण विकास में निभानी होगी अहम भूमिकामुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों के जरिए हासिल किया जा सकता है। उन्होंने नवनियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को ग्रामीण स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात कही।कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर 2026 को मतदान होगा और इसी दिन मतगणना भी की जाएगी। इन सीटों का मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल नवंबर 2026 में समाप्त हो रहा है।राज्यसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की 11 सीटों के लिए भी चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है। MLC चुनाव के लिए 6 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि 23 अक्टूबर को मतदान होगा और 27 अक्टूबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे।16 अक्टूबर को राज्यसभा के लिए वोटिंगचुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर 2026 को मतदान होगा। मतदान के बाद उसी दिन वोटों की गिनती की जाएगी। राज्यसभा के इन चुनावों के साथ उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की सीटों पर भी चुनाव निर्धारित हैं।उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं।11 MLC सीटों पर भी चुनावराज्यसभा चुनाव के बाद यूपी में विधान परिषद की खाली हो रही 11 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया होगी। उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार:नामांकन की अंतिम तारीख: 6 अक्टूबर 2026मतदान: 23 अक्टूबर 2026मतगणना/परिणाम: 27 अक्टूबर 2026विधान परिषद चुनाव को लेकर भी राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज होने की संभावना है।चुनाव कार्यक्रम पर सभी की नजरराज्यसभा और MLC चुनाव में मतदान संबंधित निर्वाचक मंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। उम्मीदवारों के नामांकन और अन्य चुनावी जानकारी चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाती है।इस चुनाव कार्यक्रम के साथ उत्तर प्रदेश में अक्टूबर महीने के दौरान राज्यसभा और विधान परिषद, दोनों स्तरों पर चुनावी गतिविधियां देखने को मिलेंगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले UPI भुगतान पर लागू होने वाले नए Merchant Discount Rate (MDR) को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। 15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI लेनदेन में ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा। ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर यह शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन तक सीमित रहेगा।नई व्यवस्था में व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P भुगतान पर कोई MDR नहीं लगेगा। ₹2,000 तक के P2M भुगतान और जीरो-MDR व्यवस्था के तहत आने वाले छोटे व्यापारियों के लेनदेन भी शुल्क से बाहर रहेंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार करीब 96 प्रतिशत P2M UPI लेनदेन इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे।क्या है MDR और किसे देना होगा शुल्क?MDR यानी Merchant Discount Rate वह शुल्क है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी के भुगतान इकोसिस्टम में लगाया जाता है। नए ढांचे के तहत ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा P2M UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR निर्धारित किया गया है। उदाहरण के तौर पर ₹10,000 के पात्र लेनदेन पर MDR ₹40 होगा। ₹75,000 के बाद शुल्क ₹300 पर कैप हो जाएगा।सरकार ने स्पष्ट किया है कि MDR कोई सरकारी टैक्स नहीं है और इसे ग्राहक से वसूलने की अनुमति नहीं होगी। यह राशि भुगतान व्यवस्था से जुड़े बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और UPI ऐप प्रदाताओं जैसे इकोसिस्टम के हिस्सेदारों के बीच वितरित होगी।कारोबारियों की लागत को लेकर चिंतानए नियम को लेकर कुछ व्यापारी संगठनों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि कम मार्जिन वाले कारोबार में MDR की अतिरिक्त लागत भी महत्वपूर्ण हो सकती है। कुछ उद्योग संगठनों ने आशंका जताई है कि व्यापारी शुल्क खुद वहन करने या डिजिटल भुगतान के बजाय नकद भुगतान को प्राथमिकता देने पर विचार कर सकते हैं। कुछ कारोबारी संगठन यह भी चिंता जता रहे हैं कि लागत अंततः कीमतों या भुगतान के तरीके को प्रभावित कर सकती है।हालांकि, MDR को ग्राहक से सीधे वसूलने की अनुमति नहीं होने के कारण नियम का वास्तविक बाजार प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यापारी और भुगतान इकोसिस्टम नई व्यवस्था को व्यवहार में किस तरह लागू करते हैं।यूपी में राजनीतिक मुद्दा बनने की वजहUPI अब रोजमर्रा के कारोबार का बड़ा हिस्सा बन चुका है। ऐसे में ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा व्यापारी भुगतान पर MDR की व्यवस्था को लेकर राजनीतिक दलों के बीच अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। विपक्षी दल इसे जनता और व्यापारियों की लागत से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इसे UPI इकोसिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने की व्यवस्था के रूप में पेश कर रही है।इस बहस में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि MDR और उपभोक्ता से सीधे लिया जाने वाला UPI चार्ज एक ही चीज नहीं हैं। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार शुल्क व्यापारी पक्ष पर लागू है और ग्राहक पर इसे डालने की अनुमति नहीं है। इसलिए इसका राजनीतिक और आर्थिक असर काफी हद तक 15 अक्टूबर के बाद बाजार में इसके वास्तविक क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।2027 चुनाव से पहले बढ़ सकती है बहसउत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले UPI MDR का मुद्दा खासतौर पर उन बाजारों में चर्चा का विषय बन सकता है जहां बड़े डिजिटल भुगतान नियमित रूप से होते हैं। व्यापारी इसे अपनी लागत के नजरिए से देखेंगे, जबकि उपभोक्ताओं के लिए अहम सवाल यह होगा कि भुगतान करते समय उनसे अतिरिक्त राशि तो नहीं ली जा रही।सरकार के लिए नए नियम की शर्तों और छूट को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होगा, वहीं व्यापारी संगठनों की प्रतिक्रिया और बाजार में नियम के पालन पर भी नजर रहेगी। इस तरह UPI MDR का मुद्दा आने वाले समय में आर्थिक नियम के साथ-साथ राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बना रह सकता है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी (BSP) में बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया है। मायावती ने आकाश आनंद पर पार्टी की विचारधारा और संगठन के बजाय परिवार को अधिक महत्व देने का आरोप लगाया है।यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। आकाश आनंद को लेकर मायावती पहले भी सख्त कदम उठा चुकी हैं। इससे पहले 3 सितंबर 2026 को भी मायावती ने आकाश आनंद के खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई की थी।आकाश आनंद के ससुर का भी आया जिक्रआकाश आनंद के पार्टी से निष्कासन के बीच उनके ससुर और पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ का मामला भी चर्चा में है। अशोक सिद्धार्थ ने हाल ही में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है।मायावती ने अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास लेने के फैसले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह फैसला सही समय पर नहीं लिया गया। मायावती के मुताबिक, यदि अशोक सिद्धार्थ ने पहले ही यह कदम उठा लिया होता तो आकाश आनंद के साथ मौजूदा स्थिति पैदा नहीं होती।परिवार को पार्टी से ऊपर रखने का आरोपमायावती ने आकाश आनंद पर आरोप लगाया कि वह बहुजन समाज पार्टी और उसकी विचारधारा की तुलना में परिवार को अधिक महत्व दे रहे थे। इसी को लेकर पार्टी नेतृत्व ने उनके खिलाफ कड़ा फैसला लिया है।बसपा सुप्रीमो के इस फैसले से पार्टी के भीतर और उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। खास तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आकाश आनंद की भूमिका को लेकर चल रही अटकलों पर भी फिलहाल विराम लग गया है।यूपी चुनाव से पहले BSP में बड़ा बदलावउत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बसपा संगठन में यह बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। आकाश आनंद को मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जाता रहा है, ऐसे में उनके निष्कासन से पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।अब आने वाले दिनों में बसपा संगठन इस घटनाक्रम के बाद किस तरह की रणनीति अपनाता है और पार्टी के भीतर आगे क्या बदलाव होते हैं, इस पर राजनीतिक नजरें टिकी रहेंगी।

रायबरेली: रायबरेली सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार 8 सितंबर से अपने संसदीय क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह स्वागत की तैयारियां की हैं। इस दौरान राहुल गांधी कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात करने के साथ विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से संवाद करेंगे।दोपहर में रायबरेली पहुंचेंगे राहुल गांधीराहुल गांधी मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे रायबरेली पहुंचेंगे। उनके स्वागत का पहला कार्यक्रम शिवगढ़ ब्लॉक के सब्जी मंडी गुमावा बॉर्डर पर प्रस्तावित है। इसके बाद यूको बैंक शाखा हलोर, महराजगंज तिराहा पुलिस चौकी, हरदासपुर चौराहा और सारस होटल के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत किया जाएगा।रायबरेली पहुंचने के बाद राहुल गांधी प्रभु टाउन में सर्राफा व्यवसायी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। इसके बाद भुएमऊ स्थित सांसद आवास पर विभिन्न संगठनों और समूहों के प्रतिनिधियों से संवाद का कार्यक्रम है।कई प्रतिनिधिमंडलों से करेंगे मुलाकातसांसद आवास पर राहुल गांधी नव निर्वाचित सेंट्रल बार एसोसिएशन, चिकित्सक-कैमिस्ट एसोसिएशन और खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा दौरे के दौरान वह स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। राहुल गांधी का रात्रि विश्राम भुएमऊ स्थित सांसद आवास पर ही प्रस्तावित है।बुधवार को ‘दिशा’ की बैठक में होंगे शामिलराहुल गांधी के दौरे के दूसरे दिन यानी बुधवार 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक सांसद आवास पर आमजन और विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है।इसके बाद सुबह 10:35 बजे विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहीं, सुबह 11:30 बजे राहुल गांधी ‘दिशा’ यानी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में शामिल होंगे।कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साहराहुल गांधी के दो दिवसीय रायबरेली दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जिला और शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से कार्यक्रमों में अपेक्षित सहयोग करने की अपील की गई है।राहुल गांधी का यह दौरा संसदीय क्षेत्र में स्थानीय लोगों से संवाद, विकास कार्यों की समीक्षा और विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग, जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को बीमारी की स्थिति पर लगातार नजर रखने और अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सकीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्वाइन फ्लू से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा करने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मरीजों के उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देशसरकार की ओर से अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के संभावित मरीजों के उपचार के लिए जरूरी तैयारियां पूरी रखने को कहा गया है। संबंधित अस्पतालों में पृथक वार्ड, आवश्यक दवाइयां, जांच किट और उपचार से जुड़ी अन्य जरूरी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं।इसका उद्देश्य जरूरत पड़ने पर मरीजों को बिना देरी के चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों की व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने के लिए भी कहा गया है।जिलों में विशेष निगरानीमुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा करने और स्थिति में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी शासन स्तर तक तत्काल पहुंचाने को कहा गया है।सरकार का जोर बीमारी की निगरानी के साथ-साथ समय पर जांच और उपचार की व्यवस्था बनाए रखने पर है।लोगों से लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने की अपीलमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से स्वाइन फ्लू के संभावित लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लक्षण दिखाई देने पर समय रहते चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है।समय पर चिकित्सकीय जांच और उपचार से बीमारी के गंभीर प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर स्वयं इलाज करने के बजाय डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है।सरकार ने अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देशराज्य सरकार ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में मरीजों के उपचार के लिए जरूरी संसाधनों की कमी न हो। दवाइयों, जांच और आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता पर लगातार नजर रखने को कहा गया है।स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को स्थानीय स्तर पर स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।क्या है स्वाइन फ्लू?स्वाइन फ्लू को आम तौर पर इन्फ्लुएंजा A (H1N1) संक्रमण के नाम से जाना जाता है। इसमें बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। कुछ मामलों में संक्रमण गंभीर भी हो सकता है।यदि किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं और वे लगातार बने रहते हैं या स्थिति बिगड़ती महसूस हो, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और अन्य संवेदनशील लोगों के मामले में चिकित्सकीय सलाह में देरी नहीं करनी चाहिए।नोट: स्वाइन फ्लू से संबंधित किसी भी लक्षण या उपचार के लिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवा न लें।

लखनऊ: रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा’ योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।27 से 29 अगस्त तक महिलाओं को मुफ्त सफररक्षाबंधन के अवसर पर 27, 28 और 29 अगस्त को महिलाओं के लिए विशेष मुफ्त बस यात्रा की व्यवस्था की गई है। इस दौरान महिलाएं अपने एक सहयात्री के साथ रोडवेज और सिटी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी।सरकार का यह कदम रक्षाबंधन के दौरान महिलाओं को अपने मायके या अन्य स्थानों तक आसानी से पहुंचने में मदद करने के उद्देश्य से उठाया गया है।60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को स्थायी लाभविशेष रक्षाबंधन सुविधा के बाद 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती रहेगी। सरकार ने इस योजना का नाम लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर रखा है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अहिल्याबाई होल्कर साहस, स्वाभिमान और महिला सम्मान की प्रतीक थीं। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए योजना का नाम उनके नाम पर रखा गया है।महिलाओं की सुरक्षा पर भी सरकार का जोरकार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मिशन शक्ति केंद्र, AI आधारित सेफ सिटी नेटवर्क तथा 1090 और 112 जैसी व्यवस्थाएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं।सरकार का कहना है कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन को प्राथमिकता देते हुए उन्हें सार्वजनिक परिवहन में सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की व्यवस्थाओं और अन्य समस्याओं को लेकर छात्र-छात्राओं के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षण संस्थानों से जुड़ी समस्याओं का जल्द और समयबद्ध तरीके से समाधान कराया जाए। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं।कई जिलों में छात्रों के प्रदर्शन पर सीएम की नजरलखनऊ, आजमगढ़, महोबा, हमीरपुर और उन्नाव समेत कई जिलों में छात्रों की ओर से स्कूलों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किए जाने की जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि व्यवस्थाओं की कमी के कारण छात्रों को आंदोलन के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए।स्कूलों की समस्याओं की निगरानी के लिए नोडल अधिकारीशिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये अधिकारी जिलों और स्कूलों से संबंधित समस्याओं की निगरानी करेंगे और उनके समाधान की स्थिति पर रिपोर्ट भी रखेंगे।सफाई और जलभराव पर विशेष अभियानमुख्य सचिव ने बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में साफ-सफाई, जलभराव और अवस्थापना सुविधाओं को लेकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर टीमें गठित करने और बारिश के दौरान स्कूलों में जलभराव की समस्या का तत्काल समाधान कराने को कहा गया है।स्कूलों में पेयजल, बिजली उपकरण, किचन शेड और पठन-पाठन की व्यवस्था का निरीक्षण कर कमियों को दूर करने के निर्देश भी दिए गए हैं।छात्रों को सुविधाएं दिलाने पर जोरप्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को पाठ्य-पुस्तकें, यूनिफॉर्म, जूता-मोजा और स्कूली बैग के लिए निर्धारित राशि समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति पर भी सख्ती बरतने तथा स्कूल प्रबंधन समितियों को सक्रिय रखने को कहा गया है।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि स्कूलों से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और छात्रों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए।

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक ग्राम प्रधान के यहां बड़ी मात्रा में तैयार रसगुल्ले मिलने के बाद प्रशासन की जांच अब इसके लिए इस्तेमाल किए गए दूध के स्रोत पर पहुंच गई है। मंगनपुर गांव में करीब 4500 किलो तैयार सफेद रसगुल्ले मिलने के बाद अधिकारियों ने सवाल उठाया है कि इतनी बड़ी मात्रा में मिठाई तैयार करने के लिए आखिर कितना दूध इस्तेमाल किया गया और वह दूध कहां से खरीदा गया।4500 किलो रसगुल्ले से उठा बड़ा सवालप्रशासन के मुताबिक, 4500 किलो रसगुल्ले तैयार करने में अनुमानित तौर पर करीब 20 हजार लीटर दूध की जरूरत पड़ी होगी। इसी को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने फैक्ट्री संचालक से दूध की खरीद और उसके स्रोत के बारे में जानकारी मांगी।अधिकारी का सवाल था कि इतनी बड़ी मात्रा में दूध कहां से खरीदा गया और क्या इसकी खरीद से संबंधित कोई रिकॉर्ड मौजूद है।दूध की खरीद का रिकॉर्ड जांच के घेरे मेंबताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान फैक्ट्री संचालक दूध की इतनी बड़ी मात्रा की खरीद और उसके स्रोत को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका। इसके बाद प्रशासन ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए दूध की खरीद से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जानकारी जुटाने पर जोर दिया है।प्रशासन यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में दूध की व्यवस्था किस माध्यम से की गई और रसगुल्ले तैयार करने की पूरी प्रक्रिया क्या थी।अब जांच में सामने आएगा पूरा मामलामंगनपुर गांव में बड़ी मात्रा में रसगुल्ले मिलने के बाद पहले ही प्रशासन की कार्रवाई और जांच चर्चा में है। अब दूध की खरीद का हिसाब नहीं मिलने से मामले में एक और सवाल खड़ा हो गया है।फिलहाल प्रशासन की जांच जारी है और दूध की खरीद, मिठाई तैयार करने की प्रक्रिया तथा उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी।