लखनऊ: उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग, जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को बीमारी की स्थिति पर लगातार नजर रखने और अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सकीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्वाइन फ्लू से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा करने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मरीजों के उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देशसरकार की ओर से अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के संभावित मरीजों के उपचार के लिए जरूरी तैयारियां पूरी रखने को कहा गया है। संबंधित अस्पतालों में पृथक वार्ड, आवश्यक दवाइयां, जांच किट और उपचार से जुड़ी अन्य जरूरी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं।इसका उद्देश्य जरूरत पड़ने पर मरीजों को बिना देरी के चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों की व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने के लिए भी कहा गया है।जिलों में विशेष निगरानीमुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा करने और स्थिति में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी शासन स्तर तक तत्काल पहुंचाने को कहा गया है।सरकार का जोर बीमारी की निगरानी के साथ-साथ समय पर जांच और उपचार की व्यवस्था बनाए रखने पर है।लोगों से लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने की अपीलमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से स्वाइन फ्लू के संभावित लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लक्षण दिखाई देने पर समय रहते चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है।समय पर चिकित्सकीय जांच और उपचार से बीमारी के गंभीर प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर स्वयं इलाज करने के बजाय डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है।सरकार ने अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देशराज्य सरकार ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में मरीजों के उपचार के लिए जरूरी संसाधनों की कमी न हो। दवाइयों, जांच और आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता पर लगातार नजर रखने को कहा गया है।स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को स्थानीय स्तर पर स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।क्या है स्वाइन फ्लू?स्वाइन फ्लू को आम तौर पर इन्फ्लुएंजा A (H1N1) संक्रमण के नाम से जाना जाता है। इसमें बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। कुछ मामलों में संक्रमण गंभीर भी हो सकता है।यदि किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं और वे लगातार बने रहते हैं या स्थिति बिगड़ती महसूस हो, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और अन्य संवेदनशील लोगों के मामले में चिकित्सकीय सलाह में देरी नहीं करनी चाहिए।नोट: स्वाइन फ्लू से संबंधित किसी भी लक्षण या उपचार के लिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवा न लें।

लखनऊ: रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा’ योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।27 से 29 अगस्त तक महिलाओं को मुफ्त सफररक्षाबंधन के अवसर पर 27, 28 और 29 अगस्त को महिलाओं के लिए विशेष मुफ्त बस यात्रा की व्यवस्था की गई है। इस दौरान महिलाएं अपने एक सहयात्री के साथ रोडवेज और सिटी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी।सरकार का यह कदम रक्षाबंधन के दौरान महिलाओं को अपने मायके या अन्य स्थानों तक आसानी से पहुंचने में मदद करने के उद्देश्य से उठाया गया है।60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को स्थायी लाभविशेष रक्षाबंधन सुविधा के बाद 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती रहेगी। सरकार ने इस योजना का नाम लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर रखा है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अहिल्याबाई होल्कर साहस, स्वाभिमान और महिला सम्मान की प्रतीक थीं। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए योजना का नाम उनके नाम पर रखा गया है।महिलाओं की सुरक्षा पर भी सरकार का जोरकार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मिशन शक्ति केंद्र, AI आधारित सेफ सिटी नेटवर्क तथा 1090 और 112 जैसी व्यवस्थाएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं।सरकार का कहना है कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन को प्राथमिकता देते हुए उन्हें सार्वजनिक परिवहन में सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की व्यवस्थाओं और अन्य समस्याओं को लेकर छात्र-छात्राओं के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षण संस्थानों से जुड़ी समस्याओं का जल्द और समयबद्ध तरीके से समाधान कराया जाए। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं।कई जिलों में छात्रों के प्रदर्शन पर सीएम की नजरलखनऊ, आजमगढ़, महोबा, हमीरपुर और उन्नाव समेत कई जिलों में छात्रों की ओर से स्कूलों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किए जाने की जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि व्यवस्थाओं की कमी के कारण छात्रों को आंदोलन के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए।स्कूलों की समस्याओं की निगरानी के लिए नोडल अधिकारीशिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये अधिकारी जिलों और स्कूलों से संबंधित समस्याओं की निगरानी करेंगे और उनके समाधान की स्थिति पर रिपोर्ट भी रखेंगे।सफाई और जलभराव पर विशेष अभियानमुख्य सचिव ने बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में साफ-सफाई, जलभराव और अवस्थापना सुविधाओं को लेकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर टीमें गठित करने और बारिश के दौरान स्कूलों में जलभराव की समस्या का तत्काल समाधान कराने को कहा गया है।स्कूलों में पेयजल, बिजली उपकरण, किचन शेड और पठन-पाठन की व्यवस्था का निरीक्षण कर कमियों को दूर करने के निर्देश भी दिए गए हैं।छात्रों को सुविधाएं दिलाने पर जोरप्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को पाठ्य-पुस्तकें, यूनिफॉर्म, जूता-मोजा और स्कूली बैग के लिए निर्धारित राशि समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति पर भी सख्ती बरतने तथा स्कूल प्रबंधन समितियों को सक्रिय रखने को कहा गया है।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि स्कूलों से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और छात्रों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए।

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक ग्राम प्रधान के यहां बड़ी मात्रा में तैयार रसगुल्ले मिलने के बाद प्रशासन की जांच अब इसके लिए इस्तेमाल किए गए दूध के स्रोत पर पहुंच गई है। मंगनपुर गांव में करीब 4500 किलो तैयार सफेद रसगुल्ले मिलने के बाद अधिकारियों ने सवाल उठाया है कि इतनी बड़ी मात्रा में मिठाई तैयार करने के लिए आखिर कितना दूध इस्तेमाल किया गया और वह दूध कहां से खरीदा गया।4500 किलो रसगुल्ले से उठा बड़ा सवालप्रशासन के मुताबिक, 4500 किलो रसगुल्ले तैयार करने में अनुमानित तौर पर करीब 20 हजार लीटर दूध की जरूरत पड़ी होगी। इसी को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने फैक्ट्री संचालक से दूध की खरीद और उसके स्रोत के बारे में जानकारी मांगी।अधिकारी का सवाल था कि इतनी बड़ी मात्रा में दूध कहां से खरीदा गया और क्या इसकी खरीद से संबंधित कोई रिकॉर्ड मौजूद है।दूध की खरीद का रिकॉर्ड जांच के घेरे मेंबताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान फैक्ट्री संचालक दूध की इतनी बड़ी मात्रा की खरीद और उसके स्रोत को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका। इसके बाद प्रशासन ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए दूध की खरीद से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जानकारी जुटाने पर जोर दिया है।प्रशासन यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में दूध की व्यवस्था किस माध्यम से की गई और रसगुल्ले तैयार करने की पूरी प्रक्रिया क्या थी।अब जांच में सामने आएगा पूरा मामलामंगनपुर गांव में बड़ी मात्रा में रसगुल्ले मिलने के बाद पहले ही प्रशासन की कार्रवाई और जांच चर्चा में है। अब दूध की खरीद का हिसाब नहीं मिलने से मामले में एक और सवाल खड़ा हो गया है।फिलहाल प्रशासन की जांच जारी है और दूध की खरीद, मिठाई तैयार करने की प्रक्रिया तथा उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी।

चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर को बड़ी औद्योगिक सौगात मिलने जा रही है। चित्रकूट में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की अत्याधुनिक रक्षा इकाई स्थापित करने की योजना को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।BEL की प्रस्तावित इकाई के शुरू होने से चित्रकूट में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। यहां आधुनिक तकनीक और रक्षा जरूरतों से जुड़े उपकरणों के निर्माण पर काम किया जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है।इस परियोजना को उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का जोर प्रदेश में रक्षा क्षेत्र से जुड़े बड़े निवेश को आकर्षित करने और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने पर है। BEL जैसी प्रमुख रक्षा कंपनी की इकाई स्थापित होने से क्षेत्र में औद्योगिक माहौल मजबूत होने की संभावना है।परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर सप्लायर, छोटे उद्योग, तकनीकी सेवाएं और अन्य सहायक व्यवसायों के लिए भी अवसर बढ़ सकते हैं। इससे चित्रकूट और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।डिफेंस कॉरिडोर के जरिए उत्तर प्रदेश में रक्षा उपकरणों के उत्पादन और उससे जुड़ी सप्लाई चेन को विकसित किया जा रहा है। चित्रकूट में BEL की नई इकाई इस अभियान को और गति देने वाली परियोजनाओं में शामिल हो सकती है। 600 करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्तावित निवेश क्षेत्र में बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है।इस परियोजना के आगे बढ़ने के साथ चित्रकूट की पहचान धार्मिक और पर्यटन स्थल के साथ-साथ एक उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में भी मजबूत होने की उम्मीद है। सरकार और रक्षा क्षेत्र से जुड़े संस्थानों की योजनाओं के बीच यह निवेश उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है।

झांसी। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रेलवे में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान झांसी मंडल की क्राइम विंग (D&I) और RPF टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेन संख्या 18203 बेतवा एक्सप्रेस से करीब 63 लाख रुपये नकद बरामद किए।चेकिंग के दौरान इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिलने से रेलवे सुरक्षा टीम में हड़कंप मच गया। मामले में एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। बरामद नकदी के संबंध में आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है। अब आयकर विभाग द्वारा रकम के स्रोत और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच की जाएगी।रेलवे की इस कार्रवाई को स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था के तहत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बुधवार रात भारी बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया। नगर कोतवाली क्षेत्र में एक जर्जर मकान अचानक ढह गया, जिसके मलबे में दबकर एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई।घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे सभी सात लोगों को बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। डॉक्टरों ने छह लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल युवक का इलाज जारी है।इस दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को प्रत्येक मृतक के लिए 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। जिला प्रशासन ने कुल 26.20 लाख रुपये की राहत राशि प्रभावित परिवार को सौंप दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने घायल युवक के समुचित और बेहतर इलाज के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं।मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर शोक संदेश जारी करते हुए कहा कि प्रतापगढ़ में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति और घायल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) आशुतोष मिश्रा के अनुसार, हादसे के समय परिवार के सात सदस्य एक कमरे में सो रहे थे। लगातार बारिश के बीच मकान अचानक भरभराकर गिर गया और सभी मलबे में दब गए।हादसे में प्रमोद श्रीवास्तव (60), उनकी पत्नी रीता (55), बहू माधुरी (24), दो वर्षीय पोते माधव, 10 माह के आद्विक और परिवार के सदस्य नितिन (25) की मौत हो गई। वहीं प्रमोद के बेटे अमन घायल हैं और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है।प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मकान करीब 100 वर्ष पुराना था और काफी समय से जर्जर अवस्था में था। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की आगे की जांच जारी है।

UP Election 2027 : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में बड़ा संगठनात्मक बदलाव देखने को मिला है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपने समधी और पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ (आकाश आनंद के ससुर) को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उनके साथ बीएसपी के वरिष्ठ कोआर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है।पहले छीनी गई जिम्मेदारियां, फिर हुआ निष्कासनपार्टी की ओर से कार्रवाई से पहले अशोक सिद्धार्थ से दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का प्रभार वापस ले लिया गया था। वहीं रणधीर सिंह बेनीवाल से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की जिम्मेदारियां भी वापस ले ली गईं। इसके बाद आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोनों नेताओं के निष्कासन की घोषणा की गई।उम्मीदवारों के चयन पर मायावती ने किया बड़ा दावामायावती ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन का अधिकार पूरी तरह उनके पास है। उन्होंने बताया कि लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित कई बैठकों के दौरान अब तक दो दर्जन से अधिक उम्मीदवारों का चयन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बाकी सभी सीटों पर भी उम्मीदवारों का अंतिम फैसला वही करेंगी।आकाश आनंद को लेकर अफवाहों पर दी सफाईसोशल मीडिया पर आकाश आनंद की भूमिका को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी मायावती ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद केवल पार्टी द्वारा तय किए गए उम्मीदवारों की घोषणा के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। इसका उनके राजनीतिक कद में बढ़ोतरी या कमी से कोई संबंध नहीं है।उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक और निराधार दावों पर विश्वास न करें। मायावती के मुताबिक, ऐसी अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है और कार्यकर्ताओं को ऐसे शरारती एवं जातिवादी तत्वों से सतर्क रहने की जरूरत है।एक्स पर साझा किया विस्तृत संदेशअपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर जारी लंबे संदेश में मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब निकट हैं और इसी को देखते हुए वह लगातार संगठन की समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों के इंटरव्यू लेकर कई नामों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और आगे भी टिकट वितरण का फैसला उनके नेतृत्व में ही होगा।संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं आकाश आनंदमायावती ने कहा कि पिछले करीब एक वर्ष से आकाश आनंद को देशभर में संगठन की समीक्षा बैठकों और चुनावी जनसभाओं के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आकाश पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं और यह पार्टी की सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका उम्मीदवारों के चयन या उनके राजनीतिक कद से कोई संबंध नहीं है।कार्यकर्ताओं को दी सतर्क रहने की सलाहअपने संदेश के अंत में मायावती ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार से बचें। उन्होंने कहा कि पार्टी अनुशासन सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की अफवाह या दुष्प्रचार से प्रभावित होने के बजाय संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।

भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने शनिवार देर रात व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले कर दिए। राज्य के नए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की नियुक्ति के एक दिन बाद जारी इस आदेश में पांच जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं।इस फेरबदल के तहत इंदौर संभाग के आयुक्त डॉ. सुदाम पी. खाड़े को मुख्यमंत्री सचिवालय में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि भास्कर लक्षकार को इंदौर संभाग का नया आयुक्त बनाया गया है।सामान्य प्रशासन विभाग में अपर सचिव के रूप में कार्यरत अजय कटेसरिया, जिन्होंने समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें रतलाम का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है।मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव नीरज मण्डलोई को जनवरी 2027 में भोपाल में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 की तैयारियों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही उन्हें उद्योग एवं एमएसएमई विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।कृषि उपज मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक कुमार पुरुषोत्तम अब मंडी बोर्ड के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे।मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारियों में शामिल संदीप यादव को जल संसाधन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। उनके पास अब केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध जैसी महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी भी रहेगी।वहीं, डॉ. राजेश राजौरा को प्रशासन अकादमी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनके पास मौजूद नर्मदा घाटी विकास (NVD) विभाग का प्रभार अब प्रमुख सचिव ई. रमेश कुमार को सौंपा गया है, जो राजस्व विभाग के साथ-साथ इस विभाग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।इस वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले शहडोल कलेक्टर केदार सिंह को लोक निर्माण विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। रत्नाकर झा को अनूपपुर का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है।मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में ओएसडी सह आयुक्त की जिम्मेदारी मिली है, जबकि आगर मालवा की कलेक्टर प्रीति यादव को इंदौर औद्योगिक विकास निगम का कार्यकारी संचालक नियुक्त किया गया है।

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में ग्राम पंचायत सचिवों के नियमितीकरण और संविलियन को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत सचिव पंचायत विभाग के कर्मचारी हैं और उनका जिला कैडर निर्धारित किया गया है।दरअसल, बैहर से कांग्रेस विधायक संजय उइके ने विधानसभा में सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण सामान्य प्रशासन विभाग अथवा पंचायतराज विभाग की स्थानांतरण नीति के अनुसार किए जाते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा कि सचिव किस विभाग के कर्मचारी हैं और उनके संविलियन की क्या स्थिति है।लिखित जवाब में मंत्री प्रह्लाद पटेल ने बताया कि वर्ष 2006 में ग्राम पंचायत सचिवों के लिए कोई अलग स्थानांतरण नीति लागू नहीं थी। वर्तमान में सचिव ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं तथा उनका जिला कैडर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सचिव स्थानांतरण नीति-2026 के तहत, किसी अन्य जिले में रिक्त पद होने की स्थिति में सचिवों के संविलियन का प्रावधान है।मंत्री ने जानकारी दी कि शिवपुरी जिले में तीन पंचायत सचिवों का संविलियन किया जा चुका है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि संविलियन की प्रक्रिया के लिए ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) लेने का कोई प्रावधान नहीं है।उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत सचिवों के स्थानांतरण विभाग की अपनी नीति के अनुसार किए जाते हैं, न कि सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति के आधार पर।हालांकि, सरकार के इस जवाब में

अयोध्या यूपी। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ट्रस्ट के अनुसार, इस पद पर किसी कार्यरत IAS अधिकारी को नियुक्त नहीं किया जाएगा, बल्कि किसी अनुभवी सेवानिवृत्त अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि यदि किसी कार्यरत नौकरशाह को CEO बनाया जाता है, तो मंदिर के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने की आशंका हो सकती है। इसी कारण ट्रस्ट ने स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से रिटायर्ड अधिकारी को प्राथमिकता देने का फैसला किया है।इस निर्णय का उद्देश्य मंदिर की व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है, जबकि मंदिर का संचालन ट्रस्ट के नियंत्रण में ही बना रहेगा। ट्रस्ट का मानना है कि इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।