भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में ग्राम पंचायत सचिवों के नियमितीकरण और संविलियन को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत सचिव पंचायत विभाग के कर्मचारी हैं और उनका जिला कैडर निर्धारित किया गया है।दरअसल, बैहर से कांग्रेस विधायक संजय उइके ने विधानसभा में सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण सामान्य प्रशासन विभाग अथवा पंचायतराज विभाग की स्थानांतरण नीति के अनुसार किए जाते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा कि सचिव किस विभाग के कर्मचारी हैं और उनके संविलियन की क्या स्थिति है।लिखित जवाब में मंत्री प्रह्लाद पटेल ने बताया कि वर्ष 2006 में ग्राम पंचायत सचिवों के लिए कोई अलग स्थानांतरण नीति लागू नहीं थी। वर्तमान में सचिव ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं तथा उनका जिला कैडर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सचिव स्थानांतरण नीति-2026 के तहत, किसी अन्य जिले में रिक्त पद होने की स्थिति में सचिवों के संविलियन का प्रावधान है।मंत्री ने जानकारी दी कि शिवपुरी जिले में तीन पंचायत सचिवों का संविलियन किया जा चुका है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि संविलियन की प्रक्रिया के लिए ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) लेने का कोई प्रावधान नहीं है।उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत सचिवों के स्थानांतरण विभाग की अपनी नीति के अनुसार किए जाते हैं, न कि सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति के आधार पर।हालांकि, सरकार के इस जवाब में

अयोध्या यूपी। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ट्रस्ट के अनुसार, इस पद पर किसी कार्यरत IAS अधिकारी को नियुक्त नहीं किया जाएगा, बल्कि किसी अनुभवी सेवानिवृत्त अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि यदि किसी कार्यरत नौकरशाह को CEO बनाया जाता है, तो मंदिर के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने की आशंका हो सकती है। इसी कारण ट्रस्ट ने स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से रिटायर्ड अधिकारी को प्राथमिकता देने का फैसला किया है।इस निर्णय का उद्देश्य मंदिर की व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है, जबकि मंदिर का संचालन ट्रस्ट के नियंत्रण में ही बना रहेगा। ट्रस्ट का मानना है कि इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।

रायपुर। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) संख्या 02/2026 के तहत टेक्नीशियन ग्रेड-I सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड-III के कुल 6,557 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 30 जून 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।भर्ती में टेक्नीशियन ग्रेड-I सिग्नल के 323 पद तथा टेक्नीशियन ग्रेड-III के 6,234 पद शामिल हैं। ग्रेड-I पद के लिए प्रारंभिक वेतन ₹29,200 (लेवल-5) तथा ग्रेड-III के लिए ₹19,900 (लेवल-2) निर्धारित किया गया है।अभ्यर्थी 29 जुलाई 2026 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। आवेदन पत्र में संशोधन के लिए 1 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक सुधार विंडो खुली रहेगी।आयु सीमाटेक्नीशियन ग्रेड-I सिग्नल: 18 से 33 वर्षटेक्नीशियन ग्रेड-III: 18 से 30 वर्ष (आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के अनुसार की जाएगी।)रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि विस्तृत अधिसूचना संबंधित RRB की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध है। भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), दस्तावेज सत्यापन (DV) और मेडिकल परीक्षा शामिल होगी।यह भर्ती देशभर के विभिन्न रेलवे जोनों में की जाएगी। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले पात्रता, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तों का विस्तृत अध्ययन अवश्य करें।

खरसिया। छाया विधायक महेश साहू ने अपने साथियों सहित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश राठौर गुरुजी से उत्तर प्रदेश के मंत्रालय में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच आत्मीय वातावरण में चर्चा हुई तथा सामाजिक और जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।इस अवसर पर छाया विधायक महेश साहू के साथ बाल कृष्ण साहू, कृष्णा चौहान एवं सूरज यादव भी उपस्थित रहे। मुलाकात का यह क्षण बेहद सुखद, सौहार्दपूर्ण और यादगार रहा।यह सौजन्य मुलाकात आपसी समन्वय, संवाद और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का सकारात्मक संदेश देने वाली रही।