रायपुर। राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित श्याम स्क्वायर के एक स्पा सेंटर में पुलिस ने दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक, स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियों की शिकायत मिलने के बाद पर्चेस टेस्ट कराया गया था। इस दौरान पाइंटर के जरिए सौदा तय कर एडवांस राशि लिए जाने की जानकारी सामने आई।जानकारी के अनुसार, मामला स्पष्ट होने के बाद महिला डीएसपी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने श्याम स्क्वायर के तीसरे फ्लोर पर संचालित ईसावा स्पा सेंटर में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने स्पा के मैनेजर और तीन महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।पुलिस की जांच में सामने आया कि स्पा सेंटर का संचालन हरविंदर सिंह ग्रोवर द्वारा किया जा रहा था। इसके बाद देर रात पुलिस ने स्पा संचालक हरविंदर सिंह ग्रोवर और मैनेजर मुकेश वर्मा के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की। मामले में पुलिस ने मैनेजर मुकेश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि मुकेश वर्मा भिलाई-3 के पचपेड़ी इलाके का निवासी है।वहीं, हिरासत में ली गई तीन महिलाओं में से एक पश्चिम बंगाल की रहने वाली बताई गई है, जबकि दो अन्य महिलाएं रायपुर के भाठागांव और खम्हारडीह क्षेत्र की निवासी हैं।पुलिस के अनुसार, महिलाओं की शिकायत के आधार पर स्पा संचालक और मैनेजर के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल देवेंद्रनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस स्पा सेंटर में संचालित गतिविधियों से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बड़े पैमाने पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। लोक शिक्षण संचालनालय ने विभिन्न शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1812 पदों को भरा जाएगा।हालांकि विभाग ने अभी आवेदन की तारीख, आवेदन प्रक्रिया और विस्तृत नियम जारी नहीं किए हैं। अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञापन का इंतजार करना होगा, जिसमें पात्रता, आयु सीमा, आरक्षण, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम समेत अन्य जरूरी जानकारी दी जाएगी।इन पदों पर होगी भर्तीजारी संक्षिप्त विज्ञापन के अनुसार आत्मानंद स्कूल भर्ती में व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक समेत कई शैक्षणिक पद शामिल हैं। इसके अलावा गैर-शैक्षणिक पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी।व्याख्याता के विषयवार पद- व्याख्याता हिंदी – 51 पद- व्याख्याता अंग्रेजी – 65 पद- व्याख्याता संस्कृत – 47 पद- व्याख्याता गणित – 49 पद- व्याख्याता जीव विज्ञान – 39 पद- व्याख्याता वाणिज्य – 104 पद- व्याख्याता रसायन – 44 पद- व्याख्याता भौतिकी – 53 पद- व्याख्याता सामाजिक विज्ञान – 52 पद- व्याख्याता भूगोल – 60 पदइनमें व्याख्याता वाणिज्य के 104 पद प्रमुख हैं।शिक्षक के पद- शिक्षक हिंदी/संस्कृत – 34 पद- शिक्षक अंग्रेजी – 106 पद- शिक्षक कला – 72 पद- शिक्षक विज्ञान – 56 पद- शिक्षक गणित – 68 पद- व्यायाम शिक्षक – 50 पद- ग्रंथपाल – 60 पद- शिक्षक कंप्यूटर – 40 पदशिक्षक वर्ग में अंग्रेजी विषय के 106 पद शामिल हैं।गैर-शैक्षणिक पद भी शामिलभर्ती में कई गैर-शैक्षणिक पद भी रखे गए हैं। इनमें प्रयोगशाला सहायक के 170 पद, प्रधानपाठक प्राथमिक शाला के 27 पद, प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला के 24 पद और सहायक ग्रेड-3 के 10 पद शामिल हैं।आवेदन कब से शुरू होंगे?लोक शिक्षण संचालनालय ने फिलहाल भर्ती का संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया है। आवेदन की तारीख और ऑनलाइन आवेदन का लिंक अभी जारी नहीं किया गया है। विभाग द्वारा विस्तृत विज्ञापन जारी किए जाने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तिथि और अन्य नियम स्पष्ट होंगे।विस्तृत विज्ञापन में मिलेगी पूरी जानकारीविभाग के अनुसार विस्तृत विज्ञापन में पदवार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम और अन्य जरूरी निर्देशों की जानकारी दी जाएगी। ऐसे में भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को आधिकारिक विस्तृत विज्ञापन का इंतजार करना चाहिए और विभाग की आगामी सूचना पर नजर रखनी चाहिए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। तीजा से पहले प्रदेश में यात्री बस किराए में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। बस मालिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने 1.75 रुपए प्रति किलोमीटर यात्री किराया बढ़ाने की मांग को मंजूरी देने पर सहमति जताई है।बस मालिकों के प्रतिनिधिमंडल ने यात्री किराया बढ़ाने की मांग को लेकर परिवहन मंत्री केदार कश्यप से मुलाकात की थी। इस दौरान डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और बस संचालन में हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए किराया बढ़ाने की मांग रखी गई।कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होगा बढ़ा किरायापरिवहन मंत्री ने बस मालिकों को आश्वासन दिया है कि यात्री किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बढ़ा हुआ किराया लागू किया जाएगा।बस ऑनर्स फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अनिल पुसदकर और महासचिव भावेश दुबे ने फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि प्रदेश में बस किराया आखिरी बार वर्ष 2021 में बढ़ाया गया था। इसके बाद डीजल की कीमतों में कई बार वृद्धि हुई, लेकिन यात्री किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई।3500 बस मालिकों को राहत की उम्मीदबस संचालकों के मुताबिक लंबे समय से किराया नहीं बढ़ने के कारण प्रदेश के करीब 3500 बस मालिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब किराया बढ़ने से बस संचालन में राहत मिलने की उम्मीद है।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने हाल ही में अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। यात्री किराया बढ़ाने के अलावा बस परमिट और फिटनेस से जुड़े मुद्दे भी उनकी प्रमुख मांगों में शामिल थे। महासंघ ने मांगें पूरी नहीं होने पर 22 सितंबर से बस सेवा बंद करने की चेतावनी भी दी थी।फिलहाल बढ़े हुए किराए को लागू करने की अंतिम तारीख कैबिनेट की मंजूरी और संबंधित आदेश जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।

रायपुर: मध्यप्रदेश के सागर में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत के बाद छत्तीसगढ़ का आबकारी विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी और निर्माण को रोकने के लिए आबकारी आयुक्त ने सभी जिलों के अधिकारियों को सख्त निगरानी और जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।आबकारी विभाग की ओर से खास तौर पर मध्यप्रदेश से लगे छत्तीसगढ़ के जिलों में सतर्कता बढ़ाने को कहा गया है। अधिकारियों को नाकेबंदी कर वाहनों की जांच करने के साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।17 बिंदुओं पर कार्रवाई के निर्देशआबकारी आयुक्त ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेजकर 17 बिंदुओं पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। निर्देशों के तहत मध्यप्रदेश से अवैध शराब छत्तीसगढ़ में पहुंचने से रोकने के लिए सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के साथ जांच अभियान चलाया जाएगा।इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का उद्देश्य प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, तस्करी और खपत पर प्रभावी रोक लगाना है।सागर जाएगी छत्तीसगढ़ की टीमआबकारी आयुक्त ने शासन को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ से आबकारी अधिकारियों की एक टीम को मध्यप्रदेश के सागर भेजने की अनुमति भी मांगी है। प्रस्तावित टीम सागर में जहरीली शराब मामले की केस स्टडी करेगी।टीम यह जानने का प्रयास करेगी कि अवैध शराब प्रभावित लोगों तक कैसे पहुंची, इसके पीछे कौन सा नेटवर्क सक्रिय था, शराब कहां से आई और स्थानीय स्तर पर इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे। इस अध्ययन के आधार पर छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी तैयारियों को और मजबूत किया जा सकेगा।रायपुर में भी सामने आ चुका है MP की अवैध शराब का मामलाआबकारी विभाग के अनुसार, जन्माष्टमी के दिन रायपुर में मध्यप्रदेश की अवैध शराब के साथ कुछ लोगों को पकड़ा गया था। इससे प्रदेश में दूसरे राज्य से अवैध शराब पहुंचने की आशंका को लेकर विभाग की चिंता बढ़ गई है।आबकारी अधिकारियों ने ऐसे नेटवर्क पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब मध्यप्रदेश से सटे जिलों के साथ-साथ प्रदेश के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी निगरानी और जांच बढ़ाई जा रही है।

रायपुर: केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि-किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान 11 सितंबर को छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के दौरे पर रहेंगे। ग्राम जेठा स्थित कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास, आवास, महिला सशक्तिकरण, आजीविका और तकनीकी नवाचार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं और अभियानों का शुभारंभ किया जाएगा।इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत राज्य में नवनिर्मित 2 लाख आवासों के हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया जाएगा। हितग्राहियों को कार्यक्रम में ‘खुशियों की चाबी’ प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही करीब 122 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 39 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी होगा।PM आवास योजना के तहत 2 लाख परिवारों को सौगातप्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत राज्य में तैयार किए गए 2 लाख पक्के मकानों के हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया जाएगा। इस मौके पर हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से ‘खुशियों की चाबी’ दी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों के पक्के घर के सपने को पूरा होने की खुशी मिलेगी।AI आधारित जियो-टैग सत्यापन प्रणाली की शुरुआतकार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत एआई आधारित जियो-टैग सत्यापन और सेल्फ जियो-टैग रिपोर्ट प्रणाली का शुभारंभ भी किया जाएगा। इस तकनीकी व्यवस्था से आवास निर्माण की निगरानी और सत्यापन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।जलधाराओं के पुनर्जीवन के लिए ‘धार अपार अभियान’विकसित भारत-जी राम जी के अंतर्गत ‘धार अपार अभियान’ की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य नदियों और उनकी सहायक जलधाराओं के पुनरुद्धार, संरक्षण और पुनर्जीवन को जनभागीदारी के माध्यम से आगे बढ़ाना है।इसके साथ ही ‘सुघ्घर बाड़ी’ अभियान भी शुरू किया जाएगा। इसके जरिए निजी और सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीण परिवारों के लिए आय के स्थायी स्रोत भी तैयार किए जा सकें।270 नए इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का विमोचनराष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 270 नए इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर (IFC) का विमोचन किया जाएगा। इन क्लस्टरों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की कृषि आधारित आजीविका को मजबूत और विविध बनाने पर जोर दिया जाएगा।कृषि से जुड़ी अलग-अलग गतिविधियों को एकीकृत कर ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर टिकाऊ रोजगार एवं आजीविका के अवसर विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा उद्यमिता का अवसरकार्यक्रम में ‘अथ उद्यम-आजीविका से उद्यमिता की ओर’ कार्यक्रम के तहत चैलेंज फंड इवेंट का शुभारंभ होगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को पारंपरिक आजीविका गतिविधियों से आगे बढ़ाकर उद्यमिता के नए अवसरों से जोड़ना है।इस अवसर पर ग्रामीण आजीविका और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली रानी मिस्त्री, लखपति दीदियों और ड्रोन दीदियों को सम्मानित किया जाएगा।उत्कृष्ट पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मानपंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की 5 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू सहित राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, पंचायत प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।कार्यक्रम के दौरान 122 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 39 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया जाएगा। इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं और विकास गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बस से सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर जल्द ही अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच लंबे समय से बस मालिक संघ किराया बढ़ाने की मांग कर रहा है। अब इस मांग को लेकर सरकार और बस मालिकों के बीच हुई बातचीत के बाद किराया बढ़ने की संभावना तेज हो गई है।बस किराया बढ़ाने पर सरकार से फिर हुई चर्चाबस मालिक संघ के प्रतिनिधियों ने एक बार फिर परिवहन मंत्री केदार कश्यप से मुलाकात कर बस किराया बढ़ाने की मांग रखी। बैठक के बाद बस मालिकों ने दावा किया कि परिवहन मंत्री की ओर से प्रति किलोमीटर 1.75 पैसे किराया बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है।हालांकि, किराया बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। बस मालिकों को अब कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। कैबिनेट से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद ही नई किराया दरों को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।12 हजार से ज्यादा यात्री बसों का संचालनछत्तीसगढ़ में वर्तमान में 12 हजार से ज्यादा यात्री बसों का संचालन होने की बात सामने आई है। बस परिवहन के कारोबार से करीब एक लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। बस मालिकों का कहना है कि ईंधन समेत परिवहन संचालन की लागत बढ़ने से मौजूदा किराए पर बसों का संचालन करना मुश्किल हो रहा है।22 सितंबर से बस बंद करने की दी थी चेतावनीकिराया बढ़ाने की मांग को लेकर बस ऑपरेटरों ने पहले सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 22 सितंबर से बसों का संचालन बंद किया जा सकता है। इसके बाद सरकार और बस मालिक संघ के बीच बातचीत का दौर चला।अब परिवहन मंत्री की ओर से किराया बढ़ाने के आश्वासन के बाद बस ऑपरेटरों को राहत की उम्मीद है। हालांकि, यात्रियों के लिए किराया बढ़ोतरी का मतलब बस यात्रा पर अतिरिक्त खर्च होगा।कैबिनेट के फैसले पर टिकी नजरफिलहाल बस किराया बढ़ाने का अंतिम निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। ऐसे में यात्रियों, बस संचालकों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है।

रायपुर: कांग्रेस पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ और झारखंड में अनुसूचित जाति (SC) विभाग के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।जारी अधिसूचना के मुताबिक निर्मल कोसरे को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं प्रशांत किशोर को झारखंड में SC विभाग के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।निर्मल कोसरे को मिली बड़ी जिम्मेदारीछत्तीसगढ़ में निर्मल कोसरे को कांग्रेस के SC विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के बाद पार्टी संगठन में उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। नई नियुक्ति के जरिए कांग्रेस प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के बीच संगठन को और मजबूत करने पर जोर दे सकती है।पार्टी की ओर से जारी आदेश में दोनों राज्यों में नई नियुक्तियों की जानकारी दी गई है। कांग्रेस ने संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने और संबंधित विभागों को सक्रिय करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है।कांग्रेस के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में निर्मल कोसरे की नई भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

महासमुंद: छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का शानदार अवसर सामने आया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र महासमुंद द्वारा 24 सितंबर 2026 को जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा करीब 200 विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी।24 सितंबर को होगा रोजगार मेलाजिला स्तरीय रोजगार मेला लाइवलीहुड कॉलेज, द्वितीय तल, पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर, ग्राम-बरोडाबाजार में आयोजित होगा। रोजगार मेले का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है।उपसंचालक रोजगार डॉ. शशी अतुलकर के अनुसार, मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा अलग-अलग योग्यता वाले अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर दिया जाएगा।इन योग्यताओं वाले युवा ले सकेंगे हिस्सारोजगार मेले में 10वीं, 12वीं, BSc Agriculture, स्नातक और ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड, पुष्कल एग्रोटेक लिमिटेड, अलर्ट SGS प्राइवेट लिमिटेड, रजत इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और श्रमिन टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड सहित विभिन्न कंपनियां करीब 200 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करेंगी।इसके अलावा रोजगार मेले में अन्य नियोजकों के शामिल होने पर उनके माध्यम से भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।ऑनलाइन आवेदन जरूरीरोजगार मेले में शामिल होने वाले योग्य अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ रोजगार एप या वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के बाद निर्धारित तारीख और समय पर अभ्यर्थियों को अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ रोजगार मेले में उपस्थित होना होगा।अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड, बायोडाटा की छायाप्रति और पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर जाना होगा।रोजगार मेले में भाग लेना पूरी तरह निःशुल्करोजगार मेले में भाग लेने की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। पदवार योग्यता, रिक्तियों की संख्या, वेतनमान और कार्यस्थल से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र महासमुंद से संपर्क कर सकते हैं।अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट "erojgar.cg.gov.in" (Mahasamund Rojgar Mela 2026: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए शानदार मौका, 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदनमहासमुंद। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का शानदार अवसर सामने आया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र महासमुंद द्वारा 24 सितंबर 2026 को जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा करीब 200 विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी।24 सितंबर को होगा रोजगार मेलाजिला स्तरीय रोजगार मेला लाइवलीहुड कॉलेज, द्वितीय तल, पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर, ग्राम-बरोडाबाजार में आयोजित होगा। रोजगार मेले का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है।उपसंचालक रोजगार डॉ. शशी अतुलकर के अनुसार, मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा अलग-अलग योग्यता वाले अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर दिया जाएगा।इन योग्यताओं वाले युवा ले सकेंगे हिस्सारोजगार मेले में 10वीं, 12वीं, BSc Agriculture, स्नातक और ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड, पुष्कल एग्रोटेक लिमिटेड, अलर्ट SGS प्राइवेट लिमिटेड, रजत इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और श्रमिन टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड सहित विभिन्न कंपनियां करीब 200 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करेंगी।इसके अलावा रोजगार मेले में अन्य नियोजकों के शामिल होने पर उनके माध्यम से भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।ऑनलाइन आवेदन जरूरीरोजगार मेले में शामिल होने वाले योग्य अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ रोजगार एप या वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के बाद निर्धारित तारीख और समय पर अभ्यर्थियों को अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ रोजगार मेले में उपस्थित होना होगा।अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड, बायोडाटा की छायाप्रति और पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर जाना होगा।रोजगार मेले में भाग लेना पूरी तरह निःशुल्करोजगार मेले में भाग लेने की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। पदवार योग्यता, रिक्तियों की संख्या, वेतनमान और कार्यस्थल से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र महासमुंद से संपर्क कर सकते हैं।अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट "erojgar.cg.gov.in" (https://erojgar.cg.gov.in?utm_source=chatgpt.com) पर भी रोजगार मेले और उपलब्ध रिक्तियों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।com) पर भी रोजगार मेले और उपलब्ध रिक्तियों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा शहरों में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में ई-बस सेवा से जुड़े सभी निर्माण और अधोसंरचना कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।अधिकारियों के मुताबिक ई-बस सेवा के लिए जरूरी अधोसंरचना संबंधी कार्यों को मार्च 2027 से पहले पूरा करने और इसके बाद ई-बसों का संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे चार प्रमुख शहरों के नागरिकों को सुविधाजनक, आधुनिक और बेहतर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलने की उम्मीद है।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शहरों का विकास केवल अधोसंरचना निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए। नागरिकों को स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, बेहतर सड़क, प्रकाश व्यवस्था और सुगम सार्वजनिक परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाएं समयबद्ध तरीके से मिलनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को स्वीकृत योजनाओं और निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होने देने के निर्देश दिए।नालंदा परिसरों के निर्माण में तेजी के निर्देशबैठक में प्रदेश के नगरीय निकायों में बनाए जा रहे ‘नालंदा परिसर’ की प्रगति की भी समीक्षा की गई। युवाओं को आधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तीन वित्तीय वर्षों में 38 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 31 कार्य वर्तमान में प्रगतिरत हैं।मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन परिसरों को जल्द पूरा करने के साथ उनकी सुविधाओं और प्रस्तावित सीटों की संख्या की जानकारी ली। रायपुर में निर्माणाधीन नालंदा परिसर की प्रगति की भी समीक्षा की गई।शहरों में सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था को किया जाएगा मजबूतमुख्यमंत्री ने नगरोत्थान योजना की समीक्षा करते हुए भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर शहरी अधोसंरचना विकसित करने पर जोर दिया। योजना के तहत प्रदेश के 14 नगर निगमों में मुख्य सड़कों के चौड़ीकरण, बाईपास, फ्लाईओवर, सर्विस लेन और अंडरपास जैसे कार्य किए जा रहे हैं।वहीं, ‘आदर्श शहर समृद्धि योजना’ के तहत 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।रायपुर के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रदर्शन की सराहनाबैठक में अधिकारियों ने बताया कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में रायपुर ने 189 अंक हासिल कर देश में छठा स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए विभाग और नगर निगम की टीम को बधाई दी।उन्होंने शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र बढ़ाने, नए उद्यान विकसित करने और कम वृक्षों वाले क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक नगरीय निकाय में ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन और प्रोसेसिंग प्लांट की दिशा में काम करने को कहा।PM आवास योजना के कार्यों में तेजीमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 1.0 और 2.0 की भी समीक्षा की। उन्होंने स्वीकृत आवासों, निर्माण, आवंटन और व्यवस्थापन की जानकारी लेते हुए पात्र हितग्राहियों को जल्द पक्के मकान का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।अमृत मिशन 2.0 की धीमी प्रगति पर नाराजगीअमृत मिशन 2.0 की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और लंबित कार्यों को मिशन मोड में तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में आधुनिक तकनीक और बेहतर गुणवत्ता पर भी जोर दिया गया।8 नगरीय निकायों में बनेंगे CBG प्लांटबैठक में बताया गया कि स्वच्छ एवं सतत ईंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 8 नगरीय निकायों में करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शहरी विकास से जुड़ी सभी योजनाओं का वास्तविक लाभ नागरिकों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने योजनाओं की नियमित समीक्षा, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी और सभी स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा श्री निर्मल कोसरे को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के SC विभाग का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अंजली साहू एवं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष OBC विभाग तथा प्रदेश सचिव, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री विमल साहू ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।अंजली साहू एवं विमल साहू ने कहा कि श्री निर्मल कोसरे का लंबे समय का राजनीतिक एवं संगठनात्मक अनुभव, सक्रियता और कार्यक्षमता निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन के लिए उपयोगी साबित होगी। उनके नेतृत्व में SC विभाग सामाजिक न्याय, समानता और वंचित एवं शोषित वर्गों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को और मजबूती से उठाने में प्रभावी भूमिका निभाएगा।उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन ने श्री कोसरे को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपकर उनके प्रति विश्वास व्यक्त किया है। उम्मीद है कि वे संगठन को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करते हुए कार्यकर्ताओं को साथ लेकर जनहित के मुद्दों को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे।अंजली साहू एवं विमल साहू ने श्री निर्मल कोसरे के सफल एवं प्रभावी कार्यकाल की शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में SC विभाग संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करेगा। साथ ही उन्होंने इस नियुक्ति के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का भी आभार व्यक्त किया।

पलारी । गिधपुरी की शराब दुकान एक बार फिर विवादों में है। दुकान खुले अभी एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके संचालन को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि दुकान में निर्धारित कीमत से अधिक दाम पर शराब की बिक्री की जा रही है।ग्रामीणों का कहना है कि ओवर रेट के मामले में पहले भी दुकान के सुपरवाइजर और कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। इसके अलावा एक सब-इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई हुई थी। इसके बावजूद दुकान के कर्मचारियों पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है और कथित तौर पर अब भी शराब की बिक्री ओवर रेट में की जा रही है।ओवर रेट से परेशान गिधपुरी के ग्रामीण, सरपंच, ग्रामवासी, क्षेत्र के जनपद सदस्य, ग्राम अध्यक्ष सहित आसपास के क्षेत्र के लोग एकजुट होकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर अपनी समस्या सामने रखी है और संबंधित विभाग से मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है।ग्रामीणों का कहना है कि जब पहले की शिकायतों पर कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ निलंबन जैसी कार्रवाई हो चुकी है, तो उसके बाद भी यदि निर्धारित कीमत से अधिक में शराब बेचने की शिकायतें सामने आ रही हैं, तो आखिर दुकान संचालन में किसकी शह पर नियमों की अनदेखी हो रही है?ग्रामीणों ने मांग की है कि शराब दुकान में रेट लिस्ट की जांच, बिलिंग व्यवस्था की जांच और कर्मचारियों द्वारा की जा रही बिक्री की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही यदि ओवर रेट की शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।ग्रामीणों ने साफ कहा है कि वे लंबे समय से इस समस्या से परेशान हैं और अब मामले को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे।अब देखना होगा कि पहले की कार्रवाई के बावजूद सामने आ रही ओवर रेट की शिकायतों पर आबकारी विभाग क्या कदम उठाता है।