नई दिल्ली/मुंबई।भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक एवं रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो 20 अक्टूबर को भारत दौरे पर हैं। उनके दौरे के दौरान भारत-अमेरिका के प्रस्तावित व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, रक्षा सहयोग और उभरती तकनीकों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।जयशंकर के साथ होगी महत्वपूर्ण बैठक:विदेश मंत्री एस. जयशंकर और मार्को रुबियो की मुंबई में बैठक निर्धारित है। इस दौरान दोनों देशों के व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के साथ-साथ व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।व्यापार समझौते पर टिकी निगाहें:भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। अमेरिकी अधिकारियों के हालिया बयानों के अनुसार, समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में प्रगति हुई है। हालांकि, समझौते पर हस्ताक्षर होने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। ऊर्जा सुरक्षा और निवेश भी अहम मुद्दे:बैठक में ऊर्जा आपूर्ति, कच्चे तेल के आयात, निवेश और दोनों देशों के आर्थिक हितों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। रूस से भारत के कच्चे तेल आयात और अमेरिकी व्यापार शुल्क से जुड़े मुद्दे भी द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बने हुए हैं।मार्को रुबियो का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब दोनों देश आर्थिक सहयोग बढ़ाने और आपसी संबंधों में मौजूद चुनौतियों का समाधान तलाशने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

नई दिल्ली। दिवाली से पहले पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता को लेकर वाहन चालकों के लिए अहम खबर सामने आई है। दिल्ली में पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने वैट में कटौती की मांग को लेकर 22 अक्टूबर को हड़ताल करने का ऐलान किए जाने की जानकारी दी है। हालांकि, हड़ताल और सभी पेट्रोल पंपों के बंद रहने की स्थिति की आधिकारिक पुष्टि करना जरूरी है।22 अक्टूबर को क्यों हो सकती है हड़ताल?दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, दिल्ली में पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों को लेकर डीलर्स लंबे समय से अपनी मांग उठा रहे हैं। एसोसिएशन का कहना है कि दिल्ली में ईंधन की कीमतें पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक होने के कारण राजधानी के पेट्रोल पंपों को कारोबार में नुकसान हो रहा है।डीलर्स की मांग है कि दिल्ली सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करे, ताकि ईंधन की कीमतों में अंतर घट सके और दिल्ली के पेट्रोल पंपों को राहत मिले।दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में ईंधन की कीमतों का अंतरएसोसिएशन के दावे के अनुसार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में वैट में कटौती के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतें दिल्ली से कम हो गई हैं।दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली की तुलना में उत्तर प्रदेश में पेट्रोल 2.59 रुपये और डीजल 2.02 रुपये प्रति लीटर सस्ता बताया गया है। वहीं, हरियाणा में पेट्रोल 1.95 रुपये और डीजल 1.72 रुपये प्रति लीटर सस्ता होने का दावा किया गया है।डीलर्स का कहना है कि इस मूल्य अंतर के कारण दिल्ली के कई वाहन चालक पड़ोसी राज्यों से ईंधन खरीदना पसंद कर सकते हैं, जिससे स्थानीय पेट्रोल पंपों के कारोबार पर असर पड़ता है।सरकार से वैट कम करने की मांगएसोसिएशन ने दिल्ली सरकार से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग की है। डीलर्स का तर्क है कि पड़ोसी राज्यों के समान राहत मिलने से कीमतों का अंतर कम होगा और कारोबार को नुकसान से बचाया जा सकेगा।क्या दिवाली से पहले पेट्रोल पंप बंद रहेंगे?22 अक्टूबर को हड़ताल की खबर सामने आने के बाद वाहन चालकों के बीच पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता हो सकती है। हालांकि, हड़ताल का वास्तविक दायरा, इसमें शामिल होने वाले पेट्रोल पंपों की संख्या और अंतिम निर्णय की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय स्थानीय पेट्रोल पंपों और संबंधित एसोसिएशन की आधिकारिक सूचना से स्थिति की पुष्टि करें।

बिजनेस: UPI MDR Charge: दिवाली से पहले UPI पेमेंट को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने चुनिंदा मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) चार्ज लागू करने के प्रस्ताव को फिलहाल टाल दिया है। पहले इस व्यवस्था को इसी सप्ताह लागू करने की तैयारी थी, लेकिन अब इसे दिवाली के तुरंत बाद लागू करने की बात कही गई है। हालांकि, नई तारीख की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।इस फैसले से त्योहारों के दौरान डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों और दुकानदारों को फिलहाल राहत मिल सकती है। खास बात यह है कि प्रस्तावित MDR चार्ज सभी UPI ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगा।दिवाली तक क्यों टाला गया MDR चार्ज?दिवाली के दौरान बाजारों में खरीदारी और डिजिटल भुगतान बढ़ जाते हैं। ऐसे समय में नया शुल्क लागू होने से दुकानदारों की लागत बढ़ने और ग्राहकों पर अप्रत्यक्ष रूप से अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका जताई जा रही थी।मर्चेंट संगठनों और पेमेंट कंपनियों ने भी NPCI से फैसले को टालने की अपील की थी। उनका कहना था कि शुल्क की दरों और नियमों को लेकर स्पष्टता जरूरी है। इसके अलावा, पेमेंट कंपनियों को अपने सिस्टम में जरूरी बदलाव करने के लिए भी समय चाहिए।₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर कितना लगेगा चार्ज?प्रस्ताव के मुताबिक, चुनिंदा मर्चेंट UPI पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत MDR चार्ज लगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर:₹5,000 के भुगतान पर 0.4% के हिसाब से ₹20।₹10,000 के भुगतान पर 0.4% के हिसाब से ₹40।ये रकम प्रस्तावित दर के आधार पर गणना के उदाहरण हैं। वास्तविक शुल्क लागू होने वाले नियमों और संबंधित ट्रांजैक्शन की श्रेणी पर निर्भर करेगा। यह व्यवस्था सभी UPI भुगतानों पर लागू होने की बात नहीं है।Google Pay, PhonePe और Paytm यूजर्स पर क्या असर होगा?Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे ऐप से भुगतान करने वाले ग्राहकों को सीधे MDR चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह शुल्क मर्चेंट यानी भुगतान स्वीकार करने वाले कारोबारी से संबंधित है।हालांकि, यदि किसी शुल्क के कारण दुकानदार अपनी लागत बढ़ने की बात कहते हैं, तो ग्राहकों पर अप्रत्यक्ष असर पड़ने की आशंका हो सकती है। इसलिए शुल्क लागू होने पर इसके नियम और ग्राहकों से अतिरिक्त रकम लेने संबंधी निर्देशों को समझना जरूरी होगा।दोस्तों और रिश्तेदारों को पैसे भेजने पर लगेगा चार्ज?प्रस्तावित व्यवस्था चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट से संबंधित है। दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों को सामान्य UPI ट्रांसफर करने पर इस प्रस्ताव के तहत MDR चार्ज लगाने की बात नहीं है। यानी सामान्य व्यक्ति-से-व्यक्ति UPI ट्रांसफर और दुकानदार को किए जाने वाले भुगतान के बीच अंतर बना रहेगा।दिवाली के बाद कब लागू होगा नया नियम?NPCI की ओर से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शुल्क लागू करने की योजना दिवाली के तुरंत बाद की है, लेकिन सटीक तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। नवंबर के दूसरे सप्ताह को लेकर कुछ रिपोर्टों में संभावना जताई गई है, मगर इसकी पुष्टि नहीं हुई है।ऐसे में ग्राहकों और दुकानदारों को अंतिम नियमों और तारीख की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए।

बिजनेस। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बदलाव किया गया है। 13 अक्टूबर 2026 को जारी नई दरों के अनुसार, पेट्रोल की कीमत में 2.93 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है, जबकि डीजल 61 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। ईंधन की कीमतों में हुए इस बदलाव का असर आम लोगों के खर्च और परिवहन लागत पर पड़ सकता है।पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के नए भावपाकिस्तान सरकार के पेट्रोलियम डिविजन और ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी (OGRA) की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, पेट्रोल की नई कीमत 395.37 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं, हाई-स्पीड डीजल की कीमत बढ़कर 396.85 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है।नई दरों के बाद पेट्रोल की कीमत में राहत मिली है, लेकिन डीजल महंगा होने से परिवहन और माल ढुलाई की लागत बढ़ने की आशंका है। इसका असर रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है।अक्टूबर में पेट्रोल की कीमत में करीब 8 रुपये की बढ़ोतरीअक्टूबर महीने के दौरान पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, महीने की शुरुआत में पेट्रोल 387.40 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर था, जो 13 अक्टूबर को 395.37 रुपये प्रति लीटर हो गया। इस तरह शुरुआती दर की तुलना में पेट्रोल करीब 7.97 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है।दूसरी ओर, डीजल की कीमतों में इस दौरान कुल मिलाकर गिरावट दर्ज की गई है। महीने की शुरुआत में डीजल 400.35 रुपये प्रति लीटर था, जबकि 13 अक्टूबर को इसकी कीमत 396.85 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई।पेट्रोलियम लेवी में कोई बदलाव नहींरिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर लगने वाली पेट्रोलियम लेवी और निर्धारित मुनाफे में कोई बदलाव नहीं किया है। दोनों ईंधनों पर प्रति लीटर 80 पाकिस्तानी रुपये पेट्रोलियम लेवी और 5 रुपये क्लाइमेट सपोर्ट लेवी लागू है।ईंधन की कीमतों में लगातार बदलाव के बीच आम लोगों की नजरें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में होने वाला अगला बदलाव परिवहन खर्च और महंगाई की स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

Gold Silver Price Today: त्योहारों के सीजन में सोना-चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए सर्राफा बाजार से राहत भरी खबर सामने आई है। शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सोने के भाव में पिछले कुछ दिनों से नरमी देखने को मिल रही है, जबकि चांदी की कीमत में भी मामूली कमी आई है। नवरात्रि और दिवाली से पहले कीमतों में इस बदलाव से गहने खरीदने की योजना बना रहे लोगों की बाजार पर नजर बनी हुई है।तीन दिनों में कितना सस्ता हुआ सोना?गुडरिटर्न के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले तीन दिनों में 24 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 680 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई। इसी अवधि में 22 कैरेट सोना 610 रुपये और 18 कैरेट सोना 500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ।हालांकि, सोने की कीमतों में रोजाना बदलाव होता है। घरेलू मांग, अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का असर सोने-चांदी के भाव पर पड़ता है। इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर के सर्राफा बाजार में ताजा कीमत की पुष्टि करना जरूरी है।दिल्ली, मुंबई और रायपुर में सोने का भाव9 अक्टूबर को उपलब्ध दरों के अनुसार, दिल्ली, मुंबई, रायपुर समेत देश के प्रमुख शहरों में सोने की कीमतों में अंतर देखने को मिला। स्थानीय कर, बाजार की स्थिति और अन्य लागतों के कारण अलग-अलग शहरों में भाव एक जैसे नहीं होते।प्रमुख शहरों में सोने की कीमतेंशहर18 कैरेट (₹/10 ग्राम)22 कैरेट (₹/10 ग्राम)24 कैरेट (₹/10 ग्राम)दिल्ली1,12,3201,37,2401,49,690मुंबई1,12,1701,37,0901,49,560चेन्नई1,12,6401,37,0901,49,560कोलकाता1,12,1701,37,0901,49,560हैदराबाद1,12,1701,37,0901,49,560रायपुर1,12,1701,37,0901,49,560इंदौर1,12,2201,37,1401,49,590भोपाल1,12,2201,37,1401,49,590नोट: ये उपलब्ध रिपोर्ट में दिए गए सांकेतिक भाव हैं। खरीदारी के समय वास्तविक कीमत अलग हो सकती है। आभूषणों की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज और लागू कर अतिरिक्त हो सकते हैं।चांदी की कीमत में भी गिरावटसोने के साथ चांदी के भाव में भी नरमी दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार, 9 अक्टूबर की सुबह चांदी की कीमत 100 रुपये घटकर 2,34,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं, चेन्नई में चांदी का भाव 2,44,900 रुपये प्रति किलोग्राम बताया गया।चांदी की कीमतों पर भी अंतरराष्ट्रीय बाजार, औद्योगिक मांग और निवेशकों की गतिविधियों का असर पड़ता है। इसलिए अलग-अलग शहरों में इसके भाव में अंतर हो सकता है।क्या त्योहारों में सोना खरीदना होगा सस्ता?नवरात्रि और दिवाली के दौरान सोने-चांदी की खरीदारी बढ़ जाती है। ऐसे में कीमतों में गिरावट खरीदारों के लिए राहत दे सकती है। हालांकि, केवल कुछ दिनों की गिरावट के आधार पर यह कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में सोना लगातार सस्ता होगा।अगर आप सोने या चांदी के आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से भाव की पुष्टि करें और हॉलमार्क व बिल जरूर लें।

बिजनेस: देश में बढ़ती महंगाई का असर अब आम आदमी की रसोई पर भी दिखाई देने लगा है। प्याज, खाद्य तेल, चावल और LPG गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से घर में खाना बनाना पहले के मुकाबले महंगा हो गया है। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2026 में शाकाहारी थाली की लागत पिछले साल की समान अवधि की तुलना में करीब 10 प्रतिशत बढ़ गई। वहीं, मांसाहारी थाली की लागत में भी सालाना आधार पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे घरेलू बजट संभालने वाले परिवारों की चिंता बढ़ गई है।शाकाहारी और मांसाहारी थाली कितनी महंगी हुई?क्रिसिल की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर 2026 में घर पर एक शाकाहारी थाली तैयार करने की औसत लागत बढ़कर 30.80 रुपये हो गई, जबकि सितंबर 2025 में इसके लिए 28.10 रुपये खर्च करने पड़ते थे। इस तरह एक साल में शाकाहारी थाली की लागत में करीब 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई।वहीं, मांसाहारी थाली की औसत लागत सालाना आधार पर लगभग 6 प्रतिशत बढ़कर 59.50 रुपये पहुंच गई, जो पिछले साल सितंबर में 56 रुपये थी। अगस्त 2026 की तुलना में भी सितंबर में शाकाहारी थाली करीब 4 प्रतिशत और मांसाहारी थाली लगभग 3 प्रतिशत महंगी हुई।प्याज की कीमतों में 89 प्रतिशत का उछालशाकाहारी थाली की लागत बढ़ने की प्रमुख वजह प्याज की कीमतों में भारी बढ़ोतरी बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2026 में प्याज का भाव सालाना आधार पर करीब 89 प्रतिशत बढ़कर 53 रुपये प्रति किलो पहुंच गया। पिछले साल सितंबर में प्याज लगभग 28 रुपये प्रति किलो मिल रहा था।रिपोर्ट में प्याज की कीमतों में तेजी के पीछे रबी फसल के सीमित भंडार और उत्पादन में गिरावट को प्रमुख कारण बताया गया है। इसके अलावा, जून में सामान्य औसत से कम बारिश होने के कारण खरीफ फसल की बुवाई प्रभावित हुई और नई फसल की बाजार में आवक में देरी हुई। आपूर्ति कम होने से कीमतों पर दबाव बढ़ा।खाद्य तेल, चावल और LPG ने भी बढ़ाया खर्चरसोई का बजट बढ़ने की वजह केवल प्याज नहीं है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर 2026 में खाद्य तेल की कीमतें पिछले साल की तुलना में करीब 12 प्रतिशत, चावल की कीमतें 8 प्रतिशत और LPG गैस की कीमतें 10 प्रतिशत बढ़ीं।खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं और पाम ऑयल उत्पादन पर अल नीनो के संभावित प्रभाव को जिम्मेदार बताया गया है। वहीं, धान के रकबे और पैदावार को लेकर बनी आशंकाओं से चावल की कीमतों पर दबाव बढ़ा है।इन जरूरी वस्तुओं के महंगे होने से परिवारों को रोजमर्रा के खर्च में अधिक पैसे लगाने पड़ रहे हैं। खासकर सीमित आय वाले परिवारों के लिए खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें घरेलू बजट को प्रभावित कर सकती हैं।अक्टूबर में मिल सकती है प्याज की कीमतों से राहतक्रिसिल के अनुमान के अनुसार, अक्टूबर की शुरुआत में त्योहारों की मांग और प्याज की सीमित आपूर्ति के कारण कीमतें ऊंची रह सकती हैं। हालांकि, महीने के आखिरी हिस्से में खरीफ की नई फसल बाजार में पहुंचने से प्याज की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है।फिलहाल खाद्य पदार्थों और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आम परिवारों का खर्च बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में नई फसल की आवक, बाजार में आपूर्ति और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव से यह तय होगा कि घरेलू बजट को कितनी राहत मिलती है।

नई दिल्ली: यूपीआई से पेमेंट करने वाले करोड़ों यूजर्स और कारोबारियों के लिए अगले कुछ दिन अहम रहने वाले हैं। 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से ज्यादा के कुछ यूपीआई मर्चेंट लेनदेन पर 0.4 फीसदी MDR लागू होने की तय तारीख है। हालांकि, डेडलाइन नजदीक आते ही मर्चेंट संगठनों, फिनटेक और पेमेंट कंपनियों ने इसे जनवरी 2027 तक टालने की मांग की है।सूत्रों के मुताबिक, इंडस्ट्री की यह मांग नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) तक पहुंच चुकी है। इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के साथ भी चर्चा चल रही है और NPCI जल्द ही इस पर फैसला ले सकता है।₹2,000 के UPI पेमेंट पर कितना MDR?MDR यानी Merchant Discount Rate वह शुल्क है, जो डिजिटल पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए मर्चेंट की तरफ से पेमेंट सिस्टम से जुड़े पक्षों को दिया जाता है।प्रस्तावित 0.4 फीसदी MDR के हिसाब से ₹2,000 के लेनदेन पर ₹8 और ₹10,000 के लेनदेन पर ₹40 का शुल्क बनता है। हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह दर किन-किन यूपीआई लेनदेन पर लागू होगी और अलग-अलग कैटेगरी के लिए शुल्क की व्यवस्था क्या होगी।जनवरी 2027 तक टालने की मांग क्यों?पेमेंट इंडस्ट्री का कहना है कि यूपीआई में अलग-अलग प्रकार के भुगतान के लिए अलग नियम और शुल्क व्यवस्था होने के कारण अभी कई चीजें पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। यूटिलिटी बिल, लोन की किस्त और कैपिटल मार्केट से जुड़े लेनदेन के लिए अलग-अलग दरों और नियमों को लेकर मर्चेंट्स और कंपनियों के बीच भ्रम की स्थिति है।इसी वजह से इंडस्ट्री संगठनों का कहना है कि नई व्यवस्था लागू करने से पहले कंपनियों और कारोबारियों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलना चाहिए।फेस्टिव सीजन भी बना बड़ी वजह15 अक्टूबर की तारीख ऐसे समय पड़ रही है जब देश में त्योहारी खरीदारी तेज होगी। पेमेंट इंडस्ट्री और कुछ मर्चेंट संगठनों को चिंता है कि त्योहारी सीजन के दौरान MDR लागू होने से कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है।इंडस्ट्री की मांग है कि कम से कम फेस्टिव सीजन खत्म होने तक इसे टाल दिया जाए। आशंका यह भी है कि कुछ कारोबारी बढ़ी हुई लागत का बोझ अप्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों पर डाल सकते हैं।UPI और कार्ड पेमेंट में क्या अंतर है?कार्ड पेमेंट में मर्चेंट की कैटेगरी के आधार पर शुल्क व्यवस्था अपेक्षाकृत स्पष्ट होती है। वहीं यूपीआई में अलग-अलग प्रकार के भुगतान के लिए अलग नियम बनाए गए हैं।यूपीआई के जरिए ऐसे कई भुगतान भी किए जाते हैं जो पारंपरिक कार्ड पेमेंट व्यवस्था से अलग हैं। इनमें लोन रीपेमेंट और कैपिटल मार्केट से जुड़े कुछ भुगतान शामिल हैं। यही वजह है कि यूपीआई MDR की नई व्यवस्था को लेकर पेमेंट कंपनियां और मर्चेंट संगठन अतिरिक्त स्पष्टता की मांग कर रहे हैं।लोन रीपेमेंट को लेकर भी असमंजसलोन की किस्त के भुगतान को लेकर भी पेमेंट इंडस्ट्री में सवाल हैं। कई बार ऑटो-डेबिट फेल होने के बाद ग्राहक खुद यूपीआई के जरिए किस्त जमा करते हैं। ऐसे मैनुअल पेमेंट को किस श्रेणी में रखा जाएगा और उस पर कितना शुल्क लगेगा, इसे लेकर स्पष्टता की मांग की जा रही है।पेमेंट कंपनियों के सामने यह भी सवाल है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पेमेंट और सामान्य यूपीआई ट्रांजैक्शन के बीच अंतर किस तरह किया जाएगा।अब NPCI के फैसले पर टिकी नजरफिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि 15 अक्टूबर 2026 से UPI MDR लागू होगा या इसे जनवरी 2027 तक टाल दिया जाएगा। इंडस्ट्री की मांग NPCI तक पहुंच चुकी है और वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा जारी बताई जा रही है।अगर NPCI तारीख में बदलाव नहीं करता है, तो तय नियमों के अनुसार 15 अक्टूबर से पात्र ₹2,000 से ज्यादा के यूपीआई मर्चेंट पेमेंट पर MDR लागू हो सकता है। वहीं, अगर इंडस्ट्री की मांग स्वीकार की जाती है तो कारोबारियों और पेमेंट कंपनियों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा।अब सबकी नजर NPCI के अगले फैसले पर है, जिससे यह साफ होगा कि 15 अक्टूबर की डेडलाइन बरकरार रहती है या UPI MDR पर जनवरी 2027 तक राहत मिलती है।

नई दिल्ली। GST काउंसिल की 57वीं बैठक की तारीख एक बार फिर बदल दी गई है। पहले यह बैठक 7 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे एक दिन आगे बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर दिया गया है। GST काउंसिल सचिवालय की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में इसकी जानकारी दी गई है।बैठक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम के समिट रूम में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे।अपरिहार्य कारणों से बदली बैठक की तारीखGST काउंसिल सचिवालय के अनुसार, कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते 57वीं बैठक की तारीख में बदलाव किया गया है। इससे पहले BRICS सम्मेलन के कारण भी बैठक के कार्यक्रम में बदलाव किया गया था। 5 अक्टूबर को जारी मेमोरेंडम को रेवेन्यू सेक्रेटरी की मंजूरी मिली है, जो GST काउंसिल के पदेन सचिव भी हैं।करीब एक साल से अधिक समय बाद GST काउंसिल की यह अहम बैठक होने जा रही है। ऐसे में बैठक में लिए जाने वाले फैसलों पर आम जनता, कारोबारियों और राज्यों की नजर रहेगी।पिछली बैठक में बदला था GST का ढांचाGST काउंसिल की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर 2025 को हुई थी। इस बैठक में केंद्र और राज्यों ने GST दरों और टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का फैसला लिया था। पुराने 5%, 12%, 18% और 28% के चार टैक्स स्लैब की जगह नया टैक्स ढांचा लागू किया गया था।नए GST ढांचे में मुख्य रूप से 5% और 18% के दो टैक्स स्लैब रखे गए हैं। वहीं, अल्ट्रा-लक्जरी और सिन गुड्स के लिए 40% की उच्च दर निर्धारित की गई थी। इन बदलावों को 22 सितंबर 2025 से लागू किया गया था।अब 8 अक्टूबर को होने वाली 57वीं GST काउंसिल बैठक में टैक्स व्यवस्था को लेकर क्या नए फैसले होते हैं, इस पर सभी की नजर रहेगी।

नई दिल्ली: मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो के प्रस्तावित आईपीओ को लेकर निवेशकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Jio IPO 21 अक्टूबर 2026 को खुल सकता है। प्रस्तावित आईपीओ का आकार करीब 37,700 करोड़ रुपये यानी लगभग 4 अरब डॉलर बताया जा रहा है। अगर यह इश्यू इसी आकार में आता है, तो भारतीय शेयर बाजार के सबसे बड़े आईपीओ में शामिल हो सकता है।हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक आईपीओ की तारीख, प्राइस बैंड और इश्यू साइज को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।1,150 से 1,220 रुपये हो सकता है प्राइस बैंडरिपोर्ट्स के अनुसार, जियो आईपीओ का संभावित प्राइस बैंड 1,150 रुपये से 1,220 रुपये प्रति शेयर के बीच हो सकता है। एंकर निवेशकों के लिए 19 अक्टूबर को बोली प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।अगर आईपीओ 21 अक्टूबर को खुलता है, तो निवेशकों के लिए 23 अक्टूबर तक बोली लगाने का मौका मिल सकता है। संभावित शेड्यूल के मुताबिक अलॉटमेंट 26 अक्टूबर और शेयर बाजार में लिस्टिंग 28 अक्टूबर को हो सकती है। कंपनी 12 अक्टूबर के बाद रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) दाखिल कर सकती है।Jio IPO GMP 150 रुपये के पारजियो आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट में भी हलचल देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, Jio IPO GMP करीब 156 रुपये प्रति शेयर तक पहुंच गया है, जबकि इससे पहले यह करीब 148 रुपये बताया गया था।कंपनी की ओर से यूके और अमेरिका सहित कुछ देशों में रोड शो भी किए गए हैं। इन रोड शो में आकाश अंबानी और ईशा अंबानी की भागीदारी रही है।हालांकि, निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि ग्रे मार्केट प्रीमियम आधिकारिक लिस्टिंग प्राइस की गारंटी नहीं होता और GMP में बाजार की परिस्थितियों के अनुसार बदलाव हो सकता है।Reliance Industries के शेयर पर भी नजरजियो आईपीओ से जुड़ी खबरों के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर भी निवेशकों की नजर बनी हुई है। सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर बीएसई पर 1.72 फीसदी की तेजी के साथ 1,186.10 रुपये पर बंद हुआ।करीब 37,700 करोड़ रुपये का जियो आईपीओ आने पर यह हाल के वर्षों के सबसे बड़े भारतीय आईपीओ में शामिल हो सकता है। इससे पहले हुंडई मोटर इंडिया का करीब 27,850 करोड़ रुपये का आईपीओ आया था।निवेशकों के लिए जरूरी बातजियो आईपीओ की तारीख, प्राइस बैंड और इश्यू साइज से जुड़ी जानकारी फिलहाल रिपोर्ट्स पर आधारित है। जब तक कंपनी या संबंधित नियामकीय दस्तावेजों से आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, तब तक संभावित तारीखों को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए।

बिजनेस: पाकिस्तान में घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमत में अक्टूबर महीने के लिए बड़ी बढ़ोतरी की गई है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी (OGRA) की ओर से जारी नई कीमतों के मुताबिक LPG के दाम में करीब 8 फीसदी यानी 258.64 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। नई दरें अक्टूबर से लागू हो गई हैं।LPG सिलेंडर के दाम में 259 रुपये की बढ़ोतरीनई कीमत के मुताबिक LPG के रेट में 21 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद 11 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत बढ़कर 3,296.23 रुपये हो गई है। सितंबर में इसी सिलेंडर की कीमत 3,052.09 रुपये थी।इस तरह सितंबर की तुलना में अक्टूबर में उपभोक्ताओं को करीब 259 रुपये अधिक चुकाने होंगे।LPG की प्रोड्यूसर कीमत भी बढ़ीOGRA के अनुसार अक्टूबर के लिए LPG (40 फीसदी प्रोपेन और 60 फीसदी ब्यूटेन) की प्रोड्यूसर कीमत 238,041.49 रुपये प्रति टन निर्धारित की गई है। सितंबर में यह कीमत 217,351.52 रुपये प्रति टन थी।वहीं 11.8 किलोग्राम वाले सिलेंडर की प्रोड्यूसर कीमत अक्टूबर में 2,808.89 रुपये तय की गई है, जबकि सितंबर में यह 2,564.75 रुपये थी। नई कीमत में संबंधित लेवी और 18 फीसदी GST भी शामिल है।पेट्रोल-डीजल के दाम भी बढ़ेपाकिस्तान में LPG के साथ पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल (HSD) की कीमतों में भी बदलाव किया गया है। पेट्रोल के दाम में 2.10 रुपये प्रति लीटर और HSD में 0.30 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है।नई दरों के बाद पेट्रोल की कीमत 392.76 रुपये प्रति लीटर, जबकि HSD की कीमत 399.64 रुपये प्रति लीटर हो गई है। अधिसूचना के अनुसार ये संशोधित कीमतें 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक लागू रहेंगी।

Delhi News:नवरात्रि से पहले देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर नया अपडेट सामने आया है। तेल कंपनियों ने 3 अक्टूबर 2026 के लिए ईंधन के नए रेट जारी कर दिए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।₹88.66 पेट्रोल और ₹84.56 डीजल कहां मिल रहा है?3 अक्टूबर को अंडमान-निकोबार में पेट्रोल की कीमत ₹88.66 प्रति लीटर और डीजल ₹84.56 प्रति लीटर है। यह दर पिछले स्तर पर ही बनी हुई है।वहीं, दिल्ली में पेट्रोल ₹102.12 और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल ₹111.21 और डीजल ₹97.83 प्रति लीटर, जबकि कोलकाता में पेट्रोल ₹113.51 और डीजल ₹99.82 प्रति लीटर है।छत्तीसगढ़ में क्या है पेट्रोल-डीजल का भाव?छत्तीसगढ़ में 3 अक्टूबर को पेट्रोल ₹108.74 प्रति लीटर और डीजल ₹102.34 प्रति लीटर दर्ज किया गया है। उपलब्ध आंकड़ों में आज कीमतों में बदलाव नहीं दिखाया गया है।हर दिन सुबह 6 बजे जारी होते हैं नए रेटदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग व्यवस्था के तहत रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट की जाती हैं। अलग-अलग शहरों में स्थानीय टैक्स, वैट और अन्य लागतों के कारण ईंधन की कीमत अलग हो सकती है।इसलिए वाहन चालकों के लिए अपने शहर का ताजा रेट चेक करना जरूरी है। फिलहाल 3 अक्टूबर को प्रमुख शहरों में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।