भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश पुलिस में विभिन्न श्रेणियों के 9,662 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से करीब 18 हजार पदों को भरना है।मुख्यमंत्री के निर्देश पर तेज हुई भर्ती प्रक्रियामुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में अधिकारियों को रिक्त पदों पर जल्द भर्ती करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने पुलिस विभाग में पदोन्नति और नई नियुक्तियों की प्रक्रिया को लगातार जारी रखने पर जोर दिया। इससे पहले राज्य सरकार ने लगभग 25 हजार पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति देने की प्रक्रिया भी पूरी की थी।किन-किन पदों पर होगी भर्ती?गृह विभाग की ओर से जारी अलग-अलग आदेशों में विभिन्न पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है।655 पद – सूबेदार (लिपिक), शीघ्रलेखक और सहायक उपनिरीक्षक (ASI)507 पद – उपनिरीक्षक (SI), सूबेदार और अन्य तकनीकी श्रेणियां7,500 पद – आरक्षक (जनरल ड्यूटी)1,000 पद – आरक्षक (ड्राइवर)इन सभी पदों को मिलाकर कुल 9,662 रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी।18 हजार पदों पर होगी नियुक्तिमुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान में स्वीकृत 9,662 पदों के अलावा शेष पदों की स्वीकृति भी जल्द जारी की जाएगी। सरकार का लक्ष्य पुलिस विभाग में कुल 18 हजार रिक्त पदों को भरना है, जिससे कानून-व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके।पुलिस बल को और मजबूत बनाने पर जोरमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस को देश की सबसे सक्षम और आधुनिक पुलिस बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण के बाद पुलिस विकास कार्यों और जनसेवा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

नई दिल्ली: ई-कॉमर्स दिग्गज Flipkart अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी बाजार में कदम रखने की तैयारी कर रही है। अब तक इस सेक्टर में Zomato और Swiggy का दबदबा रहा है, लेकिन Flipkart की एंट्री से प्रतिस्पर्धा और तेज होने की उम्मीद है। कंपनी का लक्ष्य ग्राहकों को बेहतर सेवा, अधिक विकल्प और आसान ऑर्डरिंग अनुभव उपलब्ध कराना है। शुरुआती चरण में यह सेवा चुनिंदा क्षेत्रों में शुरू की जाएगी, जिसके बाद इसे धीरे-धीरे देशभर में विस्तार दिया जा सकता है।पहले पायलट प्रोजेक्ट, फिर देशव्यापी लॉन्चFlipkart Group के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति के अनुसार, कंपनी अगले कुछ सप्ताह में फूड डिलीवरी सेवा का पायलट शुरू करेगी। शुरुआत में सीमित संख्या में ग्राहकों को यह सुविधा मिलेगी और उनके फीडबैक के आधार पर सेवा में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। यदि परिणाम सकारात्मक रहे तो कंपनी इसे बड़े स्तर पर लॉन्च करेगी। Flipkart पहले भी अपनी क्विक कॉमर्स सेवा Flipkart Minutes के लिए इसी रणनीति का इस्तेमाल कर चुकी है।अलग ऐप के साथ Flipkart ऐप पर भी होगी सुविधाकंपनी इस सेवा को एक स्वतंत्र ऐप के अलावा Flipkart के मौजूदा ऐप पर भी उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सेवा किन शहरों से शुरू होगी या इसका आधिकारिक नाम क्या होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Flipkart इस प्लेटफॉर्म को सरकार समर्थित Open Network for Digital Commerce (ONDC) से जोड़ सकती है, जिससे अधिक रेस्टोरेंट्स और ग्राहकों तक पहुंच आसान होगी।फूड डिलीवरी सेक्टर में बढ़ा मुकाबलाभारत के ऑनलाइन फूड डिलीवरी बाजार में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। हाल ही में Rapido ने Ownly नाम से अपना फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि वह रेस्टोरेंट्स से कमीशन नहीं लेती और ग्राहकों को ऑफलाइन जैसी कीमतों पर भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। ऐसे में Flipkart की संभावित एंट्री इस बाजार को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकती है।ग्राहकों को मिल सकता है फायदाविशेषज्ञों का मानना है कि Flipkart के आने से ग्राहकों को बेहतर ऑफर, अधिक विकल्प और प्रतिस्पर्धी कीमतों का लाभ मिल सकता है। हालांकि Zomato और Swiggy के मजबूत नेटवर्क और लंबे अनुभव को देखते हुए फिलहाल उनके बाजार प्रभुत्व को चुनौती देना आसान नहीं होगा।

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में ग्राम पंचायत सचिवों के नियमितीकरण और संविलियन को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत सचिव पंचायत विभाग के कर्मचारी हैं और उनका जिला कैडर निर्धारित किया गया है।दरअसल, बैहर से कांग्रेस विधायक संजय उइके ने विधानसभा में सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण सामान्य प्रशासन विभाग अथवा पंचायतराज विभाग की स्थानांतरण नीति के अनुसार किए जाते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा कि सचिव किस विभाग के कर्मचारी हैं और उनके संविलियन की क्या स्थिति है।लिखित जवाब में मंत्री प्रह्लाद पटेल ने बताया कि वर्ष 2006 में ग्राम पंचायत सचिवों के लिए कोई अलग स्थानांतरण नीति लागू नहीं थी। वर्तमान में सचिव ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं तथा उनका जिला कैडर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सचिव स्थानांतरण नीति-2026 के तहत, किसी अन्य जिले में रिक्त पद होने की स्थिति में सचिवों के संविलियन का प्रावधान है।मंत्री ने जानकारी दी कि शिवपुरी जिले में तीन पंचायत सचिवों का संविलियन किया जा चुका है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि संविलियन की प्रक्रिया के लिए ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) लेने का कोई प्रावधान नहीं है।उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत सचिवों के स्थानांतरण विभाग की अपनी नीति के अनुसार किए जाते हैं, न कि सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति के आधार पर।हालांकि, सरकार के इस जवाब में

नई दिल्ली।किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को दिल्ली कूच का ऐलान करते हुए बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। सुबह से ही पंजाब के कई जिलों से सैकड़ों किसान बसों में सवार होकर दिल्ली की ओर रवाना हुए, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर उन्हें पुलिस ने रोक दिया। इसके चलते कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ और लंबा जाम लग गया।जानकारी के मुताबिक, पंजाब के पटियाला समेत विभिन्न इलाकों से किसान सुबह दिल्ली के लिए निकले थे। बहादुरगढ़ के पास अर्बन एक्सटेंशन रोड (UER) पर दिल्ली पुलिस ने किसानों की बसों को आगे बढ़ने से रोक दिया। किसानों और पुलिस के बीच बहस की स्थिति भी बनी, जबकि मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।किसानों के दिल्ली महापंचायत के आह्वान को देखते हुए पंजाब-हरियाणा सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शंभू बॉर्डर सहित कई संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। घग्गर नदी के पुल समेत प्रमुख मार्गों पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।किसान संगठनों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए। वहीं, आंदोलन के कारण सीमावर्ती इलाकों में आम लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

नई दिल्लीदेशभर के एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए आज राहत भरी खबर है। 19 जुलाई 2026 को घरेलू 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तेल विपणन कंपनियों ने इस महीने की शुरुआत में तय किए गए दामों को ही बरकरार रखा है। ऐसे में उपभोक्ताओं को फिलहाल गैस सिलेंडर के लिए अतिरिक्त रकम नहीं चुकानी पड़ेगी।वहीं, 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 1 जुलाई को की गई कटौती अभी भी लागू है। होटल, रेस्तरां और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उसी संशोधित दर पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। LPG की कीमतों की समीक्षा हर महीने की पहली तारीख को की जाती है।प्रमुख शहरों में आज के LPG सिलेंडर के दामशहरघरेलू LPG (14.2 किग्रा)कमर्शियल LPG (19 किग्रा)दिल्ली₹942.00₹2,930.00मुंबई₹941.50₹2,885.50कोलकाता₹968.00₹3,082.00चेन्नई₹957.50₹3,106.00चंडीगढ़₹951.50₹2,954.50देहरादून₹961.00₹2,983.50घर बैठे ऐसे जानें अपने शहर का LPG रेटयदि आप अपने शहर में गैस सिलेंडर की ताजा कीमत जानना चाहते हैं, तो संबंधित गैस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां उपभोक्ताओं को LPG रेट देखने के साथ-साथ ऑनलाइन सिलेंडर बुकिंग और रिफिल की सुविधा भी मिलती है।अगले महीने हो सकता है बदलावविशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर अगले महीने की समीक्षा में देखने को मिल सकता है। यदि वैश्विक कीमतों में बदलाव होता है तो घरेलू और कमर्शियल दोनों गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ या घट सकते हैं। फिलहाल उपभोक्ताओं को स्थिर कीमतों का लाभ मिल रहा है।

नई दिल्ली। 15 जुलाई 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज के लिए ईंधन के ताजा दाम जारी कर दिए हैं। आज भी देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, राज्यों के अलग-अलग टैक्स और परिवहन शुल्क के कारण विभिन्न शहरों में इनके दाम अलग-अलग बने हुए हैं।प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम (प्रति लीटर)शहरपेट्रोलडीजलदिल्ली₹102.12₹95.20मुंबई₹111.21₹97.83कोलकाता₹113.51₹99.82चेन्नई₹107.77₹99.55हैदराबाद₹115.69₹103.82अहमदाबाद₹101.70₹101.70पटना₹113.35₹99.36लेह₹109.81₹97.92अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर क्यों नहीं दिख रहा?अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है, लेकिन इसका सीधा असर हमेशा घरेलू बाजार में देखने को नहीं मिलता। पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय करते समय तेल कंपनियां कई कारकों पर विचार करती हैं, जिनमें कच्चे तेल की कीमत, टैक्स, रिफाइनिंग लागत और बाजार की स्थिति शामिल हैं। इसी वजह से कई बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलाव होने के बावजूद देश में ईंधन के दाम स्थिर बने रहते हैं।हर शहर में अलग-अलग क्यों हैं दाम?पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला वैट (VAT) और अन्य स्थानीय कर हर राज्य में अलग होते हैं। इसके अलावा ईंधन के परिवहन और वितरण की लागत भी कीमतों को प्रभावित करती है। यही कारण है कि एक ही दिन अलग-अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम अलग दिखाई देते हैं।