ग्वालियर: मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में बदलते मौसम के बीच स्वाइन फ्लू का खतरा एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में स्वाइन फ्लू के तीन नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही इस साल जिले में स्वाइन फ्लू के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है।मानसून के दौरान वातावरण में नमी बढ़ने के कारण H1N1 वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी लगातार सामने आ रहे मामलों पर नजर बनाए हुए है।एक 40 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिवसामने आए तीन नए मरीजों में एक 40 वर्षीय महिला की रिपोर्ट GRMC की वायरोलॉजी लैब में पॉजिटिव आई है। वहीं, दो अन्य मरीजों में स्वाइन फ्लू संक्रमण की पुष्टि निजी लैब से हुई है। राहत की बात यह है कि अब तक मिले मरीजों में से दो मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं।डेंगू के भी 2 नए मरीज मिलेग्वालियर में स्वाइन फ्लू के साथ-साथ डेंगू के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। मंगलवार को जिले में डेंगू के दो नए मरीज मिले। इनमें एक 5 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। इस साल अब तक ग्वालियर में डेंगू के कुल 81 मामले सामने आ चुके हैं। स्वाइन फ्लू और डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को मौसम में बदलाव के दौरान सावधानी बरतने और स्वास्थ्य संबंधी लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय सलाह लेने की सलाह दी जा रही है।

रीवा: मध्यप्रदेश के रीवा स्थित संजय गांधी अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां इलाजरत एक मरीज को कथित तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। परिजन मरीज को घर ले जाने की तैयारी में शव वाहन तक बुक कर चुके थे। इसी दौरान जब परिजनों ने मरीज को ध्यान से देखा और उसका हाथ पकड़ा तो उसकी सांसें चलती मिलीं। इसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया और मरीज को दोबारा उपचार के लिए शिफ्ट किया गया।डॉक्टर ने मृत घोषित किया, घर ले जाने की तैयारीजानकारी के मुताबिक, सीधी निवासी गिरजा प्रसाद को गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह करीब एक दिन पहले ही अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे थे।परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा मरीज को मृत घोषित किए जाने के बाद उन्होंने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी और मरीज को घर ले जाने के लिए शव वाहन भी बुक कर लिया। लेकिन अस्पताल से बाहर ले जाने से पहले परिजनों ने मरीज को देखा तो उन्हें उसके जिंदा होने का पता चला।इसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी। मरीज को तत्काल दोबारा उपचार के लिए शिफ्ट किया गया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और इलाज जारी है।HOD ने बताया दुर्लभ मेडिकल स्थितिमामले पर मेडिसिन विभाग के HOD डॉ. पीके बघेल ने इसे बेहद दुर्लभ स्थिति बताया। उनके अनुसार, प्रथम वर्ष के एक छात्र ने मरीज की जांच करने के बाद उसे मृत घोषित किया था। बाद में मरीज के जिंदा होने की जानकारी सामने आई।डॉ. बघेल के मुताबिक, ऐसी स्थिति को मेडिकल साहित्य में Lazarus Syndrome कहा जाता है और इसके मामले बेहद कम सामने आते हैं। उन्होंने बताया कि मरीज की स्थिति फिलहाल क्रिटिकल है और उसका उपचार जारी है।किस स्तर पर हुई चूक? जांच का विषयघटना के बाद अस्पताल में हड़कंप की स्थिति बन गई है। हालांकि, अस्पताल प्रबंधन ने मामले पर आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत बयान देने से इनकार किया है।मरीज को किस आधार पर मृत घोषित किया गया, उसकी जांच किस तरह की गई और इस पूरे मामले में किस स्तर पर चूक हुई—इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे।

भोपाल: जन्माष्टमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय जेल भोपाल में आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव के दौरान बंदियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने पात्र बंदियों को सजा में एक माह की छूट देने का ऐलान किया। इसके साथ ही महिला बंदियों के लिए खुली जेल की व्यवस्था करने और भोपाल केंद्रीय जेल में मानसिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने की घोषणा भी की गई।पात्र बंदियों को मिलेगी एक माह की सजा में छूटमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर पात्रतानुसार बंदियों की सजा में एक माह की छूट देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जेलों में बंदियों को सुधार और पुनर्वास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।महिला बंदियों के लिए खुलेगी खुली जेलमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खुली जेलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में पुरुष बंदियों के लिए खुली जेल की व्यवस्था है। अब महिला बंदियों के लिए भी खुली जेल की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि महिला बंदियों को भी सुधार और पुनर्वास के बेहतर अवसर मिल सकें।भोपाल जेल में जल्द शुरू होगा मानसिक स्वास्थ्य केंद्रजन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भोपाल केंद्रीय जेल में मानसिक स्वास्थ्य केंद्र जल्द शुरू करने की बात कही। जेल महानिदेशक वरुण कपूर ने बताया कि इस केंद्र के माध्यम से जेल में निरुद्ध बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों पर ध्यान दिया जाएगा।बंदियों के लिए बढ़ाई जा रही सुविधाएंमुख्यमंत्री ने जेल विभाग में पदोन्नति, नए पदों के निर्माण, नए बैरकों के निर्माण और बंदियों के लिए आवश्यक सुविधाओं के विस्तार की जानकारी दी। बंदियों को विभिन्न शिल्पों का प्रशिक्षण, आयुष्मान कार्ड, ध्यान और योग जैसी गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।जन्माष्टमी महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमकेंद्रीय जेल भोपाल में आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव में भगवान श्रीकृष्ण के जीवन पर आधारित लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। भगवान श्रीकृष्ण का रूप धारण किए बच्चों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को स्नेह किया और बंदियों द्वारा प्रस्तुत नाटिका की सराहना की। उन्होंने गौमाताओं को गुड़-रोटी भी खिलाई।6 जेलकर्मी हुए सम्मानितकार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जेल विभाग के छह अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न साहसिक कार्यों के लिए पुरस्कृत और सम्मानित किया। जेल महानिदेशक वरुण कपूर ने विभाग की गतिविधियों और जेलों में चलाए जा रहे रचनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी दी।सरकार की ओर से जेलों में योग, ध्यान, रचनात्मक गतिविधियों और कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ बंदियों के पुनर्वास पर भी जोर दिया जा रहा है।

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में गरीबों के लिए संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जांच के दौरान BPL सूची में शामिल 5,052 ऐसे हितग्राहियों की पहचान हुई है, जो आयकरदाता होने के बावजूद गरीबों के लिए निर्धारित राशन योजना का लाभ ले रहे थे। इनमें कुछ लोगों की सालाना आय 25 लाख रुपये तक होने की जानकारी सामने आई है।आयकर विभाग के रिकॉर्ड से हुआ खुलासाजिला प्रशासन ने BPL सूची में शामिल हितग्राहियों के नामों का आयकर विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड से मिलान कराया। जांच के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले, जिनका आयकर रिकॉर्ड मौजूद था, लेकिन वे गरीब परिवारों के लिए मिलने वाले सरकारी राशन का लाभ उठा रहे थे।सत्यापन के बाद प्रशासन ने 5,052 नाम BPL सूची से हटा दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, अपात्र लोगों को सूची से बाहर करने से योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।अब फर्जी तरीके से लाभ लेने वालों पर कार्रवाई की तैयारीडिप्टी कलेक्टर रघुवीर सिंह मरावी के अनुसार BPL सूची के सत्यापन के दौरान यह मामला सामने आया। उन्होंने बताया कि शासन से निर्देश मिलने के बाद फर्जी तरीके से सरकारी योजना का लाभ लेने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।इस कार्रवाई के बाद अब उन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिन्होंने आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद गरीबों के लिए निर्धारित राशन योजना का लाभ लिया।

दमोह: जन्मदिन की पार्टी को लेकर दमोह में दो अधिवक्ता मित्रों के बीच शुरू हुआ विवाद अब कानूनी नोटिस तक पहुंच गया है। मामला किसी संपत्ति या लेन-देन का नहीं, बल्कि बर्थडे पार्टी का है। पार्टी देने के वादे के बावजूद पार्टी नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता विशाल सिंह राजपूत की ओर से अपने अधिवक्ता मित्र गोविंद तिवारी को कानूनी नोटिस भेजा गया है। नोटिस में मानसिक और शारीरिक क्षति सहित कुल 41 हजार 250 रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की गई है।पहले पार्टी का वादा, फिर हुआ इकरारनामाजानकारी के अनुसार जिला न्यायालय के अधिवक्ता गोविंद तिवारी का जन्मदिन 10 अगस्त को था। उनके अधिवक्ता मित्रों ने जन्मदिन की पार्टी की मांग की थी। बताया जा रहा है कि गोविंद तिवारी ने अगले रविवार पार्टी देने का आश्वासन दिया था।इसके बाद 23 अगस्त को पार्टी देने को लेकर इकरारनामा भी कराया गया। इस इकरारनामे पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर होने की बात सामने आई है। आरोप है कि इसके बावजूद पार्टी नहीं दी गई, जिसके बाद अधिवक्ता विशाल सिंह राजपूत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा गया।नोटिस में ₹41,250 की क्षतिपूर्ति की मांगकानूनी नोटिस में पार्टी का वादा पूरा नहीं करने से हुई कथित मानसिक और शारीरिक क्षति के लिए ₹41,250 की क्षतिपूर्ति मांगी गई है। इस अनोखे मामले की चर्चा अब दमोह के अधिवक्ता जगत में भी हो रही है।गोविंद तिवारी बोले- मैंने तो पार्टी दी थीवहीं अधिवक्ता गोविंद तिवारी ने आरोपों से अलग अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि उन्होंने जन्मदिन की पार्टी दी थी और पार्टी से संबंधित बिल भी उनके पास मौजूद है। उनका कहना है कि नोटिस में लगाए गए आरोपों का जवाब कानूनी प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा।अब जन्मदिन की पार्टी से शुरू हुआ यह विवाद आगे कानूनी लड़ाई का रूप लेता है या दोनों पक्ष आपसी बातचीत से मामले को सुलझाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल “पार्टी नहीं मिली तो भेज दिया कानूनी नोटिस” वाला यह मामला चर्चा में बना हुआ है।

भोपाल: मध्य प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कक्षा 12वीं में पहले प्रयास में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले पात्र विद्यार्थियों को सरकार लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि देगी।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1 सितंबर 2026 को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के करीब 1 लाख 22 हजार विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि का अंतरण करेंगे।लैपटॉप खरीदने मिलेंगे ₹25 हजारप्रदेश सरकार स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना संचालित कर रही है। योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को डिजिटल तकनीक से जोड़ना और उनकी उच्च शिक्षा में तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।योजना के तहत कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रथम प्रयास में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पात्र प्रत्येक विद्यार्थी को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25 हजार दिए जाते हैं।1.22 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा लाभइस वर्ष करीब 1.22 लाख विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। प्रत्येक विद्यार्थी के खाते में ₹25 हजार की राशि ट्रांसफर होगी। इस तरह सरकार की ओर से कुल ₹304 करोड़ 98 लाख 50 हजार से अधिक की राशि विद्यार्थियों को दी जाएगी।पढ़ाई में मिलेगी डिजिटल मददसरकार की इस पहल से विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई, ई-लर्निंग, डिजिटल स्टडी मटेरियल और अन्य तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। इससे उच्च शिक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने में भी सहायता मिलेगी।यानी 12वीं में अच्छे अंक हासिल करने वाले मेधावी छात्रों के लिए यह योजना पढ़ाई के साथ-साथ डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर है।

भोपाल: मध्यप्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में करीब 10 हजार शिक्षकों की नई भर्ती की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग को भर्ती प्रक्रिया की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं।मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लोक शिक्षण आयुक्त कार्यालय ने प्रदेशभर में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रमोशन और सेवानिवृत्ति के कारण खाली होने वाले पदों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके आधार पर नई शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।प्रमोशन के बाद शुरू होगी भर्ती प्रक्रियाजानकारी के अनुसार, प्रदेश में शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त पदों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। इसके बाद विभाग इन पदों के साथ रिटायरमेंट से खाली होने वाले पदों को जोड़कर भर्ती का प्रस्ताव तैयार करेगा।ऐसे में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की नजर अब विभाग की आगामी प्रक्रिया और आधिकारिक भर्ती अधिसूचना पर रहेगी। भर्ती के पद, विषयवार रिक्तियां, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा कीमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को समत्व भवन में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में शासकीय स्कूलों की अधोसंरचना, संधारण और संचालन व्यवस्था सहित शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जाए। साथ ही स्कूलों में चल रहे निर्माण और विकास कार्यों को समय पर पूरा करने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।शिक्षा व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल पर जोरमुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए तकनीक के अधिकतम उपयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी जिलों को तकनीकी संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।बैठक में स्कूलों में लागू ई-अटेंडेंस व्यवस्था के परिणामों की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों के अनुसार, ई-अटेंडेंस अनिवार्य किए जाने के बाद शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति में सुधार हुआ है और यह करीब 95 प्रतिशत तक पहुंची है।‘हमारे शिक्षक’ ऐप से ऑनलाइन निगरानीबैठक में बताया गया कि ‘हमारे शिक्षक’ ऐप के माध्यम से शिक्षकों की ऑनलाइन व्यवस्था को संचालित किया जा रहा है। इस व्यवस्था का अन्य राज्यों द्वारा भी अध्ययन किया जा रहा है।विभाग के अनुसार, तकनीक आधारित व्यवस्था से शिक्षकों की उपस्थिति और न्यूनतम शिक्षण अवधि के अनुसार पठन-पाठन सुनिश्चित करने में मदद मिली है।छात्रवृत्ति का भी ऑनलाइन भुगतानस्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि पिछले दो वर्षों में समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत करीब सवा करोड़ विद्यार्थियों को लाभ मिला है। शिक्षा पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खातों में ऑनलाइन राशि का भुगतान किया गया।इस अवधि में विद्यार्थियों को करीब 696 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि प्रदान की गई है।भर्ती नोटिफिकेशन का इंतजारकरीब 10 हजार शिक्षकों की भर्ती की खबर से प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थियों में उम्मीद बढ़ी है। हालांकि, अभी भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना, आवेदन की तारीख, पदों का विषयवार विवरण और परीक्षा की तारीख जारी नहीं हुई है।अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे भर्ती से जुड़ी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें और पात्रता एवं आवेदन से संबंधित जानकारी केवल आधिकारिक नोटिफिकेशन के आधार पर ही देखें।

भोपाल: मध्यप्रदेश के किसानों के लिए जरूरी खबर है। राज्य सरकार ने किसानों की डिजिटल पहचान तैयार करने के लिए फार्मर आईडी बनाने का अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के सभी किसानों से अपनी फार्मर आईडी बनवाने की अपील की है।सरकार के अनुसार, 20 अगस्त से शुरू किए गए इस अभियान के तहत शासकीय दल गांव-गांव और किसान तक पहुंचकर फार्मर आईडी बनाने का काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य किसानों से जुड़ी जानकारी और सरकारी योजनाओं की सेवाओं को डिजिटल माध्यम से अधिक आसान और व्यवस्थित बनाना है।क्या है फार्मर आईडी?फार्मर आईडी किसानों के लिए एक डिजिटल पहचान के रूप में काम करेगी। इसमें किसान से संबंधित विभिन्न जानकारियों को डिजिटल रूप से जोड़ा जा सकता है। इसमें भूमि रिकॉर्ड, बोई गई फसल, पशुधन स्वामित्व और सरकारी योजनाओं से मिले लाभ जैसी जानकारियां शामिल होंगी।सरकार का कहना है कि डिजिटल कृषि व्यवस्था के जरिए किसानों को कृषि से जुड़ी सेवाएं और जानकारियां समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।किसानों के लिए क्यों जरूरी है Farmer ID?फार्मर आईडी को डिजिटल कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इसके जरिए किसान से संबंधित विभिन्न रिकॉर्ड को एक डिजिटल पहचान से जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे भविष्य में कृषि योजनाओं और सेवाओं के बेहतर और लक्षित वितरण की व्यवस्था मजबूत हो सकती है।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से अभियान में शामिल होकर अपनी फार्मर आईडी बनवाने की अपील की है।डिजिटल कृषि मिशन के तहत हो रहा कामकेंद्र सरकार के डिजिटल कृषि मिशन के तहत कृषि क्षेत्र में डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत डिजिटल सार्वजनिक अधोसंरचना, डिजिटल फसल अनुमान सर्वेक्षण और कृषि क्षेत्र से जुड़े संस्थानों में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है।मध्यप्रदेश में भी किसान-केंद्रित डिजिटल व्यवस्था को गांव और किसान स्तर तक पहुंचाने की दिशा में काम किया जा रहा है।इन राज्यों में हो चुका है पायलट प्रोजेक्टफार्मर आईडी के निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण से जुड़ी व्यवस्था के परीक्षण के लिए उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु सहित छह राज्यों में पायलट परियोजनाएं संचालित की गई थीं।अब मध्यप्रदेश में भी किसानों की फार्मर आईडी बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। सरकार का लक्ष्य डिजिटल माध्यम से किसानों से जुड़ी सेवाओं को अधिक सरल और प्रभावी बनाना है।किसानों के लिए सलाह: फार्मर आईडी बनवाने के लिए अपने क्षेत्र में चल रहे सरकारी अभियान और संबंधित कृषि विभाग की प्रक्रिया की जानकारी जरूर लें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीयन कराएं।

खंडवा: मंगला एक्सप्रेस में सफर कर रहे करीब 20 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये सभी बच्चे केरल जा रहे थे। बच्चों ने ट्रेन की पेंट्री कार से खाना खाया था, जिसके बाद उन्हें उल्टी, पेट दर्द समेत अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने लगीं।घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे और प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया। ट्रेन के खंडवा स्टेशन पहुंचने पर चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची और बच्चों की जांच कर ट्रेन में ही प्राथमिक उपचार किया गया। प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है।करीब आधे घंटे स्टेशन पर खड़ी रही ट्रेनबच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद मंगला एक्सप्रेस को खंडवा स्टेशन पर करीब आधे घंटे तक रोका गया। इस दौरान चिकित्सकों ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और जरूरी उपचार दिया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी बच्चों की स्थिति सामान्य बताई गई, जिसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया।पेंट्री कार के खाने पर उठे सवालप्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बच्चों ने पेंट्री कार से खाना खाने के बाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की शिकायत की थी। ऐसे में खाने की गुणवत्ता और उसे तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, बच्चों की तबीयत बिगड़ने की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।सभी बच्चे खतरे से बाहरघटना के बाद बच्चों और उनके साथ मौजूद लोगों में कुछ समय के लिए चिंता का माहौल रहा। चिकित्सकीय सहायता मिलने के बाद बच्चों की हालत में सुधार बताया गया है। सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और ट्रेन को गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया।

भोपाल: मध्यप्रदेश के संविदाकर्मियों के लिए रक्षाबंधन के मौके पर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (MP Transco) ने अनुकंपा आधार पर संविदा पदों पर नियुक्त 43 कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति प्रदान की है। नियमित नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।इस फैसले की जानकारी प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दी। उन्होंने नियमित नियुक्ति पाने वाले सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए इसे कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।43 संविदाकर्मियों को मिली नियमित नियुक्तिऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के मुताबिक, मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियों में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर संविदा पदों पर नियुक्त किया गया था। अब पात्र संविदाकर्मियों को संबंधित नियमित पदों पर नियुक्ति दी गई है।MP Transco की ओर से यह कार्रवाई अनुकंपा नियुक्ति नीति-2018 और संशोधित नीति-2023 के प्रावधानों के तहत की गई है। कंपनी की नियमित पदों पर नवीन नियुक्ति योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ मिला है।इन पदों पर हुई नियुक्तिनियमित नियुक्ति पाने वाले 43 कर्मचारियों में अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारी शामिल हैं—कार्यालय सहायक श्रेणी-3 प्रशिक्षु: 4सब-स्टेशन परिचारक प्रशिक्षु: 13लाइन परिचारक प्रशिक्षु: 26इन सभी कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं।अलग-अलग वर्गों के कर्मचारियों को मिला लाभनियमित नियुक्ति पाने वाले 43 कर्मचारियों में सामान्य वर्ग के 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के 20, अनुसूचित जाति वर्ग के 12 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1 कर्मचारी शामिल हैं।MP Transco के मुख्य अभियंता मानव संसाधन एवं प्रशासन धीरेन्द्र सिंह के अनुसार, पात्र संविदा कर्मचारियों को वर्ष 2026 की अनुकंपा आधार पर संविदा नियुक्ति से समकक्ष नियमित पद पर नवीन नियुक्ति योजना के तहत नियमित किया गया है।ऊर्जा मंत्री ने दी शुभकामनाएंऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने नियमित नियुक्ति पाने वाले सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी कर्मचारी पूरी निष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और मध्यप्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने में योगदान देंगे।

भोपाल, 23 अगस्त 2026। मनरेगा दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलेश्वर पटेल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को देश के गरीब, मजदूर और ग्रामीण परिवारों के लिए ऐतिहासिक अधिकार बताते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर इसके मूल स्वरूप और भावना को कमजोर करने का आरोप लगाया।कमलेश्वर पटेल ने कहा कि 23 अगस्त 2005 को डॉ. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान किया था। यह केवल एक रोजगार योजना नहीं, बल्कि गांव के गरीब और मजदूर के सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा की मजबूत गारंटी थी।उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से देश के गांवों में सड़क निर्माण, जल संरक्षण, तालाब एवं जलस्रोतों का विकास, वृक्षारोपण और आजीविका से जुड़े लाखों कार्य हुए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली।पूर्व मंत्री ने कहा कि आज भाजपा सरकार उसी ऐतिहासिक योजना के स्वरूप और नाम में बदलाव कर उसकी मूल भावना को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का नाम बदलने से उनका इतिहास और जनता के संघर्ष से जुड़ी उनकी पहचान नहीं बदली जा सकती।कमलेश्वर पटेल ने कहा, “नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलता। मनरेगा कांग्रेस सरकार की वह ऐतिहासिक देन है, जिसने देश के गरीब और मजदूर को रोजगार का कानूनी अधिकार दिया। यह अधिकार गांव के श्रमिकों के सम्मान और उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा का आधार बना।”उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी और मनरेगा के मूल स्वरूप एवं रोजगार के कानूनी अधिकार को कमजोर नहीं होने देगी।