नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने अमेरिकी नागरिकता रखने वाले अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई कथित तौर पर आप्रवास और विदेशियों से संबंधित कानून के उल्लंघन के मामले में की गई है। हालांकि, इस मामले में नोटिस और उसके कानूनी आधार की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद कार्रवाईरिपोर्ट के अनुसार, 10 अक्टूबर को मुंबई में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। बताया गया है कि अभिनेता इमरान खान भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था।28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देशरिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और भारतीय नागरिक नहीं हैं। इसी आधार पर उनके राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर कानूनी कार्रवाई की बात सामने आई है। बताया गया है कि उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया है और उन्होंने उसकी प्रति प्राप्त कर ली है।हालांकि, नोटिस जारी होने की परिस्थितियों, संबंधित कानूनी प्रावधानों और प्रशासनिक कार्रवाई की मौजूदा स्थिति की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।कौन हैं इमरान खान?इमरान खान बॉलीवुड अभिनेता हैं और अभिनेता आमिर खान के भांजे हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है और अपनी फिल्मों के जरिए पहचान बनाई है। उनकी नागरिकता और भारत में रहने की अनुमति से संबंधित जानकारी इस मामले के संदर्भ में चर्चा में है।पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने भी उठाया था मामलारिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने अभिनेता के प्रदर्शन में शामिल होने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने मुंबई पुलिस से यह स्पष्ट करने की मांग की थी कि क्या विदेशी नागरिक भारत में इस तरह के राजनीतिक आंदोलनों में भाग ले सकते हैं।फिलहाल, इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई और नोटिस के कानूनी प्रभाव को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आना महत्वपूर्ण होगा।

नई दिल्ली: आरक्षण और धर्मांतरण से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मामला तमिलनाडु के एक व्यक्ति से जुड़ा है, जिसने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने के बाद मुस्लिम लेब्बई समुदाय का प्रमाण पत्र मांगा था। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इस मामले में धर्मांतरण के बाद पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ लेने की पात्रता पर विचार किया गया।सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?मामले में न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ के फैसले की रिपोर्ट सामने आई है। इसमें धर्मांतरण के बाद संबंधित समुदाय की पहचान और आरक्षण की पात्रता का सवाल उठाया गया। अदालत के फैसले का अर्थ यह नहीं है कि हर धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति का आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाता है। आरक्षण की पात्रता संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, समुदाय की अधिसूचित स्थिति और लागू नियमों पर निर्भर करती है।क्या है पूरा मामला?यह मामला तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के एक व्यक्ति से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने बताया था कि उसका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और वर्ष 2016 में उसने इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार निकाह किया तथा इस्लाम धर्म अपना लिया। इसके बाद उसने अपना नाम बदलकर समीर अहमद रख लिया।याचिकाकर्ता ने मुस्लिम लेब्बई समुदाय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। बताया गया कि कायाथार स्थित सुन्नत जमात की ओर से धर्मांतरण से संबंधित प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था। हालांकि, तहसीलदार ने सामुदायिक प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया।मद्रास हाईकोर्ट में पहुंचा था मामलातहसीलदार के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने मामले में कहा कि केवल हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने से किसी व्यक्ति को स्वतः पिछड़ा वर्ग मुस्लिम का दर्जा नहीं मिल जाता। इसके बाद मामले में आगे न्यायिक चुनौती दी गई।आरक्षण की पात्रता क्यों है महत्वपूर्ण?भारत में आरक्षण का लाभ संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और सरकारी अधिसूचनाओं के तहत निर्धारित पात्रता के आधार पर मिलता है। किसी समुदाय का सामाजिक या शैक्षणिक पिछड़ापन, उसकी आधिकारिक सूची में स्थिति और संबंधित व्यक्ति की पात्रता जैसे पहलू महत्वपूर्ण होते हैं।इसलिए इस फैसले को सभी धर्मांतरण करने वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण समाप्त होने के सामान्य नियम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मामले का वास्तविक दायरा समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक निर्णय और लागू आरक्षण नियमों का संदर्भ आवश्यक है।

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को लेकर निगाहें केंद्र सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। 14 अक्टूबर 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता आधारित बोनस (PLB) को मंजूरी दी गई, लेकिन महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। ऐसे में जुलाई 2026 से लागू होने वाली संभावित DA वृद्धि को लेकर कर्मचारियों को अभी इंतजार करना होगा।रेलवे के 11.40 लाख कर्मचारियों को 78 दिन का बोनसप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के प्रदर्शन के आधार पर लगभग 11.40 लाख पात्र गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने की मंजूरी दी है। इसके लिए कुल 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।यह बोनस ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और अन्य पात्र ग्रुप-सी कर्मचारियों सहित विभिन्न श्रेणियों को दिया जाएगा।कितना मिलेगा रेलवे कर्मचारियों को बोनस?पात्र रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस की अधिकतम सीमा 17,951 रुपये निर्धारित की गई है। यह भुगतान दुर्गा पूजा और दशहरा के त्योहारों से पहले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जाता है।सरकार के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में रेलवे ने 1,670 मिलियन टन माल की ढुलाई की और लगभग 7.41 अरब यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई।केंद्रीय कर्मचारियों के DA पर क्या हुआ फैसला?रेलवे कर्मचारियों के बोनस की घोषणा के बीच केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का इंतजार है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 14 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में DA बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की गई।केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल 2026 की दूसरी DA किस्त जुलाई 2026 से लागू होने की संभावित अवधि से जुड़ी है। हालांकि, वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होगी और सरकार इसकी घोषणा कब करेगी, इसकी आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।क्या DA में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी होगी?महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत वृद्धि की संभावना को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन इसे सरकार की ओर से घोषित निर्णय नहीं माना जाना चाहिए। जब तक केंद्र सरकार की ओर से औपचारिक मंजूरी और घोषणा नहीं होती, तब तक DA की नई दर की पुष्टि नहीं की जा सकती।यदि DA में बढ़ोतरी मंजूर होती है, तो इसका लाभ पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के रूप में मिल सकता है।फिलहाल, रेलवे कर्मचारियों के बोनस को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

नई दिल्ली: दिल्ली में मुफ्त बिजली का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली सब्सिडी से जुड़े नियमों में बदलाव की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सब्सिडी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए उपभोक्ताओं की पहचान सत्यापित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत आधार नंबर और KYC से जुड़ी जानकारी मांगे जाने की बात कही गई है।बिजली सब्सिडी के लिए क्यों जरूरी है आधार?बिजली सब्सिडी का लाभ सही उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए पहचान सत्यापन महत्वपूर्ण माना जाता है। आधार और KYC के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सब्सिडी का लाभ पात्र उपभोक्ताओं को ही मिले। इसके अलावा, एक ही व्यक्ति के नाम पर कई बिजली कनेक्शन होने की स्थिति में सब्सिडी के लाभ का सत्यापन भी किया जा सकता है।हालांकि, आधार अनिवार्य होने और एक उपभोक्ता को केवल एक मीटर पर सब्सिडी दिए जाने संबंधी नियमों की वास्तविक स्थिति की पुष्टि संबंधित सरकारी अधिसूचना से करना जरूरी है।मुफ्त बिजली के लिए कैसे कराएं KYC?दिल्ली के बिजली उपभोक्ता अपनी संबंधित बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) के आधिकारिक पोर्टल या अधिकृत केंद्र के माध्यम से KYC संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।KYC के लिए आवेदन करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें:संबंधित बिजली कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी जांचें।बिजली कनेक्शन का CA नंबर और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।आधार संबंधी जानकारी केवल अधिकृत पोर्टल या केंद्र पर ही साझा करें।यदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो संबंधित बिजली कंपनी से वैकल्पिक प्रक्रिया की जानकारी लें।दिल्ली में कितनी मिलती है बिजली सब्सिडी?दिल्ली में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रचलित सब्सिडी व्यवस्था के अनुसार, निर्धारित खपत सीमा के आधार पर राहत दी जाती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसका विवरण इस प्रकार है:मासिक बिजली खपतबताई गई सब्सिडी200 यूनिट तक100% सब्सिडी201 से 400 यूनिट तक50%, अधिकतम ₹800400 यूनिट से अधिकसामान्य दरों के अनुसार बिलसब्सिडी की पात्रता, वास्तविक बिल और लागू शर्तें उपभोक्ता की श्रेणी तथा सरकार के मौजूदा नियमों पर निर्भर कर सकती हैं।उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए?बिजली सब्सिडी के नियमों में बदलाव की खबरों के बीच उपभोक्ताओं को किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दिल्ली सरकार के ऊर्जा विभाग और अपनी बिजली वितरण कंपनी की आधिकारिक सूचना देखनी चाहिए। इससे आधार, KYC और सब्सिडी की पात्रता को लेकर सही जानकारी मिल सकेगी।

नई दिल्ली। रेलवे कर्मचारियों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को लेकर 14 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कैबिनेट में चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच रेलवे कर्मचारियों के संगठन इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने बोनस की गणना के लिए निर्धारित वेतन सीमा में बढ़ोतरी की मांग उठाई है।रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़ा बोनस हर साल महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को बोनस मिलने से उन्हें अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलती है। हालांकि, कैबिनेट की बैठक में इस विषय पर चर्चा होने और बोनस को लेकर अंतिम निर्णय किए जाने की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध जानकारी से स्पष्ट नहीं है।क्या है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB)?प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस रेलवे कर्मचारियों को उनकी उत्पादकता और निर्धारित सरकारी नियमों के आधार पर दिया जाने वाला बोनस है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को सरकार द्वारा घोषित नियमों के अनुसार भुगतान किया जाता है।IRTSA ने क्या मांग उठाई?IRTSA ने बोनस की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाली वेतन सीमा बढ़ाने की मांग की है। संगठन का मानना है कि वेतन सीमा में संशोधन होने से बोनस की गणना में कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में संगठन की प्रस्तावित नई सीमा और सरकार के अंतिम निर्णय का विवरण नहीं दिया गया है।क्या कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ बोनस?रेलवे कर्मचारियों को इस वर्ष कितना बोनस मिलेगा और क्या बोनस गणना की वेतन सीमा में बदलाव होगा, यह सरकार के आधिकारिक निर्णय पर निर्भर करेगा। जब तक कैबिनेट की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं होती, तब तक बोनस में बढ़ोतरी को निश्चित नहीं माना जा सकता।

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों को तिहाड़ जेल में रखा गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों नेताओं को शांति बनाए रखने के लिए भरे गए मुचलके की शर्तों के कथित उल्लंघन और जंतर-मंतर में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।मंगलवार तड़के हिरासत में लिए गए थे नेतापुलिस सूत्रों के मुताबिक, सौरव दास, आशुतोष रांका और उनके सहयोगी अजिंक्य शिंदे को मंगलवार तड़के हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि उन्होंने अवरोधक पार कर बिना अनुमति जंतर-मंतर क्षेत्र में प्रवेश किया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नारे लगाए।बुधवार को तीनों को फिर से कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि अजिंक्य शिंदे की जमानत संबंधी औपचारिकताएं पूरी किए जाने की जानकारी सामने आई है।किन आरोपों में दर्ज हुआ मामला?पुलिस सूत्रों के अनुसार, कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनधिकृत प्रवेश, निषेधाज्ञा के उल्लंघन, शांति बनाए रखने के लिए भरे गए मुचलके की शर्तों का उल्लंघन और लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने जैसे आरोपों में मामला दर्ज किया गया है।बताया गया है कि इससे पहले शनिवार को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद सौरव दास और आशुतोष रांका ने एक साल तक शांति बनाए रखने के लिए बंधपत्र भरे थे। ताजा कार्रवाई इन शर्तों के कथित उल्लंघन के मामले में की गई है।CJP संस्थापक ने सरकार पर लगाए आरोपइस घटनाक्रम पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर असहमति की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर दोनों नेताओं को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर सवाल उठाए।यह घटनाक्रम मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शनों के बीच सामने आया है। पुलिस की कार्रवाई और पार्टी संस्थापक की प्रतिक्रिया के बाद यह मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है।

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में लगातार मौका नहीं मिलने का मुद्दा चर्चा में है। उनके कोच मनीष ओझा ने टीम मैनेजमेंट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए युवा खिलाड़ियों को मैदान पर पर्याप्त अवसर देने की जरूरत बताई है। उनके बयान के बाद टीम चयन और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मौका देने को लेकर बहस तेज हो गई है।वैभव की प्रतिभा पर कोच को भरोसामनीष ओझा ने एक इंटरव्यू में वैभव सूर्यवंशी की क्षमता पर भरोसा जताया। उनका कहना है कि वैभव जैसे युवा खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मैदान पर खेलने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। कोच के मुताबिक, वैभव अपनी बल्लेबाजी से भविष्य में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं।टीम मैनेजमेंट के फैसले पर उठाए सवालवैभव को लगातार प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने पर मनीष ओझा ने असहमति जताई। उन्होंने टीम मैनेजमेंट की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इसे तानाशाही जैसा बताया। उनका मानना है कि किसी युवा खिलाड़ी को लगातार बेंच पर बैठाए रखने के बजाय उसे अपनी क्षमता साबित करने का अवसर मिलना चाहिए।ओपनिंग में जगह बनाना चुनौतीवैभव को अंतिम एकादश में जगह मिलने की राह में ओपनिंग के विकल्प भी अहम हो सकते हैं। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी के बीच टीम संयोजन के आधार पर चयन का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि, वैभव को मौका नहीं मिलने के पीछे टीम प्रबंधन की आधिकारिक वजह स्पष्ट होना जरूरी है।न्यूजीलैंड सीरीज पर रहेंगी नजरेंन्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज में वैभव को खेलने का अवसर मिलता है या नहीं, इस पर क्रिकेट प्रशंसकों की नजर रहेगी। फिलहाल उनके कोच के बयान ने युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर देने और टीम चयन की रणनीति को लेकर चर्चा शुरू कर दी है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया को सस्ती दवाओं, प्रतिभा और तकनीकी क्षमताओं के जरिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत ने दुनिया को शून्य जैसी अमूल्य खोज दी, लेकिन इसके बदले कभी श्रेय या रॉयल्टी की मांग नहीं की। प्रधानमंत्री ने यह बात दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में अपने संबोधन के दौरान कही।भारत पहली बार इस वैश्विक फोरम की मेजबानी कर रहा है। अपने लगभग 25 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने डिजिटल तकनीक, कोविड-19 के दौरान वैक्सीन आपूर्ति, आर्थिक सुधारों और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ताकत का इस्तेमाल केवल स्वयं की प्रगति के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों को अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भी करना चाहता है।पीएम मोदी के संबोधन की 8 बड़ी बातें1. दूसरों को सक्षम बनाना भारत की ताकतप्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान, धन और शक्ति का वास्तविक महत्व इस बात में है कि उनका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। भारत का दृष्टिकोण दूसरे देशों के लिए अवसर पैदा करना, सहयोग बढ़ाना और दुनिया को जोड़ना है।2. 100 से ज्यादा देशों तक पहुंचाई वैक्सीनपीएम मोदी ने कोविड-19 महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने 100 से अधिक देशों तक वैक्सीन पहुंचाई। उन्होंने इसे भारत की उस सोच से जोड़ा, जिसमें देश अपनी क्षमताओं का उपयोग पूरी मानवता के हित में करना चाहता है।3. AI और तकनीक बदल रहे वैश्विक समीकरणप्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सप्लाई चेन, ऊर्जा और खनिज जैसे क्षेत्र अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे दौर में दुनिया को भरोसेमंद साझेदारों और सहयोग की जरूरत है।4. 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का दावापीएम मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देना है। उन्होंने दावा किया कि पिछले एक दशक में देश के करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्टार्टअप से जुड़े अवसर अब छोटे शहरों तक पहुंच रहे हैं।5. भारत की विकास दर 7.8% रहने का जिक्रप्रधानमंत्री ने आर्थिक सुधारों और देश की आर्थिक स्थिति पर बात करते हुए 7.8 प्रतिशत की विकास दर और 700 अरब डॉलर से अधिक के विदेशी मुद्रा भंडार का उल्लेख किया। उन्होंने कारोबार को आसान बनाने और लगातार आर्थिक सुधार करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।6. सस्ते मोबाइल डेटा से बढ़े अवसरपीएम मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद मोबाइल डेटा की कीमतों में आई कमी से डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ है। इससे छोटे शहरों और कस्बों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा, जानकारी और रोजगार से जुड़े अवसरों तक पहुंच बनाने में मदद मिली है।7. सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता पर जोरप्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार में कमी और सरकारी योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने की व्यवस्था का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने और योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली है।8. भारत लोकतंत्र की जननीअपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि शासन का उद्देश्य केवल सत्ता का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि नागरिकों को सशक्त बनाना और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना है।वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका पर जोरब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम की इस वर्ष की थीम बदलती दुनिया में ताकत के नए स्रोत तय करने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री के संबोधन में भारत की आर्थिक प्रगति, डिजिटल क्षमताओं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भूमिका प्रमुख रही।पीएम मोदी का संदेश था कि भारत की प्रगति का लाभ दूसरे देशों और समाजों तक भी पहुंचना चाहिए। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत ने तकनीक, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक अवसरों के माध्यम से सहयोगी भूमिका निभाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

नई दिल्ली। रिलायंस जियो के प्रस्तावित आईपीओ को लेकर शेयर बाजार में चर्चा तेज हो गई है। दिए गए विवरण के अनुसार, जियो प्लेटफॉर्म्स ने आईपीओ के लिए ₹1,065 से ₹1,119 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। इस आधार पर कंपनी का इक्विटी वैल्यूएशन लगभग 9.8 लाख करोड़ से 10.3 लाख करोड़ रुपये के बीच हो सकता है। अब निवेशकों की नजर आईपीओ की बोली प्रक्रिया और शेयरों की संभावित लिस्टिंग पर है।फ्रेश इश्यू से जुटाए जाएंगे 30,200 करोड़ रुपयेप्रस्तावित आईपीओ पूरी तरह फ्रेश इश्यू होगा। यानी नए शेयर जारी करके जुटाई गई रकम कंपनी को मिलेगी। अपर प्राइस बैंड के आधार पर कंपनी करीब 30,200 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है।इस राशि का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के साथ-साथ 5G नेटवर्क के विस्तार, डेटा सेंटर स्थापित करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी तकनीक विकसित करने में किया जा सकता है। इन योजनाओं का उद्देश्य कंपनी की डिजिटल सेवाओं और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना है।21 से 23 अक्टूबर तक लगाई जा सकेगी बोलीउपलब्ध जानकारी के मुताबिक, आईपीओ के लिए बोली प्रक्रिया 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक प्रस्तावित है। वहीं, शेयरों की लिस्टिंग 28 अक्टूबर को होने की बात कही गई है। हालांकि, निवेश से पहले निवेशकों को कंपनी के आधिकारिक आईपीओ दस्तावेजों में तारीखों और अन्य शर्तों की पुष्टि करनी चाहिए।भारत के बड़े आईपीओ में शामिल हो सकता है जियो का इश्यूकरीब 30,200 करोड़ रुपये का प्रस्तावित इश्यू आकार इसे भारत के सबसे बड़े आईपीओ में शामिल कर सकता है। तुलना के लिए, हुंडई मोटर इंडिया का आईपीओ लगभग 27,858.75 करोड़ रुपये का था। जियो के आईपीओ को बाजार से कैसी प्रतिक्रिया मिलती है और लिस्टिंग के दिन शेयर का प्रदर्शन कैसा रहता है, इस पर निवेशकों की नजर रहेगी।निवेश से पहले किन बातों का रखें ध्यान?आईपीओ का प्राइस बैंड या कंपनी का बड़ा मूल्यांकन अपने आप में मुनाफे की गारंटी नहीं है। निवेश से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति, कारोबार की संभावनाओं, जोखिमों और आधिकारिक दस्तावेजों का अध्ययन करना जरूरी है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है और पूंजी का नुकसान भी हो सकता है। यह खबर केवल सामान्य जानकारी के लिए है, निवेश सलाह नहीं।

नई दिल्ली। भारत के सबसे अमीर कारोबारियों की सूची में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गौतम अदाणी को पीछे छोड़ते हुए देश के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया है। फोर्ब्स की रियल-टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के मुताबिक, 13 अक्टूबर 2026 को मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति करीब 78.8 अरब डॉलर दर्ज की गई, जबकि गौतम अदाणी की नेटवर्थ 74.9 अरब डॉलर बताई गई है।मुकेश अंबानी और गौतम अदाणी की नेटवर्थफोर्ब्स की सूची के अनुसार, मुकेश अंबानी 78.8 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के अमीर व्यक्तियों में 25वें स्थान पर हैं। वहीं, गौतम अदाणी 74.9 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ 28वें स्थान पर हैं। दोनों कारोबारियों की संपत्ति में करीब 3.9 अरब डॉलर का अंतर है।शेयर बाजार में कंपनियों के शेयरों की कीमतों और कारोबार के मूल्यांकन में होने वाले बदलाव का असर अरबपतियों की कुल संपत्ति पर भी पड़ता है। इसी वजह से उनकी रैंकिंग में समय-समय पर बदलाव देखने को मिलता है।भारत के टॉप-5 सबसे अमीर कारोबारीफोर्ब्स की 13 अक्टूबर 2026 की रियल-टाइम सूची में भारत के पांच सबसे अमीर कारोबारियों की नेटवर्थ इस प्रकार बताई गई है।कारोबारीनेटवर्थमुकेश अंबानी78.8 अरब डॉलरगौतम अदाणी74.9 अरब डॉलरसावित्री जिंदल36.6 अरब डॉलरलक्ष्मी मित्तल30.6 अरब डॉलरशिव नादर27.4 अरब डॉलरइस सूची में सावित्री जिंदल तीसरे, लक्ष्मी मित्तल चौथे और शिव नादर पांचवें स्थान पर हैं।एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं?भारत में मुकेश अंबानी ने पहला स्थान हासिल किया है, लेकिन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की रैंकिंग अलग है। दी गई रिपोर्ट के अनुसार, बाइटडांस के संस्थापक झांग यिमिंग की नेटवर्थ करीब 84 अरब डॉलर बताई गई है। इस आधार पर वह मुकेश अंबानी से आगे हैं, जबकि गौतम अदाणी तीसरे स्थान पर बताए गए हैं।दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं?दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में एलन मस्क शीर्ष स्थान पर बताए गए हैं। दी गई रिपोर्ट में उनकी कुल संपत्ति 1.007 ट्रिलियन डॉलर दर्ज की गई है।अरबपतियों की नेटवर्थ में शेयर बाजार, कंपनियों के मूल्यांकन और अन्य कारोबारी गतिविधियों के कारण उतार-चढ़ाव होता रहता है। इसलिए फोर्ब्स की रियल-टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट में उनकी रैंकिंग भी लगातार बदल सकती है।

नई दिल्ली: LIC HFL Management Trainee Recruitment 2026: नौकरी की तलाश कर रहे MBA और PGDM उम्मीदवारों के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC HFL) में भर्ती का अवसर सामने आया है। कंपनी ने मैनेजमेंट ट्रेनी (मार्केटिंग एवं सेल्स) के कुल 50 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 25 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के तहत प्रशिक्षण अवधि में 40,000 से 50,000 रुपये प्रतिमाह तक स्टाइपेंड देने का प्रावधान बताया गया है। LIC HFL भर्ती 2026: कितने पदों पर होगी नियुक्ति?एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की इस भर्ती में मैनेजमेंट ट्रेनी के 50 पद शामिल हैं। यह अवसर विशेष रूप से मार्केटिंग और सेल्स के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए है। चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के दौरान संबंधित कार्यों का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।कौन कर सकता है आवेदन? जानें योग्यताइस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास MBA या PGDM की डिग्री होना आवश्यक है। सेल्स और नेगोशिएशन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिए जाने की जानकारी भी भर्ती विवरण में दी गई है। फ्रेशर्स भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करने पर आवेदन कर सकते हैं।इसके अलावा, उम्मीदवार को संबंधित शहर की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। पदों के लिए निर्धारित शहरों में रायपुर सहित देश के विभिन्न शहर शामिल हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना में पात्रता की सभी शर्तें जांच लेनी चाहिए। कितनी मिलेगी सैलरी?LIC HFL मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के दौरान प्रतिमाह 40,000 से 50,000 रुपये तक स्टाइपेंड मिलने की जानकारी दी गई है।प्रशिक्षण पूरा होने के बाद निर्धारित मानदंडों और कंपनी की शर्तों के अनुसार उम्मीदवारों को आगे नियुक्ति का अवसर मिल सकता है। भर्ती संबंधी उपलब्ध विवरण में नियुक्ति के बाद 14 लाख रुपये या उससे अधिक वार्षिक CTC की संभावना बताई गई है। हालांकि, इसे सुनिश्चित वेतन न मानते हुए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन की शर्तें देखनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2026 बताई गई है। उम्मीदवारों को अंतिम दिन का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जाती है।LIC HFL भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन?एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की आधिकारिक वेबसाइट https://www.lichousing.com/ पर जाएं।वेबसाइट पर Careers या Recruitment सेक्शन खोलें।Management Trainee Recruitment 2026 से संबंधित अधिसूचना देखें।पात्रता, आवेदन शुल्क और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी पढ़ें।आवेदन लिंक उपलब्ध होने पर मांगी गई जानकारी भरकर फॉर्म जमा करें।आवेदन जमा करने के बाद उसकी कॉपी सुरक्षित रखें।महत्वपूर्ण: आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना में पदों की संख्या, योग्यता, चयन प्रक्रिया, स्टाइपेंड और अन्य शर्तों की पुष्टि अवश्य करें।