Taiwan Cash New : ताइवान के हर नागरिक को मिलेंगे करीब 26 हजार रुपये? सरकार ने किया बड़ा ऐलान

ताइवान:

ताइवान सरकार देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचाने की तैयारी में है। सरकार ने 2027 में प्रत्येक नागरिक को 10,000 ताइवान डॉलर देने की घोषणा की है। भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 26 हजार रुपये के बराबर बताई जा रही है।

अगर किसी परिवार में चार सदस्य हैं, तो पात्रता के अनुसार परिवार को कुल मिलाकर करीब 1.04 लाख रुपये के बराबर राशि मिल सकती है। हालांकि, भुगतान की अंतिम तारीख बजट को संसद से मंजूरी मिलने और सरकार की प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

AI और चिप उद्योग से मजबूत हुई अर्थव्यवस्था

ताइवान की अर्थव्यवस्था को दुनिया में बढ़ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और क्लाउड सेवाओं की मांग से बड़ा फायदा मिला है।

ताइवान सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में पहले से ही मजबूत स्थिति रखता है। वैश्विक टेक कंपनियों के लिए चिप्स की बढ़ती मांग ने देश के निर्यात और औद्योगिक गतिविधियों को गति दी है।

39 साल में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि का अनुमान

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, ताइवान की GDP ग्रोथ इस साल 11.05 फीसदी रहने का अनुमान है। इससे पहले आर्थिक वृद्धि का अनुमान 9.64 फीसदी लगाया गया था।

यदि यह अनुमान सही साबित होता है, तो यह करीब 39 वर्षों में ताइवान की सबसे तेज सालाना आर्थिक वृद्धि हो सकती है। साल के पहले छह महीनों में भी अर्थव्यवस्था में 14.15 फीसदी की वृद्धि दर्ज किए जाने की बात कही गई है।

सेमीकंडक्टर, IT और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इस आर्थिक तेजी की प्रमुख वजह माना जा रहा है।

फरवरी 2027 में मिल सकता है कैश

राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने 2027 के केंद्रीय बजट की रिपोर्ट मिलने के बाद नागरिकों को कैश भुगतान की घोषणा की। सरकार ने इस योजना के लिए करीब 235.7 अरब ताइवान डॉलर का प्रावधान रखा है।

करीब 2.31 करोड़ की आबादी वाले ताइवान में यह एक बड़ा वित्तीय कार्यक्रम होगा। योजना के अनुसार, संसद से बजट मंजूर होने के बाद फरवरी 2027 में लूनर न्यू ईयर से पहले भुगतान किए जाने की संभावना है।

हालांकि, भुगतान की वास्तविक तारीख बजट मंजूरी और वित्त मंत्रालय की तैयारियों पर निर्भर करेगी।

विपक्ष ने योजना पर उठाए सवाल

हर नागरिक को नकद राशि देने के फैसले को लेकर ताइवान में राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसके पीछे राजनीतिक लाभ की संभावना जताई है।

वहीं सरकार का कहना है कि मजबूत आर्थिक प्रदर्शन से मिलने वाले लाभ को सीधे आम नागरिकों तक पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है।