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CG VDA Hike 2026 : छत्तीसगढ़ में श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ा, 1 अक्टूबर से लागू नई दरें

Simran Mallick / Sat, Oct 10, 2026 / Post views : 226

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रायपुर: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने नवरात्रि से पहले श्रमिकों को राहत दी है। राज्य में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत विभिन्न अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (VDA) में बढ़ोतरी की गई है। श्रमायुक्त हिम शिखर गुप्ता द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगी।

लेबर ब्यूरो, शिमला से प्राप्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। इस बार औद्योगिक सूचकांक में जनवरी से जून 2026 के बीच हुई औसत वृद्धि के आधार पर श्रमिकों के VDA में बदलाव किया गया है।

किस श्रमिक का कितना बढ़ा महंगाई भत्ता?

45 अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में प्रतिमाह 132.48 रुपये की वृद्धि की गई है। वहीं, कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के महंगाई भत्ते में 65 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है।

अगरबत्ती उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के लिए प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण पर 8.91 रुपये और तंबाकू उद्योग में बीड़ी बनाने सहित संबंधित कार्यों के लिए प्रति हजार बीड़ी पर 34.51 रुपये की दर से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित किया गया है।

जोन के अनुसार नई न्यूनतम मजदूरी

जोन अ में श्रमिकों की निर्धारित मासिक मजदूरी इस प्रकार है:

श्रमिक वर्ग

मासिक मजदूरी

अकुशल

₹11,534.48

अर्द्धकुशल

₹12,184.48

कुशल

₹12,964.48

उच्च कुशल

₹13,744.48

जोन ब में निर्धारित मासिक मजदूरी:

श्रमिक वर्ग

मासिक मजदूरी

अकुशल

₹11,274.48

अर्द्धकुशल

₹11,924.48

कुशल

₹12,704.48

उच्च कुशल

₹13,484.48

जोन स में निर्धारित मासिक मजदूरी:

श्रमिक वर्ग

मासिक मजदूरी

अकुशल

₹11,014.48

अर्द्धकुशल

₹11,664.48

कुशल

₹12,444.48

उच्च कुशल

₹13,624.48

श्रम विभाग की वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी

श्रम विभाग के अनुसार, प्रभावी न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.shramevjayate.cg.gov.in पर उपलब्ध हैं। इससे संबंधित पुस्तिका श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, खंड-3, द्वितीय तल, नवा रायपुर अटल नगर से भी प्राप्त की जा सकती है।

इस बढ़ोतरी से राज्य के विभिन्न अधिसूचित नियोजनों और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, वास्तविक वेतन में कुल बदलाव संबंधित श्रेणी, क्षेत्र और लागू वेतन दरों पर निर्भर करेगा।

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