Simran Mallick / Tue, Sep 8, 2026 / Post views : 6
अमरावती: त्योहारी सीजन से पहले आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए 12वें वेतन संशोधन आयोग (PRC) के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही दो लंबित महंगाई भत्ते (DA) की किस्तें जारी करने और बुजुर्ग पेंशनरों को उम्र के आधार पर अतिरिक्त पेंशन देने का फैसला किया गया है।
सरकार के फैसले के मुताबिक कर्मचारियों को दो लंबित DA किस्तों का भुगतान किया जाएगा। ये किस्तें 1 जुलाई 2024 और 1 जनवरी 2025 से लंबित बताई गई हैं। दोनों किस्तों का भुगतान 1 अक्टूबर 2026 की सैलरी के साथ किए जाने की घोषणा की गई है।
सरकार के अनुसार इन फैसलों से राज्य के खजाने पर हर साल करीब 2,880 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों के कल्याण और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 12वें वेतन संशोधन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इसका गठन 1 जुलाई 2023 से किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन इसमें देरी हुई। अब सरकार ने आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है।
पेंशनरों के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। जनवरी 2027 से उम्र के आधार पर अतिरिक्त पेंशन देने का फैसला किया गया है।
70 वर्ष से अधिक उम्र: 10% अतिरिक्त पेंशन
75 वर्ष से अधिक उम्र: 15% अतिरिक्त पेंशन
इस फैसले से वरिष्ठ पेंशनरों को पेंशन राशि में अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
सरकार ने कर्मचारियों की वर्ष 2022 की सरेंडर लीव/लीव एनकैशमेंट राशि को लेकर भी घोषणा की है। बताया गया है कि यह राशि संक्रांति पर्व तक कर्मचारियों के खातों में जमा की जाएगी।
सरकार के इन फैसलों से आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
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