रायपुर: छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा शहरों में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में ई-बस सेवा से जुड़े सभी निर्माण और अधोसंरचना कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
अधिकारियों के मुताबिक ई-बस सेवा के लिए जरूरी अधोसंरचना संबंधी कार्यों को मार्च 2027 से पहले पूरा करने और इसके बाद ई-बसों का संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे चार प्रमुख शहरों के नागरिकों को सुविधाजनक, आधुनिक और बेहतर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शहरों का विकास केवल अधोसंरचना निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए। नागरिकों को स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, बेहतर सड़क, प्रकाश व्यवस्था और सुगम सार्वजनिक परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाएं समयबद्ध तरीके से मिलनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को स्वीकृत योजनाओं और निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होने देने के निर्देश दिए।
नालंदा परिसरों के निर्माण में तेजी के निर्देश
बैठक में प्रदेश के नगरीय निकायों में बनाए जा रहे ‘नालंदा परिसर’ की प्रगति की भी समीक्षा की गई। युवाओं को आधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तीन वित्तीय वर्षों में 38 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 31 कार्य वर्तमान में प्रगतिरत हैं।
मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन परिसरों को जल्द पूरा करने के साथ उनकी सुविधाओं और प्रस्तावित सीटों की संख्या की जानकारी ली। रायपुर में निर्माणाधीन नालंदा परिसर की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
शहरों में सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था को किया जाएगा मजबूत
मुख्यमंत्री ने नगरोत्थान योजना की समीक्षा करते हुए भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर शहरी अधोसंरचना विकसित करने पर जोर दिया। योजना के तहत प्रदेश के 14 नगर निगमों में मुख्य सड़कों के चौड़ीकरण, बाईपास, फ्लाईओवर, सर्विस लेन और अंडरपास जैसे कार्य किए जा रहे हैं।
वहीं, ‘आदर्श शहर समृद्धि योजना’ के तहत 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
रायपुर के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रदर्शन की सराहना
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में रायपुर ने 189 अंक हासिल कर देश में छठा स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए विभाग और नगर निगम की टीम को बधाई दी।
उन्होंने शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र बढ़ाने, नए उद्यान विकसित करने और कम वृक्षों वाले क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक नगरीय निकाय में ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन और प्रोसेसिंग प्लांट की दिशा में काम करने को कहा।
PM आवास योजना के कार्यों में तेजी
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 1.0 और 2.0 की भी समीक्षा की। उन्होंने स्वीकृत आवासों, निर्माण, आवंटन और व्यवस्थापन की जानकारी लेते हुए पात्र हितग्राहियों को जल्द पक्के मकान का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
अमृत मिशन 2.0 की धीमी प्रगति पर नाराजगी
अमृत मिशन 2.0 की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और लंबित कार्यों को मिशन मोड में तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में आधुनिक तकनीक और बेहतर गुणवत्ता पर भी जोर दिया गया।
8 नगरीय निकायों में बनेंगे CBG प्लांट
बैठक में बताया गया कि स्वच्छ एवं सतत ईंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 8 नगरीय निकायों में करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शहरी विकास से जुड़ी सभी योजनाओं का वास्तविक लाभ नागरिकों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने योजनाओं की नियमित समीक्षा, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी और सभी स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
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