नई दिल्ली। दिल्ली में कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 15 सितंबर को बताया कि दिल्ली सरकार करीब 10 हजार छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधाएं विकसित करेगी। यह योजना छात्रों को सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाई जा रही है।
लड़के और लड़कियों दोनों के लिए हॉस्टल
प्रस्तावित हॉस्टल में छात्र और छात्राओं दोनों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। सरकार के मुताबिक, दिल्ली के अलग-अलग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को इन सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। हॉस्टल के लिए संभावित स्थानों की पहचान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
सरकार का उद्देश्य ऐसे आवास उपलब्ध कराना है, जहां छात्रों को सुरक्षित और किफायती रहने की सुविधा मिले तथा उन्हें महंगे PG या किराये के मकान पर निर्भरता कम करनी पड़े।
छात्रों के लिए तैयार होगी नई रेसिडेंस पॉलिसी
मुख्यमंत्री ने छात्र आवास को लेकर नई रेसिडेंस पॉलिसी तैयार किए जाने की भी जानकारी दी है। सरकार के अनुसार, दिल्ली में हर साल बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन सभी को कॉलेज या विश्वविद्यालयों में हॉस्टल की सुविधा नहीं मिल पाती। ऐसे में छात्र निजी PG और किराये के आवास में रहने को मजबूर होते हैं।
सत्य निकेतन हादसे के बाद बढ़ा फोकस
छात्रों के लिए सुरक्षित आवास का मुद्दा सत्य निकेतन में हुए इमारत हादसे के बाद फिर चर्चा में आया। हादसे में सात लोगों की मौत हुई थी, जिनमें पांच छात्र शामिल थे। इसके बाद दिल्ली में छात्रों के लिए सुरक्षित और नियोजित आवास की जरूरत पर जोर बढ़ा।
हॉस्टल नीति पर भी काम
सरकार छात्र आवास की जरूरत और उपलब्ध सुविधाओं के बीच अंतर का आकलन करने तथा हॉस्टल के लिए जमीन की उपलब्धता तलाशने पर भी काम कर रही है। खाली सरकारी जमीन और उपलब्ध सरकारी इमारतों को छात्र आवास के रूप में इस्तेमाल करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।
हालांकि, 10 हजार छात्रों के लिए हॉस्टल विकसित करने की योजना का मतलब यह नहीं है कि दिल्ली के हर कॉलेज छात्र को स्वतः हॉस्टल मिल जाएगा। पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, स्थान और आवंटन से जुड़े नियम सरकार की अंतिम नीति और संबंधित संस्थानों की घोषणा के बाद स्पष्ट होंगे।
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