RESHAM SAHU / Wed, Oct 28, 2026 / Post views : 6
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर को रायपुर जिले के प्रकरणों की जनसुनवाई आयोजित की गई। इसमें जिले के कुल 50 प्रकरणों में से 28 की सुनवाई हुई, जिनमें 7 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए। इस दौरान घरेलू विवाद, संपत्ति विवाद, भरण-पोषण और महिलाओं से संबंधित विभिन्न मामलों पर सुनवाई कर आवश्यक निर्देश दिए गए।
जनसुनवाई के दौरान एक मामले में अनावेदक ने आवेदिका को 4 नवंबर को एकमुश्त 5 लाख रुपये देने की सहमति दी। वहीं, आवेदिका को 31 अक्टूबर को महिला पुलिसकर्मी एवं सखी वन स्टॉप सेंटर की टीम की उपस्थिति में ससुराल से अपना सामान लेने की व्यवस्था की गई।
संपत्ति विवाद के एक अन्य मामले में ग्राम बिरकोनी स्थित 2 एकड़ खेत और छेरीखेड़ी स्थित मकान का एक माह के भीतर आवेदिका के नाम पंजीयन कराने तथा बच्चों का स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी) दिलाने के निर्देश दिए गए। घरेलू विवाद के एक प्रकरण में आवेदिका को विधिक सहायता के माध्यम से अधिवक्ता उपलब्ध कराने के निर्देश देकर मामला नस्तीबद्ध किया गया।
एक अन्य मामले में पति-पत्नी के साथ रहने की सहमति बनने पर अनावेदक को मारपीट नहीं करने और आवेदिका को प्रतिमाह 5 हजार रुपये देने के निर्देश दिए गए। वहीं, दिव्यांग आवेदिका की परेशानी को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट की मरम्मत नवंबर माह तक कराने के लिए अनावेदक को समय दिया गया।
दैहिक शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज
शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने की शिकायत पर आयोग के निर्देशानुसार टिकरापारा थाने में अनावेदक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64(2)(m) एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके अलावा, तीन प्रकरणों में अनावेदकों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए आगामी सुनवाई में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।
जनसुनवाई में संभाग प्रभारी सदस्य श्रीमती सरला कोशरिया एवं सदस्य श्रीमती ओजस्वी मंडावी सहित रायपुर संभाग प्रभारी श्रीमती मंजू थदानी, डीएसपी स्नेहा आकाश राव, महिला थाना प्रभारी मौर्य, सखी वन स्टॉप सेंटर की काउंसलर नीति सिंह, संरक्षण अधिकारी प्रीति पाण्डेय तथा आयोग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
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डॉ ममता साहू
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