Simran Mallick / Wed, Sep 16, 2026 / Post views : 2
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने UPI पर लागू किए जाने वाले नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा करते हुए सरकार से नए शुल्क को वापस लेने की मांग की।
राहुल गांधी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने का आरोप लगाया और UPI शुल्क के मुद्दे को अमेरिका से जोड़ते हुए सरकार की आलोचना की। ये आरोप राहुल गांधी की राजनीतिक टिप्पणी हैं।
15 अक्टूबर से लागू होगा नया MDR
यह विवाद NPCI द्वारा घोषित नए MDR फ्रेमवर्क के बाद शुरू हुआ है। इसके तहत 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI भुगतान पर 0.4% MDR लागू होगा। इसकी अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन रखी गई है।
हालांकि, इसे सीधे तौर पर ‘UPI टैक्स’ कहना तकनीकी रूप से सही नहीं है। MDR एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट है और यह भुगतान प्रणाली से जुड़े प्रतिभागियों के बीच वितरित होने वाला शुल्क है। Business Standard ने भी इसे सरकारी टैक्स के बजाय MDR के रूप में स्पष्ट किया है।
आम लोगों के UPI भुगतान पर क्या असर होगा?
नए नियमों में ₹2,000 तक के P2M भुगतान पर MDR नहीं लगेगा। इसके अलावा व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P UPI भुगतान पर भी यह MDR लागू नहीं होगा। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि नया शुल्क ग्राहकों पर न डाला जाए।
राहुल गांधी ने क्या कहा?
राहुल गांधी ने अपने वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की आलोचना करते हुए उनसे ‘UPI टैक्स’ वापस लेने का आग्रह किया। उन्होंने सरकार से अमेरिका के सामने झुकना बंद करने और मजबूती से खड़े होने की अपील भी की। राहुल गांधी के ये बयान राजनीतिक आरोप और उनका स्वयं का राजनीतिक दृष्टिकोण हैं।
सरकार का पक्ष क्या है?
केंद्र सरकार ने UPI शुल्क को लेकर विदेशी प्रभाव के आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि UPI उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। वहीं सरकार की ओर से सामने आई जानकारी के अनुसार ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट भुगतान पर लागू होने वाला MDR ग्राहकों से सीधे वसूलने के लिए नहीं है।
इस तरह UPI शुल्क को लेकर राजनीतिक बहस जारी है, जबकि नए MDR नियमों के तहत छोटे मूल्य के भुगतान और P2P लेनदेन को शुल्क से बाहर रखा गया है।
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