Rashtriya Seva Johar / Sun, Aug 16, 2026 / Post views : 110
नई दिल्ली।
UPI को लेकर पिछले दिनों सबसे बड़ी चर्चा इस बात पर हुई कि क्या अब डिजिटल भुगतान करने पर लोगों से शुल्क लिया जाएगा। इसका कारण Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 में किया गया बदलाव है। संसद ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है।
लेकिन कानून पास होने का मतलब यह नहीं है कि उसी दिन से UPI पर पैसा कटना शुरू हो गया। यह संशोधन मुख्य रूप से एक enabling provision है, यानी भविष्य में सरकार को कुछ भुगतान माध्यमों और लेन-देन की श्रेणियों के लिए शुल्क की अनुमति देने का रास्ता मिलता है।
क्या अभी UPI पर टैक्स लग गया है?:
UPI से पैसे भेजने या प्राप्त करने पर अभी कोई नया सरकारी टैक्स नहीं लगाया गया है। वित्त मंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि इस संशोधन से UPI उपयोगकर्ताओं पर कोई नया टैक्स या तत्काल ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लगाया गया है।
यहां MDR (Merchant Discount Rate) और Tax में अंतर समझना जरूरी है। MDR भुगतान व्यवस्था से जुड़ा शुल्क है; इसे सीधे सरकारी टैक्स समझना सही नहीं होगा।
फिर कानून में बदलाव क्यों किया गया?:
Payment and Settlement Systems Act, 2007 की धारा 10A में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने को लेकर पहले प्रतिबंध था। नए संशोधन ने उस व्यवस्था को बदला है। इसका मतलब है कि भविष्य में सरकार अधिसूचना/व्यवस्था के जरिए यह तय कर सकती है कि किन भुगतान माध्यमों और किन लेन-देन पर शुल्क लगाया जा सकता है और किन्हें मुफ्त रखा जाएगा।
सबसे बड़ा सवाल—चार्ज कब से लगेगा?
अभी इसकी कोई तारीख घोषित नहीं हुई है।
यानी यह कहना कि “1 सितंबर से UPI पर चार्ज लगेगा” या “बिल पास होते ही चार्ज शुरू हो गया”, अभी सही नहीं है।
सरकार ने यह भी कहा है कि MDR का कोई अंतिम ढांचा अभी तैयार नहीं हुआ है।
इसलिए फिलहाल:
कानून पास → हाँ
UPI पर नया चार्ज लागू → नहीं
चार्ज शुरू होने की तारीख → घोषित नहीं
MDR की अंतिम दर → तय नहीं
किन लोगों पर भविष्य में असर पड़ सकता है?
यहां सबसे महत्वपूर्ण अंतर P2P और P2M का है।
1. व्यक्ति से व्यक्ति पैसा भेजना — P2P
आप किसी रिश्तेदार, दोस्त या दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में UPI से पैसा भेजते हैं तो यह Person-to-Person (P2P) भुगतान है।
सरकार ने कहा है कि P2P UPI ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे।
इसलिए ₹500, ₹2,000, ₹10,000 आदि किसी व्यक्ति को भेजने मात्र से अभी नया शुल्क नहीं लग रहा है।
2. दुकानदार/व्यापारी को भुगतान — P2M
जब आप दुकान, कंपनी या किसी व्यापारी के QR कोड पर UPI से भुगतान करते हैं, तो यह Person-to-Merchant (P2M) ट्रांजैक्शन होता है।
भविष्य में यदि MDR लागू किया गया तो इसी श्रेणी के कुछ चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगने की संभावना है। सरकार ने कहा है कि अधिकांश सामान्य merchant transactions मुफ्त रखे जाएंगे।
3. छोटे दुकानदार
सरकार ने संकेत दिया है कि छोटे व्यापारी और छोटे मूल्य के सामान्य लेन-देन को शुल्क के बोझ से बचाया जाएगा। वित्त मंत्री ने विशेष रूप से छोटे कारोबारियों और आम उपभोक्ताओं को शुल्क से बचाने की बात कही है।
क्या ₹2,000 से ज्यादा भुगतान पर निश्चित रूप से पैसा कटेगा?:
अभी नहीं।
₹2,000 की सीमा को लेकर काफी चर्चा हो रही है, लेकिन ₹2,000 से ऊपर के हर UPI भुगतान पर कोई निश्चित चार्ज लागू नहीं हुआ है।
कुछ रिपोर्टों में भविष्य के संभावित MDR को लेकर अलग-अलग अनुमान सामने आए हैं, लेकिन सरकार ने अभी अंतिम दर या अंतिम सीमा अधिसूचित नहीं की है। इसलिए आपके पोर्टल पर “₹2,000 से ऊपर अब इतना प्रतिशत कटेगा” लिखना फिलहाल उचित नहीं होगा।
क्या पैसा भेजने वाले के खाते से सीधे कटेगा?:
यह भी अभी तय नहीं है।
MDR की व्यवस्था लागू होने पर कौन इसका वास्तविक भार उठाएगा—बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता, व्यापारी या किसी व्यवस्था के तहत अन्य पक्ष—यह अंतिम नियमों पर निर्भर करेगा।
सरकार का मौजूदा रुख यह है कि आम उपभोक्ता पर UPI शुल्क का बोझ नहीं डाला जाएगा।
Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM पर क्या असर?:
फिलहाल इन ऐप से UPI भुगतान करने के तरीके में आम यूजर के लिए कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है।
यदि भविष्य में MDR की व्यवस्था आती है तो उसका असर UPI ecosystem के बैंकों, payment service providers और merchants पर पड़ सकता है। लेकिन किस ऐप पर कितना शुल्क लगेगा, यह अभी तय नहीं है।
आगे क्या होगा?:
अब मुख्य बात यह है कि सरकार किस तरह का MDR framework बनाती है। यदि कोई शुल्क लागू किया जाता है तो उसके लिए संबंधित नियम, श्रेणी, सीमा और प्रभावी तारीख स्पष्ट करनी होगी।
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी UPI MDR की संरचना को लेकर चर्चा को अभी जल्दबाजी वाला बताया था।
अभी की स्थिति एक नजर में
सवाल. अभी की स्थिति
UPI पर नया टैक्स लगा? नहीं
UPI Bill पास हुआ? हाँ
यूजर से चार्ज शुरू? नहीं
P2P भुगतान पर शुल्क? सरकार के अनुसार मुफ्त
₹2,000 से ज्यादा नहीं
पर निश्चित चार्ज?
छोटे दुकानदारों सरकार ने राहत पर चार्ज? का संकेत दिया है
कुछ बड़े merchant भविष्य में संभव
transactions पर MDR?
MDR की दर तय? नहीं
चार्ज शुरू होने की तारीख. अभी घोषित नहीं
Tags :
UPI bill
Amendment) Bill, 2026
Merchant Discount Rate
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