दिल्ली, 16 अगस्त 2026। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय नौसेना के लिए करीब ₹70,000 करोड़ की Project-75(I) पनडुब्बी परियोजना अब महत्वपूर्ण चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना का प्रस्ताव आने वाले दिनों में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) के सामने रखा जा सकता है।6 आधुनिक पनडुब्बियां बनाने की योजना:Project-75(I) के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 आधुनिक conventional submarines बनाने की योजना है। प्रस्तावित परियोजना में भारत की Mazagon Dock Shipbuilders (MDL) और जर्मनी की Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) के बीच सहयोग शामिल है। पनडुब्बियों का निर्माण भारत में किए जाने की योजना है।नौसेना की ताकत बढ़ाने पर जोर:इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय नौसेना की underwater warfare क्षमता को मजबूत करना और देश में अत्याधुनिक पनडुब्बियों के निर्माण की क्षमता बढ़ाना है। Project-75(I) में Air Independent Propulsion (AIP) जैसी आधुनिक तकनीक से लैस conventional submarines की परिकल्पना की गई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना से भारत में submarine design और manufacturing ecosystem को भी बढ़ावा मिलेगा।अभी अंतिम डील पर मुहर नहीं:हालांकि, ₹70,000 करोड़ की डील को आज अंतिम रूप से मंजूर हो गई डील बताना सही नहीं होगा। 16 अगस्त की रिपोर्टों के अनुसार प्रस्ताव अभी CCS के समक्ष जाने की प्रक्रिया में है। अंतिम मंजूरी और उसके बाद अनुबंध की प्रक्रिया पूरी होने पर ही इसे औपचारिक रक्षा सौदा माना जाएगा।भारत और जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग को हाल के महीनों में भी मजबूती मिली है। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी।खास बात: यह खबर भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ देश में रक्षा उत्पादन और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

नई दिल्ली। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को अंतरिक्ष से भी विशेष शुभकामना संदेश मिला। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर मौजूद तीन रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने हाथों में भारतीय तिरंगा लेकर भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। यह विशेष संदेश करीब 408 किलोमीटर की ऊंचाई से दिया गया। रूसी अंतरिक्ष यात्रियों प्योत्र दुबरोव, अन्ना किकिना और आंद्रेई फेद्यायेव ने वीडियो संदेश के जरिए भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने भारत की शांति, समृद्धि और निरंतर सफलता की कामना की। हाथों में तिरंगा, अंतरिक्ष से भारत को सलाम:इस खास संदेश में रूसी कॉस्मोनॉट्स भारतीय तिरंगे के साथ नजर आए। अंतरिक्ष से तिरंगे का यह दृश्य भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को एक अलग ही भावनात्मक रंग देता दिखाई दिया।संदेश में भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे अंतरिक्ष सहयोग को भी याद किया गया। रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा कि दोनों देशों की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है और अंतरिक्ष अन्वेषण दोनों देशों के सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। आर्यभट्ट से गगनयान तक की साझेदारी:भारत और रूस की अंतरिक्ष साझेदारी का इतिहास कई दशकों पुराना है। रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के संदेश में भारत के अंतरिक्ष सफर के महत्वपूर्ण पड़ावों और भविष्य के गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन से जुड़ी साझेदारी को भी रेखांकित किया गया।संदेश में भारत के अंतरिक्ष सफर से जुड़े यूरी गागरिन, राकेश शर्मा और गगनयान मिशन का भी उल्लेख किया गया। गागरिन की भारत यात्रा को भी किया याद:रूसी कॉस्मोनॉट्स ने सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन की भारत यात्रा को भी याद किया। गागरिन नवंबर 1961 में भारत आए थे। उनके भारत से जुड़े अनुभवों का उल्लेख करते हुए दोनों देशों की पुरानी दोस्ती को रेखांकित किया गया।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका ने वीजा नियमों के उल्लंघन और आपराधिक गतिविधियों के मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक अब तक 1,75,000 से अधिक वीजा रद्द किए जा चुके हैं।विदेश विभाग के अनुसार, बड़ी संख्या में वीजा रद्द करने के मामले आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हैं। इनमें DUI (शराब या नशे के प्रभाव में वाहन चलाना), मारपीट, यौन अपराध, बाल शोषण, धोखाधड़ी, चोरी और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। इसके अलावा वीजा की शर्तों का उल्लंघन, इमिग्रेशन सिस्टम के दुरुपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई की गई है।अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई लगातार चल रही जांच और वीजा धारकों की निगरानी के तहत की जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन और वीजा नियमों को लेकर सख्त रुख अपनाया है।

नई दिल्ली: हाई-कैफीन वाले पेय पदार्थों की लेबलिंग को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सख्त रुख अपनाया है। FSSAI ने प्रमुख कंपनियों की ओर से हाई-कैफीन वाले पेय पर इस्तेमाल किए जा रहे ‘Energy Drink’ लेबल में बदलाव के लिए दी गई 90 दिन की समयसीमा को बढ़ाने की मांग को फिलहाल खारिज कर दिया है।PepsiCo, Red Bull और Monster समेत कंपनियों की मांग खारिजरिपोर्ट के मुताबिक, PepsiCo, Red Bull, Monster Beverage और Reliance समेत कई कंपनियों ने लेबलिंग में बदलाव के लिए अधिक समय देने की मांग की थी। कंपनियों का तर्क था कि बाजार में पहले से बड़ी मात्रा में तैयार उत्पाद और पैकेजिंग स्टॉक मौजूद है। ऐसे में लेबल बदलने के लिए 90 दिन की अवधि पर्याप्त नहीं है।कंपनियों ने समयसीमा को बढ़ाकर करीब एक साल करने का अनुरोध किया था, लेकिन FSSAI ने फिलहाल इस मांग को स्वीकार नहीं किया है।क्यों लिया गया यह फैसला?FSSAI के रुख के पीछे पेय पदार्थों की श्रेणी और लेबलिंग से जुड़े नियम प्रमुख कारण हैं। नियामक के अनुसार, भारतीय खाद्य नियमों में ‘Energy Drink’ नाम की अलग मानकीकृत श्रेणी निर्धारित नहीं है। ऐसे में हाई-कैफीन वाले पेय पदार्थों पर इस शब्द के इस्तेमाल को लेकर नियामकीय सवाल उठे हैं।नियमों के तहत संबंधित कंपनियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने उत्पादों की पैकेजिंग और लेबलिंग में आवश्यक बदलाव करने होंगे।राजस्थान और लद्दाख में कार्रवाईलेबलिंग नियमों के अनुपालन को लेकर कुछ राज्यों में कार्रवाई की खबर भी सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, राजस्थान में Pepsi के Sting, Reliance के Campa Energy और Red Bull सहित बड़ी संख्या में उत्पादों की जांच और जब्ती की कार्रवाई की गई है।लद्दाख में भी अधिकारियों की ओर से नियमों के तहत बाजार में मौजूद स्टॉक की जांच और कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है।कंपनियों के सामने क्या चुनौती?FSSAI के फैसले के बाद हाई-कैफीन वाले पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों की पैकेजिंग, लेबलिंग और बाजार में मौजूद स्टॉक को लेकर बदलाव करना पड़ सकता है।कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती पहले से तैयार पैकेजिंग और बाजार में मौजूद मौजूदा स्टॉक को लेकर है। यदि तय अवधि में लेबलिंग में बदलाव नहीं किया जाता है, तो नियामकीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।ग्राहकों पर क्या होगा असर?FSSAI की इस कार्रवाई का सीधा असर मुख्य रूप से उत्पादों की लेबलिंग और श्रेणीकरण पर पड़ सकता है। नियामक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को किसी पेय पदार्थ की प्रकृति, कैफीन की मात्रा और उससे जुड़ी जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो।फिलहाल FSSAI ने कंपनियों की 90 दिन की समयसीमा बढ़ाने की मांग को स्वीकार नहीं किया है। वहीं, अलग-अलग राज्यों में खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुपालन को लेकर जांच और कार्रवाई जारी रहने की बात सामने आई है।

नई दिल्ली/वॉशिंगटन: भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को लेकर 8 अगस्त 2026 को एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिकी सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का रास्ता खोलने वाले रूस प्रतिबंध विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक के पक्ष में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े।इस प्रस्ताव में भारत और चीन समेत पांच देशों को निशाना बनाने का प्रावधान है। इसका संबंध रूस से तेल खरीद और रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की अमेरिकी रणनीति से जोड़ा जा रहा है।अभी लागू नहीं हुआ 100% टैरिफहालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भारत पर 100% टैरिफ अभी लागू नहीं हुआ है। सीनेट से पारित विधेयक को आगे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मंजूरी मिलनी होगी। हाउस के 31 अगस्त को दोबारा बैठने के बाद इस पर आगे की प्रक्रिया होने की जानकारी है।रूस से तेल खरीद बना मुख्य मुद्दाअमेरिका की ओर से प्रस्तावित सख्ती का प्रमुख आधार रूस के साथ ऊर्जा व्यापार है। भारत लंबे समय से रूस से कच्चे तेल की खरीद करता रहा है। ऐसे में इस प्रस्ताव के आगे बढ़ने पर भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों और भारतीय निर्यातकों पर असर को लेकर चिंता बढ़ सकती है।भारत के लिए क्यों अहम है मामला?यदि भविष्य में ऐसा शुल्क लागू होता है, तो अमेरिका को निर्यात करने वाले भारतीय कारोबारियों और निर्यातकों पर अतिरिक्त लागत का दबाव पड़ सकता है। हालांकि वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतिम कानून में टैरिफ की दर, दायरा और लागू होने की शर्तें क्या तय होती हैं।फिलहाल मामला अमेरिकी विधायी प्रक्रिया में है और 100% टैरिफ को भारत पर लागू मानना जल्दबाजी होगी।

नई दिल्ली: देशभर के सर्राफा बाजारों में शुक्रवार, 07 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली। बढ़ती वैश्विक मांग और बाजार की मजबूती के बीच 24 कैरेट सोने का भाव 1,49,870 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं, चांदी 2,39,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। लगातार बढ़ती कीमतों के चलते आम ग्राहकों के साथ-साथ निवेशकों की भी नजर सर्राफा बाजार पर बनी हुई है।गुडरिटर्न के अनुसार, दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,49,870 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,37,410 रुपये और 18 कैरेट सोना 1,12,460 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। बीते एक साल में सोने और चांदी दोनों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।देश के प्रमुख शहरों में भी सोने की कीमतों में हल्का अंतर देखने को मिला। मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 24 कैरेट सोने का भाव 1,49,740 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जबकि चेन्नई में यह सबसे अधिक 1,50,010 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट सोने के भाव भी अलग-अलग शहरों में मामूली अंतर के साथ कारोबार करते रहे।यदि पिछले 10 दिनों के रुझान पर नजर डालें तो सोने की कीमतों में लगातार मजबूती बनी हुई है। 4 अगस्त के बाद से सोने के भाव में तेज उछाल देखने को मिला है और अब यह 10 ग्राम पर 1.50 लाख रुपये के करीब पहुंच चुका है।चांदी की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमत 2,39,900 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है, जबकि 100 ग्राम चांदी का भाव 23,990 रुपये है। पिछले एक वर्ष में चांदी की कीमत में 105 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। एक साल पहले जहां चांदी करीब 1,17,000 रुपये प्रति किलो थी, वहीं अब यह लगभग दोगुने स्तर पर पहुंच चुकी है।शहरवार चांदी के भाव में भी अंतर देखने को मिला। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में चांदी 2,39,900 रुपये प्रति किलो रही, जबकि चेन्नई और हैदराबाद में इसका भाव 2,50,100 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया।बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियां, डॉलर की चाल, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और वैश्विक निवेशकों की मांग आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों की दिशा तय करेंगी। ऐसे में निवेश करने या आभूषण खरीदने की योजना बना रहे लोगों को बाजार के उतार-चढ़ाव पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है।

FAA और NTSB ने शुरू की जांच :घटना की गंभीरता को देखते हुए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने संयुक्त रूप से जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, दोनों विमानों के बीच सुरक्षित दूरी के मानकों का पूरी तरह पालन नहीं हो पाया।क्या है पूरा मामला?रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मरीन वन हेलिकॉप्टर से व्हाइट हाउस से एंड्रयूज एयर फोर्स बेस के लिए रवाना हुए थे। वहां से उन्हें आगे कैलिफोर्निया जाना था।उसी समय रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट से अमेरिकन एयरलाइंस की सहयोगी कंपनी Envoy Air का Embraer E-170 यात्री विमान भी उड़ान भर रहा था। इसी दौरान दोनों विमान हवा में एक-दूसरे के बेहद करीब आ गए। विमानन क्षेत्र में इस स्थिति को "Loss of Separation" कहा जाता है।सुरक्षा मानकों से कम रह गई दूरीरिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों विमानों के बीच क्षैतिज (Horizontal) दूरी केवल 0.8 मील (करीब 1.2 किलोमीटर) और ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी 700 फीट रह गई थी।विमानन सुरक्षा नियमों के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में विमानों के बीच कम से कम 1.5 मील की क्षैतिज दूरी और 500 फीट की ऊर्ध्वाधर दूरी बनाए रखना आवश्यक होता है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े Facebook पोस्ट/रील को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किए जाने के विवाद के बीच Meta की ओर से भारत सरकार के सामने माफी और सफाई पेश की गई है। Meta ने इसे एक संचालन संबंधी गलती बताया है।मामला उस समय सामने आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक Facebook पोस्ट कुछ अवधि के लिए प्रतिबंधित हो गया था। इसके बाद भारत में Meta की कार्यप्रणाली और कंटेंट मॉडरेशन व्यवस्था को लेकर सवाल उठे। इस मामले को लेकर संसदीय समिति और सरकार की ओर से भी कंपनी से जवाब मांगा गया था।ताजा जानकारी के मुताबिक, Meta के Chief Global Affairs Officer Joel Kaplan ने भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के समक्ष इस घटना को लेकर माफी जताई। कंपनी की ओर से इसे ऑपरेशनल एरर यानी संचालन संबंधी चूक बताया गया है।इस विवाद के बीच Meta के प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री, डीपफेक और अन्य संवेदनशील कंटेंट को लेकर भी भारत में चिंता जताई गई है। कंपनी ने ऐसे मामलों से निपटने और अपने डिटेक्शन सिस्टम को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है।इस पूरे घटनाक्रम ने भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और कंटेंट मॉडरेशन को लेकर बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। संसदीय समिति की ओर से भी Meta से जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की गई थी।नोट: खबर में “Meta के मालिक Mark Zuckerberg ने प्रधानमंत्री मोदी से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी” लिखने के बजाय “Meta की ओर से भारत सरकार के समक्ष माफी मांगी गई” लिखना अधिक तथ्यात्मक और सुरक्षित रहेगा।

मगुरा। बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर और पूर्व सांसद शाकिब अल हसन के पैतृक घर पर बुधवार रात हमला और तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। घटना मगुरा के केशब मोड़ स्थित उनके पारिवारिक आवास पर रात करीब 9 बजे हुई।स्थानीय लोगों के अनुसार, कई युवकों ने शाकिब के घर पर पथराव किया, जिससे घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। इसके बाद हमलावरों ने लोहे के गेट के ऊपरी हिस्से पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हालांकि, आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल आग बुझा दी।मगुरा सदर थाने के पुलिस प्रमुख अब्दुल्लाह अल मामून ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक, हमले के वक्त शाकिब के परिवार का कोई सदस्य घर में मौजूद नहीं था।शाकिब अल हसन 2024 के संसदीय चुनाव में मगुरा-1 सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे। वह बांग्लादेश की पूर्व सत्तारूढ़ अवामी लीग से जुड़े रहे हैं। उनके राजनीतिक जुड़ाव के कारण बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में उनका नाम लगातार चर्चा में रहा है।फिलहाल पुलिस घटना की परिस्थितियों और हमले में शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा और राजनीतिक माहौल को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े दो कथित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें चार नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन अवैध पिस्तौल, नौ जिंदा कारतूस, चार पेट्रोल बम और अपराध में इस्तेमाल की गई एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है।DGP गौरव यादव ने दी कार्रवाई की जानकारीपंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने बताया कि यह कार्रवाई अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वंश कुमार (19), अनमोल सिंह (20), हरमन सिंह उर्फ हम्मु (24), सुखदेव सिंह (30) और सुखमान सिंह (19) के रूप में हुई है। इनके अलावा चार नाबालिग भी इस मॉड्यूल का हिस्सा बताए गए हैं।ISI हैंडलर्स के निर्देश पर कर रहे थे कामप्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पाकिस्तान में बैठे कथित ISI हैंडलर्स के संपर्क में थे और उनके निर्देश पर गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस के अनुसार, विदेशी हैंडलर्स स्थानीय युवाओं को भर्ती कर सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रेकी, अवैध हथियारों की व्यवस्था और सार्वजनिक शांति भंग करने जैसी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे।जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों ने रेलवे ट्रैक के आसपास निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए थे। पुलिस का दावा है कि इन कैमरों की फुटेज कथित तौर पर विदेश में मौजूद हैंडलर्स के साथ साझा की जा रही थी।रेलवे ट्रैक पर लगाए गए थे CCTV कैमरेअमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस को पक्की खुफिया सूचना मिली थी, जिसके आधार पर वंश कुमार और उसके एक नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से .32 बोर की एक अवैध देसी पिस्तौल और तीन कारतूस बरामद हुए।पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने अनमोल सिंह को भी गिरफ्तार किया, जिस पर हथियार उपलब्ध कराने का आरोप है।हवाला और डिजिटल पेमेंट से हो रही थी फंडिंगजांच के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि रेलवे ट्रैक के पास CCTV कैमरे लगाने के लिए पैसों का लेन-देन सुखदेव सिंह ने हरमन सिंह के कहने पर Paytm के जरिए किया था। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी फिलहाल अमृतसर सेंट्रल जेल में बंद हैं।इसके अलावा पुलिस का दावा है कि मॉड्यूल को हवाला चैनलों के माध्यम से भी आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही थी। मामले में वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा रही है।आगे की जांच जारीपंजाब पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। जांच एजेंसियां ISI समर्थित नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान करने और पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई हैं। पुलिस का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है।

दुबई: यमन के पास लाल सागर में भारतीय झंडे वाले मालवाहक जहाज FAIZE NOORE OLIYA पर कथित तौर पर हूती विद्रोहियों ने हमला कर दिया। हमले के बाद जहाज समुद्र में डूब गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि जहाज पर सवार 13 भारतीय नागरिकों सहित सभी 14 क्रू मेंबरों को सुरक्षित बचा लिया गया है।ड्रोन बोट से किया गया हमलामिली जानकारी के अनुसार, जहाज पर विस्फोटकों से भरी एक ड्रोन बोट के जरिए हमला किया गया। घटना के बाद जहाज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और बाद में समुद्र में डूब गया।यमन की सरकारी सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशनयमन सरकार से संबद्ध नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस (NRF) ने बताया कि हमले के तुरंत बाद कोस्ट गार्ड और नौसेना की टीमों ने संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया। इस अभियान में जहाज पर सवार सभी 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।बचाए गए लोगों में 13 भारतीय नागरिक और एक यमनी नागरिक शामिल हैं। सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, जहां उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। अधिकारियों के अनुसार, इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।होदेइदाह बंदरगाह के पास हुई घटनाNRF के मुताबिक, हमला होदेइदाह बंदरगाह से लगभग 13 नॉटिकल मील दक्षिण में हुआ। यह इलाका फिलहाल हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है। हालांकि बयान में घटना का सटीक समय नहीं बताया गया।हूती विद्रोहियों ने नहीं दी कोई प्रतिक्रियायमन की सरकारी सेना ने इस हमले के लिए हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक हूती संगठन की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था।यमन में लंबे समय से जारी है गृहयुद्धगौरतलब है कि यमन वर्ष 2014 से गृहयुद्ध की चपेट में है। राजधानी सना सहित देश के उत्तरी हिस्से पर हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार सीमित क्षेत्रों पर प्रशासन चला रही है। लाल सागर में हाल के महीनों में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की घटनाओं ने वैश्विक समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।