दुबई: यमन के पास लाल सागर में भारतीय झंडे वाले मालवाहक जहाज FAIZE NOORE OLIYA पर कथित तौर पर हूती विद्रोहियों ने हमला कर दिया। हमले के बाद जहाज समुद्र में डूब गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि जहाज पर सवार 13 भारतीय नागरिकों सहित सभी 14 क्रू मेंबरों को सुरक्षित बचा लिया गया है।ड्रोन बोट से किया गया हमलामिली जानकारी के अनुसार, जहाज पर विस्फोटकों से भरी एक ड्रोन बोट के जरिए हमला किया गया। घटना के बाद जहाज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और बाद में समुद्र में डूब गया।यमन की सरकारी सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशनयमन सरकार से संबद्ध नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस (NRF) ने बताया कि हमले के तुरंत बाद कोस्ट गार्ड और नौसेना की टीमों ने संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया। इस अभियान में जहाज पर सवार सभी 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।बचाए गए लोगों में 13 भारतीय नागरिक और एक यमनी नागरिक शामिल हैं। सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, जहां उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। अधिकारियों के अनुसार, इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।होदेइदाह बंदरगाह के पास हुई घटनाNRF के मुताबिक, हमला होदेइदाह बंदरगाह से लगभग 13 नॉटिकल मील दक्षिण में हुआ। यह इलाका फिलहाल हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है। हालांकि बयान में घटना का सटीक समय नहीं बताया गया।हूती विद्रोहियों ने नहीं दी कोई प्रतिक्रियायमन की सरकारी सेना ने इस हमले के लिए हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक हूती संगठन की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था।यमन में लंबे समय से जारी है गृहयुद्धगौरतलब है कि यमन वर्ष 2014 से गृहयुद्ध की चपेट में है। राजधानी सना सहित देश के उत्तरी हिस्से पर हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार सीमित क्षेत्रों पर प्रशासन चला रही है। लाल सागर में हाल के महीनों में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की घटनाओं ने वैश्विक समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

बिजनेस डेस्क: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर नरमी देखने को मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की संभावना बढ़ने से वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति बेहतर होने की उम्मीद बनी है, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। हालांकि, इसका असर फिलहाल भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर दिखाई नहीं दिया है।सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने बुधवार सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए, जिनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। पिछले कई महीनों से देश के अधिकांश शहरों में ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है। राजधानी में 25 मई 2026 के बाद से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के सस्ता होने के बावजूद आम उपभोक्ताओं को अभी तक इसका सीधा लाभ नहीं मिल पाया है।विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद से वैश्विक बाजार में सकारात्मक माहौल बना है। साथ ही दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कच्चे तेल की मांग को लेकर बनी अनिश्चितता भी कीमतों पर दबाव बना रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में WTI क्रूड फ्यूचर्स (सितंबर वायदा) करीब 0.46 फीसदी की गिरावट के साथ 75.42 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता देखा गया। कारोबार के दौरान इसका निचला स्तर 74.66 डॉलर और ऊपरी स्तर 75.50 डॉलर प्रति बैरल रहा।बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट जारी रहती है और डॉलर-रुपये की विनिमय दर समेत अन्य आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं, तो भविष्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिल सकती है। इससे आम वाहन चालकों के साथ-साथ परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को भी फायदा होगा। फिलहाल तेल कंपनियों ने ईंधन के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है, इसलिए उपभोक्ताओं को कीमतों में कटौती के लिए अभी इंतजार करना होगा।

नई दिल्ली। फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI2379 में मंगलवार को उड़ान के दौरान अचानक टर्बुलेंस की स्थिति बन गई। हवा में आए तेज उतार-चढ़ाव के कारण विमान की ऊंचाई में कुछ समय के लिए बदलाव दर्ज किया गया। इस दौरान 10 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों को मामूली चोटें आईं।कुछ मिनट तक महसूस हुए झटकेजानकारी के मुताबिक, विमान जब हवा में अपनी सामान्य उड़ान पर था, उसी दौरान अचानक टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। करीब दो से तीन मिनट तक यात्रियों और क्रू को झटके महसूस हुए। स्थिति सामान्य होने के बाद विमान ने अपनी यात्रा जारी रखी और करीब 11 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित पहुंच गया।एयरपोर्ट पर तुरंत हुई मेडिकल जांचलैंडिंग के बाद एअर इंडिया की मेडिकल टीम ने यात्रियों और क्रू सदस्यों की स्थिति का जायजा लिया। जिन 10 यात्रियों और 4 क्रू सदस्यों को मामूली चोटें आई थीं, उन्हें एहतियातन एयरपोर्ट स्थित मेदांता मेडिकल सेंटर ले जाया गया। एयरलाइन के मुताबिक किसी को गंभीर चोट नहीं आई है।एयरलाइन की टीम ने प्रभावित यात्रियों और कर्मचारियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई। एअर इंडिया ने कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। घटना को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर आवश्यक जांच की जा रही है।आखिर टर्बुलेंस क्यों होता है?टर्बुलेंस को आसान भाषा में हवा में अचानक होने वाला उतार-चढ़ाव कहा जा सकता है। जिस तरह सड़क पर वाहन को गड्ढे या ऊबड़-खाबड़ रास्ते से गुजरते समय झटका लगता है, उसी तरह हवा के प्रवाह में अचानक बदलाव होने पर विमान में झटके महसूस हो सकते हैं।आंधी-तूफान, बादलों में तेज हलचल, अलग-अलग गति से चलने वाली हवाओं का मिलना और पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर हवा के बदलते प्रवाह जैसे कई कारण टर्बुलेंस के पीछे हो सकते हैं।एक स्थिति क्लियर एयर टर्बुलेंस (CAT) की भी होती है। इसमें आसमान साफ होने के बावजूद हवा के प्रवाह में अचानक बदलाव आ सकता है। यही वजह है कि ऐसी स्थिति यात्रियों के लिए अचानक और अप्रत्याशित हो सकती है।फिलहाल AI2379 में हुई घटना के कारणों की जांच की जा रही है। एयरलाइन की ओर से मामले में आगे की जानकारी मिलने का इंतजार है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश में मैन्युफैक्चरिंग, विदेशी निवेश (FDI) और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टैक्स व्यवस्था में व्यापक बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार जल्द ही Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 संसद में पेश कर सकती है। प्रस्तावित विधेयक में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, विदेशी निवेशकों, डेटा सेंटर, REITs, InvITs और सरकारी बॉन्ड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई अहम कर राहतों का प्रस्ताव शामिल है।इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को 2040-41 तक मिल सकती है टैक्स राहतप्रस्तावित बिल के तहत मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर, वियरेबल डिवाइस और उनके कंपोनेंट्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर मिलने वाली टैक्स छूट की अवधि वित्त वर्ष 2040-41 तक बढ़ाई जा सकती है।इसके अलावा, कस्टम्स बॉन्डेड वेयरहाउस में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखने वाली विदेशी कंपनियों को भी इसी अवधि तक कर राहत देने का प्रस्ताव है। इससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन मजबूत होने और देश को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।विदेशी निवेशकों के लिए नियम होंगे आसानविधेयक में विदेशी निवेश फंड से जुड़े कई नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव है। इसमें निवेशकों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम कोष (Minimum Corpus), निवेश विविधीकरण और संबद्ध संस्थाओं में निवेश से जुड़े प्रावधानों में ढील शामिल है।विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से वैश्विक फंड मैनेजरों के लिए भारत में निवेश करना पहले से अधिक आसान होगा।सरकारी बॉन्ड में निवेश को मिलेगा बढ़ावासरकार विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) और Bank for International Settlements (BIS) के पास मौजूद सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) से मिलने वाले ब्याज और पूंजीगत लाभ (Capital Gains) पर टैक्स छूट देने की तैयारी कर रही है।इस कदम से भारतीय सरकारी बॉन्ड विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन सकते हैं और देश में दीर्घकालिक विदेशी पूंजी निवेश बढ़ने की संभावना है।REITs, InvITs और डेटा सेंटर सेक्टर को भी राहतप्रस्तावित संशोधन में REITs और InvITs को मिलने वाले डिविडेंड पर टैक्स छूट दोबारा लागू करने का प्रस्ताव है।साथ ही, भारत में तेजी से विकसित हो रहे डेटा सेंटर सेक्टर के लिए भी कर नियमों को सरल बनाने की योजना है। प्रस्ताव के अनुसार, भारत में लीज पर संचालित डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करने वाली विदेशी कंपनियों को टैक्स राहत मिल सकती है। इसके अलावा, स्पेसिफाइड डेटा सेंटर की परिभाषा का दायरा भी बढ़ाया जाएगा।हीरा कारोबार और SPV के लिए भी बदलावविधेयक में अधिसूचित विशेष क्षेत्रों के माध्यम से रफ डायमंड की बिक्री करने वाली विदेशी कंपनियों को दीर्घकालिक टैक्स राहत देने का प्रस्ताव है। इसका लाभ डायमंड माइनिंग कंपनियों, ब्रोकर्स, साइटहोल्डर्स, एग्रीगेटर्स और ऑक्शन कंपनियों को मिल सकता है।वहीं, नई कॉरपोरेट टैक्स व्यवस्था चुनने वाले SPV (Special Purpose Vehicle) के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 25% करने का प्रस्ताव है, जबकि अन्य घरेलू कंपनियों के लिए यह 10% ही रहेगा।निवेश और कारोबार को मिलेगा बढ़ावाकर विशेषज्ञों के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन भारत को अधिक स्थिर, पारदर्शी और निवेश-अनुकूल टैक्स व्यवस्था देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं। यदि यह विधेयक संसद से पारित हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, विदेशी निवेश, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, REITs, InvITs और सरकारी बॉन्ड जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा और भारत को वैश्विक निवेश एवं विनिर्माण केंद्र बनाने की सरकार की रणनीति को मजबूती मिलेगी।Read More: प्रधानमंत्री ने शुरू किया 100 हफ्तों का ‘नशा मुक्त युवा अभियान’, युवाओं से लिया संकल्प

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 अगस्त को राजधानी नई दिल्ली में आयोजित ET World Leaders Forum 2026 को संबोधित करेंगे। इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर दुनिया भर के नीति-निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज, निवेशक और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ एकत्रित होंगे।प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में भारत की विकास यात्रा, वैश्विक अर्थव्यवस्था, निवेश, नवाचार, प्रौद्योगिकी और भविष्य की रणनीतियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार रखे जाने की संभावना है।यह मंच वैश्विक नेताओं, उद्योग जगत और नीति विशेषज्ञों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री की भागीदारी से भारत की आर्थिक और वैश्विक नेतृत्व भूमिका को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।Read More: प्रधानमंत्री ने शुरू किया 100 हफ्तों का ‘नशा मुक्त युवा अभियान’, युवाओं से लिया संकल्प

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशभर में ‘नशा मुक्त युवा अभियान’ की शुरुआत करते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि यह जनजागरूकता अभियान 100 हफ्तों तक चलेगा और हर रविवार देशभर में नशे के खिलाफ विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।नशे के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाईप्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार नशे के कारोबार और नशे की लत के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि पहले की तुलना में अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं और हजारों करोड़ रुपये की नशीली दवाएं जब्त की गई हैं। उनका कहना था कि सरकार का उद्देश्य केवल तस्करी रोकना ही नहीं, बल्कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना भी है।युवाओं को बताया ‘अमृत पीढ़ी’प्रधानमंत्री ने युवाओं को भारत की ‘अमृत पीढ़ी’ बताते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि देश को युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और प्रतिभा की आवश्यकता है, इसलिए उनका नशे से दूर रहना बेहद जरूरी है।उन्होंने कहा कि देशभर में लाखों युवाओं ने नशा छोड़ने और दूसरों को भी इससे दूर रखने का संकल्प लिया है, जिसे अगले 100 हफ्तों में और मजबूत बनाया जाएगा।परिवारों से की खुलकर संवाद की अपीलप्रधानमंत्री ने माता-पिता और परिवारों से अपील की कि यदि कोई बच्चा नशे की लत का शिकार हो जाए, तो सामाजिक बदनामी के डर से इसे छिपाने के बजाय डॉक्टरों और विशेषज्ञों की मदद लेकर उसका इलाज कराएं।उन्होंने कहा कि परिवार में बच्चों के साथ नियमित और खुला संवाद उन्हें गलत संगत और नशे की लत से बचाने का सबसे प्रभावी माध्यम है।शिक्षकों और संस्थानों से भी सहयोग की अपीलपीएम मोदी ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से आग्रह किया कि वे पढ़ाई के साथ छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूक करें और अपने-अपने परिसरों में नशा विरोधी अभियान चलाएं।उन्होंने बताया कि इस अभियान से एक करोड़ से अधिक युवा जुड़ चुके हैं। इसमें स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी, MY Bharat के स्वयंसेवक और NSS स्वयंसेवक भी ऑनलाइन भागीदारी कर रहे हैं।योग, ध्यान और पुनर्वास की भूमिका पर जोरप्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत से बाहर निकलने में समाज, परिवार, योग, ध्यान और पुनर्वास केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने युवाओं से इस अभियान को जनआंदोलन बनाने और नशा मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।100 हफ्तों तक चलेगा जनभागीदारी अभियान‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव का वाहक बनाना है। इसके तहत अगले 100 हफ्तों तक देशभर में जनजागरूकता कार्यक्रम, संवाद, शपथ अभियान और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाएगा।

नई दिल्ली। WhatsApp यूजर्स के लिए मंगलवार को उस वक्त परेशानी की स्थिति बन गई, जब भारत समेत कई जगहों से कुछ अकाउंट अचानक ‘रिव्यू’ में जाने और अस्थायी रूप से ऐप की सुविधाओं तक पहुंच बाधित होने की शिकायतें सामने आईं। कई यूजर्स ने बताया कि बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के उनके अकाउंट पर प्रतिबंध जैसा संदेश दिखाई देने लगा।मामला सामने आने के बाद WhatsApp ने संकेत दिया कि यह कार्रवाई प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और दुरुपयोग रोकने वाली व्यवस्था से जुड़ी है। कंपनी के मुताबिक, ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों और सेवा के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए किया जाता है।सुरक्षा सिस्टम से हुई गलतीWhatsApp ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी स्वचालित प्रवर्तन प्रणाली हर बार सही पहचान नहीं कर पाती। कभी-कभी सामान्य और वैध अकाउंट भी गलती से सुरक्षा जांच के दायरे में आ सकते हैं। कंपनी का कहना है कि ऐसे मामलों की पहचान होने पर प्रभावित अकाउंट को जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश की जा रही है।24 घंटे तक रिव्यू में रह सकते हैं अकाउंटरिपोर्टों के अनुसार, कुछ यूजर्स को करीब 24 घंटे तक अपने WhatsApp अकाउंट की समीक्षा पूरी होने का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान मैसेजिंग समेत ऐप की कुछ या सभी सुविधाओं का इस्तेमाल प्रभावित होने की शिकायतें सामने आईं।यूजर्स के लिए क्या मायने रखता है?फिलहाल उपलब्ध जानकारी से यह संकेत नहीं मिलता कि प्रभावित सभी अकाउंट वास्तव में किसी नियम का उल्लंघन कर रहे थे। इसलिए यदि किसी यूजर को अचानक रिव्यू या प्रतिबंध का संदेश मिलता है, तो उसे तुरंत अकाउंट डिलीट करने या अनजान लिंक पर क्लिक करने के बजाय WhatsApp के आधिकारिक रिव्यू/अपील विकल्प का इस्तेमाल करना चाहिए।WhatsApp ने प्रभावित वैध अकाउंट्स को दोबारा सक्रिय करने की दिशा में काम करने की बात कही है। हालांकि, कंपनी ने इस घटना में प्रभावित अकाउंट्स की सटीक संख्या सार्वजनिक नहीं की है।क्यों अहम है यह मामला?WhatsApp की सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर स्पैम, दुरुपयोग और संदिग्ध गतिविधियों को रोकना है। लेकिन इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि स्वचालित सुरक्षा प्रणालियां गलत अकाउंट को फ्लैग करने पर यूजर्स के लिए कितनी बड़ी परेशानी पैदा कर सकती हैं। फिलहाल नजर इस बात पर है कि WhatsApp प्रभावित अकाउंट्स को कितनी तेजी से सामान्य करता है।

Windfall Tax /नई दिल्ली, 3 अगस्त। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स (स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी) में एक बार फिर संशोधन करते हुए पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर टैक्स बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित दरें 3 अगस्त 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।सरकार के नए फैसले के तहत पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स 2.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 3.50 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 15.50 रुपये से बढ़ाकर 24 रुपये प्रति लीटर तथा एटीएफ (ATF) के निर्यात पर 22 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यह बदलाव सरकार की नियमित समीक्षा प्रक्रिया के तहत किया गया है, जिसमें वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों, रिफाइनरियों के मुनाफे और घरेलू ईंधन उपलब्धता का आकलन किया जाता है।क्या होता है विंडफॉल टैक्स?विंडफॉल टैक्स वह अतिरिक्त कर है, जिसे सरकार तब लगाती है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों के कारण तेल कंपनियों या रिफाइनरियों को सामान्य से अधिक लाभ होने लगता है। इसका उद्देश्य अतिरिक्त मुनाफे का एक हिस्सा सरकारी राजस्व में लाना और घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना है।आम उपभोक्ताओं पर क्या पड़ेगा असर?विशेषज्ञों के अनुसार इस फैसले का सीधा असर घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह टैक्स केवल निर्यात होने वाले ईंधन पर लगाया जाता है। देश में पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव, कर संरचना और तेल विपणन कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति के आधार पर तय होती हैं।सरकार की मंशासरकार का मानना है कि समय-समय पर विंडफॉल टैक्स में बदलाव करने से घरेलू आपूर्ति संतुलित रखने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैश्विक बाजार में असामान्य लाभ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसी कारण केंद्र सरकार प्रत्येक पखवाड़े इसकी समीक्षा कर आवश्यक संशोधन करती है।आखिर विंडफॉल टैक्स क्या है? क्या यह आम जनता को देना पड़ता है? आसान भाषा में समझिए:यह टैक्स आम जनता से नहीं लिया जाएगा।यह टैक्स विदेशों में पेट्रोल, डीजल और ATF बेचने (निर्यात करने) वाली भारतीय तेल कंपनियों से लिया जाएगा।उदाहरण के लिए:अगर भारत की कोई रिफाइनरी, जैसे कि Indian Oil Corporation, Reliance Industries या Nayara Energy, पेट्रोल या डीजल किसी दूसरे देश को बेचती है, तो उस निर्यात पर सरकार तय दर के अनुसार विंडफॉल टैक्स वसूलेगी।यानी यह टैक्स निर्यात करने वाली कंपनी सरकार को देगी, विदेशी खरीदार या भारत के आम नागरिक सीधे यह टैक्स नहीं देंगे।सरकार यह टैक्स क्यों लगाती है?जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल या ईंधन की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो तेल कंपनियों को निर्यात से ज्यादा मुनाफा होने लगता है।ऐसे अतिरिक्त (अचानक बढ़े) मुनाफे का एक हिस्सा सरकार टैक्स के रूप में लेती है। इसी को विंडफॉल टैक्स कहा जाता है।इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलता है और यह भी सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि कंपनियां केवल ज्यादा मुनाफे के लिए सारा ईंधन विदेश न भेज दें, बल्कि देश में भी पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे।क्या इससे भारत में पेट्रोल-डीजल महंगा होगा? फिलहाल सीधे तौर पर नहीं। यह टैक्स केवल निर्यात पर लगाया गया है। भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें कई अन्य कारकों—जैसे कच्चे तेल की वैश्विक कीमत, केंद्र और राज्य के कर तथा तेल कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति—पर निर्भर करती हैं।इसे एक आसान वाक्य में ऐसे समझ सकते हैं:"अगर कोई भारतीय तेल कंपनी पेट्रोल, डीजल या ATF विदेश बेचकर ज्यादा कमाई करती है, तो उस अतिरिक्त कमाई का एक हिस्सा सरकार विंडफॉल टैक्स के रूप में वसूलती है। आम लोगों को यह टैक्स सीधे नहीं देना पड़ता।"

Glasgow/ नई दिल्ली। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के दौरान स्कॉटलैंड के ग्लासगो स्थित एक भारतीय रेस्तरां में भारत के गलत मानचित्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया। भारतीय मुक्केबाज़ लवलीना बोरगोहेन ने रेस्तरां के लोगो और नैपकिन पर छपे भारत के नक्शे में पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा गायब देखकर कड़ी आपत्ति जताई।असम की रहने वाली लवलीना ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत देश का अभिन्न अंग है और उसे नक्शे से गायब दिखाना बेहद दुखद और अस्वीकार्य है। उन्होंने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर भी उठाया, जिसके बाद मामला तेजी से वायरल हो गया।यहां से खेल जगत की अधिक जानकारी ले सकते हैं|विवाद बढ़ने पर रेस्तरां प्रबंधन ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। साथ ही भविष्य में सही भारत मानचित्र का उपयोग करने का आश्वासन दिया। बाद में रेस्तरां ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी हटा दिया।और भी पढ़ें|यह घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि भारत के आधिकारिक मानचित्र का सही और पूर्ण स्वरूप प्रदर्शित करना प्रत्येक संस्था और व्यक्ति की जिम्मेदारी है। देश की संप्रभुता और अखंडता से जुड़े ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर विवाद का कारण बन सकती है।

ग्लास्गो। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के रंगारंग समापन समारोह के साथ भारत के लिए खेल इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो गया। 11 दिनों तक चले भव्य आयोजन के बाद स्कॉटलैंड ने आधिकारिक रूप से कॉमनवेल्थ गेम्स का ध्वज और बैटन भारत को सौंप दिया। अब वर्ष 2030 में अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स के शताब्दी (100वें वर्ष) संस्करण की मेजबानी करेगा।इस उपलब्धि के साथ भारत इतिहास रचने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत दूसरा ऐसा देश बनेगा, जो दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत ने वर्ष 2010 में नई दिल्ली में सफलतापूर्वक इन खेलों का आयोजन किया था।समापन समारोह में भारत की सांस्कृतिक विरासत ने जीता दिलग्लास्गो में आयोजित क्लोजिंग सेरेमनी में भारत ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और आधुनिक भारत की झलक शानदार प्रस्तुति के माध्यम से दुनिया के सामने रखी। भारतीय कलाकारों की प्रस्तुति ने पूरे स्टेडियम में तालियां बटोरीं।समारोह के अंत में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के प्रतिनिधि और ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस एडवर्ड ने आधिकारिक रूप से कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन की घोषणा की। इसके साथ ही खेलों का अगला पड़ाव भारत घोषित किया गया।भारत को आधिकारिक रूप से सौंपा गया कॉमनवेल्थ गेम्स का ध्वजसमापन समारोह में भारत की ओर से स्वर्ण पदक विजेता बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया ध्वजवाहक रहीं। ध्वज हस्तांतरण की औपचारिक प्रक्रिया के दौरान कॉमनवेल्थ गेम्स का ध्वज पूरे स्टेडियम में सांकेतिक यात्रा के बाद स्कॉटलैंड के प्रतिनिधियों से होते हुए कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अध्यक्ष डॉ. डोनाल्ड रुकारे, ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पी.टी. उषा और अंत में गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी को सौंपा गया।इसके साथ ही स्कॉटलैंड से भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की जिम्मेदारी आधिकारिक रूप से हस्तांतरित कर दी गई।भारतीय संस्कृति और आधुनिक भारत की झलकध्वज हस्तांतरण के बाद पूरा समारोह भारतीय रंग में रंग गया। भारतीय और स्कॉटिश कलाकारों ने संयुक्त सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर दोनों देशों की सांस्कृतिक साझेदारी को दर्शाया। भारत ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से दुनिया को अहमदाबाद आने का निमंत्रण दिया और शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स के विजन की झलक पेश की।मेडल टैली में भारत चौथे स्थान परकॉमनवेल्थ गेम्स 2026 भारतीय खिलाड़ियों के लिए भी यादगार रहे। भारतीय दल ने कुल 39 पदक अपने नाम किए, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत मेडल तालिका में चौथे स्थान पर रहा।+

नई दिल्ली: बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में बिहार की बांकीपुर सीट पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर गुजरात की मंजलपुर सीट पर भाजपा उम्मीदवार निर्णायक बढ़त के साथ जीत की ओर बढ़ रहे हैं।बांकीपुर में प्रशांत किशोर आगेबिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर जन सुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर को अब तक 13,500 वोट मिल चुके हैं। भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को 9,689 वोट मिले हैं और वे 3,811 वोटों से पीछे चल रहे हैं।राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की उम्मीदवार रेखा कुमारी को 2,599 वोट मिले हैं और वे तीसरे स्थान पर बनी हुई हैं।नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद हो रहा उपचुनावबांकीपुर सीट भाजपा की पारंपरिक सीट मानी जाती है। इस सीट से भाजपा नेता नितिन नवीन लगातार पांच बार विधायक चुने गए थे। उनके राज्यसभा सदस्य बनने के बाद यह सीट खाली हुई, जिसके चलते यहां उपचुनाव कराया गया।दतिया में बदल रहा मुकाबलामध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर मतगणना के शुरुआती तीन राउंड तक भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी बढ़त पर थे। हालांकि चौथे राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने बढ़त हासिल कर ली, जिससे मुकाबला और रोमांचक हो गया है।मंजलपुर में भाजपा की मजबूत स्थितिगुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार सतीश पटेल बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। वे अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 13,591 वोटों से आगे चल रहे हैं और उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है।