नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। 13 अगस्त की शाम बेचैनी महसूस होने के बाद उन्हें चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल लाया गया। एम्स के अनुसार उनकी कोरोनरी एंजियोग्राफी समेत कई जांच की गई हैं और फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।नड्डा के एम्स में भर्ती होने की खबर के बाद कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक मतभेदों के बीच नेताओं के मानवीय रिश्ते और संवेदनशीलता को भी सामने रखा है।स्वास्थ्य मंत्री होने के कारण जेपी नड्डा के स्वास्थ्य को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा बनी हुई है। हालांकि, अस्पताल की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है और चिकित्सकों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है।नड्डा के स्वास्थ्य को लेकर देशभर से उनके समर्थकों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी जा रही हैं।

नई दिल्ली। संसद ने माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हुए इस विधेयक को लेकर अब केंद्र और खनिज संपदा वाले राज्यों के बीच अधिकारों और राजस्व को लेकर बहस तेज हो गई है।विधेयक का एक प्रमुख प्रावधान राज्यों की ओर से खनिज अधिकारों या खनिज वाली जमीन पर लगाए जाने वाले टैक्स, सेस और अन्य लेवी को नियंत्रित करने से जुड़ा है। केंद्र सरकार का तर्क है कि खनिज क्षेत्र में एक समान व्यवस्था से निवेश, उत्पादन और कारोबारी माहौल को बढ़ावा मिलेगा।हालांकि, झारखंड और केरल ने इस बदलाव पर गंभीर आपत्ति जताई है। दोनों राज्यों का कहना है कि खनिज संसाधनों से मिलने वाला राजस्व राज्यों की आर्थिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और केंद्र द्वारा राज्यों की लेवी लगाने की शक्ति सीमित करना संघीय ढांचे तथा राज्यों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।झारखंड के मामले में यह मुद्दा खास तौर पर महत्वपूर्ण है। राज्य के 2026-27 के बजट में खनिज-युक्त भूमि पर सेस से ₹14,656 करोड़ राजस्व का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में इस तरह की लेवी पर नियंत्रण सीमित होने से राज्य के राजस्व पर संभावित असर को लेकर चिंता स्वाभाविक है।विपक्षी दलों ने भी विधेयक को लेकर सवाल उठाए हैं और इसे राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता से जोड़कर देखा है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता खत्म करना नहीं, बल्कि खनिज क्षेत्र में अलग-अलग राज्यों की लेवी से पैदा होने वाली असमानता को कम करना है।अब इस कानून को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इससे खनिज संपदा वाले राज्यों के राजस्व और केंद्र-राज्य संबंधों पर वास्तव में कितना असर पड़ेगा। आने वाले समय में इस मुद्दे पर राज्यों और केंद्र के बीच राजनीतिक तथा कानूनी बहस और तेज होने की संभावना है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने विदेश नीति, चीन, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की भूमिका को लेकर सरकार पर सवाल उठाए।राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति पर चर्चा करते हुए कहा कि मौजूदा समय में भारत को अपनी रणनीतिक भूमिका को और मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने भारत के अमेरिका, रूस और ईरान जैसे देशों के साथ पुराने संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत को विभिन्न देशों के बीच संतुलन बनाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।उन्होंने आरोप लगाया कि जिन परिस्थितियों में भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी कूटनीतिक क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता था, उसका देश को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया। इसी दौरान राहुल गांधी ने RSS की भूमिका और उसके प्रभाव को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए।राहुल गांधी ने कहा कि देश की विदेश नीति और रणनीतिक फैसलों में व्यापक राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनके बयान के बाद मोदी सरकार की नीतियों और RSS के साथ उसके संबंधों को लेकर राजनीतिक बहस फिर तेज होने की संभावना है।

नई दिल्ली। लोकसभा का मानसून सत्र 2026 आज, 13 अगस्त 2026 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समाप्त हो गया और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (Adjourned Sine Die) कर दी गई। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था। सरकार ने पहले ही 13 अगस्त को सत्र के संभावित समापन की तारीख तय की थी।क्यों स्थगित किया गया सत्र?:सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक खींचतान देखने को मिली। विपक्ष की ओर से NEET और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों समेत विभिन्न मामलों पर चर्चा की मांग और विरोध-प्रदर्शन के कारण कई मौकों पर सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई। वहीं सरकार की ओर से लगातार यह कहा गया कि वह नियमों के तहत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।13 अगस्त को ही क्यों खत्म हुआ?:यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। संसद के मानसून सत्र की अवधि पहले से 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 निर्धारित थी। संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार सत्र में 25 दिनों की अवधि में कुल 19 बैठकें प्रस्तावित थीं।सत्र में क्या हुआ?:मानसून सत्र में सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों पर काम आगे बढ़ाया।National Co-operative Development Corporation (NCDC) Amendment Bill, 2026 लोकसभा से पारित किया गया।सत्र के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कई मुद्दों पर जोरदार बहस और विरोध देखने को मिला।कई मौकों पर हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई।सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा और विधायी कामकाज को लेकर लगातार राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी सामने आए।अनिश्चितकाल के लिए स्थगित का क्या मतलब?:अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने का मतलब यह नहीं है कि लोकसभा भंग हो गई। इसका अर्थ है कि वर्तमान सत्र की बैठकें समाप्त कर दी गई हैं और अगली बैठक की कोई निश्चित तारीख सदन ने तय नहीं की है। इसके बाद संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति द्वारा सत्र का सत्रावसान (Prorogation) किया जा सकता है।आगे क्या होगा?:अब संसद के अगले सत्र में लंबित विधायी कार्य और नए मुद्दे उठाए जा सकते हैं। सरकार की ओर से महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी रहेगी, जबकि विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति जारी रख सकता है।सार: लोकसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक चला। निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र में विधायी कामकाज के साथ-साथ कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक खींचतान भी देखने को मिली।

नई दिल्ली।देश में महंगाई को लेकर बुधवार को नया आंकड़ा सामने आया है। जुलाई 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.45 प्रतिशत हो गई। केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की ओर से बुधवार, 12 अगस्त 2026 को जुलाई के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आंकड़े जारी किए गए। जून 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.38 प्रतिशत थी।खाद्य महंगाई बनी बड़ी वजह:जुलाई में महंगाई बढ़ने के पीछे खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी प्रमुख कारणों में रही। जुलाई में खाद्य महंगाई दर 5.52 प्रतिशत दर्ज की गई, जो जून के 5.32 प्रतिशत से अधिक है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ सकता है।विशेषज्ञों के अनुसार खाद्य कीमतों में दबाव के पीछे मौसम और मानसून से जुड़ी परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कुछ खाद्य वस्तुओं, खासकर अदरक और प्याज जैसी वस्तुओं की कीमतों में तेजी ने भी दबाव बढ़ाया।RBI के 4% लक्ष्य से ऊपर महंगाई:जुलाई की 4.45 प्रतिशत खुदरा महंगाई दर RBI के 4 प्रतिशत के मध्यम अवधि के लक्ष्य से ऊपर है। यह लगातार दूसरा महीना है जब खुदरा महंगाई 4 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर रही है। हालांकि, यह अभी भी RBI के 2 से 6 प्रतिशत के सहनशीलता दायरे के भीतर है।ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई ज्यादा:जुलाई में ग्रामीण क्षेत्र में खुदरा महंगाई 4.84 प्रतिशत रही, जबकि शहरी क्षेत्र में यह 3.96 प्रतिशत दर्ज की गई। यानी शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कीमतों का दबाव अधिक रहा।आम लोगों पर क्या होगा असर?महंगाई बढ़ने का सीधा असर लोगों के रसोई बजट और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ सकता है। खासकर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार दबाव रहने पर परिवारों को महीने का बजट संभालने में अधिक खर्च करना पड़ सकता है।हालांकि, केवल एक महीने के आंकड़े के आधार पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि महंगाई लंबे समय तक इसी स्तर पर रहेगी। आने वाले महीनों में खाद्य कीमतों, मानसून और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों पर भी नजर रहेगी।एक नजर में:जुलाई 2026 खुदरा महंगाई: 4.45%जून 2026 खुदरा महंगाई: 4.38%जुलाई खाद्य महंगाई: 5.52%RBI का लक्ष्य: 4%RBI सहनशीलता दायरा: 2% से 6%निष्कर्ष: जुलाई में खुदरा महंगाई में मामूली बढ़ोतरी हुई है और खाद्य कीमतें इसका प्रमुख दबाव बनी हुई हैं। आज जारी आंकड़े ऐसे समय आए हैं जब आम लोगों के घरेलू बजट पर खाद्य कीमतों का असर लगातार महत्वपूर्ण बना हुआ है।

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा ने मंगलवार, 11 अगस्त को दो महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी। इनमें National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill, 2026 और Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026 शामिल हैं। दोनों विधेयक विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के बीच वॉयस वोट से पारित किए गए।केरल का नाम ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव:Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026 के तहत राज्य का आधिकारिक नाम ‘Kerala’ से बदलकर ‘Keralam’ करने का प्रस्ताव है। विधेयक लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया और विरोध के बीच इसे वॉयस वोट से मंजूरी मिली।NCDC की भूमिका होगी और मजबूत:दूसरे विधेयक NCDC Amendment Bill, 2026 का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की भूमिका और वित्तीय सहायता देने की क्षमता को बढ़ाना है। संशोधन के तहत सहकारी समितियों को सीधे ऋण और अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था को विस्तार दिया गया है। इससे सहकारी क्षेत्र तक वित्तीय सहायता पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।विपक्ष ने किया विरोध:दोनों विधेयक ऐसे समय पारित हुए जब लोकसभा में विपक्षी सांसद लगातार विरोध और नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान विधेयकों पर विस्तृत बहस नहीं हो सकी और उन्हें वॉयस वोट से पारित किया गया।खबर का सार: लोकसभा ने 11 अगस्त को NCDC संशोधन विधेयक और केरल का नाम ‘केरलम’ करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी। अब इन विधेयकों की आगे की संसदीय प्रक्रिया पूरी होना बाकी है।

नई दिल्ली। संसद ने मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को Tribunals Reforms Bill, 2026 को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने आज बिल को पारित किया। इससे पहले लोकसभा भी इसे पारित कर चुकी थी। बिल का उद्देश्य देश में ट्रिब्यूनल व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।National Tribunals Commission के गठन का प्रावधान:बिल में National Tribunals Commission (NTC) के गठन का प्रस्ताव है। यह आयोग विभिन्न राष्ट्रीय ट्रिब्यूनलों से जुड़े मामलों में नियुक्ति प्रक्रिया, प्रशासन और कामकाज की निगरानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालेगा। इसके जरिए ट्रिब्यूनलों में अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समान व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया गया है।नियुक्ति और कामकाज में एकरूपता पर जोर:नए कानून का उद्देश्य अलग-अलग ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति, सेवा शर्तों और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक समान बनाना है। सरकार का कहना है कि इससे ट्रिब्यूनल व्यवस्था की कार्यक्षमता बढ़ाने और मामलों के निपटारे को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है।खास बात: यह बिल ट्रिब्यूनल व्यवस्था में लंबे समय से चली आ रही नियुक्ति और प्रशासन से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नई दिल्ली। भारत में Apple Pay की एंट्री को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple अक्टूबर 2026 में भारत में अपनी पेमेंट सर्विस Apple Pay लॉन्च करने की तैयारी में है। शुरुआती चरण में यूजर्स को Visa और Mastercard क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान की सुविधा मिल सकती है।हालांकि, भारत में बेहद लोकप्रिय UPI को फिलहाल Apple Pay में शामिल नहीं किए जाने की बात सामने आई है। ऐसे में शुरुआती लॉन्च में Apple Pay का फोकस कार्ड आधारित पेमेंट पर रहने की संभावना है।अगर Apple Pay भारत में लॉन्च होता है, तो iPhone और Apple Watch यूजर्स के लिए दुकानों और अन्य जगहों पर डिजिटल पेमेंट का एक नया विकल्प उपलब्ध होगा। भारत जैसे बड़े डिजिटल पेमेंट बाजार में Apple की यह एंट्री काफी अहम मानी जा रही है।नोट: Apple की ओर से लॉन्च की तारीख और भारत में उपलब्ध सुविधाओं की आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही अंतिम जानकारी स्पष्ट होगी।

नई दिल्ली। गुजरात में चांदीपुरा वायरस को लेकर चिंता बढ़ गई है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक इस मानसून सीजन में वायरस से 22 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 35 मामलों की पुष्टि हुई है। बड़ी संख्या में संदिग्ध मामलों की जांच भी जारी है।स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने गुजरात और राजस्थान में National Joint Outbreak Response Team (NJORT) तैनात की है। टीम का उद्देश्य संक्रमण की स्थिति की जांच, निगरानी और बीमारी की रोकथाम के उपायों को मजबूत करना है।बच्चों को ज्यादा खतराचांदीपुरा वायरस मुख्य रूप से बच्चों में गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (AES) जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। तेज बुखार, उल्टी, तेज सिरदर्द, अत्यधिक नींद या सुस्ती और दौरे जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने की सलाह दी जा रही है।स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार वायरस का प्रसार मुख्य रूप से सैंडफ्लाई (रेत मक्खी) जैसे कीटों से जुड़ा है। इसलिए बच्चों को कीटों के काटने से बचाना और संदिग्ध लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेना महत्वपूर्ण है।फिलहाल घबराने के बजाय सावधानी और समय पर चिकित्सा सलाह लेना जरूरी है।

नई दिल्ली: हाई-कैफीन वाले पेय पदार्थों की लेबलिंग को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सख्त रुख अपनाया है। FSSAI ने प्रमुख कंपनियों की ओर से हाई-कैफीन वाले पेय पर इस्तेमाल किए जा रहे ‘Energy Drink’ लेबल में बदलाव के लिए दी गई 90 दिन की समयसीमा को बढ़ाने की मांग को फिलहाल खारिज कर दिया है।PepsiCo, Red Bull और Monster समेत कंपनियों की मांग खारिजरिपोर्ट के मुताबिक, PepsiCo, Red Bull, Monster Beverage और Reliance समेत कई कंपनियों ने लेबलिंग में बदलाव के लिए अधिक समय देने की मांग की थी। कंपनियों का तर्क था कि बाजार में पहले से बड़ी मात्रा में तैयार उत्पाद और पैकेजिंग स्टॉक मौजूद है। ऐसे में लेबल बदलने के लिए 90 दिन की अवधि पर्याप्त नहीं है।कंपनियों ने समयसीमा को बढ़ाकर करीब एक साल करने का अनुरोध किया था, लेकिन FSSAI ने फिलहाल इस मांग को स्वीकार नहीं किया है।क्यों लिया गया यह फैसला?FSSAI के रुख के पीछे पेय पदार्थों की श्रेणी और लेबलिंग से जुड़े नियम प्रमुख कारण हैं। नियामक के अनुसार, भारतीय खाद्य नियमों में ‘Energy Drink’ नाम की अलग मानकीकृत श्रेणी निर्धारित नहीं है। ऐसे में हाई-कैफीन वाले पेय पदार्थों पर इस शब्द के इस्तेमाल को लेकर नियामकीय सवाल उठे हैं।नियमों के तहत संबंधित कंपनियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने उत्पादों की पैकेजिंग और लेबलिंग में आवश्यक बदलाव करने होंगे।राजस्थान और लद्दाख में कार्रवाईलेबलिंग नियमों के अनुपालन को लेकर कुछ राज्यों में कार्रवाई की खबर भी सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, राजस्थान में Pepsi के Sting, Reliance के Campa Energy और Red Bull सहित बड़ी संख्या में उत्पादों की जांच और जब्ती की कार्रवाई की गई है।लद्दाख में भी अधिकारियों की ओर से नियमों के तहत बाजार में मौजूद स्टॉक की जांच और कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है।कंपनियों के सामने क्या चुनौती?FSSAI के फैसले के बाद हाई-कैफीन वाले पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों की पैकेजिंग, लेबलिंग और बाजार में मौजूद स्टॉक को लेकर बदलाव करना पड़ सकता है।कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती पहले से तैयार पैकेजिंग और बाजार में मौजूद मौजूदा स्टॉक को लेकर है। यदि तय अवधि में लेबलिंग में बदलाव नहीं किया जाता है, तो नियामकीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।ग्राहकों पर क्या होगा असर?FSSAI की इस कार्रवाई का सीधा असर मुख्य रूप से उत्पादों की लेबलिंग और श्रेणीकरण पर पड़ सकता है। नियामक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को किसी पेय पदार्थ की प्रकृति, कैफीन की मात्रा और उससे जुड़ी जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो।फिलहाल FSSAI ने कंपनियों की 90 दिन की समयसीमा बढ़ाने की मांग को स्वीकार नहीं किया है। वहीं, अलग-अलग राज्यों में खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुपालन को लेकर जांच और कार्रवाई जारी रहने की बात सामने आई है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (handlooms day) के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारत की समृद्ध और विविध हथकरघा परंपरा को दुनिया तक पहुंचाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने युवाओं और सोशल मीडिया यूजर्स से हथकरघा उत्पादों को पहनने, खरीदने और सोशल मीडिया पर साझा करने का आह्वान किया।प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अगस्त को सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है और भारत की हथकरघा विविधता को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपने पसंदीदा हथकरघा उत्पादों के साथ वीडियो साझा करने और खास तौर पर GRWM (Get Ready With Me) वीडियो बनाने की अपील की। इसके साथ ही #NationalHandloomDay का इस्तेमाल करने को कहा।'वोकल फॉर लोकल' को दें बढ़ावाप्रधानमंत्री ने लोगों से भारतीय बुनकरों का समर्थन करने और 'वोकल फॉर लोकल' की भावना को आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हथकरघा केवल कपड़ा नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पीढ़ियों से चली आ रही कारीगरी की पहचान है।हर खरीद से बुनकर परिवारों को मिलेगा लाभप्रधानमंत्री मोदी ने हथकरघा उत्पाद खरीदने को बुनकर परिवारों की आजीविका से भी जोड़ा। उन्होंने लोगों से कहा कि हथकरघा खरीदना और उसका प्रचार करना उन लाखों परिवारों के लिए आर्थिक सहयोग का माध्यम बन सकता है, जो इस क्षेत्र पर निर्भर हैं।1905 के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा है 7 अगस्तराष्ट्रीय हथकरघा दिवस का संबंध भारत के इतिहास से भी गहरा है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए हथकरघा को स्वावलंबन और स्वदेशी भावना से जोड़ा जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प के साथ उस भावना को आगे बढ़ाने का समय है।भारत की हथकरघा परंपरा कितनी बड़ी है?केंद्र सरकार के अनुसार भारत में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े करीब 64.66 लाख कारीगर हैं। अगस्त 2025 तक हथकरघा बुनकरों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 71 प्रतिशत बताई गई है। इससे ग्रामीण रोजगार और महिला सशक्तिकरण में भी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है।राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रधानमंत्री की अपील का उद्देश्य परंपरागत भारतीय बुनाई को नई पीढ़ी और डिजिटल दुनिया से जोड़ना है, ताकि देश के अलग-अलग हिस्सों की विशिष्ट हथकरघा परंपराओं को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान मिल सके।