नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इसके सरगना समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी फर्जी बैंक खातों और कंपनियों के जरिए साइबर ठगी से हासिल रकम को इधर-उधर करने का काम करते थे। जांच में गिरोह का संबंध करीब 83.23 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ी 89 शिकायतों से सामने आया है।नौकरी का झांसा देकर खुलवाते थे बैंक खातेपुलिस के अनुसार, गिरोह के सदस्य लोगों को नौकरी या वेतन दिलाने का झांसा देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे। बाद में इन बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी से प्राप्त रकम को ट्रांसफर और निकालने के लिए किया जाता था।जांच के दौरान एक संदिग्ध बैंक खाते का पता चला, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर कई शिकायतें दर्ज थीं। पुलिस को जानकारी मिली कि इस खाते में तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से ठगी की रकम पहुंचाई गई थी।सहरावत को बताया गया गिरोह का सरगनापुलिस ने आरोपियों की पहचान चेतन सहरावत, शक्ति गुर्जर, धर्मेंद्र कुमार, तरुण, दीपक और गौरव कादियान के रूप में की है। पुलिस के मुताबिक, चेतन सहरावत गिरोह का सरगना था और बाकी आरोपी उसके निर्देश पर काम करते थे।आरोपियों ने अलग-अलग नामों से बैंक खाते और कंपनियां खोल रखी थीं। इनका इस्तेमाल ठगी की रकम प्राप्त करने, उसे दूसरे खातों में ट्रांसफर करने और नकदी निकालने के लिए किया जाता था।1.14 करोड़ रुपये की रकम पर लगाई रोकपुलिस के मुताबिक, गिरोह से जुड़ी 89 शिकायतों में कुल 83.23 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी सामने आई है। समय रहते कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 1.14 करोड़ रुपये की रकम को निकालने से रोकने में सफलता हासिल की।विदेश भागने की कोशिश, एयरपोर्ट से गिरफ्तारीपुलिस ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गिरोह का सरगना चेतन सहरावत कथित तौर पर पहले थाईलैंड और फिर दुबई चला गया था। उसके खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी किया गया। बाद में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।वहीं, आरोपी तरुण ने भी कथित तौर पर दुबई भागने की कोशिश की थी। उसे लुक-आउट सर्कुलर की मदद से मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ लिया गया।12 मोबाइल और 109 चेकबुक बरामदपुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 मोबाइल फोन, 109 चेकबुक, बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज, कंपनियों के पंजीकरण संबंधी कागजात, पैन कार्ड व अन्य पहचान दस्तावेज और नकद जमा करने वाली पर्चियां बरामद की हैं। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।

नई दिल्ली: सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार नई ‘सोशल मीडिया आचार संहिता’ लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित नियमों में ड्यूटी के दौरान रील्स देखने, वीडियो और स्टोरी शेयर करने के साथ-साथ सरकारी पद या कामकाज से जुड़ी व्यक्तिगत पोस्ट को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए जा सकते हैं।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वरिष्ठ सचिवों की बैठक में सरकारी अधिकारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए स्पष्ट आचार संहिता तैयार करने पर चर्चा हुई। इसके बाद कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने नौकरशाहों को बैठक के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी।सोशल मीडिया को लेकर बनेंगे स्पष्ट नियममौजूदा सरकारी आचरण नियम उस समय तैयार किए गए थे, जब सोशल मीडिया आज की तरह व्यापक नहीं था। इसलिए इनमें सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर विस्तृत प्रावधान नहीं हैं। बदलते डिजिटल दौर को देखते हुए अब सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया से जुड़े स्पष्ट नियम बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है।प्रस्तावित कोड में सरकारी पद की मर्यादा, आधिकारिक जानकारी साझा करने और कार्यालयीन समय में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़े नियम शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि, किन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक होगी और किन परिस्थितियों में सोशल मीडिया इस्तेमाल की अनुमति होगी, इसका अंतिम फैसला अभी बाकी है।एक लॉगिन से मिल सकती हैं कई सरकारी सेवाएंबैठक में नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच देने के लिए प्रस्तावित ‘एक भारत’ पोर्टल पर भी चर्चा हुई। इसके जरिए अलग-अलग सरकारी सेवाओं के लिए अलग-अलग लॉगिन की जरूरत को कम करने और एक ही यूजरनेम-पासवर्ड से कई सेवाओं तक पहुंच देने की योजना पर काम किया जा रहा है।सरकार का फोकस डिजिटल प्रशासन को आसान, एकीकृत और सुविधाजनक बनाने पर है। ऐसे में सोशल मीडिया आचार संहिता और एकीकृत सरकारी सेवा पोर्टल आने वाले समय में डिजिटल गवर्नेंस में अहम बदलाव ला सकते हैं।

नई दिल्ली: जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जल शक्ति मंत्रालय के ‘जल संचय जन भागीदारी’ (JSJB) अभियान के तीसरे चरण JSJB 3.0 में छत्तीसगढ़ ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य के पांच जिले भी जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के टॉप-10 जिलों में जगह बनाने में सफल रहे हैं। जनभागीदारी से जल संरक्षण का मॉडलनई दिल्ली में आयोजित जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे नवाचारों और जनभागीदारी आधारित प्रयासों की जानकारी साझा की। वहीं ‘कैच द रेन’ सत्र में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और पेयजल स्रोतों के संरक्षण को लेकर राज्य में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण को केवल सरकारी योजना तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि किसानों, पंचायतों, जल सखियों, जल मित्रों और स्थानीय समुदायों को जोड़कर इसे जनअभियान का रूप दिया गया है।कोरिया का ‘5 प्रतिशत मॉडल’ बना चर्चा का विषयमुख्यमंत्री ने कोरिया जिले से शुरू हुए ‘5 प्रतिशत मॉडल’ का भी उल्लेख किया। इस पहल के तहत किसान अपनी कृषि भूमि का करीब 5 प्रतिशत हिस्सा वर्षा जल संचयन और भू-जल पुनर्भरण के लिए स्वेच्छा से उपलब्ध करा रहे हैं।इस जमीन पर ऐसी जल संरचनाएं बनाई जा रही हैं, जिनसे बारिश का पानी खेत से बाहर बहने के बजाय वहीं रुककर धीरे-धीरे जमीन के भीतर पहुंच सके। इस मॉडल में किसान केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि जल संरक्षण अभियान के सक्रिय भागीदार बने हैं।JSJB 3.0 में छत्तीसगढ़ नंबर-1जल संचय जन भागीदारी अभियान के पहले चरण JSJB 1.0 में छत्तीसगढ़ में 4,05,561 जल संरचनाएं बनाई गई थीं और राज्य देश में दूसरे स्थान पर रहा था।वहीं JSJB 2.0 में 24,07,456 जल संरचनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 23,07,768 का काम पूरा हो चुका है। इस चरण में भी छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा।अब JSJB 3.0 में राज्य ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। इस चरण में 79,775 जल संरचनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें से 77,719 संरचनाओं का काम पूरा हो चुका है। छत्तीसगढ़ के 5 जिले टॉप-10 मेंराज्य के प्रदर्शन के साथ ही पांच जिलों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। सूरजपुर, महासमुंद, बालोद, बलौदाबाजार-भाटापारा और कबीरधाम जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल हुए हैं।पानी की कमी वाले ब्लॉक घटेजल संरक्षण के प्रयासों के बीच राज्य में पानी की कमी वाले ब्लॉकों की संख्या 26 से घटकर 19 रह गई है। इसके अलावा पांच क्रिटिकल ब्लॉकों के भी सामान्य श्रेणी में आने का अनुमान जताया गया है।राज्य में बारिश के पानी को रोकने, पुराने जल स्रोतों के संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण और जल संरचनाओं की मैपिंग के साथ नियमित मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया जा रहा है।‘जहां जल गिरे, वहीं सहेजें’ पर जोरछत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘कैच द रेन—जहां जल गिरे, वहीं सहेजें’ के संदेश को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लागू करने पर जोर दिया है। राज्य का लक्ष्य बारिश के अधिकतम पानी को गांव और खेत की सीमा के भीतर रोककर भू-जल स्तर को बेहतर करना है।मुख्यमंत्री साय ने सुझाव दिया कि हर राज्य अपनी भौगोलिक परिस्थितियों और जल उपलब्धता के अनुसार अलग ‘कैच द रेन प्लान’ तैयार करे। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘स्टेट वाटर अवार्ड्स’ शुरू करने का सुझाव भी दिया।

नई दिल्ली: दिल्ली के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने वाली बड़ी योजना को मंजूरी दी है। Free Rooftop Solar Scheme के तहत पात्र परिवारों की छत पर अधिकतम 3 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक करीब 2.30 लाख घरों को इस योजना से जोड़ना है।400 यूनिट तक खपत वाले परिवार पात्रयोजना का लाभ उन घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनकी मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक है। सोलर सिस्टम लगाने के लिए घर की छत पर तकनीकी रूप से पर्याप्त जगह और इंस्टॉलेशन की सुविधा होना जरूरी होगा। खास बात यह है कि पात्र उपभोक्ताओं को सिस्टम लगाने के लिए शुरुआती तौर पर अपनी जेब से खर्च नहीं करना होगा।₹1.56 लाख तक की फंडिंगयोजना के तहत 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम के लिए करीब ₹1.56 लाख तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से ₹78,000 की सब्सिडी और दिल्ली सरकार की ओर से इतनी ही अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी शामिल है।सोलर सिस्टम लगने के बाद 5 साल तक रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी चयनित वेंडर्स की होगी। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त मेंटेनेंस खर्च का बोझ नहीं पड़ेगा।सोलर पैनल लगने के बाद भी मिलेगी बिजली सब्सिडीयोजना की एक अहम खासियत यह है कि सोलर सिस्टम लगवाने के बाद भी पात्र परिवारों की मौजूदा बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। यानी घर में सोलर से बिजली बनने का फायदा मिलेगा और जरूरत पड़ने पर ग्रिड से ली गई बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी भी जारी रह सकती है।सरकार का मानना है कि इस पहल से घरेलू बिजली खर्च कम करने के साथ-साथ दिल्ली में स्वच्छ ऊर्जा और रूफटॉप सोलर के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा।

नई दिल्ली: भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा से दूर रहने वाले फीचर फोन यूजर्स के लिए PhonePe ने UPI 123Pay सेवा शुरू की है। इस सुविधा के जरिए यूजर्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी UPI से पैसे भेज और पेमेंट कर सकेंगे।बिना इंटरनेट भेज सकेंगे पैसेPhonePe की UPI 123Pay सेवा SMS आधारित तकनीक पर काम करती है। इसके जरिए फीचर फोन यूजर्स किसी व्यक्ति को पैसे भेजने के साथ दुकानदारों को भी भुगतान कर सकेंगे। इसके अलावा बैंक बैलेंस चेक करने और पुराने ट्रांजैक्शन की जानकारी हासिल करने जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।इन फीचर फोन में मिलेगा सपोर्टशुरुआत में यह सुविधा HMD, Nokia, Lava और Itel के कुछ चुनिंदा फीचर फोन मॉडल पर उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें HMD 105 2G, HMD 110 2G, Nokia 105 Classic, Nokia 105 Single SIM, Nokia 105 Dual SIM, Nokia 106 और Nokia 123 Shield जैसे मॉडल शामिल हैं।AI वॉयस हेल्पलाइन से मिलेगी मददUPI 123Pay इस्तेमाल करने में यूजर्स की सहायता के लिए PhonePe ने AI आधारित वॉयस हेल्पलाइन भी शुरू की है। यह अंग्रेजी के अलावा 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। इसके जरिए यूजर्स को सेवा शुरू करने और UPI से जुड़े सामान्य सवालों की जानकारी मिल सकेगी।ऐसे करें UPI 123Pay का रजिस्ट्रेशनसपोर्टेड फीचर फोन में PhonePe ऐप खोलकर नियम और शर्तें स्वीकार करनी होंगी। इसके बाद बैंक का चयन कर डेबिट कार्ड के आखिरी 6 अंक और एक्सपायरी डेट दर्ज करनी होगी। इसके बाद UPI PIN सेट करके रजिस्ट्रेशन पूरा किया जा सकता है।सेवा एक्टिव होने के बाद मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट या UPI ID के जरिए पैसे भेजे जा सकते हैं। कैमरा वाले फीचर फोन में QR कोड स्कैन करके भी पेमेंट करने का विकल्प मिल सकता है।ग्रामीण और कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में होगा फायदाUPI 123Pay जैसी सुविधा उन लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर रहती है। इससे फीचर फोन यूजर्स के बीच डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

PM Modi Live Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भर भारत को लेकर देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत की 7.8 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि का जिक्र करते हुए देशवासियों को बधाई दी और कहा कि यह देश की सामूहिक शक्ति, संकल्प और परिश्रम का परिणाम है।पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया इस समय युद्ध और कई तरह के संकटों से घिरी हुई है। वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और कोविड के बाद से लगातार अस्थिरता देखने को मिली है। इसके बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।🇮🇳 आत्मनिर्भर भारत पर जोरप्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को अपनी विकास की गति बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर भारत पर जोर देना होगा। उन्होंने देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने और ‘वोकल फॉर लोकल’ के मंत्र को अपनाने की अपील की।🪙 ‘जरूरत न हो तो सोना भी न खरीदें’अपने संबोधन में पीएम मोदी ने लोगों से खर्च और खरीदारी को लेकर भी अपील की। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने विदेशों में शादी करने के बजाय ‘Wed in India’ को बढ़ावा देने और देश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने की बात कही।पीएम मोदी ने कहा कि जितना अधिक देश स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर जोर देगा, उतना ही मजबूत भारत बनेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आज की मेहनत से युवा पीढ़ी को विकसित भारत सौंपने का सपना साकार किया जा सकता है।💬 ‘हमारी नीति सही है, हमारी नियत साफ है’प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सभी देशवासियों को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा, “हमारी नीति सही है, हमारी नियत साफ है” और देश के 140 करोड़ लोगों की एकजुट शक्ति भारत को आगे बढ़ा रही है।पीएम मोदी ने देशवासियों से विकास की इस गति को बनाए रखने, संकल्प लेने और उसे पूरा करने के लिए मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान किया।

अंबिकापुर: रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अंबिकापुर सेंट्रल जेल में भाई-बहन के रिश्ते की भावुक तस्वीर देखने को मिली। जेल की चारदीवारी के बीच भी रक्षाबंधन की खुशियां पहुंचीं। बड़ी संख्या में बहनें अपने बंदी भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए जेल पहुंचीं। इस दौरान कई ऐसे भावुक पल सामने आए, जब भाई-बहन की आंखें नम हो गईं।सुबह से जेल के बाहर जुटने लगीं बहनेंरक्षाबंधन के दिन सुबह से ही अंबिकापुर सेंट्रल जेल के बाहर बहनों की भीड़ नजर आने लगी। किसी के हाथ में राखी थी तो कोई पूजा की थाली और मिठाई लेकर अपने भाई से मिलने पहुंची थी।बहनों के चेहरे पर भाई से मिलने की खुशी दिखाई दे रही थी। साथ ही उनके मन में अपने भाइयों के बेहतर भविष्य और सुख-शांति की कामना भी थी।राखी बांधते ही भावुक हुआ माहौलसुरक्षा जांच और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद बहनों को जेल परिसर में प्रवेश दिया गया। जैसे ही बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, वहां का माहौल भावुक हो गया।कई बहनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। वहीं, अपनी बहनों को सामने देखकर कई बंदी भाई भी भावुक हो गए। लंबे समय बाद मिले इस मौके पर भाई-बहनों ने एक-दूसरे से बातचीत की और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं।कुछ देर की इस मुलाकात में भाई-बहन के बीच भावनाओं का ऐसा पल देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद लोगों को भी भावुक कर दिया।जेल प्रशासन ने किए विशेष इंतजामरक्षाबंधन को देखते हुए जेल प्रशासन की ओर से मुलाकात के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। सुरक्षा जांच के बाद बहनों को निर्धारित नियमों के तहत जेल परिसर में प्रवेश दिया गया।जेल प्रशासन ने मुलाकात की प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए। बहनों ने भी जेल के नियमों का पालन करते हुए अपने भाइयों से मुलाकात की।बहनों ने भाई के बेहतर भविष्य की कामना कीराखी बांधने पहुंचीं बहनों का कहना था कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, भाई-बहन का रिश्ता हमेशा बना रहता है। रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधना उनके लिए बेहद खास पल है।बहनों ने अपने भाइयों के बेहतर भविष्य, सुख-शांति और जीवन में सकारात्मक बदलाव की कामना की। वहीं भाइयों ने भी अपनी बहनों के प्रति स्नेह जताया और उनके सुखी जीवन की कामना की।अंबिकापुर सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन का यह आयोजन भाई-बहन के रिश्ते की भावनात्मक मजबूती की याद दिलाता नजर आया। जेल की दीवारों के बीच भी इस पवित्र रिश्ते की गर्माहट साफ महसूस हुई।

नई दिल्ली।: महंगाई से परेशान आम लोगों को एक और झटका लगा है। दिल्ली-NCR में CNG की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने CNG के दाम में 3.89 रुपये प्रति किलो की वृद्धि की है। नई कीमतें शनिवार, 29 अगस्त 2026 की सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं।CNG के महंगे होने का सीधा असर ऑटो, टैक्सी, कैब और CNG कार से सफर करने वाले लोगों की जेब पर पड़ सकता है। यह साल 2026 में CNG की कीमतों में पांचवीं बढ़ोतरी बताई जा रही है।दिल्ली में CNG का नया रेट कितना है?कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में CNG की कीमत अब 86.98 रुपये प्रति किलो हो गई है। यानी पहले की तुलना में अब वाहन चालकों को प्रत्येक किलो CNG के लिए 3.89 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे।दिल्ली-NCR के दूसरे शहरों में भी CNG के नए रेट लागू किए गए हैं।Delhi-NCR में CNG के नए दामशहरनया CNG रेटदिल्ली₹86.98 प्रति किलोनोएडा₹95.59 प्रति किलोग्रेटर नोएडा₹95.59 प्रति किलोगाजियाबाद₹95.59 प्रति किलोमेरठ₹95.47 प्रति किलोगुरुग्राम₹92.01 प्रति किलोइस साल पांचवीं बार बढ़े CNG के दामदिल्ली-NCR में CNG की कीमतों में यह साल 2026 की पांचवीं बढ़ोतरी बताई जा रही है। लगातार बढ़ती कीमतों का असर खासतौर पर उन लोगों पर पड़ सकता है जो रोजाना CNG वाहनों से लंबी दूरी का सफर करते हैं।ऑटो और कैब चालकों के लिए ईंधन लागत बढ़ने से परिचालन खर्च भी बढ़ सकता है। इसका असर भविष्य में किराये पर भी देखने को मिल सकता है, हालांकि किराये में बदलाव संबंधित परिवहन सेवा या स्थानीय व्यवस्था पर निर्भर करेगा।मई में भी तेजी से बढ़े थे दामइससे पहले मई 2026 में भी दिल्ली-NCR में CNG की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक, महज 11 दिनों के भीतर CNG के दाम करीब 6 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गए थे।26 मई को दिल्ली में CNG की कीमत में 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद दिल्ली में भाव 81.09 रुपये से बढ़कर 83.09 रुपये प्रति किलो हो गया था। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में CNG का रेट 88.70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था।आम आदमी की जेब पर बढ़ेगा बोझCNG की कीमत बढ़ने से निजी वाहन चलाने वाले लोगों के साथ-साथ ऑटो और कैब सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों पर भी अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। रोजाना वाहन इस्तेमाल करने वालों का मासिक ईंधन खर्च बढ़ने की संभावना है।फिलहाल नई दरें लागू हो चुकी हैं और वाहन चालकों को अब अपने शहर के अनुसार बढ़ी हुई कीमत पर CNG खरीदनी होगी।

नई दिल्ली: प्याज, चीनी और दाल के बाद अब अंडों की कीमतों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। सर्दियों में अंडों की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है। ऐसे में अगर पोल्ट्री फीड की लागत ऊंची बनी रहती है तो आने वाले महीनों में अंडों की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।हालांकि, हर अंडे के 20-25 रुपये तक पहुंचने की बात को सामान्य अंडों के लिए नहीं समझना चाहिए। उद्योग से जुड़े अनुमानों में इतनी ऊंची कीमत मुख्य रूप से प्रीमियम, ब्रांडेड या स्पेशलिटी अंडों के लिए बताई जा रही है। सामान्य अंडों की कीमत इससे काफी अलग रह सकती है।अभी कितने रुपये में मिल रहा अंडा?नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी के आंकड़ों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि फिलहाल फार्म स्तर पर अंडे की कीमत करीब 7 रुपये प्रति पीस है, जबकि कई बाजारों में खुदरा कीमत लगभग 8.50 से 9 रुपये के बीच है।पिछले एक साल में अंडों की कीमतों में करीब 35-40 फीसदी तक बढ़ोतरी का दावा किया गया है। हालांकि, वास्तविक खुदरा कीमत शहर, राज्य, बाजार और अंडे की किस्म के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।अंडा महंगा होने की सबसे बड़ी वजह क्या?अंडे की कीमत तय होने में पोल्ट्री फीड की लागत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुर्गियों के चारे में मक्का और सोयाबीन प्रमुख कच्चे माल में शामिल हैं। इनके दाम बढ़ने पर अंडे के उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है।रिपोर्ट के अनुसार, पोल्ट्री फीड में मक्के की हिस्सेदारी करीब 60-70 फीसदी तक हो सकती है। ऐसे में मक्के की कीमत में होने वाला बदलाव पोल्ट्री किसानों की लागत पर सीधा असर डाल सकता है।इथेनॉल की बढ़ती मांग से महंगा हुआ मक्का?मक्के की कीमतों पर इथेनॉल उद्योग की बढ़ती मांग का भी असर पड़ने की बात कही जा रही है। भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिए जाने के बाद डिस्टिलरीज में मक्के की मांग बढ़ी है।उद्योग से जुड़े अनुमानों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में मक्के की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे पोल्ट्री सेक्टर के लिए फीड की लागत बढ़ी है और इसका असर उत्पादन लागत पर पड़ रहा है।सोयाबीन की कीमत भी बढ़ा रही लागतमक्के के अलावा सोयाबीन मील भी पोल्ट्री फीड में प्रोटीन के प्रमुख स्रोतों में शामिल है। इसकी कीमतों में तेजी आने पर किसानों की लागत और बढ़ सकती है।अगर मक्का और सोयाबीन दोनों महंगे बने रहते हैं और सर्दियों में अंडों की मांग बढ़ती है, तो बाजार में कीमतों पर अतिरिक्त दबाव देखने को मिल सकता है।क्या सच में ₹20-25 का मिलेगा एक अंडा?फिलहाल इसे सामान्य अंडे की तय कीमत मानना सही नहीं होगा। 20-25 रुपये प्रति अंडे का अनुमान मुख्य रूप से प्रीमियम, ब्रांडेड और स्पेशलिटी अंडों से जोड़ा जा रहा है।सामान्य अंडे की कीमत कई कारकों पर निर्भर करेगी, जिसमें पोल्ट्री फीड की लागत, उत्पादन, मौसम, मांग और स्थानीय बाजार की स्थिति शामिल है।सर्दियों में बढ़ सकती है मांगभारत में सर्दियों के दौरान अंडों की खपत बढ़ने की प्रवृत्ति देखी जाती है। यदि इस दौरान मांग बढ़ती है और पोल्ट्री फीड की लागत कम नहीं होती, तो कीमतों में तेजी का दबाव बना रह सकता है।हालांकि, आने वाले महीनों में वास्तविक कीमत क्या होगी, यह उत्पादन और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा। इसलिए 20-25 रुपये प्रति अंडे की कीमत को लेकर अभी से यह कहना कि हर जगह सामान्य अंडा इतना महंगा हो जाएगा, सही नहीं होगा।

नई दिल्ली: अमेरिका में बच्चों और टीनेजर्स के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। Meta के स्वामित्व वाले Facebook और Instagram पर नाबालिग यूजर्स के लिए रात में इस्तेमाल पर रोक और रोजाना इस्तेमाल की सीमा जैसे नियम लागू किए जाने की जानकारी सामने आई है।यह बदलाव 26 अगस्त 2026 को Meta और अमेरिका के 29 राज्यों के बीच हुए 16.7 अरब डॉलर (करीब 1.59 लाख करोड़ रुपये) के कानूनी समझौते के बाद सामने आया है। फिलहाल ये नियम अमेरिका तक सीमित हैं और पूरी दुनिया में लागू नहीं किए गए हैं।बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर बढ़ा फोकसइस मामले में Meta पर आरोप लगाए गए थे कि Facebook और Instagram के इस्तेमाल से बच्चों और टीनेजर्स के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और कंपनी ने इससे जुड़े संभावित नुकसान की जानकारी पर्याप्त रूप से सामने नहीं रखी।इसके अलावा कंपनी पर बच्चों के व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए गए। हालांकि, इन आरोपों और समझौते को रिपोर्ट करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि कानूनी समझौता अपने आप में सभी आरोपों को अदालत द्वारा साबित किया जाना नहीं माना जाता।रात में Facebook-Instagram इस्तेमाल पर रोकनए उपायों में बच्चों और टीनेजर्स के सोशल मीडिया इस्तेमाल के समय को सीमित करने पर जोर दिया गया है। इसके तहत:नाइटटाइम ब्लॉक: रात के निर्धारित समय में सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल रोका जा सकेगा।डेली यूज लिमिट: टीनेजर्स के लिए रोजाना ऐप इस्तेमाल की सीमा तय करने की व्यवस्था होगी।उम्र की जांच: कम उम्र के बच्चों को प्लेटफॉर्म से दूर रखने के लिए एज-वेरिफिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।पैरेंटल कंट्रोल: माता-पिता को बच्चों की सोशल मीडिया गतिविधियों और इस्तेमाल के समय पर ज्यादा नियंत्रण मिलेगा।अभी सिर्फ अमेरिका में लागू होंगे नियमइन बदलावों को लेकर सबसे अहम बात यह है कि ये नियम फिलहाल अमेरिका में लागू किए जा रहे हैं। भारत समेत दूसरे देशों में Facebook और Instagram इस्तेमाल करने वाले बच्चों पर इन नियमों के लागू होने की जानकारी नहीं है।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों की सुरक्षा और उनकी ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर दुनियाभर में बहस तेज हो रही है। ऐसे में अमेरिका में Meta के खिलाफ हुए इस समझौते को बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन इन दिनों जूलरी ब्रांड GIVA के रक्षाबंधन विज्ञापन को लेकर चर्चा में हैं। विज्ञापन सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। विवाद बढ़ने के बाद अब कंपनी ने विज्ञापन को वापस लेने का फैसला किया है।विवाद के बाद GIVA ने वापस लिया विज्ञापनरक्षाबंधन के मौके पर जारी किए गए इस विज्ञापन में कृति सेनन नजर आई थीं। विज्ञापन में अभिनेत्री अपने पालतू कुत्ते को भी राखी बांधती दिखाई दीं। विज्ञापन के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने कृति के पहनावे और विज्ञापन की थीम को लेकर आपत्ति जताई।मामला चर्चा में आने के बाद GIVA ने बयान जारी करते हुए कहा कि ब्रांड भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों का सम्मान करता है। कंपनी ने कहा कि उसका उद्देश्य अपने पालतू पशुओं के प्रति प्यार और उन्हें परिवार का हिस्सा मानने की भावना को दिखाना था।कंपनी ने यह भी कहा कि यदि विज्ञापन से समाज के किसी वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं तो ऐसा करना उसका उद्देश्य नहीं था। इसी को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से वापस लिया जा रहा है।कृति सेनन ने भी रखी अपनी बातविवाद के बीच कृति सेनन ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने कहा कि समय के साथ एथनिक फैशन में बदलाव आया है, लेकिन महिलाओं के अपनी संस्कृति और परंपरा के प्रति सम्मान को केवल उनके पहनावे से नहीं आंका जाना चाहिए।अभिनेत्री ने संस्कृति और परंपरा को व्यक्ति की भावनाओं और मूल्यों से जोड़ते हुए अपनी बात रखी।पालतू कुत्ते को राखी बांधने पर भी हुई चर्चाविज्ञापन में कृति सेनन द्वारा अपने पालतू कुत्ते को राखी बांधने का दृश्य भी सोशल मीडिया चर्चा का विषय बना। कृति ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि रक्षाबंधन उनके लिए प्यार और सुरक्षा के रिश्ते का प्रतीक है।उन्होंने अपनी बहन नूपुर सेनन के साथ राखी की परंपरा का जिक्र करते हुए कहा कि बहनें भी एक-दूसरे की सुरक्षा और साथ का प्रतीक बन सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए उनके पेट डॉग भी परिवार का हिस्सा हैं।फिलहाल GIVA द्वारा विज्ञापन वापस लिए जाने के बाद यह मामला एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में है।