नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन के बीच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के परिवार से दुखद खबर सामने आई है। उनकी दादी सावित्रीबाई शंकर दीपके का शनिवार को निधन हो गया। वह करीब 80 वर्ष की थीं और लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उन्होंने महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के संतुक पिंपरी गांव में अंतिम सांस ली।दादी के निधन के समय अभिजीत दीपके दिल्ली में पुलिस हिरासत में बताए जा रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद उनके परिवार और गांव में शोक का माहौल है।दिल्ली पुलिस ने दी निधन की जानकारीमीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को उनकी दादी के निधन की सूचना दे दी है। पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने गांव लौटने का विकल्प दिया गया है। अब उन्हें तय करना है कि वह प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम के बीच दिल्ली में रुकना चाहते हैं या परिवार के पास लौटना चाहते हैं।महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में है पैतृक गांवअभिजीत दीपके मूल रूप से छत्रपति संभाजीनगर के निवासी बताए जाते हैं। हिंगोली जिले का संतुक पिंपरी उनका पैतृक गांव है, जहां उनके दादा-दादी रहते थे। सावित्रीबाई के निधन से परिवार के साथ गांव में भी शोक की स्थिति है। रिपोर्ट के अनुसार, अभिजीत के माता-पिता अपने आवास से गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं।विमान से दिल्ली आते समय हिरासत में लिए जाने का दावारिपोर्ट के अनुसार, अभिजीत दीपके जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए विमान से दिल्ली आ रहे थे। इसी दौरान उन्हें विमान के अंदर से हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई थी। इस कार्रवाई पर उनकी मां ने नाराजगी जताई थी और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे।फिलहाल, दादी के निधन के बाद अभिजीत दीपके के गांव लौटने और अंतिम संस्कार में शामिल होने को लेकर स्थिति पर सबकी नजरें बनी हुई हैं।

नई दिल्ली : कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और विपक्षी दलों के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस ने 10 अक्टूबर 2026 को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।पार्टी ने सुबह 10 बजे से दिन समाप्त होने तक प्रदर्शन करने की सूचना दी थी। हालांकि, पुलिस का कहना है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया गया था। ऐसे में पार्टी के प्रस्तावित कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी गई है।दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं दी प्रदर्शन की अनुमति?दिल्ली पुलिस के जिला उपायुक्त कार्यालय की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, पार्टी ने प्रदर्शन के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन नहीं किया था। पुलिस ने स्पष्ट किया कि पार्टी की ओर से भेजा गया पत्र प्रदर्शन की सूचना मात्र था, न कि नियमानुसार अनुमति के लिए किया गया आवेदन।पुलिस के अनुसार, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना आवश्यक है। इसी प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के कारण अनुमति देने से इनकार किया गया।पहले भी नियमों के उल्लंघन का आरोपपुलिस ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि पूर्व में पार्टी को प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन उस दौरान निर्धारित शर्तों का उल्लंघन हुआ था। पुलिस के मुताबिक, तय समय समाप्त होने के बाद भी प्रदर्शन जारी रखा गया था, जिससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में परेशानी हुई।जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से संबंधित दिशा-निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट के 23 जुलाई 2018 के आदेश और संबंधित न्यायिक निर्देशों के अनुरूप बनाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन आयोजित करने वाले सभी पक्षों को इन नियमों का पालन करना जरूरी है।अब कैसे प्रदर्शन करेगी CJP?जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बाद पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उपलब्ध जानकारी में पुलिस ने जंतर-मंतर पर किसी भी प्रदर्शन को अनुमति नहीं दिए जाने की बात कही है। हालांकि, अनुमति नहीं मिलने के बाद पार्टी किस वैकल्पिक तरीके से विरोध दर्ज कराएगी, इसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।दिल्ली पुलिस ने लोगों से किसी भी अनधिकृत जमावड़े में शामिल होने से बचने की अपील की है। ऐसे में प्रदर्शन से संबंधित किसी भी आगे की कार्रवाई के लिए पार्टी और प्रशासन की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखना जरूरी होगा।दिल्ली में 25 हजार सुरक्षाकर्मियों की तैनातीप्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लगभग 25,000 जवानों को तैनात किया गया है। जंतर-मंतर के अलावा दिल्ली की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी निगरानी बढ़ाई गई है।इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास को लेकर पाबंदियां लगाए जाने की जानकारी सामने आई है। यात्रियों को यात्रा से पहले मेट्रो की आधिकारिक एडवाइजरी देखने की सलाह दी जाती है।जनपथ-कर्तव्य पथ के आसपास इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंधप्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने जनपथ-कर्तव्य पथ चौराहे के आसपास चार किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 9 अक्टूबर की रात 10 बजे से 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक लागू रहने की जानकारी दी गई है।आदेश के तहत एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया, जियो और MTNL सहित संबंधित दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं।क्या है प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा?CJP और विपक्षी दल कथित ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर विरोध दर्ज कराने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन प्रस्तावित था।फिलहाल, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति अस्वीकृत होने के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। प्रदर्शन की अगली रणनीति और प्रशासन के आगामी निर्देशों पर सबकी नजर बनी हुई है।

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SIR के विरोध में प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर कई इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। यात्रियों की आवाजाही से लेकर सड़क यातायात तक पर इसका असर देखने को मिल रहा है।प्रदर्शन के बीच दिल्ली में 170 ट्रेनों को रद्द किए जाने की जानकारी सामने आई है। वहीं, सुरक्षा कारणों से 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद किए गए हैं। ऐसे में घर से निकलने से पहले यात्रियों को अपनी ट्रेन और मेट्रो सेवाओं की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है।कई इलाकों में बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्जन लागूप्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। कई प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है और यातायात को दूसरे रास्तों की ओर डायवर्ट किया गया है। पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।सुरक्षा व्यवस्था के तहत संवेदनशील क्षेत्रों में 300 से अधिक CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। इसके अलावा 20 जोनों में सुरक्षा प्रबंध मजबूत किए गए हैं, ताकि प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लियाप्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर पहुंच रहे कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अधिकारियों की प्राथमिकता सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकना है। पुलिसकर्मियों को प्रदर्शन के दौरान संयम बरतने के निर्देश दिए गए हैं।स्कूलों की पढ़ाई पर भी असरदिल्ली में सुरक्षा और यातायात संबंधी परिस्थितियों को देखते हुए कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की हैं, जबकि कुछ परीक्षाएं रद्द किए जाने की जानकारी है। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को भी अपनी दिनचर्या में बदलाव करना पड़ सकता है।दिल्ली में निकलने से पहले रखें इन बातों का ध्यानअगर आप शनिवार को दिल्ली में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले रेलवे और दिल्ली मेट्रो की आधिकारिक सूचनाएं जरूर जांच लें। संबंधित मार्गों पर ट्रैफिक अपडेट देखें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। मेट्रो स्टेशन के गेट बंद होने की स्थिति में दूसरे स्टेशन तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय रखें।प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। ऐसे में यात्रियों और आम नागरिकों के लिए जरूरी है कि वे आधिकारिक निर्देशों का पालन करें और अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाकर चलें।

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय धरोहर, धार्मिक परंपराओं और आधुनिक सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने वाले 16 स्मृति-चिह्नों की ई-नीलामी जारी है। इस संग्रह में पारंपरिक डोकरा कला से लेकर महतारी वंदन योजना और नया रायपुर की संस्थाओं से जुड़े स्मृति-चिह्न शामिल किए गए हैं।संग्रह का प्रमुख आकर्षण डोकरा कला है। यह पारंपरिक लॉस्ट-वैक्स धातु ढलाई तकनीक पर आधारित प्राचीन कला है, जिसकी भारत में हजारों वर्षों पुरानी परंपरा रही है। संग्रह में हाथी-मुख नंदी, खड़े नंदी और माडिया-माडिन जनजातीय युगल जैसी डोकरा कृतियां शामिल हैं।इसके अलावा जनजातीय संस्कृति को दर्शाने वाला पारंपरिक समारोहिक सिर परिधान भी संग्रह का हिस्सा है। इसे मोर पंख, कौड़ियों, धातु की डिस्क और पीतल की घंटियों से सजाया गया है।स्मृति-चिह्नों के संग्रह में छत्तीसगढ़ की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता की झलक भी देखने को मिलती है। रामनामी समाज का जप-अंगवस्त्र, जिस पर बार-बार 'राम राम' अंकित है, भक्ति की विशिष्ट परंपरा को दर्शाता है। वहीं हतकेश्वर महादेव, बुधेश्वर महादेव, जय मां कुदरगढ़ी और मधेश्वर महादेव जैसे धार्मिक स्थलों से जुड़े स्मृति-चिह्न भी शामिल हैं।संग्रह में आधुनिक छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी दिखाई देती है। महतारी वंदन योजना को दर्शाने वाला वुडकट पैनल, छत्तीसगढ़ विधानसभा की रजत जयंती का स्मृति-चिह्न और नया रायपुर की विभिन्न संस्थाओं को दर्शाने वाले मॉडल प्रदेश की वर्तमान विकास यात्रा को उसकी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं।31 अक्टूबर तक लगा सकते हैं ऑनलाइन बोलीछत्तीसगढ़ से जुड़े इन स्मृति-चिह्नों की ई-नीलामी की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई गई है। नीलामी से प्राप्त राशि नमामि गंगे परियोजना को सहयोग देने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इच्छुक लोग आधिकारिक पीएम स्मृति-चिह्न ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं।

नई दिल्ली: यूपीआई से पेमेंट करने वाले करोड़ों यूजर्स और कारोबारियों के लिए अगले कुछ दिन अहम रहने वाले हैं। 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से ज्यादा के कुछ यूपीआई मर्चेंट लेनदेन पर 0.4 फीसदी MDR लागू होने की तय तारीख है। हालांकि, डेडलाइन नजदीक आते ही मर्चेंट संगठनों, फिनटेक और पेमेंट कंपनियों ने इसे जनवरी 2027 तक टालने की मांग की है।सूत्रों के मुताबिक, इंडस्ट्री की यह मांग नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) तक पहुंच चुकी है। इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के साथ भी चर्चा चल रही है और NPCI जल्द ही इस पर फैसला ले सकता है।₹2,000 के UPI पेमेंट पर कितना MDR?MDR यानी Merchant Discount Rate वह शुल्क है, जो डिजिटल पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए मर्चेंट की तरफ से पेमेंट सिस्टम से जुड़े पक्षों को दिया जाता है।प्रस्तावित 0.4 फीसदी MDR के हिसाब से ₹2,000 के लेनदेन पर ₹8 और ₹10,000 के लेनदेन पर ₹40 का शुल्क बनता है। हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह दर किन-किन यूपीआई लेनदेन पर लागू होगी और अलग-अलग कैटेगरी के लिए शुल्क की व्यवस्था क्या होगी।जनवरी 2027 तक टालने की मांग क्यों?पेमेंट इंडस्ट्री का कहना है कि यूपीआई में अलग-अलग प्रकार के भुगतान के लिए अलग नियम और शुल्क व्यवस्था होने के कारण अभी कई चीजें पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। यूटिलिटी बिल, लोन की किस्त और कैपिटल मार्केट से जुड़े लेनदेन के लिए अलग-अलग दरों और नियमों को लेकर मर्चेंट्स और कंपनियों के बीच भ्रम की स्थिति है।इसी वजह से इंडस्ट्री संगठनों का कहना है कि नई व्यवस्था लागू करने से पहले कंपनियों और कारोबारियों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलना चाहिए।फेस्टिव सीजन भी बना बड़ी वजह15 अक्टूबर की तारीख ऐसे समय पड़ रही है जब देश में त्योहारी खरीदारी तेज होगी। पेमेंट इंडस्ट्री और कुछ मर्चेंट संगठनों को चिंता है कि त्योहारी सीजन के दौरान MDR लागू होने से कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है।इंडस्ट्री की मांग है कि कम से कम फेस्टिव सीजन खत्म होने तक इसे टाल दिया जाए। आशंका यह भी है कि कुछ कारोबारी बढ़ी हुई लागत का बोझ अप्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों पर डाल सकते हैं।UPI और कार्ड पेमेंट में क्या अंतर है?कार्ड पेमेंट में मर्चेंट की कैटेगरी के आधार पर शुल्क व्यवस्था अपेक्षाकृत स्पष्ट होती है। वहीं यूपीआई में अलग-अलग प्रकार के भुगतान के लिए अलग नियम बनाए गए हैं।यूपीआई के जरिए ऐसे कई भुगतान भी किए जाते हैं जो पारंपरिक कार्ड पेमेंट व्यवस्था से अलग हैं। इनमें लोन रीपेमेंट और कैपिटल मार्केट से जुड़े कुछ भुगतान शामिल हैं। यही वजह है कि यूपीआई MDR की नई व्यवस्था को लेकर पेमेंट कंपनियां और मर्चेंट संगठन अतिरिक्त स्पष्टता की मांग कर रहे हैं।लोन रीपेमेंट को लेकर भी असमंजसलोन की किस्त के भुगतान को लेकर भी पेमेंट इंडस्ट्री में सवाल हैं। कई बार ऑटो-डेबिट फेल होने के बाद ग्राहक खुद यूपीआई के जरिए किस्त जमा करते हैं। ऐसे मैनुअल पेमेंट को किस श्रेणी में रखा जाएगा और उस पर कितना शुल्क लगेगा, इसे लेकर स्पष्टता की मांग की जा रही है।पेमेंट कंपनियों के सामने यह भी सवाल है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पेमेंट और सामान्य यूपीआई ट्रांजैक्शन के बीच अंतर किस तरह किया जाएगा।अब NPCI के फैसले पर टिकी नजरफिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि 15 अक्टूबर 2026 से UPI MDR लागू होगा या इसे जनवरी 2027 तक टाल दिया जाएगा। इंडस्ट्री की मांग NPCI तक पहुंच चुकी है और वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा जारी बताई जा रही है।अगर NPCI तारीख में बदलाव नहीं करता है, तो तय नियमों के अनुसार 15 अक्टूबर से पात्र ₹2,000 से ज्यादा के यूपीआई मर्चेंट पेमेंट पर MDR लागू हो सकता है। वहीं, अगर इंडस्ट्री की मांग स्वीकार की जाती है तो कारोबारियों और पेमेंट कंपनियों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा।अब सबकी नजर NPCI के अगले फैसले पर है, जिससे यह साफ होगा कि 15 अक्टूबर की डेडलाइन बरकरार रहती है या UPI MDR पर जनवरी 2027 तक राहत मिलती है।

नई दिल्ली: देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। सरकारी तेल कंपनियों ने 8 अक्टूबर 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। आज भी सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी पेट्रोल और डीजल पुराने रेट पर ही मिलेंगे।हालांकि, निजी ईंधन कंपनी नायरा एनर्जी ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने पेट्रोल के दाम में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। यह बढ़ोतरी नायरा के पेट्रोल पंपों पर लागू है, जबकि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे सरकारी तेल कंपनियों के दाम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है।वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का असरअंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर घरेलू ईंधन बाजार पर भी पड़ता है। हाल के दिनों में वैश्विक स्तर पर ऊर्जा बाजार पर दबाव बना हुआ है। इसी बीच नायरा एनर्जी ने अपने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं।इससे पहले मार्च में भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच नायरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। बाद में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने पर कंपनी ने जुलाई में दोनों ईंधनों के दाम घटाए थे।सरकारी तेल कंपनियों के पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिरइंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 8 अक्टूबर को पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में सरकारी तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को फिलहाल पुराने दाम पर ही ईंधन मिलेगा।आज के रेट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में पेट्रोल ₹108.74 प्रति लीटर और डीजल ₹102.34 प्रति लीटर है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल ₹102.12 और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर है।8 अक्टूबर 2026 को राज्यवार पेट्रोल-डीजल के रेटराज्य/केंद्रशासित प्रदेशपेट्रोलडीजलअंडमान और निकोबार₹88.66₹84.56आंध्र प्रदेश₹117.78₹105.36अरुणाचल प्रदेश₹99.60₹89.05असम₹106.60₹98.42बिहार₹115.06₹101.08चंडीगढ़₹101.54₹89.47छत्तीसगढ़₹108.74₹102.34दादरा और नगर हवेली₹99.90₹95.63दमन और दीव₹100.46₹96.35दिल्ली₹102.12₹95.20गोवा₹104.13₹96.01गुजरात₹102.84₹98.98हरियाणा₹102.95₹95.60हिमाचल प्रदेश₹100.57₹92.68जम्मू-कश्मीर₹105.00₹93.64झारखंड₹106.65₹100.93कर्नाटक₹110.80₹98.23केरल₹115.09₹103.42मध्य प्रदेश₹114.97₹100.03महाराष्ट्र₹113.32₹99.97मणिपुर₹106.82₹92.66मेघालय₹102.60₹92.90मिजोरम₹106.80₹95.67नागालैंड₹105.84₹97.38ओडिशा₹109.63₹102.17पुडुचेरी₹104.29₹94.08पंजाब₹105.22₹95.15राजस्थान₹113.16₹98.23तमिलनाडु₹109.10₹101.12तेलंगाना₹115.29₹103.49उत्तर प्रदेश₹102.37₹95.85उत्तराखंड₹101.90₹97.16पश्चिम बंगाल₹113.59₹100.22

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार, 7 अक्टूबर को सार्वजनिक जीवन में अपने 25 साल पूरे किए। इस अवसर पर देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने राजनीतिक सफर, जनता के विश्वास और भविष्य के संकल्पों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करना उनका संकल्प है।पीएम मोदी ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उस समय उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि जनसेवा की यात्रा इस मुकाम तक पहुंचेगी। उन्होंने अपने 25 वर्षों के सफर को जनता के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम बताया और भाजपा, एनडीए तथा लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों के प्रति आभार जताया।‘मेरे जीवन में सबसे बड़ा योगदान जनता का’अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि ईश्वर उन्हें इतनी शक्ति दे कि वे देश के लिए और अधिक ऊर्जा के साथ काम कर सकें और दिन-रात देशवासियों की सेवा करते रहें।उन्होंने कहा कि आज वे जो कुछ भी हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान देश की जनता का है। जनता का विश्वास उनके लिए सबसे बड़ी शक्ति रहा है।‘देश ही मेरे लिए सबकुछ है’पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए जनता जनार्दन ईश्वर का ही स्वरूप है। देश के लोगों का विश्वास उनकी शक्ति रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और इसलिए देश ही उनके लिए सबकुछ है।उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों का उनके ऊपर सबसे बड़ा हक है और वे खुद को देश की सेवा के लिए समर्पित मानते हैं।आज भी खुद को विद्यार्थी मानते हैं मोदीप्रधानमंत्री ने अपने छात्र जीवन की यादें भी साझा कीं। उन्होंने कहा कि 25 साल का जनविश्वास और अनुभव एक बड़ी पूंजी है और यह पूंजी देश की है।मोदी ने बताया कि वडनगर के स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनमें हमेशा कुछ नया सीखने की ललक रहती थी। उन्होंने कहा कि सीखने की यह इच्छा उनके जीवन का हिस्सा बन गई और आज भी वे स्वयं को एक विद्यार्थी मानते हैं।विरोध और मुश्किलों से मिली सीखपीएम मोदी ने कहा कि उनके जीवन की हर घटना ने उन्हें कुछ न कुछ सिखाया है। कठिन परिस्थितियों ने उन्हें धैर्य रखना और विनम्र बनना सिखाया। उन्होंने कहा कि जिसने उन्हें गिराया, उसने उन्हें फिर खड़ा होना सिखाया और जिसने उनका विरोध किया, उसने उन्हें लोकतंत्र की शक्ति समझाई।उन्होंने कहा कि हर संकट उनके धैर्य की परीक्षा रहा, जबकि हर सफलता ने उन्हें बड़े लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने का सामर्थ्य दिया।‘वी विल डू इट’, विकसित भारत के लिए नया संकल्पप्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 25 साल पूरे होने का दिन केवल पुरानी यादों को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि अपने संकल्पों को नई ऊर्जा देने का दिन है। उन्होंने कहा कि भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दोहराया—‘वी विल डू इट’। उन्होंने कहा कि लाल किले से उन्होंने ‘सबका प्रयास’ की बात कही थी और भारत को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए देशवासियों का सामूहिक प्रयास जरूरी है।

नई दिल्ली: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। DSSSB ने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फैमिली कोर्ट में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 641 पदों को भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है, जबकि उम्मीदवार 4 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।किन पदों पर होगी भर्ती?DSSSB की इस भर्ती में जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, प्रोसेस सर्वर, चपरासी, अर्दली और डाक चपरासी सहित कई पद शामिल हैं।चपरासी, अर्दली, डाक चपरासी और कुछ अन्य पदों के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। प्रोसेस सर्वर पद के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता है। वहीं जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट जैसे पदों के लिए ग्रेजुएशन के साथ निर्धारित टाइपिंग या शॉर्टहैंड स्किल जरूरी है।उम्र सीमा और आवेदन शुल्कDSSSB भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, OBC और EWS वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं महिला उम्मीदवारों, SC, ST, दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है।कैसे होगा चयन?उम्मीदवारों का चयन संबंधित पद के अनुसार अलग-अलग चरणों में किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक पद के लिए चयन प्रक्रिया उसकी योग्यता और कार्य की प्रकृति के आधार पर निर्धारित की जाएगी।कब तक और कैसे करें आवेदन?योग्य उम्मीदवार DSSSB की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के जरिए फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2026 दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुकी है और 4 नवंबर 2026 रात 11 बजे तक चलेगी।उम्मीदवारों को आवेदन के लिए DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित भर्ती का नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना चाहिए। आवेदन करने से पहले शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, शुल्क और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जरूर जांच लें। अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन करना बेहतर रहेगा।

नई दिल्ली। GST काउंसिल की 57वीं बैठक की तारीख एक बार फिर बदल दी गई है। पहले यह बैठक 7 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे एक दिन आगे बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर दिया गया है। GST काउंसिल सचिवालय की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में इसकी जानकारी दी गई है।बैठक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम के समिट रूम में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे।अपरिहार्य कारणों से बदली बैठक की तारीखGST काउंसिल सचिवालय के अनुसार, कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते 57वीं बैठक की तारीख में बदलाव किया गया है। इससे पहले BRICS सम्मेलन के कारण भी बैठक के कार्यक्रम में बदलाव किया गया था। 5 अक्टूबर को जारी मेमोरेंडम को रेवेन्यू सेक्रेटरी की मंजूरी मिली है, जो GST काउंसिल के पदेन सचिव भी हैं।करीब एक साल से अधिक समय बाद GST काउंसिल की यह अहम बैठक होने जा रही है। ऐसे में बैठक में लिए जाने वाले फैसलों पर आम जनता, कारोबारियों और राज्यों की नजर रहेगी।पिछली बैठक में बदला था GST का ढांचाGST काउंसिल की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर 2025 को हुई थी। इस बैठक में केंद्र और राज्यों ने GST दरों और टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का फैसला लिया था। पुराने 5%, 12%, 18% और 28% के चार टैक्स स्लैब की जगह नया टैक्स ढांचा लागू किया गया था।नए GST ढांचे में मुख्य रूप से 5% और 18% के दो टैक्स स्लैब रखे गए हैं। वहीं, अल्ट्रा-लक्जरी और सिन गुड्स के लिए 40% की उच्च दर निर्धारित की गई थी। इन बदलावों को 22 सितंबर 2025 से लागू किया गया था।अब 8 अक्टूबर को होने वाली 57वीं GST काउंसिल बैठक में टैक्स व्यवस्था को लेकर क्या नए फैसले होते हैं, इस पर सभी की नजर रहेगी।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की 24वीं किस्त का किसानों को इंतजार है। पिछली यानी 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी, जिसके तहत 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को ₹18,880 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया गया था।अब 24वीं किस्त को लेकर अक्टूबर में जारी होने की चर्चा है। हालांकि, 3 अक्टूबर 2026 तक केंद्र सरकार की ओर से 24वीं किस्त जारी करने की कोई निश्चित तारीख आधिकारिक PM-KISAN पोर्टल पर घोषित नहीं की गई है। इसलिए किसानों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।किसानों के खाते में आएंगे ₹2,000PM-KISAN योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालभर में कुल ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।अगर 24वीं किस्त अक्टूबर में जारी होती है, तो पात्र किसानों के खाते में ₹2,000 की राशि DBT के माध्यम से पहुंच सकती है। हालांकि, भुगतान की वास्तविक तारीख सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही निश्चित होगी।पिछली किस्त अटकी है तो क्या मिलेगा ₹4,000?कुछ किसानों की पिछली किस्त तकनीकी या पात्रता संबंधी कारणों से रुकी हो सकती है। ऐसी स्थिति में बकाया राशि मिलने की संभावना किसान के रिकॉर्ड और पात्रता पर निर्भर करेगी। हर किसान को एक साथ ₹4,000 मिलेंगे, ऐसा कोई सार्वभौमिक आधिकारिक ऐलान फिलहाल नहीं है।PM-KISAN पोर्टल के अनुसार eKYC अनिवार्य है। विभाग ने कुछ ऐसे मामलों में भी भुगतान अस्थायी रूप से रोका है, जिनमें योजना की पात्रता संबंधी जांच जरूरी है। किसान पोर्टल पर अपना स्टेटस और पात्रता की जानकारी जांच सकते हैं।कैसे चेक करें PM Kisan का स्टेटस?किसान PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Know Your Status के माध्यम से अपनी किस्त और लाभार्थी संबंधी जानकारी देख सकते हैं। आधिकारिक पोर्टल पर 26 सितंबर 2026 की लाभार्थी सूची भी उपलब्ध दिखाई गई है।

नई दिल्ली: छात्र नेता नेहा बोरा और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके इन दिनों अलग-अलग संगठनों के साथ आंदोलनों में सक्रिय हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर दोनों की तुलना को लेकर चर्चा शुरू हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नेहा बोरा को अभिजीत दीपके से ज्यादा प्रतिभाशाली बताते हुए उन्हें Gen Z आइकन कहा गया। इस पोस्ट को अभिजीत दीपके ने रीपोस्ट करते हुए लिखा, “मैं सहमत हूं।”इसके बाद नेहा बोरा ने तुलना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसे तुलना के बजाय एकजुटता के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने लिखा, “तुलना नहीं, एकजुटता। हम इसके खिलाफ मिलकर लड़ते हैं।” अभिजीत दीपके ने इसके जवाब में “इंकलाब जिंदाबाद” लिखा।अलग संगठन, कई मुद्दों पर साथनेहा बोरा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष हैं, जबकि अभिजीत दीपके CJP के संस्थापक हैं। दोनों अलग-अलग संगठनों से जुड़े होने के बावजूद हाल के कुछ प्रदर्शनों में समान मुद्दों पर सक्रिय नजर आए हैं।जुलाई में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के दौरान दोनों के नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। बाद में चुनाव प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी दोनों पक्षों की ओर से विरोध प्रदर्शन किए गए। 2 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान नेहा बोरा समेत कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था।सोशल मीडिया पर क्यों शुरू हुई तुलना?सोशल मीडिया पर एक यूजर ने नेहा बोरा की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें अभिजीत दीपके से ज्यादा प्रतिभाशाली बताया। पोस्ट में नेहा को Gen Z आइकन भी कहा गया। अभिजीत दीपके ने इस पोस्ट को रीपोस्ट कर अपनी सहमति जताई।इसके बाद नेहा बोरा ने भी प्रतिक्रिया देते हुए दोनों की तुलना के बजाय एकजुट होकर मुद्दों पर संघर्ष करने की बात कही। इस बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर दोनों युवा नेताओं को लेकर चर्चा और तेज हो गई।अभिजीत दीपके की राजनीतिक सक्रियताअभिजीत दीपके पहले डिजिटल राजनीतिक मैसेजिंग और ऑनलाइन कैंपेन से जुड़े रहे हैं। CJP के गठन के बाद उन्होंने छात्र और चुनाव संबंधी मुद्दों पर आंदोलनों का नेतृत्व किया।हाल में CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मुंबई में प्रदर्शन किया। दीपके ने घोषणा की है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर फिर प्रदर्शन किया जाएगा।नेहा बोरा कौन हैं?नेहा बोरा AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष और JNU में रिसर्च स्कॉलर हैं। जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान वह प्रमुख छात्र नेताओं में शामिल रहीं। इसके बाद भी उन्होंने छात्र अधिकारों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शनों में भाग लिया।2 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों में शामिल बताया गया।दोनों ने तुलना पर क्या कहा?सोशल मीडिया पर शुरू हुई तुलना को लेकर अभिजीत दीपके ने नेहा बोरा को ज्यादा प्रतिभाशाली बताने वाली पोस्ट पर सहमति जताई, जबकि नेहा बोरा ने तुलना की जगह एकजुटता पर जोर दिया।इस तरह सोशल मीडिया पर दोनों की तुलना की चर्चा के बीच दोनों नेताओं की अपनी प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं, जिसमें नेहा ने साथ मिलकर मुद्दों पर संघर्ष की बात कही और दीपके ने उनके जवाब पर “इंकलाब जिंदाबाद” लिखा।