Simran Mallick / Wed, Sep 23, 2026 / Post views : 56
रायपुर: छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मॉडिफाइड उड़ान योजना के नए चरण के तहत भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के बीच समझौता हुआ है। नई दिल्ली में हुए इस समझौते पर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से विमानन सचिव मुकेश बंसल ने हस्ताक्षर किए।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस समझौते को विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई संपर्क से प्रदेश की भौगोलिक दूरियां कम होंगी और आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सकती है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हवाई संपर्क का लाभ केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि छोटे शहरों और दूरस्थ अंचलों तक भी पहुंचे। Modified UDAN के तहत नए हवाई संपर्क, हवाई पट्टियों के विकास और दूरदराज के क्षेत्रों में हेली-कनेक्टिविटी के विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी।
बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसरों पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा दूरस्थ क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी का इस्तेमाल आपातकालीन चिकित्सा सहायता, राहत और आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों में किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ को देश के विस्तारित विमानन नेटवर्क से और मजबूती से जोड़ा जा सकेगा।
केंद्र सरकार की Modified UDAN योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक 10 वर्षों के लिए लागू किया गया है। योजना का कुल परिव्यय ₹28,840 करोड़ है। इसके तहत मौजूदा सेवाविहीन हवाई पट्टियों से 100 एयरपोर्ट विकसित करने और दूरस्थ, पहाड़ी, द्वीपीय तथा आकांक्षी क्षेत्रों में 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करने का प्रस्ताव है।
योजना में क्षेत्रीय एयरलाइंस को Viability Gap Funding (VGF) देने और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के संचालन एवं रखरखाव को सहायता देने का भी प्रावधान है। इसका उद्देश्य छोटे शहरों और कम सेवा वाले क्षेत्रों में हवाई संपर्क को अधिक टिकाऊ बनाना है।
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