Simran Mallick / Tue, Sep 22, 2026 / Post views : 39
रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल का बकाया भुगतान नहीं कर पा रहे उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 राहत लेकर आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और बकाया बिजली बिल से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देना तथा उन्हें दोबारा नियमित बिजली बिल भुगतान की व्यवस्था से जोड़ना है।
योजना का लाभ धमतरी जिले सहित प्रदेश के पात्र उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। धमतरी निवासी बी.एस. विशाल के परिवार के लिए भी लंबे समय से बढ़ता बिजली बिल आर्थिक परेशानी का कारण बना हुआ था। परिवार की सीमित आय के चलते समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा था। योजना की जानकारी मिलने के बाद उनके पुत्र डेनियल विशाल ने आवेदन किया और विभागीय सहयोग से परिवार को योजना का लाभ मिला।
योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को बकाया मूल राशि में निर्धारित छूट के साथ सरचार्ज में पूरी माफी का प्रावधान बताया गया है। इसके अलावा शेष राशि को आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी जा रही है। इससे पात्र परिवारों को एकमुश्त आर्थिक बोझ से राहत मिल सकती है।
योजना के तहत बीपीएल, घरेलू और कृषि श्रेणी के पात्र उपभोक्ताओं को अलग-अलग स्तर पर राहत का प्रावधान है। बीपीएल उपभोक्ताओं को बकाया मूल राशि पर 75 प्रतिशत तक, जबकि घरेलू और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इसके साथ ही पात्र श्रेणियों के लिए सरचार्ज की पूरी राशि माफ करने का प्रावधान बताया गया है।
उपभोक्ता न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि जमा कर शेष बकाया को निर्धारित अवधि में आसान किस्तों में चुकाने की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हालांकि, योजना का लाभ लेने से पहले संबंधित विद्युत वितरण कार्यालय से पात्रता और लागू शर्तों की जानकारी लेना जरूरी है।
धमतरी जिले में योजना के तहत अब तक 4,652 पात्र हितग्राहियों की पहचान की गई है। इनमें 4,115 उपभोक्ता ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं, जबकि 537 उपभोक्ताओं को बकाया मुक्ति का प्रत्यक्ष लाभ दिया जा चुका है।
दिए गए विवरण के अनुसार, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने योजना की अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक कर दी है। विद्युत विभाग द्वारा शिविरों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से पात्र उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
योजना का उद्देश्य बकाया बिजली बिल के कारण आर्थिक दबाव झेल रहे पात्र परिवारों को राहत देना और उन्हें नियमित बिजली बिल भुगतान की व्यवस्था से दोबारा जोड़ना है।
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