दिल्ली
दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विभिन्न छात्र संगठन और युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच, नीट पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया है।
सरकार ने पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई और दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के उद्देश्य से फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रस्ताव के अनुसार, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, जहां इन मामलों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी।
सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना, छात्रों का विश्वास बहाल करना और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
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