Simran Mallick / Thu, Sep 3, 2026 / Post views : 62
नई दिल्ली: सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार नई ‘सोशल मीडिया आचार संहिता’ लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित नियमों में ड्यूटी के दौरान रील्स देखने, वीडियो और स्टोरी शेयर करने के साथ-साथ सरकारी पद या कामकाज से जुड़ी व्यक्तिगत पोस्ट को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए जा सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वरिष्ठ सचिवों की बैठक में सरकारी अधिकारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए स्पष्ट आचार संहिता तैयार करने पर चर्चा हुई। इसके बाद कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने नौकरशाहों को बैठक के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी।
सोशल मीडिया को लेकर बनेंगे स्पष्ट नियम
मौजूदा सरकारी आचरण नियम उस समय तैयार किए गए थे, जब सोशल मीडिया आज की तरह व्यापक नहीं था। इसलिए इनमें सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर विस्तृत प्रावधान नहीं हैं। बदलते डिजिटल दौर को देखते हुए अब सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया से जुड़े स्पष्ट नियम बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है।
प्रस्तावित कोड में सरकारी पद की मर्यादा, आधिकारिक जानकारी साझा करने और कार्यालयीन समय में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़े नियम शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि, किन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक होगी और किन परिस्थितियों में सोशल मीडिया इस्तेमाल की अनुमति होगी, इसका अंतिम फैसला अभी बाकी है।
एक लॉगिन से मिल सकती हैं कई सरकारी सेवाएं
बैठक में नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच देने के लिए प्रस्तावित ‘एक भारत’ पोर्टल पर भी चर्चा हुई। इसके जरिए अलग-अलग सरकारी सेवाओं के लिए अलग-अलग लॉगिन की जरूरत को कम करने और एक ही यूजरनेम-पासवर्ड से कई सेवाओं तक पहुंच देने की योजना पर काम किया जा रहा है।
सरकार का फोकस डिजिटल प्रशासन को आसान, एकीकृत और सुविधाजनक बनाने पर है। ऐसे में सोशल मीडिया आचार संहिता और एकीकृत सरकारी सेवा पोर्टल आने वाले समय में डिजिटल गवर्नेंस में अहम बदलाव ला सकते हैं।
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