नई दिल्ली। रेलवे कर्मचारियों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को लेकर 14 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कैबिनेट में चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच रेलवे कर्मचारियों के संगठन इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने बोनस की गणना के लिए निर्धारित वेतन सीमा में बढ़ोतरी की मांग उठाई है।
रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़ा बोनस हर साल महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को बोनस मिलने से उन्हें अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलती है। हालांकि, कैबिनेट की बैठक में इस विषय पर चर्चा होने और बोनस को लेकर अंतिम निर्णय किए जाने की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध जानकारी से स्पष्ट नहीं है।
प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस रेलवे कर्मचारियों को उनकी उत्पादकता और निर्धारित सरकारी नियमों के आधार पर दिया जाने वाला बोनस है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को सरकार द्वारा घोषित नियमों के अनुसार भुगतान किया जाता है।
IRTSA ने बोनस की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाली वेतन सीमा बढ़ाने की मांग की है। संगठन का मानना है कि वेतन सीमा में संशोधन होने से बोनस की गणना में कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में संगठन की प्रस्तावित नई सीमा और सरकार के अंतिम निर्णय का विवरण नहीं दिया गया है।
रेलवे कर्मचारियों को इस वर्ष कितना बोनस मिलेगा और क्या बोनस गणना की वेतन सीमा में बदलाव होगा, यह सरकार के आधिकारिक निर्णय पर निर्भर करेगा। जब तक कैबिनेट की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं होती, तब तक बोनस में बढ़ोतरी को निश्चित नहीं माना जा सकता।
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