Simran Mallick / Sun, Sep 13, 2026 / Post views : 3
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U 2.0) को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योजना के तहत पात्रता का दायरा बढ़ाते हुए निवास की कट-ऑफ डेट में बदलाव किया गया है। पहले जहां वर्ष 2015 को कट-ऑफ डेट माना जाता था, अब इसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद ऐसे परिवार भी योजना के दायरे में आ सकेंगे, जो नई कट-ऑफ तारीख के अनुसार पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं।
2015 की जगह 31 अगस्त 2024 हुई कट-ऑफ डेट
प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन 2.0 का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और पक्का मकान उपलब्ध कराना है। सरकार के इस फैसले से लंबे समय से संबंधित शहरी क्षेत्र में रह रहे उन परिवारों को राहत मिल सकती है, जो पुरानी कट-ऑफ डेट की वजह से योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे।
नए पात्र हितग्राहियों को योजना में शामिल करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके तहत AHP (Affordable Housing in Partnership) के तहत तैयार आवासों का लाभ पात्र परिवारों को देने की तैयारी है।
PMAY-U 2.0 में मिलते हैं कई विकल्प
PMAY-U 2.0 के तहत EWS, LIG और MIG वर्ग के पात्र शहरी परिवारों को उनकी जरूरत के अनुसार आवासीय सहायता दी जाती है। योजना के अलग-अलग वर्टिकल के जरिए लाभार्थियों को अपना घर बनाने, तैयार आवास खरीदने, किफायती किराए के आवास और पात्र होम लोन पर ब्याज सब्सिडी जैसे विकल्प मिल सकते हैं।
इस योजना का उद्देश्य सिर्फ मकान बनाना नहीं, बल्कि अलग-अलग आर्थिक परिस्थितियों वाले पात्र परिवारों को किफायती और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है।
18.77 लाख घरों को मंजूरी
सरकार के अनुसार PMAY-U 2.0 के तहत अब तक 18.77 लाख घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। योजना अब 20 लाख स्वीकृत घरों के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। सरकार का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक आवास सहायता पहुंचाना है।
92 फीसदी घर महिलाओं के नाम
योजना में महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, स्वीकृत 18.77 लाख घरों में से 17.19 लाख यानी करीब 92 प्रतिशत घर महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। इससे महिलाओं के नाम पर संपत्ति के स्वामित्व को बढ़ावा मिलने के साथ उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
कमजोर वर्गों को भी प्राथमिकता
PMAY-U 2.0 में समाज के कमजोर वर्गों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत बुजुर्गों के लिए करीब 1.80 लाख, SC वर्ग के लिए 3.25 लाख, ST वर्ग के लिए 1.02 लाख और OBC वर्ग के लिए लगभग 8.22 लाख घरों को मंजूरी दी गई है।
PMAY के तहत 1.25 करोड़ से ज्यादा घर मंजूर
सरकार के मुताबिक, PMAY-U और PMAY-U 2.0 को मिलाकर अब तक 1.25 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा कर लाभार्थियों को सौंपा जा चुका है।
निवास की कट-ऑफ डेट बढ़ाए जाने से अब ऐसे शहरी परिवारों को भी योजना का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो सकता है, जो पहले निर्धारित समय-सीमा के कारण पात्रता से बाहर रह जाते थे।
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