MP Farmers News : 5 हजार किसानों को बड़ी राहत, ‘कवच योजना’ को मंजूरी; कैबिनेट ने 32,070 करोड़ के प्रस्तावों पर लगाई मुहर

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मध्यप्रदेश के किसानों से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में सहकारिता विभाग की ‘कवच योजना’ को मंजूरी दी गई। इस योजना का लाभ ऐसे करीब 5 हजार किसानों को मिलेगा, जिनके ऋण खातों में गड़बड़ियों के कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

किसानों के लिए 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था

कवच योजना के तहत प्रभावित किसानों को दोबारा मुख्यधारा में लाने और नया ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए अपैक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों की ओर से अपने स्तर पर 50 करोड़ रुपये तक की निधि बनाई जाएगी।

इसके अलावा राज्य सरकार किसान हित में 25 करोड़ रुपये की अंशपूंजी सहायता एक बार उपलब्ध कराएगी। योजना का उद्देश्य ऋण खातों से जुड़ी समस्याओं के कारण सरकारी योजनाओं से बाहर रह गए किसानों को राहत देना है।

कैबिनेट ने 32,070 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मंजूर किए

मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कुल 32,070 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें किसान, स्वास्थ्य, खेल, डिजिटल गवर्नेंस और शैक्षणिक संवर्ग से जुड़े फैसले शामिल हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए हजारों करोड़ की मंजूरी

कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन के लिए बड़ी राशि मंजूर की है। जिला एवं सिविल अस्पतालों और औषधालयों के संचालन के लिए 12,517.99 करोड़ रुपये, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए 11,812.02 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

वहीं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए 2,448.79 करोड़ रुपये और मलेरिया समेत अन्य वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए 1,704.81 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

खेल अधोसंरचना के लिए 2,460 करोड़ रुपये

प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं को विकसित करने के लिए 2,460.57 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्टेडियम और खेल प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण एवं मौजूदा अधोसंरचना का उन्नयन किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए आवश्यक स्थायी खेल उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

स्टेट डाटा सेंटर के लिए 1,099 करोड़ रुपये

ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए स्टेट डाटा सेंटर के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए 1,099.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इससे सरकारी डेटा के सुरक्षित संग्रहण और विभिन्न ऑनलाइन नागरिक सेवाओं के संचालन में मदद मिलेगी।

शिक्षकों के लिए भी अहम फैसला

मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग के शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक तथा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए 35 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह व्यवस्था 1 जुलाई 2023 या उसके बाद 35 वर्ष की सेवा पूरी करने की तिथि से प्रभावी होगी।