Simran Mallick / Tue, Sep 29, 2026 / Post views : 1
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय, भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि करीब 24,500 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
छात्रों के लिए 600 रुपये की राशि
कैबिनेट के फैसले के अनुसार कक्षा 1 से 8वीं तक के करीब 9.58 लाख विद्यार्थियों को गणवेश के लिए DBT के माध्यम से 600 रुपये प्रति गणवेश की राशि दी जाएगी।
वहीं छात्रावासों और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए 1 रुपये प्रति किलो की दर से अनाज उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है।
सड़क और मेडिकल कॉलेज के लिए बड़ी मंजूरी
कैबिनेट ने दमोह-कटनी 105 किलोमीटर सड़क के लिए करीब 4,400 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके अलावा सिंगरौली मेडिकल कॉलेज में 150 MBBS सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए करीब 355 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भी 3,113 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
चार बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी
बैठक में चार बड़ी सिंचाई योजनाओं को निरंतरता की स्वीकृति दी गई। इन्हें 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
मां रतनगढ़-दतिया परियोजना के लिए करीब 1,608 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे लगभग 78 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। वहीं रामपुर-मानव परियोजना के लिए 524 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे करीब 44 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलने की बात कही गई है।
सागर में करीब 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र से जुड़ी सिंचाई योजना को भी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
उज्जैन में कान्ह नदी के पानी को शिप्रा में जाने से रोकने की योजना
उज्जैन में कान्ह नदी के प्रदूषित पानी को शिप्रा नदी में मिलने से रोकने के लिए चल रही योजना की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि इस परियोजना का करीब 52 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।
भोपाल का नया मास्टर प्लान
लंबे समय से लंबित भोपाल के दूसरे मास्टर प्लान का ड्राफ्ट प्लान भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट से संबंधित कार्यों के लिए केंद्र से 600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त होने की जानकारी दी गई।
अग्निवीरों को वर्दीधारी विभागों में अवसर
युवाओं से जुड़े एक अहम फैसले में वर्दीधारी विभागों में अग्निवीरों की भर्ती का रास्ता साफ किया गया है। अग्निवीरों को पूर्व सैनिकों की तर्ज पर आरक्षण देने की बात कही गई है।
इसका लाभ वन आरक्षक, गृह विभाग, SAF, जेल प्रहरी और आबकारी आरक्षक जैसे पदों की भर्ती में मिल सकेगा। इससे अग्निवीरों के लिए राज्य में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है।
LNG ट्रेन गुजरात में शुरू करने की तैयारी
कैबिनेट बैठक में वैकल्पिक ईंधन से जुड़े परिवहन को लेकर भी जानकारी दी गई। बताया गया कि हाइड्रोजन की पहली ट्रेन सोनीपत-जींद रूट पर चल रही है, जबकि गुजरात के मेहसाणा रूट पर LNG ट्रेन शुरू करने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है।
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