नई दिल्ली: UPI Transaction Charge 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। दावा किया जा रहा था कि अब PhonePe, Google Pay और अन्य UPI ऐप्स के जरिए भुगतान करने पर आम लोगों को शुल्क देना पड़ेगा। इन अटकलों के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि फिलहाल आम ग्राहकों पर कोई शुल्क लगाने का फैसला नहीं हुआ है।उन्होंने बताया कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का संबंध ग्राहकों से नहीं, बल्कि व्यापारियों (Merchants) से है। इसका उद्देश्य बैंकों और फिनटेक कंपनियों को डिजिटल पेमेंट सिस्टम, सुरक्षा और तकनीकी ढांचे में निवेश करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है।क्या 2000 रुपये के UPI ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगेगा?फिलहाल नहीं। यदि कोई व्यक्ति PhonePe, Google Pay, Paytm या किसी अन्य UPI ऐप से 2000 रुपये या उससे अधिक का भुगतान करता है, तो उसे अभी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि MDR लागू करने पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। संसद में संबंधित विधेयक पारित होने के बाद ही सरकार अधिसूचना जारी कर यह तय करेगी कि किन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर शुल्क लागू होगा और कौन-से भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेंगे।संसद में क्या हुआ?लोकसभा ने 'कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' पारित कर दिया है। इस विधेयक के जरिए सरकार को यह अधिकार मिलेगा कि वह भविष्य में अधिसूचना जारी कर UPI और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर शुल्क संबंधी नियम तय कर सके।हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि UPI पर तत्काल शुल्क लागू हो गया है।MDR क्या होता है?Merchant Discount Rate (MDR) वह शुल्क होता है, जो आमतौर पर व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता को देते हैं। यह शुल्क ग्राहकों से सीधे नहीं लिया जाता, बल्कि व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं के बीच का विषय होता है।RBI ने क्या कहा?भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी कहा है कि UPI पर MDR लागू होने को लेकर अभी चर्चा करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने यह जरूर कहा कि डिजिटल भुगतान के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा के लिए निवेश आवश्यक है और इसकी लागत किसी न किसी स्तर पर वहन करनी पड़ती है।फिलहाल क्या है स्थिति?✅ 2000 रुपये के UPI ट्रांजेक्शन पर कोई ग्राहक शुल्क नहीं।✅ PhonePe, Google Pay और Paytm यूजर्स के लिए अभी कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है।✅ MDR पर अंतिम फैसला अभी बाकी है।✅ भविष्य में नियम सरकार की अधिसूचना के बाद ही लागू होंगे।

नई दिल्ली: देशभर के सर्राफा बाजारों में शुक्रवार, 07 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली। बढ़ती वैश्विक मांग और बाजार की मजबूती के बीच 24 कैरेट सोने का भाव 1,49,870 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं, चांदी 2,39,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। लगातार बढ़ती कीमतों के चलते आम ग्राहकों के साथ-साथ निवेशकों की भी नजर सर्राफा बाजार पर बनी हुई है।गुडरिटर्न के अनुसार, दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,49,870 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,37,410 रुपये और 18 कैरेट सोना 1,12,460 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। बीते एक साल में सोने और चांदी दोनों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।देश के प्रमुख शहरों में भी सोने की कीमतों में हल्का अंतर देखने को मिला। मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 24 कैरेट सोने का भाव 1,49,740 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जबकि चेन्नई में यह सबसे अधिक 1,50,010 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट सोने के भाव भी अलग-अलग शहरों में मामूली अंतर के साथ कारोबार करते रहे।यदि पिछले 10 दिनों के रुझान पर नजर डालें तो सोने की कीमतों में लगातार मजबूती बनी हुई है। 4 अगस्त के बाद से सोने के भाव में तेज उछाल देखने को मिला है और अब यह 10 ग्राम पर 1.50 लाख रुपये के करीब पहुंच चुका है।चांदी की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमत 2,39,900 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है, जबकि 100 ग्राम चांदी का भाव 23,990 रुपये है। पिछले एक वर्ष में चांदी की कीमत में 105 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। एक साल पहले जहां चांदी करीब 1,17,000 रुपये प्रति किलो थी, वहीं अब यह लगभग दोगुने स्तर पर पहुंच चुकी है।शहरवार चांदी के भाव में भी अंतर देखने को मिला। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में चांदी 2,39,900 रुपये प्रति किलो रही, जबकि चेन्नई और हैदराबाद में इसका भाव 2,50,100 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया।बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियां, डॉलर की चाल, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और वैश्विक निवेशकों की मांग आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों की दिशा तय करेंगी। ऐसे में निवेश करने या आभूषण खरीदने की योजना बना रहे लोगों को बाजार के उतार-चढ़ाव पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है।

Gold Silver Rate Today: सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। पिछले 48 घंटों के दौरान दोनों कीमती धातुओं के भाव में बड़ा उछाल दर्ज किया गया, जिससे निवेशकों के साथ-साथ आभूषण खरीदने की योजना बना रहे लोगों की चिंता भी बढ़ गई है।एमसीएक्स (MCX) पर बुधवार रात 24 कैरेट सोना 1,48,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी 2,27,590 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। सोमवार को सोने का भाव 1,42,900 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इस तरह सिर्फ दो दिनों में सोने की कीमत में 5,750 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दूसरी ओर, चांदी का भाव 2,16,506 रुपये से बढ़कर 2,27,590 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गया, यानी चांदी में 11,084 रुपये की तेजी आई।हालिया तेजी के बावजूद सोना और चांदी अभी भी अपने अब तक के रिकॉर्ड स्तर से नीचे कारोबार कर रहे हैं। एमसीएक्स के अनुसार, 29 जनवरी को सोने ने 1,93,096 रुपये प्रति 10 ग्राम का सर्वकालिक उच्च स्तर बनाया था। मौजूदा कीमत इससे करीब 44,446 रुपये कम है। वहीं चांदी का ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम रहा है, जबकि मौजूदा भाव इससे लगभग 1,92,458 रुपये नीचे है।अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती बनी हुई है। सोना 4,300 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गया है और इसमें एक दिन में 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई, जो फरवरी के बाद सबसे बड़ी बढ़त मानी जा रही है। वहीं चांदी भी 62 डॉलर प्रति औंस के ऊपर कारोबार कर रही है।विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक बाजार में आई तेजी की प्रमुख वजह अमेरिका और ईरान के बीच जारी वार्ता को माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक संकेतों और ब्याज दरों को लेकर बदलती उम्मीदों का भी कीमती धातुओं की कीमतों पर असर पड़ रहा है।बाजार विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों की दिशा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति और वैश्विक निवेशकों के रुख पर निर्भर करेगी। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों की नजर अब बाजार की अगली चाल पर बनी हुई है।

बिजनेस डेस्क: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर नरमी देखने को मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की संभावना बढ़ने से वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति बेहतर होने की उम्मीद बनी है, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। हालांकि, इसका असर फिलहाल भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर दिखाई नहीं दिया है।सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने बुधवार सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए, जिनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। पिछले कई महीनों से देश के अधिकांश शहरों में ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है। राजधानी में 25 मई 2026 के बाद से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के सस्ता होने के बावजूद आम उपभोक्ताओं को अभी तक इसका सीधा लाभ नहीं मिल पाया है।विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद से वैश्विक बाजार में सकारात्मक माहौल बना है। साथ ही दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कच्चे तेल की मांग को लेकर बनी अनिश्चितता भी कीमतों पर दबाव बना रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में WTI क्रूड फ्यूचर्स (सितंबर वायदा) करीब 0.46 फीसदी की गिरावट के साथ 75.42 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता देखा गया। कारोबार के दौरान इसका निचला स्तर 74.66 डॉलर और ऊपरी स्तर 75.50 डॉलर प्रति बैरल रहा।बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट जारी रहती है और डॉलर-रुपये की विनिमय दर समेत अन्य आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं, तो भविष्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिल सकती है। इससे आम वाहन चालकों के साथ-साथ परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को भी फायदा होगा। फिलहाल तेल कंपनियों ने ईंधन के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है, इसलिए उपभोक्ताओं को कीमतों में कटौती के लिए अभी इंतजार करना होगा।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश में मैन्युफैक्चरिंग, विदेशी निवेश (FDI) और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टैक्स व्यवस्था में व्यापक बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार जल्द ही Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 संसद में पेश कर सकती है। प्रस्तावित विधेयक में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, विदेशी निवेशकों, डेटा सेंटर, REITs, InvITs और सरकारी बॉन्ड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई अहम कर राहतों का प्रस्ताव शामिल है।इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को 2040-41 तक मिल सकती है टैक्स राहतप्रस्तावित बिल के तहत मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर, वियरेबल डिवाइस और उनके कंपोनेंट्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर मिलने वाली टैक्स छूट की अवधि वित्त वर्ष 2040-41 तक बढ़ाई जा सकती है।इसके अलावा, कस्टम्स बॉन्डेड वेयरहाउस में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखने वाली विदेशी कंपनियों को भी इसी अवधि तक कर राहत देने का प्रस्ताव है। इससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन मजबूत होने और देश को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।विदेशी निवेशकों के लिए नियम होंगे आसानविधेयक में विदेशी निवेश फंड से जुड़े कई नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव है। इसमें निवेशकों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम कोष (Minimum Corpus), निवेश विविधीकरण और संबद्ध संस्थाओं में निवेश से जुड़े प्रावधानों में ढील शामिल है।विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से वैश्विक फंड मैनेजरों के लिए भारत में निवेश करना पहले से अधिक आसान होगा।सरकारी बॉन्ड में निवेश को मिलेगा बढ़ावासरकार विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) और Bank for International Settlements (BIS) के पास मौजूद सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) से मिलने वाले ब्याज और पूंजीगत लाभ (Capital Gains) पर टैक्स छूट देने की तैयारी कर रही है।इस कदम से भारतीय सरकारी बॉन्ड विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन सकते हैं और देश में दीर्घकालिक विदेशी पूंजी निवेश बढ़ने की संभावना है।REITs, InvITs और डेटा सेंटर सेक्टर को भी राहतप्रस्तावित संशोधन में REITs और InvITs को मिलने वाले डिविडेंड पर टैक्स छूट दोबारा लागू करने का प्रस्ताव है।साथ ही, भारत में तेजी से विकसित हो रहे डेटा सेंटर सेक्टर के लिए भी कर नियमों को सरल बनाने की योजना है। प्रस्ताव के अनुसार, भारत में लीज पर संचालित डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करने वाली विदेशी कंपनियों को टैक्स राहत मिल सकती है। इसके अलावा, स्पेसिफाइड डेटा सेंटर की परिभाषा का दायरा भी बढ़ाया जाएगा।हीरा कारोबार और SPV के लिए भी बदलावविधेयक में अधिसूचित विशेष क्षेत्रों के माध्यम से रफ डायमंड की बिक्री करने वाली विदेशी कंपनियों को दीर्घकालिक टैक्स राहत देने का प्रस्ताव है। इसका लाभ डायमंड माइनिंग कंपनियों, ब्रोकर्स, साइटहोल्डर्स, एग्रीगेटर्स और ऑक्शन कंपनियों को मिल सकता है।वहीं, नई कॉरपोरेट टैक्स व्यवस्था चुनने वाले SPV (Special Purpose Vehicle) के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 25% करने का प्रस्ताव है, जबकि अन्य घरेलू कंपनियों के लिए यह 10% ही रहेगा।निवेश और कारोबार को मिलेगा बढ़ावाकर विशेषज्ञों के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन भारत को अधिक स्थिर, पारदर्शी और निवेश-अनुकूल टैक्स व्यवस्था देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं। यदि यह विधेयक संसद से पारित हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, विदेशी निवेश, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, REITs, InvITs और सरकारी बॉन्ड जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा और भारत को वैश्विक निवेश एवं विनिर्माण केंद्र बनाने की सरकार की रणनीति को मजबूती मिलेगी।Read More: प्रधानमंत्री ने शुरू किया 100 हफ्तों का ‘नशा मुक्त युवा अभियान’, युवाओं से लिया संकल्प

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 अगस्त को राजधानी नई दिल्ली में आयोजित ET World Leaders Forum 2026 को संबोधित करेंगे। इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर दुनिया भर के नीति-निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज, निवेशक और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ एकत्रित होंगे।प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में भारत की विकास यात्रा, वैश्विक अर्थव्यवस्था, निवेश, नवाचार, प्रौद्योगिकी और भविष्य की रणनीतियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार रखे जाने की संभावना है।यह मंच वैश्विक नेताओं, उद्योग जगत और नीति विशेषज्ञों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री की भागीदारी से भारत की आर्थिक और वैश्विक नेतृत्व भूमिका को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।Read More: प्रधानमंत्री ने शुरू किया 100 हफ्तों का ‘नशा मुक्त युवा अभियान’, युवाओं से लिया संकल्प

Windfall Tax /नई दिल्ली, 3 अगस्त। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स (स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी) में एक बार फिर संशोधन करते हुए पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर टैक्स बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित दरें 3 अगस्त 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।सरकार के नए फैसले के तहत पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स 2.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 3.50 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 15.50 रुपये से बढ़ाकर 24 रुपये प्रति लीटर तथा एटीएफ (ATF) के निर्यात पर 22 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यह बदलाव सरकार की नियमित समीक्षा प्रक्रिया के तहत किया गया है, जिसमें वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों, रिफाइनरियों के मुनाफे और घरेलू ईंधन उपलब्धता का आकलन किया जाता है।क्या होता है विंडफॉल टैक्स?विंडफॉल टैक्स वह अतिरिक्त कर है, जिसे सरकार तब लगाती है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों के कारण तेल कंपनियों या रिफाइनरियों को सामान्य से अधिक लाभ होने लगता है। इसका उद्देश्य अतिरिक्त मुनाफे का एक हिस्सा सरकारी राजस्व में लाना और घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना है।आम उपभोक्ताओं पर क्या पड़ेगा असर?विशेषज्ञों के अनुसार इस फैसले का सीधा असर घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह टैक्स केवल निर्यात होने वाले ईंधन पर लगाया जाता है। देश में पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव, कर संरचना और तेल विपणन कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति के आधार पर तय होती हैं।सरकार की मंशासरकार का मानना है कि समय-समय पर विंडफॉल टैक्स में बदलाव करने से घरेलू आपूर्ति संतुलित रखने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैश्विक बाजार में असामान्य लाभ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसी कारण केंद्र सरकार प्रत्येक पखवाड़े इसकी समीक्षा कर आवश्यक संशोधन करती है।आखिर विंडफॉल टैक्स क्या है? क्या यह आम जनता को देना पड़ता है? आसान भाषा में समझिए:यह टैक्स आम जनता से नहीं लिया जाएगा।यह टैक्स विदेशों में पेट्रोल, डीजल और ATF बेचने (निर्यात करने) वाली भारतीय तेल कंपनियों से लिया जाएगा।उदाहरण के लिए:अगर भारत की कोई रिफाइनरी, जैसे कि Indian Oil Corporation, Reliance Industries या Nayara Energy, पेट्रोल या डीजल किसी दूसरे देश को बेचती है, तो उस निर्यात पर सरकार तय दर के अनुसार विंडफॉल टैक्स वसूलेगी।यानी यह टैक्स निर्यात करने वाली कंपनी सरकार को देगी, विदेशी खरीदार या भारत के आम नागरिक सीधे यह टैक्स नहीं देंगे।सरकार यह टैक्स क्यों लगाती है?जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल या ईंधन की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो तेल कंपनियों को निर्यात से ज्यादा मुनाफा होने लगता है।ऐसे अतिरिक्त (अचानक बढ़े) मुनाफे का एक हिस्सा सरकार टैक्स के रूप में लेती है। इसी को विंडफॉल टैक्स कहा जाता है।इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलता है और यह भी सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि कंपनियां केवल ज्यादा मुनाफे के लिए सारा ईंधन विदेश न भेज दें, बल्कि देश में भी पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे।क्या इससे भारत में पेट्रोल-डीजल महंगा होगा? फिलहाल सीधे तौर पर नहीं। यह टैक्स केवल निर्यात पर लगाया गया है। भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें कई अन्य कारकों—जैसे कच्चे तेल की वैश्विक कीमत, केंद्र और राज्य के कर तथा तेल कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति—पर निर्भर करती हैं।इसे एक आसान वाक्य में ऐसे समझ सकते हैं:"अगर कोई भारतीय तेल कंपनी पेट्रोल, डीजल या ATF विदेश बेचकर ज्यादा कमाई करती है, तो उस अतिरिक्त कमाई का एक हिस्सा सरकार विंडफॉल टैक्स के रूप में वसूलती है। आम लोगों को यह टैक्स सीधे नहीं देना पड़ता।"

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्यभर में एनालॉग पनीर की बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार अब किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरिंग यूनिट या अन्य खाद्य प्रतिष्ठान में एनालॉग पनीर का उपयोग या उससे बने खाद्य पदार्थ परोसना प्रतिबंधित रहेगा।यह निर्णय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। सरकार ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि पूरे राज्य में नियमित जांच अभियान चलाकर आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं करेगी और लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल प्रतिबंध केवल छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर की बिक्री और उपयोग पर लागू होगा। इसके निर्माण या अन्य राज्यों में आपूर्ति को लेकर अलग से निर्णय लिया जाएगा।क्या है एनालॉग पनीर?एनालॉग पनीर पारंपरिक दूध से बने पनीर का विकल्प है, जिसे वनस्पति वसा, मिल्क सॉलिड्स, स्टार्च और अन्य खाद्य योजकों से तैयार किया जाता है। इसकी लागत कम और शेल्फ लाइफ अधिक होती है। हालांकि, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों के अनुसार यदि इसे निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाकर "Analogue" या "Non-Dairy" लेबल के साथ बेचा जाए, तो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बिक्री की अनुमति है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य स्तर पर जनहित में इसके उपयोग और बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है।

नई दिल्ली: क्विक कॉमर्स सेक्टर की प्रमुख कंपनी Zepto के प्रस्तावित IPO को लेकर अनिश्चितता बढ़ती नजर आ रही है। कंपनी की वैल्यूएशन और बढ़ते खर्चों को लेकर निवेशकों की चिंताओं ने IPO की राह मुश्किल बना दी है। इस बीच, बाजार में सूचीबद्ध प्रतिद्वंद्वी कंपनियों Swiggy और Eternal के शेयरों में तेजी देखने को मिली है, जिससे निवेशकों का रुझान उनकी ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है।जानकारी के मुताबिक, अक्टूबर 2025 में Zepto की वैल्यूएशन करीब 7 अरब डॉलर आंकी गई थी, लेकिन IPO की तैयारियों के दौरान कई बड़े निवेशकों ने इस मूल्यांकन पर सवाल उठाए हैं। बाजार में चर्चा है कि कंपनी को कम वैल्यूएशन स्वीकार करनी पड़ सकती है। इसके अलावा, कंपनी के बढ़ते कैश बर्न और मुनाफे को लेकर बनी अनिश्चितता भी निवेशकों की चिंता का कारण बनी हुई है।वहीं, Zepto की चुनौतियों का लाभ उसके प्रतिद्वंद्वियों को मिलता दिखाई दे रहा है। जुलाई महीने के दौरान Swiggy के शेयरों में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की गई है, जबकि Eternal के शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि Zepto अपनी विस्तार योजनाओं की रफ्तार कम करता है, तो इसका सीधा फायदा अन्य क्विक कॉमर्स कंपनियों को मिल सकता है।हालांकि, Zepto ने अभी तक अपने IPO को वापस लेने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कंपनी के सामने कम वैल्यूएशन पर IPO लाने, इसके आकार में बदलाव करने या लिस्टिंग को कुछ समय के लिए टालने जैसे विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कंपनी का फैसला निवेशकों और बाजार दोनों के लिए अहम माना जा रहा है।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने नगरीय निकायों में सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 24,752 संविदा सफाई कर्मचारी पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आयोजित इस भर्ती के लिए 15 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 (रात्रि 11:59 बजे) तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।यह भर्ती राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स, 2022 के तहत की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, यानी अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे अभ्यर्थी भी आवेदन करने के पात्र होंगे। हालांकि, अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना और राज्य के किसी नगरीय निकाय में कम से कम एक वर्ष का सफाई कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2027 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अनुभव प्रमाण-पत्र 1 अगस्त 2026 के बाद और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जारी किया गया होना चाहिए। इससे पहले जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।प्रमुख शहरों में रिक्त पदजयपुर – 4,811 पदकोटा – 1,357 पदबीकानेर – 1,084 पदजोधपुर – 890 पदसीकर – 480 पदभरतपुर – 450 पदअलवर – 426 पदभिवाड़ी – 350 पदधौलपुर – 340 पदचूरू – 320 पदउदयपुर – 300 पदभीलवाड़ा – 296 पदअजमेर – 290 पदझुंझुनूं – 287 पदपाली – 287 पदविभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकेगा। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक निकायों में आवेदन करता है, तो उसके सभी आवेदन स्वतः निरस्त कर दिए जाएंगे। आवेदन से पहले जनाधार कार्ड की जानकारी अपडेट रखने की भी सलाह दी गई है।हर महीने मिलेगा इतना मानदेयचयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाएगी। भर्ती नियमों के अनुसार चयनित सफाई कर्मचारियों को ₹7,410 प्रतिमाह का नियत मानदेय दिया जाएगा।महत्वपूर्ण तिथियांऑनलाइन आवेदन शुरू: 15 अगस्त 2026आवेदन की अंतिम तिथि: 28 सितंबर 2026 (रात्रि 11:59 बजे)कुल पद: 24,752शैक्षणिक योग्यता: कोई नहींमानदेय: ₹7,410 प्रतिमाहअनुभव: सफाई कार्य का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव अनिवार्य

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत देते हुए समर्थन मूल्य (MSP) पर उपार्जित फसलों के बोनस भुगतान की योजना को आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की इस महत्वपूर्ण योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालित करने की मंजूरी दी गई। इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है।राज्य सरकार के इस फैसले से किसानों को भविष्य में भी समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के साथ बोनस का लाभ मिलता रहेगा। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को मजबूत करना और उपार्जन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। हालांकि, कैबिनेट बैठक में प्रति क्विंटल बोनस की नई दर या राशि का ऐलान नहीं किया गया है। सरकार ने केवल योजना की अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी है। ऐसे में बोनस की वास्तविक राशि का निर्धारण आगामी खरीफ उपार्जन नीति या अलग से जारी होने वाले आदेश के माध्यम से किया जाएगा।कैबिनेट बैठक में किसानों के हित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। सिंगरौली जिले की रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 111.04 करोड़ रुपये तथा मंदसौर की मल्हारगढ़ दाबयुक्त वृहद उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए 184.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं के माध्यम से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि होने की उम्मीद है।इसके अलावा प्रदेश में तकनीकी विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी कई बड़े निर्णय लिए गए। आईआईएसईआर भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 857 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। वहीं इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में आईटी पार्कों के संचालन और विस्तार को वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई, जिससे लगभग 8,000 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।मंत्रिपरिषद ने अक्टूबर 2026 में भोपाल के बरखेड़ा नाथू स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के आयोजन के लिए 18.74 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण, कर्मचारी कल्याण, पेंशन योजनाओं, विद्युत सुरक्षा और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई।सरकार का कहना है कि इन फैसलों से कृषि, सिंचाई, खेल, तकनीकी विकास और रोजगार के क्षेत्र में प्रदेश को नई गति मिलेगी। वहीं किसानों के लिए बोनस योजना की निरंतरता का निर्णय कृषि क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।