नई दिल्ली। Glass Wall Systems के IPO को लेकर निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 10 सितंबर को इस IPO में बोली लगाने का आखिरी दिन है। दूसरे दिन तक इश्यू कुल 8.22 गुना सब्सक्राइब हो चुका था। रिटेल और NII निवेशकों की ओर से भी मजबूत प्रतिक्रिया देखने को मिली है।GMP से मजबूत लिस्टिंग के संकेतGlass Wall Systems के शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) बढ़कर 66 रुपये पहुंच गया है। कंपनी ने IPO के लिए 172 से 182 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है।अगर अपर प्राइस बैंड 182 रुपये में मौजूदा GMP 66 रुपये जोड़ा जाए, तो अनुमानित लिस्टिंग कीमत करीब 248 रुपये बनती है। इस हिसाब से IPO की लिस्टिंग पर करीब 36.26 फीसदी का संभावित फायदा दिखाई दे रहा है। हालांकि GMP सिर्फ अनौपचारिक बाजार का संकेत है और वास्तविक लिस्टिंग कीमत इससे अलग हो सकती है।रिटेल और NII कैटेगरी में जोरदार बोलीIPO के सब्सक्रिप्शन आंकड़ों में रिटेल निवेशकों की खास दिलचस्पी देखने को मिली है। रिटेल कैटेगरी 10.96 गुना और NII कैटेगरी 12.41 गुना सब्सक्राइब हो चुकी थी। वहीं QIB कैटेगरी में भी करीब 30 फीसदी हिस्से के लिए बोलियां आ चुकी थीं।कंपनी के IPO में कुल 1.64 करोड़ शेयरों के मुकाबले बड़ी संख्या में बोलियां मिली हैं, जो निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी को दर्शाता है।ब्रोकरेज ने भी IPO को लेकर जताया भरोसाब्रोकरेज फर्म स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट ने इस IPO को सब्सक्राइब करने की राय दी है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 64 फीसदी बढ़कर 457 करोड़ रुपये पहुंच गया। कंपनी के पास लगभग 846 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक भी बताया गया है।वहीं SBI Securities ने भी लंबी अवधि के नजरिए से IPO को सब्सक्राइब करने की राय दी है। ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी के पास करीब दो दशक का अनुभव है और डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का काम खुद संभालने से उसे फायदा मिल सकता है।428 करोड़ रुपये का है IPOGlass Wall Systems IPO का कुल आकार करीब 428 करोड़ रुपये है। इसमें करीब 60 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जा रहे हैं, जबकि लगभग 2.02 करोड़ शेयर OFS के तहत प्रमोटर्स द्वारा बेचे जा रहे हैं।निवेशक कम से कम 82 शेयरों के एक लॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं। IPO से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल महाराष्ट्र के विले भागड़ में नई ग्लास प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने में किया जाना है।शेयर अलॉटमेंट 11 सितंबर को और BSE-NSE पर लिस्टिंग 16 सितंबर 2026 को होने की उम्मीद है।नोट: ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) अनौपचारिक बाजार का संकेत है और यह लिस्टिंग प्राइस की गारंटी नहीं देता। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है। शेयर, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय साधनों की कीमतें बाजार एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार घट-बढ़ सकती हैं और पूंजी हानि की संभावना भी रहती है। यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है, इसे निवेश या वित्तीय सलाह न माना जाए।

भुवनेश्वर: ओडिशा की भाजपा सरकार ने राज्य के दूध उत्पादक किसानों को बड़ी राहत देते हुए दूध की खरीद कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। नई दरें 11 सितंबर 2026 से लागू होंगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 3 लाख से अधिक डेयरी किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।दूध उत्पादन से किसानों की बढ़ेगी आमदनीपशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री गोकुलानंद मल्लिक के अनुसार, दूध की खरीद कीमत बढ़ने से किसानों को दूध उत्पादन से अतिरिक्त आमदनी होगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ ही ओडिशा के डेयरी क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है, जब पशुपालन और दूध उत्पादन की लागत लगातार बढ़ रही है। किसानों को पशु चारा, भूसा, दवाइयों, इलाज और दूध के परिवहन पर पहले की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में खरीद कीमत में बढ़ोतरी किसानों के लिए राहत मानी जा रही है।खरीदती है करीब 6.70 लाख लीटर दूधओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन यानी OMFED राज्य की प्रमुख डेयरी सहकारी संस्था है। OMFED करीब 3.24 लाख किसानों से 4,455 दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 6.70 लाख लीटर दूध खरीदती है।इससे पहले मई 2026 में भी OMFED ने दूध की खरीद कीमत में 1 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद गाय के दूध की खरीद दर 39.05 रुपये प्रति लीटर हो गई थी। अब सरकार द्वारा 2 रुपये की नई बढ़ोतरी किए जाने से दूध उत्पादक किसानों को पहले से अधिक भुगतान मिलेगा।3 लाख से ज्यादा किसानों को फायदासरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ राज्य के 3 लाख से अधिक डेयरी किसानों को मिलने की उम्मीद है। बढ़ी हुई खरीद कीमत से किसानों की आमदनी में इजाफा होने के साथ ओडिशा में दुग्ध उत्पादन और डेयरी कारोबार को भी मजबूती मिलने की संभावना है।

बिजनेस: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ा बदलाव किया गया है। पाकिस्तान सरकार ने 8 सितंबर 2026 से पेट्रोल की कीमत में 12.90 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 3.72 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। नई दरें लागू होने के बाद वाहन चालकों पर ईंधन का खर्च और बढ़ गया है।पेट्रोल 12.90 रुपये और डीजल 3.72 रुपये महंगानई कीमतों के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल का दाम 345.87 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 358.77 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं, हाई-स्पीड डीजल की कीमत 378.05 रुपये से बढ़कर 381.77 रुपये प्रति लीटर हो गई है।ईंधन की कीमतों में इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम लोगों के परिवहन खर्च पर पड़ने की संभावना है। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से माल ढुलाई और रोजमर्रा की कई वस्तुओं की कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है।पिछली समीक्षा में भी हुआ था बदलावइससे पहले हुई ईंधन कीमतों की समीक्षा में पाकिस्तान सरकार ने डीजल के दाम में करीब 3.74 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, जबकि पेट्रोल की कीमत में करीब 3.13 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई थी।लगातार हो रहे बदलावों के बीच पाकिस्तान में ईंधन की कीमतें एक बार फिर चर्चा में हैं। वहीं, घरेलू स्तर पर महंगाई का दबाव पहले से ही आम लोगों की चिंता बढ़ा रहा है।कच्चे तेल की कीमतों पर नजरअंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी हाल के दिनों में तेजी देखने को मिली है। क्रूड ऑयल के दाम 92 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचने से तेल आयात करने वाले देशों की चिंता बढ़ सकती है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तेल की कीमतों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त होने के बाद तेल की कीमतों में तेज गिरावट आ सकती है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की वास्तविक कीमत कई वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है।भारत में क्या है पेट्रोल-डीजल का हाल?यह बढ़ोतरी पाकिस्तान में लागू हुई है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में भी 8 सितंबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इसी अनुपात में बढ़ोतरी हुई है। भारत में ईंधन की कीमतें अलग-अलग शहरों और लागू सरकारी नीतियों के आधार पर तय होती हैं।फिलहाल पाकिस्तान में पेट्रोल के 358 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंचने और डीजल के 381 रुपये से अधिक होने से वहां वाहन चालकों और आम उपभोक्ताओं पर ईंधन महंगाई का अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है।

नई दिल्ली: ATM से कैश निकालने वाले SBI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सैलरी पैकेज अकाउंट पर दूसरे बैंकों के ATM से मिलने वाली मुफ्त ट्रांजैक्शन सुविधा में बदलाव किया है। नया नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। इसके बाद सैलरी अकाउंट धारकों को पहले के मुकाबले कम फ्री ATM ट्रांजैक्शन मिलेंगे।10 की जगह अब सिर्फ 5 फ्री ट्रांजैक्शनअब तक SBI के सैलरी पैकेज अकाउंट धारक दूसरे बैंकों के ATM से हर महीने 10 मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकते थे। लेकिन 1 अक्टूबर से यह सीमा घटकर 5 ट्रांजैक्शन प्रति माह हो जाएगी। यानी पांच बार तक ट्रांजैक्शन करने पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।फ्री लिमिट खत्म होने के बाद देना होगा चार्जपांच मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा पूरी होने के बाद दूसरे बैंक के ATM से अतिरिक्त कैश निकासी पर ₹23 + GST शुल्क देना होगा। वहीं बैलेंस चेक या मिनी स्टेटमेंट जैसे गैर-वित्तीय ट्रांजैक्शन पर ₹11 + GST का चार्ज लागू होगा।सामान्य SBI सेविंग अकाउंट पर असर नहींयह बदलाव मुख्य रूप से SBI Salary Package Accounts के लिए बताया गया है। सामान्य सेविंग्स अकाउंट समेत अन्य खातों के लिए दूसरे बैंक के ATM से मिलने वाली मुफ्त ट्रांजैक्शन सुविधा में यह बदलाव लागू नहीं होगा। ऐसे ग्राहकों के लिए मौजूदा नियमों के अनुसार 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा जारी रहेगी।नोट: प्रकाशित करने से पहले SBI की आधिकारिक शुल्क-सारणी/नोटिस से ₹23 और ₹11 वाले शुल्क तथा लागू खातों की श्रेणी को एक बार सत्यापित कर लें।🔥 Title OptionsATM Rules Change: SBI ग्राहकों को बड़ा झटका! 1 अक्टूबर से 10 नहीं, सिर्फ 5 फ्री ट्रांजैक्शनSBI ATM Rules: अब ATM से कैश निकालना पड़ेगा महंगा, फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट घटीSBI Salary Account वालों के लिए जरूरी खबर, ATM के नए नियम 1 अक्टूबर से लागूATM से पैसे निकालने वालों के लिए बड़ा अपडेट, SBI ने बदली फ्री ट्रांजैक्शन लिमिटSBI New ATM Rules: 5 ट्रांजैक्शन के बाद लगेगा चार्ज, जानें पूरा नियम#SBIRules #ATMRules #ATMCharges #SBI #SBIATM #SBINews #SalaryAccount #ATMWithdrawal #BankRules #BankNews #ATMTransaction #SBIUpdate #ATMCharges2026🔗 Slug/sbi-atm-rules-change-salary-account-free-transaction-limit-2026

FSSAI Health Warning Label: डिब्बाबंद और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में ज्यादा चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट को लेकर अब बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सुप्रीम कोर्ट में छह पन्नों का हलफनामा दाखिल किया है। इसमें पैकेज्ड फूड के पैकेट के सामने हिस्से पर स्पष्ट स्वास्थ्य चेतावनी लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।प्रस्ताव के मुताबिक, जिन खाद्य पदार्थों में तय सीमा से अधिक चीनी, नमक या सैचुरेटेड फैट होगा, उनके पैकेट पर लाल रंग का छह कोण वाला (Hexagonal) चेतावनी निशान लगाया जा सकता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले उसमें मौजूद पोषक तत्वों की अधिक मात्रा के बारे में आसानी से जानकारी देना है।पैकेट पर दिखाई देगा लाल चेतावनी निशानFSSAI के प्रस्ताव के अनुसार पैकेज्ड फूड के पैकेट के सामने वाले हिस्से पर लाल रंग का छह कोण वाला चेतावनी निशान लगाया जाएगा। इसमें उत्पाद के अनुसार ‘High Fat’, ‘High Sugar’ या ‘High Salt’ जैसी जानकारी दी जा सकती है।इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि उपभोक्ता को पैकेट के पीछे दिए गए विस्तृत न्यूट्रिशन चार्ट को पढ़े बिना ही यह पता चल सके कि किसी खाद्य पदार्थ में चीनी, नमक या सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक है।2024 के पोषण मानकों को बनाया जाएगा आधारहलफनामे में बताया गया है कि खाद्य पदार्थों में चीनी, सैचुरेटेड फैट और सोडियम की अधिक मात्रा निर्धारित करने के लिए ICMR-National Institute of Nutrition (NIN) की ओर से वर्ष 2024 में तय किए गए मानकों को आधार बनाया जाएगा।प्रस्ताव के अनुसार चेतावनी को पैकेट के पीछे मौजूद न्यूट्रिशन टेबल के फॉन्ट से एक पॉइंट बड़े आकार में प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि यह उपभोक्ताओं को आसानी से दिखाई दे।दो चरणों में लागू करने की योजनाFSSAI ने स्वास्थ्य चेतावनी से जुड़े नियमों को दो चरणों में लागू करने का प्रस्ताव दिया है। इसके पीछे उद्देश्य खाद्य उद्योग को अपने उत्पादों में आवश्यक बदलाव करने का समय देना और साथ ही उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना है।पहला चरण: ऐसे खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल अनिवार्य किया जा सकता है जिनमें निर्धारित सीमा से अधिक दो या उससे ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कुछ मीठे पेय पदार्थ भी शामिल हो सकते हैं।दूसरा चरण: बाद में इस व्यवस्था का दायरा बढ़ाकर उन सभी उत्पादों तक किया जा सकता है जिनमें तय सीमा से अधिक कोई एक तत्व भी मौजूद हो।किन उत्पादों को मिल सकती है छूट?प्रस्ताव में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को छूट देने की बात कही गई है जिनमें चीनी, नमक या फैट प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है अथवा जो सिंगल-इंग्रीडिएंट उत्पाद हैं।इनमें घी, खाद्य तेल, नमक, चीनी, गुड़ और शहद जैसे उत्पाद शामिल हो सकते हैं। हालांकि अंतिम नियम और छूट का दायरा न्यायालय के निर्णय और नियामकीय प्रक्रिया के बाद स्पष्ट होगा।क्या है फ्रंट ऑफ पैकेट वार्निंग लेबल का मामला?यह पूरा मामला Front of Pack Warning Label (FOPWL) से जुड़ा है। इसका मकसद पैकेट के सामने ही प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि ग्राहक खरीदारी के समय आसानी से बेहतर विकल्प चुन सके।सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले पैकेज्ड फूड पर स्पष्ट चेतावनी की जरूरत को लेकर सख्त रुख अपनाया था। अदालत में यह सवाल भी उठा कि केवल विस्तृत पोषण संबंधी जानकारी देने से क्या आम उपभोक्ता और बच्चे किसी उत्पाद की वास्तविक पोषण स्थिति को आसानी से समझ पाएंगे।सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आया नया प्रस्ताव13 अगस्त की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी लेबल लागू करने में देरी को लेकर FSSAI के रुख पर कड़ी टिप्पणी की थी। इसके बाद अब FSSAI ने अदालत के सामने नया प्रस्ताव रखा है।पहले FSSAI की ओर से पैकेट पर दैनिक जरूरत के अनुसार फैट, शुगर और सोडियम की जानकारी देने का प्रस्ताव सामने आया था। अब छह कोण वाले चेतावनी निशान का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे अधिक मात्रा वाले पोषक तत्वों की जानकारी सीधे और स्पष्ट तरीके से मिल सके।अंतिम फैसला अभी बाकीफिलहाल लाल चेतावनी निशान लगाने का प्रस्ताव अंतिम नियम नहीं है। इसे लागू करने को लेकर अंतिम फैसला न्यायालय और संबंधित नियामकीय प्रक्रिया के बाद होगा। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होने की संभावना है।अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो पैकेज्ड फूड की खरीदारी करते समय उपभोक्ताओं को चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की अधिक मात्रा की जानकारी पैकेट के सामने ही मिल सकेगी। इससे खाद्य पदार्थों की लेबलिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की संभावना है।डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध न्यायिक एवं नियामकीय जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। FSSAI का प्रस्ताव अंतिम नियम नहीं माना जाना चाहिए। अंतिम व्यवस्था संबंधित प्राधिकरण और न्यायालय के निर्णय के बाद स्पष्ट होगी।

नई दिल्ली: प्याज, चीनी और दाल के बाद अब अंडों की कीमतों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। सर्दियों में अंडों की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है। ऐसे में अगर पोल्ट्री फीड की लागत ऊंची बनी रहती है तो आने वाले महीनों में अंडों की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।हालांकि, हर अंडे के 20-25 रुपये तक पहुंचने की बात को सामान्य अंडों के लिए नहीं समझना चाहिए। उद्योग से जुड़े अनुमानों में इतनी ऊंची कीमत मुख्य रूप से प्रीमियम, ब्रांडेड या स्पेशलिटी अंडों के लिए बताई जा रही है। सामान्य अंडों की कीमत इससे काफी अलग रह सकती है।अभी कितने रुपये में मिल रहा अंडा?नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी के आंकड़ों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि फिलहाल फार्म स्तर पर अंडे की कीमत करीब 7 रुपये प्रति पीस है, जबकि कई बाजारों में खुदरा कीमत लगभग 8.50 से 9 रुपये के बीच है।पिछले एक साल में अंडों की कीमतों में करीब 35-40 फीसदी तक बढ़ोतरी का दावा किया गया है। हालांकि, वास्तविक खुदरा कीमत शहर, राज्य, बाजार और अंडे की किस्म के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।अंडा महंगा होने की सबसे बड़ी वजह क्या?अंडे की कीमत तय होने में पोल्ट्री फीड की लागत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुर्गियों के चारे में मक्का और सोयाबीन प्रमुख कच्चे माल में शामिल हैं। इनके दाम बढ़ने पर अंडे के उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है।रिपोर्ट के अनुसार, पोल्ट्री फीड में मक्के की हिस्सेदारी करीब 60-70 फीसदी तक हो सकती है। ऐसे में मक्के की कीमत में होने वाला बदलाव पोल्ट्री किसानों की लागत पर सीधा असर डाल सकता है।इथेनॉल की बढ़ती मांग से महंगा हुआ मक्का?मक्के की कीमतों पर इथेनॉल उद्योग की बढ़ती मांग का भी असर पड़ने की बात कही जा रही है। भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिए जाने के बाद डिस्टिलरीज में मक्के की मांग बढ़ी है।उद्योग से जुड़े अनुमानों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में मक्के की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे पोल्ट्री सेक्टर के लिए फीड की लागत बढ़ी है और इसका असर उत्पादन लागत पर पड़ रहा है।सोयाबीन की कीमत भी बढ़ा रही लागतमक्के के अलावा सोयाबीन मील भी पोल्ट्री फीड में प्रोटीन के प्रमुख स्रोतों में शामिल है। इसकी कीमतों में तेजी आने पर किसानों की लागत और बढ़ सकती है।अगर मक्का और सोयाबीन दोनों महंगे बने रहते हैं और सर्दियों में अंडों की मांग बढ़ती है, तो बाजार में कीमतों पर अतिरिक्त दबाव देखने को मिल सकता है।क्या सच में ₹20-25 का मिलेगा एक अंडा?फिलहाल इसे सामान्य अंडे की तय कीमत मानना सही नहीं होगा। 20-25 रुपये प्रति अंडे का अनुमान मुख्य रूप से प्रीमियम, ब्रांडेड और स्पेशलिटी अंडों से जोड़ा जा रहा है।सामान्य अंडे की कीमत कई कारकों पर निर्भर करेगी, जिसमें पोल्ट्री फीड की लागत, उत्पादन, मौसम, मांग और स्थानीय बाजार की स्थिति शामिल है।सर्दियों में बढ़ सकती है मांगभारत में सर्दियों के दौरान अंडों की खपत बढ़ने की प्रवृत्ति देखी जाती है। यदि इस दौरान मांग बढ़ती है और पोल्ट्री फीड की लागत कम नहीं होती, तो कीमतों में तेजी का दबाव बना रह सकता है।हालांकि, आने वाले महीनों में वास्तविक कीमत क्या होगी, यह उत्पादन और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा। इसलिए 20-25 रुपये प्रति अंडे की कीमत को लेकर अभी से यह कहना कि हर जगह सामान्य अंडा इतना महंगा हो जाएगा, सही नहीं होगा।

Sugar Price Hike: त्योहारी सीजन से पहले बढ़ी चिंतानई दिल्ली। Sugar Price Hike: देश में त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले चीनी की कीमतों में अचानक तेजी ने आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। चीनी की बढ़ती कीमतों और सप्लाई पर दबाव के बीच कई ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म्स ने एक ग्राहक के लिए चीनी खरीदने की सीमा तय कर दी है। इससे Blinkit, Swiggy Instamart, BigBasket, D-Mart और Reliance Retail जैसे प्लेटफॉर्म पर एक बार में सीमित मात्रा में ही चीनी खरीदी जा सकेगी।उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 26 अगस्त 2026 को देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत करीब 65.05 रुपये प्रति किलो पहुंच गई। 26 जुलाई को यही कीमत करीब 48 रुपये प्रति किलो थी। यानी एक महीने में चीनी की कीमत में करीब 35.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।Blinkit-Swiggy से लेकर D-Mart तक खरीदारी की लिमिटचीनी की कीमतों में तेजी के बीच रिटेलर्स ने जमाखोरी रोकने और सभी ग्राहकों के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खरीदारी की सीमा तय की है।Blinkit: एक बार में अधिकतम 5 किलो चीनीSwiggy Instamart: 1 किलो के 2 पैकेट या 5 किलो का एक पैकBigBasket: अलग-अलग ब्रांड मिलाकर अधिकतम 6 किलोD-Mart/Reliance Retail: प्रति ग्राहक करीब 2 से 3 किलो तकखरीदारी की वास्तविक सीमा स्टोर, शहर और उपलब्ध स्टॉक के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।थोक बाजार में भी बढ़े चीनी के दामचीनी की कीमतों में तेजी केवल खुदरा बाजार तक सीमित नहीं है। थोक बाजार में भी कीमतें करीब 45 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 60.36 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की जानकारी सामने आई है। जुलाई से अगस्त के बीच कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ाई है।चीनी महंगी होने के पीछे क्या हैं कारण?चीनी की कीमतों में तेजी के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख उत्पादन में संभावित कमी, घरेलू मांग में बढ़ोतरी और कम क्लोजिंग स्टॉक हैं।इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) के अनुमान के अनुसार, 2025-26 मार्केटिंग ईयर में एथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद देश का चीनी उत्पादन करीब 279 लाख टन रह सकता है। वहीं भारत में सालाना घरेलू खपत करीब 280 लाख टन बताई जाती है।त्योहारी सीजन में मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों में चीनी की मांग बढ़ने से सप्लाई पर दबाव और बढ़ सकता है।त्योहारों में बढ़ सकता है घरेलू बजट का खर्चरक्षाबंधन के बाद गणेशोत्सव, नवरात्रि और दिवाली जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं। इन दौरान मिठाइयों और चीनी से बने खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती है। ऐसे में कीमतों में लगातार तेजी का असर आम परिवारों के राशन बजट पर पड़ सकता है।सरकार ने उठाए ये बड़े कदमचीनी की कीमतों को नियंत्रित करने और घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात को मंजूरी दी है। इसके अलावा चीनी के आयात को टैक्स फ्री करने और 30 सितंबर 2026 तक निर्यात पर रोक जैसे कदम भी उठाए गए हैं।सरकार ने राज्यों को बाजारों में निगरानी बढ़ाने और जमाखोरी व सट्टेबाजी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।व्यापारियों के स्टॉक पर भी नजरचीनी व्यापारियों और डीलरों के लिए भी स्टॉक से जुड़े नियम लागू किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, महीने में 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का कारोबार करने वाले डीलर 15 दिन से अधिक की खपत का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। इसके अलावा डीलरों के लिए स्टॉक लिमिट भी निर्धारित की गई है।फिलहाल सरकार की कोशिश है कि अतिरिक्त आयात, स्टॉक लिमिट और बाजार निगरानी के जरिए चीनी की उपलब्धता बढ़ाई जाए और कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके।नोट: चीनी की कीमतें और रिटेल प्लेटफॉर्म की खरीद सीमा समय, शहर और उपलब्ध स्टॉक के अनुसार बदल सकती है।

नई दिल्ली: ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनी Eternal Ltd. (Zomato) के शेयरों में बुधवार को तेज खरीदारी देखने को मिली। कारोबार के दौरान शेयर करीब 2 फीसदी चढ़कर 332 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। यह करीब 10 महीने का उच्च स्तर बताया जा रहा है।हालांकि, कंपनी का 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर 368.45 रुपये है, जो अक्टूबर 2025 में दर्ज हुआ था। वहीं मार्च 2026 में शेयर 212.60 रुपये के 52-सप्ताह के निचले स्तर तक पहुंचा था। इस निचले स्तर से शेयर में अब तक 55 फीसदी से अधिक की रिकवरी हो चुकी है।पहली तिमाही में मुनाफे में बड़ा उछालEternal ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब चार गुना बढ़कर 92 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 25 करोड़ रुपये था।कंपनी की परिचालन आय भी बढ़कर 20,211 करोड़ रुपये हो गई। पिछले साल इसी अवधि में यह 7,167 करोड़ रुपये थी। हालांकि, इस दौरान कंपनी का कुल खर्च भी बढ़कर 20,314 करोड़ रुपये रहा।कंपनी के अनुसार, फूड डिलीवरी कारोबार का नेट ऑर्डर वैल्यू लगातार चौथी तिमाही बढ़ा और सालाना आधार पर 20 फीसदी से अधिक की वृद्धि के साथ 10,769 करोड़ रुपये रहा।क्विक कॉमर्स में बढ़ रहा मुकाबलाEternal के क्विक कॉमर्स कारोबार Blinkit को लेकर भी बाजार की नजर बनी हुई है। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है और कंपनियां डिलीवरी नेटवर्क तथा ग्राहक आधार बढ़ाने के लिए निवेश कर रही हैं।ब्रोकरेज फर्म Equirus Securities ने Eternal के शेयर पर खरीदारी की राय देते हुए 385 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक, जून तिमाही में कंपनी ने 5.5 फीसदी का रिकॉर्ड EBITDA मार्जिन हासिल किया।हालांकि, ब्रोकरेज ने यह भी माना है कि निकट अवधि में क्विक कॉमर्स कारोबार में प्रतिस्पर्धा कंपनी के लिए चुनौती बनी रह सकती है।दूसरे ब्रोकरेज ने दिया ₹400 का टारगेटMotilal Oswal Financial Services ने भी Eternal के शेयर पर ‘Buy’ रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 400 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।ब्रोकरेज के अनुसार, कंपनी का फूड डिलीवरी कारोबार मजबूत बना हुआ है। वहीं Blinkit को रिटेल, ग्रॉसरी और ई-कॉमर्स के बढ़ते बाजार से लंबी अवधि में फायदा मिल सकता है।शेयर बाजार में निवेश से पहले सावधानीEternal के शेयर में हालिया तेजी के बावजूद निवेशकों को कंपनी के कारोबार, वैल्यूएशन, प्रतिस्पर्धा और बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। ब्रोकरेज का टारगेट प्राइस भविष्य की गारंटी नहीं होता। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है और इसमें पूंजी हानि की संभावना भी रहती है।

नई दिल्ली:फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ने से पहले Amazon और Flipkart ने अपने सेलर्स के लिए ऑर्डर कैंसिलेशन और डिस्पैच से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों का उद्देश्य ऑर्डर की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना और सेलर्स की जवाबदेही बढ़ाना है।नए नियमों के तहत सेलर की ओर से ऑर्डर कैंसिल करने या तय समय पर डिस्पैच नहीं करने पर अतिरिक्त शुल्क और पेनल्टी लग सकती है। इसका सीधा असर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले सेलर्स पर पड़ेगा।Amazon पर ऑर्डर की कीमत के हिसाब से कैंसिलेशन फीसAmazon ने Easy Ship और Self Ship सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले सेलर्स के लिए कैंसिलेशन फीस का नया स्ट्रक्चर लागू किया है। यह बदलाव 17 अगस्त 2026 से प्रभावी बताया गया है।अब कैंसिलेशन फीस रेफरल फीस के बजाय ऑर्डर की कीमत के आधार पर तय होगी।10,000 रुपये तक के ऑर्डर: 10% फीस10,001 से 50,000 रुपये: 8% फीस50,001 से 1 लाख रुपये: 5% फीस1 लाख रुपये से अधिक: 2% फीसग्राहक की ओर से कैंसिल किए गए ऑर्डर पर यह नियम लागू नहीं होने की बात कही गई है। सेलर द्वारा अपनी ओर से ऑर्डर रद्द करने पर शुल्क लग सकता है।डिस्पैच में देरी पर भी कार्रवाईअगर सेलर निर्धारित समयसीमा के भीतर ऑर्डर डिस्पैच नहीं करता और अगले 24 घंटे में भी इसकी पुष्टि नहीं होती, तो Amazon की ओर से ऑर्डर कैंसिल किया जा सकता है।खास तौर पर महंगे प्रोडक्ट बेचने वाले सेलर्स के लिए ऑर्डर वैल्यू आधारित कैंसिलेशन फीस महत्वपूर्ण हो सकती है।Flipkart पर 30 से 90 रुपये तक पेनल्टीFlipkart ने भी सेलर्स के लिए ऑर्डर से जुड़ी पेनल्टी व्यवस्था में बदलाव किया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक तय डिस्पैच तारीख तक ऑर्डर लॉजिस्टिक्स पार्टनर को नहीं सौंपने पर 30 रुपये का चार्ज लगाया जा सकता है।वहीं, ग्राहक द्वारा ऑर्डर किए जाने के बाद सेलर की ओर से कैंसिलेशन करने पर 60 रुपये की पेनल्टी हो सकती है। डिस्पैच की समयसीमा निकलने के बाद ऑर्डर कैंसिल करने पर 90 रुपये तक का चार्ज लगाया जा सकता है।ग्राहकों पर क्या होगा असर?इन बदलावों का मुख्य असर सेलर्स पर पड़ेगा। कंपनियों की ओर से समय पर ऑर्डर प्रोसेस और डिस्पैच कराने पर जोर दिया जा रहा है। इससे फेस्टिव सेल के दौरान ऑर्डर कैंसिलेशन और डिलीवरी में देरी कम करने में मदद मिल सकती है।हालांकि, ग्राहकों को किसी भी ऑर्डर की बुकिंग से पहले कैंसिलेशन, रिटर्न और रिफंड की मौजूदा शर्तें जरूर पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि अलग-अलग प्रोडक्ट और ऑर्डर के अनुसार नियम अलग हो सकते हैं।

नई दिल्ली: WhatsApp ने अपने यूजर्स की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई नए फीचर्स पेश किए हैं। नए अपडेट में एक से ज्यादा Passkey जोड़ने, Two-Step Verification में Password इस्तेमाल करने और Unknown Calls से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं। इन बदलावों का उद्देश्य अकाउंट में लॉगिन को ज्यादा सुरक्षित और यूजर्स को साइन-इन प्रक्रिया पर बेहतर नियंत्रण देना है।अब एक से ज्यादा Passkey कर सकेंगे इस्तेमालWhatsApp का Passkey फीचर अब पहले से ज्यादा सुविधाजनक होने जा रहा है। इसके जरिए यूजर्स SMS वेरिफिकेशन कोड की जगह फोन के Fingerprint, Face ID या Screen Lock की मदद से अपने अकाउंट में दोबारा लॉगिन कर सकते हैं।नए अपडेट के बाद Android और iPhone दोनों पर एक WhatsApp अकाउंट के लिए एक से ज्यादा Passkey जोड़े जा सकेंगे। Passkey सेट करने के लिए WhatsApp की Settings में जाकर Account > Passkeys विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है।कंपनी के मुताबिक दुनियाभर में एक अरब से ज्यादा यूजर्स WhatsApp के लिए Passkey बना चुके हैं।Two-Step Verification में Password का विकल्पWhatsApp ने Two-Step Verification को भी और मजबूत किया है। पहले यूजर्स को अतिरिक्त सुरक्षा के लिए 6 अंकों का PIN बनाना पड़ता था। अब इसके साथ Password का विकल्प भी उपलब्ध कराया जा रहा है।यूजर शब्दों, नंबर और Special Characters को मिलाकर मजबूत Password बना सकता है। इससे अकाउंट को अनधिकृत एक्सेस से बचाने में अतिरिक्त मदद मिल सकती है।Unknown Calls में मिलेगी ज्यादा जानकारीWhatsApp ने Android यूजर्स के लिए अनजान नंबरों से आने वाली कॉल को लेकर भी अतिरिक्त जानकारी देने की सुविधा शुरू की है।अगर किसी Unknown Number से WhatsApp Call आती है, तो उपलब्ध जानकारी के आधार पर यूजर को यह संकेत मिल सकता है कि नंबर किसी दूसरे देश का है या नहीं और कॉल करने वाला व्यक्ति किसी Common WhatsApp Group में शामिल है या नहीं।इससे यूजर को कॉल रिसीव करने से पहले उसके बारे में थोड़ा ज्यादा संदर्भ मिल सकेगा और वह तय कर सकेगा कि कॉल उठानी है या उसे नजरअंदाज करना बेहतर होगा।अकाउंट सिक्योरिटी पर WhatsApp का फोकसनए फीचर्स से साफ है कि WhatsApp अकाउंट की सुरक्षा और लॉगिन प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित बनाने पर जोर दे रहा है। हालांकि, यूजर्स को भी अपनी सुरक्षा के लिए OTP, Passkey, Password और Two-Step Verification से जुड़ी जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए।

नई दिल्ली: घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को कारोबार की शुरुआत दबाव के साथ होने के संकेत मिले। बाजार खुलने से पहले Gift Nifty में करीब 0.18 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई और यह 24,168 अंक के आसपास कारोबार करता नजर आया। ग्लोबल बाजारों से मिले-जुले संकेत और घरेलू स्तर पर बड़े ट्रिगर की कमी के बीच आज निवेशकों की नजर प्रमुख कंपनियों से जुड़ी खबरों और कॉरपोरेट अपडेट पर रहेगी।Gift Nifty ने दिए कमजोर शुरुआत के संकेतप्री-मार्केट संकेतों के मुताबिक Gift Nifty में कमजोरी से भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती दबाव की संभावना बनी हुई है। हालांकि, कारोबार के दौरान बाजार की दिशा ग्लोबल संकेतों, संस्थागत निवेशकों की गतिविधियों और कंपनियों से जुड़ी खबरों के आधार पर बदल सकती है।निवेशकों को आज कंपनियों के तिमाही नतीजों और विभिन्न कॉरपोरेट घोषणाओं पर खास नजर रखनी होगी।TCS से जुड़ी बड़ी खबरTCS की नीदरलैंड्स स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी ने Porsche की सब्सिडियरी MHP के 100 फीसदी इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। यह सौदा करीब 320 मिलियन यूरो की एंटरप्राइज वैल्यू पर होने की जानकारी सामने आई है।इस खबर के चलते आज TCS के शेयरों में निवेशकों की नजर बनी रह सकती है।Aegis Logistics में भी बड़ा अपडेटAegis Logistics ने अपनी स्टेप-डाउन सब्सिडियरी Aegis Terminal (Pipavav) के साथ करीब 525 करोड़ रुपये का बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट किया है। इसके तहत पिपावाव पोर्ट की 36,000 MT क्षमता वाले अमोनिया स्टोरेज टर्मिनल से जुड़ी संपत्ति का ट्रांसफर किया जाएगा।ICICI Bank और Kotak Mahindra BankICICI Bank ने 1 अरब डॉलर के सीनियर अनसिक्योर्ड नोट्स की कीमत तय की है। वहीं Kotak Mahindra Bank ने 650 मिलियन डॉलर के सीनियर नोट्स जारी किए हैं। इन अपडेट्स पर भी बाजार की नजर रहेगी।इन कंपनियों में भी आज हलचल संभवCoal India: सिंगापुर में नई सब्सिडियरी CIL Global शुरू की गई है।Great Eastern Shipping: बोर्ड 27 अगस्त को शेयर बायबैक प्रस्ताव पर विचार करेगा।Piramal Finance: 2,100 करोड़ रुपये का QIP शुरू किया गया है।HEG: रिजु झुनझुनवाला को चेयरमैन, MD और CEO नियुक्त किया गया है। नियुक्ति 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी।UCO Bank: 1 अरब डॉलर तक विदेशी मुद्रा फंड जुटाने की मंजूरी मिली है।Afcons Infrastructure: मध्यस्थता मामले में 335.50 करोड़ रुपये का अवॉर्ड कंपनी के पक्ष में आया है।Brigade Hotel Ventures: विनय गुप्ता को नया CEO नियुक्त किया गया है।आज किन शेयरों पर रहेगी नजर?बाजार में आज TCS, Coal India, Aegis Logistics, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Great Eastern Shipping, Piramal Finance, HEG, UCO Bank और Afcons Infrastructure जैसे शेयरों में कंपनी से जुड़े अपडेट के कारण हलचल देखने को मिल सकती है।