नई दिल्ली: घरेलू शेयर बाजार में आज दबाव के साथ कारोबार शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। सुबह करीब साढ़े सात बजे गिफ्ट निफ्टी 0.12 फीसदी फिसलकर 24,400.50 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इससे भारतीय शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत की आशंका बढ़ गई है।निवेशकों की नजर आज कच्चे तेल की कीमतों, भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों पर रहेगी। इसके अलावा अमेरिका के रिटेल सेल्स आंकड़े, FOMC बैठक के मिनट्स और चीन से आने वाले आर्थिक आंकड़े भी बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।आज इन कंपनियों के तिमाही नतीजों पर नजरआज कई कंपनियां अपने तिमाही वित्तीय नतीजे जारी करने वाली हैं। इनमें इंद्रायणी बायोटेक, सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजीज, स्टारबीम वेंचर्स, महान इंडस्ट्रीज, इंडो-मिम और क्रेसांडा रेलवे सॉल्यूशन्स शामिल हैं।निवेशकों की नजर सिर्फ नतीजों पर ही नहीं, बल्कि कंपनियों के प्रबंधन की टिप्पणी और आने वाले समय के कारोबार के अनुमान पर भी रहेगी।BEML, GMR Airports और Physicswallah फोकस मेंBEML को मॉरीशस से 6.65 मिलियन डॉलर का ऑर्डर मिला है। इसके तहत कंपनी अफ्रीकी बाजारों में BE220G हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर की सप्लाई करेगी।वहीं GMR Airports का जुलाई में पैसेंजर ट्रैफिक 0.4 फीसदी बढ़कर 93.12 लाख रहा। Physicswallah का घाटा घटकर 77.6 करोड़ रुपये रह गया, जबकि कंपनी का रेवेन्यू 24.4 फीसदी बढ़कर 1,054 करोड़ रुपये पहुंच गया।Voltas का मुनाफा भी 52.2 फीसदी बढ़कर 213.8 करोड़ रुपये रहा।Reliance, CESC और Dr Reddy’s पर भी नजरReliance Industries और Rolls-Royce ने AMCA प्रोग्राम के लिए स्वदेशी कॉम्बैट इंजन विकसित करने को लेकर साझेदारी की घोषणा की है।CESC की सब्सिडियरी Purvah Green Power को SECI से 70 MW FDRE-RTC प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड मिला है।वहीं Dr Reddy’s की बाचुपल्ली यूनिट में USFDA का GMP निरीक्षण पूरा हुआ है। इन खबरों के चलते संबंधित शेयरों में निवेशकों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।Texmaco Rail, Bank of India और PB Fintech भी चर्चा मेंTexmaco Rail की सब्सिडियरी ने 200 करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए समझौता किया है। Bank of India ने विनीत श्रीवास्तव को नया CFO नियुक्त किया है।PB Fintech को IRDAI की जांच के बाद शो-कॉज नोटिस मिला है। दूसरी ओर Juniper Green Energy को SECI से 230 MW FDRE-RTC प्रोजेक्ट के लिए LOA मिला है।ऐसे में आज इन कंपनियों के शेयरों में खबरों के आधार पर हलचल देखने को मिल सकती है।निवेशकों के लिए जरूरी बातआज बाजार की दिशा घरेलू संकेतों के साथ-साथ वैश्विक बाजारों के रुख, कच्चे तेल की कीमतों, अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से प्रभावित हो सकती है। ऐसे में निवेशकों को बाजार में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतनी चाहिए।डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है। शेयरों, म्यूचुअल फंड्स और अन्य वित्तीय साधनों की कीमतों में बाजार और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार उतार-चढ़ाव हो सकता है। इसमें पूंजी हानि का जोखिम भी शामिल है। यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है और इसे निवेश या वित्तीय सलाह न माना जाए।

नई दिल्ली, 16 अगस्त 2026। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण LPG की अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति पर पड़ रहे असर के बीच भारत सरकार ने घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने देश की सरकारी और निजी रिफाइनरियों तथा कुछ तेल-गैस कंपनियों के लिए LPG उत्पादन के लक्ष्य तय किए हैं। इसका उद्देश्य घरेलू मांग को पूरा करने के साथ-साथ भविष्य की आपूर्ति बाधाओं से निपटने के लिए पर्याप्त भंडार तैयार करना है।पहली बार रिफाइनरी स्तर पर उत्पादन लक्ष्य:रिपोर्टों के मुताबिक, सरकार ने पहली बार अलग-अलग रिफाइनरियों और कंपनियों के लिए अधिकतम दैनिक LPG उत्पादन क्षमता के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। कुल मिलाकर करीब 63,810 मीट्रिक टन प्रतिदिन LPG उत्पादन की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।इस व्यवस्था में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों की कंपनियां शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ा उत्पादन लक्ष्य दिया गया है। उत्पादन के साथ-साथ LPG के भंडारण और परिवहन व्यवस्था को भी मजबूत करने पर जोर दिया गया है।क्यों उठाना पड़ा यह कदम?:भारत अपनी LPG जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में पैदा हुई बाधाओं के कारण LPG की अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति प्रभावित हुई है। ऐसे में सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना चाहती है।सरकार की कोशिश है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह की आपूर्ति बाधा आने पर देश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LPG की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे।हर छह महीने में हो सकती है समीक्षा:नई व्यवस्था के तहत उत्पादन लक्ष्यों की हर छह महीने में समीक्षा किए जाने की बात सामने आई है। इससे मांग, उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार लक्ष्य में बदलाव किया जा सकेगा।आम उपभोक्ताओं के लिए क्या मतलब?:इस फैसले का सीधा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतरराष्ट्रीय संकट या आयात में रुकावट के बावजूद घरेलू रसोई गैस की सप्लाई प्रभावित न हो। हालांकि, इस खबर का मतलब यह नहीं है कि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में आज कोई नई कटौती या बढ़ोतरी घोषित की गई है। यह मुख्य रूप से उत्पादन और आपूर्ति सुरक्षा को मजबूत करने का सरकारी कदम है।खास बात: सरकार का यह कदम भारत की LPG आपूर्ति को अधिक सुरक्षित बनाने और भविष्य में अंतरराष्ट्रीय संकट के असर को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दिल्ली, 16 अगस्त 2026। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय नौसेना के लिए करीब ₹70,000 करोड़ की Project-75(I) पनडुब्बी परियोजना अब महत्वपूर्ण चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना का प्रस्ताव आने वाले दिनों में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) के सामने रखा जा सकता है।6 आधुनिक पनडुब्बियां बनाने की योजना:Project-75(I) के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 आधुनिक conventional submarines बनाने की योजना है। प्रस्तावित परियोजना में भारत की Mazagon Dock Shipbuilders (MDL) और जर्मनी की Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) के बीच सहयोग शामिल है। पनडुब्बियों का निर्माण भारत में किए जाने की योजना है।नौसेना की ताकत बढ़ाने पर जोर:इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय नौसेना की underwater warfare क्षमता को मजबूत करना और देश में अत्याधुनिक पनडुब्बियों के निर्माण की क्षमता बढ़ाना है। Project-75(I) में Air Independent Propulsion (AIP) जैसी आधुनिक तकनीक से लैस conventional submarines की परिकल्पना की गई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना से भारत में submarine design और manufacturing ecosystem को भी बढ़ावा मिलेगा।अभी अंतिम डील पर मुहर नहीं:हालांकि, ₹70,000 करोड़ की डील को आज अंतिम रूप से मंजूर हो गई डील बताना सही नहीं होगा। 16 अगस्त की रिपोर्टों के अनुसार प्रस्ताव अभी CCS के समक्ष जाने की प्रक्रिया में है। अंतिम मंजूरी और उसके बाद अनुबंध की प्रक्रिया पूरी होने पर ही इसे औपचारिक रक्षा सौदा माना जाएगा।भारत और जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग को हाल के महीनों में भी मजबूती मिली है। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी।खास बात: यह खबर भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ देश में रक्षा उत्पादन और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

नई दिल्ली। UPI को लेकर पिछले दिनों सबसे बड़ी चर्चा इस बात पर हुई कि क्या अब डिजिटल भुगतान करने पर लोगों से शुल्क लिया जाएगा। इसका कारण Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 में किया गया बदलाव है। संसद ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। लेकिन कानून पास होने का मतलब यह नहीं है कि उसी दिन से UPI पर पैसा कटना शुरू हो गया। यह संशोधन मुख्य रूप से एक enabling provision है, यानी भविष्य में सरकार को कुछ भुगतान माध्यमों और लेन-देन की श्रेणियों के लिए शुल्क की अनुमति देने का रास्ता मिलता है। क्या अभी UPI पर टैक्स लग गया है?:UPI से पैसे भेजने या प्राप्त करने पर अभी कोई नया सरकारी टैक्स नहीं लगाया गया है। वित्त मंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि इस संशोधन से UPI उपयोगकर्ताओं पर कोई नया टैक्स या तत्काल ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लगाया गया है। यहां MDR (Merchant Discount Rate) और Tax में अंतर समझना जरूरी है। MDR भुगतान व्यवस्था से जुड़ा शुल्क है; इसे सीधे सरकारी टैक्स समझना सही नहीं होगा।फिर कानून में बदलाव क्यों किया गया?:Payment and Settlement Systems Act, 2007 की धारा 10A में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने को लेकर पहले प्रतिबंध था। नए संशोधन ने उस व्यवस्था को बदला है। इसका मतलब है कि भविष्य में सरकार अधिसूचना/व्यवस्था के जरिए यह तय कर सकती है कि किन भुगतान माध्यमों और किन लेन-देन पर शुल्क लगाया जा सकता है और किन्हें मुफ्त रखा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल—चार्ज कब से लगेगा?अभी इसकी कोई तारीख घोषित नहीं हुई है।यानी यह कहना कि “1 सितंबर से UPI पर चार्ज लगेगा” या “बिल पास होते ही चार्ज शुरू हो गया”, अभी सही नहीं है।सरकार ने यह भी कहा है कि MDR का कोई अंतिम ढांचा अभी तैयार नहीं हुआ है। इसलिए फिलहाल:कानून पास → हाँUPI पर नया चार्ज लागू → नहींचार्ज शुरू होने की तारीख → घोषित नहींMDR की अंतिम दर → तय नहींकिन लोगों पर भविष्य में असर पड़ सकता है?यहां सबसे महत्वपूर्ण अंतर P2P और P2M का है।1. व्यक्ति से व्यक्ति पैसा भेजना — P2Pआप किसी रिश्तेदार, दोस्त या दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में UPI से पैसा भेजते हैं तो यह Person-to-Person (P2P) भुगतान है।सरकार ने कहा है कि P2P UPI ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे। इसलिए ₹500, ₹2,000, ₹10,000 आदि किसी व्यक्ति को भेजने मात्र से अभी नया शुल्क नहीं लग रहा है।2. दुकानदार/व्यापारी को भुगतान — P2Mजब आप दुकान, कंपनी या किसी व्यापारी के QR कोड पर UPI से भुगतान करते हैं, तो यह Person-to-Merchant (P2M) ट्रांजैक्शन होता है।भविष्य में यदि MDR लागू किया गया तो इसी श्रेणी के कुछ चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगने की संभावना है। सरकार ने कहा है कि अधिकांश सामान्य merchant transactions मुफ्त रखे जाएंगे। 3. छोटे दुकानदारसरकार ने संकेत दिया है कि छोटे व्यापारी और छोटे मूल्य के सामान्य लेन-देन को शुल्क के बोझ से बचाया जाएगा। वित्त मंत्री ने विशेष रूप से छोटे कारोबारियों और आम उपभोक्ताओं को शुल्क से बचाने की बात कही है। क्या ₹2,000 से ज्यादा भुगतान पर निश्चित रूप से पैसा कटेगा?:अभी नहीं।₹2,000 की सीमा को लेकर काफी चर्चा हो रही है, लेकिन ₹2,000 से ऊपर के हर UPI भुगतान पर कोई निश्चित चार्ज लागू नहीं हुआ है।कुछ रिपोर्टों में भविष्य के संभावित MDR को लेकर अलग-अलग अनुमान सामने आए हैं, लेकिन सरकार ने अभी अंतिम दर या अंतिम सीमा अधिसूचित नहीं की है। इसलिए आपके पोर्टल पर “₹2,000 से ऊपर अब इतना प्रतिशत कटेगा” लिखना फिलहाल उचित नहीं होगा।क्या पैसा भेजने वाले के खाते से सीधे कटेगा?:यह भी अभी तय नहीं है।MDR की व्यवस्था लागू होने पर कौन इसका वास्तविक भार उठाएगा—बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता, व्यापारी या किसी व्यवस्था के तहत अन्य पक्ष—यह अंतिम नियमों पर निर्भर करेगा।सरकार का मौजूदा रुख यह है कि आम उपभोक्ता पर UPI शुल्क का बोझ नहीं डाला जाएगा।Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM पर क्या असर?:फिलहाल इन ऐप से UPI भुगतान करने के तरीके में आम यूजर के लिए कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है।यदि भविष्य में MDR की व्यवस्था आती है तो उसका असर UPI ecosystem के बैंकों, payment service providers और merchants पर पड़ सकता है। लेकिन किस ऐप पर कितना शुल्क लगेगा, यह अभी तय नहीं है।आगे क्या होगा?:अब मुख्य बात यह है कि सरकार किस तरह का MDR framework बनाती है। यदि कोई शुल्क लागू किया जाता है तो उसके लिए संबंधित नियम, श्रेणी, सीमा और प्रभावी तारीख स्पष्ट करनी होगी।RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी UPI MDR की संरचना को लेकर चर्चा को अभी जल्दबाजी वाला बताया था। अभी की स्थिति एक नजर मेंसवाल. अभी की स्थितिUPI पर नया टैक्स लगा? नहींUPI Bill पास हुआ? हाँ यूजर से चार्ज शुरू? नहींP2P भुगतान पर शुल्क? सरकार के अनुसार मुफ्त₹2,000 से ज्यादा नहींपर निश्चित चार्ज?छोटे दुकानदारों सरकार ने राहत पर चार्ज? का संकेत दिया हैकुछ बड़े merchant भविष्य में संभवtransactions पर MDR?MDR की दर तय? नहींचार्ज शुरू होने की तारीख. अभी घोषित नहीं

रायपुर।छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में लंबे समय से चले आ रहे नक्सल प्रभावित दौर के बीच अब बदलाव की एक अलग तस्वीर सामने आई है। कभी माओवादी संगठन से जुड़ी रहीं बस्तर की पूर्व महिला नक्सलियों ने रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के कार्यक्रम में रैंप वॉक किया। पारंपरिक हथकरघा और कोसा परिधानों में सजी इन महिलाओं ने आत्मविश्वास के साथ रैंप पर कदम रखा।बंदूक छोड़कर नई राह की ओर:यह आयोजन सिर्फ फैशन शो तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मुख्यधारा में लौटने और पुनर्वास की एक अलग तस्वीर के रूप में सामने आया। कभी बस्तर के जंगलों में माओवादी गतिविधियों से जुड़ी इन महिलाओं ने अब हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज में नई जिंदगी शुरू की है।रैंप पर पारंपरिक छत्तीसगढ़ी हथकरघा परिधान पहनकर उनका आत्मविश्वास यह संदेश देता नजर आया कि जिंदगी में बदलाव का रास्ता हमेशा खुला रहता है।9 पूर्व महिला नक्सलियों ने लिया हिस्सा:रिपोर्टों के मुताबिक कार्यक्रम में बस्तर क्षेत्र की 9 पूर्व महिला माओवादी कैडरों ने हिस्सा लिया। उन्होंने अन्य मॉडलों के साथ रैंप पर पारंपरिक हथकरघा परिधानों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में 12 अन्य मॉडल और Femina Miss India East 2026 भी शामिल थीं।कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी मौजूद रहे। पूर्व महिला नक्सलियों की इस नई भूमिका को कार्यक्रम में खूब सराहना मिली।कोसा और हथकरघा बना पहचान:रैंप वॉक के दौरान महिलाओं ने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कोसा सिल्क और हथकरघा परिधानों को प्रदर्शित किया। इससे कार्यक्रम का उद्देश्य केवल फैशन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रदेश की स्थानीय बुनाई, पारंपरिक वस्त्र और आदिवासी संस्कृति को भी सामने लाना रहा।पुनर्वास और महिला सशक्तिकरण की मिसाल:इस आयोजन को पुनर्वास, आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण के नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिंसा और संघर्ष से दूर होकर मुख्यधारा में लौटने वाली महिलाओं के लिए सामाजिक स्वीकार्यता और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना पुनर्वास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।रायपुर का यह आयोजन इसी बदलाव की एक तस्वीर सामने लाता है—जहां कभी हाथों में हथियार होने की पहचान थी, वहीं अब उन्हीं महिलाओं ने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला और परिधान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया।बस्तर की बदली तस्वीर:बस्तर की पहचान लंबे समय तक नक्सल हिंसा और संघर्ष से जोड़ी जाती रही है। ऐसे में पूर्व महिला नक्सलियों का हथकरघा परिधान पहनकर रैंप पर उतरना बस्तर की बदलती तस्वीर का प्रतीकात्मक उदाहरण बनकर सामने आया है।यह कहानी केवल रैंप वॉक की नहीं, बल्कि एक कठिन अतीत से निकलकर नई जिंदगी, सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की कहानी भी है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। नवा रायपुर में आयोजित ‘Chhattisgarh Industry Dialogue on Green Steel’ में राज्य को ₹13,840 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। प्रस्तावित परियोजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10,921 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यह आयोजन राज्य सरकार और Confederation of Indian Industry (CII) के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। संवाद में ग्रीन स्टील, औद्योगिक विकास, निवेश और भविष्य की कम-कार्बन अर्थव्यवस्था को लेकर उद्योग जगत के साथ चर्चा हुई। ग्रीन स्टील को लेकर छत्तीसगढ़ की बड़ी तैयारी:दुनियाभर में उद्योगों को कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों की ओर ले जाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ के लिए ग्रीन स्टील सेक्टर में निवेश आकर्षित करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।राज्य की पहचान लंबे समय से स्टील, खनिज और भारी उद्योगों के केंद्र के रूप में रही है। अब सरकार इसी औद्योगिक आधार को ग्रीन टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ने पर जोर दे रही है। CM साय ने कहा- राज्य में ही हो स्टील का वैल्यू एडिशन:मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि स्टील और माइनिंग ने छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान की नींव रखी है, लेकिन अब राज्य को इससे आगे बढ़कर स्टील का अधिक से अधिक वैल्यू एडिशन प्रदेश के भीतर ही करना होगा।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से स्टील केवल प्राथमिक रूप में बाहर न जाए, बल्कि उसे ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, रेलवे, रक्षा और सोलर उपकरणों जैसे क्षेत्रों के लिए तैयार उत्पादों में बदला जाए। इससे प्रदेश में ही रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। 10,921 रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद:₹13,840 करोड़ के प्रस्तावित निवेश की सबसे महत्वपूर्ण बात इसका रोजगार पर संभावित असर है। अधिकारियों के मुताबिक इन परियोजनाओं से 10,921 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। इससे केवल बड़े उद्योगों में ही रोजगार नहीं बढ़ेगा, बल्कि निर्माण, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, तकनीकी सेवाओं और छोटे-बड़े सहायक उद्योगों को भी फायदा मिलने की संभावना है।18 महीनों में करीब ₹8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव:मुख्यमंत्री साय के अनुसार छत्तीसगढ़ को पिछले 18 महीनों में करीब ₹8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें AI और डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे नए क्षेत्र भी शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य पारंपरिक खनिज आधारित उद्योगों के साथ-साथ नए और भविष्य के उद्योगों को भी प्रदेश में बढ़ावा देना है।निवेशकों के लिए आसान व्यवस्था पर जोर:मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि राज्य में प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और निर्धारित समयसीमा में मंजूरी देने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने निवेश के लिए लालफीताशाही से मुक्त व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही।छत्तीसगढ़ सरकार की Industrial Development Policy 2024-30 के तहत भी निवेश और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं।रोजगार और पर्यावरण—दोनों के लिए अहम:ग्रीन स्टील में निवेश छत्तीसगढ़ के लिए केवल आर्थिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है। कम कार्बन उत्सर्जन वाली उत्पादन तकनीकों की ओर बढ़ना पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।यदि प्रस्तावित निवेश धरातल पर परियोजनाओं में बदलते हैं, तो इससे छत्तीसगढ़ को निवेश, रोजगार, औद्योगिक विकास और स्वच्छ उत्पादन—चारों मोर्चों पर फायदा मिलने की उम्मीद है।

नई दिल्ली।देश में महंगाई को लेकर बुधवार को नया आंकड़ा सामने आया है। जुलाई 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.45 प्रतिशत हो गई। केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की ओर से बुधवार, 12 अगस्त 2026 को जुलाई के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आंकड़े जारी किए गए। जून 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.38 प्रतिशत थी।खाद्य महंगाई बनी बड़ी वजह:जुलाई में महंगाई बढ़ने के पीछे खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी प्रमुख कारणों में रही। जुलाई में खाद्य महंगाई दर 5.52 प्रतिशत दर्ज की गई, जो जून के 5.32 प्रतिशत से अधिक है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ सकता है।विशेषज्ञों के अनुसार खाद्य कीमतों में दबाव के पीछे मौसम और मानसून से जुड़ी परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कुछ खाद्य वस्तुओं, खासकर अदरक और प्याज जैसी वस्तुओं की कीमतों में तेजी ने भी दबाव बढ़ाया।RBI के 4% लक्ष्य से ऊपर महंगाई:जुलाई की 4.45 प्रतिशत खुदरा महंगाई दर RBI के 4 प्रतिशत के मध्यम अवधि के लक्ष्य से ऊपर है। यह लगातार दूसरा महीना है जब खुदरा महंगाई 4 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर रही है। हालांकि, यह अभी भी RBI के 2 से 6 प्रतिशत के सहनशीलता दायरे के भीतर है।ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई ज्यादा:जुलाई में ग्रामीण क्षेत्र में खुदरा महंगाई 4.84 प्रतिशत रही, जबकि शहरी क्षेत्र में यह 3.96 प्रतिशत दर्ज की गई। यानी शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कीमतों का दबाव अधिक रहा।आम लोगों पर क्या होगा असर?महंगाई बढ़ने का सीधा असर लोगों के रसोई बजट और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ सकता है। खासकर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार दबाव रहने पर परिवारों को महीने का बजट संभालने में अधिक खर्च करना पड़ सकता है।हालांकि, केवल एक महीने के आंकड़े के आधार पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि महंगाई लंबे समय तक इसी स्तर पर रहेगी। आने वाले महीनों में खाद्य कीमतों, मानसून और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों पर भी नजर रहेगी।एक नजर में:जुलाई 2026 खुदरा महंगाई: 4.45%जून 2026 खुदरा महंगाई: 4.38%जुलाई खाद्य महंगाई: 5.52%RBI का लक्ष्य: 4%RBI सहनशीलता दायरा: 2% से 6%निष्कर्ष: जुलाई में खुदरा महंगाई में मामूली बढ़ोतरी हुई है और खाद्य कीमतें इसका प्रमुख दबाव बनी हुई हैं। आज जारी आंकड़े ऐसे समय आए हैं जब आम लोगों के घरेलू बजट पर खाद्य कीमतों का असर लगातार महत्वपूर्ण बना हुआ है।

रायपुर।छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इन दिनों देश के स्टील और माइनिंग सेक्टर से जुड़े एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन का केंद्र बनी हुई है। Confederation of Indian Industry (CII) की ओर से 12 और 13 अगस्त 2026 को नवा रायपुर स्थित Mayfair Lake Resort में पांचवें Green Steel & Mining Summit 2026 का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में स्टील और खनन उद्योग को अधिक स्वच्छ, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने को लेकर विशेषज्ञों, उद्योग जगत और नीति-निर्माताओं के बीच चर्चा हो रही है।‘ग्रीन स्टील’ पर रहेगा मुख्य फोकसइस वर्ष समिट की मुख्य थीम “Decarbonizing the Indian Steel Industry” रखी गई है। इसका सीधा अर्थ भारतीय इस्पात उद्योग में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाना है। स्टील उद्योग देश के औद्योगिक विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसके उत्पादन में ऊर्जा की बड़ी खपत और कार्बन उत्सर्जन भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में आने वाले समय में कम-कार्बन तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा आधारित उत्पादन को बढ़ावा देना बड़ी चुनौती और आवश्यकता दोनों है।400 से ज्यादा प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद:समिट में 400 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। इसमें नीति-निर्माता, स्टील एवं माइनिंग उद्योग के वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ, शोधकर्ता, टेक्नोलॉजी प्रदाता और समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनियां शामिल होंगी। सम्मेलन का उद्देश्य केवल चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्योग के सामने मौजूद चुनौतियों के लिए तकनीकी और व्यावहारिक समाधान तलाशना भी है।तकनीक और निवेश के अवसरों पर भी चर्चा:ग्रीन स्टील की दिशा में आगे बढ़ने के लिए नई तकनीक, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ ऊर्जा, निवेश और नीतिगत सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। समिट में इन्हीं विषयों से जुड़े पॉलिसी फ्रेमवर्क, नई तकनीकों, निवेश के अवसरों और उद्योगों के बीच सहयोग पर चर्चा की जा रही है। आयोजन में तकनीकी प्रदर्शनी के माध्यम से नई तकनीकों और उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर भी मिलेगा।छत्तीसगढ़ के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह आयोजन?छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख इस्पात उत्पादक राज्यों में शामिल है। राज्य में स्टील, स्पंज आयरन, बिजली और खनन क्षेत्र से जुड़ी बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां हैं। ऐसे में ग्रीन स्टील और कम-कार्बन उत्पादन को लेकर होने वाला यह राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए विशेष महत्व रखता है।राज्य में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण विषय रहेगा। ग्रीन स्टील की दिशा में नई तकनीकों और बेहतर ऊर्जा प्रबंधन को अपनाने से उद्योगों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिल सकती है।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी होंगे शामिल:समिट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के संबोधन का कार्यक्रम भी है। ऐसे में राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन को लेकर सरकार का दृष्टिकोण भी सामने आने की उम्मीद है।भारत के ‘ग्रीन ट्रांजिशन’ में महत्वपूर्ण कदम:दुनिया भर में उद्योगों को कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे समय में भारत के स्टील सेक्टर को भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाए रखते हुए अधिक पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन की ओर बढ़ना होगा।रायपुर में आयोजित यह समिट इसी बदलाव के लिए उद्योग, सरकार, तकनीकी विशेषज्ञों और निवेशकों को एक मंच पर लाने का प्रयास है। यहां होने वाली चर्चा और तकनीकी आदान-प्रदान से भविष्य में स्टील एवं माइनिंग सेक्टर में नई तकनीकों, निवेश और सहयोग की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं।क्या है Green Steel?:ग्रीन स्टील सामान्य तौर पर ऐसे स्टील उत्पादन को कहा जाता है, जिसमें पारंपरिक उत्पादन प्रक्रिया की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, कम-कार्बन तकनीक और उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव जैसी रणनीतियों पर काम किया जाता है।12-13 अगस्त का यह सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारत के बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक—स्टील और माइनिंग—को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में तकनीक, नीति और निवेश के स्तर पर आगे की रणनीति पर मंथन हो रहा है।

नई दिल्ली: हाई-कैफीन वाले पेय पदार्थों की लेबलिंग को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सख्त रुख अपनाया है। FSSAI ने प्रमुख कंपनियों की ओर से हाई-कैफीन वाले पेय पर इस्तेमाल किए जा रहे ‘Energy Drink’ लेबल में बदलाव के लिए दी गई 90 दिन की समयसीमा को बढ़ाने की मांग को फिलहाल खारिज कर दिया है।PepsiCo, Red Bull और Monster समेत कंपनियों की मांग खारिजरिपोर्ट के मुताबिक, PepsiCo, Red Bull, Monster Beverage और Reliance समेत कई कंपनियों ने लेबलिंग में बदलाव के लिए अधिक समय देने की मांग की थी। कंपनियों का तर्क था कि बाजार में पहले से बड़ी मात्रा में तैयार उत्पाद और पैकेजिंग स्टॉक मौजूद है। ऐसे में लेबल बदलने के लिए 90 दिन की अवधि पर्याप्त नहीं है।कंपनियों ने समयसीमा को बढ़ाकर करीब एक साल करने का अनुरोध किया था, लेकिन FSSAI ने फिलहाल इस मांग को स्वीकार नहीं किया है।क्यों लिया गया यह फैसला?FSSAI के रुख के पीछे पेय पदार्थों की श्रेणी और लेबलिंग से जुड़े नियम प्रमुख कारण हैं। नियामक के अनुसार, भारतीय खाद्य नियमों में ‘Energy Drink’ नाम की अलग मानकीकृत श्रेणी निर्धारित नहीं है। ऐसे में हाई-कैफीन वाले पेय पदार्थों पर इस शब्द के इस्तेमाल को लेकर नियामकीय सवाल उठे हैं।नियमों के तहत संबंधित कंपनियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने उत्पादों की पैकेजिंग और लेबलिंग में आवश्यक बदलाव करने होंगे।राजस्थान और लद्दाख में कार्रवाईलेबलिंग नियमों के अनुपालन को लेकर कुछ राज्यों में कार्रवाई की खबर भी सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, राजस्थान में Pepsi के Sting, Reliance के Campa Energy और Red Bull सहित बड़ी संख्या में उत्पादों की जांच और जब्ती की कार्रवाई की गई है।लद्दाख में भी अधिकारियों की ओर से नियमों के तहत बाजार में मौजूद स्टॉक की जांच और कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है।कंपनियों के सामने क्या चुनौती?FSSAI के फैसले के बाद हाई-कैफीन वाले पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों की पैकेजिंग, लेबलिंग और बाजार में मौजूद स्टॉक को लेकर बदलाव करना पड़ सकता है।कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती पहले से तैयार पैकेजिंग और बाजार में मौजूद मौजूदा स्टॉक को लेकर है। यदि तय अवधि में लेबलिंग में बदलाव नहीं किया जाता है, तो नियामकीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।ग्राहकों पर क्या होगा असर?FSSAI की इस कार्रवाई का सीधा असर मुख्य रूप से उत्पादों की लेबलिंग और श्रेणीकरण पर पड़ सकता है। नियामक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को किसी पेय पदार्थ की प्रकृति, कैफीन की मात्रा और उससे जुड़ी जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो।फिलहाल FSSAI ने कंपनियों की 90 दिन की समयसीमा बढ़ाने की मांग को स्वीकार नहीं किया है। वहीं, अलग-अलग राज्यों में खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुपालन को लेकर जांच और कार्रवाई जारी रहने की बात सामने आई है।

रायपुर/नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोककला और परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी पहचान मिली है। 30 जुलाई 2026 को बस्तर का 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति भवन पहुंचा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की।राष्ट्रपति ने की बस्तर की कला और परंपराओं की सराहनाप्रतिनिधिमंडल में बस्तर पंडुम 2026 के विजेता, पारंपरिक जनजातीय नेतृत्व से जुड़े मांझी-चालकी, पद्मश्री सम्मानित व्यक्तित्व और जनप्रतिनिधि शामिल रहे। राष्ट्रपति ने बस्तर की लोककला, जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में योगदान दे रहे कलाकारों और प्रतिनिधियों की सराहना की।इस मुलाकात के दौरान बस्तर की पारंपरिक कला और संस्कृति को देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान तक पहुंचने का अवसर मिला।राष्ट्रपति को भेंट की गई ‘झिटकू-मिटकी’ कलाकृतिमुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को बस्तर की करीब 300 वर्ष पुरानी ‘झिटकू-मिटकी’ लोकगाथा से जुड़ी जनजातीय कलाकृति भेंट की।‘झिटकू-मिटकी’ को बस्तर की लोकपरंपरा में प्रेम, त्याग, आस्था और सामाजिक मूल्यों से जुड़ी महत्वपूर्ण लोकगाथा माना जाता है। इस कलाकृति के जरिए बस्तर की पारंपरिक कला और लोकविश्वास की झलक राष्ट्रपति भवन तक पहुंची।बस्तर की पहचान को मिली नई ऊंचाईराष्ट्रपति मुर्मु ने बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों को जनजातीय परंपराओं और लोककला को व्यापक पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। ऐसे आयोजनों के माध्यम से बस्तर की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामने लाने में मदद मिल सकती है।राष्ट्रपति ने बस्तर दशहरा और बस्तर पंडुम में भविष्य में शामिल होने की इच्छा भी व्यक्त की।स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को उम्मीदबस्तर की कला, संस्कृति और पारंपरिक विरासत का राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। इससे बस्तर के स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों और पारंपरिक कला से जुड़े समुदायों को देशभर में नई पहचान मिलने की उम्मीद बढ़ी है।बस्तर की धातु शिल्प, काष्ठ कला, लोकगाथाएं, पारंपरिक नृत्य और जनजातीय रीति-रिवाज लंबे समय से इसकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा रहे हैं। ऐसे राष्ट्रीय मंचों पर इन्हें स्थान मिलने से आने वाली पीढ़ियों तक इस विरासत को संरक्षित और आगे बढ़ाने के प्रयासों को भी मजबूती मिल सकती है।

मुंगेली। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने वाली बड़ी पहल सामने आई है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को छत्तीसगढ़ का पहला हेवी अर्थ-मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए मुंगेली जिले में 79.70 एकड़ सरकारी जमीन रियायती दर पर आवंटित की है।यह प्लांट पथरिया तहसील के चंद्रगढ़ी गांव में स्थापित किया जाएगा। प्रस्ताव को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। प्रस्तावित स्थल बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर बताया गया है।रोजगार और सहायक उद्योगों को मिलेगा बढ़ावाअधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना से स्थानीय युवाओं के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। प्लांट के आसपास MSME, लॉजिस्टिक्स, परिवहन और स्पेयर पार्ट्स निर्माण जैसे सहायक उद्योगों के विकसित होने की संभावना है।मुंगेली में औद्योगिक विकास की नई संभावनाएंप्रशासन का मानना है कि BEML का यह प्रोजेक्ट मुंगेली जिले में आधुनिक इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों के विस्तार की नींव रख सकता है। इससे जिले में औद्योगिक इकोसिस्टम मजबूत होने और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।खास बात: यह छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाला पहला हेवी अर्थ-मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा।