नई दिल्ली/मुंबई।भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक एवं रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो 20 अक्टूबर को भारत दौरे पर हैं। उनके दौरे के दौरान भारत-अमेरिका के प्रस्तावित व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, रक्षा सहयोग और उभरती तकनीकों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।जयशंकर के साथ होगी महत्वपूर्ण बैठक:विदेश मंत्री एस. जयशंकर और मार्को रुबियो की मुंबई में बैठक निर्धारित है। इस दौरान दोनों देशों के व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के साथ-साथ व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।व्यापार समझौते पर टिकी निगाहें:भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। अमेरिकी अधिकारियों के हालिया बयानों के अनुसार, समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में प्रगति हुई है। हालांकि, समझौते पर हस्ताक्षर होने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। ऊर्जा सुरक्षा और निवेश भी अहम मुद्दे:बैठक में ऊर्जा आपूर्ति, कच्चे तेल के आयात, निवेश और दोनों देशों के आर्थिक हितों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। रूस से भारत के कच्चे तेल आयात और अमेरिकी व्यापार शुल्क से जुड़े मुद्दे भी द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बने हुए हैं।मार्को रुबियो का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब दोनों देश आर्थिक सहयोग बढ़ाने और आपसी संबंधों में मौजूद चुनौतियों का समाधान तलाशने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 1 सितंबर 2026 से इमिग्रेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान फिजिकल बोर्डिंग पास पर इमिग्रेशन की मुहर लगवाने की आवश्यकता नहीं होगी। यात्री अपने मोबाइल फोन में मौजूद ई-बोर्डिंग पास के जरिए इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।मोबाइल में ई-बोर्डिंग पास दिखाना होगानई व्यवस्था के लागू होने के बाद अंतरराष्ट्रीय यात्री इमिग्रेशन काउंटर पर अपने मोबाइल फोन में सेव ई-बोर्डिंग पास दिखाकर प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे यात्रियों को बोर्डिंग पास की प्रिंटेड कॉपी संभालकर रखने और उस पर इमिग्रेशन स्टांप लगवाने की परेशानी से राहत मिलेगी।इस डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और तेज बनाना है।फिजिकल बोर्डिंग पास वाले यात्रियों को भी राहतजिन यात्रियों के पास प्रिंटेड बोर्डिंग पास होगा, वे भी उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि, नई व्यवस्था लागू होने के बाद फिजिकल बोर्डिंग पास पर इमिग्रेशन की मुहर नहीं लगाई जाएगी।इसलिए यात्रियों के लिए मोबाइल में अपना ई-बोर्डिंग पास सुरक्षित रखना उपयोगी होगा।CISF और एयरपोर्ट ऑपरेटरों को दी गई जानकारीनई व्यवस्था को लेकर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की ओर से एयरपोर्ट ऑपरेटरों, CISF और अन्य संबंधित एजेंसियों को जानकारी दी गई है। संबंधित एजेंसियों को नई डिजिटल प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं।1 सितंबर 2026 से लागू होगी व्यवस्थायह नई व्यवस्था 1 सितंबर 2026 से देश के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर लागू होने की बात कही गई है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए मोबाइल में उपलब्ध ई-बोर्डिंग पास इमिग्रेशन क्लियरेंस की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएगा।कुल मिलाकर, इस बदलाव से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर कागजी प्रक्रिया कम होगी और इमिग्रेशन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ेगा।

रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में बंडामुंडा केबिन-ए से राउरकेला सेक्शन के बीच पांचवीं लाइन के नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ेगा।रेलवे के अनुसार 25 सितंबर से 14 अक्टूबर 2026 के बीच अलग-अलग तारीखों में 18 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी। इससे छत्तीसगढ़ से झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें।रद्द रहने वाली प्रमुख ट्रेनें18109/18110 इतवारी-टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस — 25 से 30 सितंबर तथा 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12 और 13 अक्टूबर को दोनों दिशाओं में रद्द।18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस — 25 से 30 सितंबर तथा 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12 और 13 अक्टूबर को रद्द।18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस — 26 से 30 सितंबर तथा 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13 और 14 अक्टूबर को रद्द।12767 नांदेड़-सांतरागाछी एक्सप्रेस — 28 सितंबर और 12 अक्टूबर को रद्द।12768 सांतरागाछी-नांदेड़ एक्सप्रेस — 30 सितंबर और 14 अक्टूबर को रद्द।01001 एलटीटी-सांतरागाछी स्पेशल — 29 सितंबर को रद्द।01002 सांतरागाछी-एलटीटी स्पेशल — 1 अक्टूबर को रद्द।18641 हटिया-दुर्ग एक्सप्रेस — 1 और 13 अक्टूबर को रद्द।18642 दुर्ग-हटिया एक्सप्रेस — 2 और 14 अक्टूबर को रद्द।22843 बिलासपुर-बक्सर एक्सप्रेस — 9 अक्टूबर को रद्द।22844 बक्सर-बिलासपुर एक्सप्रेस — 10 अक्टूबर को रद्द।12812 हटिया-एलटीटी एक्सप्रेस — 10 अक्टूबर को रद्द।12811 एलटीटी-हटिया एक्सप्रेस — 12 अक्टूबर को रद्द।12262 हावड़ा-सीएसएमटी दुरंतो एक्सप्रेस — 13 अक्टूबर को रद्द।12261 सीएसएमटी-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस — 14 अक्टूबर को रद्द।13288/13287 आरा-दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस — 1 अक्टूबर को दोनों दिशाओं में रद्द।उत्कल एक्सप्रेस बदले मार्ग से चलेगी18477 पुरी-योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन कटक, संबलपुर सिटी, झारसुगुड़ा रोड और ईब के रास्ते चलेगी।गीतांजलि एक्सप्रेस भी प्रभावित12860 हावड़ा-सीएसएमटी गीतांजलि एक्सप्रेस 13 अक्टूबर को अपने निर्धारित समय से करीब 2 घंटे देरी से हावड़ा से रवाना होगी।यात्रियों के लिए सलाह: अगर आप सितंबर-अक्टूबर में इन रूटों पर यात्रा करने वाले हैं, तो टिकट बुक करने या स्टेशन जाने से पहले रेलवे की ताजा जानकारी जरूर जांच लें।

नई दिल्ली।रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए सोमवार, 17 अगस्त 2026 को Jio Prime Membership को दोबारा लॉन्च करने का ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक, ₹300 की एकमुश्त सदस्यता लेने वाले ग्राहकों को चुनिंदा टैरिफ प्लान की मौजूदा कीमतों पर एक साल तक प्राइस प्रोटेक्शन मिलेगा।20 अगस्त से शुरू होगी सदस्यता:Jio Prime Membership के लिए ग्राहक को ₹300 का वन-टाइम शुल्क देना होगा। यह सुविधा मौजूदा प्रीपेड और पोस्टपेड ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी। सदस्यता 20 अगस्त 2026 से MyJio ऐप, Jio.com, Jio Store और अधिकृत पार्टनर स्टोर के जरिए ली जा सकेगी।भविष्य में टैरिफ बढ़ा तो भी कीमत सुरक्षित:कंपनी के अनुसार, Prime सदस्य चुनिंदा पात्र प्लान को मौजूदा कीमत पर रिचार्ज कर सकेंगे और यह प्राइस गारंटी 5 सितंबर 2027 तक लागू रहेगी। यानी इस अवधि में टैरिफ बढ़ने की स्थिति में भी सदस्य को निर्धारित पात्र प्लान पर मौजूदा कीमत का लाभ मिल सकता है।₹299 वाला प्लान भी जारी रहेगा:Jio ने स्पष्ट किया है कि ₹299 वाला लोकप्रिय प्लान सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेगा। इसके लिए Jio Prime Membership लेना अनिवार्य नहीं है। यानी ग्राहक चाहें तो बिना Prime सदस्यता के भी उपलब्ध सामान्य प्लान से रिचार्ज कर सकते हैं।मिलेंगे अतिरिक्त फायदे:Prime सदस्यों को कुल ₹600 के कैशबैक वाउचर, नए Jio उत्पादों और सेवाओं के शुरुआती एक्सेस तथा प्राथमिकता वाली ग्राहक सहायता जैसे लाभ भी दिए जाएंगे।

नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram ने करीब एक दशक बाद अपने Wordmark यानी ‘Instagram’ लिखे हुए लोगो में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने पुराने कर्सिव स्टाइल की जगह नया डिजाइन पेश किया है, जिसे ज्यादा आधुनिक और साफ-सुथरा लुक देने की कोशिश की गई है।क्या बदला है?Instagram ने फिलहाल अपने मशहूर कैमरा आइकन को नहीं बदला है। बदलाव मुख्य रूप से ‘Instagram’ नाम की लिखावट यानी Wordmark में किया गया है। नया डिजाइन कर्सिव और प्रिंट स्टाइल का मिश्रण नजर आता है।Instagram के मुताबिक, पुराना Wordmark लगभग एक दशक से इस्तेमाल हो रहा था और अब इसे ज्यादा क्लीन, मॉडर्न और वर्तमान डिजिटल पहचान के अनुरूप बनाने की जरूरत महसूस हुई।यूजर्स को क्यों पसंद नहीं आ रहा नया लोगो?नया डिजाइन सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा शुरू हो गई। कई यूजर्स का कहना है कि नई लिखावट पहले की तुलना में पढ़ने में मुश्किल लग रही है।कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि नया लोगो ‘Instagram’ की जगह ‘Instagzam’ जैसा दिखाई दे रहा है। नए ‘r’ और दूसरे अक्षरों की बनावट को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।हालांकि सभी यूजर्स नए डिजाइन के खिलाफ नहीं हैं। कुछ लोगों को इसका आधुनिक और मिनिमल लुक पसंद भी आया है। यानी नए Wordmark को लेकर फिलहाल लोगों की राय बंटी हुई है।क्या Instagram का पूरा लोगो बदल गया?नहीं। यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि Instagram का प्रसिद्ध रंगीन कैमरा आइकन इस बदलाव में नहीं बदला गया है। मुख्य बदलाव उसके टेक्स्ट/Wordmark में किया गया है। इसलिए इसे Instagram के पूरे ऐप आइकन के बदलाव के रूप में देखना सही नहीं होगा।10 साल बाद हुआ बदलावInstagram के Wordmark में यह बदलाव लगभग 10 साल बाद आया है। कंपनी का उद्देश्य अपनी पहचान को आधुनिक बनाना है, लेकिन नए डिजाइन की पठनीयता को लेकर यूजर्स की प्रतिक्रिया ने इसे चर्चा का विषय बना दिया है।फिलहाल Instagram का नया Wordmark धीरे-धीरे लोगों का ध्यान खींच रहा है और सोशल मीडिया पर ‘पुराना बेहतर था या नया?’ को लेकर बहस जारी है।

नई दिल्ली। UPI को लेकर पिछले दिनों सबसे बड़ी चर्चा इस बात पर हुई कि क्या अब डिजिटल भुगतान करने पर लोगों से शुल्क लिया जाएगा। इसका कारण Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 में किया गया बदलाव है। संसद ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। लेकिन कानून पास होने का मतलब यह नहीं है कि उसी दिन से UPI पर पैसा कटना शुरू हो गया। यह संशोधन मुख्य रूप से एक enabling provision है, यानी भविष्य में सरकार को कुछ भुगतान माध्यमों और लेन-देन की श्रेणियों के लिए शुल्क की अनुमति देने का रास्ता मिलता है। क्या अभी UPI पर टैक्स लग गया है?:UPI से पैसे भेजने या प्राप्त करने पर अभी कोई नया सरकारी टैक्स नहीं लगाया गया है। वित्त मंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि इस संशोधन से UPI उपयोगकर्ताओं पर कोई नया टैक्स या तत्काल ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लगाया गया है। यहां MDR (Merchant Discount Rate) और Tax में अंतर समझना जरूरी है। MDR भुगतान व्यवस्था से जुड़ा शुल्क है; इसे सीधे सरकारी टैक्स समझना सही नहीं होगा।फिर कानून में बदलाव क्यों किया गया?:Payment and Settlement Systems Act, 2007 की धारा 10A में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने को लेकर पहले प्रतिबंध था। नए संशोधन ने उस व्यवस्था को बदला है। इसका मतलब है कि भविष्य में सरकार अधिसूचना/व्यवस्था के जरिए यह तय कर सकती है कि किन भुगतान माध्यमों और किन लेन-देन पर शुल्क लगाया जा सकता है और किन्हें मुफ्त रखा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल—चार्ज कब से लगेगा?अभी इसकी कोई तारीख घोषित नहीं हुई है।यानी यह कहना कि “1 सितंबर से UPI पर चार्ज लगेगा” या “बिल पास होते ही चार्ज शुरू हो गया”, अभी सही नहीं है।सरकार ने यह भी कहा है कि MDR का कोई अंतिम ढांचा अभी तैयार नहीं हुआ है। इसलिए फिलहाल:कानून पास → हाँUPI पर नया चार्ज लागू → नहींचार्ज शुरू होने की तारीख → घोषित नहींMDR की अंतिम दर → तय नहींकिन लोगों पर भविष्य में असर पड़ सकता है?यहां सबसे महत्वपूर्ण अंतर P2P और P2M का है।1. व्यक्ति से व्यक्ति पैसा भेजना — P2Pआप किसी रिश्तेदार, दोस्त या दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में UPI से पैसा भेजते हैं तो यह Person-to-Person (P2P) भुगतान है।सरकार ने कहा है कि P2P UPI ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे। इसलिए ₹500, ₹2,000, ₹10,000 आदि किसी व्यक्ति को भेजने मात्र से अभी नया शुल्क नहीं लग रहा है।2. दुकानदार/व्यापारी को भुगतान — P2Mजब आप दुकान, कंपनी या किसी व्यापारी के QR कोड पर UPI से भुगतान करते हैं, तो यह Person-to-Merchant (P2M) ट्रांजैक्शन होता है।भविष्य में यदि MDR लागू किया गया तो इसी श्रेणी के कुछ चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगने की संभावना है। सरकार ने कहा है कि अधिकांश सामान्य merchant transactions मुफ्त रखे जाएंगे। 3. छोटे दुकानदारसरकार ने संकेत दिया है कि छोटे व्यापारी और छोटे मूल्य के सामान्य लेन-देन को शुल्क के बोझ से बचाया जाएगा। वित्त मंत्री ने विशेष रूप से छोटे कारोबारियों और आम उपभोक्ताओं को शुल्क से बचाने की बात कही है। क्या ₹2,000 से ज्यादा भुगतान पर निश्चित रूप से पैसा कटेगा?:अभी नहीं।₹2,000 की सीमा को लेकर काफी चर्चा हो रही है, लेकिन ₹2,000 से ऊपर के हर UPI भुगतान पर कोई निश्चित चार्ज लागू नहीं हुआ है।कुछ रिपोर्टों में भविष्य के संभावित MDR को लेकर अलग-अलग अनुमान सामने आए हैं, लेकिन सरकार ने अभी अंतिम दर या अंतिम सीमा अधिसूचित नहीं की है। इसलिए आपके पोर्टल पर “₹2,000 से ऊपर अब इतना प्रतिशत कटेगा” लिखना फिलहाल उचित नहीं होगा।क्या पैसा भेजने वाले के खाते से सीधे कटेगा?:यह भी अभी तय नहीं है।MDR की व्यवस्था लागू होने पर कौन इसका वास्तविक भार उठाएगा—बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता, व्यापारी या किसी व्यवस्था के तहत अन्य पक्ष—यह अंतिम नियमों पर निर्भर करेगा।सरकार का मौजूदा रुख यह है कि आम उपभोक्ता पर UPI शुल्क का बोझ नहीं डाला जाएगा।Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM पर क्या असर?:फिलहाल इन ऐप से UPI भुगतान करने के तरीके में आम यूजर के लिए कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है।यदि भविष्य में MDR की व्यवस्था आती है तो उसका असर UPI ecosystem के बैंकों, payment service providers और merchants पर पड़ सकता है। लेकिन किस ऐप पर कितना शुल्क लगेगा, यह अभी तय नहीं है।आगे क्या होगा?:अब मुख्य बात यह है कि सरकार किस तरह का MDR framework बनाती है। यदि कोई शुल्क लागू किया जाता है तो उसके लिए संबंधित नियम, श्रेणी, सीमा और प्रभावी तारीख स्पष्ट करनी होगी।RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी UPI MDR की संरचना को लेकर चर्चा को अभी जल्दबाजी वाला बताया था। अभी की स्थिति एक नजर मेंसवाल. अभी की स्थितिUPI पर नया टैक्स लगा? नहींUPI Bill पास हुआ? हाँ यूजर से चार्ज शुरू? नहींP2P भुगतान पर शुल्क? सरकार के अनुसार मुफ्त₹2,000 से ज्यादा नहींपर निश्चित चार्ज?छोटे दुकानदारों सरकार ने राहत पर चार्ज? का संकेत दिया हैकुछ बड़े merchant भविष्य में संभवtransactions पर MDR?MDR की दर तय? नहींचार्ज शुरू होने की तारीख. अभी घोषित नहीं

नई दिल्ली। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को अंतरिक्ष से भी विशेष शुभकामना संदेश मिला। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर मौजूद तीन रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने हाथों में भारतीय तिरंगा लेकर भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। यह विशेष संदेश करीब 408 किलोमीटर की ऊंचाई से दिया गया। रूसी अंतरिक्ष यात्रियों प्योत्र दुबरोव, अन्ना किकिना और आंद्रेई फेद्यायेव ने वीडियो संदेश के जरिए भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने भारत की शांति, समृद्धि और निरंतर सफलता की कामना की। हाथों में तिरंगा, अंतरिक्ष से भारत को सलाम:इस खास संदेश में रूसी कॉस्मोनॉट्स भारतीय तिरंगे के साथ नजर आए। अंतरिक्ष से तिरंगे का यह दृश्य भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को एक अलग ही भावनात्मक रंग देता दिखाई दिया।संदेश में भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे अंतरिक्ष सहयोग को भी याद किया गया। रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा कि दोनों देशों की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है और अंतरिक्ष अन्वेषण दोनों देशों के सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। आर्यभट्ट से गगनयान तक की साझेदारी:भारत और रूस की अंतरिक्ष साझेदारी का इतिहास कई दशकों पुराना है। रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के संदेश में भारत के अंतरिक्ष सफर के महत्वपूर्ण पड़ावों और भविष्य के गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन से जुड़ी साझेदारी को भी रेखांकित किया गया।संदेश में भारत के अंतरिक्ष सफर से जुड़े यूरी गागरिन, राकेश शर्मा और गगनयान मिशन का भी उल्लेख किया गया। गागरिन की भारत यात्रा को भी किया याद:रूसी कॉस्मोनॉट्स ने सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन की भारत यात्रा को भी याद किया। गागरिन नवंबर 1961 में भारत आए थे। उनके भारत से जुड़े अनुभवों का उल्लेख करते हुए दोनों देशों की पुरानी दोस्ती को रेखांकित किया गया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। नवा रायपुर में आयोजित ‘Chhattisgarh Industry Dialogue on Green Steel’ में राज्य को ₹13,840 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। प्रस्तावित परियोजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10,921 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यह आयोजन राज्य सरकार और Confederation of Indian Industry (CII) के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। संवाद में ग्रीन स्टील, औद्योगिक विकास, निवेश और भविष्य की कम-कार्बन अर्थव्यवस्था को लेकर उद्योग जगत के साथ चर्चा हुई। ग्रीन स्टील को लेकर छत्तीसगढ़ की बड़ी तैयारी:दुनियाभर में उद्योगों को कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों की ओर ले जाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ के लिए ग्रीन स्टील सेक्टर में निवेश आकर्षित करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।राज्य की पहचान लंबे समय से स्टील, खनिज और भारी उद्योगों के केंद्र के रूप में रही है। अब सरकार इसी औद्योगिक आधार को ग्रीन टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ने पर जोर दे रही है। CM साय ने कहा- राज्य में ही हो स्टील का वैल्यू एडिशन:मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि स्टील और माइनिंग ने छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान की नींव रखी है, लेकिन अब राज्य को इससे आगे बढ़कर स्टील का अधिक से अधिक वैल्यू एडिशन प्रदेश के भीतर ही करना होगा।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से स्टील केवल प्राथमिक रूप में बाहर न जाए, बल्कि उसे ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, रेलवे, रक्षा और सोलर उपकरणों जैसे क्षेत्रों के लिए तैयार उत्पादों में बदला जाए। इससे प्रदेश में ही रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। 10,921 रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद:₹13,840 करोड़ के प्रस्तावित निवेश की सबसे महत्वपूर्ण बात इसका रोजगार पर संभावित असर है। अधिकारियों के मुताबिक इन परियोजनाओं से 10,921 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। इससे केवल बड़े उद्योगों में ही रोजगार नहीं बढ़ेगा, बल्कि निर्माण, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, तकनीकी सेवाओं और छोटे-बड़े सहायक उद्योगों को भी फायदा मिलने की संभावना है।18 महीनों में करीब ₹8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव:मुख्यमंत्री साय के अनुसार छत्तीसगढ़ को पिछले 18 महीनों में करीब ₹8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें AI और डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे नए क्षेत्र भी शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य पारंपरिक खनिज आधारित उद्योगों के साथ-साथ नए और भविष्य के उद्योगों को भी प्रदेश में बढ़ावा देना है।निवेशकों के लिए आसान व्यवस्था पर जोर:मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि राज्य में प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और निर्धारित समयसीमा में मंजूरी देने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने निवेश के लिए लालफीताशाही से मुक्त व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही।छत्तीसगढ़ सरकार की Industrial Development Policy 2024-30 के तहत भी निवेश और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं।रोजगार और पर्यावरण—दोनों के लिए अहम:ग्रीन स्टील में निवेश छत्तीसगढ़ के लिए केवल आर्थिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है। कम कार्बन उत्सर्जन वाली उत्पादन तकनीकों की ओर बढ़ना पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।यदि प्रस्तावित निवेश धरातल पर परियोजनाओं में बदलते हैं, तो इससे छत्तीसगढ़ को निवेश, रोजगार, औद्योगिक विकास और स्वच्छ उत्पादन—चारों मोर्चों पर फायदा मिलने की उम्मीद है।

रायपुर।छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इन दिनों देश के स्टील और माइनिंग सेक्टर से जुड़े एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन का केंद्र बनी हुई है। Confederation of Indian Industry (CII) की ओर से 12 और 13 अगस्त 2026 को नवा रायपुर स्थित Mayfair Lake Resort में पांचवें Green Steel & Mining Summit 2026 का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में स्टील और खनन उद्योग को अधिक स्वच्छ, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने को लेकर विशेषज्ञों, उद्योग जगत और नीति-निर्माताओं के बीच चर्चा हो रही है।‘ग्रीन स्टील’ पर रहेगा मुख्य फोकसइस वर्ष समिट की मुख्य थीम “Decarbonizing the Indian Steel Industry” रखी गई है। इसका सीधा अर्थ भारतीय इस्पात उद्योग में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाना है। स्टील उद्योग देश के औद्योगिक विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसके उत्पादन में ऊर्जा की बड़ी खपत और कार्बन उत्सर्जन भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में आने वाले समय में कम-कार्बन तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा आधारित उत्पादन को बढ़ावा देना बड़ी चुनौती और आवश्यकता दोनों है।400 से ज्यादा प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद:समिट में 400 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। इसमें नीति-निर्माता, स्टील एवं माइनिंग उद्योग के वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ, शोधकर्ता, टेक्नोलॉजी प्रदाता और समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनियां शामिल होंगी। सम्मेलन का उद्देश्य केवल चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्योग के सामने मौजूद चुनौतियों के लिए तकनीकी और व्यावहारिक समाधान तलाशना भी है।तकनीक और निवेश के अवसरों पर भी चर्चा:ग्रीन स्टील की दिशा में आगे बढ़ने के लिए नई तकनीक, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ ऊर्जा, निवेश और नीतिगत सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। समिट में इन्हीं विषयों से जुड़े पॉलिसी फ्रेमवर्क, नई तकनीकों, निवेश के अवसरों और उद्योगों के बीच सहयोग पर चर्चा की जा रही है। आयोजन में तकनीकी प्रदर्शनी के माध्यम से नई तकनीकों और उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर भी मिलेगा।छत्तीसगढ़ के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह आयोजन?छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख इस्पात उत्पादक राज्यों में शामिल है। राज्य में स्टील, स्पंज आयरन, बिजली और खनन क्षेत्र से जुड़ी बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां हैं। ऐसे में ग्रीन स्टील और कम-कार्बन उत्पादन को लेकर होने वाला यह राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए विशेष महत्व रखता है।राज्य में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण विषय रहेगा। ग्रीन स्टील की दिशा में नई तकनीकों और बेहतर ऊर्जा प्रबंधन को अपनाने से उद्योगों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिल सकती है।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी होंगे शामिल:समिट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के संबोधन का कार्यक्रम भी है। ऐसे में राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन को लेकर सरकार का दृष्टिकोण भी सामने आने की उम्मीद है।भारत के ‘ग्रीन ट्रांजिशन’ में महत्वपूर्ण कदम:दुनिया भर में उद्योगों को कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे समय में भारत के स्टील सेक्टर को भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाए रखते हुए अधिक पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन की ओर बढ़ना होगा।रायपुर में आयोजित यह समिट इसी बदलाव के लिए उद्योग, सरकार, तकनीकी विशेषज्ञों और निवेशकों को एक मंच पर लाने का प्रयास है। यहां होने वाली चर्चा और तकनीकी आदान-प्रदान से भविष्य में स्टील एवं माइनिंग सेक्टर में नई तकनीकों, निवेश और सहयोग की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं।क्या है Green Steel?:ग्रीन स्टील सामान्य तौर पर ऐसे स्टील उत्पादन को कहा जाता है, जिसमें पारंपरिक उत्पादन प्रक्रिया की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, कम-कार्बन तकनीक और उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव जैसी रणनीतियों पर काम किया जाता है।12-13 अगस्त का यह सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारत के बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक—स्टील और माइनिंग—को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में तकनीक, नीति और निवेश के स्तर पर आगे की रणनीति पर मंथन हो रहा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के LPG उपभोक्ताओं के लिए एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है। 15 अगस्त 2026 से रायपुर जिले में पहली बार 10 किलो क्षमता वाला पारदर्शी कंपोजिट LPG सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी खासियत यह है कि सिलेंडर की बॉडी पारदर्शी होने के कारण उपभोक्ता बाहर से ही अंदर बची गैस की मात्रा देख सकेंगे।हल्का और जंगरोधी होगा सिलेंडरनया सिलेंडर पारंपरिक लोहे के सिलेंडर की तुलना में काफी हल्का होगा। इसे फाइबर ग्लास और पॉलीमर जैसी सामग्री से तैयार किया गया है। इसकी वजह से जंग लगने की समस्या कम होगी और इसे उठाकर ले जाना भी आसान होगा।4 घंटे में घर पहुंचेगा सिलेंडरइस सुविधा की एक और खास बात तेज होम डिलीवरी है। पेट्रोलियम कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद करीब 4 घंटे के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी किए जाने की जानकारी सामने आई है। शुरुआत रायपुर से होगी और बाद में इसे प्रदेश के अन्य जिलों तक विस्तार दिया जा सकता है।₹700 नहीं, करीब ₹715-730 में होगी रिफिलसोशल मीडिया पर इस सिलेंडर को ₹700 में मिलने की चर्चा है, लेकिन उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार रायपुर में 10 किलो सिलेंडर की रिफिल कीमत करीब ₹715 से ₹730 के बीच रहने की जानकारी है। इसलिए फिलहाल इसे सीधे ₹700 का सिलेंडर कहना सही नहीं होगा।नया कनेक्शन लेने पर कितना खर्च?नए कनेक्शन के लिए करीब ₹3,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट और लगभग ₹250 रेगुलेटर शुल्क देने की जानकारी है। सिक्योरिटी राशि कनेक्शन बंद कराने पर वापस किए जाने की बात रिपोर्टों में कही गई है।पुराने LPG उपभोक्ता भी ले सकेंगेयह सुविधा केवल नए ग्राहकों तक सीमित नहीं होगी। पहले से घरेलू LPG कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ता भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत 10 किलो वाला कंपोजिट सिलेंडर ले सकेंगे। छोटे परिवारों, कम गैस खपत वाले लोगों और आसानी से सिलेंडर उठाने की जरूरत वाले उपभोक्ताओं के लिए यह विकल्प उपयोगी हो सकता है।खास बात: पारदर्शी बॉडी की वजह से गैस खत्म होने से पहले ही उपभोक्ता सिलेंडर में बची गैस देख सकेंगे। इससे अचानक गैस खत्म होने की परेशानी कम होने की उम्मीद है।

बेंगलुरु। कर्नाटक में कृषि क्षेत्र से जुड़ा डेटा जुटाने के लिए AI आधारित डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत की गई है। राज्य में Composite Digital Crop Survey (CDCS) को 6 अगस्त से लागू किया गया है। इस पहल के जरिए फसलों से जुड़ी जानकारी को डिजिटल तरीके से एकत्र करने और कृषि संबंधी डेटा को अधिक व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया जा रहा है।डिजिटल तकनीक से जुटेगा फसल का डेटानई व्यवस्था के तहत फसल संबंधी जानकारी जुटाने में डिजिटल तकनीक और AI का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे राज्य में फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को अधिक व्यवस्थित तरीके से तैयार करने में मदद मिलने की उम्मीद है।सरकार की इस पहल को कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे भविष्य में कृषि योजनाओं और नीतियों के लिए बेहतर डेटा उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।