रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने तकनीक और डिजिटल विकास को गति देने के लिए ₹500 करोड़ के छत्तीसगढ़ स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन पांच वर्षों तक चलेगा और इसका उद्देश्य सुशासन, शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप, उद्योग तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था में AI के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।100 AI डेटा लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमिशन के तहत राज्य में 100 AI डेटा लैब और 5 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा 300 से अधिक AI स्टार्टअप को सहयोग देने और 50 से अधिक AI आधारित सरकारी सेवाओं को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।छात्रों और कर्मचारियों को मिलेगी AI ट्रेनिंगAI मिशन के जरिए बड़े स्तर पर कौशल विकास पर भी जोर दिया जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार, छात्रों और सरकारी कर्मचारियों को AI से जुड़ा प्रशिक्षण देने की योजना है, जिससे राज्य में नई तकनीकी दक्षता विकसित हो सके।शिक्षा से लेकर शासन तक AI का इस्तेमालसरकार का लक्ष्य AI तकनीक को शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप, उद्योग और सरकारी व्यवस्था से जोड़ना है। इससे सरकारी सेवाओं को अधिक स्मार्ट और तकनीक आधारित बनाने के साथ-साथ युवाओं के लिए AI क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर तैयार करने की उम्मीद है।छत्तीसगढ़ सरकार का यह मिशन राज्य को डिजिटल और AI आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

नई दिल्ली: UPI Transaction Charge 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। दावा किया जा रहा था कि अब PhonePe, Google Pay और अन्य UPI ऐप्स के जरिए भुगतान करने पर आम लोगों को शुल्क देना पड़ेगा। इन अटकलों के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि फिलहाल आम ग्राहकों पर कोई शुल्क लगाने का फैसला नहीं हुआ है।उन्होंने बताया कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का संबंध ग्राहकों से नहीं, बल्कि व्यापारियों (Merchants) से है। इसका उद्देश्य बैंकों और फिनटेक कंपनियों को डिजिटल पेमेंट सिस्टम, सुरक्षा और तकनीकी ढांचे में निवेश करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है।क्या 2000 रुपये के UPI ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगेगा?फिलहाल नहीं। यदि कोई व्यक्ति PhonePe, Google Pay, Paytm या किसी अन्य UPI ऐप से 2000 रुपये या उससे अधिक का भुगतान करता है, तो उसे अभी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि MDR लागू करने पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। संसद में संबंधित विधेयक पारित होने के बाद ही सरकार अधिसूचना जारी कर यह तय करेगी कि किन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर शुल्क लागू होगा और कौन-से भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेंगे।संसद में क्या हुआ?लोकसभा ने 'कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' पारित कर दिया है। इस विधेयक के जरिए सरकार को यह अधिकार मिलेगा कि वह भविष्य में अधिसूचना जारी कर UPI और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर शुल्क संबंधी नियम तय कर सके।हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि UPI पर तत्काल शुल्क लागू हो गया है।MDR क्या होता है?Merchant Discount Rate (MDR) वह शुल्क होता है, जो आमतौर पर व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता को देते हैं। यह शुल्क ग्राहकों से सीधे नहीं लिया जाता, बल्कि व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं के बीच का विषय होता है।RBI ने क्या कहा?भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी कहा है कि UPI पर MDR लागू होने को लेकर अभी चर्चा करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने यह जरूर कहा कि डिजिटल भुगतान के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा के लिए निवेश आवश्यक है और इसकी लागत किसी न किसी स्तर पर वहन करनी पड़ती है।फिलहाल क्या है स्थिति?✅ 2000 रुपये के UPI ट्रांजेक्शन पर कोई ग्राहक शुल्क नहीं।✅ PhonePe, Google Pay और Paytm यूजर्स के लिए अभी कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है।✅ MDR पर अंतिम फैसला अभी बाकी है।✅ भविष्य में नियम सरकार की अधिसूचना के बाद ही लागू होंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग एवं प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा-2024 के प्रारंभिक लिखित परीक्षा परिणाम के बाद अभ्यर्थियों के नामों को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं ने विवाद का रूप ले लिया है। चयन सूची में कुछ असामान्य नाम दिखाई देने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मामले में अब CGPSC ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी कर अभ्यर्थियों को भ्रामक और असत्य जानकारी से सावधान रहने की अपील की है।चयन सूची में 'SPACERANI' और 'NEWS' जैसे नामों से मचा बवालCGPSC द्वारा जारी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम की सूची में कुछ ऐसे नाम दिखाई दिए, जिन्हें देखकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं। इनमें 'SPACERANI' और 'NEWS' जैसे नाम भी शामिल हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर चयन प्रक्रिया को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं और कई तरह के दावे प्रसारित होने लगे।मामले ने इसलिए भी तूल पकड़ा क्योंकि कुछ लोगों ने इन नामों को लेकर परीक्षा परिणाम और चयन प्रक्रिया पर संदेह जताना शुरू कर दिया। हालांकि, आयोग ने इस पूरे मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट किया है।CGPSC ने जारी किया आधिकारिक स्पष्टीकरणछत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 6 अगस्त 2026 को अभ्यर्थियों के नाम से संबंधित एक आधिकारिक खंडन/स्पष्टीकरण अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से प्रसारित होने वाली भ्रामक और असत्य जानकारी पर भरोसा न किया जाए। अभ्यर्थियों से कहा गया है कि परीक्षा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं को ही प्रमाणिक माना जाए।आवेदन के दौरान दर्ज जानकारी के आधार पर सूचीमामले से संबंधित रिपोर्टों में आयोग के स्पष्टीकरण के हवाले से बताया गया है कि चयन सूची में अभ्यर्थियों के नाम आवेदन प्रक्रिया के दौरान दर्ज की गई जानकारी के आधार पर सामने आए हैं। यानी सूची में दिखाई देने वाले नामों को लेकर सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे अनुमान को सीधे तौर पर परीक्षा में गड़बड़ी का प्रमाण नहीं माना जा सकता।6,000 से अधिक अभ्यर्थियों के नाम सूची मेंCGPSC की ओर से जारी प्रारंभिक लिखित परीक्षा परिणाम की सूची में हजारों अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं। आधिकारिक परिणाम दस्तावेज में क्रमांक 6075 के आसपास तक अभ्यर्थियों की प्रविष्टियां दिखाई देती हैं।यह परीक्षा छत्तीसगढ़ गृह विभाग के अंतर्गत सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग एवं प्लाटून कमांडर भर्ती-2024 के लिए आयोजित की जा रही है। आयोग की वेबसाइट पर इस भर्ती से संबंधित परीक्षा कार्यक्रम, एडमिट कार्ड, मॉडल उत्तर और परिणाम सहित विभिन्न सूचनाएं समय-समय पर जारी की गई हैं।अभ्यर्थियों से आयोग की अपीलCGPSC ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली अपुष्ट खबरों, पोस्ट और दावों पर विश्वास करने के बजाय आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी देखें। आयोग की ओर से जारी आधिकारिक सूचना ही परीक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी का विश्वसनीय आधार होगी।निष्कर्ष:SI भर्ती परीक्षा के परिणाम में सामने आए कुछ असामान्य नामों को लेकर सोशल मीडिया पर भले ही बहस तेज हो गई हो, लेकिन CGPSC ने मामले में आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। इसलिए अभ्यर्थियों को किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आयोग की आधिकारिक सूचना को देखना चाहिए।

रायपुर/भिलाई: छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में नई पहल शुरू की गई है। अब राशन कार्डधारियों को उचित मूल्य की दुकान पर लंबी कतार में खड़े होने के बजाय अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम के माध्यम से चावल लेने की सुविधा मिलेगी।मार्च में सामने आया था ग्रेन एटीएम का प्लानछत्तीसगढ़ में ग्रेन एटीएम की शुरुआत की योजना मार्च 2026 में सामने आई थी। रायपुर के शास्त्री मार्केट में प्रदेश के पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ग्रेन एटीएम शुरू करने की जानकारी दी गई थी। मशीन के जरिए लाभार्थी की पहचान सत्यापित करने के बाद निर्धारित मात्रा में चावल या अन्य खाद्यान्न प्राप्त करने की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी।भिलाई के सुपेला में लगा अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएमदुर्ग जिले में भिलाई के सुपेला स्थित गदा चौक, अंबेडकर नगर में अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम स्थापित किया गया है। 9 जुलाई 2026 को जिला प्रशासन की ओर से मशीन का निरीक्षण कर इसके शुभारंभ की तैयारियों का जायजा लिया गया था। शुरुआत में इस मशीन से हितग्राहियों को चावल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।24 घंटे राशन लेने की सुविधाअन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम का उद्देश्य राशन वितरण को आसान, तेज और पारदर्शी बनाना है। राशन कार्डधारी अपनी सुविधा के अनुसार मशीन से चावल प्राप्त कर सकेंगे। इससे उचित मूल्य की दुकानों पर लगने वाली लंबी कतारों से राहत मिलने की उम्मीद है।इस मशीन की क्षमता करीब 2.7 मीट्रिक टन बताई गई है। इसके संचालन में महिला स्व-सहायता समूह की भूमिका भी रहेगी। समूह की सदस्य मशीन में चावल की आपूर्ति, संचालन और जरूरत पड़ने पर हितग्राहियों की सहायता करेंगी।दूसरे जिलों के राशन कार्डधारी भी ले सकेंगे लाभअन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम को वन नेशन, वन राशन कार्ड व्यवस्था से जोड़ने की बात भी सामने आई है। इसके तहत दुर्ग जिले के अलावा दूसरे जिलों में निवासरत पात्र राशन कार्डधारी भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत यहां से राशन प्राप्त कर सकेंगे।क्या है खास?- ATM की तर्ज पर अनाज वितरण की व्यवस्था- 24 घंटे राशन लेने की सुविधा का लक्ष्य- लंबी कतारों से राहत- चावल की निर्धारित मात्रा में वितरण- राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश- वन नेशन, वन राशन कार्ड के तहत लाभ की सुविधायानी छत्तीसगढ़ में राशन लेने का तरीका अब धीरे-धीरे बदलने जा रहा है। बैंक ATM की तरह अब “राशन ATM” से भी चावल लेने की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।क्या आपके शहर में है green ATM ?

रायपुर। राजधानी रायपुर में सोशल मीडिया पर माता सीता और हिंदू साधु-संतों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के आरोप को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बुधवार शाम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर प्रदर्शन किया और मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुलिस को ज्ञापन सौंपा। पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।क्या है मामला?बजरंग दल के पदाधिकारियों का आरोप है कि इंस्टाग्राम आईडी "_wasim_ahmed_1" से माता सीता और हिंदू साधु-संतों के संबंध में कथित आपत्तिजनक पोस्ट साझा की गई। संगठन का दावा है कि यह अकाउंट रायपुर के राजा तालाब क्षेत्र निवासी एक युवक का है।हालांकि, पुलिस ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट उसी व्यक्ति का है। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों की जांच के बाद ही पहचान और अन्य तथ्यों की पुष्टि की जाएगी।FIR की मांग, आंदोलन की चेतावनीबजरंग दल का कहना है कि इस पोस्ट से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। संगठन ने आरोपी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन आंदोलन को और तेज करेगा।पुलिस कर रही डिजिटल साक्ष्यों की जांचपुलिस के अनुसार, शिकायत के आधार पर इंस्टाग्राम अकाउंट, संबंधित पोस्ट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।बजरंग दल ने क्या कहा?छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रांत सह-संयोजक विजेंद्र वर्मा ने आरोप लगाया कि हिंदू धर्म और धार्मिक प्रतीकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि 24 घंटे के भीतर मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो बजरंग दल अपने स्तर पर व्यापक आंदोलन करेगा।

बलौदाबाजार: जिले के रोहांसी स्थित सरकारी शराब भट्टी में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब बेचने और शिकायत की जांच में कथित लापरवाही बरतने के मामले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कसडोल विधायक संदीप साहू की शिकायत के बाद आबकारी उपनिरीक्षक पी. माधव राव को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, शराब भट्टी में प्लेसमेंट पर कार्यरत चार कर्मचारियों को ब्लैकलिस्ट कर सेवा से हटा दिया गया है।विधायक के निरीक्षण में सामने आया मामलाजानकारी के अनुसार, 2 अगस्त को कसडोल विधायक संदीप साहू नगर पंचायत रोहांसी के दौरे पर थे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनकी गाड़ी रोककर उन्हें सीधे रोहांसी शराब भट्टी पहुंचाया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शराब की बोतलों पर निर्धारित कीमत से 10 से 20 रुपये अधिक वसूले जा रहे हैं।मौके पर निरीक्षण के दौरान विधायक ने भी कथित ओवररेट बिक्री की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह प्रतिदिन बड़ी मात्रा में अवैध वसूली की जा रही है और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।जांच में लापरवाही का आरोपशिकायत की जांच आबकारी उपनिरीक्षक पी. माधव राव को सौंपी गई थी। आरोप है कि उन्होंने मूल शिकायत की पूरी जांच करने के बजाय केवल देशी शराब काउंटर से संबंधित मामला दर्ज किया, जिससे शिकायतकर्ताओं में असंतोष बना रहा।CCTV बंद मिला, जिला कार्यालय को नहीं दी जानकारीबाद में हुई जांच में यह भी सामने आया कि रोहांसी शराब भट्टी का सीसीटीवी सिस्टम बंद था। आरोप है कि उपनिरीक्षक ने इसकी जानकारी जिला आबकारी कार्यालय को भी नहीं दी।आबकारी आयुक्त कार्यालय ने इसे कर्तव्य में गंभीर लापरवाही मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उल्लंघन का मामला माना और पी. माधव राव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय रायपुर निर्धारित किया गया है।चार कर्मचारी किए गए ब्लैकलिस्टमामले में रोहांसी शराब भट्टी में प्लेसमेंट पर कार्यरत चार कर्मचारियों को भी ब्लैकलिस्ट कर सेवा से हटा दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब की बिक्री में किसी भी प्रकार की अनियमितता या ओवररेट वसूली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।जांच अभी जारीजिला आबकारी अधिकारी निधिश कोटिश ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि संबंधित उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है और चार कर्मचारियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच जारी है तथा यदि जांच में अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

FAA और NTSB ने शुरू की जांच :घटना की गंभीरता को देखते हुए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने संयुक्त रूप से जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, दोनों विमानों के बीच सुरक्षित दूरी के मानकों का पूरी तरह पालन नहीं हो पाया।क्या है पूरा मामला?रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मरीन वन हेलिकॉप्टर से व्हाइट हाउस से एंड्रयूज एयर फोर्स बेस के लिए रवाना हुए थे। वहां से उन्हें आगे कैलिफोर्निया जाना था।उसी समय रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट से अमेरिकन एयरलाइंस की सहयोगी कंपनी Envoy Air का Embraer E-170 यात्री विमान भी उड़ान भर रहा था। इसी दौरान दोनों विमान हवा में एक-दूसरे के बेहद करीब आ गए। विमानन क्षेत्र में इस स्थिति को "Loss of Separation" कहा जाता है।सुरक्षा मानकों से कम रह गई दूरीरिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों विमानों के बीच क्षैतिज (Horizontal) दूरी केवल 0.8 मील (करीब 1.2 किलोमीटर) और ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी 700 फीट रह गई थी।विमानन सुरक्षा नियमों के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में विमानों के बीच कम से कम 1.5 मील की क्षैतिज दूरी और 500 फीट की ऊर्ध्वाधर दूरी बनाए रखना आवश्यक होता है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े Facebook पोस्ट/रील को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किए जाने के विवाद के बीच Meta की ओर से भारत सरकार के सामने माफी और सफाई पेश की गई है। Meta ने इसे एक संचालन संबंधी गलती बताया है।मामला उस समय सामने आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक Facebook पोस्ट कुछ अवधि के लिए प्रतिबंधित हो गया था। इसके बाद भारत में Meta की कार्यप्रणाली और कंटेंट मॉडरेशन व्यवस्था को लेकर सवाल उठे। इस मामले को लेकर संसदीय समिति और सरकार की ओर से भी कंपनी से जवाब मांगा गया था।ताजा जानकारी के मुताबिक, Meta के Chief Global Affairs Officer Joel Kaplan ने भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के समक्ष इस घटना को लेकर माफी जताई। कंपनी की ओर से इसे ऑपरेशनल एरर यानी संचालन संबंधी चूक बताया गया है।इस विवाद के बीच Meta के प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री, डीपफेक और अन्य संवेदनशील कंटेंट को लेकर भी भारत में चिंता जताई गई है। कंपनी ने ऐसे मामलों से निपटने और अपने डिटेक्शन सिस्टम को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है।इस पूरे घटनाक्रम ने भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और कंटेंट मॉडरेशन को लेकर बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। संसदीय समिति की ओर से भी Meta से जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की गई थी।नोट: खबर में “Meta के मालिक Mark Zuckerberg ने प्रधानमंत्री मोदी से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी” लिखने के बजाय “Meta की ओर से भारत सरकार के समक्ष माफी मांगी गई” लिखना अधिक तथ्यात्मक और सुरक्षित रहेगा।

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े दो कथित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें चार नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन अवैध पिस्तौल, नौ जिंदा कारतूस, चार पेट्रोल बम और अपराध में इस्तेमाल की गई एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है।DGP गौरव यादव ने दी कार्रवाई की जानकारीपंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने बताया कि यह कार्रवाई अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वंश कुमार (19), अनमोल सिंह (20), हरमन सिंह उर्फ हम्मु (24), सुखदेव सिंह (30) और सुखमान सिंह (19) के रूप में हुई है। इनके अलावा चार नाबालिग भी इस मॉड्यूल का हिस्सा बताए गए हैं।ISI हैंडलर्स के निर्देश पर कर रहे थे कामप्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पाकिस्तान में बैठे कथित ISI हैंडलर्स के संपर्क में थे और उनके निर्देश पर गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस के अनुसार, विदेशी हैंडलर्स स्थानीय युवाओं को भर्ती कर सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रेकी, अवैध हथियारों की व्यवस्था और सार्वजनिक शांति भंग करने जैसी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे।जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों ने रेलवे ट्रैक के आसपास निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए थे। पुलिस का दावा है कि इन कैमरों की फुटेज कथित तौर पर विदेश में मौजूद हैंडलर्स के साथ साझा की जा रही थी।रेलवे ट्रैक पर लगाए गए थे CCTV कैमरेअमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस को पक्की खुफिया सूचना मिली थी, जिसके आधार पर वंश कुमार और उसके एक नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से .32 बोर की एक अवैध देसी पिस्तौल और तीन कारतूस बरामद हुए।पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने अनमोल सिंह को भी गिरफ्तार किया, जिस पर हथियार उपलब्ध कराने का आरोप है।हवाला और डिजिटल पेमेंट से हो रही थी फंडिंगजांच के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि रेलवे ट्रैक के पास CCTV कैमरे लगाने के लिए पैसों का लेन-देन सुखदेव सिंह ने हरमन सिंह के कहने पर Paytm के जरिए किया था। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी फिलहाल अमृतसर सेंट्रल जेल में बंद हैं।इसके अलावा पुलिस का दावा है कि मॉड्यूल को हवाला चैनलों के माध्यम से भी आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही थी। मामले में वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा रही है।आगे की जांच जारीपंजाब पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। जांच एजेंसियां ISI समर्थित नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान करने और पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई हैं। पुलिस का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है।

नई दिल्ली। फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI2379 में मंगलवार को उड़ान के दौरान अचानक टर्बुलेंस की स्थिति बन गई। हवा में आए तेज उतार-चढ़ाव के कारण विमान की ऊंचाई में कुछ समय के लिए बदलाव दर्ज किया गया। इस दौरान 10 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों को मामूली चोटें आईं।कुछ मिनट तक महसूस हुए झटकेजानकारी के मुताबिक, विमान जब हवा में अपनी सामान्य उड़ान पर था, उसी दौरान अचानक टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। करीब दो से तीन मिनट तक यात्रियों और क्रू को झटके महसूस हुए। स्थिति सामान्य होने के बाद विमान ने अपनी यात्रा जारी रखी और करीब 11 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित पहुंच गया।एयरपोर्ट पर तुरंत हुई मेडिकल जांचलैंडिंग के बाद एअर इंडिया की मेडिकल टीम ने यात्रियों और क्रू सदस्यों की स्थिति का जायजा लिया। जिन 10 यात्रियों और 4 क्रू सदस्यों को मामूली चोटें आई थीं, उन्हें एहतियातन एयरपोर्ट स्थित मेदांता मेडिकल सेंटर ले जाया गया। एयरलाइन के मुताबिक किसी को गंभीर चोट नहीं आई है।एयरलाइन की टीम ने प्रभावित यात्रियों और कर्मचारियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई। एअर इंडिया ने कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। घटना को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर आवश्यक जांच की जा रही है।आखिर टर्बुलेंस क्यों होता है?टर्बुलेंस को आसान भाषा में हवा में अचानक होने वाला उतार-चढ़ाव कहा जा सकता है। जिस तरह सड़क पर वाहन को गड्ढे या ऊबड़-खाबड़ रास्ते से गुजरते समय झटका लगता है, उसी तरह हवा के प्रवाह में अचानक बदलाव होने पर विमान में झटके महसूस हो सकते हैं।आंधी-तूफान, बादलों में तेज हलचल, अलग-अलग गति से चलने वाली हवाओं का मिलना और पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर हवा के बदलते प्रवाह जैसे कई कारण टर्बुलेंस के पीछे हो सकते हैं।एक स्थिति क्लियर एयर टर्बुलेंस (CAT) की भी होती है। इसमें आसमान साफ होने के बावजूद हवा के प्रवाह में अचानक बदलाव आ सकता है। यही वजह है कि ऐसी स्थिति यात्रियों के लिए अचानक और अप्रत्याशित हो सकती है।फिलहाल AI2379 में हुई घटना के कारणों की जांच की जा रही है। एयरलाइन की ओर से मामले में आगे की जानकारी मिलने का इंतजार है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश में मैन्युफैक्चरिंग, विदेशी निवेश (FDI) और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टैक्स व्यवस्था में व्यापक बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार जल्द ही Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 संसद में पेश कर सकती है। प्रस्तावित विधेयक में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, विदेशी निवेशकों, डेटा सेंटर, REITs, InvITs और सरकारी बॉन्ड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई अहम कर राहतों का प्रस्ताव शामिल है।इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को 2040-41 तक मिल सकती है टैक्स राहतप्रस्तावित बिल के तहत मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर, वियरेबल डिवाइस और उनके कंपोनेंट्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर मिलने वाली टैक्स छूट की अवधि वित्त वर्ष 2040-41 तक बढ़ाई जा सकती है।इसके अलावा, कस्टम्स बॉन्डेड वेयरहाउस में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखने वाली विदेशी कंपनियों को भी इसी अवधि तक कर राहत देने का प्रस्ताव है। इससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन मजबूत होने और देश को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।विदेशी निवेशकों के लिए नियम होंगे आसानविधेयक में विदेशी निवेश फंड से जुड़े कई नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव है। इसमें निवेशकों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम कोष (Minimum Corpus), निवेश विविधीकरण और संबद्ध संस्थाओं में निवेश से जुड़े प्रावधानों में ढील शामिल है।विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से वैश्विक फंड मैनेजरों के लिए भारत में निवेश करना पहले से अधिक आसान होगा।सरकारी बॉन्ड में निवेश को मिलेगा बढ़ावासरकार विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) और Bank for International Settlements (BIS) के पास मौजूद सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) से मिलने वाले ब्याज और पूंजीगत लाभ (Capital Gains) पर टैक्स छूट देने की तैयारी कर रही है।इस कदम से भारतीय सरकारी बॉन्ड विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन सकते हैं और देश में दीर्घकालिक विदेशी पूंजी निवेश बढ़ने की संभावना है।REITs, InvITs और डेटा सेंटर सेक्टर को भी राहतप्रस्तावित संशोधन में REITs और InvITs को मिलने वाले डिविडेंड पर टैक्स छूट दोबारा लागू करने का प्रस्ताव है।साथ ही, भारत में तेजी से विकसित हो रहे डेटा सेंटर सेक्टर के लिए भी कर नियमों को सरल बनाने की योजना है। प्रस्ताव के अनुसार, भारत में लीज पर संचालित डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करने वाली विदेशी कंपनियों को टैक्स राहत मिल सकती है। इसके अलावा, स्पेसिफाइड डेटा सेंटर की परिभाषा का दायरा भी बढ़ाया जाएगा।हीरा कारोबार और SPV के लिए भी बदलावविधेयक में अधिसूचित विशेष क्षेत्रों के माध्यम से रफ डायमंड की बिक्री करने वाली विदेशी कंपनियों को दीर्घकालिक टैक्स राहत देने का प्रस्ताव है। इसका लाभ डायमंड माइनिंग कंपनियों, ब्रोकर्स, साइटहोल्डर्स, एग्रीगेटर्स और ऑक्शन कंपनियों को मिल सकता है।वहीं, नई कॉरपोरेट टैक्स व्यवस्था चुनने वाले SPV (Special Purpose Vehicle) के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 25% करने का प्रस्ताव है, जबकि अन्य घरेलू कंपनियों के लिए यह 10% ही रहेगा।निवेश और कारोबार को मिलेगा बढ़ावाकर विशेषज्ञों के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन भारत को अधिक स्थिर, पारदर्शी और निवेश-अनुकूल टैक्स व्यवस्था देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं। यदि यह विधेयक संसद से पारित हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, विदेशी निवेश, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, REITs, InvITs और सरकारी बॉन्ड जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा और भारत को वैश्विक निवेश एवं विनिर्माण केंद्र बनाने की सरकार की रणनीति को मजबूती मिलेगी।Read More: प्रधानमंत्री ने शुरू किया 100 हफ्तों का ‘नशा मुक्त युवा अभियान’, युवाओं से लिया संकल्प