बीजापुर: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के बीच बड़ी खबर सामने आई है। यहां छह नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जानकारी के मुताबिक, आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों पर कुल 35 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इनमें ओडिशा के अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रिय चार माओवादी और बीजापुर क्षेत्र के दो नक्सली शामिल हैं।4 PPCM और 2 पार्टी मेंबर ने किया आत्मसमर्पणपुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले छह माओवादियों में चार PPCM (पार्टी प्रोटेक्शन कमेटी मेंबर) और दो पार्टी मेंबर शामिल हैं। इनमें चार माओवादी ओडिशा के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय थे, जबकि दो बीजापुर क्षेत्र से जुड़े हैं।आत्मसमर्पण करने वालों में सतीश मड़ावी और लालू ताती के नाम सामने आए हैं। सतीश मड़ावी PPCM के रूप में संगठन से जुड़ा था। जानकारी के अनुसार, वह पहले ही नक्सली संगठन छोड़ चुका था और फरार चल रहा था। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। वहीं, बीजापुर के लालू ताती ने भी आत्मसमर्पण किया है, जो संगठन में पार्टी मेंबर था।नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के बीच सरेंडरछत्तीसगढ़ और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई और आत्मसमर्पण अभियान लगातार चर्चा में रहे हैं। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि, किसी क्षेत्र को पूरी तरह नक्सलमुक्त घोषित करने और वहां सक्रियता की स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी महत्वपूर्ण होती है।बीजापुर में छह नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों और संगठन से जुड़े अन्य लोगों की मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की आगे की कार्रवाई और पुलिस की आधिकारिक जानकारी से इस संबंध में स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार करने के बाद आज कोर्ट में पेश करने की तैयारी की है। ईडी के रायपुर जोनल ऑफिस ने उन्हें 9 अक्टूबर 2026 को कस्टम मिलिंग घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था।शराब घोटाले में 9.06 करोड़ की संपत्ति अटैचइससे पहले ईडी ने रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी करीब 9.06 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी। इसमें रायपुर के अनुपम नगर स्थित बंगला और कटोरा तालाब क्षेत्र में स्थित फ्लैट शामिल बताए गए हैं। एजेंसी ने प्रेस नोट जारी कर इस कार्रवाई की जानकारी दी थी।रामगोपाल अग्रवाल छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस मामले में ईडी ने उन्हें 11 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले वह लंबे समय तक फरार रहे थे और 8 जुलाई को आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) के कार्यालय पहुंचकर सरेंडर किया था।3,200 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले की जांचछत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में जांच एजेंसियां सरकारी शराब कारोबार में अनियमितताओं, कथित अवैध वसूली और पैसों के लेन-देन की जांच कर रही हैं। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) में शिकायत के आधार पर कार्रवाई की है। दर्ज मामले में 3,200 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले का आरोप लगाया गया है।जांच एजेंसियों के अनुसार, कथित घोटाले में राजनेताओं, आबकारी विभाग के अधिकारियों और कारोबारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। ईडी की जांच में तत्कालीन सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित सिंडिकेट के जरिए अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। मामले में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।कस्टम मिलिंग घोटाले और शराब घोटाले से जुड़े मामलों में रामगोपाल अग्रवाल की भूमिका को लेकर जांच जारी है। हालांकि, इन मामलों में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा।

रायपुर: पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर वुमेन्स स्टडीज (Centre for Women’s Studies) द्वारा “Empower Minds, Empowered Women” थीम पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता और आत्मविश्वास के माध्यम से बेटियों एवं महिलाओं को सशक्त बनाना तथा समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना रहा।कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकार, लैंगिक समानता और कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए।डॉ. ममता साहू ने ICC (आंतरिक शिकायत समिति) एवं POSH Act के संबंध में जानकारी देते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूकता के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी होना और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना सशक्त समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है।कार्यक्रम के दौरान जेंडर चैंपियन की भूमिका पर भी विशेष चर्चा की गई। छात्र-छात्राओं को समाज में लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता फैलाने, भेदभाव को दूर करने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया गया।इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, प्रो. रीता वेणुगोपाल, प्रो. प्रियंवदा श्रीवास्तव, प्रिया राव, अनुराधा सहित विश्वविद्यालय के स्टाफ एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम ने महिला सशक्तिकरण और समानता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया।

बलौदाबाजार: शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), सकरी, बलौदाबाजार में सोमवार को विद्यार्थियों को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक प्रेरणात्मक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM) श्री शिवकुमार कंवर ने विद्यार्थियों को लघु उद्यम स्थापित करने तथा सफल उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।इस अवसर पर श्री कंवर ने विद्यार्थियों को स्वरोजगार के विभिन्न अवसरों की जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने कौशल, मेहनत और सही योजना के माध्यम से स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकता है। उन्होंने बैंक के माध्यम से उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों तथा बैंक की विभिन्न ऋण योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।उन्होंने विद्यार्थियों को भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (SBI RSETI), बलौदाबाजार में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी आरसेटी के माध्यम से अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और प्रशिक्षण के बाद स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। साथ ही उन्होंने युवाओं को नौकरी के साथ-साथ स्वयं का उद्यम स्थापित करने की संभावनाओं पर भी विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया।कार्यक्रम में आईटीआई के प्राचार्य, MESemi के सहायक निदेशक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र (DIC) के अधिकारी, संस्थान की प्राचार्या महोदया तथा समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करना, बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी देना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना था।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर स्थित दंतेवाड़ा जिले ने कृषि विकास और किसान कल्याण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दंतेवाड़ा को देशभर में सर्वश्रेष्ठ जिले के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान से बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी का माहौल है।नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दंतेवाड़ा जिले को यह सम्मान प्रदान किया। जिले की ओर से कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव और उप संचालक कृषि सूरज कुमार पंसारी ने संयुक्त रूप से पुरस्कार ग्रहण किया।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी बधाईमुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर दंतेवाड़ा जिले के किसानों, जिला प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मान किसानों के परिश्रम, सरकार की किसान कल्याणकारी नीतियों और प्रशासन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप कृषि को आधुनिक, लाभकारी और समृद्धि का आधार बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। बस्तर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में कृषि विकास के लिए मिला यह सम्मान पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है।कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भी जताई खुशीकृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने दंतेवाड़ा को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने किसानों और कृषि विभाग की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादकता में सुधार करने और आधुनिक कृषि तकनीकों के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा की सफलता दर्शाती है कि बेहतर योजना, विभागीय समन्वय और किसानों की भागीदारी से वनांचल एवं आदिवासी क्षेत्रों में भी कृषि विकास के नए अवसर तैयार किए जा सकते हैं।दूरस्थ गांवों के किसानों तक पहुंचाया योजनाओं का लाभप्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना के अंतर्गत दंतेवाड़ा जिले में दूरस्थ वनांचल गांवों के लघु एवं सीमांत किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए गए।जिले में पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीकों को जोड़ने, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने और कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।इसके अलावा कृषि, उद्यानिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर क्लस्टर आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और बाजार से जुड़ाव के प्रयासों से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में भी काम किया गया।कलेक्टर ने किसानों और अधिकारियों को दिया श्रेयराष्ट्रीय सम्मान मिलने के बाद कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने इस उपलब्धि का श्रेय जिले के मेहनती किसानों, कृषि विभाग के मैदानी कर्मचारियों और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों को दिया।उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आधुनिक कृषि तकनीकों, प्राकृतिक खेती और किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए आगे भी प्रयास जारी रखेगा।दंतेवाड़ा को मिला यह राष्ट्रीय सम्मान छत्तीसगढ़ में कृषि विकास और किसान सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे प्रदेश के अन्य जिलों को भी कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रेरणा मिलने की उम्मीद है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2026 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अब दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के पालन में भर्ती के विस्तृत विज्ञापन में संशोधन करते हुए शुद्धि पत्र जारी किया है।इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो पहले जारी विज्ञापन की पात्रता शर्तों के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे। संशोधित नियमों के तहत संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की पात्रता दी गई है।हाईकोर्ट के आदेश के बाद बदले पात्रता नियमलोक शिक्षण संचालनालय ने सहायक शिक्षक भर्ती का विस्तृत विज्ञापन 24 जुलाई 2026 को जारी किया था। इसके बाद भर्ती की पात्रता शर्तों को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। यह मामला मीनाक्षी मंगलकर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य के नाम से WPS No. 6783 of 2026 के तहत प्रस्तुत किया गया था।मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर 2026 को निर्णय दिया। इसके अनुपालन में लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती विज्ञापन में संशोधन करते हुए शुद्धि पत्र जारी किया है। इसके तहत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन का अवसर देने का प्रावधान किया गया है।2,292 पदों पर होनी है सहायक शिक्षक भर्तीछत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के अंतर्गत कुल 2,292 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। पदों को दो संवर्गों में विभाजित किया गया है।ई-संवर्ग: 795 पदटी-संवर्ग: 1,497 पदकुल पद: 2,292यह भर्ती प्रदेश में सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जा रही है। भर्ती से संबंधित पात्रता, संवर्ग और अन्य शर्तों की जानकारी आधिकारिक विज्ञापन में दी गई है।अब दोबारा कब कर सकेंगे आवेदन?सहायक शिक्षक भर्ती के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 जुलाई से 21 अगस्त 2026 तक चली थी। इसके बाद आवेदन पत्र में सुधार के लिए 22 अगस्त से 24 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया था।अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद पात्रता में संशोधन किया गया है। संबंधित दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दोबारा आवेदन की तारीख अलग से घोषित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लोक शिक्षण संचालनालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी शुद्धि पत्र और आगे के निर्देशों पर नजर रखें।अभ्यर्थियों के लिए जरूरी जानकारीसंशोधित विज्ञापन के तहत पात्रता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक शुद्धि पत्र का अध्ययन करना चाहिए। आवेदन की नई तारीख, जरूरी दस्तावेज, दिव्यांगता संबंधी प्रमाणपत्र और अन्य शर्तों की पुष्टि विभागीय निर्देशों के अनुसार करना आवश्यक होगा।हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुए इस संशोधन से सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में संबंधित दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन का रास्ता खुला है। अब सभी की नजर आवेदन की नई तारीख और विभाग की आगामी सूचना पर रहेगी।

Raipur: नवरात्रि का महापर्व भारतीय संस्कृति, आस्था, श्रद्धा और शक्ति की उपासना का प्रतीक है। यह पर्व प्राचीन काल से हमारी परंपराओं का अभिन्न हिस्सा रहा है, जिसकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही हैं। माँ दुर्गा की आराधना का यह पावन पर्व हमें सत्य, धर्म, सदाचार और नारी शक्ति के सम्मान का संदेश देता है।बदरुद्दीन कुरैशी ने, नवरात्रि का यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। उन्होंने कामना की कि माँ दुर्गा की कृपा से देश में आपसी भाईचारा, सामाजिक सद्भाव और एकता मजबूत हो तथा सभी देशवासी मिल-जुलकर देश की प्रगति में योगदान दें। उन्होंने समस्त देशवासियों को क्वार नवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए माँ दुर्गा से सभी के उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय जीवन और उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना की।

Raipur: छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यमंत्री बदरुद्दीन कुरैशी ने, पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल की जयंती पर उन्हें नमन l शिवराज पाटिल भारतीय राजनीति के एक अनुभवी, सिद्धांतनिष्ठ और गरिमामय व्यक्तित्व थे। उनका जन्म 12 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के लातूर में हुआ था। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय परंपराओं और जनसेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे महाराष्ट्र की राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति तक अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रहे। शिवराज पाटिल लोकसभा के लिए कई बार निर्वाचित हुए और वर्ष 1991 से 1996 तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने सदन की कार्यवाही को संसदीय मर्यादाओं एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके व्यक्तित्व की विशेषता उनका अध्ययनशील स्वभाव, संवैधानिक परंपराओं के प्रति सम्मान और सार्वजनिक जीवन में सादगी रही।कांग्रेस पार्टी के प्रति शिवराज पाटिल का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने कांग्रेस संगठन और सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया तथा केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2004 में वे केंद्रीय गृह मंत्री बने और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आंतरिक प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। उनका राजनीतिक जीवन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परिचायक रहा। कुरैशी ने कहा कि शिवराज पाटिल का सार्वजनिक जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उनकी जयंती पर उन्हें स्मरण करना देश की लोकतांत्रिक परंपराओं, संसदीय गरिमा और जनसेवा के आदर्शों के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। उनका योगदान भारतीय राजनीति के इतिहास में सदैव याद किया जाएगा।

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन आयोजित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों के लिए गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती की अनुमति भी प्रदान की गई।आदिम जाति विकास विभाग का नया नाम क्या होगा?छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कार्य आवंटन नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने का निर्णय लिया है।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वे स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं और उनके लिए यह सौभाग्य की बात है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र में आदिवासियों के विकास के लिए अलग जनजातीय मंत्रालय बनाया गया था। इसी क्रम में राज्य में भी विभाग का नाम बदलने का फैसला लिया गया है।पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों पर भर्तीसाय कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के अनुभव और कौशल का लाभ राज्य की सेवाओं में लेने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत गृह विभाग में आरक्षक के कुल 36 पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती की अनुमति दी गई है।राज्य सरकार पूर्व अग्निवीरों के लिए इन पदों पर पहले ही श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर चुकी है। इस निर्णय से सेना में सेवा दे चुके अग्निवीरों को राज्य पुलिस में भर्ती का अवसर मिल सकेगा। भर्ती की विस्तृत प्रक्रिया और पात्रता संबंधी जानकारी संबंधित विभाग के नियमों के अनुसार निर्धारित होगी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सार्वजनिक कार्यकाल पर अभिनंदन प्रस्तावकैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे राष्ट्र प्रथम, जनसेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांतों से जुड़ी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और देश की सेवा करते रहने की कामना की। मंत्रिपरिषद ने केंद्र सरकार की विभिन्न पहलों और निर्णयों का उल्लेख करते हुए आवास, नल-जल, स्वच्छता, राशन, स्वास्थ्य तथा स्वच्छ ईंधन जैसी योजनाओं के माध्यम से लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने में केंद्र के योगदान की सराहना की।केंद्र और राज्य के बीच समन्वय पर जोरमुख्यमंत्री साय ने केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सहकारी संघवाद के माध्यम से छत्तीसगढ़ को संसाधनों और विकास कार्यों में भागीदारी मिली है। बैठक में जनकल्याणकारी योजनाओं और राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई।कैबिनेट के इन फैसलों में विभाग का नाम बदलने, पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती के अवसर उपलब्ध कराने और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक कार्यकाल पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित करने जैसे प्रमुख विषय शामिल रहे।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की मौजूदगी में चारों नगर निगमों और चयनित एजेंसी चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के बीच कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए।योजना के तहत नवंबर 2026 तक बिलासपुर और भिलाई में शुरुआती तौर पर 20-20 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी है। इससे शहरों में यात्रियों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है।किन शहरों में चलेंगी कितनी ई-बसें?प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के पहले चरण में छत्तीसगढ़ के चार शहरी क्षेत्रों में बसों का संचालन प्रस्तावित है।रायपुर: 100 इलेक्ट्रिक बसेंबिलासपुर: 50 इलेक्ट्रिक बसेंदुर्ग-भिलाई: 50 इलेक्ट्रिक बसेंकोरबा: 40 इलेक्ट्रिक बसेंइस तरह कुल 240 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की योजना है। इन बसों के संचालन से शहरों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बेहतर होने और यात्रियों को आवागमन के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलने की उम्मीद है।नवंबर 2026 से शुरू हो सकती है बस सेवाविभागीय तैयारी के अनुसार, नवंबर 2026 तक बिलासपुर और भिलाई में 20-20 ई-बसों का संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। अन्य शहरों में भी योजना के तहत बस सेवा शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।ई-बसों के सुचारु संचालन के लिए चार्जिंग स्टेशन, बस डिपो, बस स्टॉप और रखरखाव केंद्र जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। योजना को समयबद्ध तरीके से लागू करने पर भी जोर दिया जा रहा है।यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगेंगे छह कैमरेयोजना के तहत प्रत्येक इलेक्ट्रिक बस में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छह कैमरे लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मोबाइल एप के माध्यम से बसों के रूट की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। इससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बसों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी।प्रदूषण कम करने में मिलेगी मददउप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा स्वच्छ और हरित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने और वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। साथ ही नागरिकों को शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों तक सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में भी यह योजना उपयोगी होगी।रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीदई-बस सेवा के संचालन के साथ चार्जिंग स्टेशन, डिपो और रखरखाव केंद्रों के विकास की जरूरत होगी। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है।कंसेशन एग्रीमेंट कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, विभागीय संचालक नीलेश महादेव क्षीरसागर, सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल और चयनित एजेंसी चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पंकज गांधी सहित विभिन्न नगरीय निकायों के महापौर और अधिकारी मौजूद रहे।छत्तीसगढ़ में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की यह योजना शहरी परिवहन को बेहतर बनाने, प्रदूषण कम करने और यात्रियों को सुविधाजनक सफर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। हालांकि, बस सेवा शुरू होने की वास्तविक तारीख संबंधित विभाग की आगे की तैयारियों पर निर्भर करेगी।

रायपुर: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना बोनस की गणना का आधार 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस फैसले से प्रदेश के चार सहकारी शक्कर कारखानों से जुड़े 31,022 किसानों को लगभग 51.09 करोड़ रुपये का बोनस मिलेगा।गन्ना बोनस को लेकर साय सरकार का बड़ा फैसलामुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गन्ना किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से बोनस गणना के आधार में बढ़ोतरी की है। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने इस निर्णय पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि इससे किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर प्रतिफल मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।सरकार के अनुसार, किसानों को खेती की लागत वहन करने और आगामी फसल की तैयारी करने में भी इस राशि से मदद मिलेगी। इस फैसले से प्रदेश में गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।अब प्रति क्विंटल कितना मिलेगा बोनस?पेराई सत्र 2025-26 के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) 329.05 रुपये प्रति क्विंटल को आधार बनाया गया है। बोनस गणना के लिए निर्धारित 425 रुपये में से FRP की राशि घटाने पर किसानों को 95.95 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस मिलेगा।31 हजार से अधिक किसानों को मिलेगा लाभराज्य सरकार के इस फैसले के तहत चार सहकारी शक्कर कारखानों से जुड़े किसानों को बोनस राशि वितरित की जाएगी।भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, कवर्धा: 14,961 किसानों को लगभग 24.55 करोड़ रुपये।सरदार पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, पंडरिया: 8,049 किसानों को लगभग 11.68 करोड़ रुपये।महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, केरता: 7,250 किसानों को लगभग 11.35 करोड़ रुपये।दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना, बालोद: 762 किसानों को लगभग 3.52 करोड़ रुपये।इस तरह कुल 31,022 किसानों को लगभग 51.09 करोड़ रुपये का बोनस मिलने का अनुमान है। सरकार के इस निर्णय से सहकारी शक्कर कारखानों से जुड़े गन्ना उत्पादक किसानों को आर्थिक संबल मिलने की उम्मीद है।