दुर्ग: छत्तीसगढ़ के भिलाई और चरोदा नगर निगम से प्रशासनिक अनुशासन पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के ड्यूटी के दौरान शराब पार्टी और डांस करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद निगम प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और मामले को लेकर कार्रवाई की चर्चा शुरू हो गई है।भिलाई में ड्यूटी के दौरान पार्टी का आरोपवायरल वीडियो में भिलाई नगर निगम के जोन-4 स्थित SLRM सेंटर का बताया जा रहा है। इसमें जोन स्वास्थ्य अधिकारी के साथ सुपरवाइजर और कर्मचारी पार्टी करते और डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में शराब और खाने-पीने का सामान दिखाई देने का दावा किया जा रहा है।आरोप है कि जिस समय कर्मचारियों को अपने सरकारी दायित्वों का निर्वहन करना था, उस दौरान वे पार्टी और मौज-मस्ती में व्यस्त थे।चरोदा में सरकारी गाड़ी से पहुंचे कर्मचारीदूसरा वीडियो चरोदा नगर निगम के जोन-2 का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में कुछ निगम कर्मचारी कथित तौर पर सरकारी वाहन से मौके पर पहुंचने के बाद दिन के समय शराब पीते नजर आ रहे हैं।अगर वीडियो में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला ड्यूटी में लापरवाही के साथ सरकारी संसाधनों के कथित दुरुपयोग से भी जुड़ सकता है।वायरल वीडियो के बाद प्रशासन ने लिया संज्ञानदोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि उच्च अधिकारियों ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। हालांकि, वीडियो की वास्तविकता और उसमें नजर आ रहे कर्मचारियों की भूमिका की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।अब सवाल यह है कि ड्यूटी के दौरान इस तरह की गतिविधियां हुईं तो जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर निगम प्रशासन में चर्चा तेज है।

एमसीबी: आगामी कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संतन देवी जांगड़े और पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कानून-व्यवस्था, यातायात, सुरक्षा, पंडाल, विसर्जन, बिजली, स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए।पंडाल और रैली के लिए अनुमति जरूरीप्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी के दौरान रैली निकालने के लिए एसडीएम और पुलिस विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। गणेश पंडाल लगाने वाली समितियों को भी प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। सड़क पर पंडाल लगाकर यातायात बाधित करने पर कार्रवाई की जाएगी।पंडाल समितियों को पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवक रखने और पुलिस को आवश्यक सहयोग देने के निर्देश दिए गए हैं। विद्युत तारों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है।हर पंडाल में CCTV जरूरीसुरक्षा के मद्देनजर सभी पूजा पंडालों और आसपास CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। प्रशासन ने गणेश उत्सव में मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। विसर्जन के लिए रूट चार्ट और पार्किंग स्थल निर्धारित किए जाएंगे।बिना अनुमति ड्रोन उड़ाया तो कार्रवाईत्योहारों के दौरान ड्रोन संचालन पर भी प्रशासन की नजर रहेगी। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर कार्रवाई की जाएगी। केवल लाइसेंसधारी और अधिकृत व्यक्ति को ही ड्रोन संचालन की अनुमति होगी।शराब पीकर ड्राइविंग और ओवरस्पीडिंग पर सख्तीमनेंद्रगढ़ से नागपुर तक हाईवे पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। शराब पीकर वाहन चलाने, बिना नंबर प्लेट और ओवरस्पीडिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जरूरत पड़ने पर वाहन जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं।स्कूलों के आसपास दुकानों पर भी कार्रवाईबैठक में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप स्कूलों के आसपास संचालित दुकानों पर विशेष कार्रवाई के निर्देश दिए गए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 20 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।बिजली, सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था पर जोरनगर निकायों को पर्व स्थलों और प्रमुख मार्गों पर साफ-सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति के साथ विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने और जिला अस्पताल को आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।प्रशासन ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और त्योहारों के दौरान पूरी तरह अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा विभाग ने खास प्रोत्साहन योजना शुरू की है। राज्य शासन के निर्देश के अनुसार विद्यार्थियों को 10 निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने पर 10 बोनस अंक दिए जाएंगे। ये बोनस अंक स्थानीय एवं बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों को प्रदान किए जाएंगे।1 से 15 सितंबर तक चलेगा साक्षरता अभियानराज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण और स्कूल शिक्षा विभाग के तत्वावधान में ‘उल्लास नव भारत साक्षरता पखवाड़ा’ का आयोजन 1 से 15 सितंबर 2026 तक किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 2 सितंबर को प्रदेशभर में घर-घर जाकर 15 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे लोगों का सर्वे किया जाएगा, जो औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं।छात्रों को करना होगा ये कामइस अभियान में कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी भी सीधे जुड़ेंगे। विद्यार्थी स्थानीय युवाओं और अन्य स्वयंसेवकों के साथ मिलकर घर-घर जाकर निरक्षर नागरिकों की पहचान और जानकारी जुटाएंगे। 10 निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने पर संबंधित विद्यार्थी को 10 बोनस अंक मिलने का प्रावधान है।स्वयंसेवी शिक्षक भी किए जाएंगे पंजीकृतअभियान को प्रभावी बनाने के लिए अधिक से अधिक स्वयंसेवी शिक्षकों का पंजीयन किया जाएगा। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरणों को सर्वेक्षण कार्य शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए हैं।साक्षरता केंद्रों का होगा निरीक्षणअभियान की पारदर्शिता और नियमितता सुनिश्चित करने के लिए 2 सितंबर की शाम संचालित साक्षरता केंद्रों का स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंच-सरपंचों और प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा अवलोकन किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य प्रदेश को जल्द से जल्द पूर्ण साक्षर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है।

दुर्ग: छत्तीसगढ़ में आगामी धान खरीदी को लेकर किसानों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने एग्रीस्टेक और बकेट क्लेम में किसानों के पंजीयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और समिति प्रबंधकों को किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष धान बिक्री के लिए एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन और सह-खातेदारों का बकेट क्लेम यानी सहमति सत्यापन अनिवार्य रहेगा। जिन किसानों का आवश्यक पंजीयन पूरा नहीं होगा, उन्हें धान बेचने में परेशानी हो सकती है।सह-खातेदारों का सत्यापन जरूरीसंयुक्त कृषि भूमि में एक से अधिक हिस्सेदार होने पर सभी सह-खातेदारों का बकेट क्लेम कराया जाना जरूरी होगा। इसके लिए सह-खातेदारों की सहमति OTP के माध्यम से ऑनलाइन भी ली जा सकती है। दूसरे शहर में रहने वाले सह-खातेदारों को भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।संस्थागत किसानों को भी नहीं मिलेगी छूटपिछले वर्षों में संस्थागत पंजीयन वाले किसानों को दी गई विशेष छूट इस वर्ष समाप्त कर दी गई है। अब संस्थागत सहित सभी श्रेणी के किसानों का पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य होगा। बिना पंजीयन के किसान धान बिक्री की प्रक्रिया से वंचित हो सकते हैं।गांवों में लगाए जाएंगे विशेष शिविरलंबित पंजीयन और बकेट क्लेम को जल्द पूरा कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। शिविरों में सह-खातेदारों का सत्यापन, OTP आधारित सहमति और पंजीयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।धान नहीं बेचना है तो देना होगा घोषणा पत्रजो किसान या संस्थागत खाताधारक इस वर्ष धान बिक्री नहीं करना चाहते, उनसे लिखित घोषणा पत्र लिया जाएगा। इसमें यह दर्ज होगा कि उन्होंने स्वेच्छा से पंजीयन नहीं कराया है और भविष्य में धान बिक्री नहीं होने की स्थिति में समिति की जिम्मेदारी नहीं होगी।कहां करा सकते हैं पंजीयन?किसान अपना पंजीयन और बकेट क्लेम निकटतम प्राथमिक कृषि साख समिति, तहसील कार्यालय या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से करा सकते हैं। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी कर लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में वर्ष 2026 के लिए घोषित स्थानीय अवकाश की तारीख में बदलाव किया गया है। जिला प्रशासन ने हरछठ के अवसर पर 2 सितंबर को घोषित स्थानीय अवकाश को संशोधित करते हुए अब 19 अक्टूबर 2026 को स्थानीय अवकाश घोषित किया है।कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेशकलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विजय दयाराम की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पूर्व में 2 सितंबर 2026 को हरछठ के अवसर पर घोषित स्थानीय अवकाश को संशोधित किया गया है। अब 19 अक्टूबर 2026, सोमवार को दुर्गा महाअष्टमी के अवसर पर जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा।इस संशोधन के बाद 2 सितंबर को जिले में स्थानीय अवकाश नहीं रहेगा। इसके स्थान पर 19 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया गया है।2026 में अब ये रहेंगी स्थानीय छुट्टियांसंशोधित स्थानीय अवकाश सूची के अनुसार गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में वर्ष 2026 के लिए प्रमुख स्थानीय अवकाश इस प्रकार हैं:- 10 फरवरी 2026 — जिला स्थापना दिवस- 19 अक्टूबर 2026 — दुर्गा महाअष्टमी- 11 नवंबर 2026 — भाई दूजबैंक और कोषालय पर लागू नहीं होगा आदेशजिला प्रशासन के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि घोषित स्थानीय अवकाश बैंक एवं कोषालयों में लागू नहीं होगा। यानी इन संस्थानों के लिए यह स्थानीय अवकाश प्रभावी नहीं रहेगा।जिले के लोगों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो 2 सितंबर को छुट्टी मानकर अपनी योजनाएं बना रहे थे। अब संशोधित आदेश के अनुसार 2 सितंबर को सामान्य कार्यदिवस रहेगा और 19 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश रहेगा।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज 1 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में होने वाले इस सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधि देश में जल सुरक्षा को मजबूत बनाने को लेकर मंथन करेंगे।सम्मेलन में जल संरक्षण, बारिश के पानी का संग्रहण, पेयजल स्रोतों की सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता और जल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण और पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को साझा करेंगे। साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के जरिए जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और भविष्य की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी विचार-विमर्श होगा।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं। प्रदेश में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। विभाग लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहा है और आवश्यक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है।स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा मॉनिटरिंगस्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में संक्रमण को लेकर पूरी तैयारी है और स्वास्थ्य विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में अब तक करीब 130 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से लगभग 100 लोगों का संक्रमण खत्म हो चुका है।स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस मौसम में H1N1 संक्रमण के मामले सामने आ सकते हैं, इसलिए निगरानी और सतर्कता बढ़ाई गई है।दुर्ग में सामने आए 13 मामलेछत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। जिले में अब तक H1N1 संक्रमण के 13 मामले सामने आने की जानकारी है। इसके बाद सर्विलांस टीम ने स्थिति पर निगरानी बढ़ाते हुए आम लोगों के लिए सतर्कता संबंधी एडवाइजरी जारी की है।छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का बढ़ता खतरा, 130 मरीज मिले; स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, दुर्ग में 13 मामलेआम लोगों को सतर्क रहने की सलाहस्वास्थ्य विभाग ने लोगों को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सावधानी बरतने और जरूरत पड़ने पर मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। साथ ही नियमित रूप से हाथों की सफाई रखने और स्वास्थ्य संबंधी लक्षण दिखाई देने पर समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की गई है।विभाग का उद्देश्य संक्रमण की समय पर पहचान कर उसके प्रसार को नियंत्रित करना है। अधिकारियों द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के राशनकार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र राशनकार्डधारी परिवारों को सितंबर और अक्टूबर 2026 का चावल एकमुश्त उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में खाद्य विभाग की ओर से आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत आने वाले अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्ड धारकों को उनकी निर्धारित मासिक पात्रता के अनुसार दोनों महीनों के चावल का आबंटन जारी किया गया है।सितंबर में मिलेगा दो महीने का चावलचावल का पर्याप्त भंडारण होने के बाद सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों का चावल एक साथ राशनकार्ड धारकों को वितरित किया जाएगा। हालांकि, चावल के अलावा शक्कर, चना, नमक और गुड़ जैसी अन्य राशन सामग्री का वितरण संबंधित माह के मासिक आबंटन के अनुसार ही किया जाएगा।दो महीने के चावल की पात्रता और वितरण संबंधी जानकारी सभी उचित मूल्य दुकानों पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाएगी, ताकि पात्र हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में राशन मिल सके। ई-पॉस मशीन से होगा अलग-अलग बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणदो माह का चावल एक साथ मिलने के बावजूद ई-पॉस मशीन में प्रत्येक माह के राशन के लिए पृथक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक माह के चावल वितरण की रसीद ई-पॉस मशीन से जनरेट कर हितग्राही को देना अनिवार्य होगा। सितंबर में होगा ‘चावल उत्सव’सितंबर 2026 में उचित मूल्य दुकानों पर ‘चावल उत्सव’ का आयोजन किया जाएगा। दुकान स्तर की निगरानी समिति की मौजूदगी में पात्र हितग्राहियों को चावल और अन्य राशन सामग्री का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।इसके साथ ही उचित मूल्य दुकानों में सितंबर और अक्टूबर के आबंटन के अनुसार चावल के भंडारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों और राशन दुकान संचालकों को निर्धारित समय-सीमा में सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।नोट: दो महीने का एकमुश्त वितरण यहां दिए गए निर्देशों के अनुसार चावल के लिए है; अन्य राशन सामग्री का वितरण मासिक आबंटन के आधार पर होगा।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर है। कृषि को अधिक लाभकारी बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब धान के स्थान पर वैकल्पिक खरीफ फसलों की खेती करने वाले पात्र किसानों को ₹15,000 प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दी जाएगी।इससे पहले मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, दलहन-तिलहन और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को ₹10,000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जा रही थी। अब धान के स्थान पर वैकल्पिक फसल लेने वाले किसानों के लिए यह राशि बढ़ाकर ₹15,000 प्रति एकड़ कर दी गई है।किन फसलों पर मिलेगा लाभ?सरकार का उद्देश्य किसानों को धान की पारंपरिक खेती के साथ-साथ दलहन, तिलहन और अन्य लाभकारी वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित करना है। इन फसलों में अपेक्षाकृत कम सिंचाई की जरूरत हो सकती है। इससे सिंचाई लागत कम करने, भू-जल संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है। बैंक खाते में सीधे आएगी राशियोजना का लाभ लेने के लिए किसानों का एग्रीस्टेक और एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन जरूरी है। खेत के रकबे और बोई गई फसल का सत्यापन डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किया जाएगा। सत्यापन के बाद पात्र किसानों को मान्य रकबे के आधार पर आदान सहायता राशि DBT के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।31 अक्टूबर तक करा सकते हैं पंजीयनखरीफ मौसम 2026 के लिए किसानों को 31 अक्टूबर 2026 तक नवीन पंजीयन और आवश्यक संशोधन कराने का अवसर दिया गया है। किसानों को अपनी संबंधित सहकारी समिति में जाकर एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन या जरूरी संशोधन समय पर कराने की सलाह दी गई है।दलहन-तिलहन की MSP पर होगी खरीदीकिसानों को एक और बड़ी राहत देते हुए सरकार के प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के तहत अधिसूचित दलहन और तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी की जाएगी।पात्र किसान अपनी उपज अधिसूचित खरीदी केंद्रों पर बेच सकेंगे और समर्थन मूल्य के अनुसार मिलने वाली राशि DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए भी एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन आवश्यक होगा।कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीयन और आवश्यक संशोधन पूरा कर योजना का लाभ उठाएं।

अंबिकापुर: नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई भीषण बाढ़ ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के एक परिवार की चिंता बढ़ा दी है। वरिष्ठ भाजपा नेता करताराम गुप्ता की बेटी और इंग्लैंड में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. मीना गुप्ता नेपाल में लापता बताई जा रही हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने के बाद वह करीब 80 लोगों के दल के साथ नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र में पहुंची थीं। इसी दौरान अचानक आई बाढ़ के बाद उनसे संपर्क टूट गया।परिवार के मुताबिक, 26 अगस्त को दल के सदस्य इमिग्रेशन संबंधी औपचारिकताओं के लिए सीमा क्षेत्र स्थित कार्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक आई बाढ़ ने इलाके में भारी तबाही मचा दी। बताया जा रहा है कि बाढ़ की चपेट में तीन मंजिला इमारत भी आई थी। इसके बाद डॉ. मीना गुप्ता समेत दल के कई सदस्यों से संपर्क नहीं हो पाया है।कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद टूटा संपर्कजानकारी के अनुसार डॉ. मीना गुप्ता ने 23 अगस्त को कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी की थी। इसके बाद वह अपने दल के साथ नेपाल-तिब्बत सीमा की ओर रवाना हुईं। 26 अगस्त को इमिग्रेशन कार्यालय पहुंचने के दौरान अचानक बाढ़ की स्थिति बन गई।बाढ़ और खराब परिस्थितियों के कारण इलाके में संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। यही वजह है कि परिवार के लोग डॉ. मीना से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और उनकी स्थिति को लेकर चिंतित हैं।रक्षाबंधन पर बेटी से मिलने की थी उम्मीदडॉ. मीना के पिता और वरिष्ठ भाजपा नेता करताराम गुप्ता इस समय दिल्ली में हैं। परिवार के मुताबिक, रक्षाबंधन के अवसर पर बेटी से मुलाकात की उम्मीद थी, लेकिन नेपाल से आई खबर के बाद परिवार की चिंता बढ़ गई है।करताराम गुप्ता के मुताबिक, डॉ. मीना ने उन्हें भी कैलाश मानसरोवर यात्रा में साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन वह यात्रा पर नहीं जा सके। अब परिवार उनकी सकुशल वापसी की खबर का इंतजार कर रहा है।इंग्लैंड में चर्म रोग विशेषज्ञ हैं डॉ. मीनाडॉ. मीना गुप्ता की शुरुआती पढ़ाई अंबिकापुर के होलीक्रॉस स्कूल से हुई है। चिकित्सा की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह इंग्लैंड में रहकर चर्म रोग विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दे रही हैं।परिवार के अनुसार, वह 14 अगस्त को दिल्ली पहुंची थीं। इसके बाद आध्यात्मिक गुरु के साथ करीब 80 लोगों के दल में काठमांडू के लिए रवाना हुई थीं।परिवार ने सुनाई यात्रा की यादेंडॉ. मीना की बड़ी बहन ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए परिवार को मानसरोवर के दर्शन भी कराए थे। यात्रा के दौरान परिवार से उनका संपर्क बना हुआ था, लेकिन नेपाल-तिब्बत सीमा पर बाढ़ आने के बाद अचानक संपर्क टूट गया।अब परिवार की सबसे बड़ी चिंता डॉ. मीना की स्थिति को लेकर है और सभी उनकी सकुशल वापसी की उम्मीद कर रहे हैं।मंत्री ने दिया हरसंभव मदद का भरोसाडॉ. मीना के लापता होने की जानकारी सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने उनके पिता करताराम गुप्ता से पूरे मामले की जानकारी ली है।मंत्री ने केंद्र सरकार के संपर्क में रहते हुए डॉ. मीना की तलाश और परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। फिलहाल परिवार और स्थानीय स्तर पर उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।नेपाल-तिब्बत सीमा पर बाढ़ से पैदा हुए हालात के बीच कई लोगों के संपर्क से बाहर होने की खबरों ने चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में डॉ. मीना गुप्ता के परिवार को अब उनकी सुरक्षित होने की खबर का इंतजार है।

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। सिटी कोतवाली क्षेत्र के मसानगंज और खपरगंज इलाके में दो पक्ष आमने-सामने आ गए और दोनों ओर से पथराव हुआ। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा।घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर रख रही है और भड़काऊ या विवादित पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बढ़ा विवादप्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, विवाद की शुरुआत सोशल मीडिया पर की गई एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हुई। इसके बाद दो पक्षों के बीच कहासुनी और मारपीट की स्थिति बनी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई।इसके बाद दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। पुलिस के पहुंचने के बावजूद कुछ समय तक स्थिति नियंत्रण से बाहर रही। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और बल प्रयोग किया।50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचनापथराव की घटना में 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। वहीं, पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की जानकारी सामने आई है। अलग-अलग रिपोर्टों में थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात कही गई है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।मौके पर पहुंचे SP और कलेक्टरघटना की जानकारी मिलते ही बिलासपुर एसपी रजनीश सिंह और कलेक्टर संजय अग्रवाल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। रातभर संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग जारी रही।CCTV और ड्रोन से रखी जा रही नजरपुलिस अब घटना में शामिल लोगों की पहचान के लिए CCTV फुटेज और ड्रोन कैमरों की मदद ले रही है। मौके से जुटाए जा रहे वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह या भड़काऊ सामग्री प्रसारित नहीं करने की अपील की है।इलाके में भारी पुलिस बल तैनाततनाव को देखते हुए बिलासपुर जिले के अलग-अलग थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। संवेदनशील स्थानों पर जवानों की तैनाती के साथ लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करने की अपील की गई है।FIR और जांच की तैयारीपुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। दोनों पक्षों की शिकायतों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता इलाके में शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखना है। पुलिस की निगरानी जारी है और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।