रायपुर/छत्तीसगढ़। घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर सामने आई है। LPG कनेक्शन की e-KYC को लेकर 16 अगस्त की समयसीमा चर्चा में है। ऐसे उपभोक्ता जिनकी आधार आधारित e-KYC या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अभी तक पूरी नहीं हुई है, उन्हें समय रहते अपनी e-KYC की स्थिति जांचने और प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जा रही है।e-KYC का उद्देश्य LPG कनेक्शन का आधार के जरिए सत्यापन करना और पात्र उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभों को सही व्यक्ति तक पहुंचाना है। e-KYC पूरी नहीं होने की स्थिति में सब्सिडी या LPG से जुड़ी सेवाओं में परेशानी आ सकती है।इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस के उपभोक्ता अपनी e-KYC की स्थिति संबंधित गैस एजेंसी या उपलब्ध डिजिटल माध्यम से जांच सकते हैं।⚠️ ध्यान दें: जिन उपभोक्ताओं की e-KYC पहले से पूरी हो चुकी है, उन्हें दोबारा कराने की जरूरत नहीं हो सकती।👉 अगर आपने अभी तक LPG e-KYC नहीं कराई है, तो 16 अगस्त से पहले अपनी स्थिति जरूर जांच लें।

बिलासपुर। जिले के सीपत थाना क्षेत्र के देवरी गांव स्थित श्मशान घाट में आधी रात कथित तंत्र क्रिया का मामला सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों के अनुसार, श्मशान घाट में तंत्र क्रिया से जुड़ी सामग्री के साथ कुछ तस्वीरें भी मिलीं। मामले की सूचना पुलिस को दी गई।बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने देर रात चार युवकों को वहां मौजूद देखा और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान तीन युवक मौके से भाग निकले, जबकि एक युवक ऋषिकेश कुमार को पकड़ लिया गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान कथित तौर पर चीफ जस्टिस की तस्वीर के साथ प्रियंशु और ओम बोल की तस्वीरें भी वहां रखी हुई पाईं। बताया जा रहा है कि प्रियंशु और ओम बोल चाकूबाजी के एक मामले में जेल में बंद हैं और उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। इसी बीच उनके साथियों द्वारा कथित रूप से तंत्र क्रिया का सहारा लिए जाने की बात सामने आई है।हालांकि, तंत्र क्रिया का वास्तविक उद्देश्य और इसमें शामिल लोगों की भूमिका पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार तीन लोगों की तलाश जारी बताई जा रही है।ग्रामीणों की सतर्कता से सामने आए इस मामले को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

बांकी मोंगरा। नगर पालिका परिषद बांकी मोंगरा के अटल परिसर में इन दिनों प्रकाश व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। रात होते ही परिसर का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब जाता है। परिसर में लोगों की सुविधा और सुंदरता के लिए लगाई गई कई लाइटें बंद पड़ी नजर आ रही हैं।स्थानीय लोगों का कहना है कि सार्वजनिक स्थल होने के बावजूद यहां की लाइटों की नियमित निगरानी और रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रात के समय पर्याप्त रोशनी नहीं होने से परिसर में आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।अटल परिसर पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से बना महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। ऐसे स्थान पर प्रकाश व्यवस्था का दुरुस्त रहना जरूरी है। लेकिन लाइटों के बंद रहने से नगर पालिका की व्यवस्थाओं और नियमित मॉनिटरिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं।स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से मांग की है कि परिसर में बंद पड़ी लाइटों की जांच कर तत्काल मरम्मत कराई जाए और रात के समय पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

खरोरा। सरस्वती शिशु मंदिर खरोरा की छात्रा आराध्या साहू एवं गरिमा देवांगन ने अपनी रचनात्मकता और वैज्ञानिक समझ का शानदार परिचय देते हुए मानव शरीर की आंतरिक संरचना पर आधारित एक आकर्षक शैक्षणिक मॉडल तैयार किया है।छात्राओं द्वारा तैयार किए गए इस प्रोजेक्ट में मानव शरीर की बाहरी संरचना के साथ-साथ रक्त संचार तंत्र, मांसपेशी तंत्र, कंकाल तंत्र और पाचन तंत्र सहित शरीर के विभिन्न अंगों एवं तंत्रों को चित्रों और रंगों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।इस मॉडल की खास बात यह है कि इसे केवल चित्र के रूप में नहीं बनाया गया, बल्कि अलग-अलग हिस्सों को क्रमवार तरीके से प्रदर्शित करने की रचनात्मक तकनीक अपनाई गई है। इससे देखने वाले को मानव शरीर के अंदर मौजूद विभिन्न अंगों और उनके आपसी संबंधों को आसानी से समझने में मदद मिलती है।आराध्या साहू और गरिमा देवांगन के इस प्रयास में विज्ञान विषय के प्रति रुचि, मेहनत, कल्पनाशीलता और सीखने की इच्छा साफ दिखाई देती है। छात्राओं द्वारा तैयार यह मॉडल विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ उनकी प्रतिभा को भी दर्शाता है।

कोरबा। बांकी मोंगरा नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं।स्थानीय स्तर पर सामने आई तस्वीरों में कुछ सड़कों की सतह उखड़ती हुई दिखाई दे रही है, वहीं कुछ निर्माणाधीन अथवा निर्मित भवनों में दरारें होने की बात भी सामने आई है।चुनाव के दौरान क्षेत्र के विकास और बांकी मोंगरा को बेहतर नगर पालिका बनाने के बड़े-बड़े दावे किए गए थे। ऐसे में निर्माण कार्यों की स्थिति को लेकर उठ रहे सवालों ने नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर चर्चा तेज कर दी है।स्थानीय लोगों का सवाल है कि यदि निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार किए गए हैं, तो कुछ समय बाद ही सड़क की सतह खराब होने और भवनों में दरारें आने की स्थिति क्यों बन रही है?जनता यह भी जानना चाहती है कि इन कार्यों की कुल लागत कितनी है, ठेका किस एजेंसी या ठेकेदार को दिया गया है और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच किस स्तर पर की गई है।CMO से भी सवालनगर पालिका की मुख्य नगरपालिका अधिकारी से जनता ने मांग की है कि सामने आए मामलों की जांच कराई जाए और संबंधित कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। यदि जांच में निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता सामने आती है, तो जिम्मेदार ठेकेदार या संबंधित अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।हालांकि, इन मामलों में भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा कोई निष्कर्ष फिलहाल नहीं निकाला जा सकता। लेकिन जनता के सवालों का जवाब देना और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता स्पष्ट करना नगर पालिका प्रशासन की जिम्मेदारी है।जनता का कहना है कि विकास के नाम पर खर्च होने वाला पैसा जनता का है, इसलिए सड़क, भवन और अन्य निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए।अब देखना होगा कि नगर पालिका प्रशासन इन सवालों को गंभीरता से लेते हुए जांच कराता है या नहीं और यदि कमी पाई जाती है तो जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है।

नई दिल्ली/रायपुर : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर खारिज करने से इनकार किया गया था।क्या है पूरा मामला?यह मामला 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। चुनाव में भूपेश बघेल ने भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल को हराया था। विजय बघेल की ओर से दायर चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतदान से पहले लागू चुनाव प्रचार की 48 घंटे की अवधि के दौरान बघेल ने एक कार्यक्रम/रोड शो में हिस्सा लिया था।भूपेश बघेल ने इस चुनाव याचिका को शुरुआती चरण में ही खारिज करने की मांग की थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया और बघेल की याचिका का निपटारा करते हुए उन्हें चुनाव ट्रिब्यूनल के सामने अपनी सभी दलीलें और आपत्तियां रखने की छूट दी है। इसका मतलब है कि पाटन चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।आगे क्या होगा?अब पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ी चुनाव याचिका पर संबंधित न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चुनाव याचिका समाप्त नहीं हुई है, बल्कि बघेल को मामले की सुनवाई के दौरान अपने पक्ष में सभी कानूनी दलीलें रखने का अवसर मिलेगा।यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध छत्तीसगढ़ के 2023 विधानसभा चुनाव में पाटन सीट के परिणाम से है।

रायपुर/नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोककला और परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी पहचान मिली है। 30 जुलाई 2026 को बस्तर का 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति भवन पहुंचा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की।राष्ट्रपति ने की बस्तर की कला और परंपराओं की सराहनाप्रतिनिधिमंडल में बस्तर पंडुम 2026 के विजेता, पारंपरिक जनजातीय नेतृत्व से जुड़े मांझी-चालकी, पद्मश्री सम्मानित व्यक्तित्व और जनप्रतिनिधि शामिल रहे। राष्ट्रपति ने बस्तर की लोककला, जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में योगदान दे रहे कलाकारों और प्रतिनिधियों की सराहना की।इस मुलाकात के दौरान बस्तर की पारंपरिक कला और संस्कृति को देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान तक पहुंचने का अवसर मिला।राष्ट्रपति को भेंट की गई ‘झिटकू-मिटकी’ कलाकृतिमुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को बस्तर की करीब 300 वर्ष पुरानी ‘झिटकू-मिटकी’ लोकगाथा से जुड़ी जनजातीय कलाकृति भेंट की।‘झिटकू-मिटकी’ को बस्तर की लोकपरंपरा में प्रेम, त्याग, आस्था और सामाजिक मूल्यों से जुड़ी महत्वपूर्ण लोकगाथा माना जाता है। इस कलाकृति के जरिए बस्तर की पारंपरिक कला और लोकविश्वास की झलक राष्ट्रपति भवन तक पहुंची।बस्तर की पहचान को मिली नई ऊंचाईराष्ट्रपति मुर्मु ने बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों को जनजातीय परंपराओं और लोककला को व्यापक पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। ऐसे आयोजनों के माध्यम से बस्तर की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामने लाने में मदद मिल सकती है।राष्ट्रपति ने बस्तर दशहरा और बस्तर पंडुम में भविष्य में शामिल होने की इच्छा भी व्यक्त की।स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को उम्मीदबस्तर की कला, संस्कृति और पारंपरिक विरासत का राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। इससे बस्तर के स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों और पारंपरिक कला से जुड़े समुदायों को देशभर में नई पहचान मिलने की उम्मीद बढ़ी है।बस्तर की धातु शिल्प, काष्ठ कला, लोकगाथाएं, पारंपरिक नृत्य और जनजातीय रीति-रिवाज लंबे समय से इसकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा रहे हैं। ऐसे राष्ट्रीय मंचों पर इन्हें स्थान मिलने से आने वाली पीढ़ियों तक इस विरासत को संरक्षित और आगे बढ़ाने के प्रयासों को भी मजबूती मिल सकती है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 75 हजार शिक्षकों के लिए TET को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद इन शिक्षकों के लिए निर्धारित समयसीमा में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना जरूरी होगा।31 अगस्त 2028 तक TET पास करना होगाताजा जानकारी के अनुसार बिना TET योग्यता वाले शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक TET उत्तीर्ण करना होगा। तय समयसीमा में परीक्षा पास नहीं करने पर संबंधित शिक्षकों की पदोन्नति प्रभावित हो सकती है और सेवा को लेकर भी मुश्किलें सामने आ सकती हैं।75 हजार शिक्षकों पर सीधा असरछत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं, जो लंबे समय से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके पास TET की पात्रता नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उनके लिए TET पास करना अब महत्वपूर्ण हो गया है।शिक्षकों के लिए बढ़ी चुनौतीTET परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के सफल नहीं होने के बाद यह मुद्दा और गंभीर हो गया है। अब प्रभावित शिक्षकों के सामने निर्धारित समय के भीतर TET उत्तीर्ण करने की चुनौती है।नोट: 31 अगस्त 2028 की समयसीमा और करीब 75 हजार शिक्षकों से जुड़ी जानकारी आज प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर दी गई है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) ने अनुरेखक (सिविल) लिखित परीक्षा (WRDT26) की मॉडल आंसर की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रश्नों और जारी मॉडल उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।13 अगस्त तक आपत्ति का मौकामॉडल आंसर की में किसी उत्तर को लेकर अभ्यर्थियों को आपत्ति है, तो वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत 13 अगस्त 2026 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए यह मौका महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राप्त आपत्तियों के आधार पर उत्तरों की समीक्षा की जा सकती है।ऐसे डाउनलोड करें मॉडल आंसर कीअभ्यर्थी CGSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘मॉडल आंसर’ सेक्शन में ‘अनुरेखक (सिविल) लिखित परीक्षा (WRDT26) के मॉडल उत्तर’ लिंक पर क्लिक कर PDF डाउनलोड कर सकते हैं।अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे मॉडल आंसर की और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि से जुड़ी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर भी जरूर जांच लें।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य गठन के बाद बिजली कंपनियों में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अंतर्गत आने वाली जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में कुल 1235 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया गया है।इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। इससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के नए अवसर उपलब्ध होंगे।बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए बढ़ाया जाएगा अमलाराज्य में लगातार बढ़ रही बिजली की मांग और 67 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिजली कंपनियों में मानव संसाधन बढ़ाया जा रहा है।नई नियुक्तियों से बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण और रखरखाव से जुड़े कार्यों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। कंपनियों में आवश्यक तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों को भरकर कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाया जाएगा। किन-किन पदों पर होगी भर्ती?आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार, 1235 पदों की भर्ती में कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से सहायक अभियंता (AE), कनिष्ठ अभियंता (JE), संयंत्र परिचारक (Plant Attendant) और डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) के पद शामिल हैं।इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, फायर ऑफिसर एवं स्टाफ, विधि विभाग, वित्त अधिकारी और सुरक्षा विभाग से जुड़े पद भी शामिल किए गए हैं।किस श्रेणी में कितने पद?कुल 1235 रिक्त पदों में अलग-अलग श्रेणियों के पद शामिल हैं। पदों का विवरण इस प्रकार है:* द्वितीय श्रेणी: 189 पद* तृतीय श्रेणी: 711 पद* चतुर्थ श्रेणी: 335 पदइस तरह तीनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 1235 पदों पर भर्ती की जाएगी।## किस बिजली कंपनी में कितनी वैकेंसी?भर्ती के तहत अलग-अलग कंपनियों में पदों का आवंटन भी किया गया है। कंपनीवार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार कंपनी पदों की संख्या छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी - 547 छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी - 177 छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी - 96 कुल - 1235 आवेदन से जुड़ी जरूरी जानकारीभर्ती का आधिकारिक विज्ञापन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) विभाग की ओर से जारी किया गया है। भर्ती से संबंधित पात्रता, पदवार योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण शर्तों की विस्तृत जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्धारित नियमों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।कहां मिलेगी पूरी जानकारी?भर्ती से संबंधित आधिकारिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी की वेबसाइट [www.cspc.co.in](http://www.cspc.co.in) पर विजिट कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को पदवार पात्रता और अन्य शर्तों की जांच जरूर कर लेनी चाहिए।

मुंगेली। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने वाली बड़ी पहल सामने आई है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को छत्तीसगढ़ का पहला हेवी अर्थ-मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए मुंगेली जिले में 79.70 एकड़ सरकारी जमीन रियायती दर पर आवंटित की है।यह प्लांट पथरिया तहसील के चंद्रगढ़ी गांव में स्थापित किया जाएगा। प्रस्ताव को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। प्रस्तावित स्थल बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर बताया गया है।रोजगार और सहायक उद्योगों को मिलेगा बढ़ावाअधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना से स्थानीय युवाओं के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। प्लांट के आसपास MSME, लॉजिस्टिक्स, परिवहन और स्पेयर पार्ट्स निर्माण जैसे सहायक उद्योगों के विकसित होने की संभावना है।मुंगेली में औद्योगिक विकास की नई संभावनाएंप्रशासन का मानना है कि BEML का यह प्रोजेक्ट मुंगेली जिले में आधुनिक इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों के विस्तार की नींव रख सकता है। इससे जिले में औद्योगिक इकोसिस्टम मजबूत होने और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।खास बात: यह छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाला पहला हेवी अर्थ-मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा।