बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में रविवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। कोटा ब्लॉक के ग्राम बांसाझाल स्थित रतनपुर–गौरेला-पेंड्रा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-45) पर एक पुल अचानक धंस गया। उसी समय पेंड्रा से बिलासपुर जा रही पुष्पराज बस पुल से गुजर रही थी। पुल का एक हिस्सा धंसने से बस बीच पुल पर फंस गई और उसका अगला हिस्सा नीचे की ओर झुक गया। चालक की सूझबूझ से समय रहते बस रोक दी गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया।चालक की सतर्कता से बची यात्रियों की जानप्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस जैसे ही पुल पर पहुंची, अचानक तेज आवाज के साथ पुल में दरार आ गई और उसका एक हिस्सा धंस गया। बस कुछ देर तक पुल पर ही फंसी रही, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। चालक ने तत्काल बस रोककर स्थिति को संभाला और संभावित बड़े हादसे को टाल दिया।20 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गयाघटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। बस में सवार करीब 20 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर यातायात पूरी तरह बंद कर दिया गया। पुल धंसने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग प्रभावितस्थानीय लोगों के अनुसार, यह राष्ट्रीय राजमार्ग मध्यप्रदेश के शहडोल, अनूपपुर तथा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले को बिलासपुर और रतनपुर से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। इस सड़क से प्रतिदिन हजारों छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। पुल क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है।ग्रामीणों ने पुल की तत्काल तकनीकी जांच और स्थायी मरम्मत की मांग की है।NH-45 पर यातायात बंद, मरम्मत कार्य शुरूप्रशासन के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग-45 के अधिकारी और तकनीकी दल मौके पर पहुंच चुके हैं। पुल की मरम्मत और यातायात बहाल करने का काम शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल इस मार्ग पर बड़े वाहनों का आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया है।प्रशासन ने जारी किए वैकल्पिक मार्गयातायात पुलिस ने यात्रियों और वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्ग जारी किए हैं।छोटी गाड़ियां और छोटी बसेंरतनपुर → बांसाझाल से पहले दाहिनी ओर → बारीडीह बस्ती → मुख्य मार्ग → गौरेला-पेंड्राअन्य वैकल्पिक मार्गरतनपुर → शनिचरी चौक → जूना शहर → जोगीपुर चौक → अमाली → कंचनपुर → बेलगहना रोडरतनपुर → कोटा → बेलगहना → पेंड्राप्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सुरक्षा के मद्देनजर केवल निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें और पुलिस द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनकी पुलिस जांच पूरी होने के बावजूद उनकी क्लोजर रिपोर्ट अब तक संबंधित अदालतों में पेश नहीं की गई। इस मामले में पुलिस महानिदेशक (DGP) के हलफनामे के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए अगली सुनवाई से पहले विस्तृत स्थिति रिपोर्ट तलब की है।मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को निर्धारित की है।DGP के हलफनामे में बड़ा खुलासाहाईकोर्ट में दाखिल शपथपत्र के अनुसार, प्रदेश में 1,45,097 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन उनकी क्लोजर रिपोर्ट अब तक अदालतों में पेश नहीं की गई। इनमें कई मामले वर्षों से पुलिस थानों में लंबित पड़े हुए हैं।कोर्ट ने DGP को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले नए हलफनामे में बताया जाए कि जांच पूरी हो चुके कितने मामलों की क्लोजर रिपोर्ट अदालतों में दाखिल की गई है और कितने मामले अब भी लंबित हैं।याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्ययह मामला योगेंद्र बाबू शर्मा द्वारा दायर तीन अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आया। हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल और 5 मई 2026 को DGP से विस्तृत शपथपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।हलफनामे में बताया गया कि 15 जून 2026 तक प्रदेश में 1,47,714 ऐसे मामले थे, जिनकी जांच पूरी होने के बावजूद क्लोजर रिपोर्ट अदालतों तक नहीं पहुंची थी।सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपा गया डेटालंबित मामलों की संख्या और रिकॉर्ड इतना अधिक था कि पुलिस विभाग को पूरी जानकारी सीलबंद लिफाफे में पेन ड्राइव के माध्यम से हाईकोर्ट में जमा करनी पड़ी।इसके बाद विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत 20 मई से 16 जुलाई के बीच केवल 2,617 मामलों की क्लोजर रिपोर्ट अदालतों में प्रस्तुत की जा सकी।थानों में वर्षों से लंबित थीं क्लोजर रिपोर्टहाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेशभर में समीक्षा कराई गई। जांच में सामने आया कि रायपुर पुलिस कमिश्नरेट सहित कई रेंज और जिला पुलिस थानों में क्लोजर रिपोर्ट वर्षों से लंबित पड़ी थीं।DGP ने अदालत को बताया कि लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि पुराने मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।

नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। असम, केरल, छत्तीसगढ़ और गुजरात में बाढ़ व भूस्खलन के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं। कई इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी हैं। मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में भारी बारिश और अचानक बाढ़ की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी किया है।असम में बाढ़ से 85 लोगों की मौत, 1.80 लाख प्रभावितअसम में बाढ़ की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के अनुसार अब तक 85 लोगों की मौत हो चुकी है। शिवसागर जिले में तीन और लोगों की जान जाने के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया।राज्य के शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, चराईदेव और धेमाजी जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कुल 349 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 1.80 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलाशिवसागर जिले में 55 हजार से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रशासन ने पांच जिलों में 54 राहत शिविर स्थापित किए हैं, जहां 13,771 लोग शरण लिए हुए हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।केरल में भारी बारिश और भूस्खलन से 8 लोगों की मौतकेरल में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 13 लोग घायल हुए हैं। कई स्थानों पर जलभराव और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है।राज्य में 27 घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, जबकि 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। करीब 5,792 लोगों को 209 राहत शिविरों में सुरक्षित ठहराया गया है।राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (KSDMA) के अनुसार शनिवार को कुछ क्षेत्रों में 320 मिमी तक बारिश दर्ज की गई। IMD ने 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और तिरुवनंतपुरम व कोल्लम में येलो अलर्ट जारी किया है।छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बाढ़ से तबाहीछत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। यहां 16 घर बह गए, जबकि 50 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में दो लड़कियों की मौत हो गई। प्रशासन और बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य चला रहे हैं।गुजरात में भी बारिश का असरगुजरात के कई हिस्सों में रविवार को मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई। राजकोट में सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक 62 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य में अब तक 623.29 मिमी वर्षा हो चुकी है, जो इस मानसून की कुल औसत बारिश का करीब 68.58 प्रतिशत है।IMD ने जारी किया अलर्टभारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश, जलभराव और अचानक बाढ़ की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से नदियों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने तथा स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है।

रायपुर, 2 अगस्त 2026।कुणाल शुक्ला।सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के प्रति आम नागरिकों को जागरूक एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से V-KAN Shine Foundation द्वारा राजधानी रायपुर के विमतारा हॉल में निःशुल्क आरटीआई कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में नागरिक, पत्रकार, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं जेन-ज़ी युवा शामिल हुए। आयोजनकर्ताओं आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला एवं अभिषेक प्रताप सिंह ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी एवं जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना था।पूर्व राज्य सूचना आयुक्त एवं वरिष्ठ पत्रकार धनवेन्द्र जायसवाल ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को सशक्त बनाने और शासन में पारदर्शिता स्थापित करने का एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने आरटीआई आवेदन, प्रथम एवं द्वितीय अपील, शिकायत प्रक्रिया, अधिनियम की विभिन्न धाराओं तथा जन सूचना अधिकारियों द्वारा लगाए जाने वाले सामान्य आपत्तियों से निपटने के व्यावहारिक उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नागरिक केवल दस्तावेज़ ही नहीं, बल्कि आवश्यकतानुसार सामग्री के नमूने प्राप्त करने का अधिकार भी प्रभावी रूप से उपयोग कर सकते हैं।प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जन सूचना अधिकारी सीमांत तिवारी ने आरटीआई अधिनियम की उपयोगिता, आवेदन प्रक्रिया, धारा 6(3), धारा 8, धारा 18 एवं 19 के प्रावधानों, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचनाओं तथा उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों की विस्तृत जानकारी साझा की।वरिष्ठ अधिवक्ता शरद प्रकाश यादव ने कहा कि संविधान का मूल भाव "We the People" है। नागरिक ही राज्य का वास्तविक स्वामी है, इसलिए शासन की कार्यप्रणाली को जानना उसका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जवाबदेह लोकतंत्र की मजबूत नींव है।वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सोनी ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रभावशीलता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।वहीं वरिष्ठ पत्रकार पी.सी. रथ ने आरटीआई आंदोलन के शुरुआती दौर के अनुभव साझा करते हुए कहा कि पारदर्शी लोकतंत्र के लिए यह कानून स्वतंत्र मीडिया जितना ही महत्वपूर्ण है।अभिषेक प्रताप सिंह ने उदाहरणों के माध्यम से बताया कि आरटीआई केवल भ्रष्टाचार उजागर करने का माध्यम नहीं, बल्कि शासकीय विभागों के राजस्व, परिसंपत्तियों एवं प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने का भी प्रभावी उपकरण है। उन्होंने कुणाल शुक्ला द्वारा रायपुर नगर निगम में दायर 551 आरटीआई आवेदनों से सामने आए ऐसे मामलों का उल्लेख किया, जिनसे विभाग को राजस्व बढ़ाने और प्रशासनिक सुधार करने में सहायता मिली।कार्यक्रम के दौरान V-KAN Shine Foundation द्वारा उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए अंकिता शर्मा एवं नितेश गर्ग को "जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड" से सम्मानित किया गया। फाउंडेशन की डायरेक्टर प्रीति उपाध्याय शुक्ला ने बताया कि यह सम्मान ज्यूरी द्वारा सर्वसम्मति से चयनित पत्रकारों को प्रदान किया गया।कार्यक्रम का सफल संचालन स्वाति पांडे ने किया |जबकि उचित शर्मा ने सभी अतिथियों, वक्ताओं एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न सामाजिक संगठनों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं, आरटीआई कार्यकर्ताओं एवं युवाओं की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यशाला के अंत में प्रतिभागियों ने ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि अधिक से अधिक नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर सुशासन एवं पारदर्शिता की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

नई दिल्ली/छत्तीसगढ, 2 अगस्त।भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के शिल्पकार और महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की जयंती पर देशभर में उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ राष्ट्र सेवा जोहार के सभी टीम सदस्यों ने भी उनके अतुलनीय योगदान को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।एक विचार जिसने बदल दी भारत की पहचानपिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को वर्तमान आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। वे बहुभाषाविद, कृषिविज्ञानी, शिक्षाविद और सच्चे देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप पर उन्होंने गहन अध्ययन किया और अनेक डिज़ाइन तैयार कर राष्ट्र के सामने एक नई सोच प्रस्तुत की।जब पहली बार दुनिया ने देखा तिरंगे का सपनासाल 1921 में विजयवाड़ा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को ध्वज का प्रारूप प्रस्तुत किया था। बाद में इसमें आवश्यक संशोधन किए गए और यही स्वरूप आगे चलकर भारत के राष्ट्रीय ध्वज का आधार बना। स्वतंत्र भारत ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया।आपके लिए यह जानकारी भी महत्वपूर्ण है।तिरंगा नहीं, एक भावना—एकता और स्वाभिमान का प्रतीकपिंगली वेंकैया का मानना था कि राष्ट्रध्वज केवल एक कपड़ा नहीं, बल्कि देश की आत्मा, एकता, त्याग, शांति और सम्मान का जीवंत प्रतीक है। उनके प्रयासों ने भारत को ऐसा ध्वज दिया जो विविधता में एकता की पहचान बनकर आज भी हर भारतीय के हृदय में गर्व का संचार करता है।संघर्षों से भरा जीवन, लेकिन राष्ट्र के लिए अटूट समर्पणउन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया। जीवन के अंतिम वर्षों में वे साधारण परिस्थितियों में रहे, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण सदैव प्रेरणास्रोत बना रहा।4 जुलाई 1963 को उनका निधन हो गया, किंतु तिरंगे के साथ उनका नाम अमर हो गया। आज जब भी राष्ट्रीय ध्वज सम्मानपूर्वक फहराया जाता है, तब पिंगली वेंकैया के अद्वितीय योगदान को देश कृतज्ञता के साथ याद करता है।आपके यह भी पढ़ सकते है। नई पीढ़ी के लिए अमर प्रेरणाजयंती के अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि नई पीढ़ी को पिंगली वेंकैया के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्रप्रेम, समर्पण और एकता के मूल्यों को अपनाना चाहिए। तिरंगे का सम्मान करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।अंत में राष्ट्रीय सेवा जोहार की पूरी टीम के द्वार राष्ट्र सेवा के इस महान पथप्रदर्शक पिंगली वेंकैया शत-शत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि।

रायपुर।वी-कैन शाइन फाउंडेशन द्वारा सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन रायपुर के शांति नगर स्थित विमतारा (छोटा हॉल) में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कुणाल शुक्ला, प्रीति उपाध्याय शुक्ला एवं उनकी टीम के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और जागरूक नागरिकों ने सहभागिता की।कार्यशाला में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आरटीआई आवेदन तैयार करने, आवेदन प्रस्तुत करने, प्रथम एवं द्वितीय अपील की प्रक्रिया तथा RTI के प्रभावी उपयोग पर विशेषज्ञों ने विस्तार से जानकारी दी।इस अवसर पर धनवेंद्र जायसवाल, सीमांत तिवारी, शरद प्रकाश यादव, राजकुमार सोनी सहित अन्य वक्ताओं ने RTI से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं, व्यावहारिक अनुभवों एवं नागरिकों के अधिकारों पर अपने विचार साझा किए। सभी वक्ताओं ने पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत बनाने में RTI की भूमिका पर प्रकाश डाला।इस अवसर पर बलौदा बाजार जिला पंचायत सदस्य अंजली साहू भी कार्यशाला में विशेष रूप से शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम नागरिकों को शासन-प्रशासन से जवाबदेही मांगने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रभावी अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि जब आम नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, तभी लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा। अंजली साहू ने कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार के जनजागरूकता कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित होने चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग RTI की प्रक्रिया, उसके उपयोग और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। साथ ही उन्होंने सभी नागरिकों से ऐसे आयोजनों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।कार्यक्रम के दौरान मीडिया जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। वी-कैन शाइन फाउंडेशन द्वारा नितेश गर्ग को 'बेस्ट मेल मीडिया रिपोर्टर' तथा अंकिता शर्मा को 'बेस्ट फीमेल मीडिया रिपोर्टर' सम्मान से नवाजा गया।कार्यक्रम के अंत में उचित शर्मा ने सभी अतिथियों, वक्ताओं एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए वोट ऑफ थैंक्स दिया और सफल आयोजन के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

रायपुर। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रायपुर में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का आयोजन वी केन शाइन फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें RTI विशेषज्ञ नागरिकों को आवेदन तैयार करने, प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देंगे। यह आमंत्रण सामाजिक एवं RTI कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला की ओर से साझा किया गया है।कार्यशाला में प्रतिभागियों को यह बताया जाएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रभावी ढंग से आवेदन कैसे तैयार करें और प्रस्तुत करें। साथ ही, सूचना नहीं मिलने की स्थिति में प्रथम एवं द्वितीय अपील करने की प्रक्रिया तथा RTI के प्रभावी उपयोग से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव और व्यावहारिक मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।पोस्टर के अनुसार यह कार्यशाला शाम 4:00 बजे से रात 8:00 बजे तक आयोजित होगी। कार्यक्रम का आयोजन विमतारा (छोटा हॉल), शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) में किया जाएगा। आयोजकों ने आम नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों और RTI में रुचि रखने वाले लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है।मुख्य बिंदु:RTI आवेदन तैयार करने और जमा करने की जानकारीप्रथम एवं द्वितीय अपील की प्रक्रियाRTI के प्रभावी उपयोग पर विशेषज्ञों का मार्गदर्शनसमय: शाम 4:00 बजे से 8:00 बजे तकस्थान: विमतारा (छोटा हॉल), शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्यभर में एनालॉग पनीर की बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार अब किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरिंग यूनिट या अन्य खाद्य प्रतिष्ठान में एनालॉग पनीर का उपयोग या उससे बने खाद्य पदार्थ परोसना प्रतिबंधित रहेगा।यह निर्णय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। सरकार ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि पूरे राज्य में नियमित जांच अभियान चलाकर आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं करेगी और लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल प्रतिबंध केवल छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर की बिक्री और उपयोग पर लागू होगा। इसके निर्माण या अन्य राज्यों में आपूर्ति को लेकर अलग से निर्णय लिया जाएगा।क्या है एनालॉग पनीर?एनालॉग पनीर पारंपरिक दूध से बने पनीर का विकल्प है, जिसे वनस्पति वसा, मिल्क सॉलिड्स, स्टार्च और अन्य खाद्य योजकों से तैयार किया जाता है। इसकी लागत कम और शेल्फ लाइफ अधिक होती है। हालांकि, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों के अनुसार यदि इसे निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाकर "Analogue" या "Non-Dairy" लेबल के साथ बेचा जाए, तो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बिक्री की अनुमति है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य स्तर पर जनहित में इसके उपयोग और बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है।

बलौदाबाजार/लवन।लगातार हो रही भारी बारिश और महानदी के बढ़े जलस्तर के कारण ग्राम तुरमा में बाढ़ में फंसे चार लोगों एवं एक कुत्ते को प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। देर रात तक चले इस चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू अभियान की क्षेत्रभर में सराहना हो रही है।अंधेरे और बाढ़ के बीच चला अभियानरेस्क्यू के दौरान चारों ओर पानी, घनघोर अंधेरा और खेत-झाड़ियों से भरे रास्तों ने अभियान को बेहद कठिन बना दिया। इसके बावजूद बचाव दल ने जोखिम उठाते हुए बाढ़ में फंसे मिठाई विश्वकर्मा, उर्मिला विश्वकर्मा, जवाहर विश्वकर्मा और मंजू विश्वकर्मा तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। उनके साथ फंसे एक कुत्ते को भी बचाया गया।विमल साहू खुद नाव में बैठेग्राम तुरमा निवासी एवं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विमल साहू ने रेस्क्यू अभियान में स्वयं नाव पर सवार होकर टीम के साथ सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। गांव के लोगों के फंसे होने की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और पूरी कार्रवाई के दौरान सक्रिय रहे।प्रशासन की तत्परतासूचना मिलते ही लवन तहसीलदार पेखन तोन्डरे, लवन थाना प्रभारी अश्वनी सिन्हा, कोतवाली बलौदाबाजार थाना प्रभारी लखेश केवट, पटवारी तुलसीराम बर्मन, मोहनलाल सिन्हा, नगर सैनिक दल तथा एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया।हरदी नाला बना बड़ी चुनौतीरेस्क्यू टीम को घटनास्थल तक पहुंचने से पहले उफनते हरदी नाले को पार करना पड़ा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने प्रशासन एवं बचाव दल को सुरक्षित नाला पार कराने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया।आप यह भी पढ़ सकते है। ग्रामीणों ने दिया पूरा साथरेस्क्यू अभियान में गांव के सरपंच, पंच, जनपद सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा और ग्रामीण लगातार टीम के साथ रहे। स्थानीय जानकारी और मार्गदर्शन के कारण बचाव अभियान सफल रहा।चार गांव अब भी बाढ़ से घिरेलगातार बारिश के चलते तुरमा, हरदी, अमलडीहा और पाहांदा गांवों का संपर्क प्रभावित है। आवागमन पूरी तरह बाधित होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने सभी गांवों में निगरानी बढ़ा दी है और जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत-बचाव की तैयारी रखी गई है।परिजनों ने जताया आभाररेस्क्यू किए गए लोगों के परिजनों ने प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, नगर सैनिक दल, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का आभार जताते हुए कहा कि समय पर पहुंची टीम की वजह से उनके परिवार के सदस्यों की जान बच सकी।मानवता और साहस की मिसालयह रेस्क्यू अभियान प्रशासन की तत्परता, जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और ग्रामीणों के सहयोग का बेहतरीन उदाहरण बनकर सामने आया है। विपरीत परिस्थितियों में चार लोगों और एक बेजुबान की जान बचाकर पूरी टीम ने मानवता और साहस की मिसाल पेश की।

कोरबा/कटघोरा। कटघोरा नगर पालिका के अटल परिसर में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि जिस प्रतिमा को ब्रॉन्ज (कांस्य) की बताकर स्थापित किया गया, वह वास्तव में सीमेंट से तैयार की गई है और उसे ब्रॉन्ज जैसा दिखाने के लिए केवल रंग किया गया। हाल की बारिश के बाद प्रतिमा की बाहरी परत उखड़ने की तस्वीरें सामने आने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के अनुसार प्रतिमा निर्माण पर करीब 14 लाख रुपये खर्च किए गए। अब प्रतिमा की गुणवत्ता, उपयोग की गई सामग्री और सरकारी राशि के इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों ने पूरे मामले की निष्पक्ष तकनीकी एवं वित्तीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यह सरकारी धन के दुरुपयोग का गंभीर मामला होगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।इस मुद्दे को लेकर भाजपा नेताओं ने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। शिकायत में प्रतिमा निर्माण, भुगतान प्रक्रिया और उपयोग की गई सामग्री की विशेषज्ञों से जांच कराने की मांग उठाई गई है।हालांकि, इस मामले में लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि प्रतिमा निर्माण में वास्तव में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है या नहीं। फिलहाल कटघोरा का यह मामला पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है।

बलौदाबाजार-भाटापारा। बलौदाबाजार-भाटापारा क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर ग्रामीण अंचलों की मूलभूत सुविधाओं की पोल खोल दी है। ग्राम तुरमा, खैरा, अमलडीहा एवं हरदी का मुख्य मार्ग से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। हरदी बांध और खैरा बांध पर बाढ़ का पानी ऊपर से बहने के कारण इन चारों गांवों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। स्थिति ऐसी बन गई है कि न तो ग्रामीण गांव से बाहर निकल पा रहे हैं और न ही बाहरी लोग गांवों तक पहुंच पा रहे हैं।बाढ़ के कारण सबसे अधिक परेशानी विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को उठानी पड़ रही है। यदि किसी मरीज को तत्काल अस्पताल ले जाने की आवश्यकता पड़े तो ग्रामीणों के सामने कोई सुरक्षित विकल्प उपलब्ध नहीं है। वहीं, विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और किसान अपनी कृषि उपज तथा आवश्यक सामग्री का परिवहन नहीं कर पा रहे हैं।ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्ष बारिश के मौसम में यही स्थिति बन जाती है। वर्षों से स्थायी पुल की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। बारिश शुरू होते ही चारों गांव लगभग टापू जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं और लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो जाता है।इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला पंचायत सदस्य अंजलि साहू ने मौके की जानकारी लेते हुए राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह केवल आवागमन की समस्या नहीं, बल्कि हजारों ग्रामीणों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ा गंभीर विषय है। यदि समय रहते स्थायी समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में किसी बड़ी जनहानि से भी इंकार नहीं किया जा सकता।अंजलि साहू ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को विस्तृत आवेदन भेजा जा रहा है। आवेदन में हरदी बांध एवं खैरा बांध पर मजबूत एवं उच्चस्तरीय आरसीसी पुलों के निर्माण की मांग की गई है, ताकि वर्षभर निर्बाध और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित हो सके।उन्होंने कहा कि दोनों स्थानों पर पुल बनने से केवल तुरमा, खैरा, अमलडीहा और हरदी ही नहीं, बल्कि आसपास के अनेक गांवों के हजारों ग्रामीणों को भी सीधा लाभ मिलेगा। आपातकालीन सेवाओं, शिक्षा, कृषि, व्यापार तथा ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी और हर वर्ष बाढ़ के दौरान होने वाली परेशानियों से स्थायी राहत मिलेगी।क्षेत्र के ग्रामीणों ने भी राज्य सरकार से मांग की है कि इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि आने वाले वर्षों में किसी भी बारिश के दौरान गांवों का संपर्क न टूटे और लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।