बलौदाबाजार: भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (SBI RSETI), बलौदाबाजार में संचालित 15 दिवसीय पशु सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षार्थियों को उनके कार्य से संबंधित आवश्यक टूलकिट वितरित की गई। टूलकिट मिलने से पशु सखी दीदियों को प्रशिक्षण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी।टूलकिट का वितरण लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM) श्री शिव कुमार कंवर ने किया। यह कार्यक्रम SBI RSETI बलौदाबाजार के निदेशक श्री बैजनाथ कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।कार्यों में उपयोगी सामग्री और उपकरण शामिलवितरित टूलकिट में पशु सखी के कार्यों तथा पशुपालन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्री और उपकरण शामिल हैं। इन उपकरणों की सहायता से प्रशिक्षित पशु सखी दीदियां पशुपालकों तक अपनी सेवाएं अधिक व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से पहुंचा सकेंगी।ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पशु सखी की भूमिकाइस अवसर पर एलडीएम श्री शिव कुमार कंवर ने प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पशु सखी ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।उन्होंने प्रशिक्षार्थियों से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों के साथ समन्वय बनाकर काम करने और प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग करने की अपील की।व्यावहारिक ज्ञान के साथ उपकरण भी जरूरीSBI RSETI के निदेशक श्री बैजनाथ कुमार ने प्रशिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण के साथ व्यावहारिक ज्ञान और जरूरी उपकरण उपलब्ध होने से पशु सखी दीदियां अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से कर सकेंगी।उन्होंने प्रशिक्षार्थियों को आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने और ग्रामीण पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित किया।ये रहे उपस्थितकार्यक्रम में पशु सखी के मास्टर ट्रेनर डॉ. चंदन कुर्रे, आरसेटी फैकल्टी विक्टर कोशरिया, अमिश यादव, ऑफिस असिस्टेंट अरुण कुमार, अमित कुमार सहित संस्थान के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।टूलकिट वितरण से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही पशु सखी दीदियों को अपने कार्य को आगे बढ़ाने में व्यावहारिक सहयोग मिलने की उम्मीद है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद अब मानसून की गतिविधियों में कुछ कमी देखने को मिल रही है। हालांकि, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है। मंगलवार 8 सितंबर को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है।कई जिलों में बारिश के आसारमौसम के बदलते मिजाज के बीच प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके चलते लोगों को मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है।विशेषकर ऐसे इलाकों में जहां पहले से बारिश हुई है, वहां स्थानीय स्तर पर मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी मौसम की स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है।गरज-चमक और वज्रपात का खतराबारिश के साथ कुछ स्थानों पर गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना भी बनी हुई है। ऐसे मौसम में खुले मैदान, पेड़ के नीचे या बिजली के खंभों के आसपास खड़े होने से बचना चाहिए।मौसम खराब होने की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने और स्थानीय प्रशासन या मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी जाती है।कमजोर मानसून के बाद फिर सक्रियता के संकेतछत्तीसगढ़ में बीते दिनों कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई थी। इसके बाद मानसून की गतिविधियां कुछ कमजोर हुईं, लेकिन अब मौसम में दोबारा बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।फिलहाल प्रदेश में बारिश का असर जिले-दर-जिले अलग-अलग रह सकता है। कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश तो कहीं गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है।लोगों को सतर्क रहने की सलाहमौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए बारिश और वज्रपात की संभावना वाले क्षेत्रों में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर जाने से बचें और मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें।नोट: बारिश और वज्रपात का स्थानीय पूर्वानुमान समय के साथ बदल सकता है। जिलेवार ताजा चेतावनी के लिए मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की जानकारी को प्राथमिकता दें।

अमरावती: आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सरकार ने 12वें वेतन संशोधन आयोग (PRC) के गठन को मंजूरी देने के साथ ही दो लंबित महंगाई भत्ते (DA) की किस्तों का भुगतान करने का फैसला किया है। वहीं जनवरी 2027 से वरिष्ठ पेंशनरों को उम्र के आधार पर अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा।दो लंबित DA का मिलेगा भुगतानसरकार के फैसले के अनुसार कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2026 की सैलरी के साथ दो लंबित DA किस्तों का भुगतान किया जाएगा। ये दोनों किस्तें क्रमशः 1 जुलाई 2024 और 1 जनवरी 2025 से लंबित बताई गई हैं।यानी कर्मचारियों को दोनों लंबित किस्तों का DA एक साथ मिलने वाला है। सरकार के अनुसार इन फैसलों से राज्य के खजाने पर हर साल करीब 2,880 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा।12वें वेतन संशोधन आयोग को मंजूरीमुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 12वें वेतन संशोधन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग 1 जुलाई 2023 से गठित किया जाना था, लेकिन इसमें देरी हुई थी। अब सरकार ने इसके गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है।जनवरी 2027 से पेंशनरों को अतिरिक्त लाभसरकार ने वरिष्ठ पेंशनरों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। जनवरी 2027 से उम्र के आधार पर अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी।70 वर्ष से अधिक उम्र: 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन75 वर्ष से अधिक उम्र: 15 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशनइस फैसले से अधिक उम्र के पेंशनरों को उनकी मौजूदा पेंशन के ऊपर अतिरिक्त लाभ मिलेगा।लीव एनकैशमेंट को लेकर भी फैसलासरकार ने कर्मचारियों की वर्ष 2022 की सरेंडर लीव की राशि को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह राशि संक्रांति पर्व तक कर्मचारियों के खातों में जमा किए जाने की बात कही गई है।सरकार का कहना है कि कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए गए हैं। इन घोषणाओं से आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और वरिष्ठ पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

अमरावती: त्योहारी सीजन से पहले आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए 12वें वेतन संशोधन आयोग (PRC) के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही दो लंबित महंगाई भत्ते (DA) की किस्तें जारी करने और बुजुर्ग पेंशनरों को उम्र के आधार पर अतिरिक्त पेंशन देने का फैसला किया गया है।दो लंबित DA किस्तों का मिलेगा भुगतानसरकार के फैसले के मुताबिक कर्मचारियों को दो लंबित DA किस्तों का भुगतान किया जाएगा। ये किस्तें 1 जुलाई 2024 और 1 जनवरी 2025 से लंबित बताई गई हैं। दोनों किस्तों का भुगतान 1 अक्टूबर 2026 की सैलरी के साथ किए जाने की घोषणा की गई है।सरकार के अनुसार इन फैसलों से राज्य के खजाने पर हर साल करीब 2,880 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों के कल्याण और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।12वें वेतन संशोधन आयोग को मंजूरीमुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 12वें वेतन संशोधन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इसका गठन 1 जुलाई 2023 से किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन इसमें देरी हुई। अब सरकार ने आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी है।70 और 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशनपेंशनरों के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। जनवरी 2027 से उम्र के आधार पर अतिरिक्त पेंशन देने का फैसला किया गया है।70 वर्ष से अधिक उम्र: 10% अतिरिक्त पेंशन75 वर्ष से अधिक उम्र: 15% अतिरिक्त पेंशनइस फैसले से वरिष्ठ पेंशनरों को पेंशन राशि में अतिरिक्त लाभ मिलेगा।लीव एनकैशमेंट की राशि भी मिलेगीसरकार ने कर्मचारियों की वर्ष 2022 की सरेंडर लीव/लीव एनकैशमेंट राशि को लेकर भी घोषणा की है। बताया गया है कि यह राशि संक्रांति पर्व तक कर्मचारियों के खातों में जमा की जाएगी।सरकार के इन फैसलों से आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। यातायात महासंघ ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। महासंघ के मुताबिक यदि 21 सितंबर 2026 तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो 22 सितंबर से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन बस सेवा बंद की जा सकती है।21 सितंबर तक का दिया अल्टीमेटमछत्तीसगढ़ यातायात महासंघ का कहना है कि बस संचालकों की लंबे समय से चली आ रही विभिन्न मांगों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। महासंघ ने यात्री किराए में बढ़ोतरी, परमिट और फिटनेस समेत परिवहन व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दे उठाए हैं।महासंघ ने स्पष्ट किया है कि यदि 21 सितंबर तक उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो 22 सितंबर से प्रदेशभर में बसों का संचालन अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में हड़ताल होने पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।बस संचालकों की 9 प्रमुख मांगेंबस संचालकों ने सरकार के सामने ये प्रमुख मांगें रखी हैं—यात्री किराए में बढ़ोतरी की जाए।बसों में सिंगल स्लीपर के लिए सिंगल टैक्स लिया जाए।ई-बसों को शहर सीमा के भीतर चलाने की अनुमति दी जाए।ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों के ग्रामीण क्षेत्रों और बस स्टैंडों से संचालन पर रोक लगाई जाए।स्टेज कैरिज बसों के समयचक्र में दो बसों के बीच उचित अंतराल निर्धारित किया जाए।VLTD डिवाइस के नवीनीकरण की दर कम की जाए।बसों के लिए मैनुअल फिटनेस की सुविधा प्रदान की जाए।प्रतिहस्ताक्षर (Countersignature) की व्यवस्था को नियंत्रित किया जाए।सभी बसों के लिए ऑनलाइन परमिट बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।यात्रियों पर पड़ सकता है असरअगर महासंघ की चेतावनी के मुताबिक 22 सितंबर से बस सेवा बंद होती है, तो इसका सीधा असर रोजाना बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ सकता है। खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों से जिला मुख्यालयों तक आने-जाने वाले लोगों को अतिरिक्त परेशानी हो सकती है।फिलहाल बस सेवा बंद होने की स्थिति सरकार और यातायात महासंघ के बीच होने वाली बातचीत तथा मांगों पर लिए जाने वाले निर्णय पर निर्भर करेगी।

रायपुर: सांसद एवं पूर्व विधायक तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री सुखदेव भगत जी को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रभारी नियुक्त किए जाने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विमल साहू एवं जिला पंचायत सदस्य अंजलि विमल साहू ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।विमल साहू ने कहा कि सुखदेव भगत का लंबा राजनीतिक अनुभव, जमीनी पकड़ और संगठनात्मक क्षमता कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि एक अनुभवी और संघर्षशील नेता के रूप में भगत ने सार्वजनिक जीवन में लगातार सक्रिय भूमिका निभाई है। उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन को नई ऊर्जा, बेहतर समन्वय और मजबूती मिलने की उम्मीद है।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में संगठन को मजबूत करने के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना, बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करना और जनता से सीधा संवाद बेहद जरूरी है। ऐसे समय में श्री सुखदेव भगत की नियुक्ति को संगठन के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में देखा जा रहा है।विमल साहू एवं अंजलि विमल साहू ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री भगत के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन और अधिक सक्रिय, सशक्त एवं प्रभावी बनेगा तथा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। उन्होंने श्री भगत के सफल कार्यकाल की कामना करते हुए पुनः हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

बिलासपुर: तीजा तिहार के अवसर पर बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में आयोजित भव्य तीजा मिलन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने बिल्हा विकासखंड के चोरहादेवरी गांव का नाम बदलकर ‘रामदेवरी’ किए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही माघी पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले बेलतरा महोत्सव के लिए 30 लाख रुपये देने का ऐलान भी किया।तीजा हमारी समृद्ध लोकसंस्कृति का पावन पर्वसमारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि तीजा छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति का पावन पर्व है। इसमें माताओं और बहनों की आस्था, प्रेम तथा परिवार की सुख-समृद्धि की कामना जुड़ी हुई है। उन्होंने प्रदेश की सभी बहनों को तीजा तिहार की शुभकामनाएं देते हुए भगवान शिव और माता पार्वती से उनके सुखी और खुशहाल जीवन की कामना की।मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजा जैसे पर्व हमारी परंपराओं को जीवंत रखने के साथ परिवार और समाज के आपसी रिश्तों को भी मजबूत करते हैं।चोरहादेवरी अब होगा ‘रामदेवरी’तीजा मिलन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री साय ने बिल्हा विकासखंड के चोरहादेवरी गांव का नाम बदलकर ‘रामदेवरी’ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का समारोह में मौजूद लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया।इसके अलावा मुख्यमंत्री ने माघी पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले बेलतरा महोत्सव के लिए 30 लाख रुपये देने की घोषणा की। दोनों घोषणाओं को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सौगात माना जा रहा है।महिलाओं के सशक्तीकरण पर सरकार का जोरमुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं अब केवल सरकारी योजनाओं की लाभार्थी नहीं हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 13 लाख 85 हजार से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।मुख्यमंत्री के अनुसार, स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अलग-अलग आजीविका गतिविधियों के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर ड्रोन दीदियां भी स्वरोजगार से जुड़ रही हैं।महतारी वंदन योजना का भी किया उल्लेखCM साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के माध्यम से 68 लाख से अधिक माताओं-बहनों को नियमित आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने से परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं।तीजा मिलन में दिखा छत्तीसगढ़ी संस्कृति का रंगबहतराई स्टेडियम में आयोजित समारोह में पारंपरिक वेशभूषा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। कार्यक्रम में झूले, मेहंदी, गीत-संगीत और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों की व्यवस्था की गई थी। बच्चों ने भी कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।उप मुख्यमंत्री अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी समारोह में मौजूद रहे।

सुकमा। Chhattisgarh Anganwadi Vacancy 2026: छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी में नौकरी पाने का अच्छा अवसर है। एकीकृत बाल विकास परियोजना, सुकमा के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए महिला अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तारीख 8 सितंबर 2026 निर्धारित है।आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद खालीइस भर्ती के तहत सुकमा जिले के विभिन्न ग्रामों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों को भरा जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद तुमलगुड़ा, उरसांगल-2, मंडीमरका-02 व 03, कोण्डासांवली-01, मेड़वाही-3 और बैनपल्ली केंद्रों के लिए बताए गए हैं।वहीं, आंगनबाड़ी सहायिका के पद मिचीगुड़ा, टेकलगुड़ा, कलाईगुड़ा, सिलगेर-2 और ताड़मेटला-02 आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त हैं।8 सितंबर तक करें ऑनलाइन आवेदनइच्छुक एवं पात्र महिला अभ्यर्थी 25 अगस्त से 8 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन निर्धारित ई-भर्ती आंगनबाड़ी पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को भर्ती की पात्रता, आयु सीमा, आवश्यक दस्तावेज और अन्य शर्तों की आधिकारिक जानकारी ध्यानपूर्वक जांच लेनी चाहिए।यहां से करें आवेदनअभ्यर्थी निर्धारित ई-भर्ती आंगनबाड़ी पोर्टल aww.e-bharti.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय या संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।जरूरी तारीख:- आवेदन शुरू: 25 अगस्त 2026- आवेदन की अंतिम तारीख: 8 सितंबर 2026- आवेदन माध्यम: ऑनलाइन- विभाग: महिला एवं बाल विकास विभाग- क्षेत्र: सुकमा, छत्तीसगढ़

रायपुर: छत्तीसगढ़ के कॉलेज छात्रों के लिए शिक्षक दिवस पर बड़ी राहत की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत पढ़ाई कर रहे ऐसे छात्र, जो प्रथम या द्वितीय सेमेस्टर के एक या दो प्रश्नपत्रों में असफल होने के कारण 5वें सेमेस्टर में प्रवेश से वंचित हो रहे थे, उन्हें अब अनंतिम रूप से 5वें सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा।छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बचाने का फैसलाउच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने शिक्षक दिवस के अवसर पर इस फैसले की घोषणा की। सरकार के इस निर्णय से उन छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनका एक या दो विषयों में परीक्षा परिणाम प्रभावित होने के कारण अगली कक्षा में प्रवेश अटक गया था। इससे छात्रों का पूरा शैक्षणिक वर्ष खराब होने से बच सकता है।NEP में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों का होगा समाधानशिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि NEP के क्रियान्वयन के दौरान सामने आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए दूर किया जाएगा।संबंधित नियमों में किया जाएगा संशोधनसरकार के अनुसार, प्रथम या द्वितीय सेमेस्टर के एक-दो पेपर में अनुत्तीर्ण छात्रों को 5वें सेमेस्टर में अनंतिम (Provisional) प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित अध्यादेश में आवश्यक संशोधन समय रहते किए जाएंगे।इस फैसले से प्रदेश के ऐसे हजारों कॉलेज छात्रों को राहत मिलने की संभावना है, जो कुछ विषयों में असफल होने के कारण आगे की पढ़ाई जारी रखने को लेकर असमंजस में थे।TagsCG College News, CG College Students, Chhattisgarh News, Higher Education News, CG Admission 2026, 5th Semester Admission, NEP 2026, Tanka Ram Verma, CG Education News, College Students News, Chhattisgarh Higher Education, CG Breaking News, Student News, Education News

जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के चर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले के मामले में आज 5 सितंबर 2026 को बड़ा फैसला आ सकता है। जगदलपुर स्थित NIA की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई होगी। अदालत ने इससे पहले 31 अगस्त की तारीख को आगे बढ़ाते हुए 5 सितंबर की तारीख निर्धारित की थी।झीरम घाटी हमले को छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी नक्सली हिंसक घटनाओं में गिना जाता है। 25 मई 2013 को सुकमा-जगदलपुर मार्ग पर हुए इस हमले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं समेत बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी।10 आरोपियों पर टिकी नजरNIA की जांच के बाद मामले में कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अभियोजन की प्रक्रिया के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई, जबकि वर्तमान में 10 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई जारी है। अब इन आरोपियों को लेकर NIA की विशेष अदालत के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं।केंद्र ने NIA को सौंपी थी जांच25 मई 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया था। घटना के बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी थी। NIA ने जांच के दौरान मामले से जुड़े आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की।घटना के बाद कांग्रेस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था में चूक को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए थे। झीरम घाटी कांड की जांच और इसके पीछे की साजिश को लेकर लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी स्तर पर चर्चा होती रही है।25 मई 2013 को हुआ था हमला2013 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश में परिवर्तन यात्रा शुरू की थी। 25 मई को सुकमा में कार्यक्रम के बाद कांग्रेस नेताओं का काफिला जगदलपुर की ओर रवाना हुआ था। इसी दौरान झीरम घाटी में नक्सलियों ने काफिले को निशाना बनाया।इस हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा, नंदकुमार पटेल और विद्याचरण शुक्ल समेत कई लोगों की मौत हुई थी। घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था।13 साल बाद फैसले का इंतजारझीरम घाटी हमले के बाद से ही पीड़ित परिवार और प्रदेश की जनता इस मामले में न्यायिक निष्कर्ष का इंतजार कर रही है। अब 5 सितंबर को होने वाली सुनवाई को लेकर राजनीतिक दलों और आम लोगों की निगाहें NIA की विशेष अदालत पर टिकी हैं।यदि अदालत आज फैसला सुनाती है, तो करीब 13 साल पुराने इस चर्चित मामले में एक महत्वपूर्ण न्यायिक पड़ाव पूरा होगा।Jhiram Ghati Attack Verdict, Jhiram Ghati Case, झीरम घाटी, झीरम घाटी हमला, Jhiram Ghati Attack 2013, NIA, NIA Court Jagdalpur, Bastar News, Chhattisgarh News, CG News, Naxal Attack, Jhiram Ghati Verdict, Jagdalpur News

रायपुर: छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 26 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही स्वाइन फ्लू के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 205 हो गई है। फिलहाल 57 मरीजों का उपचार जारी बताया जा रहा है।रायपुर में सबसे ज्यादा नए मरीजपिछले 24 घंटे में राजधानी रायपुर में स्वाइन फ्लू के सबसे ज्यादा 12 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा बिलासपुर में 6 और दुर्ग में 4 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। राजधानी में लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की निगरानी बढ़ा दी गई है।स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि देश के कई शहरों में इसके मामले सामने आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण बढ़ा है। उन्होंने लोगों से इलाज को लेकर सावधानी बरतने की बात कही।अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभागस्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। संभावित मरीजों की समय पर पहचान, जांच और उपचार सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।रायगढ़ जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में स्वाइन फ्लू के मरीजों के उपचार के लिए अलग-अलग 10-10 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। संदिग्ध मरीजों को अन्य मरीजों से अलग रखकर उपचार की व्यवस्था भी की गई है।क्या हैं स्वाइन फ्लू के लक्षण?स्वाइन फ्लू में बुखार, लगातार खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। कुछ मरीजों में सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है।स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि ऐसे लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही न करें और चिकित्सकीय सलाह लें। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक ढकने, नियमित रूप से हाथ धोने और बीमारी के लक्षण होने पर भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने की सलाह दी गई है।स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में स्वाइन फ्लू की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और संभावित मरीजों की जांच एवं उपचार के लिए स्वास्थ्य संस्थानों को तैयार रखा गया है।