रायपुर। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टरों ने एक बार फिर आंदोलन का ऐलान किया है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने 21 सितंबर 2026 से हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। एसोसिएशन के अनुसार, स्टाइपेंड बढ़ाने समेत कुल 17 सूत्रीय मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। संगठन ने संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर हड़ताल की सूचना दे दी है।17 सूत्रीय मांगों को लेकर नाराजगीजूनियर डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर पहले भी स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों को कई बार जानकारी दी जा चुकी है। लगातार पत्राचार और बातचीत के बावजूद मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण एसोसिएशन ने आंदोलन का फैसला लिया है।इन मांगों में स्टाइपेंड बढ़ाने का मुद्दा प्रमुख बताया जा रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होने के कारण डॉक्टरों के सामने हड़ताल के अलावा आंदोलन का रास्ता बचा है।स्वास्थ्य मंत्री से भी हुई मुलाकातहड़ताल के ऐलान से पहले जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टरों ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों और लंबे समय से लंबित मुद्दों को स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखा।एसोसिएशन के मुताबिक, बातचीत और पत्राचार के बावजूद मांगों पर अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण 21 सितंबर से आंदोलन का निर्णय लिया गया है।21 सितंबर से हड़ताल, सरकार के रुख पर नजरजूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है। हालांकि, हड़ताल शुरू होने से पहले सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाता है या नहीं, इस पर सभी की नजर है।फिलहाल जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन अपने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन के फैसले पर कायम है। अब देखना होगा कि 21 सितंबर से पहले सरकार और डॉक्टरों के बीच सहमति बनती है या हड़ताल शुरू होती है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना के तहत हितग्राहियों के सत्यापन में बड़ी संख्या में अपात्र मामले सामने आए हैं। बिलासपुर जिले में योजना का लाभ ले रहीं 4 लाख 17 हजार 902 महिलाओं के रिकॉर्ड की जांच की गई, जिसमें 542 महिलाएं अपात्र पाई गईं। विभाग ने इन अपात्र हितग्राहियों से करीब 30 लाख रुपये की वसूली की है।इसके अलावा ऐसे हितग्राहियों के मामले भी सामने आए हैं, जिनकी मृत्यु के बाद भी उनके बैंक खातों में योजना की राशि पहुंचती रही। ऐसे मामलों में मृत हितग्राहियों के उत्तराधिकारियों से करीब 7 लाख 60 हजार रुपये की रिकवरी की गई है।31 किश्तों में 12 अरब से ज्यादा की राशि जारीमहतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। बिलासपुर जिले में अब तक योजना की 31 किश्तें जारी हो चुकी हैं। इन किश्तों के माध्यम से करीब 12 अरब 16 करोड़ रुपये हितग्राहियों के खातों में पहुंचाए जा चुके हैं।विभाग की ओर से हितग्राहियों की KYC भी कराई जा रही है। कुल 4 लाख 17 हजार 902 हितग्राहियों में से 4 लाख 11 हजार 989 महिलाओं की KYC पूरी हो चुकी है। यानी जिले में अब तक करीब 98.58 फीसदी KYC पूरी हो चुकी है, जबकि लगभग 1.42 फीसदी हितग्रियों का सत्यापन बाकी है।सरकारी नौकरी से जुड़े परिवारों के मामले भी सामने आएअधिकारियों के अनुसार, 542 अपात्र हितग्राहियों में बड़ी संख्या ऐसे मामलों की है, जहां महिलाएं ऐसे परिवारों से जुड़ी मिलीं, जो योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार लाभ लेने के दायरे में नहीं आते। कुछ महिलाएं योजना शुरू होने के समय पात्र थीं, लेकिन बाद में उनकी परिस्थितियां बदलने के कारण वे अपात्र हो गईं।वहीं, कुछ मामलों में हितग्राही की मृत्यु के बाद भी खाते में राशि पहुंचने की जानकारी सामने आई। ऐसे मामलों में उत्तराधिकारियों से भी सरकारी राशि वापस ली गई है।कुछ महिलाओं ने खुद वापस किया योजना का लाभसत्यापन के दौरान कुछ महिलाओं को खुद जानकारी हुई कि वे अब योजना की पात्रता पूरी नहीं करती हैं। इसके बाद उन्होंने विभाग से संपर्क कर योजना से अपना नाम हटाने और प्राप्त राशि वापस करने की पहल की।विभाग के अनुसार अपात्र हितग्राहियों की पहचान और राशि की वसूली की प्रक्रिया अभी जारी है। बाकी हितग्राहियों की KYC और सत्यापन पूरा होने के बाद अपात्र मामलों की संख्या और बढ़ सकती है।

दुर्ग। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में नए मरीज सामने आ रहे हैं। इसी बीच दुर्ग जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान स्वाइन फ्लू के 4 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। नए मामलों के सामने आने के बाद जिले में स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है।दुर्ग में 11 एक्टिव केसस्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, दुर्ग में नए मरीज मिलने के बाद अब स्वाइन फ्लू के कुल मामलों की संख्या 58 हो गई है। वर्तमान में जिले में 11 एक्टिव मरीज हैं। इनमें से 5 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 6 मरीजों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है।2 सितंबर से लगातार बढ़ रहे मामलेदुर्ग जिले में 2 सितंबर के बाद से स्वाइन फ्लू के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में चार नए मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और जांच को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। मरीजों की स्थिति और संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

रायपुर। राजधानी रायपुर की प्रयास संस्था में 13 वर्षीय छात्र को हॉस्टल से बाहर किए जाने का मामला सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बच्चे पर तांत्रिक क्रिया करने का आरोप लगाकर उसे अचानक हॉस्टल से निकाल दिया गया और टीसी थमा दी गई। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री शिकायत सेल में भी दर्ज कराई गई है।अब छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है। आयोग की डीसीपीयू यूनिट प्रयास संस्था पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। टीम बच्चे के साथ हुए कथित व्यवहार, संस्था की कार्रवाई और उसके ऊपर लगाए गए आरोपों से जुड़े तथ्यों की पड़ताल करेगी।बाल संरक्षण आयोग ने क्या कहा?बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा ने बताया कि उन्होंने बच्चे के पिता से फोन पर बातचीत की है। उनके अनुसार डीसीपीयू की पूरी यूनिट मामले की विस्तृत जांच करेगी और जांच के बाद प्रतिवेदन रिपोर्ट मंगाई जाएगी।अध्यक्ष के मुताबिक, बच्चों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई या शब्दावली का इस्तेमाल किए जाने की शिकायत गंभीर है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो आयोग आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) के प्रावधानों का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा।क्या है पूरा मामला?परिजनों के मुताबिक, महासमुंद जिले के एक किसान के 13 वर्षीय बेटे का प्रयास संस्था में कक्षा 9वीं में 3 सितंबर को दाखिला हुआ था। आरोप है कि करीब दो सप्ताह बाद संस्था के प्रबंधन ने परिजनों को बुलाकर बच्चे पर हॉस्टल में रात करीब 2 बजे तक जागने और कथित तौर पर तांत्रिक क्रिया करने का आरोप लगाया।परिजनों का कहना है कि उन्हें इस तरह की किसी शिकायत के बारे में पहले जानकारी नहीं दी गई थी। उनका सवाल है कि दाखिले के कुछ ही दिनों बाद बच्चे के व्यवहार को लेकर इतनी गंभीर कार्रवाई किस आधार पर की गई।परिजनों ने लगाए गंभीर आरोपबच्चे के माता-पिता ने आरोप लगाया है कि संस्था की प्राचार्य ने उन्हें डराया-धमकाया और दबाव बनाकर कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाए। इसके बाद बच्चे को हॉस्टल से बाहर कर दिया गया और उसे टीसी दे दी गई।परिजनों का यह भी दावा है कि जब उन्होंने हॉस्टल में रहने वाले अन्य बच्चों से घटना के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, तो बच्चों ने ऐसे किसी कृत्य की जानकारी होने से इनकार किया।मुख्यमंत्री शिकायत सेल में शिकायतघटना के बाद बच्चे के परिजन उसे लेकर महासमुंद लौट गए हैं। परिजनों ने संस्था की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री शिकायत सेल में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है।फिलहाल बाल संरक्षण आयोग की डीसीपीयू यूनिट की जांच के बाद ही पूरे मामले में लगाए गए आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

रायपुर: विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-बाइक सहायता योजना शुरू करने, शहरों में आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र बनाने और असंगठित क्षेत्र के रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाने का ऐलान किया।मुख्यमंत्री साय ने सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ उन श्रमिकों तक भी पहुंचे, जिनके श्रम से विकास की नींव तैयार होती है।श्रमिकों के लिए तीन बड़ी घोषणाएंमुख्यमंत्री ने शहरों में रोजगार की तलाश में आने वाले श्रमिकों के लिए सर्वसुविधायुक्त आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। इन केंद्रों पर श्रमिकों के बैठने की व्यवस्था के साथ स्वच्छ पेयजल, मोबाइल चार्जिंग और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।इसके साथ ही पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-बाइक सहायता योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। इसका उद्देश्य काम के लिए रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले श्रमिकों के आवागमन को आसान बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना है।वहीं, असंगठित क्षेत्र के रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए मिलने वाली सहायता राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है।1.43 लाख से अधिक श्रमिकों को 51 करोड़ से ज्यादा की सहायतामहासम्मेलन में मुख्यमंत्री साय ने श्रम विभाग के विभिन्न मंडलों की 26 योजनाओं के तहत डीबीटी के माध्यम से 1 लाख 43 हजार से अधिक श्रमिकों के बैंक खातों में 51 करोड़ 32 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि अंतरित की।मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश में श्रम विभाग के तीन मंडलों के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों के लिए 67 प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पिछले ढाई वर्षों में विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि श्रमिकों तक पहुंचाई गई है।श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा पर भी जोरमुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक स्थिति किसी प्रतिभावान बच्चे के सपनों में बाधा नहीं बननी चाहिए। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत श्रमिक परिवारों के प्रतिभावान बच्चों को प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के तहत लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है।महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने श्रमिक परिवार की प्रतिभाशाली बेटी मनिंदर कौर को लैपटॉप और 1.75 लाख रुपये का चेक भी प्रदान किया। मनिंदर ने जेईई परीक्षा उत्तीर्ण कर एनआईटी सूरत में प्रवेश हासिल किया है। उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्च श्रम विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।100 श्रमिक महिलाओं को ई-रिक्शा की चाबी‘दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना’ के तहत मुख्यमंत्री ने 100 श्रमिक महिलाओं को ई-रिक्शा की चाबी सौंपी। उन्होंने ई-रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने से उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और श्रम एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने हितग्राही यशोदा विश्वकर्मा के ई-रिक्शा में सवारी भी की।डिजिटल तकनीक से आसान होंगी श्रमिक योजनाएंमहासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने नवीन उपकर कटौती वेबसाइट का शुभारंभ किया और पीवीसी एवं क्यूआर कोड युक्त नए श्रमिक पंजीयन कार्ड का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से श्रमिकों के पंजीयन और योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया को अधिक सरल, सुगम और पारदर्शी बनाया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वरोजगार और बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी में नौकरी की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए रोजगार का अवसर सामने आया है। दंतेवाड़ा और मुंगेली जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दोनों जिलों में आवेदन की अंतिम तिथि अलग-अलग निर्धारित की गई है।दंतेवाड़ा में 1 अक्टूबर तक आवेदनदंतेवाड़ा जिले के किरंदुल परियोजना अंतर्गत ग्राम पंचायत मुलेर कामापारा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता के रिक्त पद पर भर्ती की जानी है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। पात्र स्थानीय महिलाएं 1 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकती हैं।आवेदन बंद लिफाफे में डाक के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर परियोजना कार्यालय किरंदुल में जमा किया जा सकता है। आवेदन कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे।कौन कर सकता है आवेदन?आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है, जबकि सहायिका पद के लिए 8वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना भर्ती संबंधी सूचना जारी होने की तिथि के आधार पर की जाएगी।इसके अलावा संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र जिस राजस्व ग्राम क्षेत्र में स्थित है, आवेदिका का उसी राजस्व ग्राम की स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।मुंगेली में भी कार्यकर्ता और सहायिका पदों पर भर्तीमुंगेली जिले में भी एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी के रिक्त पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र तरईगांव में कार्यकर्ता पद के लिए 30 सितंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकता है। वहीं, आंगनबाड़ी केंद्र सरिसताल में सहायिका पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।मुंगेली जिले में आवेदन ई-भर्ती पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती सूचना में पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और अन्य शर्तों की जानकारी जरूर देखनी चाहिए।

बलौदाबाजार: एसबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI), बलौदाबाजार द्वारा आयोजित 15 दिवसीय पशु सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय बैच का आज दिनांक 16 सितंबर 2026 को सफलतापूर्वक समापन हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ 01 सितंबर 2026 को हुआ था, जिसमें कुल 30 पशु सखी दीदियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।समापन समारोह में अग्रणी जिला प्रबंधक श्री शिव कुमार कंवर, आरसेटी निदेशक श्री बैजनाथ कुमार, प्रशिक्षक पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ डॉ. चंदन कुर्रे, आरसेटी संकाय सदस्य श्री विक्टर कोशरिया, श्री अमिश यादव तथा कार्यालय सदस्य श्री अरुण कुमार उपस्थित रहे।प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को पशुपालन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण में उन्नत पशुपालन, पशुओं की उचित देखभाल, पशु स्वास्थ्य, पोषण, रोगों की पहचान एवं बचाव तथा ग्रामीण स्तर पर पशुधन विकास से संबंधित आवश्यक जानकारियों से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया।प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी एवं व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से प्रतिभागियों को कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), पशु चिकित्सालय एवं डेयरी फार्म का शैक्षणिक भ्रमण भी कराया गया। भ्रमण के दौरान प्रतिभागियों ने आधुनिक एवं उन्नत पशुपालन पद्धतियों को प्रत्यक्ष रूप से देखा तथा पशुओं के वैज्ञानिक प्रबंधन एवं देखभाल की बारीकियों को समझा।प्रशिक्षण के उपरांत प्रतिभागियों का असेसमेंट कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आरसेटी असेसमेंट कंट्रोलर श्री अरुण कुमार सोनी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इसमें ईडीपी असेसर श्री सुरजीत कुमार गुहा एवं डोमेन असेसर डॉ. दिलीप कुमार सिंह देव द्वारा प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया गया। असेसमेंट में सभी 30 पशु सखी दीदियों ने सफलतापूर्वक भाग लिया।प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले सभी 30 प्रतिभागियों को आत्मनिर्भर बनने एवं स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए संस्थान की ओर से टूलकिट (Toolkit) भी प्रदान की गई। टूलकिट के माध्यम से प्रशिक्षित पशु सखी दीदियां ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को आवश्यक सेवाएं एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के साथ-साथ अपनी आजीविका के नए अवसर विकसित कर सकेंगी।समापन अवसर पर मुख्य अतिथि एवं आरसेटी निदेशक ने सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर बधाई दी तथा उनके उज्ज्वल एवं सफल भविष्य की कामना की। उन्होंने प्रशिक्षुओं को ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन विकास, पशुपालकों की आय में वृद्धि तथा आत्मनिर्भरता एवं स्वरोजगार की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाले चावल की सप्लाई में हेरफेर रोकने के लिए सरकार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। अब पीडीएस चावल की बोरियों पर बारकोड लगाने की व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे मिलर से निकलने के बाद चावल की सप्लाई को ट्रैक करने में मदद मिलेगी।बोरियों पर लगाया जाएगा बारकोडनई व्यवस्था के तहत मिलर द्वारा पीडीएस के लिए चावल की सप्लाई करते समय ही बोरियों पर बारकोड लगाया जाएगा। इस कोड के जरिए चावल की बोरियों की पहचान और उनकी सप्लाई की निगरानी की जा सकेगी।हेरफेर पर लगेगी रोकसरकार का उद्देश्य पीडीएस चावल की सप्लाई के दौरान होने वाली गड़बड़ियों और कथित ‘रोलिंग खेल’ पर अंकुश लगाना है। बारकोड सिस्टम लागू होने के बाद चावल की बोरी किस मिलर से निकली और सप्लाई की प्रक्रिया में वह कहां पहुंची, इसकी जानकारी ट्रैक करने में मदद मिलेगी।दिसंबर से लागू होने की तैयारीबताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में पीडीएस चावल की बोरियों पर बारकोड लगाने की नई व्यवस्था दिसंबर 2026 से लागू की जा सकती है। इससे राशन वितरण प्रणाली में निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद है। व्यवस्था लागू होने के बाद पीडीएस चावल की सप्लाई पर प्रशासन की निगरानी और मजबूत हो सकेगी।

पलारी। गणेशोत्सव के अवसर पर पलारी ब्लॉक के ग्राम गिधपुरी में जगह-जगह विराजे भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का श्यामू यादव ने अपने साथियों के साथ दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बाजार चौक, कचहरी चौक, भाटापारा, निम चौक, ध्रुवपारा और अमलीपारा सहित विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर पूजा-अर्चना की और क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की।इस दौरान गणेशोत्सव को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में सड़क किनारे मिट्टी के दीये बेच रही मीरा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री का काफिला अचानक मीरा के छोटे से पसरे के पास रुका। सीएम साय ने वहां रखे मिट्टी के दीयों को देखा और ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत आयोजित होने वाले ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम के लिए एक दीया खरीदा। मुख्यमंत्री ने मीरा को ₹1,000 भी दिए।मुख्यमंत्री के अचानक पहुंचने से मीरा और आसपास मौजूद लोगों में खुशी का माहौल बन गया। सीएम साय ने बिना किसी औपचारिकता के मीरा से बातचीत की और उसके कामकाज तथा परिवार का हालचाल जाना।जनकल्याणकारी योजनाओं की ली जानकारीबातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने मीरा से पूछा कि क्या उसे केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मीरा ने बताया कि उसका प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खुला हुआ है। उसने यह भी बताया कि उसे महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने ₹1,000 की राशि मिल रही है।मीरा से योजनाओं का लाभ मिलने की जानकारी पाकर मुख्यमंत्री साय ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं की सार्थकता तभी है, जब उनका लाभ पात्र और जरूरतमंद लोगों तक सीधे पहुंचे।स्थानीय कारीगरों और छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहनमुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क किनारे दुकान लगाने वाले छोटे विक्रेता, कुम्हार, शिल्पकार और स्थानीय उत्पाद तैयार करने वाले लोगों के परिश्रम में आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की शक्ति है। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि स्थानीय सामान खरीदने से छोटे कारोबारियों और कारीगरों की आजीविका को सहारा मिलता है।‘आशीर्वाद का दीया’ बनेगा सेवा का प्रतीकमुख्यमंत्री द्वारा मीरा से खरीदा गया मिट्टी का दीया ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत आयोजित होने वाले ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम का हिस्सा बनेगा। सीएम साय ने कहा कि भारतीय संस्कृति में दीया आशा, प्रकाश और सकारात्मक संकल्प का प्रतीक है।उन्होंने प्रदेशवासियों से सेवा संकल्प अभियान से जुड़ने की अपील की। अभियान के दौरान स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जरूरतमंदों की सहायता और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने जैसे कार्यों में भागीदारी का आह्वान किया गया है।17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियानमुख्यमंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ आयोजित किया जा रहा है। अभियान के जरिए सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और विकास के संकल्प को जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।तेलीबांधा में मीरा से खरीदा गया एक छोटा-सा मिट्टी का दीया अब महिला के श्रम और स्वावलंबन के सम्मान के साथ-साथ सेवा और जनभागीदारी के संदेश से भी जुड़ गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में PM आवास योजना के आंकड़ों को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच रायपुर प्रेस क्लब में सीधी बहस जारी है। दोनों नेता अपने-अपने दावों और आंकड़ों के साथ एक-दूसरे के सवालों का जवाब दे रहे हैं। बहस के दौरान PM आवास की स्वीकृति, निर्माण और केंद्र सरकार के पोर्टल से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से सामने आए।विजय शर्मा ने गिनाए PM आवास के आंकड़ेडिबेट के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि ‘मोर आवास, मोर अधिकार’ आंदोलन उनकी ओर से चलाया गया था। उन्होंने दावा किया कि सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख PM आवास स्वीकृत किए गए।विजय शर्मा ने कहा कि 25 सितंबर 2023 को कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 7 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे, लेकिन इनमें से केवल करीब 84 हजार हितग्राहियों को राशि जारी की गई। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अब तक 11.75 लाख से अधिक PM आवास पूरे किए जा चुके हैं।कांग्रेस सरकार पर तीन लाख आवास बनाने का आरोपडिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के पांच साल के कार्यकाल में केवल तीन लाख PM आवास बनाए गए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2025-26 में देश में सबसे ज्यादा PM आवास बनाए हैं।विजय शर्मा ने यह भी कहा कि तत्कालीन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने PM आवास नहीं बनने के मुद्दे पर इस्तीफा दिया था।भूपेश बघेल ने बताई आवास कम बनने की वजहवहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल का पक्ष रखते हुए कहा कि कोरोना काल में परिस्थितियां अलग थीं। उन्होंने कहा कि उस दौरान राज्यों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई थी और वेतन देने में भी परेशानी आ रही थी। बघेल ने बताया कि राज्य सरकार को RBI से लोन लेना पड़ा था।भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने PM आवास योजना के लिए पोर्टल बंद कर दिया था, जिसके कारण आवासों की स्वीकृति और निर्माण प्रभावित हुआ।PM आवास के आंकड़ों पर बघेल ने उठाए सवालभूपेश बघेल ने भाजपा सरकार के 18 लाख PM आवास स्वीकृत किए जाने के दावे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में अब तक करीब 10 लाख PM आवास की स्वीकृति किए जाने की बात कही जा रही है।बघेल ने दावा किया कि सरकार के अलग-अलग आंकड़ों को जोड़ने पर यह संख्या 46 लाख तक पहुंच रही है। उन्होंने PM आवास के आंकड़ों को लेकर सरकार से स्पष्ट जानकारी सामने रखने की मांग की।फिलहाल रायपुर प्रेस क्लब में विजय शर्मा और भूपेश बघेल के बीच PM आवास के मुद्दे पर बहस जारी है। दोनों नेताओं के दावों के बीच यह मुद्दा एक बार फिर छत्तीसगढ़ की सियासत के केंद्र में आ गया है।