खंडवा: मंगला एक्सप्रेस में सफर कर रहे करीब 20 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये सभी बच्चे केरल जा रहे थे। बच्चों ने ट्रेन की पेंट्री कार से खाना खाया था, जिसके बाद उन्हें उल्टी, पेट दर्द समेत अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने लगीं।घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे और प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया। ट्रेन के खंडवा स्टेशन पहुंचने पर चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची और बच्चों की जांच कर ट्रेन में ही प्राथमिक उपचार किया गया। प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है।करीब आधे घंटे स्टेशन पर खड़ी रही ट्रेनबच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद मंगला एक्सप्रेस को खंडवा स्टेशन पर करीब आधे घंटे तक रोका गया। इस दौरान चिकित्सकों ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और जरूरी उपचार दिया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी बच्चों की स्थिति सामान्य बताई गई, जिसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया।पेंट्री कार के खाने पर उठे सवालप्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बच्चों ने पेंट्री कार से खाना खाने के बाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की शिकायत की थी। ऐसे में खाने की गुणवत्ता और उसे तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, बच्चों की तबीयत बिगड़ने की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।सभी बच्चे खतरे से बाहरघटना के बाद बच्चों और उनके साथ मौजूद लोगों में कुछ समय के लिए चिंता का माहौल रहा। चिकित्सकीय सहायता मिलने के बाद बच्चों की हालत में सुधार बताया गया है। सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और ट्रेन को गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया।

भोपाल: मध्यप्रदेश के संविदाकर्मियों के लिए रक्षाबंधन के मौके पर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (MP Transco) ने अनुकंपा आधार पर संविदा पदों पर नियुक्त 43 कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति प्रदान की है। नियमित नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।इस फैसले की जानकारी प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दी। उन्होंने नियमित नियुक्ति पाने वाले सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए इसे कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।43 संविदाकर्मियों को मिली नियमित नियुक्तिऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के मुताबिक, मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियों में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर संविदा पदों पर नियुक्त किया गया था। अब पात्र संविदाकर्मियों को संबंधित नियमित पदों पर नियुक्ति दी गई है।MP Transco की ओर से यह कार्रवाई अनुकंपा नियुक्ति नीति-2018 और संशोधित नीति-2023 के प्रावधानों के तहत की गई है। कंपनी की नियमित पदों पर नवीन नियुक्ति योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ मिला है।इन पदों पर हुई नियुक्तिनियमित नियुक्ति पाने वाले 43 कर्मचारियों में अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारी शामिल हैं—कार्यालय सहायक श्रेणी-3 प्रशिक्षु: 4सब-स्टेशन परिचारक प्रशिक्षु: 13लाइन परिचारक प्रशिक्षु: 26इन सभी कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं।अलग-अलग वर्गों के कर्मचारियों को मिला लाभनियमित नियुक्ति पाने वाले 43 कर्मचारियों में सामान्य वर्ग के 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के 20, अनुसूचित जाति वर्ग के 12 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1 कर्मचारी शामिल हैं।MP Transco के मुख्य अभियंता मानव संसाधन एवं प्रशासन धीरेन्द्र सिंह के अनुसार, पात्र संविदा कर्मचारियों को वर्ष 2026 की अनुकंपा आधार पर संविदा नियुक्ति से समकक्ष नियमित पद पर नवीन नियुक्ति योजना के तहत नियमित किया गया है।ऊर्जा मंत्री ने दी शुभकामनाएंऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने नियमित नियुक्ति पाने वाले सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी कर्मचारी पूरी निष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और मध्यप्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने में योगदान देंगे।

भोपाल, 23 अगस्त 2026। मनरेगा दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलेश्वर पटेल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को देश के गरीब, मजदूर और ग्रामीण परिवारों के लिए ऐतिहासिक अधिकार बताते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर इसके मूल स्वरूप और भावना को कमजोर करने का आरोप लगाया।कमलेश्वर पटेल ने कहा कि 23 अगस्त 2005 को डॉ. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान किया था। यह केवल एक रोजगार योजना नहीं, बल्कि गांव के गरीब और मजदूर के सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा की मजबूत गारंटी थी।उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से देश के गांवों में सड़क निर्माण, जल संरक्षण, तालाब एवं जलस्रोतों का विकास, वृक्षारोपण और आजीविका से जुड़े लाखों कार्य हुए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली।पूर्व मंत्री ने कहा कि आज भाजपा सरकार उसी ऐतिहासिक योजना के स्वरूप और नाम में बदलाव कर उसकी मूल भावना को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का नाम बदलने से उनका इतिहास और जनता के संघर्ष से जुड़ी उनकी पहचान नहीं बदली जा सकती।कमलेश्वर पटेल ने कहा, “नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलता। मनरेगा कांग्रेस सरकार की वह ऐतिहासिक देन है, जिसने देश के गरीब और मजदूर को रोजगार का कानूनी अधिकार दिया। यह अधिकार गांव के श्रमिकों के सम्मान और उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा का आधार बना।”उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी और मनरेगा के मूल स्वरूप एवं रोजगार के कानूनी अधिकार को कमजोर नहीं होने देगी।

भोपाल: त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले चीनी और गुड़ की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। बाजार में खुदरा चीनी के दाम करीब 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की बात सामने आई है। कारोबारियों के अनुसार, पिछले करीब 20 दिनों में चीनी की कीमत में लगभग 22 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं गुड़ के दाम भी तेजी से बढ़े हैं और खुदरा बाजार में यह करीब 80 रुपये किलो तक बिक रहा है।थोक बाजार में भी बढ़े चीनी के दामकारोबारियों के मुताबिक, थोक बाजार में करीब 43 रुपये किलो मिलने वाली चीनी अब लगभग 65 रुपये किलो तक पहुंच गई है। इसी तरह गुड़ की थोक कीमत भी करीब 55 रुपये से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है।त्योहारों के दौरान मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों में चीनी की मांग बढ़ने से कीमतों पर दबाव और बढ़ने की आशंका रहती है।एथेनॉल और जमाखोरी को बताया वजहव्यापारियों का कहना है कि चीनी की कीमतों में तेजी के पीछे एथेनॉल उत्पादन और जमाखोरी जैसे कारणों का असर देखने को मिल रहा है। चीनी मिलों में उपलब्ध स्टॉक और आगामी त्योहारी मांग को लेकर भी बाजार में दबाव बना हुआ है।हालांकि, कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी कई कदम उठाए गए हैं।सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की दी अनुमतिघरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने और बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 तक शुल्क दर कोटा (TRQ) के तहत 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है।सरकार के इस कदम का उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों पर दबाव कम करना है।जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक लिमिटसरकार ने चीनी की जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक लिमिट भी तय की है। जिन उपभोक्ताओं का चीनी का इस्तेमाल 10 टन से अधिक प्रति माह है, वे अब अधिकतम 15 दिन की खपत के बराबर ही चीनी का स्टॉक रख सकेंगे।यह आदेश 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके दायरे में मिठाई निर्माता, शीतल पेय कंपनियां, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, मिठाई विक्रेता और अन्य संस्थागत खरीदार शामिल होंगे।त्योहारों से पहले मांग बढ़ने की उम्मीदअगस्त से नवंबर के बीच गणेश चतुर्थी, दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहार आते हैं। इस दौरान मिठाइयों और अन्य खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ने के कारण चीनी की खपत भी बढ़ जाती है।ऐसे में सरकार की ओर से आयात और स्टॉक लिमिट जैसे कदमों के बाद आने वाले दिनों में चीनी की कीमतों पर कितना असर पड़ता है, इस पर बाजार की नजर बनी हुई है।

रीवा मध्य प्रदेश के रीवा में लगातार हुई भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। शहर से गुजरने वाली बीहर नदी उफान पर है, जिसके कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। भारी बारिश का असर इतना ज्यादा रहा कि रीवा विधायक निवास भी पानी से घिर गया। सुरक्षा के मद्देनजर विधायक और उनके परिवार को निवास की ऊपरी मंजिल में शिफ्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग सुरक्षित हैं।कई इलाकों में घरों में घुसा पानीभारी बारिश के कारण रीवा के कई इलाकों में पानी भर गया है। नेहरू नगर, संजय नगर, गुलाब नगर, बोदाबाग, गायत्री नगर और रानीतालब समेत कई क्षेत्रों में लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ा।कई घरों में पानी घुसने से लोगों का घरेलू सामान भी प्रभावित हुआ। लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।बीहर नदी उफान पर, SDRF ने संभाला मोर्चाबीहर नदी के उफान पर आने के बाद वार्ड 15 में स्थिति गंभीर हो गई। जलभराव के बीच घरों में फंसे बुजुर्ग दंपति और एक महिला को उसके दो बच्चों के साथ SDRF की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला।वहीं, चोरहटा थाना क्षेत्र की खैरा बस्ती में भी करीब एक दर्जन परिवार पानी में फंस गए थे। पानी तेजी से बढ़ने के बाद लोग घरों की छतों पर पहुंच गए और मदद का इंतजार करने लगे। SDRF की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित निकाला।बारिश थमने से राहतफिलहाल बारिश रुकने के बाद कुछ इलाकों में स्थिति सामान्य होने लगी है। जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारी लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं।मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले क्षेत्रों और उफनती नदियों-नालों से दूर रहने की अपील की है।

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए उर्वरक खरीदने की प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने WhatsApp चैटबॉट के जरिए उर्वरक बुकिंग की सुविधा शुरू की है। इससे किसानों को खाद बुक करने के लिए लंबी कतारों में लगने या बार-बार कार्यालय जाने की जरूरत कम होगी।किसान अपने मोबाइल फोन से WhatsApp के माध्यम से उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया में आधार नंबर और OTP के जरिए किसान का सत्यापन किया जाएगा।WhatsApp पर ऐसे शुरू करें खाद की बुकिंगकिसान आधिकारिक WhatsApp Business नंबर पर “Help” या “Fertilizer” लिखकर चैट शुरू कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जानकारी दर्ज करनी होगी।सबसे पहले किसान को अपना पंजीकृत आधार नंबर दर्ज करना होगा। आधार सत्यापन के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP दर्ज करने के बाद किसान की प्रोफाइल जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।जमीन और फसल की जानकारी करनी होगी दर्जसत्यापन के बाद किसान अपनी भूमि का विवरण देख सकेगा और संबंधित जिले का चयन कर सकेगा। इसके बाद पात्र भूमि या खसरा के अनुसार फसल का चयन करना होगा।अगले चरण में किसान को उर्वरक का प्रकार और आवश्यक मात्रा चुननी होगी। इसके बाद ब्लॉक, रिटेलर, कंपनी और पात्र उठाव की तारीख का चयन किया जा सकेगा।बुकिंग के बाद मिलेगा QR कोड वाला टोकनसभी जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद सिस्टम उपलब्धता की जांच करेगा। उपलब्धता होने पर किसान को QR कोड युक्त उर्वरक टोकन जारी किया जाएगा।WhatsApp पर किसान को टोकन के साथ रिटेलर, उर्वरक का विवरण, उठाव की तारीख और टोकन की वैधता से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त होगी।किसानों को मिलेगी डिजिटल सुविधासरकार की इस पहल का उद्देश्य उर्वरक बुकिंग की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और किसान-केंद्रित बनाना है। डिजिटल माध्यम से बुकिंग की सुविधा मिलने से किसानों को खाद लेने के लिए अनावश्यक इंतजार और भागदौड़ से राहत मिलने की उम्मीद है।यह व्यवस्था मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र से जुड़ी सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। किसानों के लिए WhatsApp आधारित यह सुविधा खाद की उपलब्धता और बुकिंग प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद कर सकती है।

भोपाल: मध्य प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को अब पारंपरिक प्रक्रिया की जगह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) के माध्यम से राशन उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू हो गई है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और लीकेज मुक्त बनाना है।खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि भारत सरकार ने इस महत्वाकांक्षी पायलट प्रोजेक्ट के लिए भोपाल और इंदौर का चयन किया है। सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक इन दोनों शहरों की सभी उचित मूल्य दुकानों पर डिजिटल रुपये आधारित व्यवस्था लागू करना है।नई प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों की खाद्यान्न पात्रता के अनुसार हर महीने CBDC टोकन सीधे उनके डिजिटल वॉलेट में भेजे जाएंगे। राशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को अपने मोबाइल ऐप से उचित मूल्य दुकान पर उपलब्ध QR Code स्कैन करना होगा। इसके बाद डिजिटल टोकन का उपयोग करते ही उन्हें गेहूं, चावल और अन्य पात्र खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया जाएगा।मंत्री ने बताया कि डिजिटल रुपया केवल राशन प्राप्त करने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे सरकारी सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने और लाभार्थियों तक पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न पहुंचाने में मदद मिलेगी।योजना के तहत सबसे पहले लाभार्थियों के आधार, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर का सत्यापन और ई-केवाईसी (e-KYC) किया जाएगा। इसके बाद हितग्राहियों को PNB Digital Rupee App से जोड़ा जाएगा। साथ ही उचित मूल्य दुकानों को QR आधारित CBDC भुगतान प्रणाली से लैस किया जाएगा और दुकानदारों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, मध्य प्रदेश खाद्य विभाग, पंजाब नेशनल बैंक (PNB), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) और अन्य तकनीकी एजेंसियों के सहयोग से विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो मध्य प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल होगा, जहां डिजिटल रुपया सीधे जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन का माध्यम बनेगा। भविष्य में इस मॉडल को अन्य राज्यों और सरकारी योजनाओं में भी लागू किया जा सकता है।क्या होंगे इस नई व्यवस्था के प्रमुख फायदे?राशन वितरण में पहली बार डिजिटल रुपये (CBDC) का उपयोग।लाभार्थी के डिजिटल वॉलेट में सीधे राशन का डिजिटल टोकन।QR Code स्कैन कर उचित मूल्य दुकान से आसानी से राशन प्राप्त होगा।सब्सिडी के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक।सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) बनेगी कैशलेस, पेपरलेस और अधिक पारदर्शी।भोपाल और इंदौर से शुरू होगा प्रदेश का सबसे बड़ा डिजिटल राशन वितरण पायलट प्रोजेक्ट।

भोपाल: मध्य प्रदेश में बस यात्रियों के लिए सफर महंगा हो गया है। परिवहन विभाग ने बस किराए में बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी कर नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी हैं। नई व्यवस्था का सबसे अधिक असर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा, जिन्हें अब पहले की तुलना में अधिक किराया चुकाना होगा।नई दरों के अनुसार, लंबी दूरी के कई रूटों पर बस किराए में 55 से 60 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, जहां पहले करीब 400 रुपये किराया लगता था, वहीं अब यात्रियों को 600 से 700 रुपये तक भुगतान करना पड़ सकता है।परिवहन विभाग ने बस ऑपरेटरों की मांग पर किराए में 75 पैसे प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। नई व्यवस्था के तहत बस संचालक यात्रियों से अधिकतम 2 रुपये प्रति किलोमीटर तक किराया वसूल सकेंगे। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के साथ नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।नई किराया दरों के मुताबिक, 100 किलोमीटर की यात्रा का किराया, जो पहले लगभग 125 रुपये था, अब बढ़कर करीब 200 रुपये तक हो सकता है। यानी यात्रियों को इस दूरी की यात्रा के लिए करीब 75 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे।दरअसल, मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन ने 7 अगस्त से हड़ताल की चेतावनी दी थी। इसके बाद परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह और विभागीय अधिकारियों ने बस ऑपरेटरों के साथ बैठक की, जिसमें किराया बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके बाद सरकार ने संशोधित किराया दरों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।बस किराए में हुई इस बढ़ोतरी से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों, छात्रों और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है।

भोपाल: मध्यप्रदेश कांग्रेस संगठन में जल्द बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पार्टी हाईकमान ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को 4 अगस्त को दिल्ली में होने वाली महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया है। इस बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति, आगामी रणनीति और जिला स्तर पर किए गए कार्यों की विस्तार से समीक्षा की जाएगी।दिल्ली में जुटेंगे कांग्रेस के बड़े नेताबैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित सभी प्रदेश सह-प्रभारी मौजूद रहेंगे। पार्टी नेतृत्व संगठन को मजबूत बनाने और भविष्य की राजनीतिक रणनीति तय करने पर विशेष फोकस करेगा।जिलाध्यक्षों के प्रदर्शन की होगी समीक्षासूत्रों के अनुसार बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्षों के कामकाज की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। प्रदर्शन के आधार पर कई जिलाध्यक्षों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है। संगठन को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने के लिए नई नियुक्तियों पर भी विचार होने की संभावना है।संगठन विस्तार और चुनावी तैयारी पर रहेगा जोरदिल्ली में होने वाली इस समीक्षा बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों, जिला और ब्लॉक स्तर पर चल रही संगठनात्मक गतिविधियों तथा प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात का भी आकलन किया जाएगा। पार्टी नेतृत्व आगामी चुनावों को देखते हुए संगठन को नई दिशा देने की रणनीति तैयार करेगा।कई अहम फैसलों की उम्मीदराजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बैठक मध्यप्रदेश कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। संगठन में बदलाव, नई जिम्मेदारियां और भविष्य की चुनावी रणनीति को लेकर कई अहम निर्णय सामने आ सकते हैं।

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत देते हुए समर्थन मूल्य (MSP) पर उपार्जित फसलों के बोनस भुगतान की योजना को आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की इस महत्वपूर्ण योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालित करने की मंजूरी दी गई। इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है।राज्य सरकार के इस फैसले से किसानों को भविष्य में भी समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के साथ बोनस का लाभ मिलता रहेगा। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को मजबूत करना और उपार्जन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। हालांकि, कैबिनेट बैठक में प्रति क्विंटल बोनस की नई दर या राशि का ऐलान नहीं किया गया है। सरकार ने केवल योजना की अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी है। ऐसे में बोनस की वास्तविक राशि का निर्धारण आगामी खरीफ उपार्जन नीति या अलग से जारी होने वाले आदेश के माध्यम से किया जाएगा।कैबिनेट बैठक में किसानों के हित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। सिंगरौली जिले की रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 111.04 करोड़ रुपये तथा मंदसौर की मल्हारगढ़ दाबयुक्त वृहद उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए 184.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं के माध्यम से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि होने की उम्मीद है।इसके अलावा प्रदेश में तकनीकी विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी कई बड़े निर्णय लिए गए। आईआईएसईआर भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 857 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। वहीं इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में आईटी पार्कों के संचालन और विस्तार को वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई, जिससे लगभग 8,000 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।मंत्रिपरिषद ने अक्टूबर 2026 में भोपाल के बरखेड़ा नाथू स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के आयोजन के लिए 18.74 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण, कर्मचारी कल्याण, पेंशन योजनाओं, विद्युत सुरक्षा और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई।सरकार का कहना है कि इन फैसलों से कृषि, सिंचाई, खेल, तकनीकी विकास और रोजगार के क्षेत्र में प्रदेश को नई गति मिलेगी। वहीं किसानों के लिए बोनस योजना की निरंतरता का निर्णय कृषि क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।