भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मध्यप्रदेश के किसानों से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में सहकारिता विभाग की ‘कवच योजना’ को मंजूरी दी गई। इस योजना का लाभ ऐसे करीब 5 हजार किसानों को मिलेगा, जिनके ऋण खातों में गड़बड़ियों के कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।किसानों के लिए 75 करोड़ रुपये की व्यवस्थाकवच योजना के तहत प्रभावित किसानों को दोबारा मुख्यधारा में लाने और नया ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए अपैक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों की ओर से अपने स्तर पर 50 करोड़ रुपये तक की निधि बनाई जाएगी।इसके अलावा राज्य सरकार किसान हित में 25 करोड़ रुपये की अंशपूंजी सहायता एक बार उपलब्ध कराएगी। योजना का उद्देश्य ऋण खातों से जुड़ी समस्याओं के कारण सरकारी योजनाओं से बाहर रह गए किसानों को राहत देना है।कैबिनेट ने 32,070 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मंजूर किएमंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कुल 32,070 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें किसान, स्वास्थ्य, खेल, डिजिटल गवर्नेंस और शैक्षणिक संवर्ग से जुड़े फैसले शामिल हैं।स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए हजारों करोड़ की मंजूरीकैबिनेट ने 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन के लिए बड़ी राशि मंजूर की है। जिला एवं सिविल अस्पतालों और औषधालयों के संचालन के लिए 12,517.99 करोड़ रुपये, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए 11,812.02 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।वहीं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए 2,448.79 करोड़ रुपये और मलेरिया समेत अन्य वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए 1,704.81 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।खेल अधोसंरचना के लिए 2,460 करोड़ रुपयेप्रदेश में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं को विकसित करने के लिए 2,460.57 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्टेडियम और खेल प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण एवं मौजूदा अधोसंरचना का उन्नयन किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए आवश्यक स्थायी खेल उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे।स्टेट डाटा सेंटर के लिए 1,099 करोड़ रुपयेई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए स्टेट डाटा सेंटर के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए 1,099.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इससे सरकारी डेटा के सुरक्षित संग्रहण और विभिन्न ऑनलाइन नागरिक सेवाओं के संचालन में मदद मिलेगी।शिक्षकों के लिए भी अहम फैसलामंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग के शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक तथा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए 35 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह व्यवस्था 1 जुलाई 2023 या उसके बाद 35 वर्ष की सेवा पूरी करने की तिथि से प्रभावी होगी।

भोपाल। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा बेचने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर है। मध्यप्रदेश सरकार ने फसल उपार्जन के लिए किसान पंजीयन की प्रक्रिया तय कर दी है। किसानों के लिए पंजीयन प्रक्रिया 15 सितंबर 2026 से शुरू होकर 10 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीयन कराने की अपील की है।सरकार के मुताबिक किसानों को पंजीयन कराने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रदेशभर में 1100 से अधिक पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही पंजीयन प्रक्रिया को पहले की तुलना में आसान और सुविधाजनक बनाया गया है।इन जगहों पर नि:शुल्क होगा पंजीयनकिसान अपना पंजीयन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और तहसील कार्यालयों में बनाए गए सुविधा केंद्रों पर नि:शुल्क करा सकेंगे। इसके अलावा सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।इन केंद्रों पर देना होगा शुल्ककिसान एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), लोक सेवा केंद्र और निजी साइबर कैफे के माध्यम से भी पंजीयन करा सकते हैं। इन केंद्रों पर एक पंजीयन के लिए अधिकतम 50 रुपये शुल्क लिया जा सकेगा।पंजीयन के दौरान किसान के भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड और अन्य फोटो पहचान पत्रों का परीक्षण किया जाएगा। संबंधित दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य होगा।सिकमी, बटाईदार और वन पट्टाधारी किसानों के लिए अलग व्यवस्थासिकमी, बटाईदार, कोटवार और वन पट्टाधारी किसानों के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति और सहकारी विपणन संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर उपलब्ध होगी। इन श्रेणियों में आने वाले किसानों का राजस्व विभाग द्वारा 100 प्रतिशत सत्यापन किया जाएगा।फसल का भुगतान आधार लिंक बैंक खाते मेंसमर्थन मूल्य पर बेची गई उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। यदि किसी कारण से आधार लिंक खाते में भुगतान संभव नहीं होता है, तो पंजीयन के दौरान उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में राशि भेजी जा सकेगी।पंजीयन के समय किसानों को बैंक खाता नंबर और IFSC कोड उपलब्ध कराना होगा। अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त खाते तथा फिनो, एयरटेल और पेटीएम जैसे खाते पंजीयन के लिए मान्य नहीं होंगे।सरकार ने किसानों से अपना आधार नंबर, बैंक खाता और मोबाइल नंबर आपस में लिंक और अपडेट रखने की अपील की है, ताकि पंजीयन और भुगतान के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।आधार वेरिफिकेशन जरूरीकिसान पंजीयन कराने और समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। यह सत्यापन आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP या बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से किया जा सकेगा।किसान का पंजीयन तभी मान्य होगा जब भू-अभिलेख के खाते और खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। नाम में अंतर होने पर तहसील कार्यालय के माध्यम से सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के बाद ही पंजीयन मान्य किया जाएगा।किसानों को SMS से मिलेगी जानकारीसरकार ने अधिकारियों को पिछले रबी और खरीफ सीजन में पंजीयन कराने वाले किसानों, जिनके मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें SMS के माध्यम से पंजीयन की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर जानकारी प्रदर्शित करने, गांव में मुनादी कराने और समिति व मंडी स्तर पर बैनर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।सरकार ने संबंधित अधिकारियों को किसान पंजीयन की पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।

भोपाल। मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज 13 सितंबर 2026 को आगर मालवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। इस दौरान प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ पात्र महिलाओं के बैंक खातों में कुल 1,835 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। पात्र बहनों के खाते में इस बार भी ₹1,500-₹1,500 की राशि पहुंचेगी।₹1,000 से शुरू हुई थी योजनालाड़ली बहना योजना की शुरुआत महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से की गई थी। बाद में सरकार ने चरणबद्ध तरीके से योजना की राशि बढ़ाई और वर्तमान में पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 दिए जा रहे हैं।सरकार के अनुसार, योजना के तहत अब तक 65,395 करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और परिवार की जरूरतों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।आगर मालवा को भी मिलेगी विकास कार्यों की सौगातमुख्यमंत्री मोहन यादव लाड़ली बहनों को 40वीं किस्त की राशि जारी करने के साथ ही आगर मालवा जिले को करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे।कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री करीब 225 करोड़ रुपये की लागत वाले 33 विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। इसके अलावा लगभग 28 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हो चुके 17 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। इन परियोजनाओं से जिले में सड़क, बुनियादी सुविधाओं और अन्य विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

रीवा। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया जी के नेतृत्व में रीवा में जारी न्याय सत्याग्रह में पूर्व मंत्री एवं CWC सदस्य श्री कमलेश्वर पटेल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी के साथ सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित आदिवासी परिवारों को न्याय दिलाने और प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की।श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि 30 मासूम आदिवासी बच्चों की मौत का हिसाब सरकार को देना ही होगा। यह केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि 30 परिवारों की उजड़ी हुई जिंदगी और उनके अपनों को खोने का दर्द है। सरकार की कथित लापरवाही और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण जिन मासूम जिंदगियों को खोना पड़ा, उनके परिवारों को न्याय मिलना आवश्यक है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित आदिवासी परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। इस मामले में जिम्मेदारी तय होगी, जवाबदेही तय होगी और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाकर ही कांग्रेस कार्यकर्ता चैन से बैठेंगे।श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सामने आ चुकी है। सरकार को संवेदनशीलता के साथ पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए तथा पीड़ित परिवारों को उचित सहायता और न्याय सुनिश्चित करना चाहिए।उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “जब तक आदिवासी परिवारों को न्याय नहीं मिलता, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा।”न्याय सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने आदिवासी परिवारों के अधिकार, सम्मान और न्याय के लिए एकजुट होकर संघर्ष का संकल्प लिया।

ग्वालियर: मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में बदलते मौसम के बीच स्वाइन फ्लू का खतरा एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में स्वाइन फ्लू के तीन नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही इस साल जिले में स्वाइन फ्लू के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है।मानसून के दौरान वातावरण में नमी बढ़ने के कारण H1N1 वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी लगातार सामने आ रहे मामलों पर नजर बनाए हुए है।एक 40 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिवसामने आए तीन नए मरीजों में एक 40 वर्षीय महिला की रिपोर्ट GRMC की वायरोलॉजी लैब में पॉजिटिव आई है। वहीं, दो अन्य मरीजों में स्वाइन फ्लू संक्रमण की पुष्टि निजी लैब से हुई है। राहत की बात यह है कि अब तक मिले मरीजों में से दो मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं।डेंगू के भी 2 नए मरीज मिलेग्वालियर में स्वाइन फ्लू के साथ-साथ डेंगू के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। मंगलवार को जिले में डेंगू के दो नए मरीज मिले। इनमें एक 5 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। इस साल अब तक ग्वालियर में डेंगू के कुल 81 मामले सामने आ चुके हैं। स्वाइन फ्लू और डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को मौसम में बदलाव के दौरान सावधानी बरतने और स्वास्थ्य संबंधी लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय सलाह लेने की सलाह दी जा रही है।

रीवा: मध्यप्रदेश के रीवा स्थित संजय गांधी अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां इलाजरत एक मरीज को कथित तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। परिजन मरीज को घर ले जाने की तैयारी में शव वाहन तक बुक कर चुके थे। इसी दौरान जब परिजनों ने मरीज को ध्यान से देखा और उसका हाथ पकड़ा तो उसकी सांसें चलती मिलीं। इसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया और मरीज को दोबारा उपचार के लिए शिफ्ट किया गया।डॉक्टर ने मृत घोषित किया, घर ले जाने की तैयारीजानकारी के मुताबिक, सीधी निवासी गिरजा प्रसाद को गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह करीब एक दिन पहले ही अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे थे।परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा मरीज को मृत घोषित किए जाने के बाद उन्होंने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी और मरीज को घर ले जाने के लिए शव वाहन भी बुक कर लिया। लेकिन अस्पताल से बाहर ले जाने से पहले परिजनों ने मरीज को देखा तो उन्हें उसके जिंदा होने का पता चला।इसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी। मरीज को तत्काल दोबारा उपचार के लिए शिफ्ट किया गया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और इलाज जारी है।HOD ने बताया दुर्लभ मेडिकल स्थितिमामले पर मेडिसिन विभाग के HOD डॉ. पीके बघेल ने इसे बेहद दुर्लभ स्थिति बताया। उनके अनुसार, प्रथम वर्ष के एक छात्र ने मरीज की जांच करने के बाद उसे मृत घोषित किया था। बाद में मरीज के जिंदा होने की जानकारी सामने आई।डॉ. बघेल के मुताबिक, ऐसी स्थिति को मेडिकल साहित्य में Lazarus Syndrome कहा जाता है और इसके मामले बेहद कम सामने आते हैं। उन्होंने बताया कि मरीज की स्थिति फिलहाल क्रिटिकल है और उसका उपचार जारी है।किस स्तर पर हुई चूक? जांच का विषयघटना के बाद अस्पताल में हड़कंप की स्थिति बन गई है। हालांकि, अस्पताल प्रबंधन ने मामले पर आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत बयान देने से इनकार किया है।मरीज को किस आधार पर मृत घोषित किया गया, उसकी जांच किस तरह की गई और इस पूरे मामले में किस स्तर पर चूक हुई—इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे।

भोपाल: जन्माष्टमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय जेल भोपाल में आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव के दौरान बंदियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने पात्र बंदियों को सजा में एक माह की छूट देने का ऐलान किया। इसके साथ ही महिला बंदियों के लिए खुली जेल की व्यवस्था करने और भोपाल केंद्रीय जेल में मानसिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने की घोषणा भी की गई।पात्र बंदियों को मिलेगी एक माह की सजा में छूटमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर पात्रतानुसार बंदियों की सजा में एक माह की छूट देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जेलों में बंदियों को सुधार और पुनर्वास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।महिला बंदियों के लिए खुलेगी खुली जेलमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खुली जेलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में पुरुष बंदियों के लिए खुली जेल की व्यवस्था है। अब महिला बंदियों के लिए भी खुली जेल की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि महिला बंदियों को भी सुधार और पुनर्वास के बेहतर अवसर मिल सकें।भोपाल जेल में जल्द शुरू होगा मानसिक स्वास्थ्य केंद्रजन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भोपाल केंद्रीय जेल में मानसिक स्वास्थ्य केंद्र जल्द शुरू करने की बात कही। जेल महानिदेशक वरुण कपूर ने बताया कि इस केंद्र के माध्यम से जेल में निरुद्ध बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों पर ध्यान दिया जाएगा।बंदियों के लिए बढ़ाई जा रही सुविधाएंमुख्यमंत्री ने जेल विभाग में पदोन्नति, नए पदों के निर्माण, नए बैरकों के निर्माण और बंदियों के लिए आवश्यक सुविधाओं के विस्तार की जानकारी दी। बंदियों को विभिन्न शिल्पों का प्रशिक्षण, आयुष्मान कार्ड, ध्यान और योग जैसी गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।जन्माष्टमी महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमकेंद्रीय जेल भोपाल में आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव में भगवान श्रीकृष्ण के जीवन पर आधारित लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। भगवान श्रीकृष्ण का रूप धारण किए बच्चों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को स्नेह किया और बंदियों द्वारा प्रस्तुत नाटिका की सराहना की। उन्होंने गौमाताओं को गुड़-रोटी भी खिलाई।6 जेलकर्मी हुए सम्मानितकार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जेल विभाग के छह अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न साहसिक कार्यों के लिए पुरस्कृत और सम्मानित किया। जेल महानिदेशक वरुण कपूर ने विभाग की गतिविधियों और जेलों में चलाए जा रहे रचनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी दी।सरकार की ओर से जेलों में योग, ध्यान, रचनात्मक गतिविधियों और कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ बंदियों के पुनर्वास पर भी जोर दिया जा रहा है।

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में गरीबों के लिए संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जांच के दौरान BPL सूची में शामिल 5,052 ऐसे हितग्राहियों की पहचान हुई है, जो आयकरदाता होने के बावजूद गरीबों के लिए निर्धारित राशन योजना का लाभ ले रहे थे। इनमें कुछ लोगों की सालाना आय 25 लाख रुपये तक होने की जानकारी सामने आई है।आयकर विभाग के रिकॉर्ड से हुआ खुलासाजिला प्रशासन ने BPL सूची में शामिल हितग्राहियों के नामों का आयकर विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड से मिलान कराया। जांच के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले, जिनका आयकर रिकॉर्ड मौजूद था, लेकिन वे गरीब परिवारों के लिए मिलने वाले सरकारी राशन का लाभ उठा रहे थे।सत्यापन के बाद प्रशासन ने 5,052 नाम BPL सूची से हटा दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, अपात्र लोगों को सूची से बाहर करने से योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।अब फर्जी तरीके से लाभ लेने वालों पर कार्रवाई की तैयारीडिप्टी कलेक्टर रघुवीर सिंह मरावी के अनुसार BPL सूची के सत्यापन के दौरान यह मामला सामने आया। उन्होंने बताया कि शासन से निर्देश मिलने के बाद फर्जी तरीके से सरकारी योजना का लाभ लेने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।इस कार्रवाई के बाद अब उन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिन्होंने आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद गरीबों के लिए निर्धारित राशन योजना का लाभ लिया।

दमोह: जन्मदिन की पार्टी को लेकर दमोह में दो अधिवक्ता मित्रों के बीच शुरू हुआ विवाद अब कानूनी नोटिस तक पहुंच गया है। मामला किसी संपत्ति या लेन-देन का नहीं, बल्कि बर्थडे पार्टी का है। पार्टी देने के वादे के बावजूद पार्टी नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता विशाल सिंह राजपूत की ओर से अपने अधिवक्ता मित्र गोविंद तिवारी को कानूनी नोटिस भेजा गया है। नोटिस में मानसिक और शारीरिक क्षति सहित कुल 41 हजार 250 रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की गई है।पहले पार्टी का वादा, फिर हुआ इकरारनामाजानकारी के अनुसार जिला न्यायालय के अधिवक्ता गोविंद तिवारी का जन्मदिन 10 अगस्त को था। उनके अधिवक्ता मित्रों ने जन्मदिन की पार्टी की मांग की थी। बताया जा रहा है कि गोविंद तिवारी ने अगले रविवार पार्टी देने का आश्वासन दिया था।इसके बाद 23 अगस्त को पार्टी देने को लेकर इकरारनामा भी कराया गया। इस इकरारनामे पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर होने की बात सामने आई है। आरोप है कि इसके बावजूद पार्टी नहीं दी गई, जिसके बाद अधिवक्ता विशाल सिंह राजपूत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा गया।नोटिस में ₹41,250 की क्षतिपूर्ति की मांगकानूनी नोटिस में पार्टी का वादा पूरा नहीं करने से हुई कथित मानसिक और शारीरिक क्षति के लिए ₹41,250 की क्षतिपूर्ति मांगी गई है। इस अनोखे मामले की चर्चा अब दमोह के अधिवक्ता जगत में भी हो रही है।गोविंद तिवारी बोले- मैंने तो पार्टी दी थीवहीं अधिवक्ता गोविंद तिवारी ने आरोपों से अलग अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि उन्होंने जन्मदिन की पार्टी दी थी और पार्टी से संबंधित बिल भी उनके पास मौजूद है। उनका कहना है कि नोटिस में लगाए गए आरोपों का जवाब कानूनी प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा।अब जन्मदिन की पार्टी से शुरू हुआ यह विवाद आगे कानूनी लड़ाई का रूप लेता है या दोनों पक्ष आपसी बातचीत से मामले को सुलझाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल “पार्टी नहीं मिली तो भेज दिया कानूनी नोटिस” वाला यह मामला चर्चा में बना हुआ है।

भोपाल: मध्य प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कक्षा 12वीं में पहले प्रयास में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले पात्र विद्यार्थियों को सरकार लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि देगी।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1 सितंबर 2026 को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के करीब 1 लाख 22 हजार विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि का अंतरण करेंगे।लैपटॉप खरीदने मिलेंगे ₹25 हजारप्रदेश सरकार स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना संचालित कर रही है। योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को डिजिटल तकनीक से जोड़ना और उनकी उच्च शिक्षा में तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।योजना के तहत कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रथम प्रयास में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पात्र प्रत्येक विद्यार्थी को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25 हजार दिए जाते हैं।1.22 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा लाभइस वर्ष करीब 1.22 लाख विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। प्रत्येक विद्यार्थी के खाते में ₹25 हजार की राशि ट्रांसफर होगी। इस तरह सरकार की ओर से कुल ₹304 करोड़ 98 लाख 50 हजार से अधिक की राशि विद्यार्थियों को दी जाएगी।पढ़ाई में मिलेगी डिजिटल मददसरकार की इस पहल से विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई, ई-लर्निंग, डिजिटल स्टडी मटेरियल और अन्य तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। इससे उच्च शिक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने में भी सहायता मिलेगी।यानी 12वीं में अच्छे अंक हासिल करने वाले मेधावी छात्रों के लिए यह योजना पढ़ाई के साथ-साथ डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर है।

भोपाल: मध्यप्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में करीब 10 हजार शिक्षकों की नई भर्ती की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग को भर्ती प्रक्रिया की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं।मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लोक शिक्षण आयुक्त कार्यालय ने प्रदेशभर में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रमोशन और सेवानिवृत्ति के कारण खाली होने वाले पदों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके आधार पर नई शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।प्रमोशन के बाद शुरू होगी भर्ती प्रक्रियाजानकारी के अनुसार, प्रदेश में शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त पदों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। इसके बाद विभाग इन पदों के साथ रिटायरमेंट से खाली होने वाले पदों को जोड़कर भर्ती का प्रस्ताव तैयार करेगा।ऐसे में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की नजर अब विभाग की आगामी प्रक्रिया और आधिकारिक भर्ती अधिसूचना पर रहेगी। भर्ती के पद, विषयवार रिक्तियां, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा कीमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को समत्व भवन में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में शासकीय स्कूलों की अधोसंरचना, संधारण और संचालन व्यवस्था सहित शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जाए। साथ ही स्कूलों में चल रहे निर्माण और विकास कार्यों को समय पर पूरा करने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।शिक्षा व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल पर जोरमुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए तकनीक के अधिकतम उपयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी जिलों को तकनीकी संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।बैठक में स्कूलों में लागू ई-अटेंडेंस व्यवस्था के परिणामों की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों के अनुसार, ई-अटेंडेंस अनिवार्य किए जाने के बाद शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति में सुधार हुआ है और यह करीब 95 प्रतिशत तक पहुंची है।‘हमारे शिक्षक’ ऐप से ऑनलाइन निगरानीबैठक में बताया गया कि ‘हमारे शिक्षक’ ऐप के माध्यम से शिक्षकों की ऑनलाइन व्यवस्था को संचालित किया जा रहा है। इस व्यवस्था का अन्य राज्यों द्वारा भी अध्ययन किया जा रहा है।विभाग के अनुसार, तकनीक आधारित व्यवस्था से शिक्षकों की उपस्थिति और न्यूनतम शिक्षण अवधि के अनुसार पठन-पाठन सुनिश्चित करने में मदद मिली है।छात्रवृत्ति का भी ऑनलाइन भुगतानस्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि पिछले दो वर्षों में समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत करीब सवा करोड़ विद्यार्थियों को लाभ मिला है। शिक्षा पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खातों में ऑनलाइन राशि का भुगतान किया गया।इस अवधि में विद्यार्थियों को करीब 696 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि प्रदान की गई है।भर्ती नोटिफिकेशन का इंतजारकरीब 10 हजार शिक्षकों की भर्ती की खबर से प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थियों में उम्मीद बढ़ी है। हालांकि, अभी भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना, आवेदन की तारीख, पदों का विषयवार विवरण और परीक्षा की तारीख जारी नहीं हुई है।अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे भर्ती से जुड़ी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें और पात्रता एवं आवेदन से संबंधित जानकारी केवल आधिकारिक नोटिफिकेशन के आधार पर ही देखें।