नई दिल्ली।देश में महंगाई को लेकर बुधवार को नया आंकड़ा सामने आया है। जुलाई 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.45 प्रतिशत हो गई। केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की ओर से बुधवार, 12 अगस्त 2026 को जुलाई के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आंकड़े जारी किए गए। जून 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.38 प्रतिशत थी।खाद्य महंगाई बनी बड़ी वजह:जुलाई में महंगाई बढ़ने के पीछे खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी प्रमुख कारणों में रही। जुलाई में खाद्य महंगाई दर 5.52 प्रतिशत दर्ज की गई, जो जून के 5.32 प्रतिशत से अधिक है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ सकता है।विशेषज्ञों के अनुसार खाद्य कीमतों में दबाव के पीछे मौसम और मानसून से जुड़ी परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कुछ खाद्य वस्तुओं, खासकर अदरक और प्याज जैसी वस्तुओं की कीमतों में तेजी ने भी दबाव बढ़ाया।RBI के 4% लक्ष्य से ऊपर महंगाई:जुलाई की 4.45 प्रतिशत खुदरा महंगाई दर RBI के 4 प्रतिशत के मध्यम अवधि के लक्ष्य से ऊपर है। यह लगातार दूसरा महीना है जब खुदरा महंगाई 4 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर रही है। हालांकि, यह अभी भी RBI के 2 से 6 प्रतिशत के सहनशीलता दायरे के भीतर है।ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई ज्यादा:जुलाई में ग्रामीण क्षेत्र में खुदरा महंगाई 4.84 प्रतिशत रही, जबकि शहरी क्षेत्र में यह 3.96 प्रतिशत दर्ज की गई। यानी शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कीमतों का दबाव अधिक रहा।आम लोगों पर क्या होगा असर?महंगाई बढ़ने का सीधा असर लोगों के रसोई बजट और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ सकता है। खासकर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार दबाव रहने पर परिवारों को महीने का बजट संभालने में अधिक खर्च करना पड़ सकता है।हालांकि, केवल एक महीने के आंकड़े के आधार पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि महंगाई लंबे समय तक इसी स्तर पर रहेगी। आने वाले महीनों में खाद्य कीमतों, मानसून और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों पर भी नजर रहेगी।एक नजर में:जुलाई 2026 खुदरा महंगाई: 4.45%जून 2026 खुदरा महंगाई: 4.38%जुलाई खाद्य महंगाई: 5.52%RBI का लक्ष्य: 4%RBI सहनशीलता दायरा: 2% से 6%निष्कर्ष: जुलाई में खुदरा महंगाई में मामूली बढ़ोतरी हुई है और खाद्य कीमतें इसका प्रमुख दबाव बनी हुई हैं। आज जारी आंकड़े ऐसे समय आए हैं जब आम लोगों के घरेलू बजट पर खाद्य कीमतों का असर लगातार महत्वपूर्ण बना हुआ है।

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा ने मंगलवार, 11 अगस्त को दो महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी। इनमें National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill, 2026 और Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026 शामिल हैं। दोनों विधेयक विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के बीच वॉयस वोट से पारित किए गए।केरल का नाम ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव:Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026 के तहत राज्य का आधिकारिक नाम ‘Kerala’ से बदलकर ‘Keralam’ करने का प्रस्ताव है। विधेयक लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया और विरोध के बीच इसे वॉयस वोट से मंजूरी मिली।NCDC की भूमिका होगी और मजबूत:दूसरे विधेयक NCDC Amendment Bill, 2026 का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की भूमिका और वित्तीय सहायता देने की क्षमता को बढ़ाना है। संशोधन के तहत सहकारी समितियों को सीधे ऋण और अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था को विस्तार दिया गया है। इससे सहकारी क्षेत्र तक वित्तीय सहायता पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।विपक्ष ने किया विरोध:दोनों विधेयक ऐसे समय पारित हुए जब लोकसभा में विपक्षी सांसद लगातार विरोध और नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान विधेयकों पर विस्तृत बहस नहीं हो सकी और उन्हें वॉयस वोट से पारित किया गया।खबर का सार: लोकसभा ने 11 अगस्त को NCDC संशोधन विधेयक और केरल का नाम ‘केरलम’ करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी। अब इन विधेयकों की आगे की संसदीय प्रक्रिया पूरी होना बाकी है।

नई दिल्ली। संसद ने मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को Tribunals Reforms Bill, 2026 को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने आज बिल को पारित किया। इससे पहले लोकसभा भी इसे पारित कर चुकी थी। बिल का उद्देश्य देश में ट्रिब्यूनल व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।National Tribunals Commission के गठन का प्रावधान:बिल में National Tribunals Commission (NTC) के गठन का प्रस्ताव है। यह आयोग विभिन्न राष्ट्रीय ट्रिब्यूनलों से जुड़े मामलों में नियुक्ति प्रक्रिया, प्रशासन और कामकाज की निगरानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालेगा। इसके जरिए ट्रिब्यूनलों में अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समान व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया गया है।नियुक्ति और कामकाज में एकरूपता पर जोर:नए कानून का उद्देश्य अलग-अलग ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति, सेवा शर्तों और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक समान बनाना है। सरकार का कहना है कि इससे ट्रिब्यूनल व्यवस्था की कार्यक्षमता बढ़ाने और मामलों के निपटारे को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है।खास बात: यह बिल ट्रिब्यूनल व्यवस्था में लंबे समय से चली आ रही नियुक्ति और प्रशासन से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नई दिल्ली। भारत में Apple Pay की एंट्री को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple अक्टूबर 2026 में भारत में अपनी पेमेंट सर्विस Apple Pay लॉन्च करने की तैयारी में है। शुरुआती चरण में यूजर्स को Visa और Mastercard क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान की सुविधा मिल सकती है।हालांकि, भारत में बेहद लोकप्रिय UPI को फिलहाल Apple Pay में शामिल नहीं किए जाने की बात सामने आई है। ऐसे में शुरुआती लॉन्च में Apple Pay का फोकस कार्ड आधारित पेमेंट पर रहने की संभावना है।अगर Apple Pay भारत में लॉन्च होता है, तो iPhone और Apple Watch यूजर्स के लिए दुकानों और अन्य जगहों पर डिजिटल पेमेंट का एक नया विकल्प उपलब्ध होगा। भारत जैसे बड़े डिजिटल पेमेंट बाजार में Apple की यह एंट्री काफी अहम मानी जा रही है।नोट: Apple की ओर से लॉन्च की तारीख और भारत में उपलब्ध सुविधाओं की आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही अंतिम जानकारी स्पष्ट होगी।

नई दिल्ली। गुजरात में चांदीपुरा वायरस को लेकर चिंता बढ़ गई है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक इस मानसून सीजन में वायरस से 22 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 35 मामलों की पुष्टि हुई है। बड़ी संख्या में संदिग्ध मामलों की जांच भी जारी है।स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने गुजरात और राजस्थान में National Joint Outbreak Response Team (NJORT) तैनात की है। टीम का उद्देश्य संक्रमण की स्थिति की जांच, निगरानी और बीमारी की रोकथाम के उपायों को मजबूत करना है।बच्चों को ज्यादा खतराचांदीपुरा वायरस मुख्य रूप से बच्चों में गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (AES) जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। तेज बुखार, उल्टी, तेज सिरदर्द, अत्यधिक नींद या सुस्ती और दौरे जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने की सलाह दी जा रही है।स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार वायरस का प्रसार मुख्य रूप से सैंडफ्लाई (रेत मक्खी) जैसे कीटों से जुड़ा है। इसलिए बच्चों को कीटों के काटने से बचाना और संदिग्ध लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेना महत्वपूर्ण है।फिलहाल घबराने के बजाय सावधानी और समय पर चिकित्सा सलाह लेना जरूरी है।

नई दिल्ली: हाई-कैफीन वाले पेय पदार्थों की लेबलिंग को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सख्त रुख अपनाया है। FSSAI ने प्रमुख कंपनियों की ओर से हाई-कैफीन वाले पेय पर इस्तेमाल किए जा रहे ‘Energy Drink’ लेबल में बदलाव के लिए दी गई 90 दिन की समयसीमा को बढ़ाने की मांग को फिलहाल खारिज कर दिया है।PepsiCo, Red Bull और Monster समेत कंपनियों की मांग खारिजरिपोर्ट के मुताबिक, PepsiCo, Red Bull, Monster Beverage और Reliance समेत कई कंपनियों ने लेबलिंग में बदलाव के लिए अधिक समय देने की मांग की थी। कंपनियों का तर्क था कि बाजार में पहले से बड़ी मात्रा में तैयार उत्पाद और पैकेजिंग स्टॉक मौजूद है। ऐसे में लेबल बदलने के लिए 90 दिन की अवधि पर्याप्त नहीं है।कंपनियों ने समयसीमा को बढ़ाकर करीब एक साल करने का अनुरोध किया था, लेकिन FSSAI ने फिलहाल इस मांग को स्वीकार नहीं किया है।क्यों लिया गया यह फैसला?FSSAI के रुख के पीछे पेय पदार्थों की श्रेणी और लेबलिंग से जुड़े नियम प्रमुख कारण हैं। नियामक के अनुसार, भारतीय खाद्य नियमों में ‘Energy Drink’ नाम की अलग मानकीकृत श्रेणी निर्धारित नहीं है। ऐसे में हाई-कैफीन वाले पेय पदार्थों पर इस शब्द के इस्तेमाल को लेकर नियामकीय सवाल उठे हैं।नियमों के तहत संबंधित कंपनियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने उत्पादों की पैकेजिंग और लेबलिंग में आवश्यक बदलाव करने होंगे।राजस्थान और लद्दाख में कार्रवाईलेबलिंग नियमों के अनुपालन को लेकर कुछ राज्यों में कार्रवाई की खबर भी सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, राजस्थान में Pepsi के Sting, Reliance के Campa Energy और Red Bull सहित बड़ी संख्या में उत्पादों की जांच और जब्ती की कार्रवाई की गई है।लद्दाख में भी अधिकारियों की ओर से नियमों के तहत बाजार में मौजूद स्टॉक की जांच और कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है।कंपनियों के सामने क्या चुनौती?FSSAI के फैसले के बाद हाई-कैफीन वाले पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों की पैकेजिंग, लेबलिंग और बाजार में मौजूद स्टॉक को लेकर बदलाव करना पड़ सकता है।कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती पहले से तैयार पैकेजिंग और बाजार में मौजूद मौजूदा स्टॉक को लेकर है। यदि तय अवधि में लेबलिंग में बदलाव नहीं किया जाता है, तो नियामकीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।ग्राहकों पर क्या होगा असर?FSSAI की इस कार्रवाई का सीधा असर मुख्य रूप से उत्पादों की लेबलिंग और श्रेणीकरण पर पड़ सकता है। नियामक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को किसी पेय पदार्थ की प्रकृति, कैफीन की मात्रा और उससे जुड़ी जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो।फिलहाल FSSAI ने कंपनियों की 90 दिन की समयसीमा बढ़ाने की मांग को स्वीकार नहीं किया है। वहीं, अलग-अलग राज्यों में खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुपालन को लेकर जांच और कार्रवाई जारी रहने की बात सामने आई है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (handlooms day) के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारत की समृद्ध और विविध हथकरघा परंपरा को दुनिया तक पहुंचाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने युवाओं और सोशल मीडिया यूजर्स से हथकरघा उत्पादों को पहनने, खरीदने और सोशल मीडिया पर साझा करने का आह्वान किया।प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अगस्त को सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है और भारत की हथकरघा विविधता को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपने पसंदीदा हथकरघा उत्पादों के साथ वीडियो साझा करने और खास तौर पर GRWM (Get Ready With Me) वीडियो बनाने की अपील की। इसके साथ ही #NationalHandloomDay का इस्तेमाल करने को कहा।'वोकल फॉर लोकल' को दें बढ़ावाप्रधानमंत्री ने लोगों से भारतीय बुनकरों का समर्थन करने और 'वोकल फॉर लोकल' की भावना को आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हथकरघा केवल कपड़ा नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पीढ़ियों से चली आ रही कारीगरी की पहचान है।हर खरीद से बुनकर परिवारों को मिलेगा लाभप्रधानमंत्री मोदी ने हथकरघा उत्पाद खरीदने को बुनकर परिवारों की आजीविका से भी जोड़ा। उन्होंने लोगों से कहा कि हथकरघा खरीदना और उसका प्रचार करना उन लाखों परिवारों के लिए आर्थिक सहयोग का माध्यम बन सकता है, जो इस क्षेत्र पर निर्भर हैं।1905 के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा है 7 अगस्तराष्ट्रीय हथकरघा दिवस का संबंध भारत के इतिहास से भी गहरा है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए हथकरघा को स्वावलंबन और स्वदेशी भावना से जोड़ा जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प के साथ उस भावना को आगे बढ़ाने का समय है।भारत की हथकरघा परंपरा कितनी बड़ी है?केंद्र सरकार के अनुसार भारत में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े करीब 64.66 लाख कारीगर हैं। अगस्त 2025 तक हथकरघा बुनकरों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 71 प्रतिशत बताई गई है। इससे ग्रामीण रोजगार और महिला सशक्तिकरण में भी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है।राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रधानमंत्री की अपील का उद्देश्य परंपरागत भारतीय बुनाई को नई पीढ़ी और डिजिटल दुनिया से जोड़ना है, ताकि देश के अलग-अलग हिस्सों की विशिष्ट हथकरघा परंपराओं को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान मिल सके।

नई दिल्ली: UPI Transaction Charge 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। दावा किया जा रहा था कि अब PhonePe, Google Pay और अन्य UPI ऐप्स के जरिए भुगतान करने पर आम लोगों को शुल्क देना पड़ेगा। इन अटकलों के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि फिलहाल आम ग्राहकों पर कोई शुल्क लगाने का फैसला नहीं हुआ है।उन्होंने बताया कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का संबंध ग्राहकों से नहीं, बल्कि व्यापारियों (Merchants) से है। इसका उद्देश्य बैंकों और फिनटेक कंपनियों को डिजिटल पेमेंट सिस्टम, सुरक्षा और तकनीकी ढांचे में निवेश करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है।क्या 2000 रुपये के UPI ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगेगा?फिलहाल नहीं। यदि कोई व्यक्ति PhonePe, Google Pay, Paytm या किसी अन्य UPI ऐप से 2000 रुपये या उससे अधिक का भुगतान करता है, तो उसे अभी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि MDR लागू करने पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। संसद में संबंधित विधेयक पारित होने के बाद ही सरकार अधिसूचना जारी कर यह तय करेगी कि किन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर शुल्क लागू होगा और कौन-से भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेंगे।संसद में क्या हुआ?लोकसभा ने 'कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' पारित कर दिया है। इस विधेयक के जरिए सरकार को यह अधिकार मिलेगा कि वह भविष्य में अधिसूचना जारी कर UPI और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर शुल्क संबंधी नियम तय कर सके।हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि UPI पर तत्काल शुल्क लागू हो गया है।MDR क्या होता है?Merchant Discount Rate (MDR) वह शुल्क होता है, जो आमतौर पर व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता को देते हैं। यह शुल्क ग्राहकों से सीधे नहीं लिया जाता, बल्कि व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं के बीच का विषय होता है।RBI ने क्या कहा?भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी कहा है कि UPI पर MDR लागू होने को लेकर अभी चर्चा करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने यह जरूर कहा कि डिजिटल भुगतान के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा के लिए निवेश आवश्यक है और इसकी लागत किसी न किसी स्तर पर वहन करनी पड़ती है।फिलहाल क्या है स्थिति?✅ 2000 रुपये के UPI ट्रांजेक्शन पर कोई ग्राहक शुल्क नहीं।✅ PhonePe, Google Pay और Paytm यूजर्स के लिए अभी कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है।✅ MDR पर अंतिम फैसला अभी बाकी है।✅ भविष्य में नियम सरकार की अधिसूचना के बाद ही लागू होंगे।

नई दिल्ली। WhatsApp यूजर्स के लिए मंगलवार को उस वक्त परेशानी की स्थिति बन गई, जब भारत समेत कई जगहों से कुछ अकाउंट अचानक ‘रिव्यू’ में जाने और अस्थायी रूप से ऐप की सुविधाओं तक पहुंच बाधित होने की शिकायतें सामने आईं। कई यूजर्स ने बताया कि बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के उनके अकाउंट पर प्रतिबंध जैसा संदेश दिखाई देने लगा।मामला सामने आने के बाद WhatsApp ने संकेत दिया कि यह कार्रवाई प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और दुरुपयोग रोकने वाली व्यवस्था से जुड़ी है। कंपनी के मुताबिक, ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों और सेवा के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए किया जाता है।सुरक्षा सिस्टम से हुई गलतीWhatsApp ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी स्वचालित प्रवर्तन प्रणाली हर बार सही पहचान नहीं कर पाती। कभी-कभी सामान्य और वैध अकाउंट भी गलती से सुरक्षा जांच के दायरे में आ सकते हैं। कंपनी का कहना है कि ऐसे मामलों की पहचान होने पर प्रभावित अकाउंट को जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश की जा रही है।24 घंटे तक रिव्यू में रह सकते हैं अकाउंटरिपोर्टों के अनुसार, कुछ यूजर्स को करीब 24 घंटे तक अपने WhatsApp अकाउंट की समीक्षा पूरी होने का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान मैसेजिंग समेत ऐप की कुछ या सभी सुविधाओं का इस्तेमाल प्रभावित होने की शिकायतें सामने आईं।यूजर्स के लिए क्या मायने रखता है?फिलहाल उपलब्ध जानकारी से यह संकेत नहीं मिलता कि प्रभावित सभी अकाउंट वास्तव में किसी नियम का उल्लंघन कर रहे थे। इसलिए यदि किसी यूजर को अचानक रिव्यू या प्रतिबंध का संदेश मिलता है, तो उसे तुरंत अकाउंट डिलीट करने या अनजान लिंक पर क्लिक करने के बजाय WhatsApp के आधिकारिक रिव्यू/अपील विकल्प का इस्तेमाल करना चाहिए।WhatsApp ने प्रभावित वैध अकाउंट्स को दोबारा सक्रिय करने की दिशा में काम करने की बात कही है। हालांकि, कंपनी ने इस घटना में प्रभावित अकाउंट्स की सटीक संख्या सार्वजनिक नहीं की है।क्यों अहम है यह मामला?WhatsApp की सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर स्पैम, दुरुपयोग और संदिग्ध गतिविधियों को रोकना है। लेकिन इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि स्वचालित सुरक्षा प्रणालियां गलत अकाउंट को फ्लैग करने पर यूजर्स के लिए कितनी बड़ी परेशानी पैदा कर सकती हैं। फिलहाल नजर इस बात पर है कि WhatsApp प्रभावित अकाउंट्स को कितनी तेजी से सामान्य करता है।

Windfall Tax /नई दिल्ली, 3 अगस्त। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स (स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी) में एक बार फिर संशोधन करते हुए पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर टैक्स बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित दरें 3 अगस्त 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।सरकार के नए फैसले के तहत पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स 2.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 3.50 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 15.50 रुपये से बढ़ाकर 24 रुपये प्रति लीटर तथा एटीएफ (ATF) के निर्यात पर 22 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यह बदलाव सरकार की नियमित समीक्षा प्रक्रिया के तहत किया गया है, जिसमें वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों, रिफाइनरियों के मुनाफे और घरेलू ईंधन उपलब्धता का आकलन किया जाता है।क्या होता है विंडफॉल टैक्स?विंडफॉल टैक्स वह अतिरिक्त कर है, जिसे सरकार तब लगाती है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों के कारण तेल कंपनियों या रिफाइनरियों को सामान्य से अधिक लाभ होने लगता है। इसका उद्देश्य अतिरिक्त मुनाफे का एक हिस्सा सरकारी राजस्व में लाना और घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना है।आम उपभोक्ताओं पर क्या पड़ेगा असर?विशेषज्ञों के अनुसार इस फैसले का सीधा असर घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह टैक्स केवल निर्यात होने वाले ईंधन पर लगाया जाता है। देश में पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव, कर संरचना और तेल विपणन कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति के आधार पर तय होती हैं।सरकार की मंशासरकार का मानना है कि समय-समय पर विंडफॉल टैक्स में बदलाव करने से घरेलू आपूर्ति संतुलित रखने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैश्विक बाजार में असामान्य लाभ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसी कारण केंद्र सरकार प्रत्येक पखवाड़े इसकी समीक्षा कर आवश्यक संशोधन करती है।आखिर विंडफॉल टैक्स क्या है? क्या यह आम जनता को देना पड़ता है? आसान भाषा में समझिए:यह टैक्स आम जनता से नहीं लिया जाएगा।यह टैक्स विदेशों में पेट्रोल, डीजल और ATF बेचने (निर्यात करने) वाली भारतीय तेल कंपनियों से लिया जाएगा।उदाहरण के लिए:अगर भारत की कोई रिफाइनरी, जैसे कि Indian Oil Corporation, Reliance Industries या Nayara Energy, पेट्रोल या डीजल किसी दूसरे देश को बेचती है, तो उस निर्यात पर सरकार तय दर के अनुसार विंडफॉल टैक्स वसूलेगी।यानी यह टैक्स निर्यात करने वाली कंपनी सरकार को देगी, विदेशी खरीदार या भारत के आम नागरिक सीधे यह टैक्स नहीं देंगे।सरकार यह टैक्स क्यों लगाती है?जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल या ईंधन की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो तेल कंपनियों को निर्यात से ज्यादा मुनाफा होने लगता है।ऐसे अतिरिक्त (अचानक बढ़े) मुनाफे का एक हिस्सा सरकार टैक्स के रूप में लेती है। इसी को विंडफॉल टैक्स कहा जाता है।इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलता है और यह भी सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि कंपनियां केवल ज्यादा मुनाफे के लिए सारा ईंधन विदेश न भेज दें, बल्कि देश में भी पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे।क्या इससे भारत में पेट्रोल-डीजल महंगा होगा? फिलहाल सीधे तौर पर नहीं। यह टैक्स केवल निर्यात पर लगाया गया है। भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें कई अन्य कारकों—जैसे कच्चे तेल की वैश्विक कीमत, केंद्र और राज्य के कर तथा तेल कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति—पर निर्भर करती हैं।इसे एक आसान वाक्य में ऐसे समझ सकते हैं:"अगर कोई भारतीय तेल कंपनी पेट्रोल, डीजल या ATF विदेश बेचकर ज्यादा कमाई करती है, तो उस अतिरिक्त कमाई का एक हिस्सा सरकार विंडफॉल टैक्स के रूप में वसूलती है। आम लोगों को यह टैक्स सीधे नहीं देना पड़ता।"

नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। असम, केरल, छत्तीसगढ़ और गुजरात में बाढ़ व भूस्खलन के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं। कई इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी हैं। मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में भारी बारिश और अचानक बाढ़ की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी किया है।असम में बाढ़ से 85 लोगों की मौत, 1.80 लाख प्रभावितअसम में बाढ़ की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के अनुसार अब तक 85 लोगों की मौत हो चुकी है। शिवसागर जिले में तीन और लोगों की जान जाने के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया।राज्य के शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, चराईदेव और धेमाजी जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कुल 349 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 1.80 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलाशिवसागर जिले में 55 हजार से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रशासन ने पांच जिलों में 54 राहत शिविर स्थापित किए हैं, जहां 13,771 लोग शरण लिए हुए हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।केरल में भारी बारिश और भूस्खलन से 8 लोगों की मौतकेरल में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 13 लोग घायल हुए हैं। कई स्थानों पर जलभराव और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है।राज्य में 27 घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, जबकि 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। करीब 5,792 लोगों को 209 राहत शिविरों में सुरक्षित ठहराया गया है।राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (KSDMA) के अनुसार शनिवार को कुछ क्षेत्रों में 320 मिमी तक बारिश दर्ज की गई। IMD ने 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और तिरुवनंतपुरम व कोल्लम में येलो अलर्ट जारी किया है।छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बाढ़ से तबाहीछत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। यहां 16 घर बह गए, जबकि 50 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में दो लड़कियों की मौत हो गई। प्रशासन और बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य चला रहे हैं।गुजरात में भी बारिश का असरगुजरात के कई हिस्सों में रविवार को मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई। राजकोट में सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक 62 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य में अब तक 623.29 मिमी वर्षा हो चुकी है, जो इस मानसून की कुल औसत बारिश का करीब 68.58 प्रतिशत है।IMD ने जारी किया अलर्टभारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश, जलभराव और अचानक बाढ़ की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से नदियों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने तथा स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है।