नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 सितंबर 2026 को अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर देशभर से उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी।प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी की ओर से ‘सेवा संकल्प’ से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं, ‘आशीर्वाद का दीया’ अभियान के तहत भी लोगों से पीएम मोदी के जन्मदिन पर दीप जलाने की अपील की गई है।अमित शाह ने दी जन्मदिन की बधाईकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अपने संदेश में प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन, राष्ट्रसेवा और उनके राजनीतिक सफर का उल्लेख किया।अमित शाह ने पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़े।सीएम विष्णुदेव साय ने ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाने की अपील कीछत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने X पर वीडियो के साथ संदेश साझा करते हुए पीएम मोदी के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।सीएम साय ने लोगों से ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाकर प्रधानमंत्री के प्रति अपनी शुभकामनाएं और स्नेह अर्पित करने की अपील की।सीएम मोहन यादव ने भी दी बधाईमध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके सार्वजनिक जीवन और विकसित भारत के संकल्प का उल्लेख किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की।बीजेपी ने शेयर की 34 साल पुरानी तस्वीरपीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने उनकी करीब 34 साल पुरानी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की। बीजेपी के मुताबिक, यह तस्वीर 1992 की ‘एकता यात्रा’ से जुड़ी है, जब डॉ. मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पहुंची थी। 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ यात्रा का समापन हुआ था।प्रधानमंत्री मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। इस साल उनके जन्मदिन के साथ उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने UPI पर लागू किए जाने वाले नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा करते हुए सरकार से नए शुल्क को वापस लेने की मांग की।राहुल गांधी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने का आरोप लगाया और UPI शुल्क के मुद्दे को अमेरिका से जोड़ते हुए सरकार की आलोचना की। ये आरोप राहुल गांधी की राजनीतिक टिप्पणी हैं।15 अक्टूबर से लागू होगा नया MDRयह विवाद NPCI द्वारा घोषित नए MDR फ्रेमवर्क के बाद शुरू हुआ है। इसके तहत 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI भुगतान पर 0.4% MDR लागू होगा। इसकी अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन रखी गई है।हालांकि, इसे सीधे तौर पर ‘UPI टैक्स’ कहना तकनीकी रूप से सही नहीं है। MDR एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट है और यह भुगतान प्रणाली से जुड़े प्रतिभागियों के बीच वितरित होने वाला शुल्क है। Business Standard ने भी इसे सरकारी टैक्स के बजाय MDR के रूप में स्पष्ट किया है।आम लोगों के UPI भुगतान पर क्या असर होगा?नए नियमों में ₹2,000 तक के P2M भुगतान पर MDR नहीं लगेगा। इसके अलावा व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P UPI भुगतान पर भी यह MDR लागू नहीं होगा। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि नया शुल्क ग्राहकों पर न डाला जाए।राहुल गांधी ने क्या कहा?राहुल गांधी ने अपने वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की आलोचना करते हुए उनसे ‘UPI टैक्स’ वापस लेने का आग्रह किया। उन्होंने सरकार से अमेरिका के सामने झुकना बंद करने और मजबूती से खड़े होने की अपील भी की। राहुल गांधी के ये बयान राजनीतिक आरोप और उनका स्वयं का राजनीतिक दृष्टिकोण हैं।सरकार का पक्ष क्या है?केंद्र सरकार ने UPI शुल्क को लेकर विदेशी प्रभाव के आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि UPI उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। वहीं सरकार की ओर से सामने आई जानकारी के अनुसार ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट भुगतान पर लागू होने वाला MDR ग्राहकों से सीधे वसूलने के लिए नहीं है।इस तरह UPI शुल्क को लेकर राजनीतिक बहस जारी है, जबकि नए MDR नियमों के तहत छोटे मूल्य के भुगतान और P2P लेनदेन को शुल्क से बाहर रखा गया है।

नई दिल्ली। बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम खबर है। ने Local Bank Officer (LBO) के 2,482 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन की अंतिम तारीख अब 17 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान पूरा करना होगा।बैंक ने 7 सितंबर को एडेंडम जारी कर आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाई थी। यह भर्ती JMG/S-I स्केल में नियमित आधार पर की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा अक्टूबर 2026 के पहले सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है।गुजरात में सबसे ज्यादा पदइस भर्ती में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल 2,482 पद निर्धारित किए गए हैं। इनमें गुजरात में सबसे ज्यादा 1,185 पद, कर्नाटक में 418 पद और महाराष्ट्र में 218 पद शामिल हैं।उम्मीदवार जिस राज्य के लिए आवेदन करेंगे, उस राज्य की निर्धारित स्थानीय भाषा की जानकारी होना जरूरी है।कौन कर सकता है आवेदन?Local Bank Officer पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा किसी Scheduled Commercial Bank में अधिकारी स्तर पर कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया है।उम्मीदवार की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।आवेदन शुल्कसामान्य, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹850 निर्धारित है। वहीं SC, ST, PwD, ESM और महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क श्रेणी के अनुसार ₹150 से ₹175 के बीच है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।कई चरणों में होगा चयनउम्मीदवारों का चयन कई चरणों की प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। इसमें ऑनलाइन परीक्षा के बाद Local Language Proficiency Test शामिल हो सकता है। इसके अलावा साइकोमेट्रिक असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू भी चयन प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है।अंतिम नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन और मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा।₹48,480 से शुरू होगी बेसिक सैलरीचयनित उम्मीदवारों को JMG Scale-I के तहत नियुक्त किया जाएगा। पद के लिए शुरुआती बेसिक सैलरी ₹48,480 प्रति माह बताई गई है, जो सेवा अवधि के दौरान बढ़कर ₹85,920 तक पहुंच सकती है। इसके अलावा बैंक के नियमों के अनुसार विभिन्न भत्ते और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।तीन साल का सर्विस बॉन्डभर्ती में चयनित उम्मीदवारों को तीन साल की सक्रिय सेवा पूरी करने के लिए सर्विस बॉन्ड देना होगा। निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले नौकरी छोड़ने की स्थिति में बैंक के नियमों के अनुसार तीन महीने की ग्रॉस सैलरी के बराबर राशि देनी पड़ सकती है। इसकी अधिकतम सीमा ₹2 लाख निर्धारित है।आवेदन की अंतिम तारीख 17 सितंबर 2026 है, इसलिए पात्र उम्मीदवारों को अंतिम समय का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।

नई दिल्ली। दिल्ली में कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 15 सितंबर को बताया कि दिल्ली सरकार करीब 10 हजार छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधाएं विकसित करेगी। यह योजना छात्रों को सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाई जा रही है।लड़के और लड़कियों दोनों के लिए हॉस्टलप्रस्तावित हॉस्टल में छात्र और छात्राओं दोनों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। सरकार के मुताबिक, दिल्ली के अलग-अलग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को इन सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। हॉस्टल के लिए संभावित स्थानों की पहचान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।सरकार का उद्देश्य ऐसे आवास उपलब्ध कराना है, जहां छात्रों को सुरक्षित और किफायती रहने की सुविधा मिले तथा उन्हें महंगे PG या किराये के मकान पर निर्भरता कम करनी पड़े।छात्रों के लिए तैयार होगी नई रेसिडेंस पॉलिसीमुख्यमंत्री ने छात्र आवास को लेकर नई रेसिडेंस पॉलिसी तैयार किए जाने की भी जानकारी दी है। सरकार के अनुसार, दिल्ली में हर साल बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन सभी को कॉलेज या विश्वविद्यालयों में हॉस्टल की सुविधा नहीं मिल पाती। ऐसे में छात्र निजी PG और किराये के आवास में रहने को मजबूर होते हैं।सत्य निकेतन हादसे के बाद बढ़ा फोकसछात्रों के लिए सुरक्षित आवास का मुद्दा सत्य निकेतन में हुए इमारत हादसे के बाद फिर चर्चा में आया। हादसे में सात लोगों की मौत हुई थी, जिनमें पांच छात्र शामिल थे। इसके बाद दिल्ली में छात्रों के लिए सुरक्षित और नियोजित आवास की जरूरत पर जोर बढ़ा।हॉस्टल नीति पर भी कामसरकार छात्र आवास की जरूरत और उपलब्ध सुविधाओं के बीच अंतर का आकलन करने तथा हॉस्टल के लिए जमीन की उपलब्धता तलाशने पर भी काम कर रही है। खाली सरकारी जमीन और उपलब्ध सरकारी इमारतों को छात्र आवास के रूप में इस्तेमाल करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।हालांकि, 10 हजार छात्रों के लिए हॉस्टल विकसित करने की योजना का मतलब यह नहीं है कि दिल्ली के हर कॉलेज छात्र को स्वतः हॉस्टल मिल जाएगा। पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, स्थान और आवंटन से जुड़े नियम सरकार की अंतिम नीति और संबंधित संस्थानों की घोषणा के बाद स्पष्ट होंगे।

नई दिल्ली। सितंबर का महीना छात्रों के लिए छुट्टियों से भरा हुआ है। तीज के बाद अब विश्वकर्मा पूजा का पर्व आने वाला है। इस त्योहार की तारीख सप्ताह के बीच पड़ने के कारण कुछ राज्यों में छात्रों को लगातार चार दिन की छुट्टी मिल सकती है।विश्वकर्मा पूजा के बाद 19 सितंबर को शनिवार और 20 सितंबर को रविवार है। ऐसे में यदि किसी राज्य या शिक्षण संस्थान में 17 या 18 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रहती है, तो वीकेंड के साथ छुट्टियों का लंबा ब्रेक बन सकता है।पूरे देश में लागू नहीं होगी 4 दिन की छुट्टीहालांकि, 17 से 20 सितंबर तक लगातार चार दिन की छुट्टी पूरे देश के स्कूल-कॉलेजों में लागू नहीं होगी। छुट्टी का निर्णय संबंधित राज्य की आधिकारिक अवकाश सूची और स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय के अकादमिक कैलेंडर के आधार पर होगा।इसलिए अभिभावकों और छात्रों को अपने राज्य तथा संबंधित शिक्षण संस्थान की आधिकारिक सूचना जरूर देखनी चाहिए।17 या 18 सितंबर को विश्वकर्मा पूजाविश्वकर्मा पूजा 2026 में 17 और 18 सितंबर के आसपास मनाए जाने की संभावना है। अलग-अलग पंचांग और स्थानीय परंपराओं के कारण पूजा की तारीख में अंतर देखने को मिल सकता है।कुछ कैलेंडर में 17 सितंबर को तिथि सुबह तक रहने और इसी दिन अमृत योग का उल्लेख किया गया है, जबकि कुछ पंचांगों में 18 सितंबर को भी शुभ योग बताए गए हैं। इसी वजह से अलग-अलग स्थानों पर विश्वकर्मा पूजा 17 या 18 सितंबर को मनाई जा सकती है।इन राज्यों में छुट्टी की संभावनापश्चिम बंगाल समेत कुछ ऐसे राज्यों में विश्वकर्मा पूजा को लेकर शिक्षण संस्थानों में अवकाश दिया जाता है। हालांकि, किस राज्य में स्कूल बंद रहेंगे, यह संबंधित सरकार और संस्थान की आधिकारिक छुट्टी सूची पर निर्भर करेगा।छात्रों को छुट्टी को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही जानकारी के बजाय अपने स्कूल की ओर से जारी नोटिस को प्राथमिकता देनी चाहिए।बच्चों को मिल सकता है लंबा ब्रेकअगर किसी स्कूल में 17 या 18 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी घोषित होती है और उसके बाद शनिवार-रविवार का अवकाश रहता है, तो छात्रों को लगातार कई दिनों का ब्रेक मिल सकता है। कुछ संस्थानों में इसके बाद स्कूल सीधे सोमवार को खुल सकते हैं।इसलिए 17 से 20 सितंबर के बीच छुट्टी है या नहीं, इसकी अंतिम पुष्टि संबंधित स्कूल, कॉलेज या राज्य की आधिकारिक घोषणा से ही होगी।

नई दिल्ली: डिजिटल पेमेंट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार की ओर से UPI के मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर नया फ्रेमवर्क तय किया गया है। नए नियमों के मुताबिक, चुनिंदा मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन में ₹2,000 या उससे अधिक के UPI भुगतान पर 0.4 प्रतिशत तक MDR लगाया जाएगा।15 अक्टूबर से लागू होगा नया नियमNPCI के अनुसार, नया MDR फ्रेमवर्क 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। हालांकि, ₹2,000 तक के UPI ट्रांजैक्शन पर ग्राहकों से किसी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी छोटे मूल्य के सामान्य UPI भुगतान पहले की तरह बिना चार्ज के जारी रहेंगे।अधिकतम ₹300 तक MDRनए फ्रेमवर्क में MDR की दर 0.4 प्रतिशत निर्धारित की गई है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन रखी गई है। उदाहरण के तौर पर ₹75,000 के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत के हिसाब से ₹300 शुल्क बनता है। इससे अधिक रकम के भुगतान पर भी MDR ₹300 से ज्यादा नहीं होगा।छोटे मर्चेंट को मिलेगी राहतनए नियमों के तहत QR कोड के माध्यम से हर महीने ₹1 लाख तक कमाने वाले छोटे मर्चेंट को MDR से छूट दी जाएगी। इससे छोटे दुकानदारों और वेंडरों पर अतिरिक्त शुल्क का असर सीमित रखने का प्रयास किया गया है।रेलवे और फ्यूल जैसी कैटेगरी के लिए अलग शुल्करेलवे और फ्यूल जैसी कुछ विशेष कैटेगरी में ₹2,000 से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत की जगह ₹5 की फ्लैट फीस लागू होने की बात कही गई है। वहीं अन्य पात्र हाई-वैल्यू P2M ट्रांजैक्शन के लिए 0.4 प्रतिशत MDR और ₹300 की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।छोटे वेंडरों के लिए बनेगा खास फंडडिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए छोटे वेंडरों और टियर-3 बाजारों पर भी फोकस किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष फंड बनाने की योजना है। बताया गया है कि ₹2,000 तक के छोटे मूल्य वाले UPI P2M ट्रांजैक्शन, जो कुल P2M ट्रांजैक्शन का 95 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं, नए शुल्क से प्रभावित नहीं होंगे।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली कैबिनेट ने आशा कार्यकर्ताओं की मासिक प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया है। अब आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने मिलने वाली ₹3,000 की राशि बढ़कर ₹6,000 हो जाएगी। सरकार के इस फैसले से दिल्ली की करीब 6,725 आशा कार्यकर्ताओं को लाभ मिलने की बात कही गई है।10 हजार छात्रों के लिए बनेंगे नए हॉस्टलइसके साथ ही दिल्ली सरकार ने छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा बढ़ाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में करीब 10 हजार छात्रों की क्षमता वाले नए हॉस्टल विकसित किए जाएंगे। प्रस्तावित हॉस्टल में छात्र और छात्राओं दोनों के लिए रहने की सुविधा होगी।सरकार के मुताबिक, दिल्ली के किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र इन हॉस्टलों में रह सकेंगे। इसके लिए संबंधित विभागों के साथ बैठकें हो चुकी हैं और संभावित स्थानों की पहचान भी की गई है।सुरक्षित और किफायती आवास पर जोरमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में हर साल बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन पर्याप्त हॉस्टल उपलब्ध नहीं होने के कारण कई छात्रों को महंगे PG में रहना पड़ता है। सरकार का उद्देश्य छात्रों को सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराना है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें।सत्य निकेतन हादसे के बाद छात्र आवास पर फोकसछात्र हॉस्टल को लेकर सरकार का यह कदम सत्य निकेतन में हुए हादसे के बाद सामने आया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस क्षेत्र में पांच मंजिला पेइंग गेस्ट इमारत गिरने की घटना में सात लोगों की मौत हुई थी, जिनमें पांच छात्र शामिल थे। हादसे के बाद राजधानी में छात्रों के लिए सुरक्षित आवास और हॉस्टल सुविधाओं की कमी का मुद्दा फिर चर्चा में आया।18 सदस्यीय समिति करेगी नीति तैयारहॉस्टल नीति तैयार करने के लिए 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति छात्रों के लिए उपलब्ध आवास और जरूरत के बीच अंतर का आकलन करेगी। साथ ही हॉस्टल निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता पर भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी।उपराज्यपाल ने अधिकारियों को खाली सरकारी जमीन और उपलब्ध सरकारी इमारतों को छात्र आवास के तौर पर इस्तेमाल करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली सरकार का लक्ष्य 10 हजार छात्रों के लिए हॉस्टल क्षमता विकसित करने के साथ सुरक्षित और किफायती छात्र आवास की व्यापक नीति तैयार करना है।

नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की लॉ रेजिडेंशिया सोसाइटी में इन दिनों उल्लुओं के हमलों से लोग परेशान हैं। निवासियों के मुताबिक, पिछले करीब तीन दिनों में 4 से 5 लोगों पर उल्लुओं ने हमला किया, जिसके बाद सोसाइटी में डर का माहौल बन गया। मामले की शिकायत मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए उल्लुओं को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया।अचानक लोगों पर कर रहे थे हमलाजानकारी के अनुसार, सोसाइटी परिसर में करीब 7 उल्लुओं के लगातार दिखाई देने और लोगों पर हमला करने की शिकायतें सामने आई थीं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उल्लू अचानक ऊपर से आकर लोगों पर झपटते थे। इस दौरान कुछ लोगों को सिर और शरीर पर चोटें भी आईं।हमलों की लगातार शिकायतों के बाद सोसाइटी के लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। इसके बाद वन विभाग की टीम विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंची और उल्लुओं को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया।सूरजपुर वेटलैंड में छोड़े जाएंगे उल्लूवन विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू किए गए उल्लुओं को अब सोसाइटी से करीब 10 किलोमीटर दूर सूरजपुर वेटलैंड में छोड़े जाने की बात सामने आई है। अधिकारियों के मुताबिक, वन्यजीवों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की प्रक्रिया के तहत यह कदम उठाया जाएगा।रात में ज्यादा सक्रिय होने का दावानिवासियों के मुताबिक, उल्लू रात के समय ज्यादा सक्रिय नजर आते थे। पार्किंग, लॉबी और सोसाइटी परिसर में आने-जाने वाले लोगों पर वे अचानक हमला कर देते थे। लगातार सामने आई घटनाओं के कारण लोग कुछ दिनों से सतर्क होकर आवाजाही कर रहे थे।वन विभाग की कार्रवाई के बाद फिलहाल सोसाइटी के लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि, वन विभाग की टीम की ओर से उल्लुओं को सुरक्षित स्थान पर छोड़े जाने के बाद स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव श्री भूपेश बघेल ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित 10 जनपद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी से सौजन्य मुलाकात की।इस दौरान दोनों नेताओं के बीच देश एवं छत्तीसगढ़ की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों सहित कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने को लेकर महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा हुई।मुलाकात के दौरान आगामी राजनीतिक चुनौतियों, संगठनात्मक गतिविधियों तथा जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और जनसरोकारों की लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।यह मुलाकात कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और छत्तीसगढ़ संगठन के बीच बेहतर समन्वय एवं आगामी रणनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

नई दिल्ली। लोकसभा सांसद एवं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी श्री सुखदेव भगत ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित 10 जनपद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी से सौजन्य मुलाकात की।इस दौरान श्री सुखदेव भगत ने श्री राहुल गांधी से छत्तीसगढ़ की वर्तमान राजनीतिक एवं संगठनात्मक परिस्थितियों को लेकर विस्तृत चर्चा की। प्रदेश में कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने तथा आगामी राजनीतिक चुनौतियों की तैयारियों को लेकर भी विचार-विमर्श हुआ।मुलाकात के दौरान जनहित से जुड़े मुद्दों, संगठन की आगामी कार्ययोजना एवं प्रदेश में कांग्रेस की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई।श्री सुखदेव भगत ने कहा कि श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक न्याय और आम जनता के अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ में भी संगठन को जमीनी स्तर तक और मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और भू-राजनीतिक परिस्थितियों के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड करीब 106-107 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। इससे भारत में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है।पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिलहाल बदलाव नहींअंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने सोमवार, 14 सितंबर को घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी पेट्रोल-डीजल की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं।कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी रहने से आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों पर दबाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, पेट्रोल-डीजल के अगले रेट में बदलाव होगा या नहीं, यह तेल कंपनियों के आगामी मूल्य निर्धारण पर निर्भर करेगा।वैश्विक तनाव से सप्लाई पर असर की चिंताअमेरिका, ईरान और यमन के हूती विद्रोहियों से जुड़े संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मूज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर बढ़ते जोखिम ने वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ाई है। तेल उत्पादन और सप्लाई में संभावित कमी का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ सकता है।LPG सिलेंडर के दाम भी स्थिरईंधन की कीमतों के साथ घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिल्ली में 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942 रुपये और 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,738 रुपये है। मुंबई में घरेलू सिलेंडर 941.50 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 2,691.50 रुपये है। वहीं चेन्नई में घरेलू सिलेंडर 957.50 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 2,906 रुपये का है।नोट: पेट्रोल-डीजल और LPG की कीमतें शहर, कर और स्थानीय शुल्क के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।