नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण में नए दृष्टिकोण और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया है। गुरुवार को सचिवों के साथ हुई तीसरी उच्चस्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा, रिसर्च, इनोवेशन और युवाओं की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की।प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच अधिक सहयोग और संवाद की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि व्यापक जुड़ाव से नीति निर्माण में नए और बेहतर विचार सामने आ सकते हैं।AI और डेटा के बेहतर इस्तेमाल पर जोरबैठक में प्रधानमंत्री ने सरकारी कामकाज और नीति निर्माण में डेटा तथा AI के प्रभावी इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने डेटा को राष्ट्रीय संपत्ति और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण संसाधन बताते हुए कहा कि AI का इस्तेमाल करते समय मानवीय समझ और हस्तक्षेप को भी बनाए रखना जरूरी है।उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में डेटा एकत्र करने और उसके प्रबंधन के तरीकों में बेहतर तालमेल की जरूरत पर भी जोर दिया।युवाओं और विश्वविद्यालयों से बढ़ेगा जुड़ावPM मोदी ने कहा कि सरकार को विश्वविद्यालयों और युवा पीढ़ी के साथ अधिक संवाद स्थापित करना चाहिए। इससे नीति निर्माण में नए विचारों और नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है।उन्होंने अधिकारियों को केवल तत्काल समस्याओं और आंकड़ों तक सीमित न रहने, बल्कि लंबी अवधि के दृष्टिकोण से देश के भविष्य की योजना बनाने की सलाह दी।रिसर्च और इनोवेशन पर विशेष ध्यानप्रधानमंत्री ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। खास तौर पर रक्षा क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को मजबूत करने पर जोर दिया गया, ताकि भारत वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।समुद्री क्षेत्र और पोर्ट आधारित विकास पर चर्चाबैठक में भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने को लेकर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने बंदरगाहों के विकास से आगे बढ़कर पोर्ट-आधारित विकास की दिशा में काम करने की जरूरत बताई।उन्होंने विनिर्माण और निर्यात आधारित इकाइयों को बेहतर तरीके से बंदरगाहों से जोड़ने पर जोर दिया, ताकि देश की समुद्री अवसंरचना का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल की अपीलप्रधानमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों से कनिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर व्यक्तिगत और अनौपचारिक संवाद स्थापित करने की अपील की। उन्होंने अलग-अलग कैडर और विभागों के बीच मजबूत नेटवर्क और आपसी सहयोग बढ़ाने की जरूरत भी बताई।बैठक में सचिवों ने विभिन्न प्राथमिकताओं और उनके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए।

नई दिल्ली: देश में नकली करेंसी की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) लगातार कार्रवाई कर रहा है। BSF के आंकड़ों के मुताबिक, 2026 के पहले छह महीनों यानी 30 जून तक 65.25 लाख रुपये के नकली भारतीय नोट जब्त किए गए हैं।यह आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 के पूरे साल में BSF ने 19.02 लाख रुपये के नकली नोट बरामद किए थे। यानी 2026 के शुरुआती छह महीनों में हुई बरामदगी पिछले पूरे साल के आंकड़े से करीब 243 फीसदी अधिक है।2020 के बाद सबसे बड़ी बरामदगीआंकड़ों के अनुसार, 2020 से 2026 के बीच 2026 के शुरुआती छह महीनों में नकली नोटों की सबसे अधिक रकम जब्त हुई है। 2020 से 2025 के बीच हर साल औसतन करीब 27.18 लाख रुपये के नकली नोट पकड़े गए थे।इसके मुकाबले 2026 में सिर्फ छह महीने में 65.25 लाख रुपये की नकली करेंसी पकड़ी जा चुकी है। हालांकि, ज्यादा नकली नोट जब्त होने का मतलब यह जरूरी नहीं है कि बाजार में नकली नोटों का प्रचलन भी उसी अनुपात में बढ़ा है। बरामदगी के आंकड़े BSF की कार्रवाई और निगरानी की स्थिति को भी दर्शाते हैं।इन इलाकों पर BSF की नजरBSF के अधिकारियों के अनुसार पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर सीमा से जुड़े ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं, जहां नकली नोटों की सप्लाई से जुड़े मामले सामने आते रहे हैं। नकली करेंसी की आवाजाही रोकने के लिए सीमा पर निगरानी और जांच व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।साल के अंत तक बढ़ सकता है आंकड़ा2026 के अभी छह महीने बाकी हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में यदि बरामदगी जारी रहती है तो सालाना आंकड़ा और बढ़ सकता है। BSF सीमा क्षेत्रों में नकली करेंसी की तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चला रहा है।नकली करेंसी क्यों है चिंता का विषय?नकली भारतीय मुद्रा लंबे समय से सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़ी चिंता का विषय रही है। नकली नोटों का इस्तेमाल संगठित अपराध और कुछ मामलों में अवैध गतिविधियों की फंडिंग से जोड़ा जाता रहा है।आम लोगों के लिए जरूरी है कि किसी भी संदिग्ध नोट को स्वीकार करने से पहले उसकी सुरक्षा विशेषताओं की जांच करें और संदेह होने पर संबंधित बैंक या अधिकारियों से संपर्क करें।

नई दिल्ली: सावन और त्योहारों के मौसम में हाथों पर मेहंदी लगाने का चलन बढ़ जाता है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि मेहंदी लगे हाथों से खाना खाने या बनाने से सेहत पर कोई असर पड़ता है या नहीं। आमतौर पर प्राकृतिक और शुद्ध मेहंदी त्वचा के लिए सुरक्षित मानी जाती है। हालांकि, मेहंदी लगे हाथों की साफ-सफाई और मेहंदी की गुणवत्ता का ध्यान रखना जरूरी है।प्राकृतिक मेहंदी से आमतौर पर खतरा नहींअगर मेहंदी प्राकृतिक है और हाथों को अच्छी तरह साफ किया गया है, तो केवल मेहंदी लगी होने की वजह से खाना खाने से किसी गंभीर बीमारी का सामान्य खतरा नहीं माना जाता। परेशानी का कारण अक्सर खराब स्वच्छता या मेहंदी में मौजूद कुछ रसायन हो सकते हैं।ब्लैक मेहंदी से रहें सावधानबाजार में जल्दी और गहरा रंग देने वाली कुछ मेहंदी में केमिकल मिलाए जा सकते हैं। खासकर ब्लैक मेहंदी में PPD (पैराफेनिलीन डायमीन) जैसे रसायन हो सकते हैं, जो कुछ लोगों में त्वचा पर जलन, खुजली, लालिमा, सूजन या एलर्जी पैदा कर सकते हैं।इसलिए मेहंदी खरीदते समय उसकी गुणवत्ता और सामग्री की जानकारी जरूर जांचें।मेहंदी लगे हाथों से खाना खाते समय क्या ध्यान रखें?मेहंदी लगी होने के कारण उंगलियों के बीच और नाखूनों के आसपास सफाई करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में धूल और कीटाणु हाथों पर रह सकते हैं और भोजन के जरिए शरीर में पहुंच सकते हैं।इसलिए खाना खाने या बनाने से पहले हाथों को पानी और साबुन से अच्छी तरह साफ करें। उंगलियों के बीच और नाखूनों के आसपास भी सफाई करना जरूरी है। अगर मेहंदी अभी गीली है, तो सीधे हाथों से खाना खाने या भोजन बनाने से बचना बेहतर है।एलर्जी के लक्षण दिखें तो बरतें सावधानीमेहंदी लगाने के बाद हाथों में तेज खुजली, जलन, लाल चकत्ते, सूजन या फफोले दिखाई दें तो इसे नजरअंदाज न करें। खासकर केमिकल या ब्लैक मेहंदी के इस्तेमाल के बाद ऐसे लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से सलाह लेना उचित है।निष्कर्ष: शुद्ध प्राकृतिक मेहंदी से आमतौर पर चिंता की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाथों की स्वच्छता और मेहंदी की गुणवत्ता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।नोट: यह सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। एलर्जी या त्वचा संबंधी गंभीर लक्षण होने पर चिकित्सकीय सलाह लें।

नई दिल्ली: अगर आप भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में बड़ी रकम की FD कराने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। SBI ने ₹3 करोड़ और उससे अधिक की बल्क टर्म डिपॉजिट पर कुछ अवधि के लिए ब्याज दरों में कटौती की है। नई दरें 15 अगस्त 2026 से लागू हो गई हैं।हालांकि, इस बदलाव का असर सभी FD पर नहीं पड़ा है। ₹3 करोड़ से कम की सामान्य रिटेल FD इस बदलाव से प्रभावित नहीं हुई है।7 दिन से 179 दिन की FD पर 0.25% कटौतीSBI ने ₹3 करोड़ या उससे अधिक की बल्क FD पर 7 दिन से 179 दिन की अवधि के लिए ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25 प्रतिशत की कटौती की है।इसके बाद सामान्य ग्राहकों के लिए 7 से 14 दिन की FD पर ब्याज दर 4.25%, 15 से 45 दिन पर 4.75% और 46 से 179 दिन पर 4.85% हो गई है।180 से 210 दिन की FD पर भी कमी180 से 210 दिन की अवधि वाली बल्क FD पर ब्याज दर में 10 बेसिस पॉइंट यानी 0.10 प्रतिशत की कटौती की गई है। इस अवधि में सामान्य ग्राहकों को अब 5.50% ब्याज मिलेगा।वहीं, 211 दिन से 10 साल तक की अन्य अवधियों की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।SBI बल्क FD की नई ब्याज दरेंअवधिसामान्य ग्राहकवरिष्ठ नागरिक7 से 14 दिन4.25%4.75%15 से 45 दिन4.75%5.25%46 से 179 दिन4.85%5.35%180 से 210 दिन5.50%6.00%211 दिन से 1 साल से कम5.60%6.10%1 साल से 2 साल से कम6.25%6.75%2 साल से 3 साल से कम6.15%6.65%3 साल से 5 साल से कम6.00%6.50%5 साल से 10 साल तक6.00%6.50%वरिष्ठ नागरिकों पर भी असरब्याज दरों में हुई कटौती का असर वरिष्ठ नागरिकों की बल्क FD पर भी पड़ा है। 7 दिन से 179 दिन की अवधि पर वरिष्ठ नागरिकों की दर में 0.25 प्रतिशत और 180 से 210 दिन की अवधि पर 0.10 प्रतिशत की कमी हुई है। हालांकि, 211 दिन से 10 साल तक की अवधि पर दरें पहले की तरह हैं।FD रिन्यू कराने वालों को भी ध्यान देना होगाअगर आपकी ₹3 करोड़ या उससे अधिक की बल्क FD मैच्योर होने वाली है और आप उसे दोबारा रिन्यू कराने की योजना बना रहे हैं, तो नई लागू ब्याज दर जरूर जांच लें। रिन्यूअल पर उस समय लागू दर के अनुसार ब्याज मिलेगा।समय से पहले बल्क FD बंद कराने पर 1 प्रतिशत की पेनल्टी भी लागू होती है। इसलिए FD कराने या रिन्यू करने से पहले बैंक के मौजूदा नियम और दरों की पुष्टि करना जरूरी है।नोट: ब्याज दरें बैंक की लागू शर्तों के अनुसार बदल सकती हैं। निवेश से पहले SBI की आधिकारिक दरों और नियमों की पुष्टि करें।

नई दिल्ली: देश में प्रस्तावित जनगणना 2027 को लेकर राजनीतिक विवाद तेज होता दिखाई दे रहा है। जाति आधारित गणना के तरीके को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की BJP नेतृत्व वाली सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि जाति दर्ज करने की प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिससे OBC आबादी का सही आंकड़ा सामने आने में परेशानी हो।जाति दर्ज करने के तरीके पर कांग्रेस को आपत्तिकांग्रेस का कहना है कि जनगणना 2027 में जातियों के नाम दर्ज करने के लिए एक पूर्व-निर्धारित सूची या ड्रॉप-डाउन मेनू उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पार्टी ने खुले तौर पर जाति का नाम पूछे जाने की प्रक्रिया पर चिंता जताई है।कांग्रेस का तर्क है कि यदि लोगों से सीधे जाति का नाम लिखने के लिए कहा जाता है, तो अलग-अलग नाम, वर्तनी और स्थानीय पहचान के कारण आंकड़ों को एकत्र करने और उनका वर्गीकरण करने में मुश्किल हो सकती है।OBC आबादी को लेकर कांग्रेस का आरोपकांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मौजूदा प्रक्रिया से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की वास्तविक आबादी का सही अनुमान सामने नहीं आ पाएगा। पार्टी इसे OBC आबादी को कम करके दिखाने की कोशिश के तौर पर देख रही है।कांग्रेस ने अपने आरोपों के समर्थन में 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) से जुड़े केंद्र सरकार के पुराने बयानों का भी हवाला दिया है।2027 के फॉर्म को लेकर भी सवालकांग्रेस का एक प्रमुख आरोप यह भी है कि जनगणना 2027 के फॉर्म में OBC श्रेणी का विकल्प शामिल नहीं किया गया है। पार्टी का कहना है कि इससे OBC आबादी का व्यापक और स्पष्ट आंकड़ा जुटाने में दिक्कत हो सकती है।वहीं, जाति आधारित जनगणना को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच यह मुद्दा आने वाले समय में और राजनीतिक बहस का विषय बन सकता है। जनगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ जाति संबंधी आंकड़ों को दर्ज करने का तरीका इस विवाद का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।नोट: कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप राजनीतिक दावे हैं। इन दावों और जनगणना की अंतिम प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के लिए केंद्र सरकार की आधिकारिक अधिसूचनाओं और जनगणना संबंधी दिशा-निर्देशों को अंतिम आधार माना जाना चाहिए।

नई दिल्ली: त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चीनी कारोबारियों और डीलरों के लिए स्टॉक लिमिट में बदलाव करते हुए इसे 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया है।नई व्यवस्था के तहत ऐसे डीलर और कारोबारी जो महीने में 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का कारोबार करते हैं, वे तय सीमा से ज्यादा चीनी का स्टॉक जमा करके नहीं रख सकेंगे। सरकार का उद्देश्य बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और जमाखोरी के जरिए कीमतों में होने वाली अनावश्यक बढ़ोतरी को रोकना है।1 सितंबर से लागू होगी नई व्यवस्थासरकार की ओर से तय की गई नई स्टॉक लिमिट 1 सितंबर 2026 से लागू होगी। इसके बाद पात्र कारोबारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के स्टॉक को निर्धारित 15 दिन की सीमा के भीतर रखना होगा।त्योहारी सीजन में चीनी की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। स्टॉक लिमिट कम किए जाने से बाजार में चीनी की आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।जमाखोरी पर सरकार की नजरसरकार लगातार आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता पर नजर रखती है। चीनी के स्टॉक की सीमा घटाने का फैसला भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। नई व्यवस्था के तहत अधिक स्टॉक रखने वाले कारोबारियों पर निगरानी बढ़ सकती है।सरकार का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि त्योहारों के दौरान आम लोगों को चीनी की पर्याप्त उपलब्धता मिले और जमाखोरी के कारण बाजार में कृत्रिम कमी पैदा न हो।

नई दिल्ली: रक्षा बंधन का पर्व इस वर्ष 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा। भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का यह त्योहार इस बार खास संयोग लेकर आ रहा है। इसी दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा, लेकिन भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहां इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा।सुबह 5:57 से 9:48 बजे तक शुभ मुहूर्तपंचांग के अनुसार श्रावण पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह 9:08 बजे शुरू होकर 28 अगस्त सुबह 9:48 बजे समाप्त होगी। राखी बांधने के लिए 28 अगस्त को सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक शुभ समय बताया गया है। यानी बहनों के पास राखी बांधने के लिए करीब 3 घंटे 51 मिनट का समय रहेगा।रक्षा बंधन पर नहीं रहेगा भद्रा का प्रभावरक्षा बंधन पर भद्रा काल का विशेष महत्व माना जाता है। इस बार राहत की बात यह है कि भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए दिन के समय राखी बांधने पर भद्रा की बाधा नहीं रहेगी।राहुकाल में राखी बांधने से बचेंइस बार राखी बांधते समय राहुकाल का भी ध्यान रखना जरूरी होगा। 28 अगस्त को राहुकाल सुबह 10:46 बजे से दोपहर 12:22 बजे तक बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहुकाल में शुभ कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसे में संभव हो तो राहुकाल शुरू होने से पहले ही राखी बांधना बेहतर रहेगा।राखी की थाली में क्या रखें?राखी की थाली में दीया, रोली, अक्षत (चावल), मिठाई, फूल और रक्षा सूत्र रखा जा सकता है। राखी बांधते समय रक्षा मंत्र का जाप भी शुभ माना जाता है।मंत्र:“ॐ येन बद्धो बलि राजा, दानवेन्द्रो महाबलः।तेन त्वां प्रतिबध्नामि, रक्षे मा चल मा चलः।”मान्यता है कि इस मंत्र के माध्यम से भाई की सुख-समृद्धि और रक्षा की कामना की जाती है।चंद्र ग्रहण को लेकर क्या है स्थिति?28 अगस्त को चंद्र ग्रहण होने की जानकारी सामने आई है, लेकिन भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में इसके सूतक काल को लेकर सामान्यतः ग्रहण संबंधी नियम लागू नहीं माने जाएंगे। हालांकि, धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर अलग-अलग पंचांग और परंपराओं में मतभेद हो सकते हैं।नोट: पूजा-पाठ और शुभ मुहूर्त के लिए अपने स्थानीय पंचांग या क्षेत्र के विद्वान से समय की पुष्टि करना उचित रहेगा।

नई दिल्ली: अगर आपको बैंक की शाखा में जाकर कोई जरूरी काम करना है तो 19 अगस्त की बैंक छुट्टी की जानकारी पहले जरूर देख लें। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार 19 अगस्त 2026 को पूरे देश में बैंक बंद नहीं रहेंगे। इस दिन केवल त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बैंक शाखाओं में अवकाश रहेगा।महाराजा बीर बिक्रम की जयंती पर बैंक बंद19 अगस्त को त्रिपुरा में महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की जयंती मनाई जाती है। इसी अवसर पर अगरतला में सरकारी, निजी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं बंद रहेंगी।वहीं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, पटना और जयपुर समेत अन्य प्रमुख शहरों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे।अगरतला में डिजिटल बैंकिंग रहेगी जारीअगरतला में बैंक शाखाएं बंद होने के बावजूद ग्राहक आमतौर पर मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI और ATM जैसी डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि, जिन कामों के लिए शाखा में जाना जरूरी है, उन्हें बैंक खुलने के बाद ही पूरा किया जा सकेगा।अगस्त में आगे कब बंद रहेंगे बैंक?अगस्त में अलग-अलग राज्यों में कई अन्य बैंक अवकाश भी हैं। 22 अगस्त को चौथा शनिवार और 23 अगस्त को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहारों के कारण भी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

नई दिल्ली: आजकल नए स्मार्टफोन्स में eSIM का विकल्प तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कई यूजर्स के मन में सवाल है कि क्या फिजिकल SIM की जगह eSIM इस्तेमाल करने से इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाती है? इसका सीधा जवाब है—नहीं। समान फोन और समान नेटवर्क परिस्थितियों में eSIM और फिजिकल SIM की इंटरनेट स्पीड में अपने आप कोई खास अंतर नहीं होता।eSIM और Physical SIM में क्या अंतर है?फिजिकल SIM एक कार्ड होता है जिसे फोन के SIM स्लॉट में लगाया जाता है। वहीं eSIM फोन के अंदर मौजूद डिजिटल SIM प्रोफाइल के जरिए काम करती है। दोनों का मुख्य काम मोबाइल नेटवर्क पर यूजर की पहचान और कनेक्शन उपलब्ध कराना है।इंटरनेट स्पीड किन चीजों पर निर्भर करती है?मोबाइल इंटरनेट की स्पीड मुख्य रूप से नेटवर्क कवरेज, टावर से दूरी, नेटवर्क पर ट्रैफिक, फोन के मॉडेम और टेलीकॉम प्लान जैसी चीजों पर निर्भर करती है। इसलिए सिर्फ SIM को eSIM में बदलने से 4G या 5G स्पीड बढ़ने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।अगर किसी यूजर को eSIM इस्तेमाल करने के बाद बेहतर स्पीड महसूस होती है, तो इसकी वजह अक्सर नेटवर्क, डिवाइस या कनेक्शन की परिस्थितियां हो सकती हैं, न कि eSIM का प्रकार।eSIM के क्या फायदे हैं?eSIM का सबसे बड़ा फायदा सुविधा और लचीलापन है। इसमें अलग से प्लास्टिक SIM कार्ड लगाने की जरूरत नहीं होती और समर्थित डिवाइस व ऑपरेटर में नेटवर्क प्रोफाइल को डिजिटल तरीके से एक्टिवेट किया जा सकता है। यात्रा के दौरान अलग नेटवर्क इस्तेमाल करने वालों के लिए भी यह उपयोगी हो सकती है।5G यूजर्स रखें इस बात का ध्यानeSIM और फिजिकल SIM दोनों के जरिए 5G इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते फोन, नेटवर्क और प्लान 5G को सपोर्ट करते हों। इसलिए अगर 5G की स्पीड कम मिल रही है तो पहले नेटवर्क कवरेज और फोन की क्षमता जैसी वजहों को देखना चाहिए।निष्कर्ष: eSIM को इंटरनेट स्पीड बढ़ाने का तरीका समझना सही नहीं है। इसका मुख्य फायदा बेहतर सुविधा और नेटवर्क प्रोफाइल को आसानी से मैनेज करने में है।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार, 17 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय संगठन की नई टीम का ऐलान किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम में छत्तीसगढ़ को भी अहम प्रतिनिधित्व मिला है। महासमुंद लोकसभा सांसद रूपकुमारी चौधरी को भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।रूपकुमारी चौधरी के राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष बनने से छत्तीसगढ़ भाजपा में उत्साह का माहौल है। यह नियुक्ति प्रदेश की राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय संगठन में भी छत्तीसगढ़ की बढ़ती भूमिका के तौर पर देखी जा रही है।रूपकुमारी चौधरी पहले विधायक के रूप में भी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं और 2024 में महासमुंद लोकसभा सीट से सांसद चुनी गईं। अब उन्हें देशभर में भाजपा के महिला संगठन को मजबूत करने और महिला कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी मिली है।नितिन नबीन की नई राष्ट्रीय टीम में देशभर से अनुभवी और नए चेहरों को जगह दी गई है। पार्टी की नई टीम में महिलाओं और विभिन्न सामाजिक वर्गों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है।रूपकुमारी चौधरी की नियुक्ति को छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है।

नई दिल्ली: घरेलू शेयर बाजार में आज दबाव के साथ कारोबार शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। सुबह करीब साढ़े सात बजे गिफ्ट निफ्टी 0.12 फीसदी फिसलकर 24,400.50 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इससे भारतीय शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत की आशंका बढ़ गई है।निवेशकों की नजर आज कच्चे तेल की कीमतों, भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों पर रहेगी। इसके अलावा अमेरिका के रिटेल सेल्स आंकड़े, FOMC बैठक के मिनट्स और चीन से आने वाले आर्थिक आंकड़े भी बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।आज इन कंपनियों के तिमाही नतीजों पर नजरआज कई कंपनियां अपने तिमाही वित्तीय नतीजे जारी करने वाली हैं। इनमें इंद्रायणी बायोटेक, सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजीज, स्टारबीम वेंचर्स, महान इंडस्ट्रीज, इंडो-मिम और क्रेसांडा रेलवे सॉल्यूशन्स शामिल हैं।निवेशकों की नजर सिर्फ नतीजों पर ही नहीं, बल्कि कंपनियों के प्रबंधन की टिप्पणी और आने वाले समय के कारोबार के अनुमान पर भी रहेगी।BEML, GMR Airports और Physicswallah फोकस मेंBEML को मॉरीशस से 6.65 मिलियन डॉलर का ऑर्डर मिला है। इसके तहत कंपनी अफ्रीकी बाजारों में BE220G हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर की सप्लाई करेगी।वहीं GMR Airports का जुलाई में पैसेंजर ट्रैफिक 0.4 फीसदी बढ़कर 93.12 लाख रहा। Physicswallah का घाटा घटकर 77.6 करोड़ रुपये रह गया, जबकि कंपनी का रेवेन्यू 24.4 फीसदी बढ़कर 1,054 करोड़ रुपये पहुंच गया।Voltas का मुनाफा भी 52.2 फीसदी बढ़कर 213.8 करोड़ रुपये रहा।Reliance, CESC और Dr Reddy’s पर भी नजरReliance Industries और Rolls-Royce ने AMCA प्रोग्राम के लिए स्वदेशी कॉम्बैट इंजन विकसित करने को लेकर साझेदारी की घोषणा की है।CESC की सब्सिडियरी Purvah Green Power को SECI से 70 MW FDRE-RTC प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड मिला है।वहीं Dr Reddy’s की बाचुपल्ली यूनिट में USFDA का GMP निरीक्षण पूरा हुआ है। इन खबरों के चलते संबंधित शेयरों में निवेशकों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।Texmaco Rail, Bank of India और PB Fintech भी चर्चा मेंTexmaco Rail की सब्सिडियरी ने 200 करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए समझौता किया है। Bank of India ने विनीत श्रीवास्तव को नया CFO नियुक्त किया है।PB Fintech को IRDAI की जांच के बाद शो-कॉज नोटिस मिला है। दूसरी ओर Juniper Green Energy को SECI से 230 MW FDRE-RTC प्रोजेक्ट के लिए LOA मिला है।ऐसे में आज इन कंपनियों के शेयरों में खबरों के आधार पर हलचल देखने को मिल सकती है।निवेशकों के लिए जरूरी बातआज बाजार की दिशा घरेलू संकेतों के साथ-साथ वैश्विक बाजारों के रुख, कच्चे तेल की कीमतों, अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से प्रभावित हो सकती है। ऐसे में निवेशकों को बाजार में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतनी चाहिए।डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है। शेयरों, म्यूचुअल फंड्स और अन्य वित्तीय साधनों की कीमतों में बाजार और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार उतार-चढ़ाव हो सकता है। इसमें पूंजी हानि का जोखिम भी शामिल है। यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है और इसे निवेश या वित्तीय सलाह न माना जाए।