नई दिल्ली: आज के समय में ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक से ज्यादा UPI ऐप का इस्तेमाल करते हैं। कोई PhonePe, कोई Google Pay तो कोई Paytm से भुगतान करता है। ऐसे में अलग-अलग ऐप में जाकर पुराने ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड देखना कई बार मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी अपने सभी UPI पेमेंट का रिकॉर्ड एक जगह देखना चाहते हैं, तो इसके लिए UPI से जुड़ी उपलब्ध हिस्ट्री सर्विस का इस्तेमाल किया जा सकता है।एक जगह मिलेगी UPI पेमेंट की जानकारीकई यूजर्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि अलग-अलग ऐप से किए गए भुगतान अलग-अलग हिस्ट्री में दिखाई देते हैं। ऐसे में किसी खास महीने में कितना पैसा खर्च हुआ, इसका हिसाब लगाने में समय लग सकता है।उपलब्ध प्रक्रिया में UPI से जुड़ी जानकारी को वेरिफाई करके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने की सुविधा मिल सकती है। इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी की जरूरत पड़ सकती है।Paytm से कैसे शुरू करें प्रक्रिया?इसके लिए सबसे पहले Paytm ऐप खोलें और अपनी प्रोफाइल पर जाएं। इसके बाद UPI & Payment Settings में जाकर UPI Help का विकल्प तलाशें। यहां उपलब्ध संबंधित UPI/NPCI सेवा के जरिए आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।इसके बाद अपनी UPI ID या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें।बैंक अकाउंट की जानकारी करें वेरिफाईवेरिफिकेशन के बाद अगर Transaction History का विकल्प उपलब्ध दिखाई देता है, तो उसे चुनें। इसके बाद मांगी गई बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी, जैसे अकाउंट के आखिरी चार अंक, दर्ज करके वेरिफिकेशन पूरा करें।प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपलब्ध UPI ट्रांजैक्शन की जानकारी एक जगह देखी जा सकती है। हालांकि, दिखाई देने वाली जानकारी संबंधित सेवा और बैंक/UPI सिस्टम में उपलब्ध रिकॉर्ड पर निर्भर कर सकती है।ध्यान रखें ये जरूरी बातेंUPI ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखते समय किसी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, UPI PIN, बैंक पासवर्ड या अन्य संवेदनशील जानकारी शेयर न करें। केवल आधिकारिक ऐप और विश्वसनीय UPI सेवाओं का ही इस्तेमाल करें।

नई दिल्ली: रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी बनाए रखना बड़ी जरूरत होती है। नौकरी खत्म होने के बाद पेंशन या दूसरी आय के अलावा सुरक्षित निवेश से मिलने वाला ब्याज आर्थिक सहारा दे सकता है। ऐसे निवेशकों के लिए सरकार की सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS) एक विकल्प है।जुलाई से सितंबर 2026 तिमाही के लिए SCSS की ब्याज दर 8.2 प्रतिशत सालाना है। इस दर पर यदि कोई पात्र निवेशक करीब 12.20 लाख रुपये जमा करता है, तो सालाना लगभग 1 लाख रुपये ब्याज बन सकता है। इसका तिमाही भुगतान करीब 25,010 रुपये बैठता है।₹12.20 लाख निवेश पर कितना मिलेगा?8.2 प्रतिशत सालाना ब्याज दर के हिसाब से 12.20 लाख रुपये की जमा राशि पर सालभर में लगभग ₹1,00,040 ब्याज बनता है।यानी चार तिमाहियों में करीब:निवेश: ₹12.20 लाखब्याज दर: 8.2% सालानासालाना ब्याज: लगभग ₹1,00,040तिमाही ब्याज: लगभग ₹25,0105 साल में कुल ब्याज: करीब ₹5,00,200*मूलधन: ₹12.20 लाख*यह अनुमान इस धारणा पर है कि पूरी अवधि में ब्याज दर समान रहती है और ब्याज को खाते में जमा रहने के बजाय निकाल लिया जाता है। वास्तविक भुगतान और नियम लागू प्रावधानों के अनुसार होंगे।हर तीन महीने में मिलता है ब्याजSCSS में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर होती है। ब्याज 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को देय होता है और भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।इस वजह से यह योजना उन रिटायर्ड लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जिन्हें पेंशन के अलावा नियमित नकदी प्रवाह की जरूरत है।कौन खोल सकता है SCSS खाता?आम तौर पर 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति इस योजना में निवेश कर सकते हैं। कुछ निर्धारित शर्तों के तहत 55 से 60 वर्ष की आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारी और 50 से 60 वर्ष की आयु के सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारी भी पात्र हो सकते हैं।SCSS में न्यूनतम निवेश ₹1,000 से शुरू होता है और अधिकतम कुल निवेश सीमा ₹30 लाख है। खाता व्यक्तिगत रूप से या पति-पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है।योजना की शुरुआती अवधि 5 वर्ष होती है। नियमों के तहत इसे आगे बढ़ाने का विकल्प भी उपलब्ध है।ब्याज पर टैक्स का रखें ध्यानSCSS से मिलने वाला ब्याज आपकी ग्रॉस इनकम का हिस्सा होता है और उस पर लागू आयकर नियमों के अनुसार कर देनदारी बन सकती है। पात्रता और निर्धारित सीमा के अनुसार ब्याज पर TDS भी लागू हो सकता है।इसलिए ₹25,010 की तिमाही ब्याज राशि को सीधे हाथ में मिलने वाली अंतिम रकम नहीं मानना चाहिए। वास्तविक रकम निवेशक की आय और लागू टैक्स नियमों पर निर्भर करेगी।ब्याज दर बदल सकती हैSCSS की ब्याज दर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है। इसलिए भविष्य में नई जमा या विस्तार के समय लागू ब्याज दर अलग हो सकती है। निवेश करने से पहले मौजूदा सरकारी नियम, ब्याज दर और टैक्स प्रावधानों की जांच करना जरूरी है।डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य वित्तीय जानकारी के उद्देश्य से है। निवेश करने से पहले लागू सरकारी नियमों और अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार उचित सलाह जरूर लें।

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय वर्ल्ड लीडर्स फोरम में छत्तीसगढ़ की बदलती आर्थिक तस्वीर और निवेश की संभावनाओं को वैश्विक मंच पर रखा। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद प्रदेश को 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब केवल पारंपरिक उद्योग और खनिज आधारित अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। राज्य युवा शक्ति, नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, ग्रीन एनर्जी और आधुनिक विनिर्माण को विकास का नया आधार बना रहा है।6.31 लाख करोड़ रुपये तक पहुंची राज्य की अर्थव्यवस्थामुख्यमंत्री के अनुसार वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का आकार करीब 6.31 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इस दौरान राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 11.57 प्रतिशत रही, जबकि प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1 लाख 79 हजार 244 रुपये हो गई है।उन्होंने कहा कि 2026-27 के बजट में अधोसंरचना, पूंजीगत व्यय और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। सड़क, रेल, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी और औद्योगिक अधोसंरचना को मजबूत करने पर सरकार का विशेष जोर है।8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावमुख्यमंत्री साय ने कहा कि नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30, वन-क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े सुधारों ने निवेश प्रक्रिया को आसान बनाया है।उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में 450 से अधिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। इसके बाद प्रदेश में 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं।छत्तीसगढ़ में स्टील, सीमेंट और खनिज आधारित उद्योगों के साथ अब सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, AI, डेटा सेंटर, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में भी निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं।2030 तक 5 हजार स्टार्टअप का लक्ष्यमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की नई अर्थव्यवस्था के केंद्र में युवा हैं। सरकार का लक्ष्य युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने वाला उद्यमी बनाना है।प्रदेश में वर्ष 2030 तक 5 हजार स्टार्टअप विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। नए उद्यमियों को उनके आइडिया को व्यवसाय में बदलने के लिए 10 लाख रुपये तक की सीड फंड सहायता उपलब्ध कराने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही।6 लाख विद्यार्थियों को AI प्रशिक्षणमुख्यमंत्री साय ने AI को भविष्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण देने की योजना है।इसके साथ ही नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 50 से अधिक AI आधारित सरकारी सेवाएं विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।500 करोड़ का AI मिशन और नवा रायपुर में डेटा सेंटर पार्कछत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपये के राज्य AI मिशन पर काम किया जा रहा है। इसके तहत 100 AI डेटा लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने तथा 300 से अधिक AI स्टार्टअप को सहयोग देने का लक्ष्य है।नवा रायपुर में करीब 1,000 करोड़ रुपये की लागत से AI डेटा सेंटर पार्क विकसित किए जाने की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी।बस्तर में विकास और रोजगार पर जोरमुख्यमंत्री ने बस्तर को छत्तीसगढ़ की नई आर्थिक यात्रा का महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ अब बस्तर में विकास, निवेश, रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं।बस्तर सहित प्रदेश के करीब 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 4,824 करोड़ रुपये की आजीविका उन्नयन योजना तैयार की जा रही है। साथ ही बंद स्कूलों को दोबारा शुरू करने और स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल तकनीक से जोड़ने पर भी काम हो रहा है।ग्रीन एनर्जी में 4 हजार मेगावाट क्षमता बढ़ाने का लक्ष्यमुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ पारंपरिक ऊर्जा के साथ अब तेजी से ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में करीब 4,000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।उन्होंने कहा कि ग्रीन एनर्जी से राज्य की ऊर्जा जरूरतें पूरी होने के साथ निवेश और रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे।कच्चे माल की जगह वैल्यू एडिशन पर फोकसमुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब केवल प्राकृतिक संसाधनों से कच्चा माल उपलब्ध कराने वाला राज्य नहीं रहेगा। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के भीतर ही अधिक से अधिक वैल्यू एडिशन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है।इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, टेक्सटाइल, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एनर्जी जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाओं पर काम किया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने वैश्विक निवेशकों को छत्तीसगढ़ में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, युवा मानव संसाधन, बेहतर होती कनेक्टिविटी और निवेश-अनुकूल नीतियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य की अगली विकास यात्रा संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था से ज्ञान, तकनीक, नवाचार और उद्यमिता आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की है।https://rashtriyasevajohar.com/bhakti-pooja/kashharashavaranatha-mathara-ma-umaugdha-bhakata-ka-salb-thara-tharaja-sa-pahaca-shavabhakata

नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन के कथित इस्तेमाल को लेकर दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचे और मामले में FIR दर्ज करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली।FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे राहुल गांधीराहुल गांधी जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के दौरान पेलेट गन के कथित इस्तेमाल की जानकारी लेने संसद मार्ग थाने पहुंचे थे। उनके साथ कथित रूप से प्रभावित साहिल लोचब भी मौजूद थे।राहुल गांधी ने पुलिस से मामले में FIR दर्ज करने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती, वह धरने से नहीं उठेंगे।31 दिन बाद दर्ज हुई FIRराहुल गांधी के धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने साहिल लोचब की शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। FIR में आरोपी के नाम वाले कॉलम में फिलहाल किसी व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं किया गया है।पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मामले की जांच आगे बढ़ने की उम्मीद है।प्रियंका गांधी समेत कई नेता पहुंचे थानेमामले की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी संसद मार्ग थाने पहुंचे। प्रियंका गांधी और रणदीप सुरजेवाला समेत पार्टी के नेताओं ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली।कांग्रेस की ओर से इस घटना को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी।क्या है पूरा मामला?यह मामला जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन के कथित इस्तेमाल से जुड़ा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच विवाद और झड़प की स्थिति बनी थी। इसी दौरान पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर शिकायत सामने आई।अब FIR दर्ज होने के बाद जांच एजेंसियां घटना से जुड़े तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करेंगी। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना के लिए कौन जिम्मेदार है।

नई दिल्ली: PM-AASHA Scheme: किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और उन्हें मजबूरी में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम कीमत पर फसल बेचने से बचाने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को बेहतर समर्थन देना और कृषि उत्पादों की कीमतों में अनावश्यक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना है।किसानों को MSP का लाभ दिलाने पर जोरकेंद्र सरकार ने सितंबर 2018 में पीएम-आशा योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत अलग-अलग मूल्य समर्थन व्यवस्थाओं को एक व्यापक ढांचे में शामिल किया गया है। फसल और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार इन व्यवस्थाओं को लागू किया जाता है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।योजना का एक प्रमुख उद्देश्य किसानों को मजबूरी में कम कीमत पर फसल बेचने की स्थिति से बचाना है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक कृषि उत्पादों की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने पर भी जोर दिया जाता है।दाल, तिलहन और खोपरा की खरीदपीएम-आशा के तहत दालों, तिलहन और खोपरा जैसी फसलों की खरीद की व्यवस्था की जाती है। केंद्र और राज्य सरकारें इस प्रक्रिया में विभिन्न केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से भूमिका निभाती हैं।खरीद की प्रक्रिया बाजार में फसल आने से पहले तैयार की जाती है, ताकि संबंधित फसलों के विपणन सत्र के दौरान खरीद व्यवस्था समय पर शुरू की जा सके।डिजिटल व्यवस्था से खरीद में पारदर्शितापीएम-आशा के तहत खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आधार आधारित प्रमाणीकरण, ई-नाम, ई-समृद्धि और ई-संयुक्ति जैसी व्यवस्थाएं किसानों और खरीद प्रक्रिया के बीच बेहतर समन्वय बनाने में मदद करती हैं।इन डिजिटल व्यवस्थाओं का उद्देश्य खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और किसानों तक योजना का लाभ बेहतर तरीके से पहुंचाना है।2026-27 के लिए ₹7,200 करोड़ का बजटवित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पीएम-आशा योजना के लिए ₹7,200 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। इससे मूल्य समर्थन और खरीद व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सरकार के प्रयासों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है PM-AASHA?कृषि उपज के बाजार भाव में उतार-चढ़ाव किसानों के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है। कई बार बाजार में कीमत MSP से नीचे जाने पर किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में मूल्य समर्थन और सरकारी खरीद व्यवस्था किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में मदद कर सकती है।PM-AASHA का मकसद सिर्फ खरीद करना नहीं, बल्कि किसानों को बेहतर मूल्य सुरक्षा देना, कृषि बाजार में स्थिरता लाना और उपभोक्ताओं के हितों को संतुलित करना भी है।

नई दिल्ली।राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में आयोजित थाना घेराव एवं विरोध प्रदर्शन के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विमल साहू को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन के दौरान डीसीपी कार्यालय के गेट को पार कर अंदर प्रवेश करने के कारण पुलिस ने विमल साहू सहित कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया।देर रात पुलिस ने विमल साहू एवं अन्य कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया। रिहाई के बाद विमल साहू ने कहा कि यह संघर्ष किसी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के अधिकार, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है।विमल साहू ने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे आम आदमी के सुख-दुख में मजबूती से खड़े रहने वाले नेता हैं। नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व के बावजूद वे जनता के हक और अधिकार के लिए सड़क पर संघर्ष करने से पीछे नहीं हटते।राहुल गांधी FIR दर्ज होने तक थाने में बैठे रहे और पुलिस-प्रशासन पर FIR दर्ज करने के लिए लगातार दबाव बनाए रखा और तंज कसते हुए कहा, “एक FIR दर्ज करने की अनुमति के लिए भी यदि गृह मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार करना पड़े, तो इससे साफ समझ आता है कि न्याय की प्रक्रिया पर लगाम किसने लगा रखी है।”विमल साहू ने कहा कि कांग्रेस का संघर्ष लोकतंत्र, संविधान और आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए है और यह आवाज किसी भी दबाव के सामने रुकने वाली नहीं है।उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता हर उस लड़ाई में मजबूती से खड़े रहेंगे, जहां जनता के अधिकार और न्याय का सवाल होगा।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे और जंतर-मंतर पर हुए CJP आंदोलन के दौरान कथित पैलेट गन इस्तेमाल के मामले में कार्रवाई की मांग की। राहुल गांधी अपने साथ कथित पीड़ित साहिल लोहबच को भी लेकर पहुंचे। उन्होंने पुलिस से मामले में अब तक FIR दर्ज नहीं होने को लेकर सवाल उठाया।पुलिस अधिकारियों से मिले राहुल गांधीराहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। उन्होंने शिकायत पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस की ओर से तत्काल फैसला नहीं होने के बाद राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए।इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई नेता मौके पर पहुंचे। थाने के बाहर कांग्रेस नेताओं और समर्थकों की भीड़ भी जुट गई।पुलिस ने शिकायत ली, क्राइम ब्रांच करेगी जांचपुलिस ने मामले में शिकायत लिए जाने की जानकारी दी है। बताया गया है कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। साथ ही इस प्रकरण से जुड़ी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी गठित होने और उसकी रिपोर्ट का इंतजार किए जाने की बात सामने आई है।कांग्रेस ने उठाए सवालकांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सवाल उठाया कि प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। पार्टी ने मामले में जिम्मेदारी तय करने और कार्रवाई की मांग की है।20 जुलाई के प्रदर्शन से जुड़ा मामलायह पूरा विवाद जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प से जुड़ा बताया जा रहा है। इसी दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप सामने आया था।मामले में अब पुलिस की जांच और हाई पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट पर नजर रहेगी। जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली, 20 अगस्त 2026 भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं आधुनिक भारत के स्वप्नदृष्टा स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर नई दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचकर कांग्रेस नेता विमल साहू ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राजीव गांधी की स्मृति में पुष्प अर्पित कर देश के प्रति उनके योगदान को नमन किया।इस अवसर पर विमल साहू ने कहा कि राजीव गांधी केवल एक प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि युवा भारत के सपनों को नई दिशा देने वाले दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने देश में आधुनिक तकनीक, संचार क्रांति, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में आगे लाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की।विमल साहू ने कहा कि राजीव गांधी का सपना था कि भारत का लोकतंत्र गांव की चौपाल तक मजबूत हो और आम जनता को सत्ता एवं विकास की प्रक्रिया में सीधी भागीदारी मिले। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के उनके प्रयास आज भी देश के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की मजबूत नींव के रूप में याद किए जाते हैं।उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के विचार और उनकी आधुनिक भारत की परिकल्पना आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देती है। उनके बताए रास्ते पर चलते हुए लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, पंचायतों की मजबूती और जनहित के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।राजघाट पर श्रद्धांजलि के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने भी स्वर्गीय राजीव गांधी को नमन करते हुए उनके अधूरे सपनों को पूरा करने और देश की एकता, अखंडता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संकल्प लिया।

नई दिल्ली, 20 अगस्त 2026राजीव गांधी पंचायती राज संगठन (RGPRS), अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में इंदिरा भवन, नई दिल्ली में “National Resolution Convention for Kaam Mango Abhiyan” का आयोजन किया गया। देशभर से पहुंचे कांग्रेस एवं पंचायती राज संगठन के प्रतिनिधियों ने इस राष्ट्रीय संकल्प समागम में सहभागिता निभाते हुए ग्रामीण श्रमिकों, रोजगार के अधिकार और पंचायतों को सशक्त बनाने के मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता विमल साहू ने भी सहभागिता निभाई। उन्होंने कहा कि “काम मांगो अभियान” केवल रोजगार की मांग नहीं, बल्कि गांव के गरीब, मजदूर और मेहनतकश परिवारों के सम्मान, अधिकार और आत्मनिर्भरता की लड़ाई है।विमल साहू ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ने ग्रामीण भारत के लाखों परिवारों को रोजगार का सहारा दिया है। ऐसे में मजदूरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और पंचायत स्तर पर रोजगार की मांग को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गांव, गरीब, किसान और मजदूर के अधिकारों की आवाज मजबूती से उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी।उन्होंने राष्ट्रीय संकल्प समागम में उपस्थित प्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि “काम मांगो अभियान” को गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक पहुंचाकर प्रत्येक जरूरतमंद श्रमिक को उसके अधिकार के प्रति जागरूक किया जाए।कार्यक्रम में महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सहित कांग्रेस के महापुरुषों एवं नेताओं के विचारों से प्रेरणा लेते हुए लोकतंत्र, पंचायतों की मजबूती और जनहित के संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया।राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण आयोजन में विमल साहू की सक्रिय सहभागिता से छत्तीसगढ़ की ग्रामीण आवाज को राष्ट्रीय मंच पर मजबूती मिली।

नई दिल्ली: अगर आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में है और आप बार-बार ATM से कैश निकालते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। बैंक ने BSBD यानी Basic Savings Bank Deposit Account से जुड़े ATM कैश निकासी शुल्क को लेकर नया अपडेट जारी किया है। नए नियम के तहत तय मुफ्त निकासी सीमा के बाद ATM से पैसे निकालने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा।महीने में 4 बार तक फ्री ATM निकासीSBI के BSBD खाताधारकों को महीने में 4 बार तक ATM से कैश निकालने की सुविधा मुफ्त मिलेगी। इसके बाद यानी 5वीं और आगे की ATM कैश निकासी पर ₹15 का शुल्क लिया जाएगा। इस शुल्क पर लागू GST भी ग्राहक को देना होगा।यह नया शुल्क 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने की जानकारी दी गई है।किन ग्राहकों पर पड़ेगा असर?यह बदलाव मुख्य रूप से BSBD खाताधारकों के लिए है। सामान्य बचत खातों को लेकर इस अपडेट में ऐसी कोई नई चार-निकासी सीमा नहीं बताई गई है।इसलिए अगर आपका SBI में BSBD खाता है और आप महीने में कई बार ATM से कैश निकालते हैं, तो मुफ्त निकासी की संख्या का ध्यान रखना जरूरी होगा।UPI और ऑनलाइन पेमेंट पर असर नहींATM कैश निकासी की यह सीमा डिजिटल लेन-देन पर लागू नहीं होगी। ग्राहक UPI, ऑनलाइन बैंकिंग और अन्य डिजिटल माध्यमों से सामान्य रूप से भुगतान कर सकेंगे।यानी अतिरिक्त शुल्क की बात केवल तय सीमा से ज्यादा ATM से कैश निकालने पर लागू होगी।ग्राहकों को क्या करना चाहिए?अगर आप BSBD खाते का इस्तेमाल करते हैं, तो महीने में ATM से होने वाली निकासी की संख्या पर नजर रखें। जरूरत के अनुसार कैश निकासी की योजना बनाने से अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सकता है।

नई दिल्ली: आज के समय में Google Maps की लाइव लोकेशन का इस्तेमाल लोग दोस्तों और परिवार के सदस्यों की स्थिति जानने के लिए करते हैं। लेकिन क्या मैप पर दिखाई जाने वाली लोकेशन हमेशा 100 फीसदी सही होती है? इसका जवाब है—नहीं। लाइव लोकेशन काफी सटीक हो सकती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वास्तविक जगह और मैप पर दिखाई दे रही लोकेशन के बीच कुछ मीटर का अंतर हो सकता है।सिर्फ GPS पर निर्भर नहीं है लोकेशनफोन में लोकेशन तय करने के लिए केवल GPS का इस्तेमाल नहीं होता। स्मार्टफोन GPS, मोबाइल नेटवर्क और Wi-Fi जैसी अलग-अलग तकनीकों से उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल करके आपकी स्थिति का अनुमान लगाता है।खुले आसमान के नीचे GPS सिग्नल मजबूत होने पर लोकेशन आमतौर पर ज्यादा सटीक रहती है। वहीं घर के अंदर या सिग्नल में रुकावट वाली जगहों पर सटीकता प्रभावित हो सकती है।ऊंची इमारतों के बीच बढ़ सकती है परेशानीअगर आप ऊंची इमारतों वाले इलाके, बेसमेंट या ऐसी जगह पर हैं जहां GPS सिग्नल को बाधा मिल रही है, तो लाइव लोकेशन में थोड़ा अंतर दिखाई दे सकता है।कभी-कभी मैप पर लोकेशन व्यक्ति की वास्तविक स्थिति से कुछ मीटर आगे या पीछे दिखाई दे सकती है। इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि Google Maps गलत है।नेटवर्क और Wi-Fi भी निभाते हैं भूमिकाजब GPS सिग्नल कमजोर होता है, तब मोबाइल नेटवर्क और Wi-Fi से मिलने वाली जानकारी लोकेशन निर्धारित करने में मदद कर सकती है। कमजोर नेटवर्क, खराब GPS सिग्नल या आसपास की भौतिक बाधाओं के कारण लोकेशन की सटीकता कम हो सकती है।इसी वजह से घर के अंदर, घनी आबादी वाले क्षेत्रों या बड़ी इमारतों के आसपास लाइव लोकेशन में अंतर देखने को मिल सकता है।क्या लाइव लोकेशन को 100% सटीक मानना चाहिए?लाइव लोकेशन किसी व्यक्ति की स्थिति का उपयोगी अनुमान देने के लिए बनाई गई है, लेकिन इसे हर समय बिल्कुल सटीक बिंदु मानना सही नहीं है।अगर मैप पर लोकेशन कुछ मीटर आगे-पीछे दिखाई दे रही है, तो यह सामान्य तकनीकी अंतर हो सकता है। खुले स्थान और अच्छे सिग्नल में लोकेशन अधिक सटीक हो सकती है, जबकि कमजोर सिग्नल और रुकावट वाली जगहों पर अंतर बढ़ सकता है।