नई दिल्ली। Special Intensive Revision (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों की रिपोर्ट सामने आने के बाद आयोग ने बुधवार को स्थिति स्पष्ट की। चुनाव आयोग ने कहा कि विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और आपत्तियां सामने आना सामान्य संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा है। आयोग के अनुसार, SIR समेत सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी और सहमति से लिए गए हैं।दरअसल, द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले 10 महीनों के दौरान चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने चुनाव आयोग के कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं पर कम से कम 14 बार आपत्तियां दर्ज कीं। रिपोर्ट के मुताबिक, ये आपत्तियां मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने, Form 6 में बदलाव और मतदाता डेटा के प्रबंधन जैसे मुद्दों से संबंधित थीं।चुनाव आयोग ने क्या कहा?चुनाव आयोग के मुताबिक किसी भी संवैधानिक संस्था में अंतिम निर्णय से पहले सदस्यों के बीच सवाल, सुझाव या असहमति होना असामान्य नहीं है। आयोग ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्तर पर दर्ज की गई राय को आयोग का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता।आयोग ने कहा कि उसके सभी निर्णय निर्धारित प्रक्रिया के तहत लिए गए हैं और SIR तथा मतदाता सूची से जुड़े फैसलों को तीनों आयुक्तों की मंजूरी प्राप्त है। आयोग ने यह भी कहा कि उसके कामकाज में मतभेदों को अंतिम निर्णय के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।किन मुद्दों पर उठी थीं आपत्तियां?मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों में नए मतदाताओं के पंजीकरण और मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया के अलावा Form 6 में बदलाव तथा चुनावी डेटा के प्रबंधन से जुड़े मुद्दे शामिल थे।रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मतदाता डेटाबेस तक पहुंच और उसके प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। हालांकि, इन आपत्तियों के बावजूद चुनाव आयोग का कहना है कि अंतिम निर्णय आयोग की निर्धारित प्रक्रिया और सामूहिक मंजूरी के आधार पर लिए गए।SIR का क्या है उद्देश्य?SIR यानी Special Intensive Revision का उद्देश्य मतदाता सूची की व्यापक समीक्षा और उसे अपडेट करना है। इसके तहत पात्र मतदाताओं को सूची में बनाए रखने तथा मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट या अन्य कारणों से अपात्र पाए गए नामों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत हटाने की कवायद की जाती है।इस पूरी प्रक्रिया को लेकर अलग-अलग राज्यों में राजनीतिक और कानूनी सवाल भी उठे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से जारी यह स्पष्टीकरण उसके आंतरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया पर उठे सवालों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है।

नई दिल्ली: छोटी बचत योजनाओं में पैसा लगाने वाले करोड़ों निवेशकों के लिए सितंबर का आखिरी दिन बेहद अहम हो सकता है। सरकार 30 सितंबर 2026 को अक्टूबर से दिसंबर 2026 की तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा कर सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और किसान विकास पत्र (KVP) की ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी या मौजूदा दरें ही आगे भी जारी रहेंगी?छोटी बचत योजनाएं देश के करोड़ों लोगों के लिए सुरक्षित निवेश का एक प्रमुख विकल्प हैं। खासकर PPF और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं में लोग लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। इसलिए ब्याज दरों में होने वाला छोटा बदलाव भी लंबे समय में मिलने वाले रिटर्न पर असर डाल सकता है।हर तीन महीने में होती है ब्याज दरों की समीक्षासरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा हर तीन महीने में करती है। पिछली बार 30 जून 2026 को समीक्षा के दौरान जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था।अब अक्टूबर-दिसंबर 2026 की तिमाही के लिए दरों की समीक्षा होनी है। ऐसे में निवेशकों की नजर 30 सितंबर के संभावित ऐलान पर है।बॉन्ड यील्ड बढ़ने से बढ़ी ब्याज दरों की उम्मीदछोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों का संबंध सरकारी बॉन्ड की यील्ड से भी माना जाता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 30 जून 2026 को 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड करीब 6.74% थी, जो 22 सितंबर तक बढ़कर लगभग 7.05% हो गई।यानी इस अवधि में करीब 31 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। इसी वजह से छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव को लेकर बाजार में चर्चा तेज है। हालांकि, बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि सरकार ब्याज दरों में बढ़ोतरी जरूर करेगी। अंतिम फैसला सरकार की घोषणा के बाद ही साफ होगा।अभी PPF और सुकन्या पर मिल रहा इतना ब्याजफिलहाल छोटी बचत योजनाओं में अलग-अलग ब्याज दरें लागू हैं। इनमें सुकन्या समृद्धि योजना और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 8.2%, NSC पर 7.7%, KVP पर 7.5% और PPF पर 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है।मौजूदा ब्याज दरेंसुकन्या समृद्धि योजना: 8.2%सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम: 8.2%NSC: 7.7%KVP: 7.5%PPF: 7.1%बढ़ी ब्याज दर तो किसे होगा फायदा?अगर सरकार किसी योजना की ब्याज दर बढ़ाती है तो उस योजना में नया निवेश करने वाले लोगों को भविष्य में बेहतर रिटर्न मिल सकता है। वहीं PPF और सुकन्या समृद्धि जैसी लंबी अवधि की योजनाओं में कंपाउंडिंग के कारण ब्याज दर में मामूली बदलाव का असर लंबे समय में दिखाई दे सकता है।KVP में ब्याज दर बढ़ने पर निवेश की रकम दोगुनी होने में लगने वाला समय भी कम हो सकता है। हालांकि, 30 सितंबर को सरकार क्या फैसला लेती है, इसका इंतजार करना होगा।निवेशकों के लिए फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या त्योहारी सीजन से पहले छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों का तोहफा मिलेगा या मौजूदा दरें ही बरकरार रहेंगी?

नई दिल्ली। स्मार्टफोन यूजर्स के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर से जुड़ी अहम खबर है। भारत सरकार ने मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्टर को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के अनिवार्य प्रमाणन के दायरे में लाने का फैसला किया है। नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा।इसके बाद भारत में बेचे जाने वाले स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर को निर्धारित भारतीय मानक IS 19348:2025 के अनुरूप होना जरूरी होगा। बिना BIS की मंजूरी के ऐसे स्क्रीन प्रोटेक्टर की बिक्री पर नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।किन कंपनियों पर पड़ेगा असर?नए नियम का सीधा असर स्क्रीन प्रोटेक्टर बनाने वाली कंपनियों, ब्रांड्स और इन्हें भारत में आयात करने वाले कारोबारियों पर पड़ेगा। घरेलू निर्माताओं के साथ-साथ विदेशों से स्क्रीन प्रोटेक्टर आयात करने वाले कारोबारियों को भी तय BIS प्रक्रिया और गुणवत्ता मानकों का पालन करना होगा।स्क्रीन प्रोटेक्टर की क्वालिटी पर जोरनए भारतीय मानक के तहत स्क्रीन प्रोटेक्टर की गुणवत्ता, मजबूती, मोटाई, आकार और डाइमेंशन जैसे पहलुओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने पर जोर रहेगा। इस्तेमाल होने वाले ग्लास की गुणवत्ता के अलावा एंटी-शैटर फिल्म, ओलेओफोबिक कोटिंग, एंटी-ग्लेयर और ब्लू-लाइट फिल्टर जैसे फीचर्स से जुड़ी आवश्यकताओं पर भी मानक लागू हो सकते हैं।निर्माताओं को इन निर्धारित मानकों के अनुसार उत्पाद की टेस्टिंग और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।यूजर्स पर क्या होगा असर?नए नियमों का असर स्मार्टफोन यूजर्स पर भी पड़ सकता है। गुणवत्ता जांच और BIS प्रमाणन की प्रक्रिया के कारण कुछ स्क्रीन प्रोटेक्टर की कीमतों में बदलाव संभव है। हालांकि, मानक लागू होने के बाद ग्राहकों को बाजार में उपलब्ध स्क्रीन प्रोटेक्टर की गुणवत्ता को लेकर ज्यादा भरोसा मिलने की उम्मीद है।इसलिए फिलहाल यूजर्स के लिए जरूरी है कि स्क्रीन प्रोटेक्टर खरीदते समय उसकी गुणवत्ता और प्रमाणन संबंधी जानकारी पर ध्यान दें।

नई दिल्ली। देश में मंगलवार 22 सितंबर 2026 को घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम जून में बढ़ाए गए थे, जिसके बाद लगातार तीन महीने से कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर 942 रुपये में मिल रहा है।कमर्शियल LPG सिलेंडर 365 रुपये से ज्यादा सस्ताकमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में आखिरी बदलाव 1 सितंबर 2026 को हुआ था। उस समय सरकारी तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 9.50 रुपये की बढ़ोतरी की थी।वर्तमान में दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 2,747.50 रुपये है। वहीं 1 जून 2026 को इसकी कीमत बढ़कर 3,113 रुपये हो गई थी। इस हिसाब से मौजूदा कीमत जून की तुलना में 365.50 रुपये कम है।बड़े शहरों में घरेलू LPG के दामशहर14.2 किलो घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतदिल्ली₹942मुंबई₹941.50कोलकाता₹968बेंगलुरु₹944.50हैदराबाद₹994रांची₹1,010.50शहर के अनुसार LPG सिलेंडर की कीमतों में अंतर बना हुआ है। ग्राहकों को सिलेंडर बुक करने से पहले अपने क्षेत्र में लागू मौजूदा कीमत की जानकारी संबंधित गैस कंपनी के माध्यम से जांच लेनी चाहिए।ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर बुकिंग का नियम बदलाLPG सिलेंडर की उपलब्धता बेहतर होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी से जुड़े नियम में बदलाव किया गया है। अब दो सिलेंडरों की डिलीवरी के बीच कम से कम 25 दिन का अंतर रखना होगा। इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में यह अवधि 45 दिन थी।शहरी क्षेत्रों में पहले से ही 25 दिन का अंतर लागू था। नए निर्देश के बाद IOCL, BPCL और HPCL ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह व्यवस्था लागू की है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत देश के पात्र किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को सालाना ₹6,000 की राशि तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक किस्त में ₹2,000 सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।अब किसानों को PM Kisan की 24वीं किस्त का इंतजार है। हालांकि, 24वीं किस्त जारी होने की तारीख को लेकर सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में किसानों को आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना होगा।कब आ सकती है PM Kisan की 24वीं किस्त?सरकार द्वारा 24वीं किस्त की निश्चित तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। योजना के तहत किस्तें आमतौर पर तीन निर्धारित अवधियों में जारी की जाती हैं—अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च। ऐसे में 24वीं किस्त अगस्त-नवंबर वाली अवधि में जारी होने की उम्मीद की जा रही है।हालांकि, किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि संभावित तारीख को आधिकारिक तारीख न मानें। किस्त जारी होने की वास्तविक तारीख केंद्र सरकार की घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।किस्त अटकने से बचने के लिए करें ये जरूरी कामPM Kisan की किस्त का लाभ पाने के लिए पात्र किसानों का रिकॉर्ड सही और अपडेट होना जरूरी है। किसानों को अपना e-KYC, बैंक खाते से जुड़ी जानकारी और अन्य जरूरी विवरण जांच लेना चाहिए।अगर e-KYC पूरी नहीं है तो उसे समय रहते पूरा कर लें। साथ ही बैंक खाते में नाम और अन्य विवरण सही हैं या नहीं, इसकी भी जांच करें। किसी तरह की गलती होने पर संबंधित विभाग या आधिकारिक PM Kisan पोर्टल के माध्यम से सुधार की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।PM Kisan में ऐसे करें रजिस्ट्रेशनजो किसान योजना में नए आवेदन करना चाहते हैं, वे PM Kisan के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर New Farmer Registration विकल्प चुन सकते हैं। इसके बाद Rural Farmer या Urban Farmer में उपयुक्त विकल्प का चयन करना होगा।मांगी गई जानकारी भरने और मोबाइल नंबर के OTP से सत्यापन के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। आवेदन करने से पहले पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर जरूर जांच लें।ऐसे चेक करें PM Kisan स्टेटसअगर आप पहले से PM Kisan योजना के लाभार्थी हैं, तो अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए PM Kisan पोर्टल पर Know Your Status विकल्प पर जाएं। यहां मांगी गई जानकारी दर्ज करने और OTP सत्यापन के बाद योजना से संबंधित स्थिति देखी जा सकती है।23वीं किस्त हो चुकी है जारीआपके दिए विवरण के अनुसार PM Kisan योजना के तहत अब तक 23 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। 23वीं किस्त 20 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से जारी किए जाने की जानकारी दी गई है। इस दौरान 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में ₹18,880 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई थी।अब 24वीं किस्त को लेकर किसानों की नजर सरकार की अगली आधिकारिक घोषणा पर है। किस्त जारी होने से पहले किसानों को अपने e-KYC और बैंकिंग विवरण समेत योजना से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर लेना चाहिए, ताकि पात्र होने की स्थिति में भुगतान में अनावश्यक दिक्कत न आए।

नई दिल्ली। टेक्नोलॉजी और प्राइवेट सेक्टर में तेजी से बढ़ते अवसरों के बावजूद भारत के युवाओं में सरकारी नौकरी का आकर्षण अब भी कायम है। सरकारी नौकरी को लंबे समय से नौकरी की सुरक्षा, स्थिर आय और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता रहा है। हालांकि, आज के युवा सिर्फ नौकरी की सुरक्षा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सैलरी, छुट्टियां, मेडिकल सुविधाएं, आवास, यात्रा भत्ता और वर्क-लाइफ बैलेंस जैसी सुविधाओं को भी काफी महत्व दे रहे हैं।सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले कई उम्मीदवार ऐसी नौकरियों को प्राथमिकता देते हैं, जहां नियमित वेतन के साथ बेहतर कर्मचारी सुविधाएं भी उपलब्ध हों। यही वजह है कि कुछ सरकारी पद युवाओं के बीच लगातार लोकप्रिय बने हुए हैं।नौकरी की सुरक्षा सबसे बड़ा आकर्षणसरकारी नौकरी का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी स्थिरता मानी जाती है। आर्थिक उतार-चढ़ाव या निजी क्षेत्र में छंटनी के दौर में नौकरी की सुरक्षा युवाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा नियमित वेतन, निर्धारित सेवा शर्तें और सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभ भी सरकारी नौकरियों को आकर्षक बनाते हैं।सैलरी के साथ सुविधाओं पर भी नजरआज की युवा पीढ़ी नौकरी चुनते समय केवल शुरुआती वेतन नहीं देखती। मेडिकल सुविधा, छुट्टियां, यात्रा भत्ता, आवास या आवास भत्ता और काम के घंटे जैसे पहलू भी निर्णय को प्रभावित करते हैं। अलग-अलग सरकारी विभागों और पदों पर मिलने वाली सुविधाएं नियुक्ति नियमों और सेवा शर्तों के अनुसार अलग हो सकती हैं।कौन-सी सरकारी नौकरियां युवाओं में लोकप्रिय हैं?सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों में SSC की नौकरियां, बैंकिंग सेक्टर और रेलवे की नौकरियां लंबे समय से लोकप्रिय विकल्पों में शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अलग-अलग पदों के लिए नियमित रूप से भर्तियां निकलती रहती हैं और पद के अनुसार वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं निर्धारित होती हैं।SSC के तहत विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों में मिलने वाली नौकरियां युवाओं के बीच आकर्षण का प्रमुख कारण हैं। पद के अनुसार वेतन के साथ विभिन्न भत्ते और सरकारी सेवा से जुड़े लाभ मिल सकते हैं।बैंकिंग सेक्टर में भी युवाओं की रुचि बनी हुई है। बैंक PO और क्लर्क जैसी परीक्षाओं के जरिए मिलने वाले पदों में वेतन के अलावा छुट्टियां और अन्य कर्मचारी सुविधाएं सेवा नियमों के अनुसार मिलती हैं।इसी तरह रेलवे देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। अलग-अलग तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती के कारण बड़ी संख्या में युवा रेलवे की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं।वर्क-लाइफ बैलेंस भी बन रहा अहम फैक्टरआज के युवाओं के लिए करियर के साथ व्यक्तिगत जीवन भी महत्वपूर्ण है। इसलिए नौकरी के घंटे, साप्ताहिक अवकाश, छुट्टियां और काम का दबाव जैसे पहलू भी नौकरी के चुनाव में भूमिका निभाते हैं। हालांकि, सरकारी नौकरी में मिलने वाली सुविधाएं विभाग, पद, स्थान और सेवा नियमों के आधार पर अलग-अलग होती हैं।यही वजह है कि टेक्नोलॉजी और प्राइवेट सेक्टर के बढ़ते विकल्पों के बावजूद सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं की संख्या काफी अधिक बनी हुई है। नौकरी की सुरक्षा के साथ सैलरी, सुविधाएं और संतुलित जीवन की उम्मीद सरकारी नौकरियों को जेन जी के बीच आकर्षक बनाए रखने वाले प्रमुख कारणों में शामिल हैं।

नई दिल्ली। करम पर्व झारखंड की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, प्रकृति के प्रति आस्था और सामाजिक एकजुटता का अद्भुत प्रतीक है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति, परंपरा, संस्कृति और सामुदायिक जीवन के बीच गहरे संबंध को दर्शाने वाला जीवंत उत्सव है। यह बात सांसद एवं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी श्री सुखदेव भगत ने करम पर्व के अवसर पर कही।श्री भगत ने कहा कि करम पर्व हमें प्रकृति के संरक्षण, सामूहिक सहभागिता और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने का संदेश देता है। आदिवासी समाज की जीवनशैली में प्रकृति केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन और आस्था का अभिन्न हिस्सा है। करम पर्व इसी भावना को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।उन्होंने कहा कि करम पर्व के अवसर पर पूरा समाज मिल-जुलकर पूजा-अर्चना करता है, पारंपरिक गीत-संगीत और नृत्य के माध्यम से अपनी संस्कृति को जीवंत रखता है। यह पर्व सामाजिक समरसता, भाईचारे और सामुदायिक एकता को मजबूत करने का भी संदेश देता है।सुखदेव भगत ने कहा कि बदलते समय में अपनी लोक परंपराओं, संस्कृति और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी को संरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है। करम पर्व हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और आने वाली पीढ़ियों तक अपनी समृद्ध विरासत पहुंचाने की प्रेरणा देता है।उन्होंने देशवासियों, विशेषकर झारखंड के लोगों को करम पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए सुख, शांति, समृद्धि और सामाजिक एकता की कामना की।

नई दिल्ली। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विमल साहू ने नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ निवास में भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव सिंह से सौजन्य मुलाकात की। हाल ही में हुए सड़क हादसे के बाद श्री किरण देव के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए विमल साहू ने उनके शीघ्र एवं पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की।इस दौरान दोनों के बीच आत्मीय एवं गर्मजोशी भरा संवाद हुआ। विमल साहू ने श्री किरण देव के स्वास्थ्य और कुशलक्षेम के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि हादसे की जानकारी मिलने पर उन्हें चिंता हुई थी। उन्होंने ईश्वर से कामना की कि श्री किरण देव जल्द स्वस्थ होकर पूरी ऊर्जा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।मुलाकात के दौरान राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों पर भी सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे आत्मीय संबंध इस मुलाकात के दौरान भी दिखाई दिए।विमल साहू ने कहा कि राजनीतिक विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों, मानवीय संवेदनाओं और आपसी सम्मान का सदैव महत्व रहता है। श्री किरण देव के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए उन्होंने उनके उत्तम स्वास्थ्य की मंगलकामना की।

नई दिल्ली: भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के 23,757 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इस भर्ती में 10वीं पास उम्मीदवारों को आवेदन का मौका दिया गया है। खास बात यह है कि ग्रामीण डाक सेवक पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के बजाय 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से किया जाएगा।इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 31 अगस्त 2026 से शुरू हुई थी और 19 सितंबर को रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख थी। जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित समय में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, वे अब 21 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन फॉर्म जमा करने और लागू आवेदन शुल्क का भुगतान करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।10वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदनग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। 10वीं में गणित और स्थानीय भाषा विषय होना आवश्यक है। इसके साथ ही उम्मीदवार को संबंधित डाक सर्कल की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।बिना लिखित परीक्षा होगा चयनGDS भर्ती में उम्मीदवारों के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। चयन 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सिस्टम जेनरेटेड मेरिट लिस्ट के जरिए होगा। यदि मार्कशीट में अंकों के स्थान पर ग्रेड या पॉइंट दिए गए हैं, तो निर्धारित नियमों के अनुसार उन्हें अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। मेरिट तैयार करते समय प्रतिशत को चार दशमलव तक माना जाएगा।21 सितंबर तक पूरा करें आवेदनजिन अभ्यर्थियों ने 19 सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है, उन्हें 21 सितंबर शाम 5 बजे तक आवेदन फॉर्म पूरा करना होगा। आवेदन के दौरान व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरने के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। उम्मीदवारों को अपनी पसंद के पद और डाकघर का चयन भी करना होगा। आवेदन में सुधार के लिए 23 और 24 सितंबर 2026 को मौका दिया जाएगा।100 रुपये है आवेदन शुल्कइस भर्ती में सामान्य रूप से आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित है। हालांकि महिला उम्मीदवारों, ट्रांसजेंडर महिलाओं, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। शुल्क लागू होने पर उम्मीदवार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के जरिए ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।इन राज्यों में ज्यादा पद23,757 पदों की भर्ती में महाराष्ट्र में 2,297, तमिलनाडु में 2,118, उत्तर प्रदेश में 1,691, पश्चिम बंगाल में 1,619 और मध्य प्रदेश में 1,450 पद शामिल हैं। इसके अलावा झारखंड, केरल, उत्तर पूर्वी सर्कल, ओडिशा, कर्नाटक और बिहार समेत अन्य डाक सर्कल में भी रिक्तियां हैं।ऐसे पूरा करें आवेदनरजिस्ट्रेशन कर चुके उम्मीदवार इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन विवरण से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक जानकारी भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, पसंदीदा पद और डाकघर का चयन करें तथा लागू होने पर आवेदन शुल्क का भुगतान करें। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखना उचित रहेगा।

नई दिल्ली: सरकारी नवरत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों में 17 सितंबर को तेजी देखने को मिली। कंपनी को प्रसार भारती की ओर से 63.15 करोड़ रुपये का लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) मिलने की खबर के बाद शेयर ने इंट्रा-डे कारोबार में करीब 5.3 फीसदी तक की बढ़त दर्ज की और NSE पर 265.65 रुपये के स्तर तक पहुंच गया।यह ऑर्डर दूरदर्शन के मौजूदा WAVES OTT प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त फीचर्स और सर्विसेज उपलब्ध कराने से संबंधित है। कंपनी के अनुसार, इस घरेलू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को 11 फरवरी 2029 तक पूरा किया जाना है।अगस्त से मिल रहे बड़े ऑर्डररेलटेल को हाल के महीनों में कई बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। 20 अगस्त को कंपनी को वेस्टर्न कोलफील्ड्स से करीब 164.78 करोड़ रुपये का MPLS VPN नेटवर्क संबंधी ऑर्डर मिला था। इसके अलावा कंपनी ने अगस्त में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से करीब 38.59 करोड़ रुपये का ऑर्डर भी हासिल किया था।कंपनी के ऑर्डर फ्लो में इन परियोजनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। 31 जुलाई 2026 तक रेलटेल की कुल ऑर्डर बुक करीब 11,747 करोड़ रुपये बताई गई थी।पहली तिमाही में कैसा रहा प्रदर्शन?वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में रेलटेल का नेट प्रॉफिट करीब 66 करोड़ रुपये रहा। वहीं कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 20 फीसदी बढ़कर 893.2 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 743.8 करोड़ रुपये था।इस दौरान EBITDA करीब 132 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल की पहली तिमाही में यह 116 करोड़ रुपये था। हालांकि EBITDA मार्जिन 15.6 फीसदी से घटकर 14.7 फीसदी रह गया।शेयर की स्थिति17 सितंबर को NSE पर रेलटेल का शेयर 265.65 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंचा और कारोबार के अंत में करीब 259.25 रुपये पर बंद हुआ। इसका 52-सप्ताह का हाई 412.90 रुपये और लो 245 रुपये रहा है।शेयर में आई तेजी का तत्काल कारण कंपनी को मिला नया ऑर्डर रहा, लेकिन शेयर की कीमत पर कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, ऑर्डर बुक, बाजार की स्थिति और अन्य कारोबारी कारकों का भी असर पड़ता है।नोट: शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। शेयर की कीमतें तेजी से बदल सकती हैं और निवेश में पूंजी हानि की संभावना रहती है। यह खबर केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है, इसे निवेश या वित्तीय सलाह न माना जाए।

नई दिल्ली। मंदसौर की पूर्व सांसद एवं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुश्री मीनाक्षी नटराजन का यूनाइटेड किंगडम में एक वर्षीय उच्च अध्ययन के लिए पूर्ण स्कॉलरशिप पर चयन होने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के प्रदेश सचिव एवं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर विमल साहू ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।विमल साहू ने कहा कि “ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, हर नया अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है।” राजनीति एवं समाजसेवा के लंबे अनुभव के बाद पुनः विद्यार्थी बनकर नई सीख और नए अनुभवों की ओर बढ़ना सुश्री मीनाक्षी नटराजन के ज्ञान के प्रति समर्पण और निरंतर सीखने की ललक को दर्शाता है।उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहते हुए उच्च शिक्षा और नए अकादमिक अनुभवों की ओर कदम बढ़ाना युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणादायी संदेश है। आज दिल्ली से यूनाइटेड किंगडम के लिए रवाना होकर मीनाक्षी नटराजन अपने इस नए शैक्षणिक सफर की शुरुआत कर रही हैं।विमल साहू ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह नई शैक्षणिक यात्रा उनके अनुभवों और ज्ञान को और समृद्ध करेगी तथा वे भविष्य में समाज और सार्वजनिक जीवन में अपने अनुभवों का और व्यापक रूप से उपयोग करेंगी।उन्होंने कहा, “मीनाक्षी दीदी को इस नई शैक्षणिक यात्रा के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभ यात्रा। आपका यह सफर सुखद, सफल और ज्ञानवर्धक हो तथा नई उपलब्धियों से भरा हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।”