रायपुर: छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज आज सोमवार, 24 अगस्त को नई दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे शाम 7:10 बजे नई दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना होकर रात 9:10 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के रायपुर आगमन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेसजन रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे।नई दिल्ली प्रवास के दौरान श्री बैज ने संगठनात्मक गतिविधियों एवं पार्टी से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। अब रायपुर लौटकर वे प्रदेश कांग्रेस संगठन की आगामी गतिविधियों, जनहित के मुद्दों और पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ सक्रियता से आगे बढ़ेंगे।प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार जनता की आवाज को मजबूती से उठाने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्षरत है। उनके रायपुर आगमन से संगठन को नई ऊर्जा और कार्यकर्ताओं को नई दिशा मिलेगी।

नई दिल्ली: कांग्रेस मुख्यालय के बाहर शनिवार को लगाए गए राहुल गांधी के पोस्टर को लेकर सियासी विवाद शुरू हो गया है। पोस्टर में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को ‘रियल लाइफ बैटमैन’ के रूप में पेश किया गया। पोस्टर सामने आने के बाद भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस की ओर से भी पलटवार किया गया।कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर में राहुल गांधी को काल्पनिक सुपरहीरो बैटमैन के अंदाज में दिखाया गया है। पोस्टर पर उन्हें ‘द साइलेंट गार्जियन’ और ‘ए वॉचफुल प्रोटेक्टर’ जैसे शब्दों के साथ ‘रियल लाइफ बैटमैन’ बताया गया है।पोस्टर को लेकर गरमाई सियासतराहुल गांधी के पोस्टर सामने आने के बाद भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सवाल उठाए। भाजपा ने इसे कांग्रेस की राजनीतिक प्रचार शैली से जोड़कर हमला किया।वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के समर्थन में तर्क दिया गया कि वह लगातार छात्रों, युवाओं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं। ऐसे में समर्थकों द्वारा उन्हें अलग अंदाज में पेश किया जाना चर्चा का विषय बन गया।पुणे में छात्रों से की थी बातचीतइससे पहले राहुल गांधी ने पुणे में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को संबोधित किया था। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्रों और युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी।राहुल गांधी ने अपने संबोधन में संविधान, महिलाओं के अधिकार और सामाजिक मुद्दों को लेकर भी अपनी बात रखी। इसी कार्यक्रम को लेकर भाजपा नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई।स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर साधा निशानाभाजपा नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि राहुल गांधी वास्तव में महिलाओं के अधिकारों को लेकर चिंतित हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला आरक्षण से जुड़े संकल्प का समर्थन करना चाहिए।इस बयान के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है।‘बैटमैन’ पोस्टर बना चर्चा का विषयराहुल गांधी को बैटमैन के रूप में दिखाने वाला पोस्टर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि, पोस्टर किस संगठन या समर्थक समूह की ओर से लगाया गया, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

भोपाल, 23 अगस्त 2026। मनरेगा दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलेश्वर पटेल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को देश के गरीब, मजदूर और ग्रामीण परिवारों के लिए ऐतिहासिक अधिकार बताते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर इसके मूल स्वरूप और भावना को कमजोर करने का आरोप लगाया।कमलेश्वर पटेल ने कहा कि 23 अगस्त 2005 को डॉ. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान किया था। यह केवल एक रोजगार योजना नहीं, बल्कि गांव के गरीब और मजदूर के सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा की मजबूत गारंटी थी।उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से देश के गांवों में सड़क निर्माण, जल संरक्षण, तालाब एवं जलस्रोतों का विकास, वृक्षारोपण और आजीविका से जुड़े लाखों कार्य हुए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली।पूर्व मंत्री ने कहा कि आज भाजपा सरकार उसी ऐतिहासिक योजना के स्वरूप और नाम में बदलाव कर उसकी मूल भावना को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का नाम बदलने से उनका इतिहास और जनता के संघर्ष से जुड़ी उनकी पहचान नहीं बदली जा सकती।कमलेश्वर पटेल ने कहा, “नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलता। मनरेगा कांग्रेस सरकार की वह ऐतिहासिक देन है, जिसने देश के गरीब और मजदूर को रोजगार का कानूनी अधिकार दिया। यह अधिकार गांव के श्रमिकों के सम्मान और उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा का आधार बना।”उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी और मनरेगा के मूल स्वरूप एवं रोजगार के कानूनी अधिकार को कमजोर नहीं होने देगी।

नई दिल्ली।राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में आयोजित थाना घेराव एवं विरोध प्रदर्शन के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विमल साहू को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन के दौरान डीसीपी कार्यालय के गेट को पार कर अंदर प्रवेश करने के कारण पुलिस ने विमल साहू सहित कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया।देर रात पुलिस ने विमल साहू एवं अन्य कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया। रिहाई के बाद विमल साहू ने कहा कि यह संघर्ष किसी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के अधिकार, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है।विमल साहू ने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे आम आदमी के सुख-दुख में मजबूती से खड़े रहने वाले नेता हैं। नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व के बावजूद वे जनता के हक और अधिकार के लिए सड़क पर संघर्ष करने से पीछे नहीं हटते।राहुल गांधी FIR दर्ज होने तक थाने में बैठे रहे और पुलिस-प्रशासन पर FIR दर्ज करने के लिए लगातार दबाव बनाए रखा और तंज कसते हुए कहा, “एक FIR दर्ज करने की अनुमति के लिए भी यदि गृह मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार करना पड़े, तो इससे साफ समझ आता है कि न्याय की प्रक्रिया पर लगाम किसने लगा रखी है।”विमल साहू ने कहा कि कांग्रेस का संघर्ष लोकतंत्र, संविधान और आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए है और यह आवाज किसी भी दबाव के सामने रुकने वाली नहीं है।उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता हर उस लड़ाई में मजबूती से खड़े रहेंगे, जहां जनता के अधिकार और न्याय का सवाल होगा।

जयपुर: राजस्थान के जयपुर जिले के रामपुरा-कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल की स्थिति की जांच करने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ताओं का ग्रामीणों ने विरोध किया। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के स्कूल पहुंचते ही ग्रामीणों ने उनका विरोध किया और उन्हें गांव से बाहर जाने के लिए कहा।CJP की ओर से 15 अगस्त से सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर अभियान चलाने की बात कही गई है। इसी अभियान के तहत कार्यकर्ता रामपुरा-कंवरपुरा स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल पहुंचे थे।आशुतोष रांका ने लगाए गंभीर आरोपCJP के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि स्कूल लंबे समय से खराब स्थिति में है और वहां बच्चों की पढ़ाई को लेकर गंभीर समस्याएं हैं।रांका ने आरोप लगाया कि उनके साथ पहुंचे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा से जुड़े लोगों ने मारपीट की। उन्होंने दावा किया कि स्कूल की व्यवस्था सुधारने की कोशिश का विरोध किया जा रहा है।हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। मामले में दूसरे पक्ष का आधिकारिक बयान सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।ग्रामीणों पर भी सवाल, CJP कार्यकर्ताओं ने क्या कहा?CJP कार्यकर्ता शिवांगी शर्मा ने भी आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया और उन्हें बाहरी बताकर विरोध किया।कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनका उद्देश्य सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने लाना और बच्चों की शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को उठाना है।स्कूल की व्यवस्था को लेकर उठे सवालइस पूरे विवाद के बीच सरकारी स्कूल की स्थिति और बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। CJP का दावा है कि स्कूल की व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत है।फिलहाल घटना को लेकर लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। यदि मारपीट की शिकायत दर्ज होती है तो पुलिस जांच के बाद ही जिम्मेदारी तय हो सकेगी।

नई दिल्ली: देश में नकली करेंसी की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) लगातार कार्रवाई कर रहा है। BSF के आंकड़ों के मुताबिक, 2026 के पहले छह महीनों यानी 30 जून तक 65.25 लाख रुपये के नकली भारतीय नोट जब्त किए गए हैं।यह आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 के पूरे साल में BSF ने 19.02 लाख रुपये के नकली नोट बरामद किए थे। यानी 2026 के शुरुआती छह महीनों में हुई बरामदगी पिछले पूरे साल के आंकड़े से करीब 243 फीसदी अधिक है।2020 के बाद सबसे बड़ी बरामदगीआंकड़ों के अनुसार, 2020 से 2026 के बीच 2026 के शुरुआती छह महीनों में नकली नोटों की सबसे अधिक रकम जब्त हुई है। 2020 से 2025 के बीच हर साल औसतन करीब 27.18 लाख रुपये के नकली नोट पकड़े गए थे।इसके मुकाबले 2026 में सिर्फ छह महीने में 65.25 लाख रुपये की नकली करेंसी पकड़ी जा चुकी है। हालांकि, ज्यादा नकली नोट जब्त होने का मतलब यह जरूरी नहीं है कि बाजार में नकली नोटों का प्रचलन भी उसी अनुपात में बढ़ा है। बरामदगी के आंकड़े BSF की कार्रवाई और निगरानी की स्थिति को भी दर्शाते हैं।इन इलाकों पर BSF की नजरBSF के अधिकारियों के अनुसार पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर सीमा से जुड़े ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं, जहां नकली नोटों की सप्लाई से जुड़े मामले सामने आते रहे हैं। नकली करेंसी की आवाजाही रोकने के लिए सीमा पर निगरानी और जांच व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।साल के अंत तक बढ़ सकता है आंकड़ा2026 के अभी छह महीने बाकी हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में यदि बरामदगी जारी रहती है तो सालाना आंकड़ा और बढ़ सकता है। BSF सीमा क्षेत्रों में नकली करेंसी की तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चला रहा है।नकली करेंसी क्यों है चिंता का विषय?नकली भारतीय मुद्रा लंबे समय से सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़ी चिंता का विषय रही है। नकली नोटों का इस्तेमाल संगठित अपराध और कुछ मामलों में अवैध गतिविधियों की फंडिंग से जोड़ा जाता रहा है।आम लोगों के लिए जरूरी है कि किसी भी संदिग्ध नोट को स्वीकार करने से पहले उसकी सुरक्षा विशेषताओं की जांच करें और संदेह होने पर संबंधित बैंक या अधिकारियों से संपर्क करें।

नई दिल्ली: देश में प्रस्तावित जनगणना 2027 को लेकर राजनीतिक विवाद तेज होता दिखाई दे रहा है। जाति आधारित गणना के तरीके को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की BJP नेतृत्व वाली सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि जाति दर्ज करने की प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिससे OBC आबादी का सही आंकड़ा सामने आने में परेशानी हो।जाति दर्ज करने के तरीके पर कांग्रेस को आपत्तिकांग्रेस का कहना है कि जनगणना 2027 में जातियों के नाम दर्ज करने के लिए एक पूर्व-निर्धारित सूची या ड्रॉप-डाउन मेनू उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पार्टी ने खुले तौर पर जाति का नाम पूछे जाने की प्रक्रिया पर चिंता जताई है।कांग्रेस का तर्क है कि यदि लोगों से सीधे जाति का नाम लिखने के लिए कहा जाता है, तो अलग-अलग नाम, वर्तनी और स्थानीय पहचान के कारण आंकड़ों को एकत्र करने और उनका वर्गीकरण करने में मुश्किल हो सकती है।OBC आबादी को लेकर कांग्रेस का आरोपकांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मौजूदा प्रक्रिया से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की वास्तविक आबादी का सही अनुमान सामने नहीं आ पाएगा। पार्टी इसे OBC आबादी को कम करके दिखाने की कोशिश के तौर पर देख रही है।कांग्रेस ने अपने आरोपों के समर्थन में 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) से जुड़े केंद्र सरकार के पुराने बयानों का भी हवाला दिया है।2027 के फॉर्म को लेकर भी सवालकांग्रेस का एक प्रमुख आरोप यह भी है कि जनगणना 2027 के फॉर्म में OBC श्रेणी का विकल्प शामिल नहीं किया गया है। पार्टी का कहना है कि इससे OBC आबादी का व्यापक और स्पष्ट आंकड़ा जुटाने में दिक्कत हो सकती है।वहीं, जाति आधारित जनगणना को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच यह मुद्दा आने वाले समय में और राजनीतिक बहस का विषय बन सकता है। जनगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ जाति संबंधी आंकड़ों को दर्ज करने का तरीका इस विवाद का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।नोट: कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप राजनीतिक दावे हैं। इन दावों और जनगणना की अंतिम प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के लिए केंद्र सरकार की आधिकारिक अधिसूचनाओं और जनगणना संबंधी दिशा-निर्देशों को अंतिम आधार माना जाना चाहिए।

ताइवान:ताइवान सरकार देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचाने की तैयारी में है। सरकार ने 2027 में प्रत्येक नागरिक को 10,000 ताइवान डॉलर देने की घोषणा की है। भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 26 हजार रुपये के बराबर बताई जा रही है।अगर किसी परिवार में चार सदस्य हैं, तो पात्रता के अनुसार परिवार को कुल मिलाकर करीब 1.04 लाख रुपये के बराबर राशि मिल सकती है। हालांकि, भुगतान की अंतिम तारीख बजट को संसद से मंजूरी मिलने और सरकार की प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।AI और चिप उद्योग से मजबूत हुई अर्थव्यवस्थाताइवान की अर्थव्यवस्था को दुनिया में बढ़ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और क्लाउड सेवाओं की मांग से बड़ा फायदा मिला है।ताइवान सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में पहले से ही मजबूत स्थिति रखता है। वैश्विक टेक कंपनियों के लिए चिप्स की बढ़ती मांग ने देश के निर्यात और औद्योगिक गतिविधियों को गति दी है।39 साल में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि का अनुमानसरकारी आंकड़ों के मुताबिक, ताइवान की GDP ग्रोथ इस साल 11.05 फीसदी रहने का अनुमान है। इससे पहले आर्थिक वृद्धि का अनुमान 9.64 फीसदी लगाया गया था।यदि यह अनुमान सही साबित होता है, तो यह करीब 39 वर्षों में ताइवान की सबसे तेज सालाना आर्थिक वृद्धि हो सकती है। साल के पहले छह महीनों में भी अर्थव्यवस्था में 14.15 फीसदी की वृद्धि दर्ज किए जाने की बात कही गई है।सेमीकंडक्टर, IT और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इस आर्थिक तेजी की प्रमुख वजह माना जा रहा है।फरवरी 2027 में मिल सकता है कैशराष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने 2027 के केंद्रीय बजट की रिपोर्ट मिलने के बाद नागरिकों को कैश भुगतान की घोषणा की। सरकार ने इस योजना के लिए करीब 235.7 अरब ताइवान डॉलर का प्रावधान रखा है।करीब 2.31 करोड़ की आबादी वाले ताइवान में यह एक बड़ा वित्तीय कार्यक्रम होगा। योजना के अनुसार, संसद से बजट मंजूर होने के बाद फरवरी 2027 में लूनर न्यू ईयर से पहले भुगतान किए जाने की संभावना है।हालांकि, भुगतान की वास्तविक तारीख बजट मंजूरी और वित्त मंत्रालय की तैयारियों पर निर्भर करेगी।विपक्ष ने योजना पर उठाए सवालहर नागरिक को नकद राशि देने के फैसले को लेकर ताइवान में राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसके पीछे राजनीतिक लाभ की संभावना जताई है।वहीं सरकार का कहना है कि मजबूत आर्थिक प्रदर्शन से मिलने वाले लाभ को सीधे आम नागरिकों तक पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में तबादलों का दौर लगातार जारी है। अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इंजीनियरिंग अमले में बड़ा फेरबदल किया है। विभाग की ओर से जारी नई सूची में 27 अधिकारियों के कार्यस्थल में बदलाव किया गया है। इनमें 8 कार्यपालन अभियंता और 19 सहायक अभियंता शामिल हैं।इससे पहले राज्य में आईएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची भी सामने आई थी। इसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की यह सूची जारी की गई है।27 अधिकारियों को मिली नई पदस्थापनाविभागीय आदेश के अनुसार कुल 27 कार्यपालन एवं सहायक अभियंताओं को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें 8 कार्यपालन अभियंताओं के कार्यस्थल बदले गए हैं, जबकि 19 सहायक अभियंताओं को अलग-अलग स्थानों पर पदस्थ किया गया है।विभाग के इस फेरबदल को प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और विभागीय कामकाज में गति लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।तबादलों का सिलसिला जारीछत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से प्रशासनिक स्तर पर लगातार तबादले किए जा रहे हैं। मंगलवार को आईएएस अधिकारियों के साथ-साथ राज्य प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारियों की सूची भी सामने आई थी। इसके बाद पंचायत विभाग के इंजीनियरों की नई पदस्थापना सूची जारी की गई।देखें पूरी ट्रांसफर लिस्टपंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी आदेश में अधिकारियों के नाम, वर्तमान पदस्थापना और नई पदस्थापना का विवरण दिया गया है। संबंधित अधिकारी अपनी नई पदस्थापना के अनुसार कार्यभार संभालेंगे।CG Transfer List 2026: पंचायत विभाग के इस बड़े फेरबदल में 27 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिलने से विभागीय स्तर पर कामकाज में बदलाव देखने को मिलेगा।

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अनिवार्य वोटर आईडी की व्यवस्था लागू करने की अपनी मांग को फिर तेज कर दिया है। ट्रंप ने भारत की चुनाव प्रणाली का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय चुनावों में मतदाताओं की पहचान के लिए फोटो आईडी का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने यह बात SAVE America Act के समर्थन में कही।ट्रंप ने CEC ज्ञानेश कुमार का किया जिक्रट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का भी जिक्र किया। उनके अनुसार, हाल में हुई बातचीत के दौरान भारतीय CEC ने अमेरिका में वैध फोटो पहचान के बिना चुनाव होने पर सवाल उठाया था। ट्रंप ने भारत के हालिया आम चुनाव में करीब 64.6 करोड़ मतदान और बेहद कम डाक मतपत्रों का उल्लेख करते हुए भारतीय व्यवस्था की तारीफ की।क्या अमेरिका में अनिवार्य होगा Voter ID?फिलहाल इसे अमेरिका में लागू नियम नहीं माना जा सकता। SAVE America Act अभी कानून बनने की प्रक्रिया में है। प्रस्तावित कानून में संघीय चुनावों के लिए मतदाता पंजीकरण के समय अमेरिकी नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण और मतदान के समय पहचान पत्र की आवश्यकता जैसे प्रावधान शामिल हैं।भारत को बनाया चुनावी व्यवस्था का उदाहरणट्रंप प्रशासन लंबे समय से भारत समेत अन्य देशों की चुनावी व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए अमेरिका में पहचान और नागरिकता सत्यापन को मजबूत करने की वकालत करता रहा है। व्हाइट हाउस के दस्तावेजों में भी भारत की मतदाता पहचान व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।हालांकि, अमेरिका में चुनाव संबंधी नियमों को लेकर राजनीतिक मतभेद बने हुए हैं और प्रस्तावित कानून को लेकर कांग्रेस में आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। इसलिए यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि पूरे अमेरिका में अनिवार्य Voter ID कब लागू होगा।

दिल्ली, 16 अगस्त 2026। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय नौसेना के लिए करीब ₹70,000 करोड़ की Project-75(I) पनडुब्बी परियोजना अब महत्वपूर्ण चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना का प्रस्ताव आने वाले दिनों में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) के सामने रखा जा सकता है।6 आधुनिक पनडुब्बियां बनाने की योजना:Project-75(I) के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 आधुनिक conventional submarines बनाने की योजना है। प्रस्तावित परियोजना में भारत की Mazagon Dock Shipbuilders (MDL) और जर्मनी की Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) के बीच सहयोग शामिल है। पनडुब्बियों का निर्माण भारत में किए जाने की योजना है।नौसेना की ताकत बढ़ाने पर जोर:इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय नौसेना की underwater warfare क्षमता को मजबूत करना और देश में अत्याधुनिक पनडुब्बियों के निर्माण की क्षमता बढ़ाना है। Project-75(I) में Air Independent Propulsion (AIP) जैसी आधुनिक तकनीक से लैस conventional submarines की परिकल्पना की गई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना से भारत में submarine design और manufacturing ecosystem को भी बढ़ावा मिलेगा।अभी अंतिम डील पर मुहर नहीं:हालांकि, ₹70,000 करोड़ की डील को आज अंतिम रूप से मंजूर हो गई डील बताना सही नहीं होगा। 16 अगस्त की रिपोर्टों के अनुसार प्रस्ताव अभी CCS के समक्ष जाने की प्रक्रिया में है। अंतिम मंजूरी और उसके बाद अनुबंध की प्रक्रिया पूरी होने पर ही इसे औपचारिक रक्षा सौदा माना जाएगा।भारत और जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग को हाल के महीनों में भी मजबूती मिली है। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी।खास बात: यह खबर भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ देश में रक्षा उत्पादन और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।