संगठन को मजबूत करने और चुनौतियों पर मंथन : सुखदेव भगत ने राहुल गांधी से की सौजन्य मुलाकात, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक एवं संगठनात्मक स्थिति पर हुई विस्तृत चर्चा

Mon, Sep 14, 2026

नई दिल्ली। लोकसभा सांसद एवं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित 10 जनपथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सौजन्य मुलाकात की।मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ की वर्तमान राजनीतिक एवं संगठनात्मक परिस्थितियों को लेकर दोनों नेताओं के बीच विस्तृत चर्चा हुई। प्रदेश में कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत करने, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने तथा आगामी राजनीतिक चुनौतियों की तैयारियों को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया।इस दौरान जनहित से जुड़े मुद्दों, संगठन की आगामी कार्ययोजना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीतिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई।सुखदेव भगत ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक न्याय और आम जनता के अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस संगठन को बूथ और जमीनी स्तर तक मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।मुलाकात को छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन की आगामी रणनीति और गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Mon, Sep 14, 2026

पंचायत चुनाव में RGPRS की सक्रिय भूमिका : पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में RGPRS की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने AICC का निर्देश

Thu, Sep 10, 2026

नई दिल्ली, 10 सितंबर 2026।अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव एवं संगठन प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल ने देशभर में पंचायत एवं नगरीय निकायों की गतिविधियों और चुनावों में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन (RGPRS) की सक्रिय एवं अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।AICC द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटियों (PCC), टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटियों (TCC) एवं संबंधित संगठनात्मक इकाइयों को जारी निर्देश में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना कांग्रेस की वैचारिक प्राथमिकताओं में रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पंचायती राज के विजन तथा 73वें और 74वें संविधान संशोधनों की भावना को आगे बढ़ाने में RGPRS की महत्वपूर्ण भूमिका है।निर्देश में कहा गया है कि RGPRS सरपंचों, पंचायत सदस्यों एवं नगर निकाय पार्षदों के साथ सीधे जुड़कर पार्टी और जमीनी नेतृत्व के बीच महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है। स्थानीय शासन, जनकल्याण एवं पार्टी विचारधारा से जुड़े संभावित नेतृत्व को तैयार करने में भी संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण है।AICC ने सभी प्रदेश कांग्रेस इकाइयों से कहा है कि Tier-1, Tier-2 और Tier-3 पंचायतों तथा नगरीय निकायों के आगामी चुनावों में RGPRS को अभियान प्रबंधन, रणनीतिक योजना एवं घोषणापत्र तैयार करने की प्रक्रिया में सार्थक रूप से शामिल किया जाए।साथ ही, राज्य एवं जिला कांग्रेस इकाइयों को RGPRS नेतृत्व के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त कार्यक्रम, सम्मेलन एवं प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नवनिर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संभावित प्रत्याशियों को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके।AICC ने स्पष्ट किया कि RGPRS के जमीनी अनुभव और संगठनात्मक नेटवर्क को कांग्रेस की मुख्यधारा की राजनीतिक रणनीति से जोड़ना पार्टी की जमीनी नींव को और मजबूत करने के लिए आवश्यक है। पार्टी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों से इन निर्देशों का पूर्ण सहयोग एवं अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा जताई है।

Thu, Sep 10, 2026

रीवा न्याय सत्याग्रह : कमलेश्वर पटेल बोले- 30 आदिवासी बच्चों की मौत का हिसाब दे सरकार

Thu, Sep 10, 2026

रीवा। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया जी के नेतृत्व में रीवा में जारी न्याय सत्याग्रह में पूर्व मंत्री एवं CWC सदस्य श्री कमलेश्वर पटेल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी के साथ सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित आदिवासी परिवारों को न्याय दिलाने और प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की।श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि 30 मासूम आदिवासी बच्चों की मौत का हिसाब सरकार को देना ही होगा। यह केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि 30 परिवारों की उजड़ी हुई जिंदगी और उनके अपनों को खोने का दर्द है। सरकार की कथित लापरवाही और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण जिन मासूम जिंदगियों को खोना पड़ा, उनके परिवारों को न्याय मिलना आवश्यक है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित आदिवासी परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। इस मामले में जिम्मेदारी तय होगी, जवाबदेही तय होगी और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाकर ही कांग्रेस कार्यकर्ता चैन से बैठेंगे।श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सामने आ चुकी है। सरकार को संवेदनशीलता के साथ पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए तथा पीड़ित परिवारों को उचित सहायता और न्याय सुनिश्चित करना चाहिए।उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “जब तक आदिवासी परिवारों को न्याय नहीं मिलता, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा।”न्याय सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने आदिवासी परिवारों के अधिकार, सम्मान और न्याय के लिए एकजुट होकर संघर्ष का संकल्प लिया।

Thu, Sep 10, 2026

सफाई कर्मचारी धरना : सफाई एवं अग्निशमन कर्मचारियों के धरने को डॉ. सुनील पंवार ने दिया समर्थन, मांगों पर शीघ्र समाधान की मांग

Thu, Sep 10, 2026

इंद्री। नगरपालिका के सामने अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुनील पंवार ने समर्थन दिया। उन्होंने धरना स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों की समस्याएं सुनीं और उनके संघर्ष में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।डॉ. सुनील पंवार ने कहा कि सफाई कर्मचारी और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी समाज और आम नागरिकों की सेवा तथा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनके अधिकारों, सम्मान और न्याय से जुड़े मुद्दों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।उन्होंने कहा, “श्रमिकों के अधिकार, सम्मान और न्याय की आवाज को मजबूती से उठाना हमारी जिम्मेदारी है। जो लोग दिन-रात मेहनत कर समाज और आम जनता की सेवा करते हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए।”डॉ. पंवार ने संबंधित प्रशासन से कर्मचारियों की जायज़ मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने और जल्द सकारात्मक समाधान निकालने की मांग की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निराकरण किया जाना जरूरी है।इस दौरान संगठन के साथी और स्थानीय कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने अपनी मांगों और समस्याओं से डॉ. सुनील पंवार को अवगत कराया।

Thu, Sep 10, 2026

AIPC New President Madhu Gaud Yaskhi : मधु गौड़ यास्की बने ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के नए अध्यक्ष, प्रवीण चक्रवर्ती की लेंगे जगह

Thu, Sep 10, 2026

नई दिल्ली: कांग्रेस ने ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस (AIPC) के नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। पार्टी ने बुधवार को वरिष्ठ नेता मधु गौड़ यास्की को AIPC का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया। वह प्रवीण चक्रवर्ती की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है।कांग्रेस की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि पार्टी निवर्तमान अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती के योगदान की सराहना करती है। चक्रवर्ती को हाल ही में तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया है।तत्काल प्रभाव से लागू हुई नियुक्तिकांग्रेस के आदेश के मुताबिक मधु गौड़ यास्की की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी। पार्टी ने उन्हें AIPC की जिम्मेदारी ऐसे समय सौंपी है, जब संगठन देश के कामकाजी पेशेवरों और उद्यमियों के साथ संवाद को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।क्या है ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस?ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस कांग्रेस पार्टी का एक राजनीतिक मंच है। इसका उद्देश्य देश के कामकाजी पेशेवरों, विशेषज्ञों और उद्यमियों से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक विमर्श में सामने लाना और उनकी जरूरतों तथा आकांक्षाओं पर काम करना है।प्रवीण चक्रवर्ती की जगह संभालेंगे मधु गौड़ यास्कीमधु गौड़ यास्की अब AIPC के अध्यक्ष के तौर पर संगठन का नेतृत्व करेंगे। वहीं, निवर्तमान अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती के हाल ही में राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद संगठन में यह बदलाव किया गया है।कांग्रेस ने नियुक्ति की जानकारी साझा करते हुए कहा कि मधु गौड़ यास्की को AIPC का चेयरपर्सन तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया गया है।

Thu, Sep 10, 2026

Mayawati Akash Anand BSP : मायावती ने आकाश आनंद को BSP से निकाला, यूपी चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज; ससुर अशोक सिद्धार्थ का भी जिक्र

Thu, Sep 10, 2026

Thu, Sep 10, 2026

Xi Jinping India Visit : 7 साल बाद भारत आ सकते हैं शी जिनपिंग, BRICS समिट में लेंगे हिस्सा; PM मोदी से हो सकती है अहम मुलाकात

Thu, Sep 10, 2026

Thu, Sep 10, 2026

Chhattisgarh Congress : निर्मल कोसरे बने कांग्रेस SC विभाग के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी ने जारी किया आदेश

Wed, Sep 9, 2026

रायपुर: कांग्रेस पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ और झारखंड में अनुसूचित जाति (SC) विभाग के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।जारी अधिसूचना के मुताबिक निर्मल कोसरे को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं प्रशांत किशोर को झारखंड में SC विभाग के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।निर्मल कोसरे को मिली बड़ी जिम्मेदारीछत्तीसगढ़ में निर्मल कोसरे को कांग्रेस के SC विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के बाद पार्टी संगठन में उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। नई नियुक्ति के जरिए कांग्रेस प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के बीच संगठन को और मजबूत करने पर जोर दे सकती है।पार्टी की ओर से जारी आदेश में दोनों राज्यों में नई नियुक्तियों की जानकारी दी गई है। कांग्रेस ने संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने और संबंधित विभागों को सक्रिय करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है।कांग्रेस के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में निर्मल कोसरे की नई भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

Wed, Sep 9, 2026

Rahul Gandhi Raebareli Visit : आज से दो दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं और कई प्रतिनिधिमंडलों से करेंगे मुलाकात

Tue, Sep 8, 2026

Tue, Sep 8, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस : हसदेव अरण्य मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम :केंद्र-छत्तीसगढ़ सरकार से मांगा जवाब

Tue, Aug 25, 2026

नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित हसदेव अरण्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार समेत संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। मामला सरगुजा जिले के घाटबर्रा गांव के ग्रामीणों के सामुदायिक वन अधिकारों और परसा ईस्ट एवं केते बासेन (PEKB) कोयला ब्लॉक में खनन से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 24 अगस्त 2026 को सुनवाई के दौरान दिया।सुप्रीम कोर्ट ने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति (HABSS) और छह अन्य लोगों की याचिका पर केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RRVUNL) तथा सरगुजा की जिला स्तरीय वन अधिकार समिति (DLC) को नोटिस जारी किया। याचिका में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 21 अप्रैल 2026 के फैसले को चुनौती दी गई है।क्या है पूरा मामला?:घाटबर्रा गांव के ग्रामीणों को वन अधिकार कानून, 2006 के तहत सामुदायिक वन अधिकार दिए गए थे। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इन अधिकारों को बाद में रद्द कर दिया गया और PEKB कोयला ब्लॉक में दूसरे चरण के खनन के लिए आगे की मंजूरियां दी गईं। उनका कहना है कि सामुदायिक वन अधिकारों को समाप्त करने और जंगल की जमीन को खनन के लिए इस्तेमाल करने की प्रक्रिया में वन अधिकार कानून तथा ग्राम सभा से संबंधित अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती:छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल 2026 को हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद समिति और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब शीर्ष अदालत ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब मांगा है।खनन पर फिलहाल रोक नहीं:सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का एक अहम पहलू यह है कि नोटिस जारी होने से PEKB कोयला ब्लॉक में चल रही मौजूदा खनन गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि सामुदायिक वन अधिकारों से जुड़े कानूनी सवालों की जांच के दौरान वर्तमान खनन संचालन पर इसका तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा।आगे क्या होगा?:अब केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद अदालत यह जांच करेगी कि घाटबर्रा क्षेत्र में सामुदायिक वन अधिकारों की कानूनी स्थिति क्या है और यदि अधिकार अस्तित्व में पाए जाते हैं तो उन्हें लागू कराने के लिए क्या कानूनी उपाय किए जा सकते हैं।

Tue, Aug 25, 2026

Congress Training Camp : कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों की होगी स्पेशल ट्रेनिंग, बस्तर से शुरू होगा 3 दिवसीय कैंप

Tue, Aug 25, 2026

Tue, Aug 25, 2026

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Anjali Sahu