भोपाल: मध्यप्रदेश कांग्रेस संगठन में जल्द बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पार्टी हाईकमान ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को 4 अगस्त को दिल्ली में होने वाली महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया है। इस बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति, आगामी रणनीति और जिला स्तर पर किए गए कार्यों की विस्तार से समीक्षा की जाएगी।दिल्ली में जुटेंगे कांग्रेस के बड़े नेताबैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित सभी प्रदेश सह-प्रभारी मौजूद रहेंगे। पार्टी नेतृत्व संगठन को मजबूत बनाने और भविष्य की राजनीतिक रणनीति तय करने पर विशेष फोकस करेगा।जिलाध्यक्षों के प्रदर्शन की होगी समीक्षासूत्रों के अनुसार बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्षों के कामकाज की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। प्रदर्शन के आधार पर कई जिलाध्यक्षों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है। संगठन को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने के लिए नई नियुक्तियों पर भी विचार होने की संभावना है।संगठन विस्तार और चुनावी तैयारी पर रहेगा जोरदिल्ली में होने वाली इस समीक्षा बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों, जिला और ब्लॉक स्तर पर चल रही संगठनात्मक गतिविधियों तथा प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात का भी आकलन किया जाएगा। पार्टी नेतृत्व आगामी चुनावों को देखते हुए संगठन को नई दिशा देने की रणनीति तैयार करेगा।कई अहम फैसलों की उम्मीदराजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बैठक मध्यप्रदेश कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। संगठन में बदलाव, नई जिम्मेदारियां और भविष्य की चुनावी रणनीति को लेकर कई अहम निर्णय सामने आ सकते हैं।

UP Election 2027 : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में बड़ा संगठनात्मक बदलाव देखने को मिला है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपने समधी और पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ (आकाश आनंद के ससुर) को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उनके साथ बीएसपी के वरिष्ठ कोआर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है।पहले छीनी गई जिम्मेदारियां, फिर हुआ निष्कासनपार्टी की ओर से कार्रवाई से पहले अशोक सिद्धार्थ से दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का प्रभार वापस ले लिया गया था। वहीं रणधीर सिंह बेनीवाल से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की जिम्मेदारियां भी वापस ले ली गईं। इसके बाद आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोनों नेताओं के निष्कासन की घोषणा की गई।उम्मीदवारों के चयन पर मायावती ने किया बड़ा दावामायावती ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन का अधिकार पूरी तरह उनके पास है। उन्होंने बताया कि लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित कई बैठकों के दौरान अब तक दो दर्जन से अधिक उम्मीदवारों का चयन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बाकी सभी सीटों पर भी उम्मीदवारों का अंतिम फैसला वही करेंगी।आकाश आनंद को लेकर अफवाहों पर दी सफाईसोशल मीडिया पर आकाश आनंद की भूमिका को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी मायावती ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद केवल पार्टी द्वारा तय किए गए उम्मीदवारों की घोषणा के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। इसका उनके राजनीतिक कद में बढ़ोतरी या कमी से कोई संबंध नहीं है।उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक और निराधार दावों पर विश्वास न करें। मायावती के मुताबिक, ऐसी अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है और कार्यकर्ताओं को ऐसे शरारती एवं जातिवादी तत्वों से सतर्क रहने की जरूरत है।एक्स पर साझा किया विस्तृत संदेशअपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर जारी लंबे संदेश में मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब निकट हैं और इसी को देखते हुए वह लगातार संगठन की समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों के इंटरव्यू लेकर कई नामों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और आगे भी टिकट वितरण का फैसला उनके नेतृत्व में ही होगा।संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं आकाश आनंदमायावती ने कहा कि पिछले करीब एक वर्ष से आकाश आनंद को देशभर में संगठन की समीक्षा बैठकों और चुनावी जनसभाओं के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आकाश पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं और यह पार्टी की सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका उम्मीदवारों के चयन या उनके राजनीतिक कद से कोई संबंध नहीं है।कार्यकर्ताओं को दी सतर्क रहने की सलाहअपने संदेश के अंत में मायावती ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार से बचें। उन्होंने कहा कि पार्टी अनुशासन सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की अफवाह या दुष्प्रचार से प्रभावित होने के बजाय संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।

नई दिल्ली। राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे को लेकर उठ रहे विवाद के बीच शुक्रवार को संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ सांसद भगवा वस्त्र पहनकर और हाथ में दानपेटी लेकर संसद पहुंचे। इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन ने संसद परिसर में मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर एकत्र किए गए चंदे के उपयोग और उससे जुड़े मामलों पर कई सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर सांसदों ने दानपेटी के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।प्रदर्शन के दौरान सांसद पप्पू यादव भगवा चोला पहनकर साधु के वेश में संसद पहुंचे, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रतीकात्मक रूप से दानपेटी में राशि डालकर प्रदर्शन का समर्थन किया। विपक्ष का कहना था कि यह प्रदर्शन किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि चंदे से जुड़े कथित विवाद पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया।संसद परिसर में हुए इस अनोखे प्रदर्शन के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इस प्रदर्शन पर आपत्ति जताते हुए इसे राजनीतिक नौटंकी बताया, जबकि विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने का माध्यम बताया।अब इस मुद्दे को लेकर संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। विपक्ष लगातार इस मामले पर चर्चा और जवाबदेही की मांग कर रहा है, जबकि सरकार की ओर से इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं, विशेषकर Gen-Z, की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है।राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "पीएम मोदी और अमित शाह, आप Gen-Z को धमकाकर चुप नहीं करा सकते। पहले उनकी हड्डियाँ तोड़ीं, अब उन पर FIR दर्ज की जा रही है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट हटवाए जा रहे हैं।" उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं के साथ अपने व्यवहार पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।यह बयान 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच आया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है।इससे पहले भी राहुल गांधी ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने लोकसभा में आरोप लगाया था कि छात्रों पर कार्रवाई गृह मंत्री के निर्देश पर हुई। इस बयान के बाद सत्तापक्ष ने राहुल गांधी से माफी की मांग की थी।बाद में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि "छात्रों पर हुई बर्बरता के जिम्मेदार अमित शाह हैं।" वहीं, केंद्र सरकार और भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए विपक्ष पर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया है।

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर गुरुवार, 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान सुबह से शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। मध्य प्रदेश की दतिया, बिहार की बांकीपुर और गुजरात की मंजालपुर सीट पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान सुबह शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को होगी।मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं बिहार की बांकीपुर सीट पर भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, जनसुराज के प्रशांत किशोर और राजद की रेखा गुप्ता के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। गुजरात की मंजालपुर सीट पर भाजपा के सतीश पटेल और कांग्रेस के भीखाभाई रबारी आमने-सामने हैं।निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दतिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,20,410 मतदाता मतदान के पात्र हैं। इनमें 1,16,116 पुरुष, 1,04,284 महिलाएं और 10 अन्य मतदाता शामिल हैं। यहां 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 185 ग्रामीण और 106 शहरी केंद्र हैं। संवेदनशील मतदान को देखते हुए 233 क्रिटिकल और 28 वल्नरेबल केंद्रों की विशेष निगरानी की जा रही है।दतिया में उपचुनाव क्यों?दतिया सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद खाली हुई थी। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें धोखाधड़ी के मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई।बांकीपुर में उपचुनाव क्यों?बिहार की बांकीपुर सीट भाजपा नेता नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है।अब सभी की निगाहें मतदान प्रतिशत और 3 अगस्त को आने वाले चुनाव परिणामों पर टिकी हैं, जो तीनों राज्यों की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू 31 जुलाई 2026 को धमतरी जिले के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे जिले में विभिन्न शासकीय संस्थानों का निरीक्षण करने के साथ महिला एवं बाल विकास से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगी।निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार डॉ. ममता साहू प्रातः 10 बजे रायपुर मुख्यालय से धमतरी के लिए रवाना होंगी और प्रातः 11:30 बजे विश्राम गृह धमतरी पहुंचेंगी। इसके पश्चात दोपहर 1:40 बजे सखी वन स्टॉप सेंटर धमतरी का निरीक्षण करेंगी। इसके बाद दोपहर 2:40 बजे सिविल अस्पताल धमतरी पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगी।निरीक्षण के उपरांत शाम 4 बजे विश्राम गृह धमतरी पहुंचकर अल्पाहार करेंगी तथा शाम 5 बजे विश्राम गृह धमतरी में प्रेसवार्ता को संबोधित करेंगी। शाम 6 बजे अग्रसेन भवन, सिहावा चौक धमतरी में आयोजित खेल उत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगी। कार्यक्रम के पश्चात शाम 7 बजे रायपुर मुख्यालय के लिए रवाना होकर रात्रि 9 बजे रायपुर पहुंचेंगी।छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू के इस प्रवास को जिले में महिला सुरक्षा, महिला अधिकारों एवं महिला-बाल विकास से संबंधित योजनाओं और व्यवस्थाओं की जमीनी स्थिति की समीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रायपुर।छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा आम नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से सार्वजनिक सूचना जारी कर झूठी एवं दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से बचने तथा पुलिस को सत्य एवं सही जानकारी देने की अपील की गई है। पुलिस द्वारा जारी जागरूकता संदेश में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि जानबूझकर झूठी सूचना देना, झूठे साक्ष्य तैयार करना अथवा किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाने का प्रयास करना दंडनीय अपराध हो सकता है।पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस के समक्ष जाकर किसी अपराध की सूचना देने का अधिकार है और प्राप्त शिकायतों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है। हालांकि, किसी व्यक्ति को जानबूझकर झूठी सूचना नहीं देनी चाहिए और न ही झूठे साक्ष्य तैयार कर किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान या बदनाम करने का प्रयास करना चाहिए।जागरूकता सूचना में बताया गया है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 212 के तहत झूठी सूचना देने, धारा 216 के तहत झूठा शपथ-पत्र देने, धारा 217 के तहत लोक सेवक को झूठी सूचना देने तथा धारा 227, 228 एवं 229 के तहत झूठे साक्ष्य देने या गढ़ने जैसे कृत्यों पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसके अलावा, अपराध के संबंध में झूठी सूचना देने तथा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से झूठा आपराधिक आरोप लगाने पर भी संबंधित धाराओं के तहत दंड का प्रावधान है।छत्तीसगढ़ पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अपराध की सूचना देते समय केवल सत्य एवं तथ्यात्मक जानकारी ही पुलिस को दें। झूठी शिकायत या झूठे आरोप के कारण न केवल निर्दोष व्यक्ति को मानसिक एवं सामाजिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि शिकायतकर्ता स्वयं भी कानूनी कार्रवाई की जद में आ सकता है।पुलिस का संदेश है—“सत्य सूचना दें • कानून का सम्मान करें • झूठी शिकायत से बचें”

दिल्लीदिल्ली में छात्रों के संघर्ष की जीत के उपलक्ष्य में राजीव गांधी पंचायतीराज संगठन, राजस्थान के जयपुर पूर्व इकाई द्वारा ब्लॉक रामपुरा डाबड़ी के नेतृत्व में जालसू (जयपुर ग्रामीण) में विशाल विजय मशाल जुलूस का आयोजन किया गया।ब्लॉक अध्यक्ष गोरधन मीणा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल बुनकर, संगठन के जिला अध्यक्ष तेजपाल कुलरिया, जालसू सरपंच प्रतिनिधि रमेश यादव, ब्लॉक प्रवक्ता कृष्ण कुमार मीणा, सीपी राजावत, ऐश्वर्य अटल, ज्ञानाराम गुर्जर, दीपक शर्मा सहित बड़ी संख्या में युवाओं एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर लोकतंत्र, शिक्षा में पारदर्शिता और युवाओं के अधिकारों की इस ऐतिहासिक जीत का स्वागत किया।राजीव गांधी पंचायतीराज संगठन युवाओं के अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों और न्यायपूर्ण व्यवस्था की मजबूती के लिए निरंतर संघर्षरत है।

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में आज एंटी-पेपर लीक बिल को लेकर अहम चर्चा होने की संभावना है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में यह विधेयक पेश किया था, लेकिन विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होगी, जिसमें एंटी-पेपर लीक बिल पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इस विधेयक पर अपनी बात रख सकते हैं। वहीं, विपक्ष की ओर से बिल में 93 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जिन पर भी सदन में चर्चा हो सकती है।एंटी-पेपर लीक बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं। ऐसे में आज का संसदीय सत्र इस महत्वपूर्ण विधेयक को लेकर काफी अहम माना जा रहा है।

डोंगरगढ़। छत्तीसगढ़ की राजनीति में डोंगरगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक सामूहिक इस्तीफे के पत्र के अनुसार, भाजपा शहर मंडल के 111 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्राथमिक सदस्यता से एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इस घटनाक्रम ने संगठन के भीतर हलचल तेज कर दी है।बताया जा रहा है कि शहर मंडल अध्यक्ष की कार्यशैली और संगठन के भीतर लंबे समय से चल रही नाराजगी इस सामूहिक इस्तीफे की मुख्य वजह मानी जा रही है। इस्तीफा जिला भाजपा अध्यक्ष के नाम भेजा गया है, जिसमें संगठन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं।यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब प्रदेश की राजनीति पहले से ही गर्म है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष लगातार भाजपा पर हमलावर है। ऐसे में डोंगरगढ़ से सामने आई यह खबर भाजपा संगठन के लिए नई चुनौती के रूप में देखी जा रही है।हालांकि, 111 इस्तीफों की संख्या और वायरल पत्र की आधिकारिक पुष्टि अभी भाजपा संगठन की ओर से नहीं की गई है। यदि यह दावा सही साबित होता है, तो आने वाले दिनों में डोंगरगढ़ की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। अब सबकी नजर भाजपा नेतृत्व के अगले कदम और संभावित संगठनात्मक कार्रवाई पर टिकी हुई है।

नई दिल्ली, 25 जुलाई। देशभर में चल रहे छात्र आंदोलनों और शिक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ते दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने छात्रों की चिंताओं और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया।धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब कई दिनों से छात्र संगठन और विपक्ष परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं तथा जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। हाल के दिनों में हुए प्रदर्शनों ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक राजनीतिक बहस को जन्म दिया था।इस्तीफे के बाद जारी अपने संदेश में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छात्रों का भविष्य सर्वोपरि है और देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने यह कदम उठाया है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया।धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मौजूदा छात्र आंदोलन की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे सौंपती है और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।