नई दिल्ली। रेलवे कर्मचारियों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को लेकर 14 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कैबिनेट में चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच रेलवे कर्मचारियों के संगठन इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने बोनस की गणना के लिए निर्धारित वेतन सीमा में बढ़ोतरी की मांग उठाई है।रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़ा बोनस हर साल महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को बोनस मिलने से उन्हें अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलती है। हालांकि, कैबिनेट की बैठक में इस विषय पर चर्चा होने और बोनस को लेकर अंतिम निर्णय किए जाने की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध जानकारी से स्पष्ट नहीं है।क्या है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB)?प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस रेलवे कर्मचारियों को उनकी उत्पादकता और निर्धारित सरकारी नियमों के आधार पर दिया जाने वाला बोनस है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को सरकार द्वारा घोषित नियमों के अनुसार भुगतान किया जाता है।IRTSA ने क्या मांग उठाई?IRTSA ने बोनस की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाली वेतन सीमा बढ़ाने की मांग की है। संगठन का मानना है कि वेतन सीमा में संशोधन होने से बोनस की गणना में कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में संगठन की प्रस्तावित नई सीमा और सरकार के अंतिम निर्णय का विवरण नहीं दिया गया है।क्या कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ बोनस?रेलवे कर्मचारियों को इस वर्ष कितना बोनस मिलेगा और क्या बोनस गणना की वेतन सीमा में बदलाव होगा, यह सरकार के आधिकारिक निर्णय पर निर्भर करेगा। जब तक कैबिनेट की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं होती, तब तक बोनस में बढ़ोतरी को निश्चित नहीं माना जा सकता।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की मौजूदगी में चारों नगर निगमों और चयनित एजेंसी चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के बीच कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए।योजना के तहत नवंबर 2026 तक बिलासपुर और भिलाई में शुरुआती तौर पर 20-20 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी है। इससे शहरों में यात्रियों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है।किन शहरों में चलेंगी कितनी ई-बसें?प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के पहले चरण में छत्तीसगढ़ के चार शहरी क्षेत्रों में बसों का संचालन प्रस्तावित है।रायपुर: 100 इलेक्ट्रिक बसेंबिलासपुर: 50 इलेक्ट्रिक बसेंदुर्ग-भिलाई: 50 इलेक्ट्रिक बसेंकोरबा: 40 इलेक्ट्रिक बसेंइस तरह कुल 240 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की योजना है। इन बसों के संचालन से शहरों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बेहतर होने और यात्रियों को आवागमन के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलने की उम्मीद है।नवंबर 2026 से शुरू हो सकती है बस सेवाविभागीय तैयारी के अनुसार, नवंबर 2026 तक बिलासपुर और भिलाई में 20-20 ई-बसों का संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। अन्य शहरों में भी योजना के तहत बस सेवा शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।ई-बसों के सुचारु संचालन के लिए चार्जिंग स्टेशन, बस डिपो, बस स्टॉप और रखरखाव केंद्र जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। योजना को समयबद्ध तरीके से लागू करने पर भी जोर दिया जा रहा है।यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगेंगे छह कैमरेयोजना के तहत प्रत्येक इलेक्ट्रिक बस में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छह कैमरे लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मोबाइल एप के माध्यम से बसों के रूट की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। इससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बसों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी।प्रदूषण कम करने में मिलेगी मददउप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा स्वच्छ और हरित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने और वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। साथ ही नागरिकों को शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों तक सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में भी यह योजना उपयोगी होगी।रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीदई-बस सेवा के संचालन के साथ चार्जिंग स्टेशन, डिपो और रखरखाव केंद्रों के विकास की जरूरत होगी। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है।कंसेशन एग्रीमेंट कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, विभागीय संचालक नीलेश महादेव क्षीरसागर, सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल और चयनित एजेंसी चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पंकज गांधी सहित विभिन्न नगरीय निकायों के महापौर और अधिकारी मौजूद रहे।छत्तीसगढ़ में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की यह योजना शहरी परिवहन को बेहतर बनाने, प्रदूषण कम करने और यात्रियों को सुविधाजनक सफर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। हालांकि, बस सेवा शुरू होने की वास्तविक तारीख संबंधित विभाग की आगे की तैयारियों पर निर्भर करेगी।

अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अंबिकापुर से निजामुद्दीन के बीच चलने वाली अंबिकापुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस का अब सप्ताह में दो दिन संचालन होगा। लंबे समय से की जा रही अतिरिक्त फेरे की मांग पूरी होने के बाद ट्रेन के दूसरे साप्ताहिक फेरे की शुरुआत कर दी गई है।ट्रेन के दूसरे फेरे का शुभारंभ सांसद चिंतामणि महाराज और रेलवे के डीआरएम ने हरी झंडी दिखाकर किया। अब अंबिकापुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस मंगलवार और गुरुवार को संचालित होगी। इससे सरगुजा संभाग के यात्रियों को दिल्ली आने-जाने के लिए पहले की तुलना में बेहतर रेल सुविधा मिलेगी।लंबे समय से की जा रही थी अतिरिक्त फेरे की मांगसरगुजा संभाग के लोग लंबे समय से अंबिकापुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस के अतिरिक्त फेरे की मांग कर रहे थे। यात्रियों की इस मांग को सांसद चिंतामणि महाराज ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के समक्ष भी प्रमुखता से उठाया था।ट्रेन के फेरे बढ़ने से विद्यार्थियों, व्यवसायियों और नौकरीपेशा लोगों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा दिल्ली के साथ देश के अन्य प्रमुख शहरों तक आने-जाने वाले यात्रियों को भी अतिरिक्त रेल विकल्प मिलेगा।सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि सरगुजा के लोगों को बेहतर रेल सुविधाएं और मजबूत कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रयास आगे भी जारी रहेंगे।अंबिकापुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस का दूसरा साप्ताहिक फेरा शुरू होना सरगुजा संभाग में रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

बिलासपुर: बिलासपुर रेल मंडल के करगी रोड रेलवे स्टेशन से रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने मुख्य वाणिज्य लिपिक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए कर्मचारी की पहचान चंद्रप्रकाश विश्वकर्मा के रूप में हुई है। उसके खिलाफ अवैध तरीके से आरक्षित टिकटों की बिक्री कर कमीशन लेने की शिकायतें मिलने के बाद कार्रवाई की गई।शिकायत के बाद RPF ने की कार्रवाईजानकारी के मुताबिक करगी रोड रेलवे स्टेशन पर तैनात मुख्य वाणिज्य लिपिक चंद्रप्रकाश विश्वकर्मा के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। आरोप है कि वह आरक्षित टिकटों की अवैध बिक्री करता था और इसके बदले कमीशन लेता था।शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए रेलवे के आला अधिकारियों के निर्देश पर RPF की टीम ने कार्रवाई की। टीम ने स्टेशन पर दबिश देकर कर्मचारी को हिरासत में लिया। कार्रवाई के दौरान मौके से कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं।पूरे मामले की जांच जारीRPF द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्य वाणिज्य लिपिक से पूछताछ की जा रही है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कथित अवैध टिकट बिक्री का नेटवर्क कितना बड़ा था और इसमें कोई अन्य कर्मचारी या व्यक्ति शामिल था या नहीं।RPF की इस कार्रवाई के बाद रेलवे विभाग के अन्य कर्मचारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी सामने आ सकेगी।

मुंबई। IIT बॉम्बे में दूसरे वर्ष के एक B.Tech छात्र की मौत के बाद कैंपस में तनाव का माहौल है। छात्र एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में पढ़ रहा था। घटना उस समय सामने आई, जब परीक्षा के दौरान उसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। IIT बॉम्बे के आधिकारिक बयान के अनुसार, छात्र ने परीक्षा के प्रश्नपत्र को ChatGPT पर अपलोड कर उत्तर हासिल करने की कोशिश की थी।संस्थान ने बताया कि इस मामले में छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। इंस्ट्रक्टर और विभागाध्यक्ष ने छात्र से बात की थी और उसे भरोसा दिलाया था कि इस घटना का उसके अकादमिक करियर पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद छात्र हॉस्टल लौट गया। बाद में शाम को वह अपने कमरे में मृत पाया गया।कैंपस में छात्रों ने किया प्रदर्शनघटना की जानकारी फैलने के बाद IIT बॉम्बे परिसर में बड़ी संख्या में छात्र एकत्र हुए। रिपोर्टों के मुताबिक 400 से अधिक छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों की मांगों और स्थिति को देखते हुए संस्थान के निदेशक ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। इसके बाद जारी मिड-सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित किए जाने की जानकारी सामने आई।पुलिस जांच जारीपवई पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच की जा रही है। IIT बॉम्बे ने कहा है कि संस्थान इस घटना से प्रभावित छात्रों, सहपाठियों और फैकल्टी सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा रहा है।इस घटना ने परीक्षा में मोबाइल और AI टूल्स के इस्तेमाल, अकादमिक नियमों तथा छात्रों के मानसिक दबाव को लेकर भी चर्चा तेज कर दी है। हालांकि, छात्र की मौत के कारण के बारे में अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

CG Train Cancelled List: तीजा पर मायके जाने वाली महिलाओं के लिए जरूरी खबर है। अगर आप 13 या 14 सितंबर 2026 को ट्रेन से सफर करने वाली हैं, तो यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में उरकुरा स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग का काम किया जाना है। इसके चलते प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा।रेलवे के इस कार्य की वजह से 13 और 14 सितंबर को कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है। ऐसे में तीजा के मौके पर मायके जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा पर निकलने से पहले ट्रेन के संचालन की स्थिति की जानकारी जरूर ले लें।13 सितंबर को ये ट्रेनें रहेंगी रद्द- रायपुर-बिलासपुर मेमू 68728- बिलासपुर-गेवरा रोड मेमू 68734- गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू 68733- बिलासपुर-रायपुर मेमू 68719- कोरबा-रायपुर पैसेंजर 58203- रायपुर-इतवारी पैसेंजर 58206- रायपुर-गेवरा रोड मेमू 6874614 सितंबर को इन ट्रेनों का परिचालन रहेगा बंद- रायपुर-कोरबा पैसेंजर 58204- इतवारी-रायपुर पैसेंजर 58206- कोरबा-रायपुर मेमू 68745रेलवे के अनुसार उरकुरा स्टेशन पर होने वाले यार्ड रीमॉडलिंग से जुड़े प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की पुष्टि कर लें, ताकि यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। तीजा से पहले प्रदेश में यात्री बस किराए में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। बस मालिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने 1.75 रुपए प्रति किलोमीटर यात्री किराया बढ़ाने की मांग को मंजूरी देने पर सहमति जताई है।बस मालिकों के प्रतिनिधिमंडल ने यात्री किराया बढ़ाने की मांग को लेकर परिवहन मंत्री केदार कश्यप से मुलाकात की थी। इस दौरान डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और बस संचालन में हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए किराया बढ़ाने की मांग रखी गई।कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होगा बढ़ा किरायापरिवहन मंत्री ने बस मालिकों को आश्वासन दिया है कि यात्री किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बढ़ा हुआ किराया लागू किया जाएगा।बस ऑनर्स फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अनिल पुसदकर और महासचिव भावेश दुबे ने फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि प्रदेश में बस किराया आखिरी बार वर्ष 2021 में बढ़ाया गया था। इसके बाद डीजल की कीमतों में कई बार वृद्धि हुई, लेकिन यात्री किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई।3500 बस मालिकों को राहत की उम्मीदबस संचालकों के मुताबिक लंबे समय से किराया नहीं बढ़ने के कारण प्रदेश के करीब 3500 बस मालिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब किराया बढ़ने से बस संचालन में राहत मिलने की उम्मीद है।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने हाल ही में अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। यात्री किराया बढ़ाने के अलावा बस परमिट और फिटनेस से जुड़े मुद्दे भी उनकी प्रमुख मांगों में शामिल थे। महासंघ ने मांगें पूरी नहीं होने पर 22 सितंबर से बस सेवा बंद करने की चेतावनी भी दी थी।फिलहाल बढ़े हुए किराए को लागू करने की अंतिम तारीख कैबिनेट की मंजूरी और संबंधित आदेश जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बस से सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर जल्द ही अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच लंबे समय से बस मालिक संघ किराया बढ़ाने की मांग कर रहा है। अब इस मांग को लेकर सरकार और बस मालिकों के बीच हुई बातचीत के बाद किराया बढ़ने की संभावना तेज हो गई है।बस किराया बढ़ाने पर सरकार से फिर हुई चर्चाबस मालिक संघ के प्रतिनिधियों ने एक बार फिर परिवहन मंत्री केदार कश्यप से मुलाकात कर बस किराया बढ़ाने की मांग रखी। बैठक के बाद बस मालिकों ने दावा किया कि परिवहन मंत्री की ओर से प्रति किलोमीटर 1.75 पैसे किराया बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है।हालांकि, किराया बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। बस मालिकों को अब कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। कैबिनेट से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद ही नई किराया दरों को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।12 हजार से ज्यादा यात्री बसों का संचालनछत्तीसगढ़ में वर्तमान में 12 हजार से ज्यादा यात्री बसों का संचालन होने की बात सामने आई है। बस परिवहन के कारोबार से करीब एक लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। बस मालिकों का कहना है कि ईंधन समेत परिवहन संचालन की लागत बढ़ने से मौजूदा किराए पर बसों का संचालन करना मुश्किल हो रहा है।22 सितंबर से बस बंद करने की दी थी चेतावनीकिराया बढ़ाने की मांग को लेकर बस ऑपरेटरों ने पहले सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 22 सितंबर से बसों का संचालन बंद किया जा सकता है। इसके बाद सरकार और बस मालिक संघ के बीच बातचीत का दौर चला।अब परिवहन मंत्री की ओर से किराया बढ़ाने के आश्वासन के बाद बस ऑपरेटरों को राहत की उम्मीद है। हालांकि, यात्रियों के लिए किराया बढ़ोतरी का मतलब बस यात्रा पर अतिरिक्त खर्च होगा।कैबिनेट के फैसले पर टिकी नजरफिलहाल बस किराया बढ़ाने का अंतिम निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। ऐसे में यात्रियों, बस संचालकों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा शहरों में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में ई-बस सेवा से जुड़े सभी निर्माण और अधोसंरचना कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।अधिकारियों के मुताबिक ई-बस सेवा के लिए जरूरी अधोसंरचना संबंधी कार्यों को मार्च 2027 से पहले पूरा करने और इसके बाद ई-बसों का संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे चार प्रमुख शहरों के नागरिकों को सुविधाजनक, आधुनिक और बेहतर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलने की उम्मीद है।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शहरों का विकास केवल अधोसंरचना निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए। नागरिकों को स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, बेहतर सड़क, प्रकाश व्यवस्था और सुगम सार्वजनिक परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाएं समयबद्ध तरीके से मिलनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को स्वीकृत योजनाओं और निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होने देने के निर्देश दिए।नालंदा परिसरों के निर्माण में तेजी के निर्देशबैठक में प्रदेश के नगरीय निकायों में बनाए जा रहे ‘नालंदा परिसर’ की प्रगति की भी समीक्षा की गई। युवाओं को आधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तीन वित्तीय वर्षों में 38 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 31 कार्य वर्तमान में प्रगतिरत हैं।मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन परिसरों को जल्द पूरा करने के साथ उनकी सुविधाओं और प्रस्तावित सीटों की संख्या की जानकारी ली। रायपुर में निर्माणाधीन नालंदा परिसर की प्रगति की भी समीक्षा की गई।शहरों में सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था को किया जाएगा मजबूतमुख्यमंत्री ने नगरोत्थान योजना की समीक्षा करते हुए भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर शहरी अधोसंरचना विकसित करने पर जोर दिया। योजना के तहत प्रदेश के 14 नगर निगमों में मुख्य सड़कों के चौड़ीकरण, बाईपास, फ्लाईओवर, सर्विस लेन और अंडरपास जैसे कार्य किए जा रहे हैं।वहीं, ‘आदर्श शहर समृद्धि योजना’ के तहत 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।रायपुर के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण प्रदर्शन की सराहनाबैठक में अधिकारियों ने बताया कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में रायपुर ने 189 अंक हासिल कर देश में छठा स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए विभाग और नगर निगम की टीम को बधाई दी।उन्होंने शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र बढ़ाने, नए उद्यान विकसित करने और कम वृक्षों वाले क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक नगरीय निकाय में ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन और प्रोसेसिंग प्लांट की दिशा में काम करने को कहा।PM आवास योजना के कार्यों में तेजीमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 1.0 और 2.0 की भी समीक्षा की। उन्होंने स्वीकृत आवासों, निर्माण, आवंटन और व्यवस्थापन की जानकारी लेते हुए पात्र हितग्राहियों को जल्द पक्के मकान का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।अमृत मिशन 2.0 की धीमी प्रगति पर नाराजगीअमृत मिशन 2.0 की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और लंबित कार्यों को मिशन मोड में तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में आधुनिक तकनीक और बेहतर गुणवत्ता पर भी जोर दिया गया।8 नगरीय निकायों में बनेंगे CBG प्लांटबैठक में बताया गया कि स्वच्छ एवं सतत ईंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 8 नगरीय निकायों में करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शहरी विकास से जुड़ी सभी योजनाओं का वास्तविक लाभ नागरिकों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने योजनाओं की नियमित समीक्षा, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी और सभी स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। यातायात महासंघ ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। महासंघ के मुताबिक यदि 21 सितंबर 2026 तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो 22 सितंबर से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन बस सेवा बंद की जा सकती है।21 सितंबर तक का दिया अल्टीमेटमछत्तीसगढ़ यातायात महासंघ का कहना है कि बस संचालकों की लंबे समय से चली आ रही विभिन्न मांगों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। महासंघ ने यात्री किराए में बढ़ोतरी, परमिट और फिटनेस समेत परिवहन व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दे उठाए हैं।महासंघ ने स्पष्ट किया है कि यदि 21 सितंबर तक उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो 22 सितंबर से प्रदेशभर में बसों का संचालन अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में हड़ताल होने पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।बस संचालकों की 9 प्रमुख मांगेंबस संचालकों ने सरकार के सामने ये प्रमुख मांगें रखी हैं—यात्री किराए में बढ़ोतरी की जाए।बसों में सिंगल स्लीपर के लिए सिंगल टैक्स लिया जाए।ई-बसों को शहर सीमा के भीतर चलाने की अनुमति दी जाए।ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों के ग्रामीण क्षेत्रों और बस स्टैंडों से संचालन पर रोक लगाई जाए।स्टेज कैरिज बसों के समयचक्र में दो बसों के बीच उचित अंतराल निर्धारित किया जाए।VLTD डिवाइस के नवीनीकरण की दर कम की जाए।बसों के लिए मैनुअल फिटनेस की सुविधा प्रदान की जाए।प्रतिहस्ताक्षर (Countersignature) की व्यवस्था को नियंत्रित किया जाए।सभी बसों के लिए ऑनलाइन परमिट बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।यात्रियों पर पड़ सकता है असरअगर महासंघ की चेतावनी के मुताबिक 22 सितंबर से बस सेवा बंद होती है, तो इसका सीधा असर रोजाना बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ सकता है। खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों से जिला मुख्यालयों तक आने-जाने वाले लोगों को अतिरिक्त परेशानी हो सकती है।फिलहाल बस सेवा बंद होने की स्थिति सरकार और यातायात महासंघ के बीच होने वाली बातचीत तथा मांगों पर लिए जाने वाले निर्णय पर निर्भर करेगी।

अंबिकापुर: सरगुजा में निजी बस संचालकों पर यात्रियों से निर्धारित किराए से ज्यादा रकम वसूलने के आरोप लगे हैं। यात्रियों की शिकायत है कि कई बसों में किराया सूची तक प्रदर्शित नहीं की गई है, जिसके चलते उनसे दूरी के हिसाब से तय किराए के बजाय मनमाना पैसा लिया जा रहा है।रामानुजगंज रूट पर ₹115 की जगह ₹200 लेने का आरोपशिकायत के मुताबिक अंबिकापुर-रामानुजगंज रूट पर निर्धारित किराया करीब ₹115 है, लेकिन कुछ यात्रियों से ₹200 तक वसूले जाने का आरोप है। मामले की शिकायत सीएम पोर्टल तक पहुंचने के बाद यह मुद्दा चर्चा में आ गया है।बिलासपुर रूट पर ₹230 की जगह ₹400 तक वसूलीइसी तरह अंबिकापुर से बिलासपुर जाने वाले यात्रियों से निर्धारित करीब ₹230 किराए के बजाय ₹400 तक लिए जाने की शिकायत सामने आई है। यात्रियों का आरोप है कि किराया सूची नहीं होने के कारण उन्हें सही किराए की जानकारी भी नहीं मिल पाती।किराया सूची नहीं होने पर उठे सवालसरगुजा में रेल और हवाई कनेक्टिविटी सीमित होने के कारण बस परिवहन आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में बसों में निर्धारित किराया सूची का प्रदर्शन नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं।नियमों के मुताबिक यात्रियों को निर्धारित किराए की जानकारी मिलनी चाहिए, लेकिन कई बसों में इसका पालन नहीं होने की शिकायत है। इसको लेकर सत्तापक्ष से जुड़े लोगों ने भी जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं और मामले की शिकायत प्रभारी मंत्री व मुख्यमंत्री तक करने की बात कही है।परिवहन विभाग ने कार्रवाई का किया दावापरिवहन विभाग के उड़नदस्ता प्रभारी आशाम्बर द्विवेदी के मुताबिक कुछ बसों में अधिक किराया वसूले जाने की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। हालांकि, सवाल यह है कि अगर नियम पहले से तय हैं तो उनके पालन के लिए शिकायत का इंतजार क्यों किया जा रहा है?अब देखना होगा कि परिवहन विभाग आगे कितनी सख्ती करता है और क्या सभी बसों में किराया सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराई जाती है। फिलहाल यात्रियों से कथित मनमाने किराए की वसूली का मुद्दा सरगुजा में गर्म है।